आज १५ जुलै. कधीकाळी याच दिवशी बीडच्या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयात जत्रेचे स्वरूप असायचे. फोन खणखणत असायचे, कार्यकर्ते रांगा लावून असायचे आणि पानापानावर एकाच नेत्याच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छांच्या जाहिरातींसाठी स्पर्धा लागायची. पण आज? आज त्याच कार्यालयांमध्ये एक भयाण शांतता आहे. ही शांतता केवळ आवाजाची नाही, तर एका संपूर्ण उद्योगाच्या आक्रोशाची आहे. मनोज जरांगे पाटील आंदोलन आणि मस्साजोग हत्याकांडानंतर पेटलेल्या जातीय समीकरणांच्या वणव्यात बीडची स्थानिक प्रिंट मीडिया अक्षरशः होरपळून निघाली आहे. हा काही १०-२० टक्क्यांचा फटका नाही, तर तब्बल ९८ टक्के व्यवसायाचा मृत्यू आहे.
तो एक सुवर्णकाळ होता...
वीस वर्षांपूर्वीचं बीड आठवून बघा. स्थानिक वृत्तपत्रं म्हणजे सळसळतं चैतन्य. पानं उघडताच बातम्यांपेक्षा जाहिरातीच जास्त दिसायच्या. स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे साहेबांचा नुसता जिल्हा दौरा जरी असला, तरी त्यांच्या स्वागताच्या जाहिरातींनी पानंच्या पानं भरून जायची. वाढदिवसाच्या शुभेच्छांसाठी तर महिनाभर आधीपासून बुकिंग फुल्ल असायची. जयदत्त क्षीरसागर, सुरेश धस, अमरसिंह पंडित, विमलताई मुंदडा यांसारख्या नेत्यांनी बीडच्या दैनिकांना कधीच निधीची कमतरता भासू दिली नाही. गंमत म्हणजे, गावात पाच लाखांचा निधी मंजूर झाला तरी सरपंच साहेब नेत्यांचे आभार मानणारी जाहिरात वर्तमानपत्रात अभिमानाने छापायचे. याच सढळ हातांमुळे बीड जिल्हा देशात सर्वाधिक स्थानिक दैनिकं असलेला जिल्हा बनला. परळीसारख्या तालुक्यातून २१, तर संपूर्ण जिल्ह्यातून जवळपास ४० पेक्षा जास्त दैनिकं निघत होती. राजकारण आणि पत्रकारिता यांचं हे एक अजब सहजीवन होतं.
आणि मग 'घरघर' लागली...
या सोन्याच्या दिवसांना पहिली नजर लागली ती मुंडे साहेबांच्या दुर्दैवी निधनाने. बीडच्या जाहिरातविश्वाचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ कोसळला. त्याच काळात जयदत्त क्षीरसागर सत्तेतून बाहेर गेले, तर धस, पंडित, मुंदडा यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. बीडच्या राजकारणात पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, संदीप क्षीरसागर या नव्या पिढीचा उदय झाला. या नव्या पिढीपैकी धनंजय मुंडे आणि संदीप क्षीरसागर यांनी काही काळ जाहिराती देऊन जुनी परंपरा टिकवण्याचा प्रयत्न केला. पण पंकजा मुंडे यांनी सत्तेत असूनही वडिलांप्रमाणे स्थानिक मीडियाला जवळ केले नाही, तर प्रकाश सोळंकेंसारखे नेते सुरुवातीपासूनच यापासून अलिप्त राहिले.
जातीय समीकरणांच्या कात्रीत सापडलेली जाहिरात
उरल्यासुरल्या आधारावर चाललेली ही गाडी पूर्णपणे रुळावरून घसरली ती मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे आणि त्यानंतरच्या जातीय ध्रुवीकरणामुळे. आज परिस्थिती इतकी विचित्र झाली आहे की, कार्यकर्ता जाहिरात द्यायलाही घाबरतो.
खुल्या प्रवर्गातील कार्यकर्ता: नेत्याला वाढदिवसाची जाहिरात द्यावी, तर फोटो कोणाचा लावायचा? मनोज जरांगे पाटलांचा फोटो लावला तर नेता नाराज. नेत्याचा फोटो लावून जरांगेंना डावललं, तर समाज नाराज. यापेक्षा जाहिरातच न दिलेली बरी, ही भावना आता मूळ धरू लागली आहे.
ओबीसी कार्यकर्ता: त्याची अवस्था तर आणखी बिकट. पंकजाताई आणि धनंजय मुंडे यांचा फोटो एकत्र लावावा, तर त्यांच्यातील सुप्त संघर्ष कार्यकर्त्यांना माहीत आहे. उद्या निवडणुकीत खुल्या प्रवर्गाची नाराजी ओढवून घ्यायची का? या विचारात तो ना धड इकडे राहतो, ना तिकडे.
या दुहेरी कात्रीत सापडल्याने कार्यकर्त्यांनी जाहिरातींकडे पाठ फिरवली आहे. यात भर म्हणून वाळू उपसा आणि राखेच्या वाहतुकीसारखे अवैध धंदे बंद झाल्याने अर्थचक्रही मंदावले आहे. शेतकरी, कष्टकरी हे काही वर्तमानपत्रांचे जाहिरातदार नसतात.
एका पर्वाचा अस्त
याची सर्वात मोठी साक्ष म्हणजे आजचा दिवस. दरवर्षी धनंजय मुंडे यांच्या वाढदिवशी प्रत्येक स्थानिक वृत्तपत्राला ४ ते ५ लाखांचा गल्ला मिळायचा. यावर्षी मोजक्याच ५-६ दैनिकांना मिळून जेमतेम ४०-५० हजारांचा व्यवसाय झाला आहे. सहा महिन्यांनी वर्तमानपत्रांनी जाहिरातीचं तोंड पाहिलं, तेही इतक्या केविलवाण्या स्वरूपात.
बीडच्या प्रिंट मीडियाचा हा केवळ व्यावसायिक अंत नाही, तर एका राजकीय संस्कृतीचा, एका सामाजिक परंपरेचा आणि स्थानिक आवाजाचा अस्त आहे. ज्या जाहिरातींच्या जीवावर इथली पत्रकारिता वाढली, फोफावली, आज त्याच जाहिराती जातीय राजकारणाच्या विषाने मारल्या आहेत. एकेकाळी नेत्यांच्या दौऱ्यांनी आणि वाढदिवसांनी गजबजणारी ही वृत्तपत्रं, आज आपल्याच 'स्मृती'दिनाची वाट पाहत असावीत, इतकी भयाण शांतता पसरली आहे.
0 टिप्पण्या