सोलापूर : पोलीस अधिकार्‍याला लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी
पत्रकारांवर दाखल केलेला गुन्हा म्हणजे पोलिसांचा कल्पनाविलास असून
पद्धतशीरपणे केलेला नियोजनात्मक बनाव आहे, असे मत व्यक्त करून विशेष
न्यायालयाचे न्यायाधीश यू.बी. हेजिब यांनी या खटल्यातील पत्रकार राजकुमार
नरूटे आणि त्यांच्या दोन सहकार्‍यांना निर्दोष मुक्त केले.
असाध्य रोगाने पिडीत असणार्‍या एका रुग्णाच्या जागेतील वीज मीटर चोरीची फिर्याद नोंदवून फिर्यादीची प्रत देण्यासाठी विजापूर नाका पोलीस ठाणे अंकित औद्योगिक पोलीस चौकीचे पोलीस लाचेची मागणी करत होते, या संदर्भातील तक्रार करण्यासाठी पत्रकार राजकुमार नरूटे आणि त्यांचे सहकारी बलराम जोगदंड, कल्याण लाळे हे 11 मे 2011 रोजी विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात गेले होते. तथापि त्यावेळी नरूटे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी फिर्यादीची प्रत मिळवण्यासाठी आपणास तीन हजार रुपये लाच देण्याचा प्रयत्न केला, अशी फिर्याद विजापूर नाका पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विकास रामुगडे यांनी दिली होती. त्यावरून विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात नरूटे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम 12 व 7 आणि भा.दं.वि. 353, 34 नुसार गुन्हा दाखल केला होता. त्याप्रमाणे त्यांना पोलिसांनी अटक केली होती.
या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला शहर वाहतूक शाखेचे तत्कालीन सहाय्यक पोलीस आयुक्त शिरीष तांदळेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. त्याविरोधात नरूटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर हा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपवण्यात आला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन उपाधीक्षक शंकरराव चव्हाण यांनी या प्रकरणाचा तपास केला. त्यांच्या तपासामध्ये कोणताही पुरावा आढळून येत नाही असा निष्कर्ष निघाल्यानंतर त्यांनी वरिष्ठांच्या पूर्वपरवानगीने आरोपींना गुन्ह्यातून मुक्त करण्यासंबंधीचा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला होता. मात्र न्यायालयाने याप्रकरणाची दखल घेऊन खटला पुढे चालविण्याचा आदेश पारित केला.
या खटल्यात एकूण चार साक्षीदार तपासण्यात आले. साक्षीमध्ये आरोपींविरोधात कोणताही पुरावा समोर आला नाही. लाचेची मागणी ही औद्योगिक पोलीस चौकीच्या पोलिसांनी केली होती. त्याविषयीची तक्रार करण्यासाठी आरोपी हे पोलीस ठाण्याला गेले होते. त्यावेळी आरोपींची तक्रार ऐकून घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याऐवजी तत्कालीन पोलीस निरीक्षक रामुगडे यांनी उलट तक्रारकर्त्यांनाच या गुन्ह्यात अडकावले. तत्पूर्वी पोलिसांविरोधात वारंवार बातम्या प्रसिद्ध केल्यामुळे नरूटे यांच्यावर भयंकर राग होता. त्या रागाचा वचपा पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून काढला. शिवाय त्यांनी तपास तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपणे आवश्यक असताना तत्कालीन पोलीस आयुक्त हिंमराव देशभ्रतार यांच्या आदेशाने वाहतूक शाखेचे तत्कालीन सहाय्यक पोलीस आयुक्त शिरीष तांदळेकर यांच्याकडे सोपवला. रामुगडे यांची ही कृती कायद्याला अनुसरून नाही. शिवाय रामुगडे यांनी कधीही लाच मागितली नव्हती, त्यामुळे त्यांना लाच द्यायचा प्रश्‍नच नव्हता. केवळ औद्योगिक चौकीच्या पोलिसांना वाचवण्यासाठी रामुगडे यांनी नरूटे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनाच या खोट्या गुन्ह्यात अडकावले, असा युक्तिवाद आरोपींचे वकील शशी कुलकर्णी यांनी केला.
या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने लाचेची मागणी करणार्‍या औद्योगिक चौकीच्या पोलिसांना लाच न देता त्यांच्या वरिष्ठांना लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा पोलिसांचा निव्वळ कपोलकल्पित असून अत्यंत नियोजनात्मकरितीने केलेला खटाटोप आहे. रामुगडे यांचे हे कथानक म्हणजे इंग्रजीतल्या ङ्गकॉक अँड बुलफ या कथेसारखे आहे. रामुगडे यांना लाच देण्याचा आरोपींचा कोणताही उद्देश नव्हता. तसा प्रश्‍नही उपस्थित होत नाही. नरूटे आणि रामुगडे यांच्यात झालेल्या बोलण्यात लाचेसंदर्भात कोणताही उल्लेख आढळलेला नाही. पूर्व बोलणीशिवाय लाच देऊ करणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. त्यामुळे रामुगडे व सरकार पक्षाचे कथानक न्यायालयाला विश्‍वासार्ह वाटत नाही, किंबहुना हा खटला विश्‍वास ठेवण्यालायक नाही. त्यामुळे या खटल्यात आरोपींना दोषी ठरवता येत नाही, असे मत नोंदवत न्यायालयाने नरूटे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना दोषमुक्त केले.
या खटल्यात सरकारतफेर् ऍड. प्रदीपसिंह रजपूत आणि नरूटे यांच्यावतीने ऍड. शशी कुलकर्णी, ऍड. प्रशांत नवगिरे, ऍड. गुरुदत्त बोरगावकर, ऍड. देवदत्त बोरगांवकर, ऍड. अभिषेक गुंड, ऍड विश्‍वास शिंदे, ऍड. स्वप्निल सरवदे यांनी काम पाहिले.
असाध्य रोगाने पिडीत असणार्‍या एका रुग्णाच्या जागेतील वीज मीटर चोरीची फिर्याद नोंदवून फिर्यादीची प्रत देण्यासाठी विजापूर नाका पोलीस ठाणे अंकित औद्योगिक पोलीस चौकीचे पोलीस लाचेची मागणी करत होते, या संदर्भातील तक्रार करण्यासाठी पत्रकार राजकुमार नरूटे आणि त्यांचे सहकारी बलराम जोगदंड, कल्याण लाळे हे 11 मे 2011 रोजी विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात गेले होते. तथापि त्यावेळी नरूटे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी फिर्यादीची प्रत मिळवण्यासाठी आपणास तीन हजार रुपये लाच देण्याचा प्रयत्न केला, अशी फिर्याद विजापूर नाका पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विकास रामुगडे यांनी दिली होती. त्यावरून विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात नरूटे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम 12 व 7 आणि भा.दं.वि. 353, 34 नुसार गुन्हा दाखल केला होता. त्याप्रमाणे त्यांना पोलिसांनी अटक केली होती.
या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला शहर वाहतूक शाखेचे तत्कालीन सहाय्यक पोलीस आयुक्त शिरीष तांदळेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. त्याविरोधात नरूटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर हा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपवण्यात आला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन उपाधीक्षक शंकरराव चव्हाण यांनी या प्रकरणाचा तपास केला. त्यांच्या तपासामध्ये कोणताही पुरावा आढळून येत नाही असा निष्कर्ष निघाल्यानंतर त्यांनी वरिष्ठांच्या पूर्वपरवानगीने आरोपींना गुन्ह्यातून मुक्त करण्यासंबंधीचा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला होता. मात्र न्यायालयाने याप्रकरणाची दखल घेऊन खटला पुढे चालविण्याचा आदेश पारित केला.
या खटल्यात एकूण चार साक्षीदार तपासण्यात आले. साक्षीमध्ये आरोपींविरोधात कोणताही पुरावा समोर आला नाही. लाचेची मागणी ही औद्योगिक पोलीस चौकीच्या पोलिसांनी केली होती. त्याविषयीची तक्रार करण्यासाठी आरोपी हे पोलीस ठाण्याला गेले होते. त्यावेळी आरोपींची तक्रार ऐकून घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याऐवजी तत्कालीन पोलीस निरीक्षक रामुगडे यांनी उलट तक्रारकर्त्यांनाच या गुन्ह्यात अडकावले. तत्पूर्वी पोलिसांविरोधात वारंवार बातम्या प्रसिद्ध केल्यामुळे नरूटे यांच्यावर भयंकर राग होता. त्या रागाचा वचपा पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून काढला. शिवाय त्यांनी तपास तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपणे आवश्यक असताना तत्कालीन पोलीस आयुक्त हिंमराव देशभ्रतार यांच्या आदेशाने वाहतूक शाखेचे तत्कालीन सहाय्यक पोलीस आयुक्त शिरीष तांदळेकर यांच्याकडे सोपवला. रामुगडे यांची ही कृती कायद्याला अनुसरून नाही. शिवाय रामुगडे यांनी कधीही लाच मागितली नव्हती, त्यामुळे त्यांना लाच द्यायचा प्रश्‍नच नव्हता. केवळ औद्योगिक चौकीच्या पोलिसांना वाचवण्यासाठी रामुगडे यांनी नरूटे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनाच या खोट्या गुन्ह्यात अडकावले, असा युक्तिवाद आरोपींचे वकील शशी कुलकर्णी यांनी केला.
या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने लाचेची मागणी करणार्‍या औद्योगिक चौकीच्या पोलिसांना लाच न देता त्यांच्या वरिष्ठांना लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा पोलिसांचा निव्वळ कपोलकल्पित असून अत्यंत नियोजनात्मकरितीने केलेला खटाटोप आहे. रामुगडे यांचे हे कथानक म्हणजे इंग्रजीतल्या ङ्गकॉक अँड बुलफ या कथेसारखे आहे. रामुगडे यांना लाच देण्याचा आरोपींचा कोणताही उद्देश नव्हता. तसा प्रश्‍नही उपस्थित होत नाही. नरूटे आणि रामुगडे यांच्यात झालेल्या बोलण्यात लाचेसंदर्भात कोणताही उल्लेख आढळलेला नाही. पूर्व बोलणीशिवाय लाच देऊ करणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. त्यामुळे रामुगडे व सरकार पक्षाचे कथानक न्यायालयाला विश्‍वासार्ह वाटत नाही, किंबहुना हा खटला विश्‍वास ठेवण्यालायक नाही. त्यामुळे या खटल्यात आरोपींना दोषी ठरवता येत नाही, असे मत नोंदवत न्यायालयाने नरूटे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना दोषमुक्त केले.
या खटल्यात सरकारतफेर् ऍड. प्रदीपसिंह रजपूत आणि नरूटे यांच्यावतीने ऍड. शशी कुलकर्णी, ऍड. प्रशांत नवगिरे, ऍड. गुरुदत्त बोरगावकर, ऍड. देवदत्त बोरगांवकर, ऍड. अभिषेक गुंड, ऍड विश्‍वास शिंदे, ऍड. स्वप्निल सरवदे यांनी काम पाहिले.
