पत्रकारावर होणा-या सर्वाधिक हल्ल्यात राजकीय पक्षाच्या कार्यकत्र्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या कायद्याला राजकीय विरोध होत आहे. सरकार निष्क्रीय आणि नालायक असून त्यामुळेच कायद्याला ऊशीर होत आहे. आता कायद्यासाठी मागणी नव्हे तर अमरण उपोषण करण्यात येणार आहे. असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस. एम. देशमुख यांनी केले.
पत्रकार संजय मालाणी यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ मंगळवारी (ता.नऊ) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुक मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात दिल्ली प्रेस क्लबचे पंकज कुमार, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस. एम. देशमुख, महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे किरण नाईक, यांच्यासह जिल्ह्यातील पत्रकार, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षाचे आमदार, जिल्हाप्रमुख, कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी पत्रकारांना मार्गदर्शन करतांना एस. एम. देशमुख बोलत होते.
पुढे देशमुख म्हणाले की, पत्रकारांवरील हल्ले रोखण्यासाठी कायदा असावा अशी मागणी केली जात आहे. हा कायदा होणे गरजेचे आहे. मात्र राज्यकर्ते या कायद्याप्रती निरुत्साही आहेत मग ते सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक दोघेही या कायद्याच्या विरोधात आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षआपल्यासमोर या कायद्याला पांठिबा दर्शवतात. प्रत्यक्षात मात्र तेही या कायद्याला विरोध करत आहेत. कारण आजपर्यत महाराष्ट्रात पत्रकारांवर जेवढे हल्ले झाले. त्यापैंकी ८० टक्के हल्ले हे राजकीय पक्षाशी संबधित व्यक्तींनी केलेले आहेत. या हल्ल्यांने किंवा यापुढे होणा-या हल्ल्यामुळे पत्रकारांनी नाऊमेद होऊ नये. आपली लढाई सत्याची आहे त्यामुळे यापुढेही हल्ले होत राहतील. मात्र या कायद्यासाठी आता यापुढे सरकारकडे मागणी, निवेदन किंवा चर्चा आणि बैंठका होणार नाहीत. तर निष्क्रीय आणि नालायक असलेल्या या सरकारला वटनीवर आणण्यासाठी नागपूर आधिवेशनात अमरण उपोषण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तुम्हीही या उपोषणात सक्रीय सहभाग घ्यावा आणि शासनावर दबाव आणावा असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
मालाणी यांच्यावरील हल्ला हा लोकशाहीवरचा हल्ला असून असे हल्ले लोकशाहीला मारक आहेत. त्यामुळे पोलीसांनी या हल्ल्यातील हल्लेखोर नव्हे तर मुख्य सुत्रधार शोधून काढावा. अन्यथा हे प्रकरण मी विधानसभेत उपस्थित करणार असल्याचे आमदार पंकजा पालवे-मुंडे म्हणाल्या. यावेळी आ. मुंडे यांनी मालाणी यांना ५१ हजार रुपयाची आर्थिक मदत जाहीर केली. तर मालाणी यांच्यावर झालेला हल्ला हा केवळ पत्रकारांवरचा नसून तो लोकशाहीवर केलेला हल्ला आहे. पत्रकारांवरील हल्ले रोखण्यासाठी पत्रकारांच्या मोठ्या संघटनाची गरज आहे. पत्रकार होणे सोपे नाही. कारण लोकशाहीच्या संरक्षणाची शपथ घेतलेली व्यक्ती म्हणजे पत्रकार आहे. जीव धोक्यात घालून लोकशाहीचे रक्षण करण्याचे काम पत्रकार करतो. त्यामुळे पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याला विरोध करणा-या राज्यकत्र्यांचा पर्दाफाश करावा असे प्रतिपादन दिल्ली प्रेस क्लबचे सदस्य पंकज कुमार यांनी केले. आता हल्याचा निषेध नव्हे कायद्याची गरज आहे. त्यासाठी पत्रकारांनी मुक मोर्चा नव्हे रस्त्यावर उतरून राज्यकत्र्यांच्या गाड्या अडवाव्यात. राजकीय पक्षासोबतचे हितसंबध तोडून तसेच आपआपसातील मतभेदाचे जोडे बाजूला सारुन या कायद्यासाठी सर्वानी लढा उभारणे गरजेचे झाले आहे. असे मत महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार परिषदेचे किरण नाईक यांनी व्यक्त केले. यावेळी पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष संतोष मानूरकर, मराठी पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष महेश वाघमारे, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष वसंत मुंढे, भाजयुमोेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे, भाजयुमोचे प्रदेशउपाध्यक्ष स्वप्नील गलधर, अजय सवाई, अ‍ॅड. सर्जेराव तांदळे, महेश चौंधरी यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व दैंनिक, साप्ताहिक, पाक्षीक, मासीक, त्रैंमासीकाचे संपादक, उपसंपादक, बातमीदार, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते व वार्ताहार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी मालाणी हल्ला प्रकरणातील आरोपींवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करून त्यांना हद्दपार करावे, तसेच या हल्ल्यामागील मुख्य सुत्रधार शोधून काढावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
मुक मोर्चा बसं, आता जशास तसे उत्तर हवे
मालाणी यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुक मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी निषेधासाठी मुक मोर्चा नव्हे हल्लेखोरांना जशास तसेच उत्तर हवे अशा भावना जिल्ह्यातील सर्व भागातून आलेल्या पत्रकारांनी व्यक्त केल्या.
साभार : बीड लाइव्ह
