माहितीचा
अधिकार अधिनियम 2005 नुसार मागितलेली माहिती खरंच अर्जदाराला मिळते काय ?
मिळत असेल तर ती खरी असते काय ? या दोन्ही प्रश्‍नांचं उत्तर बहुतेक वेळा
"नाहीच" असे असते.एक तर माहिती अर्धवट दिलेली असते,जी माहिती दिलेली असते
ती संदिग्ध असते,सरकार किंवा संबंधित विभागातील अधिकार्‍यांना अडचणीच्या
ठरणार्‍या प्रश्‍नांना ‘माहिती उपलब्ध नाही‘ अशी उत्तरं दिलेली असतात आणि
अनेकदा तर माहिती धादांत खोटी दिलेली असते.आरटीआय कार्यकर्ते या सर्वाच्या
विरोधात अपिल करून दाद मागू शकतात मात्र सामांन्य अर्जदाराला एक तर हे
रस्ते माहिती नसतात किंवा असले तरी प्रलंबित अपिल प्रकरणांची संख्या लक्षात
घेऊन अपिल करण्याच्या भानगडीत फारसे कोणी पडत नाही.त्याचा फायदा चुकीची
माहिती देणारे अधिकारी बरोबर घेताना दिसतात.
पुण्याच्या
एका पत्रकाराला अलिकडे असाच अनुभव आलेला आहे.अधिस्वीकृती समितीची
पुनर्रचना करताना नियम आणि संकेताची जी वासलात लावली गेली आहे त्यासंदर्भात
या पत्रकाराने 15-10-2015च्या अर्जानुसार काही माहिती मागितली
होती.सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालयाकडून 9 नोव्हेंबर रो जी
माहिती संबंधित पत्रकारास मिळाली आहे ती "बाबूं"नी माहिती अधिकार कायद्याचा
कसा पोरखेळ करून हे हत्यार बोथट करण्याचा खटाटोप चालविला आहे याचं दर्शन
घडविणारी आहे.माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती आणि त्याला माहिती
अधिकार्‍यांनी दिलेली उत्तरं कशी आहेत ते बघा.
1)
13 ऑगस्ट 2015 रोजी राज्य आणि विभागीय अधिस्वीकृती समितीची पुनर्रचना
कऱण्यात आली.त्यावेळी राज्य समितीत 25 सदस्यांची नावे जाहीर केली गेली
होती.नंतर सरकारला उपरती झाली आणि 2 सप्टेंबर 2015 रोजी काढण्यात आलेल्या
एका जीआर नुसार दोन महिला पत्रकारांची नेमणूक करण्यात आली.अर्जदाराने असा
प्रश्‍न विचारला होता की,‘समितीत महिला पत्रकार असलेच पाहिजेत असं बंधन आहे
काय ?‘ या प्रश्‍नाचं उत्तर दिशाभूल करणारं आहे.2 सप्टेंबरच्या आदेशात
महिलांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे असं कुठही म्हटलेलं नाही.तरीही
उत्तरात मात्र 2 सप्टेंबरच्या आदेशानुसार महिलांची नियुक्ती बंधनकारक आहे
असं म्हटलेलं आहे.ही माहिती चुकीची दिली गेली आहे.2 सप्टेंबरच्या आदेशात
केवळ दोन महिला पत्रकारांची नव्याने नियुक्ती केल्याचा उल्लेख आहे.
2)
अधिस्वीकृती समितीवर सदस्याची नेमणूक करताना काही अटी घातल्या गेलेल्या
आहेत.त्यानुसार सदस्याला पत्रकारितेतील किमान दहा वर्षाचा अनुभव असला
पाहिजे अशी एक अट आहे.राज्य समिती सदस्या पुजा शहा यांना दहा वर्षांचा
अनुभव आहे काय ?आणि त्यांनी दहा वर्षे कोणकोणत्या वृत्तपत्रात काम केलेले
आहे ? याची माहिती अर्जदाराने विचारली होती.त्याबाबात माहिती आणि जनसंपर्क
विभागाने टोलवा टोलवी केलेली आहे."पुजा शहा यांची नियुक्ती शासन स्तरावर
झालेली आहे" असे म्हणून हा विषय संपविला आहे.सामांन्य प्रशासन विभागाकडे जी
नावे जातात ती योग्य आहेत की नाही,ती नियमात बसतात की नाही हे तपासण्याची
जबाबदारी माहिती आणि जनसंपर्कची असते मात्र या प्रकरणात या विभागाने
सामांन्य प्रशासन विभागाकडे बोट दाखवून अडचणीतून आपली सुटका करून घेतली असे
दिसते.
3)
समितीतील एक सदस्य चंद्रशेखर बेहेरे यांच्यावर विविध गंभीर स्वरूपाचे आठ
गुन्हे दाखल झालेले आहेत.समिती अस्तित्वात येण्यापुर्वी नंदुरबार जिल्हा
माहिती कार्यालयाने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडून त्यांच्यावरील गुन्हयांची
माहिती मागितली होती का? असा प्रश्‍न अर्जदाराने केला होता.या प्रश्‍नाला
बिनदिक्कत "अशी माहिती मागितली नाही" असं खोटे उत्तर जन माहिती
अधिकार्‍यांनी दिलं आहे..आमच्याकडे जी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत त्यानुसार
समितीची घोषणा होण्यापुर्वी जेमतेम तीन आठवडे अगोदर नंदूरबारच्या जिल्हा
माहिती अधिकार्‍यांनी जिल्हा पोलीस प्रमुखांना पत्र पाठवून बेहेरें
यांच्यावरील गुन्हयांच्या संदर्भात माहिती मागितली होती ( पत्र क्रमांक
जिमाका/नंदुरबार/जहि / 22/2015 दिनाक 15 जुलै 2015 ) या पत्राला पोलीस
अधीक्षक कार्यालय नंदुरबार यांनी 31 जुलै 2015 रोजी ( जावक क्रमांक जिविशा
/बेहेरे - गुन्हे 2073 /2015) पत्र पाठवून बेहेरे यांच्यावर आठ गुन्हे दाखल
असून त्यांच्या तापीकाठ नावाच्या दैनिकात जातीयवादी लेखन केले जाते असा
अहवाल जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांकडे पाठविलेला आहे.त्यामुळे समिती गठीत
होण्यापुर्वी पोलिसांकडून बेहेरे याच्या संदर्भातली माहिती मागितलीच नव्हती
हे उत्तर निखालस खोटे आणि माहिती अधिकारच मोडीत काढणारे आहे.एवढेच नव्हे
तर बेहेरे ज्या नंदुरबार जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे सचिव होते त्या
संस्थेबद्दलची माहितीही जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांनी चॅरिटी कमिशनरला 8 मे
2015 रोजी पत्र पाठवून विचारली होती.ही माहिती चॅरिटी कमिशनर यांनी 16 जून
2015 रोजी जिमाका नंदुरबार यांना पाठविली होती.त्यामुळे आम्ही चारित्र्य
पडताळणीची ताजी माहिती मागितली नव्हती ही धादांत खोटी माहिती दिली गेली
आहे.
4)
गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या पत्रकारास अधिस्वीकृती समितीवर घेता
येते काय? या प्रश्‍नाचं उत्तर "नाही" असं देण्यात आलेलं असलं तरी ते
देखील दिशाभूल करणारं आहे.कारण जर घेता येत नसेल तर मग आठ गंभीर गुन्हे
ज्या बेहेरेंवर दाखल आहेत आणि ज्यांच्यावरील तडीपारीची कारवाई प्रलंबित आहे
त्या बेहेरे यांना समितीवर कसे घेतले गेले?.ज्या मराठी पत्रकार परिषदेच्या
कोट्यातून त्यांना समितीवर घेतले गेले त्या मराठी पत्रकार परिषदेने
त्यांच्याबद्दलची माहिती समजल्यावर त्यांचे नाव मागे घेतले असतानाही
त्यांना पाठिशी का घातले जात आहे.? म्हणजे माहिती अधिकारात उत्तर एक
द्यायचं आणि वर्तन नेमकं त्याविरोधात करायचं असा उद्योग सुरू आहे.
5)
महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाच्या निवडणुका तब्बल बारा वर्षांपासून
झालेल्याच नाहीत हे खरं आहे काय? आणि या संस्थेचा कारभार नियमानुसार चालतो
काय? या प्रश्‍नाला देखील सोयीस्कर बगल दिलेली दिसते."माहिती आणि जनसंपर्क
विभागाकडे याची माहिती उपलब्ध नाही" असं उत्तर दिलं गेलं आहे.77 वर्षांची
दीर्घ परंपरा असलेल्या मराठी पत्रक ार परिषदेला समिती गठीत होण्यापुर्वी
आपल्या अस्तित्वाचा पुरावा मागणारा माहिती आणि जनसंपर्क विभाग महाराष्ट्र
श्रमिक पत्रकार संघाच्या बाबतीत कमालीचे सहिष्णू झालेला दिसतो..या
संस्थेकडे माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने कोणतीच माहिती कशी मागितली नाही
असा प्रश्‍न पडतो.
6)
यातली आणखी एक गंमत अशी की,ज्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडे महाराष्ट्र
श्रमिक पत्रकार संघाची कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही त्या विभागाकडे श्रमिकचे
अध्यक्ष कोण आहेत याची माहिती मात्र उपलब्ध आहे.महाराष्ट्र श्रमिक
पत्रकार संघाचे अध्यक्ष कोण आहेत? या प्रश्‍नाच्या उत्तरात यदुनाथ श्रीराम
जोशी असं उत्तर दिलं गेलंय.गंमत इथंच संपत नाही,ते किती वर्षांपासून
अध्यक्ष आहेत ? या उपप्रश्‍नावर मात्र माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने
जाणीवपूर्वक मौन बाळगले आहे.म्हणजे अर्धवट माहिती देताना जी माहिती
गैरसोयीची आहे त्याबाबत एक तर मौन बाळगले आहे किंवा इतरांकडे बोट दाखवत
कालापव्यय करण्याचा प्रयत्न केला आहे.संघटनेचीच काही माहिती सरकारकडे नसेल
तर मग यदु श्रीराम जोशी हे संघटनेचे अध्यक्ष आहेत हे स्वप्न माहिती आणि
जनसंपर्क विभागाला कश्याच्या आधारे आणि केव्हा पडले ? याचं उत्तर
मंत्रालयातील सत्तावर्तुळाशी जोडले गेलेले आहे.मुंबईतील अन्य एका
पत्रकाराने माहितीच्या अधिकाराखाली जी माहिती मिळविली आहे त्यात म्हटले आहे
की,श्रमिकच्या वतीने यदु जोशी यांनी साध्या कागदावर पत्र लिहून तीन नावं
सदस्यत्वासाठी दिली आहेत.ती नावं जनसंपर्क विभागानं कोणतीही खळखळ न करता
बिनबोभाट स्वीकारली आहेत .
7)
‘अधिस्वीकृती समितीची पुनर्रचना करताना नियमावलीतील नियमांची अंमलबजावणी
केली गेली आहे‘ असा दावा एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात केला गेला असला तरी
नियमावलीतील नियम क्रमांक 4(1)(अ) नुसार समितीवर क्रीडा आणि सास्कृतिक बिट
सांभाळणारा एक पत्रकार घेतला गेला पाहिजे असे बंधन असतानाही या
क्षेत्रातल्या पत्रकारास समितीवर स्थान दिले गेलेले नाही.असे का झाले? असा
प्रश्‍न विचारला असता यावर स्पष्ट उत्तर देण्याऐवजी हा मुद्दा सामांन्य
प्रशासन विभागाच्या अखत्यारित असल्याचे सांगत विषय टाळण्याचा प्रयत्न केला
गेला आहे.शिवाय समितीची रचना नियमानुसार झाली असं एका ठिकाणी
म्हणायचं,गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना समितीवर घेता येत नाही असंही
अन्य एका ठिकाणी स्पष्ट करायचं आणि त्याच वेळेस थेट आठ गुन्हे दाखल
असलेल्या आणि तडीपारीची कारवाई प्रलंबित असलेल्यांना पाठिशी घालायचं हा
प्रकार माहिती कायद्यालाच आव्हान देणारा आहे हे नक्की.
8)
समितीची रचना नियमावलीतील नियमानुसार झालेली आहे अशी लोणकढी थाप
मारणार्‍या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाला जशी महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार
संघटनेची माहिती नाही तशीच हा विभाग अन्य संघटनांबद्दलही अनक्षिज्ञ
आहे.ज्या संघटनांना समितीवर प्रतिनिधीत्व दिले गेले आहे त्या नोंदणीकृत
आहेत की नाही,याची कोणतीही माहिती या विभागाकडे नाही.त्यामुळे या
विभागाच्या कार्यपध्दतीबद्दलच संशय निर्माण होतो.
माहिती
आणि जनसंपर्क विभागाने माहितीच्या अधिकाराखाली दिलेल्या अर्जाच्या उत्तरात
जी थापेबाजी केली आहे ती संतापजनक आहे.या थापेबाजीचा पर्दाफास पुराव्यासह
होणारच आहे आणि त्याविरोधात अपिलह केलं जाणार आहे तो मुद्दा नाहीच मात्र
एक पत्रकार अर्जदार असताना त्याच्या अर्जावर खोटी माहिती देण्याची जी हिंमत
सरकारी यंत्रणा दाखविते आहे ती कुणाच्या बळावर ? आणि कुणाच्या आशीर्वादाने
? हे समजले पाहिजे.मुख्य माहिती आयुक्तांकडे अपिल केले गेले तरी तेथे
अपिलांची रांग लागलेली आहे हे माहिती आणि जनसंपर्कच्या चाणाक्ष
अधिकार्‍यांना माहिती आहे.आापल्या विरूध्दच्या अपिलाचा नंबर लागेपर्यंत
समितीची मुदतही संपलेली असेल याची कल्पना असल्यानेच ही थापेबाजी सुरू
आहे.खोटी माहिती देणार्‍या अधिकार्‍यांच्या विरोधात जोपर्यंत कडक कारवाई
होणार नाही तोपर्यंत अशा थापा मारण्याचा उद्योग सुरूच राहणार आहे.अपिलात
निकाल विरोधात गेला तर काय परिणाम होऊ शकतात याचा अनुभव माहिती आणि
जनसंपर्कच्या एका अधिकार्‍याने यापुर्वी घेतलेला आहे.त्यामुळे परिणामांची
कल्पना असतानाही जर अशी थापेबाजी सुरू असेल तर एक तर सरकारी यंत्रणा
मुख्यमंत्री म्हणतात तशी मगु्रर झाली आङे किंवा ती कुणाच्या तरी दडपणाखाली
वागते आहे. हे नक्की.
हा
विषय केवळ अधिस्वीकृती समितीपुरताच मर्यादित नसुन माहिती अधिकार कायदाच
कुचकामी ठरविण्याच्या कटाचा एक भाग म्हणून आम्ही याकडे बघावे
लागेल .सत्तेच्या कच्छपी राहून आपल्याला मनमानी करता येणार नाही याची जाणीव
देखील संबंधितांना होण आवश्यक आहे.
