'दिव्य मराठी'चा डामडौल म्हणजे निव्वळ पोकळ वासा असल्याचेच यातून उघड झाले आहे. अर्थात जिथे इतरांना निपक्ष आणि निर्भिड पत्रकारितेतील नैतिकतेची मूलतत्त्वे शिकविणारेच राजकीय पक्षांचा प्रचार आणि चाटूगिरी; तसेच लाचारी करीत असतील; प्रवक्ते बनून राहत असतील तिथे वेगळे काय घडणार? केवळ संपादकीयच नव्हे तर सर्वच विभागात अनागोंदी असल्याचे हे द्योतक आहे. दहा दिवसांपूर्वीच वितरणाचे महाराष्ट्र प्रमुख धीरज रोमन यांना अकोल्यातील वास्तव्यात बाहेरचा रस्ता दाखविला गेला. चर्चा अशी आहे, की अकोला आणि नाशिकमधील सर्व वितरण मनुष्यबळ आता बदलले जाणार आहे.
बनावट वर्गणीदार वाचक दाखवून केलेला हा कूपन घोटाळा गमतीशीर आहे. समजा एक हजार डमी - बोगस वर्गणीदार दाखविले गेले तर त्यातून 12 ते 15 लाखाची कमाई वर्षभरात केली जाणे शक्य आहे. हजार बोगस कूपन म्हणजे वर्गणीदाराच्या नावाने 200 रुपयेप्रमाणे दोन लाख रुपये भरायचे. त्यातून एक हजार गिफ्टस मिळतील जी किमान 100 रुपयात तरी खुल्या बाजारात डिलर विकत घेतील. म्हणजे एक लाख रुपये वसूल. 750 रुपयाचे जाहिरात कूपन जाहिरात एजन्सीवाले किमान 300 रुपयाला विकत घेतात. म्हणजे एक हजार जाहिरात कूपनचे तीन लाख रुपये किमान! प्रत्यक्षात जाहिरात विभागातील माणूस हाताशी धरला तर बुकिंगच्या वेळी ग्राहकाला हे कूपन 500 रुपयालाही विकता येऊ शकते किंवा 750 चे कूपन लावून वरची रोख रक्कम भरायची, ग्राहकाकडून पूर्ण रोख रक्कम घ्यायची. याचा अर्थ पूर्ण 750 रुपये प्रती कूपन मिळवायचे. सहभागी बुकिंग क्लर्कला काही वाटा द्यायचा. आता एक अंक टाकण्याचे प्रती कूपन महिन्याला 60 रुपये म्हणजे हजारचे दरमहा 60 हजार व वर्षाला सात लाख 20 हजार! वर हजार अंकांची वर्षभराची रद्दी किंवा अधिक चलाखी करून तो रिटर्न दाखवायचा म्हणजे ते बोनस!!
मुळात आता या कूपन महाघोटाळ्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत
- नाशिक, अकोला येथे असलेला हा घोटाळा औरंगाबाद, सोलापूर, जळ्गाव येथे नसेल का? कारण राज्याचे प्रमुख एकच आहेत; त्यामुळे हे मॉडेल त्याना सर्वत्र राबविणे सहज आणि सोपे आहे; सोयीचे आहे. नाशिकमध्ये मोठ्या वितरणसंख्येत घोटाळा खपून गेला मात्र, अकोल्यातील मर्यादीत सर्क्युलेशनमध्ये ते उघड झाले. आता रोमन कंपनीच्या जवळकीतील मंडळी कोण-कोण आहे, याचा शोध सुरू आहे.
- दोन वर्षे जर हा घोटाळा लपून राहिला तर अंतर्गत लेखापरीक्षणात ते का उघड झाले नाही?
- हे केवळ एकट्या वितरण विभागाला शक्य आहे का? त्याला पूरक विभागांचे सहयोग मिळाले नसेल कशावरून?
- 'दिव्य मराठी'च्या सर्वच कार्यालयात रोज वितरण विभागात कट्कटी, वाद, भांडण होतात ते नेमके कशामुळे?
- अनेक ठिकाणी वितरकांचे इन्सेन्टीव्ह मिळालेले नाहीत; पण भोपापाळहून ते आलेले आहेत. मग हे काय गौडबंगाल?
- अनेक ठिकाणी ग्रामीण भागात बुकिंग केले गेले; लोकांकडून पैसे जमा केले. मात्र, त्याना त्यांना ना अंक दिला जातो, ना वर्गणी परत केली जाते. ही जबाबदारी कुणाची? की हाही काही अपहार आहे?
- 'टाईम्स' प्रमाणे वर्गणीदार वाचकांकडून त्यांच्याच नावाने वर्गणीचा चेक घेऊन बुकिंग का केली जात नाही?
