प्रसिद्धी
माध्यमांना पेड न्यूज देऊन स्वत:ची प्रसिद्धी करून घेतल्या प्रकरणी
केंद्रीय मंत्री प्रफुल पटेल, नाना पाटोले, पुण्यातील काँग्रेस उमेदवार
विश्वजीत कदम आदीसह १४६ जणांना निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी नोटीसा बजावल्या
आहेत.पेड न्यूज सारखे प्रकार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे प्रयत्न असले तरी
हा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात टाकण्याशिवाय आयोगाला स्वत:हून कडक
कारवाई करता येत नाही. मात्र याबाबत कोणाची तक्रार आल्यास उमेदवाराला
अपात्रही ठरविले जाऊ शकते, असे कायदेतज्ज्ञ व आयोगातील वारीष्टांचे मत
आहे.प्रसिद्धीमाध्यमांमधील ’पेड न्यूज’ला प्रतिबंध घालण्यासाठी आयोगाने
जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्या समित्या स्वत:हून आणि
तक्रार आल्यानंतर खात्री करून निर्वाचन अधिकाऱ्याला ही बाब निदर्शनास आणून
देतात. मग संबंधित उमेदवारांना नोटीस बजावली जाते. त्याला उत्तर देण्यासाठी
तीन ते सात दिवसांपर्यंत कालावधी दिला जात असून राज्य समितीकडे अपिलाचीही
तरतूद आहे. उमेदवाराचे स्पष्टीकरण पटल्यास नोटीस रद्दबातल होऊ शकते. मात्र
पेड न्यूजच्या निष्कर्षांवर राज्य समितीनेही शिक्कामोर्तब केले तरी हा खर्च
उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करण्यापलीकडे फारशी कारवाई करता येत
नाही, असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. सर्वाधिक तक्रारी व नोटिसा
राज्यात भंडारा-गोंदिया मतदारसंघात असून तेथे ७० तक्रारी आल्या असल्याचे
संबंधितांनी स्पष्ट केले.
'पेड न्यूज'च्या उगमस्थानी ना नोटीस, ना कारवाई!
नांदेड
हे 'पेड न्यूज'चे उगमस्थान. २००९ मध्ये येथून सुरू झालेले हे लोण फोफावले.
मात्र, गुरुवारी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत पेड न्यूजप्रकरणी एकही ठोस
स्वरुपाची तक्रार नोंदली गेली नाही किंवा वृत्तपत्रातील मजकुरांचे अवलोकन
करून पेड न्यूजप्रकरणी मूल्यांकन करणाऱ्या समितीने एकही नोटीस बजावलेली
नाही.
विधानसभा
निवडणुकीनंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांना
पेड न्यूज प्रकरणात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहावे लागले. २०१० मध्ये
पत्रकार पी. साईनाथ यांनी बाहेर काढलेले हे प्रकरण देशभर गाजले. आजही ते
न्यायप्रविष्ट आहे. पण त्यामुळे चव्हाण यांना निवडणूक लढविण्यासाठी बाधा
निर्माण झाली नाही. विलक्षण नेटाने आणि प्रचंड माहिती संकलित करून हे
प्रकरण लावून धरणारे पी. साईनाथ 'द हिंदू' या दैनिकातून काही दिवसांपूर्वी
मुक्त झाले आहेत. मात्र, त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे प्रेस कौन्सिलला
नांदेडच्या पेड न्यूज प्रकरणात लक्ष घालावे लागले. पेड न्यूज संदर्भात
आयोगाने सुस्पष्ट सूचना दिल्याने या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवारांसह
बहुसंख्य उमेदवारांनी ताकही फुंकून प्यावे एवढी काळजी घेतली. अर्थात
वृत्तपत्रात आलेला मजकूर अशोकरावांच्या नावानेच अधिक भरलेला आहे. मात्र,
१०० हून अधिक प्रचारफेऱ्या व भाषणांमुळे त्यांना प्रसिद्धी अधिक मिळाली.
प्रसिद्धी पत्रके एकाच मजकुराची असू नये, याची काळजीही काँग्रेसने घेतली
होती. त्यामुळे ते पेड न्यूजच्या कारवाईत अडकले नाहीत. सपाचे उमेदवार
बालाजी शिंदे यांनी प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात पाच-सहा वर्तमानपत्रांची
नावे नमूद करून तक्रार दिली होती. मात्र निवडणूक यंत्रणेने कारवाई केली
नाही. ना भाजपने तक्रार नोंदविली, ना काँग्रेसने. मागील कटू अनुभव लक्षात
घेता अशोकराव चव्हाण आणि त्यांची यंत्रणा या बाबतीत अधिक सजग होती. या
यंत्रणेत एक विधिज्ञ होता, हे विशेष. दैनंदिन खर्चावर देखरेख ठेवण्यासाठी
एक सनदी लेखापालही कार्यरत होता. भाजपच्या उमेदवाराने त्यांच्या नियोजनाची
यंत्रणा जावयाकडे सुपूर्द केली होती. त्यामुळे त्यांच्या प्रसिद्ध मजकुरावर
फारसे कोणाचे लक्ष नव्हते. चव्हाणांना मात्र रोज बातम्यांच्या कात्रणांचा
संच आवर्जून दाखविला जात असे.
(संदर्भ सौजन्य : लोकसत्ता)
