बेहेरेच्या बाबतीत सरकार बहिरे झाले...

एका राजकीय नेत्याबरोबर कुख्यात  गुन्हेगाराच्या  उपस्थितीचे छायाचित्र प्रसिध्द झाल्यानंतर झाडून सर्व पत्रकारांनी त्या नेत्याच्या विरोधात टीकेची झोड उठविली होती.ती योग्यही होतीं.मात्र राजकारण्यांच्या डोळ्यातील कुसळ दिसणार्‍या पत्रकारांना आपल्या डोळ्यातील मुसळही दिसत नाही असं म्हणण्याची वेळ आता आली आहे.महाराष्ट्र सरकारने अधिस्वीकृती समितीचे नुकतेच पुर्नगठण केले आहे.या समितीमध्ये चंद्रशेखऱ बेहेरे या कथित पत्रकारांचा समावेश झालेला पाहून अनेकांचे डोळे विस्फारले होते.कारण या बेहेरे यांच्यावर नंदूरबारमध्ये  विविध गंभीर स्वरूपाचे नऊ गुन्हे दाखल असून त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई प्रळंबित आहे.चंद्रशेखर बेहेरे यांच्यावर दाखल असलेल्या विविध गुन्हयांमुळे त्यांना अधिस्वीकृती पत्रिका नाकारण्यात आलेली होती.जो व्यक्ती अधिस्वीकृती पत्रिका मिळविण्यास पात्र नाही त्या व्यक्तीला थेट समितीवर घेण्यात आले आहे हा मोठाच विनोद आहे.
वस्तुतः समिती गठीत होण्यापुर्वी जिल्हा माहिती अधिकारी नंदुरबार यांनी 17 जुलै 15 रोजी नंदुरबारच्या एसपींना पत्र पाठवून चंद्रशेखऱ बेहेरेंवर किती गुन्हे दाखल झाले आहेत याची माहिती मागितली होती.त्यानुसार नंदुरबारच्या एसपीनी 31 जुलै रोजी जिल्हा माहिती अधिकारी यांना पत्र पाठवून बेहेरे यांच्यावर आठ गुन्हे दाखल असल्याचे कळविले होते.जिल्हा माहिती अधिकारी नंदुरबार यांनी ही माहिती वरिष्ठांकडे योग्य त्या कारर्वासाठी पाठविली होती.मात्र बेहेरे एका राजकीय पक्षाचे काम करीत असल्याने  पोलिसांचा हा अहवाल मंत्रालयात दडवून ठेवला गेला.दरम्यानच्या काळात बेहेरे यांच्यामुळे जिल्हयातील कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते अशी भिती पोलिसांना वाटल्यानंतर त्यांना  धुळे आणि नंदुरबार जिल्हयातून दोन वर्षांसाठी तडीपार करावे असा प्रस्ताव नंदुरबारच्या डीवायएसीपीन उपविभागीय दंडाधिकार्‍यांकडे 03-09-15 रोजी  पाठविला.त्यावर 24-9-15 रोजी पुन्हा सुनावणी झाली आहे आता त्यावर एक दोन दिवसात निर्णय होणार आहे.ही सारी माहिती सरकारकडं आल्यानंतरही सरकारने जाणीवपूर्वक  दुर्लक्ष केले.त्यामुळे 14 सप्टेंबर रोजी अधिस्वीकृती समितीच्या अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत बेहेरे यांनी मतदानही केले आणि डीजीबरोबर फोटोही काढून घेतले.

ज्या मराठी पत्रकार परिषदेने चंद्रशेखऱ बेहेरे यांची शिफारस केली होती त्या परिषदेला बेहेरे यांच्यावरील गुन्हयाची माहिती कळताच परिषदेने बेहेरे यांचा  कार्याध्यक्षपदाचा राजीनामा घेतला आणि 26 ऑगस्ट  रोजी सरकारला पत्र पाठवून बेहेरे यांच्यावर गुन्हे दाखल असल्याने त्यांचे समिती सदस्यत्व रद्द करावे अशी विनती  केली. परंतू या घटनेला आता दीड महिना लोटला असला तरी सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे.उपलब्ध माहितीनुसरा  सीएमओ  आणि डीजीआयपीआरमधीलच  काही अधिकारी  जाणीवपुर्वक बेहेरे यांना पाठीशी घालत आहेत अशी चर्चा मंत्रालयात आहे.परिणामतः गुरूवार आणि शुक्रवारी रोजी पुण्यात होणार्‍या अधिस्वीकृती समितीच्या बैठकीत अनेक ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ पत्रकार,संपादक  एका तडीपार गुंडाच्या मांडीला मांडी लाऊन बसल्याचे दृश्य महाराष्ट्राला बघायला मिळणार आहेत.तत्वाच्या गोष्टी करणारे पत्रकार आणि पत्रकारांचे हे नेते आता बेहेरे यांची पाठराखण करून एक नवा पायंडा पाडतात की,सर्व जण एक होत बेहेरे यांची हकालपट्टी करायला सरकारला भाग पाडतात हे उद्या दिसणार आहे..एक तडीपार गड महाराष्ट्रातील कोणत्या पत्रकाराला अधिस्वीकृती द्यायची की नाही ते ठरविणार असल्याने अधिस्वीकृती पत्रिकेचीही गरीमा संपुष्टात येणार आहे आणि या समितीच्या कामकाजाकडेच संशयाने पाहिले जाणार आहे.बेहेरे प्रकरणावरून उद्याची बैठक वादळी होणार अशीच चिन्हे आहेत.