पत्रकारांनो
तुम्ही जर स्टिंग ऑपरेशन करून एखादी सनसनाटी आणि एक्स्ल्युझिव्ह बातमी
देण्याचा विचार करीत असाल तर यापुढे खबरदार! कारण हा रस्ता तुम्हाला
तुरुंगात घेवून जावू शकतो. तेव्हा आजवर केली तेव्हढी स्टिंग ऑपरेशन पुरी!
सुप्रीम
कोर्टाने एका निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही व्यक्तीला एखाद्या
अपराधात सापडावण्यासाठी किंवा रंगेहाथ पकडण्यासाठी, त्याचे बिंग
फोडण्यासाठी अथवा त्याची कर्तव्यातील कुचराई पकडण्यासाठी गुप्त रितीने केले
गेलेले स्टिंग ऑपरेशन हे पूर्णत: बेकायदेशीर आणि अनैतिक आहे. इतकेच नाही
तर स्टिंग ऑपरेशन करणारयांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी आणि गुन्हे/खटले
दाखल करावेत; असेही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
याचाच
सरळ-सरळ अर्थ म्हणजे यापुढे लाचखोर सरकारी अधिकारी आणि नेते;
खंडणीबहाद्दर; शोषणकर्ते यांना आता मोकळे रान मिळणार आहे व पत्रकार,
सामाजिक कार्यकर्तेच गुन्हेगार ठरणार आहेत.
आता या
निर्णयाविरुद्ध एरव्ही उठसूठ निषेधाच्या घोषणा देणारया व पत्रकबाजी करणारया
तसेच चांगल्या अशा सर्वच पत्रकार संस्थांनी एकत्र येवून पुनर्विचार याचिका
दाखल करायला हवी. अन्यथा सुप्रीम कोर्टाचा हा निवाडा म्हणजे पत्रकारांची
मुस्कटदाबी आणि लाचखोरांची मुजोरी वाढविणारा ठरेल. 'बेरक्या' सर्व पत्रकार
आणि संघटनांना या निर्णयाविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन करीत आहे. भलेही
कोर्टाचा अनादर होईल म्हणून कुणी शेपूट घालीत असेल तर अशा अनादराच्या
धमक्यांना भीक न घालणारे झुंझार आणि लढावू बाण्याचे निखील वागले यांच्याकडे
या लढ्याचे नेतृत्त्व सोपवा! महाराष्ट्रातील पहिला घोटाळा म्हणजेच धुळे
जिल्हा परिषद अपहारकांड 25 वर्षांपूर्वी खणून काढणारे खानदेशातील
ज्येष्ठ पत्रकार जगताराव सोनवणे हे अशा अनेक कोर्टांच्या अनादाराचे बारसे
जेवलेले आहेत; त्यांची मदत घ्या!!
ही बातमी सविस्तर इथे वाचा
