> >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

मंगळवार, १५ ऑगस्ट, २०१७

मराठी पत्रकार परिषदेतील अंतर्गत वाद पुन्हा उफाळला

पोस्ट क्र. १

पत्रकारांसाठीचा वांझोटा कायदा: चमकोगिरी झाली, हुजरेगिरीही झाली!

शेम..शेम..देशमुख आता तरी पत्रकारांची दिशाभूल थांबवा!

मुंबईसह राज्यभरातील सर्व पत्रकारांच्या पाठपुराव्यामुळे पत्रकारांच्या संरक्षणार्थ एक कायदा राज्य सरकारने संमत केला आहे. पण या कायदावरून राज्यातील आणि एकूणच सर्व पत्रकारांची दिशाभूल करण्याचा निर्लज्ज प्रकार सध्या सुरु आहे. आणि हा प्रयत्न होतो आहे तो चमकोगिरी करणारे पत्रकारांचे(?) कथित नेते शेम...शेम..अर्थात एस.एम. देशमुख यांच्याकडून!

पत्रकारांसाठी नव्याने झालेला कायदा म्हणजे जणू पत्रकारांच्या आयुष्याचा उद्धार करणाराच असल्याचे भासवले जात आहे. पण प्रत्यक्षात हा कायदा अत्यंत वांझोटा असा आहे. या कायद्याच्या मंजुरीनंतर तर या कायद्याच्या नाकावर टिच्चून पत्रकारांवर हल्ले सुरूच असून यात दिवसेंदिवस वाढच होत आहेत. यावरून या कायद्याचा  वांझोटेपणा लक्षात येतो. या कायद्यामुळे पत्रकारांचे कसलेही संरक्षण होत नाही. केवळ प्रचलित कायदा काहीसा कडक झाला आहे इतकेच. बाकी यातून पत्रकारांचे खास संरक्षण करणारे असे काहीही नाही. मुळात पत्रकारांसाठी नेमक्या कोणत्या कायद्याची मागणी होती, यावर चर्चाच होऊ नये असा जोरकस प्रयत्न केला आहे. आणि दुर्दैवाने आपण पत्रकार याला बळी पडत आहोत. पण आता तरी यावर चर्चा व्हायलाच हवी.

पत्रकारांनी विरोधात लिखाण केले की, त्यांच्याविरुद्ध विविध खोट्या तक्रारी विविध पातळ्यांवर केल्या जातात. यात प्रामुख्याने पोलिसांकडे तक्रारी करून पत्रकारांवर खंडणी, महिला-मुलींची छेडछाड अशाप्रकारच्या खोट्या तक्रारी करून गंभीर गुन्ह्यात अडकवले जाते. खोटे गुन्हे दाखल करणे हा प्रकार पत्रकारांवर होणाऱ्या शारिरीक हल्ल्यांइतकाच किंबहुना त्याहीपेक्षा गंभीर हल्ला आहे. पत्रकारांना अशा प्रकारे हल्ल्यांपासून, खोट्या गुन्ह्यांपासून संरक्षित केले जावे अशी खरी मागणी होती. यासाठी डॉक्टरांसाठीच्या कायद्याच्या धर्तीवर पत्रकारांसाठी कायदा करावा अशी मूळ मागणी होती. डॉक्टरांसाठी बनवण्यात आलेल्या खास अशा कायद्यानुसार राज्यातील कोणत्याही डॉक्टरांविरुद्ध एखाद्याने तक्रार केली तरी थेट गुन्हा दाखल होत नाही. डॉक्टरविरुद्ध तक्रार आली की, एका समितीमार्फत त्या तक्रारीची शहानिशा केली जाते. आणि तक्रार खोटी असल्याचे आढळून आल्यानंतर गुन्हा दाखल केला जात नाही. काही रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून खोट्या तक्रारी करण्याच्या वाढत्या प्रकारानंतर डॉक्टरांनी मोठे आंदोलनं करून हा कायदा पदरात पाडून घेतला. या कायद्यामुळे डॉक्टरांना एक मोठे संरक्षण मिळालेले आहे.

पत्रकार हे सार्वजनिक जीवनात काम करत असल्याने असेच संरक्षण पत्रकारांनाही देण्यात यावे अशी मूळ मागणी होती. तशाप्रकारच्या कायद्याची मागणी मान्य झालेलीच नाही. पत्रकारांच्या तोंडाला पानं पुसत निव्वळ थातूर-मातुर कायदा पत्रकारांच्या माथी मारण्यात आला आहे. त्यावर चर्चा करून सुधारणांबाबत प्रयत्न करण्याऐवजी हे उपटसुंभ शेम...शेम...देशमुख, या कायद्यावरून सर्व पत्रकारांची दिशाभूल करून स्वत:ची टिमकी वाजवून घेण्यातच धन्यता मानत आहेत. हे शेम..शेम.. आता मुळात पत्रकारच राहिलेले नसल्याने यांना पत्रकारांची नेमकी मागणी काय होती याचा विसर पडलेला आहे. त्यातच त्यांना सत्ताधाऱ्यांची हुजरेगिरी करीत त्यांच्यासमोर चमकोगिरी करण्यातच जास्त रस असल्याने त्यांनी पत्रकारांची दिशाभूल सुरुच ठेवली आहे. निव्वळ हारे- तुरे घालून घेण्याची हौस भागवून घेण्यासाठी आपल्या चेल्या-चपाट्यामार्फत स्वत:च स्वतःचे कौतुक सोहळे यांनी घडवून आणले. यातून त्यांची पत्रकार संघटनेची दुकानदारी आणखी जास्त तेजीत आलीही असेल. पण पत्रकारांना खऱ्या अर्थाने संरक्षण कायदा मिळण्याच्या अपेक्षांवर मात्र पाणी फेरले जात आहे. 

डॉक्टरांच्या कायद्याच्या धर्तीवर पत्रकारांसाठी कायदा का केला नाही, याचा जाहीर जाब आता या चमकोगिरी करणाऱ्या नेत्याला(?) विचारयास हवा.
तसे काही पत्रकार खाजगीत या कायद्याच्या वांझोटेपणाबद्दल प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. पण, ‘आमच्यामुळे हा कायदा तरी झाला, तुम्ही काय केले?’ असा उलट दम भरणारा सवाल करून पुढच्यास गप्प करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आमचे तर म्हणणे आहे की, “तुम्ही नेते म्हणून दुकानदारी करता, पत्रकारांच्या नावे दशकानुदशकांपासून विविध शासकीय पदं लाटता, लाखों रुपयांचा शासकीय निधी लाटता, सर्व चरितार्थ केवळ संघटनेच्या नावावरच चालविता, त्याचबरोबर नसलेले श्रेयही लाटत फिरत असता, त्यामुळे उत्तर देण्याची सर्वाधिक जबाबदारी ही तुमचीच आहे”. पत्रकारांना अपेक्षित असणारा कायदा झालेला नसल्याने त्यासाठी आता पाठपुरावा करण्याऐवजी हे चमकोगिरी करणारे स्वत:ची लाल म्हणवून घेण्यातच गर्क आहेत, हे त्यांच्या चमच्यांना कळत नसले तरी इतर खऱ्या पत्रकारांना ते कळत नाही, अशा भ्रमात शेम..शेम..ने राहू नये.

तूर्त इतकेच...

-एक सच्चा पत्रकार
(प्रत्यक्षात काम करणारा)

11. 08. 2017
------------------------------------



पोस्ट क्र. २

पत्रकार संघटना म्हणजे लोका सांगे ब्रह्मज्ञान असेच झाले आहे

एक पत्र...

शेम..शेम..च्या नेतृत्वाखाली मराठी पत्रकार परिषदेत आर्थिक अनागोंदी

मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनास येण्याचे रद्द केले


मराठी पत्रकार परिषदेचे स्वंयघोषित अध्यक्ष तथा मुख्य विश्वस्त शेम..शेम देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार आर्थिक अनागोंदी सुरू असल्याचा आरोप अनेक पत्रकारांकडून आतार्यंत करण्यात येत होता. आता, सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाच्या एका पत्रामुळे याला दुजोराही मिळाला आहे. या पत्रानुसार, शेम..शेम..देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली आल्यापासून मराठी पत्रकार परिषदेने सातत्याने अनेक वर्षे आपला हिशेबच सादर केलेला नाही. सार्वजनिक न्यास नोंदणी झालेल्या कोणत्याही संस्थेस दरवर्षी हिशेब सादर करणे बंधनकारक असते. मराठी पत्रकार परिषद तर शासनाकडून विविध कारणे पुढे करून लाखो रुपये निधी घेत असते, त्याचप्रमाणे विविध जिल्हा शाखांकडून, सभासद शुल्काच्या नावे याचबरोबर विविध कार्यक्रम, संमेलन या नावे लाखो रुपयांचा निधी दरवर्षी जमा करीत असते. पण या पैशांत मोठे घोटाळे होत असल्याच्या आरोपास आणि शंकेस आता बळ मिळत आहे. या पैशांमध्ये केलेले घोटाळे झाकण्यासाठी हिशेबच सादर न करण्याचा हातखंडा शेम..शेम.. आणि कंपूने वापरला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

साधारणतः दर दोन वर्षांनी मराठी पत्रकार परिषदेचे अधिवेशन भरवले जाते. आणि या अधिवेशनास उपस्थित पत्रकारांसमोर मागील दोनही वर्षाच्या हिशेबाचा लेखाजोखा अगदी छापील स्वरूपात सादर केला जात असे. पण शेम..शेम..ने परिषदेवर ताबा मिळवल्यापासून अशाप्रकारे छापील हिशेब देणे बंदच करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाकडे तर हिशेब सादर केला गेला नाहीच; पण सभासद पत्रकारांपासूनही हिशेब दडवून ठेवला जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असून याद्वारे लाखों रुपयांचा घोटाळा केला गेला असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे.

मराठी पत्रकार परिषदेचे माजी कार्याध्यक्ष तथा राज्य अधिस्वीकृती समितीचे सदस्य चंद्रशेखर बेहेरे यांनी माहितीच्या अधिकारात काढलेल्या महितीनंतर हा खळबळजनक प्रकार पुढे आला आहे. ही माहिती हाती येताच बेहेरे यांनी, या धक्कादायक प्रकाराची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवून सखोल चौकशीची मागणी केल्याचे समजते. आणि एकंदर या सर्व प्रकारानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मराठी पत्रकार परिषदेच्या शेगाव येथील अधिवेशनास जाण्याचे टाळल्याचे सांगण्यात येत आहे.

नागपूरप्रमाणेच शेगावलाही मुख्यमंत्री अधिवेशनास येणार असल्याचे सांगत गर्दी जमविण्याचा शेम..शेम.. आणि कंपुचा प्रयत्न होता. अनेक जिल्ह्यात तर अधिवेशनाच्या तयारीचे आणि जाण्याचे निमित्त करून अनेक कथित नेत्यांनी हात धुवून घेण्यास सुरुवात केली होती. पण मुख्यमंत्री या अधिवेशनास येणारच नसल्याने यांच्या चमकोगिरीचा प्रयत्न उधळला गेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनास येण्याचे तर टाळले आहे, पण यानिमित्ताने शेम..शेम..ने चालवलेली आर्थिक अनागोंदी चव्हाट्यावर आली आहे.

एकाच बँकेत खाते ठेऊन सुरळीत व्यवहार करण्याऐवजी अत्यंत संशयास्पदरीत्या विविध बँकांच्या विविध खात्यांमधून हा गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. मुंबै बँकेतील खाते क्र. 1006000015
या खात्याबरोबरच बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या फोर्ट शाखेतील खाते क्र. 20106604970, बँक ऑफ इंडियाच्या खाते क्र. 001720110001005 अशा विविध बँकांत विविध खाती या परिषदेच्या नावावर असून यात अत्यंत संशयास्पद व्यवहार करण्यात आले आहेत. पत्रकार परिषदेच्या या खात्यातून किरण नाईक आणि विनायक चौगुले यांच्या नावे मोठ्या नगदी रकमा उचलण्यात आल्या आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद या नावाशी आमचा काहीही संबंध नाही असे सोयीनुसार सांगणाऱ्या शेम..शेम.. आणि कंपूने अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद आणि मराठी पत्रकार परिषद अशा दोन्ही संस्थांच्या नावे हे लाखों रुपयांचे व्यवहार केले आहेत. या घोटाळ्यावरील लक्ष विचलित करण्यासाठी आता दुसरेच काहीतरी तुणतुणे वाजवून बनवाबनवी न करता, शेम..शेम..ने लाखो रुपयांचे नेमके काय काय केले याचा इत्यंभूत हिशेब देणे अपेक्षित आहे.

-एक सच्चा पत्रकार
14. 08. 2017
------------------------------------------

पोस्ट क्र. ३ 
(एस. एम. देशमुखच्यावतीने देण्यात आलेले उत्तर)



विनम्र निवेदन

मित्रांनो,

मराठी पत्रकार परिषदेचे अधिवेशन तसेच इतर कार्यक्रम असले की काहीतरी करून अपशकून करण्यासाठी काही नतद्रष्टांच्या विध्वंसक शक्ती  सक्रीय होत असतात , त्या यावेळी ही झाल्या आहेत.

विविध कपोलकल्पित आरोप करून बुध्दीभेद करण्याचा या मंडळींचा प्रयत्न आहे. यामध्ये जसे काही 'लुच्चे' पत्रकार आहेत तसेच काही विविध गंभीर गुन्हे केल्याने तडीपारीची कारवाई झालेले गुन्हेगार, आणि जातीयवादी पत्रकार देखील आहेत . दररोज वेगवेगळ्या पोस्ट टाकून सभ्रंम निर्माण करण्याचं कारस्थान यामागं आहे. ही सारी मंडळी विविध स्वार्थी आणि मतलबी कारणांनी दुखावलेली असल्याने ती संस्थेवर सूड उगवायचा प्रयत्न करते आहे. मात्र होणार्‍या आरोपात कोणतेही तथ्य नसल्यानं ती उघडी पडणार आहेत यात शंकाच नाही.

ताजी पोस्ट ही परिषदेमध्ये आर्थिक गोंधळ असल्याबद्दलची आहे. या निवेदनाव्दारे 
मी स्पष्ट करू इच्छितो की, परिषदेचा आर्थिक व्यवहार अत्यंत चोख आणि पारदर्शक आहे. परिषदेचे ऑडिट देखील नियमितपणे केले जाते. परिषदेचा सारा कारभार केवळ जिल्हा संघांकडून येणार्‍या वर्गणीवरच चालतो. त्यामुळं फार उलाढाल नसतेच. गेल्या दोन वर्षात कोणाकडूनही कवडीचीही देणगी घेतलेली नाही. काही वर्षापूर्वी तीन दात्यांनी देणगी पोटी तीन लाख रूपये दिले होते. त्यातून भगवंतराव इंगळे स्मृती पुरस्कार, प्रमोद भागवत शोध पत्रकारिता पुरस्कार आणि दत्ताजीराव तटकरे स्मृती पुरस्कार दिला जातो. परिषदेने पुरस्कार सुरू करावेत यासाठीच या देणग्या होत्या आणि त्यानुसार नियमित पुरस्कार दिले जातात. यंदाचा सोहळा नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि मा,नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत नागपुरात पार पडला. त्या अगोदर ठाण्यात मा.उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते पुरस्कार वितऱण सोहळा पार पडला होता. या व्यतिरिक्त परिषदेला कोणीही देणगी दिलेली नाही. परिषदेने ती घेतलेली नाही. त्यामुळं परिषदेला भरपूर देणग्या मिळतात हा जावईशोध या गणंगांनी कोठून आणि कसा लावला माहिती नाही.

पुणे येथिल एका सीए फर्मकडून नियमित ऑडीट करून घेतले जाते.. त्यासंबधी चार्टर्ड अकौन्टंट फर्मचे पत्रही आणि ऑडीट रिपोर्ट परिषदेच्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत. . शिवाय हे हिशोब प्रत्येक अधिवेशनात होणार्‍या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सादरही केले जातात. ज्यां सदस्यांना हे हिशोब पाहायचे आहेत त्यांच्यासाठी ते शेगाव अधिवेशनात उपलब्ध करून दिले जातील. धर्मदाय आयुक्तांकडं काही विषय प्रलंबित असल्यानं त्यांच्याकडून माहितीच्या अधिकारात ते पत्र दिलेले असू शकते. त्यामुळं अधिवेशनाच्या काळात जाणीवपूर्वक 80 वर्षाच्या संंस्थेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होतोय तो हाणून पाडला पाहिजे. मा. मुख्यमंत्र्यांच्या नावानं चार ओळीचं पत्र पाठविलं म्हणजे आरोप खरे आहेत असं होत नाही. प्रचार करण्यापुरतं ते ठीकय पण आरोप कोण करतोय याचीही दखल लोक घेत असतात. ज्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई झालेली आहे अशा आणि ज्यांच्यावर दंगली घडविणे,जातीयवाद पसरविणे आदि गंभीर आरोप आहेत अशा कथित पत्रकाराच्या  पत्रावरून सरकार परिषदेच्या कारभाराची चौकशी करणार असेल तर आमची त्यासाठी सर्व सहकार्य करण्याची तयारी आहे.

आपले नेतृत्व एवढे पारदर्शक आणि स्वच्छ आहे की, जेथे एस. एम. देशमुख आहेत तेथे भ्रष्टाचाराला थारा नाही हे राज्यातील सर्व पत्रकारांना माहिती आहे. तरी ज्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई झालेली आहे , ज्यांच्यावर दंगली घडविणे, जातीयवाद पसरविणे आदि गंभीर आरोप आहेत अशा स्वार्थी आणि मतलबी लोकांच्या रिकामटेकदया पोस्ट ने विचलित होण्याचे  कोणते कारण नाही. धन्यवाद.


मिलिंद सिताराम अष्टीवकर,
कोषाध्यक्ष
मराठी पत्रकार परिषद मुंबई 
Cell 9422071100
14.08.2017.

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook