पणजी - मटक्याचे आकडे छापल्या प्रकरणी दै. "पुढारी‘ला बजावलेल्या पत्राला
दिलेले उत्तर दिशाहीन व असमाधानकारक आहे. त्यामुळे चौकशीस उपस्थित
राहण्यासाठीचे लवकरच समन्स बजावण्यात येणार आहे. "दै. पुढारी‘मध्ये
प्रसिद्ध करण्यात येत असलेल्या मटक्याच्या आकड्यांसंदर्भात कोणतीच माहिती
पुढारीकडून देण्यात आली नसल्याचे सीआयडी क्राइम ब्रॅंचच्या अधिकाऱ्याने
सांगितले. आवश्यक माहिती न दिल्यास कार्यालयावर छापे टाकण्यात येतील,
असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या महिन्यात सीआयडी क्राइम ब्रॅंचने मटक्याचे आकडे छापल्या प्रकरणी दै. "पुढारी‘ व दै. "तरुण भारत‘ या दोन वृत्तपत्रांना फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम 91 खाली पत्रे पाठविली होती. पोलिसांनी पाठविलेल्या या पत्रात वृत्तपत्रांमध्ये छापण्यात आलेले मटक्याचे आकडे छापण्यासाठी कोणी आणून दिले याची माहिती उघड करावी तसेच त्याचे स्पष्टीकरण करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे मटक्याचे आकडे प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय वृत्तपत्रांमध्ये कोण घेतो. वृत्तपत्रात हे मटक्याचे आकडे छापण्यासाठी पैसे घेतले जातात की मोफत छापले जात होते, याची पूर्ण माहिती मागितली होती.
दोन दिवसांपूर्वी पुढारीच्या निवासी संपादकांनी दोन दिवसांपूर्वी या पत्राला उत्तर दिले होते. या उत्तरात त्यांनी पोलिसांनी मागितलेली माहिती दिली नसल्याचे
पोलिसांचे म्हणणे आहे. या स्पष्टीकरणाचा "दै. पुढारी‘ला विचारलेल्या माहितीचा काहीच संबंध नाही. हे उत्तर मुद्देसूद नाहीत. त्यामुळे मटक्याच्या आकड्यासंदर्भात माहिती मिळवण्यासाठी त्यांना समन्स पाठवून बोलावले जाईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात याचिकेतील परिच्छेद 28 ते 80 यामध्ये नमूद केलेल्या सर्वांविरुद्ध प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल (एफआयआर) सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामध्ये "दै. पुढारी‘ व "दै. तरुण भारत‘ या दोन्ही वृत्तपत्रांचा समावेश आहे. आकडे छापणे बंद करतो असे त्यांनीच खंडपीठाला सांगितले आहे. त्यामुळे या मटक्याच्या आकड्यासंदर्भातची माहिती उघड करणे क्रमप्राप्त आहे, असे पोलिसांनी सांगितले. "दै. पुढारी‘कडून समाधानकारक माहिती न दिल्याने सखोल चौकशी सुरू केली जाईल. आवश्यकता भासल्यास कार्यालयावर छापे टाकू, असे हा अधिकारी म्हणाला.
गेल्या महिन्यात सीआयडी क्राइम ब्रॅंचने मटक्याचे आकडे छापल्या प्रकरणी दै. "पुढारी‘ व दै. "तरुण भारत‘ या दोन वृत्तपत्रांना फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम 91 खाली पत्रे पाठविली होती. पोलिसांनी पाठविलेल्या या पत्रात वृत्तपत्रांमध्ये छापण्यात आलेले मटक्याचे आकडे छापण्यासाठी कोणी आणून दिले याची माहिती उघड करावी तसेच त्याचे स्पष्टीकरण करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे मटक्याचे आकडे प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय वृत्तपत्रांमध्ये कोण घेतो. वृत्तपत्रात हे मटक्याचे आकडे छापण्यासाठी पैसे घेतले जातात की मोफत छापले जात होते, याची पूर्ण माहिती मागितली होती.
दोन दिवसांपूर्वी पुढारीच्या निवासी संपादकांनी दोन दिवसांपूर्वी या पत्राला उत्तर दिले होते. या उत्तरात त्यांनी पोलिसांनी मागितलेली माहिती दिली नसल्याचे
पोलिसांचे म्हणणे आहे. या स्पष्टीकरणाचा "दै. पुढारी‘ला विचारलेल्या माहितीचा काहीच संबंध नाही. हे उत्तर मुद्देसूद नाहीत. त्यामुळे मटक्याच्या आकड्यासंदर्भात माहिती मिळवण्यासाठी त्यांना समन्स पाठवून बोलावले जाईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात याचिकेतील परिच्छेद 28 ते 80 यामध्ये नमूद केलेल्या सर्वांविरुद्ध प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल (एफआयआर) सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामध्ये "दै. पुढारी‘ व "दै. तरुण भारत‘ या दोन्ही वृत्तपत्रांचा समावेश आहे. आकडे छापणे बंद करतो असे त्यांनीच खंडपीठाला सांगितले आहे. त्यामुळे या मटक्याच्या आकड्यासंदर्भातची माहिती उघड करणे क्रमप्राप्त आहे, असे पोलिसांनी सांगितले. "दै. पुढारी‘कडून समाधानकारक माहिती न दिल्याने सखोल चौकशी सुरू केली जाईल. आवश्यकता भासल्यास कार्यालयावर छापे टाकू, असे हा अधिकारी म्हणाला.