अकोला
- मोठा गाजावाजा करून वर्षभरापूर्वी विदर्भात आलेल्या दिव्य मराठी चे
दिव्य दिवाळे निघाले असल्याचे चित्र आहे. या दैनिकाचे वर्धा ब्युरो बंद
करण्यात आले. वर्धा ऑफिसचे प्रमुख महेश मुन्जेवार आणि त्यांचे सहकारी आनंद
इंगोले यांना अकोला येथे रुजू व्हा नाहीतर राजीनामा द्या असे आदेश देण्यात
आले.
अखेर दोघांनीही राजीनामा दिला आहे आणि तो राजीनामा मंजूर करण्यात आला आहे .तर अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा येथील सर्व छायाचित्राकाराना कुठलीही पूर्व सूचना न देता नारळ देण्यात आले. अजून सहा लोकांना कॉस्ट कटिंग च्या नावाखाली काढून टाकले जाणार आहे. यात नागपूर आणि अमरावती ब्युरो मधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असू शकतो.
बेरक्या से-
गुणवत्ता तपासण्यापेक्षा केवळ आडनाव पाहून आपल्या पहिल्या ठिकाणी २ ते ३ हजारांवर काम करणाऱ्या 'आंडू-पांडू' ना २५ ते ३० हजार असा भरगच्च पगार देण्यात आला. त्यामुळे दिव्य 'देशो'धडीला लागणारच होते.
खरे तर वर्हाडातील स्थानिक असलेल्या देशोन्नतीपुढे दिव्य मराठीचेच मोठे आव्हान होते. देशोन्नतीचा मोठा जाहिरातदारवर्ग, मारवाडी, व्यापारी दिव्यच्या गोटात गेले होते. दिव्यच्या संपादकपदी प्रेमदास राठोडऐवजी अविनाश राऊतला संधी दिली असती तर दिव्यवर आजची ही बिकट परिस्थिती आली नसती. परंतु, अभिलाष खांडेकर यांनी पेशवाई भूमिका घेतली. प्रेमदास राठोड हे लोकमतची सुपारी घेऊन दिव्यमध्ये आले होते. राठोड यांनी दिव्यचे दिव्य दिवाळे वाजून पुन्हा लोकमतमध्ये गेले … दिव्य मराठी अपयशी ठरणे ही देशोन्नती अन् लोकमतसाठी फायद्याची बाब ठरली…
जाता जाता
आणखी महत्वाचे म्हणजे, दिव्यमराठीने अलिकडेच शहरातील बिल्डरांच्याविरोधात भूमिका घेतली. हे बिल्डर बहुतांश मारवाडीमंडळी आहेत. कुर्हाडीचा दांडा गोत्यास काळ ठरतो, त्याप्रमाणे त्यांची अवस्था झाली. देशोन्नती, लोकमतने सावध भूमिका घेतल्याने या मंडळीला दिलासा मिळाला. दोन्ही पेपरने आपले जाहिरातदार तर कायम ठेवलेच परंतु त्यांचे गुडविलही मिळवले. दिव्यचे तेलही गेले तुपही गेले... बरं या बातमीचा रिझल्ट काय? अद्याप आयुक्तांनी या बांधकामांना हात लावला नाही, मुळात ते अवैध नाहीत, दंडात्मक कारवाई करून नियमित करता येणारे आहेत...
अखेर दोघांनीही राजीनामा दिला आहे आणि तो राजीनामा मंजूर करण्यात आला आहे .तर अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा येथील सर्व छायाचित्राकाराना कुठलीही पूर्व सूचना न देता नारळ देण्यात आले. अजून सहा लोकांना कॉस्ट कटिंग च्या नावाखाली काढून टाकले जाणार आहे. यात नागपूर आणि अमरावती ब्युरो मधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असू शकतो.
बेरक्या से-
गुणवत्ता तपासण्यापेक्षा केवळ आडनाव पाहून आपल्या पहिल्या ठिकाणी २ ते ३ हजारांवर काम करणाऱ्या 'आंडू-पांडू' ना २५ ते ३० हजार असा भरगच्च पगार देण्यात आला. त्यामुळे दिव्य 'देशो'धडीला लागणारच होते.
खरे तर वर्हाडातील स्थानिक असलेल्या देशोन्नतीपुढे दिव्य मराठीचेच मोठे आव्हान होते. देशोन्नतीचा मोठा जाहिरातदारवर्ग, मारवाडी, व्यापारी दिव्यच्या गोटात गेले होते. दिव्यच्या संपादकपदी प्रेमदास राठोडऐवजी अविनाश राऊतला संधी दिली असती तर दिव्यवर आजची ही बिकट परिस्थिती आली नसती. परंतु, अभिलाष खांडेकर यांनी पेशवाई भूमिका घेतली. प्रेमदास राठोड हे लोकमतची सुपारी घेऊन दिव्यमध्ये आले होते. राठोड यांनी दिव्यचे दिव्य दिवाळे वाजून पुन्हा लोकमतमध्ये गेले … दिव्य मराठी अपयशी ठरणे ही देशोन्नती अन् लोकमतसाठी फायद्याची बाब ठरली…
जाता जाता
आणखी महत्वाचे म्हणजे, दिव्यमराठीने अलिकडेच शहरातील बिल्डरांच्याविरोधात भूमिका घेतली. हे बिल्डर बहुतांश मारवाडीमंडळी आहेत. कुर्हाडीचा दांडा गोत्यास काळ ठरतो, त्याप्रमाणे त्यांची अवस्था झाली. देशोन्नती, लोकमतने सावध भूमिका घेतल्याने या मंडळीला दिलासा मिळाला. दोन्ही पेपरने आपले जाहिरातदार तर कायम ठेवलेच परंतु त्यांचे गुडविलही मिळवले. दिव्यचे तेलही गेले तुपही गेले... बरं या बातमीचा रिझल्ट काय? अद्याप आयुक्तांनी या बांधकामांना हात लावला नाही, मुळात ते अवैध नाहीत, दंडात्मक कारवाई करून नियमित करता येणारे आहेत...