नागपूर - पत्रकारांवरील होणारे
हल्ले हा राज्य शासनाच्या दृष्टीने नेहमीच चिंतेचा विषय राहीला आहे आणि म्हणूनच या
संदर्भात शिफारस करण्याकरिता मंत्रिमंडळाची समिती नेमण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. या समितीच्या शिफारशींवर
पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत निश्चितपणे चर्चा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज सांगितले.
पत्रकार
हल्ला विरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने आज रामगिरी येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट
घेऊन या हल्ला विरोधी कायद्यासंदर्भात चर्चा केली, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत
होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आपले आमरण उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा या
कृती समितीने केली.
शिष्टमंडळाशी बोलताना मुख्यमंत्री
म्हणाले की, हा विषय महत्त्वाचा असल्याने त्यावर सखोल चर्चा होऊन
मार्ग निघावा यासाठी वेळोवेळी पत्रकारांच्या संघटनांना वेळ देऊन त्यांच्याशी मी
चर्चा केली आहे. पत्रकारांवरील हल्ल्यासंदर्भात योग्य तो कायदा व्हावा. मात्र असा कायदा तयार करण्यापूर्वी त्याचा संपूर्ण
अभ्यास व्हावा जेणेकरुन या कायद्याची अंमलबजावणी देखील परिणामकारक पद्धतीने करता येईल यावर विचार व्हावयास हवा.
कायदा करण्याची प्रक्रिया विधिमंडळाच्या माध्यमातून सूरु करण्यापूर्वी
जिल्हा स्तरावर सक्षम समित्या नेमल्यास आणि त्यावर ज्येष्ठ पत्रकारांना पुरेसे
प्रतिनिधित्व दिल्यास या प्रक्रियेला हातभारच लागेल, या अनुषंगाने पूर्वी
अस्तित्वात असलेल्या समित्यांना कशा रितीने जादा अधिकार देण्यात येतील यादृष्टीने तातडीने
कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला
दिल्या.
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या धर्तीवर
राज्यातही पत्रकारांच्या कल्याणासाठी आयोग नेमता येतो का यावरही विचार करण्यात
येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या बैठकीस पत्रकार हल्ला विरोधी
कृती समितीचे निमंत्रक एस. एम. देशमुख, मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे
अध्यक्ष सुरेंद्र गांगण, श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष यदु जोशी, बहुजन पत्रकार
संघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम आवारे-पाटील, राज्य अधिस्वीकृती समितीचे माजी अध्यक्ष
प्रफुल्ल मारपकवार त्याचप्रमाणे सचिव तथा माहिती महासंचालक
प्रमोद नलावडे, माहिती संचालक श्रद्धा बेलसरे, माहिती उपसंचालक शिवाजी मानकर उपस्थित
होते.
या बैठकीनंतर उपोषणस्थळी माहिती
संचालक श्रद्धा बेलसरे तसेच मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी सतीश लळीत यांच्या
हस्ते संत्र्याचा रस घेऊन कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपले उपोषण मागे
घेतल्याचे जाहीर केले.
