“करेज ऑफ जर्नालिझम” असे घोषवाक्य मिरविणाऱ्या दि इंडियन एक्सप्रेस वृत्त समुहाच्या लोकसत्ता या मराठी वृत्तपत्रात गुरुवार दि. १७ मार्च २०१६ रोजी “असंताचे संत” हे संपादकीय प्रसिद्ध झाले आहे. या संपादकीयात मदर तेरेसा यांना चमत्कारामुळे मिळणाऱ्या घटनेवर टिका केली आहे. यासाठी काही पुस्तकांचा संदर्भ दिला आहे. मात्र, शुक्रवार दि. १८ मार्च २०१६ रोजी दै. लोकसत्ताच्या संपादकांनी पहिल्या पानावर वरच्या भागात ठळक अक्षरात ( Bold Type ) क्षमस्व अशी चौकट प्रसिद्ध केली आहे. त्यात संपादकांनी आपल्या दि.१७ च्या संपादकीयाने भावना दुखावल्याबद्दल मन:पूर्वक दिलगिरी व्यक्त केली आहे. इतकेच नव्हेतर, सदर संपादकीय मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे. दै. लोकसत्ताच्या वेबसाईट वरून सदर संपादकीय काढून टाकण्यात आले आहे.
शुक्रवारी दिवसभर सोशल मीडियासह सर्वत्र या “संपादकीय मागे घेण्याची” चर्चा सुरु होती. ती अद्याप संपलेली नाही. दि. १८ रोजी महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. तरीही, मंत्रालय-विधिमंडळ परिसरात या ऐतिहासिक घटनेविषयी बोलणे सुरु होते. वृत्तपत्र सृष्टीच्या इतिहासात संपादकीय मागे घेणे हे पहिल्यांदाच घडले आहे. परकीय ब्रिटीश राजवटीत संपादकांनी ब्रिटीश विरोधात केलेल्या लिखाणासाठी शिक्षा भोगली आहे. पण, संपादकीय मागे घेण्याचा दबाव झुगारला होता. आणीबाणीच्या काळात कॉंग्रेसच्या जुलमी राजवटीचा निषेध म्हणून अग्रलेखाची जागा काही वर्तमानपत्रानी रिकामी ठेवून निषेध केला होता. इंडियन एक्सप्रेस ग्रुपने त्यावेळी सर्व दबाव नाकारून आणीबाणी विरोधात लढा दिला होता. त्याच ग्रुपच्या मराठी दैनिकाने अग्रलेख मागे घेऊन आपल्याच निर्भीड परंपरेला हरताळ फासला आहे, हे निश्चित.
याप्रकारामुळे समाजमानस अस्वस्थ झाले आहे. लोकसत्ताच्या वाचकांच्या मनात एकाचवेळी संताप आणि भय अश्या संमिश्र भावना उमटल्या आहेत. संपादकीय मागे घेणे हे पुरोगामी महाराष्ट्राला लांच्छनास्पद आहे. सुधारकांचा महाराष्ट्र लोकसत्ताच्या या निर्णयामुळे मागे गेला आहे. केवळ लोकसत्ता नव्हेतर संपूर्ण वृत्तपत्र सृष्टीसमोर एक भयंकर आव्हान उभे ठाकले आहे. वृतपत्र स्वातंत्र्याचा संकोच सुरु होण्याची शक्यता या घटनेत आहे. अभिव्यक्तिचे प्रकटीकरण धोक्यात आले आहे. एक भयानक असहिष्णुता आ-वासून उभी राहिली आहे.
लोकसत्ताचे संपादकीय मदर टेरेसा यांच्यावर टिका करणारे असल्याने स्वाभाविकच त्यांचा समर्थक समूह जो ख्रिश्चन आहे त्याच्या भावना दुखावल्या असणार. त्यामुळे तो संतप्त झाला असणार. एका माहितीनुसार दि. १७ रोजी ख्रिश्चनबहुल वसई-विरार परिसरात त्यादिवशी लोकसत्ता विरोधी मेसेज सोशल मीडियात फिरत होते. दबावाची कृती जाणून घेण्यासाठी काही ठिपके समजून घेण्याची गरज आहे. हे ठिपके जोडले की एक आकृतिबंध तयार होतो. त्यातून दबावाचे “सेक्युलर” नाट्य उघड होत जाते. ख्रिस्ती समूह हा “अल्पसंख्य” असलातरी त्याची पहुच खूप मोठी असल्याचे या घटनेतून सिध्द होते. चर्च-मिशनरीच्या शक्तीचा यातून अंदाज येऊ शकतो. चर्च-मिशनरी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत ( NGO’s) कश्या प्रकारे दबाव टाकू शकतात हे यातून लक्षात येते. भांडवली वृत्तपत्राला कोण वित्त पूरवठा करते याचा अंदाज येऊ शकतो. पांढऱ्याशुभ्र पोशाखाच्या आतील मन किती धोरणी असते याचा वेध घेता येतो. या सगळ्याला डावे, समाजवादी आणि हिंदू असण्याची ज्यांना लाज वाटते, भय वाटते अश्या समूहांनी जोड दिली असणार. अन्यथा, अवघ्या चोवीस तासात माफी नाट्य आणि संपादकीय वापसी होणे शक्य नव्हते. अत्यंत संघटितपणे, सूत्रबद्ध रीतीने दबाव उत्पन्न केला असणार यात शंका नाही. हा सगळा प्रकार एका थरकाप उडविणाऱ्या अदृश्य सामर्थ्याचा प्रत्यय देणारा आहे. संपादकीय मागे घेण्याचे कारण देता न येणे हे भयावह आहे.
माध्यमजगतात एका धोकदायक वळणावर आपण उभे आहोत. लोकशाहीची चाड आणि माध्यम स्वातंत्र्याचा आदर बाळगणाऱ्यांनी वेळीच सावध होण्याची वेळ आली आहे. समस्त वाचक वर्गाने आपल्या हक्कांसाठी जागरूक झाले पाहिजे. लोकसत्ताचे नियमित ग्राहक या नात्याने आपल्यावर झालेल्या अन्याया विरूद्ध लढा दिला पाहिजे. संपादकीय मागे का घेतले? हे जाणून घेणे वाचकांचा मुलभूत अधिकार आहे. दबावाला बळी पडलेले व्यवस्थापन वाचकांचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. यासाठी वाचकांनी संघटित होणे गरजेचे आहे. या घटनेतून व्यवस्थापनाचा संपादकीय विभागावर असलेला वरचष्मा उघड झाला आहे. मोठ्या वृत्तपत्रात हे अनेकदा घडले आहे.
भविष्यात अश्या झुंडशाहीमुळे किंवा उन्मादी वृत्ती मुळे अथवा आक्रमक अल्पसंख्याक गटांमुळे संपादकीय मागे घेण्याची वेळ येऊ शकते. हे टाळायचे असले तर बहुसंख्य वाचकांनी लोकसत्ताला जाब विचारला पाहिजे. हा जाब माध्यमांच्या हिताचा असेल. आज लोकसत्ता जात्यात आहे आणि बाकीचे सुपात आहेत. संपादकीयातून नैतिकतेचे डोस पाजणे, उपदेशाचे वाण वाटत फिरणे आणि त्यानुसार प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आली की शेपूट घालणे हे माध्यम सृष्टीला शोभणारे नाही. हा कलंक पुसण्यासाठी वाचकांनी या दबाव गटा विरोधात आणि त्याच्या पुढे झुकणाऱ्या लोकसत्ता विरोधात विधायक बंड पुकारणे योग्य ठरले. हे करण्यात वाचक कमी पडले तर पुन्हा महाराष्ट्र अंधारयुगात जाईल. ज्या निष्पक्ष पत्रकारांनी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आपली लेखणी खर्ची घातली त्यांचा होणारा अपमान स्वस्थ बसून बघणे हे “भाबडया” वाचकांच्या पुढिल पिढीसाठी घातक ठरेल.
यासाठी जो पर्यंत दै. लोकसत्ता संपादकीय मागे घेण्याचे खरे कारण आणि दबावगटाचे नाव जाहीर करत नाही तो पर्यंत माध्यमहितैषी ठोस कृती करावी लागेल. व्यावसायिकला फायदा-तोटा कळतो. खपाचे आकडे घसरले की, जाहिरातीवर परिणाम होतो. जाहिरातीचा परिणाम नफ्यावर परिणाम करतो. आणि व्यवसाय नुकसानीत जातो. असे नुकसान कुणालाच परवडत नाही. किंबहुना, नुकसान नको म्हणूनच तडजोडीचा संपादकीय मागे घेण्याचा मार्ग निवडला गेला असणार हे लक्षात घेतले पाहिजे.
एका सजग वाचक मंचाने केवळ लोकसत्ता नव्हेतर, संपूर्ण माध्यम जगताचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे म्हणून किमान एक दिवस ठरवून सामुहिकपणे लोकसत्ता-इंडियन एक्सप्रेस नाकारण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनाची चर्चा जोरात होत आहे. विविध क्षेत्रातील मान्यवर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून यात सरकारने हस्तक्षेप करून दबावाचे नेमके कारण शोधावे आणि राज्य भयमुक्त करावे असे आवाहन करणार असल्याचे समजते.
या प्रकरणात समजा संपादकांनी दिलगिरी व्यक्त केली नसती, संपादकीय मागे घेतले नसते तर, “तो” दबाव गट हिंसक झाला असता का ? त्याने लोकसत्ताच्या कार्यालयावर हल्ला केला असता का ? संपादकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असता का ? आणि हे होऊ नये म्हणून दिलगिरी “विथ” संपादकीय मागे असे काही डील झाले असावे का ? अशी शंका घेण्याइतकी जागा आहे.
काही महिन्यापूर्वी लोकमत या दैनिकाने असेच एका पंथांध जमवाकडून फटके खाल्ले होते. त्या दैनिकानेही गुपचूप माफी मागून प्रकरण मिटवले होते. तीच भीती लोकसत्ताला वाटली असेल का ? याठिकाणी हे लक्षात घेतले पाहिजे सदर दोन्ही गट “अल्पसंख्याक” म्हणून ओळखले जातात.
हे प्रकरण जेवढे दिसते त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे. आणि त्याचे द्योतक म्हणजे एरवी वाहिन्यांवर चर्चा घडविणारे, स्तंभ लिहिणारे, अग्रलेख खरडणारे, धर्मनिरपेक्षता-मानवीहक्क याची पोपटपंची करणारे मुग गिळून गप्प आहेत. हीच त्या दहशतीची ताकत आहे.
यापार्श्वभूमीवर भारतीय अशी ओळख असणाऱ्या प्रत्येकाने यातून बोध घेतला पाहिजे. आपली मूळ सोडून वहावत जाऊन आपण समाज म्हणून एक संकट ओढवून घेत आहोत. आत्मभान सोडून अराजकाला निमंत्रण देत आहोत. ढोंगी पुरोगामी-सेक्युलरपण फँशन म्हणून स्वीकारण्याच्या मोहात उद्याचे आपले स्वातंत्र्य दबावगटांकडे गहाण टाकत आहोत. हिंदुनी आपल्या बेसावधपणाची किंमत यापूर्वी मोजली आहेच. परकीय आक्रमण म्हणूनच झाले. आणि त्यानंतर फसव्या आधुनिकतेला कवेत घेताना मानसिक गुलामगिरीशी मैत्री केली आहे. लोकसत्ताची दिलगिरी आणि संपादकीय मागे घेणे ही एक हिंदू समाजाला स्वतःला सावरण्याची संधी मिळाली आहे. आपला कडेलोट थांबवायचा असेलतर कृतीची जोड हवी. अन्यथा...माफीनामा आणि अग्रलेख परत घेण्याची सवय लावून घ्यावी लागेल.
- मकरंद मुळे ©
( पत्रकार, सामजिक-राजकीय विश्लेषक, माध्यम सल्लागार)
