.अन्य साऱ्याच क्षेत्रात महाराष्ट्राची दारूण पीछेहाट होत असली तरी माध्यमावर हल्ले करण्याच्या,किंवा माध्यमकर्मीच्या निर्धृण हत्त्या करण्याच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे हे साधनाचे संपादक डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांची पुण्यात ज्या पध्दतीनं हत्त्या झाली त्यातून पुन्हा एकदा दिसून आलं.महाराष्ट्रात दर चार दिवसाला एक पत्रकार बदडला जातो.हे प्रमाण बिहार किंवा युपी पेक्षा किती तरी अधिक आहे.का होतात हे हल्ले? याचा जेव्हा शोध घेतला तेव्हा एक गोष्ट लक्षात आली की,पत्रकारांना कायद्यानं कोणतेच विशेषाधिकार नाहीत किंवा कायद्यानं त्यांना कोणतीही विशेष सवलत दिलेली नाही,त्यामुंळं पत्रकारांवर हल्ला केला तरी आपले फारशे नुकसान होत नाही हे वास्तव गुंडप्रवृत्तीना उमगले आहे.गेल्या तीन वर्षात ज्या 290च्यावर पत्रकारांवर हल्ले झाले किंवा गेल्या दहा वर्षात ज्या 900वर पत्रकारांना हल्ल्याचे शिकार व्हावे लागले त्यापैकी एकाही आरोपीला प्रचलित कायद्यान्वये शिक्षा झाल्याचं उदाहरण आम्हाला तरी माहित नाही.हल्लेखोरांनाही हे माहित आहे.त्यामुळं पत्रकारावर हात उगारताना कोणाला भय राहिलेलं नाही..राज्यात कायद्याचा धाक उरलेला नाही हेच पत्रकारांवरील वाढलेल्या हल्ल्याचं एकमेव कारण आहे.म्हणून आम्ही विशेष तरतूद मागतो आहोत.राज्यात दलितांवर जेव्हा अत्याचार वाढले तेव्हा सरकारनं ऍट्रॉसिटीचा कायदा आणला,महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या तेव्हा त्यांना संरक्षण देणारा "महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायदा" केला गेला,डॉक्टरांवरील आणि त्यांच्या हॉस्पिटलवरील हल्ले वाढले तेव्हा त्यांना संरक्षण देणारा कायदा केला गेला,लोकप्रतिनिधी,सरकारी कर्मचारी यांना कायदेशीर संरक्षण अगोदरच दिले गेलेले आहे.हे कायदे झाल्यानंतर संबंधित घटकावरील अत्याचाराच्या किंवा हल्ल्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.पत्रकारांनाही असं वाटतं की,डॉक्टरांना जो कायदा लागू केला गेला तो कायदा आपणासही लागू केला तर हल्ल्याच्या घटना नक्कीच कमी होतील.पण अन्य घटकांना सहजासहजी संरक्षण देणारे सरकार पत्रकारांच्या सरक्षणाचा विषय आला की,वेगवेगळे फाटे फोडत आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढताना दिसते.याचं कारण अन्य घटकांसाठीचे कायदे करताना या कायद्याची थेट झळ आपणास बसणार नाही याची पूर्ण खात्री राजकीय नेत्यांना होती.पत्रकारांच्या बाबतीत तसे नाही. पत्रकारांवर जे हल्ले झाले आहेत त्यातील 80 टक्के हल्ले हे राजकीय पक्षांच्या लोकांनीच केले आहेत.म्हणजे कायदा झाला तर त्याची सर्वाधिक झळ राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच बसणार हे सर्वपक्षीय नेत्यांना माहिती आहे.त्यामुळंच आरटीआयचा कायदा राजकीय पक्षांना लागू करू नये म्हणून जसे सारे पक्ष आपसातील मदभेद विसरून दिल्लीत एक आले,आपले पेन्शन वाढवून घेण्यासाठी जसे महाराष्ट्रात सारे राजकीय पक्ष राज्यावर 2लाख40हजार कोटी रूपयांचं कर्ज आहे हे विसरून एकत्र आले,किंवा पोलिसांना मारहाण करून पोलिसांच्या विरोधात ज्या पध्दतीची सर्वपक्षीय आघाडी झाली त्याच ध र्तीवर ही मंडळी पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण देऊ नये या मुद्दावर एकत्र आलेली आहे.जेथे जेथे आपल्या हितसंबंधांचा विषय असतो तेथे तेथे सारे पक्ष एकत्र येतात.राज्यात पत्रकार संरक्षण कायद्याची आम्ही गेली सात वर्षे मागणी करतो आहोत,त्यासाठी पत्रकारांच्या सोळा संघटना एकत्र आलेल्या आहेत तरी सरकार किंवा विरोधक काही करीत नाहीत याचं कारण यामुद्यावर सर्वपक्ष एक आहेत.बाहेर वृत्तपत्र स्वातंत्र्यांच्या बाजारगप्पा मारणारे जेव्हा माध्यमांसाठी काही करण्याची वेळ येते तेव्हा "माध्यमांपासून आम्हाला संरक्षण मिळविण्यासाठी काय" असा निरर्थक सवाल करून आम्ही माध्यमप्रेमी नाही आहोत हे दाखवून देत आहोत.अशा अभद्र युतीची प्रचिती पत्रकारांना वारंवार आलेली आहे.पत्रकार संरक्षण कायदा करावा या मागणीसाठी सनदशीर मार्गानं आम्ही सारं काही केलं.संरक्षण कायदा आणि पेन्शन या मागण्या घेऊन आम्ही म्हणजे "महाराष्ट्र पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं" मुख्यमंत्र्यांची तब्बल तेरा वेळा भेट घेतली,तीन वेळा राज्यपालांची भेट घेतली.दोन वेळा राष्ट्रपतींना भेटलो,दोन वेळा प्रेस कौन्सिलचे चेअऱमन मार्कन्डेय काटजू याची भेट घेतली,सात वेळा महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांची भेट घेतली,तीन वेळा विरोधी पक्ष नेत्यांना भेटलो,दोन वेळा विधानसभेच्या सभापतीचंी भेट घेतली,सर्वपक्षीय गट नेत्यांना एकदा भेटलो,अजित पवार यांच्या हस्ते जेव्हा माझा सत्कार झाला तेव्हा अजित पवार यांनाही आम्ही साकडे घातले,नारायण राणे समितीमधील बहुतेक मंत्र्यांना भेटून आम्ही आमची कैफियत मांडली पण त्याचा उपयोग झाला नाही.मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक वेळी आम्हाला कॅबिनेटसमोर मसूदा मांडतो असे आश्वासन देत राहिले पण कॅबिनेटच्या बैठकांवर बैठका झाल्या पण कायद्याचा मसुदा कॅबिनेटसमोर आजपर्यत त्यांनी आणला नाही.नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनाच्या वेळेस इचलकरंजीचे भाजप आमदार सुरेश हळणकर यांनी एक अशासकीय विधेयक आणले होते.पण ते माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या सचिवांनी तयार केलेल्या एका नोटचा आधार घेत कॅबिनेटने फेटाळून लावले.कॅबिनेटने त्यावर च र्चाही केली नाही किंवा विषय समजून घेण्याची तयारीही कॅबिनेटने दाखविली नाही.त्यामुळं आमदार हाळणकर याचं अशासकीय विधेयक विधानसभेत चर्चेला आले नाही.एका बाजुला मुख्यमंत्री सरकारी विधेयक आणतो म्हणतात,प्रत्यक्षात ते आणत नाहीत आणि दुसऱ्या बाजुला अशासकीय विधेयक आले तर त्यावर च र्चा होणार नाही याची काळजी घेतात,असा डबलगेम सुरू आहे. यातून सरकारची माध्यम विरोधाची मानसिकता स्पष्ट दिसते.या मानसिकतेच्या विरोधात सनदशीर मार्गानं जी आंदोलनं करता येतील ती सारी आपण केली,गेल्या तीन वर्षात अशी सोळा आंदोलनं केली.त्यात निदर्शनं,मोर्चे,घेराव,चक्री उपोषण,आमरण उपोषण,सत्याग्रह,लॉगंमार्च,कार रॅलीचा समावेश आहे.या अहिंसक किंवा गाधीमार्गाच्या आंदोलनाचा सरकारवर काही परिणाम होत नाही ,विरोधकही मूग गिळून आहेत आणि दुसरीकडे चौथा स्तंभ मार खातो आहे ही आजची स्थिती आहे.याला सामुहिक आणि प्रातिनिधीक विरोध करण्यासाठीच 24 आणि 25 ऑगस्ट रोजी औरंगाबाद येथे होणाऱ्या मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनास कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना उद्घघाटनासाठी किंवा समारोप समारंभासाठी बोलवायचं नाही असा नि र्णय़ मराठी पत्रकार परिषदेनं घेतला आहे. परिषदेच्या अधिवेशनाचं उद्घाघाटन मुख्यमंत्र्यांनी करावं हा प्रघात आहे.ती परंपरा आहे.पण यावेळी हा प्रघात मोडला जात आहे.हा नि र्णय़ आम्ही फार आनंदानं घेतला आहे किंवा असा नि र्णय घेतला की,लगेच कायदा होईल असेही आम्हाला वाटत नाही.पण संताप व्यक्त करण्याचं एक सनदशीर माध्यम म्हणूनच आम्ही या निर्णयाकडं बघतो.असा नि र्णय घेऊन आम्हाला संवादही थांबवायचा नाही.लोकशाहीत संवाद महत्वाचा असतो हे आम्ही जाणून आहोत पण जेव्हा जेव्हा पाणी डोक्यावरून गेलं तेव्हा तेव्हा गांधीजींनीही बहिष्काराचं हत्त्यार उपसलं होतं.बातम्यांवर आम्ही बहिष्कार टाकला तेव्हा "तुम्ही जनतेचा माहिती जाणून घेण्याच्या हक्कावर अशी ग दा आणू शकत नाही" असे बोधामृत आम्हाला पाजले गेले.काही अंशी आम्हाला ते मान्यही होते.त्यामुळं पुढच्या काळात बातम्यांवरील बहिष्काराचा मार्ग अवलंबिला नाही.आम्ही आत्मपरिक्षण करीत हा नि र्णय घेतला पण सरकारमधील नेते स्वयंसिध्द असल्यानं त्यांना आत्मपरिक्षणाची कधी गरज नसते.आपण वृत्तपत्रांना नि र्भयपण काम करू देण्यात ्‌असमर्थ ठरलो आहोत याबद्दल त्यांना कधी पश्चाताप होत नाही किंवा त्याबाबत आत्मपरिक्षण करावं असंही कधी वाटत नाही.इतरांना बोधामृत पाजणे राजकीय नेत्यांना आपला जन्मसिध्द अधिकार वाटतो.आम्ही मात्र बुध्दीजिवी घटक असल्यानं विचार करण्याची,गरज असेल तेव्हा आत्मपरिक्षण कऱण्याची लोकशाही मुल्यांचं जनत करण्याची सारी पथ्ये पाळतो.घटनाकारांनी लोकशाहीच्या चारही स्तंभांनी आपल्या हातात हात घेऊन लोकशाही बळकट करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केलेली असल्यानं अन्य तीन स्तंभांशी संघर्ष करावा असे आम्हालाही वाटत नाही. परंतू सत्ताधाऱ्यांच्या कुलंगडी-भानगडी बाहेर काढल्या,संसदेत किती गुन्हेगार बसले आहेत याचा लेखाजोखा मांडला,आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत आमदार स्वतःची पेन्शनवाढ कशी काय करून घेतात असा प्रश्न विचारला,वृत्तपत्र स्वातंत्र्य जपण्यासाठी जनसामांन्याच्या हितासाठी आवाज उठविला की, कायदेमंडळ आणि कार्यपालिकेत बसलेल्या मंडळीना चौथा स्तंभ आपल्या विरोधात आहे असं वाटायला लागतं आणि मग ते त्याच्या नरडीला नख लावायला निघतात. त्यांना चौथा स्तंभ आपला शत्रू वाटायला लागतो. आणि त्यातून मग "यांना तर ठोकूनच काढलं पाहिजे" यासारखे उदगार काढले जातात.विषय तेवढ्यावरच थांबत नाही. कधी दादागिरी तर कधी उपेक्षा करून चौथ्या स्तंभाला आपल्या कह्यात ठेवण्याचे मनसुबे आखले जातात. व्यक्तिगत पातळीवर काही पत्रकारांची कामं होतही असतील पण समुह म्हणून यांना अद्दल घडविलीच पाहिजे अशी अरेरावीचीच भाषा सर्रास आणि खुलेआम वापरली जाते.जाहिराती बंद करून माध्यमांचं नाक दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो.छोटी वृत्तपत्रं आणि जिल्हा वर्तमानपत्रं आजही लोककल्याणाचं काम करीत आहेत.अनेक मोठी वृत्तपत्रे सरकारची मांडलिक असल्यासारखी वागत असताना जिल्हा वर्तमानं आजही आपलं स्वत्व जपत निर्भयपणे समाजाचा आवाज बुलंद कऱण्याचं काम करतात ,ती सरकारला भिक घालत नाही. अशी वर्तमानपत्रं सरकारच्या डोळ्यात खुपतात.त्यामुळं या वृत्तपत्रांना दिल्याजाणाऱ्या जाहिरातीना कात्री लावून ती बंद पडतील अशी व्यवस्था केली जात आहे.दुसरीकडं माध्यमांचे जे प्रश्न आहेत त्याचीही संतापजनक उपेक्षा केली जात आहे.स्वतःच्या पेन्शनचा विषय कोणतीही च र्चा न करता मंजूर करणारे कायदा मंडळातील सद्‌स्य पत्रकारांना पेन्शन द्या म्हटलं की,पोटात गोळा आल्यासारखं वागायला,बोलायला लागतात( गृहलक्ष्मीच्या माजी संपादिका सुनीता नाईक यांचं चार दिवसांपुर्वीच समोर आलेलं उदाहरण सरकारच्या नाक र्तेपणाचं पाप आहे.कधी काळी आपल्या लेखणीनं महिलाच्या सक्षमीकरणाचं भरिव कार्य केलेल्या, पाच भाषा अवगत असलेल्या,उच्चशिक्षित सुनीता नाईक आज फुटपाथवर आयुष्य जगताहेत. सरकारनं वेळीच पेन्शन योजना सुरू केली असती तर किमान सुनीता नाईक किंवा त्यांच्या सारख्या अन्य पत्रकारांना आज जे दिवस पहावे लागत आहेत ते पहावे लागले नसते ) ,स्वतःभूखंड घोटाळे करणारे पत्रकारांना गृहनिर्माणसाठी भूखंड देण्याची वेळ आली की हजार कारणांचा पाढा वाचतात,पत्रकारांचे आरोग्य,पत्रकारांचे अपघाती मृत्यू,पत्रकार आरोग्य विमा यासाठी सरकार काही करताना दिसत नाही.महाराष्ट्रात आरोग्य विद्यापीठ,कृषी विद्यापीठ,तंत्रशास्त्र विद्यापीठ,मस्यशास्त्र विद्यापीठाच्या ध र्तीवर महाराष्ट्रात वृत्तपत्रशास्त्र विद्यापीठ सुरू करावे ही मागणीही सरकार पूर्ण करीत नाही.प्रेस कौन्सिलच्या ध र्तीवर महाराष्ट्र प्रेस कौन्सिलचा प्रस्तावही आम्ही वीस वर्षांपूर्वी दिलेला आहे तो ही धुळखात पडून आहे.साधी अधिस्वीकृती समितीही गेली चार वर्षे अस्तित्वात नाही. सरकारी अधिकारी मनमानी पध्दतीनं या समितीचं कामकाज चालवतात. पत्रकारांसाठीच्या विविध पुरस्कारांचे वितरणही दोन-दोन,तीन-तीन वर्षे होत नाही.म्हणजे माध्यमांशी संंबंधित कोणताच विषय मार्गी लागणार नाही याची पुरेपूर क ाळजी घेतली जात आहे.सरकार माध्यमांविषयीच्या आकसापोटी हे सार करीत असताना माध्यमांचे प्रश्न दररोज वाढत आहेत.विविध वाहिन्यांनी आणि साखळी वृत्तपत्रांनी मोठ्या प्रमाणात पत्रकार कपात चालविली असल्यानं अनेकांसमोर जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.नेटवर्क-18 आणि आउटलुकने पत्रकार कपात केल्यानं पंधरा दिवसात जवळपास 500 पत्रकार रस्त्यावर आले आहेत.पत्रकार संघटना क्षीण झाल्या आहेत आणि ज्या अस्तित्वात आहेत त्यांचे अस्तित्व संपविण्याचे प्रय़त्न सरकारी अधिकारी आणि सरकार प्राणपणाने करीत आहे.त्यामुळं चौथा स्तंभ प्रश्नांच्या जंजाळात अडकला असताना सरकार नकारात्मक भूमिकेतून या प्रश्नक डं बधत आहे.पत्रकारांना अद्दल घडविण्याच्या गावठी मानसिकतेतून आपण लोकशाहीचा भक्कम आधार असलेल्या माध्यमांनाच खिळखिळे करून लोकशाहीच्याच नरडीला नख लावायला नि घालो आहोत हे सरकार आणि अन्य राजकीय पक्षांच्या ध्यानात येत नाही.अशा स्थितीत या सरकारी अरेरावीच्या विरोधात सर्व पत्रकार,पत्रकार संघटनांनी एक आल्याशिवाय पर्याय नाही.आपण बुध्दिजिवी आहोत,अनेक प्रश्नांवर आपली मतभिन्नता असते हे जरी खरं असलं तरी सरकार चौथ्या स्तभाचं अस्तित्वच संपवायचा डाव खेळत असेल तर हा डाव ओळखून व्यापक देशहितासाठी आणि लोकशाहीच्या रक्षणसाठी तरी एकजुटीची वज्रमुठ दाखविणे गरजेचे आहे.ती दाखविली गेली नाही तर "आज माझी,उद्या तुझी बारी" या न्यायानं सर्वाना आडवं करायचे प्रय़त्न होत राहणार हे नक्की.,मराठी पत्रकार परिषदेच्या पुढाकारानं राज्यातील सोळा संघटनांनी एकत्र येत महाराष्ट्र पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन केली आहे.आपल्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी या समितीच्या झेंड्याखाली साऱ्यांनी एकत्र आले पाहिजे एवढीच सर्व पत्रकारांना विनंती.या निमित्तानं जनतेलाही आमची विनंती आहे की,माध्यमांच्या प्रश्नाकडं ते केवळ एका घटकाचे प्रश्न आहेत या भावनेतून न बघ ता ते लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे प्रश्न आहेत या व्यापक भूमिकेतून पहावे आणि लोकशाही बळकट करण्यासाठी,जनतेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी राज्यात आणि देशात वृत्तपत्रांना निर्भयपणे काम करता यावे असे वातावरण करावे यासाठी जनतेनं सरकारवर दबाव आणावा ही देशवासियांना आणि महाराष्ट्रातील जनतेला विनंती.गेल्या काही वर्षात देशात जे महाघोटाळे झाले,लोकहितविरोधी ज्या कारवाया झाल्या त्याचा पडदाफास माध्मयांनीच केलेला आहे.माध्यमांच्या या कामामुळं अनेकांचे राजकीय जीवन संपुष्टात आले,कित्येकांना तिहारची किंवा एरवड्याची हवा खावी लागली,कित्येक जण होत्याचे नव्हते झाले.ही सारी मंडली किंवा त्यांच्यासारखीच सुपात असलेली मंडळी माध्यमांच्या आरत्या उ तारेल असे तर होणार नाही ते माध्यमांच्या मुळावरच घाव घालण्याचा प्रयत्न करीत राहणारच.या प्रयत्नात राजकाऱणी यशस्वी झाले तर देशातील सामांन्य जनतेला कोणी वाली उरणार नाही म्हणूनच माध्यमांच्या हक्कासाठीच्या आमच्या लढयाला जनतेचाही पाठिंबा मिळाला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे.
एस.एम.देशमुख
निमंत्रक,
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती,मुंबई
