> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

बुधवार, २९ नोव्हेंबर, २०१७

धोक्यातला चौथा स्तंभ !

कल्याण येथील होली क्रॉस रुग्णालयात एका तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. डॉक्टरांवर हलगर्जीपणाचा आरोप करत त्याच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयाची तोडफोड केली. या घटनेचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेले स्थानिक पत्रकार केतन बेटावदकर यांच्यावरही सशस्त्र हल्ला झाला. अर्थात अशा प्रकारचा हा काही पहिला हल्ला नाही. याआधीही असे अनेक हल्ले झालेत. बरीच वित्त आणि प्राणहानी झाली आहे. पत्रकार आणि डॉक्टरांना संरक्षण देण्याच्या वल्गनाही झाल्या. नवे कायदे आणण्याचे आश्वासन ही मिळाले. पण परिस्थिती जैसे थे. 

त्यातल्या त्यात डॉक्टरांची स्थिती बरीच बरी म्हणायला हवी. त्यांच्यापाठीशी मार्डसारखी संघटना उभी आहे. वेळप्रसंगी रुग्णसेवा बंद ठेवूनही सरकारवर दबाव आणण्याचे काम त्यांना बरोबर जमते. पण पत्रकारांच्या वाट्याला तेही सुख नाही. नाही म्हणायला पत्रकारांच्या बऱ्याच संघटना आहेत. गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य अशा विविध पातळींवर संघटनांचा सुकाळ आहे, पण उपयोग शून्य. सरकारवर दबाव आणणे वगैरे दूरच, पीडितांच्या पाठीशी उभे राहणे, त्यांना धीर देणेही यांना जमत नाही. व्हाट्सअपवर एखादा निषेधाचा मेसेज व्हायरल करण्यापलीकडे यांची मजल जात नाही. 

'डीएनए'चे पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांच्यावर एप्रिल महिन्यात जीवघेणा हल्ला झाला तेव्हा वातावरण थोडं ढवळून निघालं होतं. या प्रकरणातील आरोपी सरकार पक्षाशी संबंधित असल्याने विरोधकांनीही प्रकरण लावून धरलं. त्या धामधुमीत विधानसभेत पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला. या यशाचे श्रेय स्वतःकडे ओढून घेण्यासाठी पत्रकार संघटनांमध्ये चांगलीच जुंपली. पण श्रेयवादाची ही लढाई किती निरर्थक आहे याकडे कुणाचेच लक्ष नव्हते. कारण पत्रकार संरक्षण कायद्याचे विधेयक मंजूर झाले असले तरी अजूनही त्याला कायद्याचे स्वरूप नाही. २०१७ च्या उन्हाळी अधिवेशनात पास झालेल्या या विधेयकावर, नंतरचे पावसाळी अधिवेशन होऊन गेले तरी अजूनही राज्यपालांची सही झालेली नाही. यापुढे या कायद्याला कधी पूर्णत्त्व मिळेल याची कसलीही खात्री नाही. तोपर्यंत कुठल्याच पत्रकाराच्या वाट्याला कसलेच संरक्षण येणार नाही. 

अमरावतीचे प्रशांत कांबळे असो वा पालघर येथील न्यूज २४ चे संजय सिंह. वृत्तमानसचे संजय गिरी असोत वा कल्याणचे केतन बेटावदकर. मारहाणीची तक्रार दाखल करण्यापलीकडे ते काहीही करू शकत नाहीत. बऱ्याचदा राजकीय दबावामुळे पोलीस तक्रार घेण्यास नकार देतात. ३०७ सारखी योग्य कलमे लावली जात नाहीत, पण तरीदेखील संघटनेचे बळ नसल्याने एकटा पत्रकार काहीच करू शकत नाही. ज्या वृत्तपत्रासाठी खस्ता खाल्ल्या ते तरी पाठीशी उभे राहतील याचीही खात्री देता येत नाही. शिवाय गुन्हा दाखल झालाच तरी तपास योग्य दिशेने होईल, याचीही खात्री नाही. सुपारीबाज हल्लेखोरांची धरपकड झाली तरी हल्ल्याचा मूळ उद्देश, सूत्रधार कधीच बाहेर येत नाहीत. सुधीर सूर्यवंशी प्रकरणात तर उच्च न्यायालयानेच पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवलंय, पण तरीही काही फरक पडलेला नाही. 

सुधीर सूर्यवंशी किमान उच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचले तरी, पण अनेक लहान-मोठ्या पत्रकारांकडे तितके आर्थिक बळ नाही. रोजच्या बातम्या धुंडाळायच्या की न्यायालयात खेपा मारायच्या, हीच त्यांची विवंचना. अपुरा पगार, नोकरीत अनिश्चिततेची टांगती तलवार डोक्यावर घेऊन कोण कुठे दाद मागायला जाणार? त्यापेक्षा गुमान बसा किंवा तडजोड करा हाच पर्याय उरतो. कुण्या पत्रकाराने हिंमत करून स्थानिक गुंडगिरी विरोधात आवाज उठवायचा ठरवलाच तर त्याच्याविरोधात खोटे गुन्हे दाखल होतात. नाही नाही त्या प्रकरणात गुंतवले जाते. कधी खंडणी तर कधी अट्रोसिटीच्या गुन्ह्यात अडकवले जाते. शहीद अन्सारी, सुनील ढेपे अशी कितीतरी उदाहरणे याबाबतीत देता येतील. पत्रकारांना विकाऊ म्हणून हिणवणाऱ्यांना हे वास्तव का दिसत नाही?

पत्रकार संघटना बळकट असत्या तर कदाचित ही वेळ आली नसती, पण दुर्दैवाने पत्रकार संघटनांना तेवढा वेळ नाही. आपापल्या गोटातल्या पत्रकारांना पुरस्कृत करण्यापुरते यांचे अस्तित्व उरलंय. तळागाळातल्या पत्रकारांसाठी विधायक उपक्रम राबविण्याची कुणालाच गरज वाटत नाही. मंत्र्यांशी जवळीक असल्याची बढाई मारणारे अनेक आहेत, पण त्याच ओळखीचा फायदा घेऊन पत्रकारांची सद्यस्थिती सरकारच्या नजरेस आणून देणारे कुणी नाही. संघटनेच्या नावाने आपापली पोळी भाजून घेण्यातच अनेकांना स्वारस्य आहे.

मुंबईतील प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या प्रेस क्लबच्या कार्यालयात कायदेशीर दारू विक्रीची सोय आहे. एरवी नीतिमत्तेच्या चौकटीत मिरवणारे कुमार केतकर या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत हे विशेष. स्वस्त दरात मिळणाऱ्या या दारूच्या नशेत झिंगाट ठराविक पत्रकार आणि त्यांचे पदाधिकारी सर्वसामान्य पत्रकारांच्या पाठीशी उभे राहतील, अशी अपेक्षा तरी कोण करणार? एकावर एक पेग रिचवणाऱ्यांना वास्तवाचे भान तरी कसे राहणार? 

ही मंडळी पत्रकारांना पेन्शन मिळावे म्हणून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन येतात, पण चार - चार महिने पगार थकवणाऱ्या मालकांच्या दारात निषेधाचा खलिता घेऊन उभे राहत नाहीत. मजिठिया आयोगाची अंमलबजावणी करावी लागू नये म्हणून, नियमित पत्रकारांना राजीनामे द्यायला लावून कंत्राटी कामगार बनविणाऱ्यांबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत. अनेक लहान-मोठ्या वृत्तपत्रांत संपादकांनाच मार्केटिंग प्रतिनिधी समजून रेव्हेन्यूचे टार्गेट दिले जाते. टार्गेट पूर्ण झाले नाही तर थेट 'नारळ' दिला जातो, त्याबद्दल कुणी आवाज उठवत नाही. गल्लीबोळातल्या वार्ताहरांना पीएफ वगैरे शब्द ऐकायलाही मिळत नाहीत, त्या विरोधात कधी एकजूट होत नाही. मग नियमित सेवेत नसलेल्या या लोकांना पेन्शन तरी कसे देणार? या विरोधाभासाचे उत्तर पत्रकारांचे हे तथाकथित नेते कधीच देत नाहीत. 


उगीच फुकटात व्हायरल करता येते म्हणून व्हाटसअप काहीतरी खरडून फिरवत बसायचे, एवढेच ह्यांचे उद्योग. एरवी यांच्या प्रेस नोटलासुद्धा कुणी गांभीर्याने घेत नाही. चेल्या - चमच्यांचा गराड्यालाच पत्रकारांचा पाठिंबा म्हणून मिरवणारे हे स्वयंघोषित नेते. अशा लोकांच्या हातात संघटना असल्याने आज पत्रकारांना कुणीच वाली नाही. एकीकडे मालकांनी आखून दिलेले टार्गेट, दुसरीकडे विरत चाललेली विश्वासार्हता. राजकीय नेत्यांची लुडबुड आणि स्थानिक गुंडांची दांडगाई, अशा फेऱ्यात आज लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभ सापडला आहे. हा डोलारा वेळेत सावरला तर ठीक, अन्यथा खराखुरा हाडाचा पत्रकार इतिहासजमा होण्याची वेळ दूर नाही.

उन्मेष गुजराथी 
९३२२ ७५५०९८

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook