> >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

शुक्रवार, ९ ऑगस्ट, २०१३

पत्रकारांनो जाणून घ्या तुमच्याविषयीचा कायदा आणि 'मजिठीया'ची सद्यस्थितीही!

देशभरातील वृत्तपत्रजगतात सध्या मजिठीया आयोगाचे वारे वाहत आहेत. आपली लेखणी झिजवून इतरांच्या न्यायाची लढाई लढणारे पत्रकार तसे तर मालकांनी कधीच हद्दपार केले आहेत. सामना, लोकमत आणि सकाळमध्येच सध्या काही प्रमाणात वेतन आयोगावरील कर्मचारी उरले आहेत. इतरत्र तर कधीच कंत्राटी पद्धत सुरू झाली आहे. सध्या केवळ सामना हे एकमेव असे वृत्तपत्र आहे की जेथे कंत्राटाची घाणेरडी पद्धत शिरलेली नाही. (शिवसेनेच्या नावाने खडे फोडणारे धडा घेतील का?) इंग्रजी, मराठी, हिंदी सर्वत्र आता पत्रकार हे कंत्राटी कामगार झाले आहेत. पत्रकारांच्या सतराशे साठ संघटनांची वेगवेगळी वाट मालकांच्या पथ्यावरच पडली आहे. औरंगाबादेत 24 व 25 ऑगस्टला मराठी पत्रकार परिषदेचे अधिवेशन होत आहे. त्यात स्वतंत्र बाण्याचे निखील वागळे 'मजिठीया'वरून मालकांचे कान उपटतील, अशी अपेक्षा आहे. असो. 
जे काही पत्रकार अजून कंत्राटी झालेले नाहीत त्यांना त्यांच्याविषयीचे कायदे माहिती असावेत म्हणून या दुर्मिळ प्रती 'बेरक्या' उपलब्ध करून देत आहे. तुम्हाला या सरकारी ग्रंथालय, छापखाना किंवा इतरत्र कुठेही मिळणार नाही. पुढील लिंकवर क्लिक करून जाणून घ्या श्रमिक पत्रकार कायदा! 
श्रमिक  पत्रकार कायद्याची इंग्रजी प्रत 
श्रमिक  पत्रकार कायद्याची मराठी प्रत 
 
आता जरा मजिठीया आयोगाच्या सिफारसींच्या खटल्याची सद्यस्थिती 
 
सुप्रीम कोर्टात परवा सहा ऑगस्ट रोजी मजीठिया वेतन आयोगाबाबत अंतिम सुनावणी होणार होती. मात्र, मालकमंडळींनी पुन्हा वेळकाढूपणा करीत बाजू मांडण्यास चार आठवडे मागून घेतले.  आता याबाबत 10 सप्टेंबर रोजी अंतिम सुनावणी होईल. 
याप्रकरणी  टाइम्‍स ऑफ इंडिया व्यवस्थापनातर्फे वरिष्‍ठ विधीज्ञ  पीपी राव यांनी युक्तिवाद यापूर्वीच पूर्ण केला आहे. याशिवाय आनंद बाजार पत्रिका व इतर सर्व याचिकाकर्त्यांचाही युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. मजीठिया आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याच्याविरोधात  ( बेनेट कोलमैन) टाइम्‍स ऑफ इंडियासह  आनंद बाजार पत्रिका, इंडियन न्‍यूज पेपर सोसाइटी, यूनाइटेड न्‍यूज ऑफ इंडिया, प्रिंटर्स मैसूर प्राइवेट लिमिटेड, राजस्‍थान पत्रिका, ट्रिब्‍यून ट्रस्‍ट, पीटीआय, जागरण प्रकाशन लिमिटेड, एक्‍सप्रेस प्रकाशन (मदुराई) आणि इंडियन एक्‍सप्रेस समूहाने स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. त्याची एकत्रित सुनावणी सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. 
यापूर्वी न्यायाधीश आफताब आलम आणि  रंजना प्रकाश देसाई यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू होती. मात्र कसाबाची शिक्षा कायम करणारे आलम निवृत्त झाल्यानंतर न्यायाधीश बदलल्याने ही सुनावणी लांबत चालली आहे. सरकारने मजिठीया आयोगाच्या शिफारशी 11 नोव्हेंबर 2011 रोजीच स्वीकारल्या आहेत. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीस मालक नाखूष आहेत. त्यांनी आयोगाच्या शिफारसीविरोधात स्थगिती याचिका दाखल केल्या आहेत. अंतिम निकाल लागेपर्यंत 33 टक्के तात्पुरती वेतनवाढ देण्याचे निर्देशही मालकांनी जुमानलेले नाहीत.
दरम्यान,  पत्रकारांसाठीच्या मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी वृत्तपत्रे करतात की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने  एका विशेष सेलची स्थापना केली आहे.किती वृत्तपत्रांनी मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली,कितींनी नाही यासंबंधीची माहिती हा सेल जमा करून तो सरकारला सादर करणार आहे.या सेलने दिलेल्या अहवालावर तामिळनाडू सरकार आयोग लागू न करणाऱ्या वृत्तपत्रांवर कारवाई  करणार आहे. अशा प्रकारची व्यवस्था करण्याची विनंती केद्रीय श्रम मंत्रालयाने केली होती. त्यानुसार हा सेल स्थापन कऱण्यात आला आहे. केंद्राने अशी विनंती सर्वच राज्यांना केली होती. महाराष्ट्रातही माहिती गोळा केली गेलीय; पण अजून ती माहिती-जनसंपर्क खात्याकडेच पडून आहे. 
 
परवाच्या सुनावणीची वस्तुनिष्ठ अशी 'हिंदू'मधील बातमी : Final hearing by new Bench in wage board case on Sept. 10
 
परवाच्या सुनावणीची 'टाईम्स ऑफ इंडिया'मधील एकांगी, पूर्वग्रहदूषित; पण सविस्तर बातमी : SC slated to hear wage board matter today
 
 
मीडिया का मुंह बंद रखने की कवायद : बेनट कोलमैन ऐंड कंपनी लिमिटेडचे सीईओ रवींद्र धारीवाल यांनी मांडलेली मालकांची भूमिका 
पत्रकारों को वाजिब वेतन क्यों नहीं  : नि:पक्ष व्यावसायिक पत्रकार विष्णु राजगढ़िया यांची पत्रकारांच्या बाजूने मांडलेली भूमिका 
 

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook