लोकमतवरील हल्ला आणि आपण सारे...

लोकमतवर महाराष्ट्रात सलग दोन दिवस हल्ले होत राहिले.एकाच दैनिकावर वेगवेगळ्या शहरात सलग दोन दिवस हल्ले होण्याची महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ.गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्रात जवळपास 49 दैनिकांच्या आणि वाहिन्यांच्या कार्यालयावर हल्ले असले तरी  दैनिकावरील हल्ल्याच्या मालिकेचा धक्कादायक अनुभव पहिल्यांदाच आला.हल्लेखोर हल्ले करूनच थांबले नाहीत तर अंकाची होळी करणे, मोर्चे काढणे ,संपादकांवर गुन्हे दाखल करणे असे प्रकारही घडले आहेत.
लोकमतच्या 29 नोव्हेंबरच्या मंथन पुरवणीत प्रसिध्द झालेल्या एका लेखातील रेखाटनावरून हे सारं महाभारत घडलं आहे.रेखाटनावरील काही आक्षेपार्ह मजकुरावरून मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या आणि त्यातून हल्ल्यांचा सिलसिला सुरू झाला.जळगाव,खामगाव,नांदेड आदि ठिकाणची लोकमतची कार्यालयं फोडली गेली.मिरज आणि अन्य शहरात मोर्चे काढले गेले,काही शहरात लोकमतची होळी करण्यात आली तर बीड आणि औरंगाबादसह अन्य काही ठिकाणी संपादकावर गुन्हे दाखल केले गेले.ही सारी प्रतिक्रिया उस्फुर्त होती असं म्हणण्यासारखी स्थिती दिसत नाही.यामागं काही योजना नक्कीच दिसते.त्याचा अंदाज पोलिसांनाही आला असावा.पहिला दगड जळगावच्या लोकमतवर पडायच्या अगोदरच परभणीतील लोकमत कार्यालयावर पोलिस पहारा द्यायला लागले होते.याचा अर्थ काही तरी घडतंय हे पोलिसांना उमगलं होतं. नंतर हे लोण सर्वत्र पसरले.दुपारी दोनच्या सुमारास ही बातमी जेव्हा आम्हाला समजली तेव्हा आम्ही लोकमतच्या काही आवृत्यांच्या संपादकांशी संपर्क साधून वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.  त्यातील काहींनी "आम्ही झालेल्या प्रकाराची तक्रार पोलिसात देत आहोत "असं स्पष्ट केलं होतं.तसंच "दिलगिरी व्यक्त करणारं पत्रकही आम्ही प्रसिध्दीस देत आहोत" असंही आम्हाला सांगितलं गेलं.नंतर काही वेळातच लोकमतची दिलगिरी सोशल मिडियावर व्हायरल झाली.त्याच्या अगोदरच पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं घटनेचा निषेध करणार्‍या पोस्ट सोशल मिडियावर टाकल्या होत्या.लोकमतचे मालक राजेंद्र दर्डा यांनाही निषेधाच्या पत्रकाची प्रत पाठविली आणि लोकमतने माफी मागायला नको होती असं व्यक्तिगत मतंही व्हॉटस् अ‍ॅपच्या माध्यमातून कळविलं.
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती पूर्णपणे लोकमतबरोबर असल्याचेही राजेंद्र दर्डा यांना आम्ही कळविले होते.त्यावर त्यांचा समितीचे आभार मानणारा मेसेजही आला.'लोकमतवरील हल्ल्याचा हा प्रकार गंभीर असून त्यावर समितीने रोखठोक आणि स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे आणि आक्रमकपणे आंदोलन केले पाहिजे' यासाठी  आम्ही काही सहकाऱ्या शी  चर्चाही केली.मात्र लोकमतच्या माफी पत्रामुळे सारेच निराश झाले होते.ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्यांचेच काही म्हणणे नसेल , तेच पळपुटी भूमिका घेत असतील आणि  त्यांनाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चाड नसेल तर आपण तरी हा प्रश्‍न कश्याला पेटवायचा असा प्रश्‍न काही सहकार्‍यांनी उपस्थित केला.त्यामुळं पुढील नियोजन करताच आलं नाही. .महाराष्ट्र टाइम्सवर शिवसेनेने हल्ला केला तेव्हा महाराष्ट्र टाइम्सच्या संपादक आणि व्यवस्थापकांनीच ठोस भूमिका घेत हल्ल्याच्या विरोधात आवाज उठविला होता.त्यानंतर पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीही आक्रमक झाली होती.मुख्यमंत्र्यांना निवेदनं,आझाद मैदानावर निदर्शनं वगैरे कार्यक्रमही झाले.समोर शिवसेना होती म्हणून हे आंदोलन केलं गेलं असं म्हणणं हास्यास्पद आहे.कारण एमआयएम असहिष्णू आहे आणि शिवसेना फार  सहिष्णू आहे  असा अनुभव नक्कीच नाही . .पण मटाची भूमिका त्यावेळी स्पष्ट होती.रझा अकादमीच्या मोर्चाच्या वेळेस माध्यमांवर जो हल्ला झाला तेव्हाही पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने समोर हिंदु धर्मान्ध शक्ती आहेत की मुस्लिम याचा विचार न करता आक्रमकपणे निदर्शने केली,सर्वत्र निषेध नोंदविला आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना कारवाई करण्याचाही आग्रह धरला.त्यामुळे पत्रकार संघटना हल्लेखोर कोणत्या धर्माचे,पक्षाचे,जातीचे आहेत हे पाहून भूमिका घेतात हा आरोप पत्रकार संघटनांवर अन्याय करणारा,संघटनांचे नेतृत्व कऱणार्‍यांना नाउमेद करणारा आहे हे निःसंशय.जे कधी रस्त्यावर उतरत नाहीत,वातानुकुलीत केबिनमध्ये बसून दुषणं देतात ते काहीही म्हणोत,  पण  पत्रकार संघटनांनी अशी  बोटचेपी भूमिका आजपर्यंत घेतली नाही हे आम्ही ठामपणे सांगू इच्छितो.
लोकमत हल्ला प्रकरणी जो आक्रमकपणा संघटनांमध्ये दिसला नाही त्याचं कारण लोकमतची तड जोडीची  भूमिका हेच आहे.त्याला समोर मुस्लिम होते म्हणून संघटना घाबरल्या असा आरोप कऱणे जातीयवादी आणि धर्मांन्ध शक्तींना अशा हल्ल्यासांठी बळ देण्यासारखे आहे.ज्यांना आपल्यावर  हल्ला झाला असे वाटतच नसेल,ज्यांना आपल्यावर अन्याय झाला अशीही जाणीव होत नसेल तर तुमच्यावर अन्याय झालोय हो म्हणत टाहो संघटनांनी फोडला पाहिजे असा आग्रही चुकीचा आहे.काऱण संघटनामध्येही अनेक मतप्रवाह असतात आणि अशा सार्‍या प्रवाहांना सोबत घेत लढे लढावे लागतात.कुणाला तरी वाटते म्हणून आंदलन उभे राहात नाहीत एवढे तरी संघटनांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणार्‍यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.यासंदर्भात फ्रान्स किंवा अन्य देशातील उदाहरणं इथं लागू पडत नाहीत.कारण ते अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य टिकावे यासाठी लढत असतात,वृत्तपत्र चालवत असतात.आपल्याकडे धंदा म्हणून वृत्तपत्रे चालविली जातात  हा भेद आणि हे वास्तव एकदा आपण मान्य केलेच पाहिजे. लोकमतनं आपला माफीनामा किमान दुसर्‍या दिवशीच्या अंकात तरी छापायचा.तसे न करता जळगावात पहिला हल्ला होताच तो लगेच सोशल मिडियावर टाकला गेल्याने पत्रकार संघटनांमध्येही संभ्रमावस्था निर्माण झाली.माफीनामा सादर करायला लोकमतने घाई केली नसती तर त्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र भर उमटल्याशिवाय राहिली नसती. लोकमतवर हल्ले झाले त्याच्या विरोधात लोकमतने पोलिसात कुठेही तक्रारही दिली नाही.माफीही मागून लोकमत मोकळे झाले.सर्वात आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे लोकमतने दुसर्‍या दिवशीच्या अंकात टॉपला माफीनामा तर छापला पण हल्ल्याची बातमीही कोठे छापली नाही.याचा अर्थ लोकमतलाच हे प्रकरण वाढवायचे नव्हते असा होतो.

लोकमतने अशी बोटचेपी भूमिका का घेतली?त्याची दोन तीन कारणं दिसतात.पहिलं कारण अर्थातच व्यावसायिक आहे.मुस्लिम समाजात लोकमतचा वाचक मोठ्या प्रमाणात आहे.त्यांना कोणत्याही कारणानं नाराज करणं हे लोकमतच्या खपावर थेट परिणाम करणारं ठरू शकतंं असं व्यवस्थापनाला वाटलेलं असू शकतं.यामांग राजकीय संदर्भही असू शकतात.कदाचित अगोदरच मुस्लिम समाज कॉग्रेसपासून दुरावत असताना हल्ल्याच्या निमित्तानं त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करायचे किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा बाऊ करून त्यांच्याविरोधात भूमिका घ्यायची हा प्रकार एकूणच पक्षासाठी मारक ठरू शकतो ही बाबही कॉग्रेसने दर्डा कुटुंबियांच्या नजरेस आणून दिलेली असू शकते.शिवाय राजेंद्र दर्डा दोन वेळा ज्या औरंगाबाद मतदार संघातून विधानसभेवर निवडून गेले  होते तेथे साठ हजारांवर मुस्लिम मतदार आहेत.अशा स्थितीत हल्लेखोरांच्या विरोधात ठोस भूमिका घेणे लोकमतला ना व्यावसायिकदृष्टया परवडणारे होते ना राजकीयदृष्टया.त्यामुळे त्यांनी प्रकरण वाढवायचे नाही अशी भूमिका घेतलेली असू शकते.

मग प्रश्‍न उरतो तो वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा , अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा.बहुतेक मालकांसाठी हे शब्द एकतर बकवास आहेत  किंवा ते सोयीने वापरण्यासाठीची आयुधं आहेत.आपले हितसंबंध आड येत नसतील तरच मालक मंडळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या नावानं गळे काढतात.जिथं आपल्या हितसंबंधांना धोका पोहोचतो तिथं  मालक मंडळी अभिव्यक्ती स्वातत्र्याची  एैशी की तैसी करून टाकतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे.चार-पाच वर्षापुर्वी पुण्यातील एका पत्रकारावर मालकाच्या जवळच्या एका बिल्डरनं हल्ला केला तेव्हा पत्रकार संघटना तर आक्रमकपणे पुढे आल्या पण मालकानं त्यात बोटचेपी भूमिका तर घेतलीच पण संबंधित पत्रकारानंही हे प्रकऱण वाढवू नये म्हणून त्याच्यावर दबाव आणला.त्यामुळं आम्ही आंदोलन करूनही पुढं काहीच झालं नाही.आम्ही ज्या दैनिकात अनेक वर्षे संपादक होतो त्या दैनिकातल्या एका पत्रकारावर हल्ला झाला तेव्हा मालकाची भूमिका काय असावी? मालक म्हणाले, 'बरं झालं आपल्याला त्याचा राजकीय लाभ होईल'.ही दोन उदाहरणं केवळ मालकाची भूमिका कशी असते हे समजावं म्हणून दिलीत अशी शंभर उदाहरणं देता येतील.तात्पर्य एवढेच की,बहुसंख्य वृत्तपत्र मालकाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य त्याच्या हितसंबंधांशी निगडीत असते हे वास्तव आपण एकदा लक्षात घेतले की पुढील अनेक प्रश्‍नांची उत्तरं आपोआपच मिळतात.लोकमत प्रकरणात आपल्यावर झालेला हल्ला हा केवळ एका वर्तमानपत्रावरचा हल्ला नसून तो संपूर्ण माध्यम जगतावरचाच हल्ला आहे असं जर लोकमतला वाटतच नसेल तर मग विषयच ,संपतो.या संदर्भातली आपली भूमिका मांडण्याची संधी एबीपी माझानं लोकमतलं मंगळवारच्या चर्चेच्या माध्यमातून दिली होती.लोकमतचे समुह संपादक दिनकर रायकर चर्चेत येणारही होते.मात्र रात्री 8.56 वाजता त्यांचा फोन आला आणि ते चर्चेत सहभागी झाले नाहीत.याचा अर्थ असा की,लोकमतला या विषयावर काही भूमिकाच घ्यायची नाही किंवा आपली भूमिका जाहीरही करायची नाही.अशा स्थितीत केवळ निषेध करण्याशिवाय पत्रकार संघटनांही काहीच करू शकत नाहीत हे संघटना गप्प का ? म्हणणार्‍यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य रक्षणाची चाड केवळ पत्रकार संघटनांचा असावी काय? पत्रकार संघटनांना निर्विवाद ती आहेच पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणाचं उत्तरदायीत्व केवळ  संघटनांवर टाकून कोणालाच पळ काढता येणार नाही.ही जबाबदारी जेवढी पत्रकार संघटनांची आहे तेवढीच ती व्यक्तिगत स्वरूपात प्रत्येक पत्रकारांची,प्रत्येक  समाज घटकाची  आहे. लोकमत प्रकरणावर सारेच राजकीय पक्ष चिडीचूप आहेत.शिवसेनेने महाराष्ट्र टाइम्सवर हल्ला केला तेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माध्यमांना बाईट देऊन त्या हल्ल्याचा निषेध केला होता.लोकमतवरील हल्ल्याच्या बाबतीत शिवसेना असेल किंवा भाजप असेल यांनी निषेध करायला काय हरकत होती ? लोकमतवरील हल्ल्याचा निषेध कऱणं कॉ्रगेसला राजकीयदृष्टया अडचणीचं होतं तरी भाजप-सेनेला याचं भांडवल करीत मुस्लिम समजातील असहिष्णुतेचा विषय लावून धरता आला असतो.तसं झालेलं नाही..लोकमत कॉग्रसेी विचारांचे दैनिक आहे म्हणून त्यांच्यावर हल्ले होणार असतील तर होऊ द्या अशी भाजप-सेनेला भूमिका घेऊन चालणार नाही.अश्यानं काळ सोकावतो हे मुख्यमंत्र्यांनी तरी लक्षात घ्यायला हवं होतं.पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारंभात माध्यमांवरील हल्ल्याच्या विरोधात कायदा करण्याची तीच ती टेप मुख्यमंत्री वाजवित राहिले त्याच बरोबर त्यानी लोकमतवरील हल्ल्याचा निषेध केला असता तर ते संयुक्तिक ठरले असते आणि सरकारला खरोखरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चाड आहे हा मेसेजही समाजात गेला असता.मात्र तसे झाले नाही. म्हणजे त्यांनाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांशी काही देणे घेणे नाही असा होतो.एरवी असहिष्णू वातावरणावर तावातावाने कोकलणार्‍या सामाजिक संघटना लोकमतवरील हल्ल्याच्या बाबत मौन धरून बसल्या आहेत आणि सर्वात म्हणत्वाचे म्हणजे वृत्तपत्र मालकांची जी संघटना आहे ती देखील तोंडाला कुलुप लावून बसलेली आहे.मोठ्या वृत्तपत्रांसाठी शासकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी हे सारे मालक एक असतात.शासनाच्या विविध समित्यांवरही त्यांना प्रतिनिधीत्व हवं असतं पण अभिव्यक्तीच्या प्रश्‍नावर ही संघटनाही सोयीस्कर मौन धारण करून बसते.ते चित्र लोकमतवरील हल्ल्याच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा ठळकपणे  दिसून आले आहे.म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा बहुतेक समाज घटकांसाठी केवळ तोंडी लावण्यापुरता विषय आहे.हे विसरून चालणार नाही.

राहिला प्रश्‍न तो  लोकमतने  ग्राफीक डिझायनरच्या केलेल्या हकालपट्टीचा.अशा घटना घडल्यानंतर कुणाला तरी बळीचा बकरा करण्याची 'पध्दत' आहे.शासनात असेल किंवा खासगी अस्थापनात असेल नेहमी असेच घडते.हल्लेखोर संघटीत आणि बलशाली आहेत,आपले हितसंबंध त्यांच्या हातात आहेत म्हटल्यावर त्यांच्याविरोधात आवाज व्यक्त करण्याची हिमत लोकमतची नसेल तर बिचार्‍या पत्रकाराचा बळी देऊन विषय रफादफा कऱणं तुलनेत सोपं आहे.लोकमतनं तेच केलं आहे.शिवाय ज्या व्यक्तीच्या चुकीमुळे लोकमतच्या इमेजला मोठा धक्का बसला आहे ,लोकमतवर हल्ले झाले आहेत,संपादकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्या व्यक्तीवर लोकमत काहीच कारवाई करणार नाही अशी अपेक्षा करणंही व्यर्थ आहे.ज्या गोष्टींमुळे मालकाचे हितसंबंध धोक्यात येतात त्याविरोधात कारवाई होतेच होते ( नगर जिल्हयातील एका  दैनिकाने आपल्या संपादकाला तडकाफडकी राजीनामा द्यायला सांगितला कारण काय तर त्यांनी जिल्हयातील पाणी आंदोलनात पुरक भूमिका घेतली म्हणून.संपादकांच्या या भूमिकेमुळे काही राजकीय नेत्योंचे हितसंबंध दुखावले आणि मग त्यांनी मालकांवर दबाव आणला.झालं मालकाला 25 वर्षे आपल्या बरोबर असलेल्या संपादकापेक्षा राजकीय नेत्यांची मर्जी सांभाळणे महत्वाचे वाटले आणि त्यांनी संपादकांचा राजीनामा मागितला.आमच्या बाबतीतही हेच घडले.नांदेडच्या एका पत्रकाराला राज्यातील एका पॉवरफुल पुढार्‍याने अरेरावीची भाषा वापरली.त्याविरोधात आम्ही आंदोलन केले.त्या पुढार्‍यांनं आमच्या मालकाला दम दिला आणि 19 वर्षाची संपादकपदाची जबाबदारी तीन मिनिटात सोडावी लागली.थोडक्यात काय तर आपले हितसंबंध सांभाळण्यासाठी मालक कोणत्याही थराला जातात हा अनुभव सार्वत्रिक आहे.ज्या पत्रकाराला लोकमतने घरी पाठविले आहे तो असाच प्रकार आहे..) या विरोधात खरं तर श्रमिक पत्रकार संघानं आवाज उठविला पाहिजे पण महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष यदु जोशी लोकमतमध्येच कार्यरत असल्यानं ते यावर बोलूच शकत नाहीत.त्यामुळे एका पत्रकाराचा बळी देऊन हे प्रकरण इतिहासात लुप्त होऊन जाणार आहे हे नक्की. लोकमतची तीच इच्छा आहे.

पत्रकारांवरील हल्ले आणि माध्यमांची भूमिका या विषयावर एबीपी माझानं काल चर्चा घडवून आणली.'माघ्यमांची  भूमिका दुटप्पी आहे काय'? असा प्रश्‍न एबीपी माझानं उपस्थित केला होता.  पत्रकारांसाठी महत्वाच्या आणि अत्यंत जिव्हाळ्याच्या विषयावर एबीपीनं चर्चा घडवून आणल्याबद्दल एबीपी माझाचे संपादक राजीव खांडेकर  आणि त्यांच्या टीमचे आभार मानले पाहिजेत.कारण हल्ल्याच्या बातम्या देताना माध्यमात असा पक्षपात केला जातो हे जाहीरपणे चर्चेच्या निमित्तानं जगासमोर आलं.गेली दहा वर्षे आम्ही हीच ओरड करतो आहोत.पत्रकारावर जेव्हा जेव्हा हल्ले झालेत तेव्हा तेव्हा तो ज्या वृत्तपत्राचा प्रतिनिधी आहे त्यांनीही हल्ल्याच्या बातम्या देताना कंजुषी केलेली आहे.इतरांनी तर त्याची दखलच घेतलेली नाही.अशी कित्येक उदाहरणं आहेत.उलट पक्षी ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्याच्याचबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण कऱण्याची पध्दत आहे.'त्याच्यावरच हल्ला का झाला? आमच्यावर का हल्ला होत नाही'?  हा सिध्दांत काहींनी मांडला आहे.तो चुकीचा आहे.कारण महाराष्टा्रतील पंचवीस बड्या पत्रकार,संपादकांची नाव घ्या त्यांच्यावर कधी ना कधी हल्ले झालेच आहेत .शिवाय जी मंडळी केवळ हवा -पाण्याच्या बातम्या देत असते त्यांच्यावर हल्ले होण्याचेही काऱण नसते.मात्र समाजहितासाठी कुणाचे तरी वस्त्रहरण करणारे पत्रकार मारेकर्याचे लक्ष्य ठरतात.अशा वेळेस संपूर्ण माध्यमांनी एकत्र येत तो कोणत्या वर्तमानपत्राचा आहे,कोणत्या वाहिनीचा आहे याचा विचार न करता त्याच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज असते पण असे चित्र दिसतच नसल्यानं हल्ले वाढले आहेत यात शंकाच नाही.शिवाय बातम्या देताना शहरी-ग्रामीण ,छोट्या वृत्त्तपत्राचा-बड्या वृत्तपत्राचा हा भेद असतोच असतो. कुमार केतकर यांच्या घरावर हल्ला झाल्यानतर लोहा तालुका पत्रकार संघानं केलेल्या निषेधाची बातमी लोकसत्ता मुंबई आवृत्तीत  पहिल्या पानावर छापते आणि पुर्णा येतील पत्रकार दिनेश चौधरीवर झालेल्या अ‍ॅसिड हल्ल्याची बातमीही कुठे दिसत नाही.आम्ही बीडमध्ये 800 पत्रकारांचा मोर्चा काढला,परभणीत मराठवाड्यातील सर्व पत्रकार एकत्र आले आणि भव्य मोर्चा काढला त्याची दखल कोणी घेतली नाही.पनवेल ते वर्षा असा लाँगमार्च काढला आणि त्यात पाचशेवर पत्रकार सहभागी झाले त्याकडंही कोणी ढुंकूणही बघीतल नाही.आझाद मैदानावर अनेकदा निदर्शने केली ती देखील दुर्लक्षिली गेली. नागपूरमधील आमचे आमरण उपोषणही माध्यमांनी असेच अनुल्लेखांनी मारले.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असेल,कायद्यासाठी असेल किंवा पत्रकारांच्या हक्काच्या अन्य मागण्यासाठी असेल आमच्या चळवळीची वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांनी उपेक्षाच केली.त्यामुळे यांच्याबरोबर कोणीच नाही.संपादकही नाहीत,मालकही नाहीत असा मेसेज गेला आणि त्यातुन हल्लेखोऱ अधिकच बोकाळले.हल्ले वाढले.एका वर्षात 92 पत्रकारांवर हल्ले होत असतील तर ही स्थिती नक्कीच सर्वांनी एकत्र येत विचार करावा अशी आहे.संघटनांनी संपादकांकडे बोट दाखवायचे,संपादकांनी 'आमच्या हातात काहीच नाही मालक भूमिका ठरवितात' म्हणून कातडी बचाव पवित्रा  घायचा   ,हितसंबंधांना गोंजारत मालकांनी आपल्या सोयीची भूमिका घ्यायची या सार्‍या टोलवा-टोलवीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचीच होळी होताना दिसते आहे.व्यक्तीगत पातळीवरही अनेक पत्रकार सोयीची भूमिका घेताना दिसतात.पत्रकार संघटना मालकाच्या दावणीला बांधलेलय आहेत असं म्हणत अरण्यरूदन करणार्‍या ज्येष्ट पत्रकारांनी फेसबुक,टिव्टर,व्हॉटस अ‍ॅपवरून लोकमतवरील हल्ल्याचा निषेध कऱणारी पोस्ट का टाकू नये? .एरवी टिवटिव बोलणारे पोपट अशी भीमिका घ्यायची वेळ आली की,कुठे लुप्त होतात? .हे सारं थांबलं पाहिजे.ज्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चाड आहे,ज्यांना वृत्तपत्र स्वातंत्र्य अबाधित राहिलं पाहिजे असं वाटतं,ज्यांना पत्रकारांवरील हल्ले थांबले पाहिजेत अशी इच्छा आहे आणि ज्यांचा पत्रकारांच्या हक्कासाठीच्या लढ्यास पाठिंबा आहे अशा पत्रकारांनी आपल्या हितसंबंधांचा विचार न करता स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल,रस्त्यावर येण्याची हिमत दाखवावी  लागेल  आणि ते करताना पडेल ती किंमत मोजण्याचीही तयारी ठेवावी लागेल.असं होणार नसेत तर आपली पोपटपंची वांझोटी ठरणार हे नक्की. लोकमतवरील हल्ला आणि त्यानुषंगानं घडलेल्या घडामोडीतून एवढं शहानपण जरी आपल्याला सुचलं तरी लोकमतवरील हल्ला ही चळवळीसाठी इष्टांपत्ती ठरू शकते. लोकमतवरील हल्लयाचा व्यक्तिगत पातळीवर आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती तसेच मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीने आम्ही पुन्हा निषेध करतो.

एस एम देशमुख