सरकारची
प्रतिमा (चांगली की वाईट हा प्रश्‍न विचारायला बंदी आहे) निर्माण
करण्याचं काम माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचें आहे.या विभागाचे "राज्याचे संचालक"( ही नियुक्ती "अत्यंत तात्पुरती" आहे असं म्हणतात,खरं खोटं आम्हाला माहिती नाही.) शिवाजी
मानकर हे काम अत्यंंत "खुबीने" पार पाडताना दिसताहेत.संचालक असलेले मानकर
अधिस्वीकृती समितीचे "सदस्य सचिव" आहेत.सचिव या नात्यानं अधिस्वीकृती
समितीचे इतिवृत्त तयार करण्यापासून ते अधिस्वीकृती समितीचे कामकाज
"सुरळीतपणे" पार पाडण्यासाठी प्रयत्न करण्याची त्यांची जबाबदारी आहे.हे
सारं करताना थोडे नियम,थोडे संकेत बाजुला ठेवण्याची कसरत केली तर चूक काय?
असे त्यांना वाटते . तसे केल्याने काही आकाश कोसळत नाही असे ही त्यांचे
म्हणणे असते . ते योग्यही आहे .शेवटी आपण ज्या अधिस्वीकृती समितीचे सचिव
आहोत त्या समितीची "स्वच्छ प्रतिमा" बाहेर गेली पाहिजे असं त्यांना
वाटणार असेल तर त्यात गैर (?) काय आहे? काही "चळवळे सदस्य" याला विरोध
करतात,"कामकाज चुकीच्या पध्दतीनं चाललंय" म्हणत आक्षेप घेतात.गुन्हगारी
पार्श्‍वभूमी असलेल्या सदस्याला समितीतून तडीपार करा,तडीपार करा म्हणून
कोकलत असतात..ते ओरडणं व्यर्थ (?) आहे.अहो तडीपार, तडीपार काय लावलेय ?
तडीपार गुंड कुठे नाहीत? ,सर्वोच्च सभागृहापासून गावच्या पंचायतीपर्यत
सर्वेत्र आहेत.पत्रकारांच्या समितीतही अशी एखादी "वल्ली" असली तर बिघडले
कुठे ?.समितीत सगळ्याप्रकारचे पत्रकार आहेत हे महत्वाचं नाही काय ? समितीत
27 सदस्य आहेत त्यातील एखादा तडीपार व्हायला निघाला म्हणून त्याला
समितीतूनच तडीपार करा असा आग्रह धरणे म्हणजे समितीलाच वेठीस (?)
धरण्यासारखे नाही काय ?.त्यामुळं कोण काय मागणी करतंय याकडं दुर्लक्ष करीत
"त्यानं केलेल्या उपकाराची परतफेड म्हणून तरी" त्याच्यावर दाखल असलेल्या
गंभीर गुन्हयांकडं दुर्लक्ष करीत त्याला पाठीशी घातलंच पाहिजे.तसा "दिलेला
शब्द पाळणं" हा माणुसकीचा आणि सभ्यतेचा भाग नसावा काय? .मित्रांनो,तत्वं
वगैरे दुसर्‍यांना सांगण्यासाठी असतात,आपल्यावर त्याबाबत भूमिका घ्यायची
वेळ आल्यावर ती पाळायची नसतात एवढा व्यवहार तर पाहिलाच पाहिजे ना.."एका
गुन्हेगार सदस्याला समितीतून तडीपार करा" अशी मागणी करणे हे "कृत्य"
समितीची बदनामी करणारे आणि म्हणूनच आक्षेपार्ह नाही काय ? नक्तीच आहे.
म्हुणुन एका सदस्यानं सुचविल्याप्रमाणं अशी मागणी कऱणार्‍या
"चळवळ्या सदस्यांचा" समितीने निषेध करायला हवा आणि तो एकमुखी झाला (
अगदी ज्या सदस्यांचा निषेध करायचा त्यांचाही या निषेधाला पाठिंबा आहे असं
दाखवायला हवं ) असा उल्लेख इतिवृतांत करायला हवा.त्या शिवाय संबंधितांना
अक्कल येणार नाही. शेवटी ही समिती देखील संस्कृती रक्षकांचीच आहे ना.? आपली
संस्कृती काय सांगते ( आम्ही "संस्कृती" नावाच्या नाशिकमधील हॉटेलबद्दल
बोलत नाहीत तो विषय गहन आहे.आम्ही बोलतो आहोत ते भारतीय संस्कृतीबद्दल)
दुर्जनांनाही क्षमा केली पाहिजे,त्याच्यात बदल घडवून आणला पाहिजे.वाल्याला
आपण सांभाळून घेत त्याला वाल्मिकी व्हायची संधी दिली असेल तर समितीतील
आपल्या मित्रालाही सांभाळून घेणं हे कर्तव्य आहे.त्याला जे विरोध करतात ते
संस्कृती विरोधी,पत्रकारिता विरोधी आहेत यात शंकाच
नाही.अशा विरोधाकाना गोबेल्सनं दाखवून दिलेल्या तंत्राचा अवलंब करून नागडं केलं पाहिजे.
आठ
गुन्हे दाखल असलेल्या "मित्राला" नंदुरबार आणि धुळे जिल्हयातून तडीपार
करावे अशी शिफारस पोलिसांनी कलेक्टरांकडे केली म्हणून त्यांना समितीतूनही
तडीपार करावे अशी मागणी करणे आणखी एका कारणासाठी चुकीचे आहे. समितीमध्ये
पत्रकारितेतील विविध घटकांना प्रतिनिधीत्व दिलेले असते. त्यात
साप्ताहिक,छोटे दैनिकं,मोठी दैनिकं,वाहिन्यांचे प्रतिनिधी,पत्रकार
संघटनांचे प्रतिनिधी असतात.सरकारची बाजु लावून धऱणारेही समितीत
असतात.नियमात महिलांसाठी कोटा नसला तरी यावेळेस महिलांनाही समितीत खास
जी आर काढून घेतले गेले आहे.अशा स्थितीत विविध गुन्हे दाखल असलेल्या
पत्रकारांचा प्रतिनिधी समितीत असला तर बिघडले कुठे ? ( नाही तरी
"गुन्हेगार पत्रकार" हा एक नवा घटक पत्रकारितेत सक्रीय आहे असा आरोप सर्रास
केला जात असतो ) पत्रकारावर एखादा गुन्हा दाखल असेल तर त्याला
अधिस्वीकृती दिली जात नाही.तसा नियम आहे म्हणे..समितीतील हे महोदय उद्या
"गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या पत्रकारांनाही अधिस्वीकृती
मिळालीच पाहिजे" यासाठी "दंड- बैठका" मारत मागणी करू शकतात आणि त्या
संबंधीची दुरूस्ती नियमातही करून घेऊ शकतात.(ते अशक्यही नाही कारण त्यांची
बाजू समर्थपणे लाऊन धरणारेही काही सदस्य समितीत आहेतच ना..) त्यामुळे
महाराष्ट्रातील काही पत्रकारांना नक्कीच दिलासा मिळणार आहे.अशा
पत्रकारांचा दुवा मग मौन धारण करून नरो वा कुंजरो वा भूमिका घेणार्‍या
सदस्यांना मिळू शकेल.अशा स्थितीत चिमुटभरांची टिवटिव गंभीरपणे घेण्याचं
कारण नाही..त्यामुळं मानकरसाहेब पुण्याच्या बैठकीचं इतिवृत्त तयार करताना आपण जी चलाखी दाखविलीत
त्याबद्दलही आपलं मनापासून अभिनंदन केलं पाहिजे.इतिवृत्त हे ऐतिहासिक
दस्तऐवज(?) असेल तर त्यात काय घ्यायचे आणि काय नको हे किमान सदस्य सचिवांना
कळलेच पाहिजे.समितीच्या बैठकीतला गोंधळ,काही सदस्यांनी दिलेल्या घोषणा आणि
समितीच्या बैठकीतून केलेले सभात्याग या गोष्टी इतिवृत्तात घेण्याचे
टाळून आपण जे अतिमहान कार्य केलंत त्याला अधिस्वीकृतीच्या इतिहासात
तोड नाही.आपल्या या कार्याची नोंद नक्कीच या समितीचा इतिहास जेव्हा लिहिला
जाईल तेव्हा झाल्याशिवाय राहणार नाही.पारदर्शक पारदर्शक कारभार म्हणजे तरी
काय असतं हो,? "जे आपल्या सोयीचं असतं ते इतिवृतांत घेणे,किवा करणे आणि
जे गैरसोयीचे असते ते टाळणे म्हणजे पारदर्शक कारभार ना" ?..या
व्याख्येनुसार आपण पारदर्शक कारभाराचा एक चांगला नमुना पेश केलात..सर आपको
सलाम आगे बढो...सर जमाना अच्छे दिन का आहे. अशा सुमधुर काळात समितीतील दणदणाट कागदावर येणार नाही याची काळजी घेणं राज्याचे संचालक म्हणून
आपलं कर्तव्यच आहे.आपल्या पारदर्शक कारभाराचे आम्ही तर फॅन झालो बुवा
.पुढील तीन वर्षे समितीचा कारभार अशाच पारदर्शक(?) पध्दतीनं चालला
पाहिजे.चार -दोघांनी आरडा ओरड केली म्हणून काय झाले सर ,आपण उपकृत केलेली
काही मंडळी नक्कीच आपल्या सोबत आहेत,आणि मुख्य म्हणजे आम्हीही आपल्या सोबत
आहोत.(माफ करा सर,पण आमच्या पाठिंब्याला एका सुप्त भितीचीही किनार
आहे.नाशिकमध्ये म्हणे एका वरिष्ठ अधिकार्‍यानं पाच जिल्हयातल्या आपल्या
हाताखाली काम करणार्‍या तब्बल 64 कर्मचार्‍यांवर 50 लाखांच्या
अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केलेला आहे.ज्या दिवशी कोर्टात तारीख असते त्या
दिवशी पाच जिल्हयातील ऑफीसमध्ये सुकसुकाट असतो.आपण नाशिकचे असल्यानं हा
अधिकारी कोण? हे आपणास नक्कीच माहिती असेल.आम्हाला तशीच भिती वाटते
सर.आम्ही पडलो पामर. सत्तेच्या हो मध्ये हो मिळविला नाही आणि आमच्यावर
पन्नास लाखांचा दावा दाखल केला गेला तर आमच्या दोन्ही किडण्या विकूनही
आम्ही तेवढी रक्काम जमा करू शकणार नाही.तेव्हा पंगा कश्याला घ्या? असा आमचा
व्यवहारी विचार..( समितीतील अन्य काही सदस्यांप्रमाणंच).. बरोबर आहोत ना
सर आम्ही.. )
,
.
समितीच्या कामकाज कसं खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडलं हे जगाला दिसलंच
पाहिजे.आम्ही तरी बुवा त्याचं समर्थन करतो.पतसंस्था असतील,साखर कारखाने
असतील यांच्या बैठकीतील इतिवृत्तांत तरी असे गोंधळ कुठे असतात.? आता हा
पायंडा पत्रकारांच्या सरकारी समितीतही पाडला जात असेल तर नवा बदल म्हणून त्याचंही स्वागत केलं पाहिजे.आमची तर मागणी आहे,ज्या खुबीने(?) मानकर सर आपण इतिवृत्त लेखन केलंय त्याबद्दल आपला आदर्श इतिवृत्त लेखक म्हणून किं वा इतिवृत्त शिरोमणी हा
किताब देऊन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करायला हवा. कारण
हल्लीच्या काळात एवढे निष्टावान आणि सरकारहितदक्ष अधिकारी दिसतात
कुठे?.अपवादात्मक असलेल्या अशा अधिकार्‍यांच्या पाठिवर शाबासकी थाप टाकून
इतरांनाही अशा कार्यासाठी(?) प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे.(त्यासाठी
माध्यम सल्लागारही मुख्यमंत्र्यांकडं शिफारस करू शकतात.शेवटी समितीचा
कारभार " ठरल्याप्रमाणं" चाललां पाहिजे असं त्यांनाही वाटणं
स्वाभाविक आहे ). कोणत्याही कारणानं हे शक्य झालं नाही तर पुढच्या बैठकीत
किमान मानकर यांच्या अभिनंदनाचा ठराव तरी झालाच पाहिजे.तो स्वतः समितीच्या
अध्यक्षांनी मांडला तर त्याला कोणी विरोध कऱण्याची हिंमत दाखविणार नाही.
.चळवळ्यांनाही आमची विनंती आहे की,त्यांनीही त्याला विरोध करू नये कारण
अधिस्वीकृती समितीत अच्छे दिन आणायचे असतील आणि नवी संस्कृती रूजवायची
असेल तर चांगली कामं (?) करणारांचं कौतूक हे व्हायला हवं की
नको?.व्हायलाच हवं.शेवटी आपण समितीत अल्पसंख्य आहात.तडीपार होऊ घातलेल्या
व्यक्तीचं समर्थन करणारे किंवा त्यावर भिष्माचार्य,द्रोणाचार्य
यांच्याप्रमाणं बघे बहुसंख्येनं आहेत ना..त्यां बिचार्‍यांना भिती वाटते
की,आपण काही भूमिका घेतली तर मुख्यमंत्री नाराज होतील.त्यामुळं त्याचं
मतलबी मौन आहे तेव्हा चळवळ्यांनो, तुम्ही ओरडत बसा.तुमची दखल कोणीच घेणार
नाही.तुमचा विरोध थांबला नाही तर कुणाला तरी कोर्टात पाठवून कोर्ट मॅटर आहे
"कोर्टाचा निकाल जसा येईल तसा निर्णय सरकार घेईल" अशी भूमिका घेत समितीला
हात झटकता येतील. त्यामुळे मीत्रानो विरोध थांबवा आणि इतरांप्रणाणे सबका साथच्या नार्‍यात नारा मिळवून पत्रकारांच्या हिताच्या गोष्टी बंद करा.
त्यापेक्षा
तुम्ही अधिक काहीच करू शकत नाही.कारण साधं इतिवृतांतही तुमचं म्हणण्याची
दखल घेतली गेली नाही आणि आम्हाला खात्रीय की,पुढच्या बैठकीत असं का केलं
म्हणून आपण सोडलात तर एकही सदस्य तसा जाब सदस्य सचिवांना विचारणार
नाही.मानकर साहेबांचं ते चातुर्य आहे.खरं तर आपण बैठकीस उपस्थित होता याचा
उल्लेख मानकरसाहेबांनी इतिवृत्तात घेतला त्याबद्दल आपण त्यांचे आभारच
मानायला हवेत.आपली ही "चळवळ" अशीच चालणार असेल तर पुढच्या बैठकीस आपण
उपस्थित होता याचा उल्लेखही इतिवृत्तांतून गाळला जाईल मग बसा बोंबलत.
बैठकीत कोणीही कोणताही विसंवादी(?) सूर काढूच नये.,असा प्रयत्न आहे.
काढला तर त्याचे प्रतिध्वनी बाहेरच्या जगात उमटू नये याची दक्षता घेतली जात
असेल तर आजच्या सरकारी धोरणानुसारच ते घडते आहे.त्यामुळे इतिवृत्तांत हे
नाही,ते नाही वगैरे कोकलत बसण्यात काही अर्थ उरणार नाही..परिणामतः आपला
विरोध वांझोटाच ठरणार आहे.. अनुल्लेखानं मारायचं आणि चळवळी संपवायच्या ही
राजनीती मानकर साहेब आपणास आम्ही सांगण्याची गरज नाही."पत्रकार एकत्र येताच
कामा नयेत "अशीच आपलीही भूमिका वारंवार दिसून आली आहे.समितीच्या
निमित्तानं पत्रकारांमध्ये उभी फूट पडणार असेल तर ती आपल्या विभागातील
अधिकार्‍यांच्या पथ्यावर पडणारी नाही का? तेव्हा मानकर सर आपण आपलं "फोडा
आणि झोडाचं" कार्य सुरू ठेवा.कोणी विचारलंच तर "जी जी म्हणत" " माझ्या काय
हातात आहे?,वरिष्ठांनी सांगितलं म्हणून त्यांच्याकडं बोट दाखविता येतंच.आपण
आणि आपल्या विभागानं सुरू केलेलं "चळवळ संपवा अभियान "चे महान कार्य
आपल्या हातून अधिक जोमानं घडावं यासाठी आमच्या ढिगभर शुभेच्छा आपल्या
पाठिशी आहेतच.
