मुंबई - महाराष्ट्रातील पत्रकारांसाठी 2016 हे वर्ष
सर्वात वाईट,धोकादायक ठरले असून या वर्षात राज्यात पत्रकारांवरील
हल्ल्याच्या 79 घटना घडल्या असून यामध्ये 88 पत्रकार जखमी झाले आहेत.सरासरी
दर चार दिवसाला राज्यात एका पत्रकारावर हल्ला झाल्याचे पत्रकार हल्ला
विरोधी कृती समितीकडे संकलित झालेल्या माहितीच्या आधारे स्पष्ट झाले आहे.1
जानेवारी 2012 ते डिसेंबर 2016 या पाच वर्षांच्या काळात राज्यात थेट 341
पत्रकारांवर हल्ले झालेले आहेत.हे प्रमाण अन्य कोणत्याही राज्यांच्या
तुलनेत जास्त आणि चिंता वाटावी एवढे आहे."आणखी किती पत्रकारांची डोकी
फुटल्यावर सरकार पत्रकार संरक्षण कायदा करणार आहे"? असा सवाल पत्रकार हल्ला
विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी एका प्रसिध्दी
पत्रकाव्दारे केला आहे.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या प्रसिध्दी
पत्रकात राज्यातील पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्यांचा सविस्तर तपशील दिला
गेला आहे.
2016
मध्ये झालेल्या हल्ल्लयात 88 पत्रकार जखमी तर झाले आहेतच त्याचबरोबर
राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातील पत्रकारांना धमक्या देऊन त्यांचा आवाज बंद
करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या 24 घटना घडलेल्या आहेत.शिवाय पत्रकारांवर
अॅट्रो्रसिटी,विनयभंग,खंडणी,सा रखे गंभीर आणि अजामिनपात्र खोटे गुन्हे
दाखल करण्याच्या 22 घटना घडल्याचे समोर आले आहे.याच कालावधीत एका
पत्रकाराचे अपहरण झाल्याची घटना घडली असून त्याची नोंद मुलुंड पोलिसात
झालेली आहे.वेगवेगळ्या कारणांनी 6 पत्रकारांनी आत्महत्या केल्या असून 14
पत्रकारांचे अकाली निधन झाले आहे.माध्यमातील या सर्व घटना माध्यमात काम
कऱणार्यसाठी चिंता वाढविणार्या असल्याचे समितीच्या पत्रकात नमुद कऱण्यात
आले आहे.
समितीने
2012 पासूनची आकडेवारी दिलेली आहे.2012 मध्ये पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या
45 घटना घडल्या.2013 मध्ये त्यात मोठीच वाढ होऊन ती संख्या 65 पर्यंत
पोहोचली.2014 मध्ये भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतरही पत्रकारांवरील
हल्ल्यांचे प्रमाण कमी झाले नाही.उलट ते वाढले.2014 मध्ये 66 पत्रकारांवर
हल्ले झाले.2015 मध्ये हा आकडा आणखी वाढला आणि हल्ल्यांची संख्या 77 वर
पोहोचली तर 2016 मध्ये 88 पत्रकार जखमी झाले आहेत.गेल्या पाच वर्षात
लोकमत,सामना,महाराष्ट्र टाइम्स सारख्या दैनिकांवर ह्ल्ले झाले.पाच वर्षातील
दैनिकांवरील हल्लांची संख्या 22 एवढी आहे.यातून वाहिन्यांची कार्यालयही
सुटली नाहीत.
पत्रकार
संरक्षण कायदा व्हावा यासाठी मराठी पत्रकार परिषद,पत्रकार हल्ला विरोधी
कृती समिती आणि अऩ्य संघटनांच्या मार्फत गेली दहा वर्षे पाठपुरावा सुरू
आहे.त्यासाठी आंदोलनं केली जात आहेत.गेल्या पाच वर्षात अशा केल्या गेलेल्या
आंदोलनांची संख्या 187 एवढी आहे.सनदशीर मार्गाने पत्रकार आंदोलनं करीत
असतानाही सरकार कायदा करीत नसल्याने हल्लेखोर मोकाट सुटले आहेत.पत्रकारांना
संरक्षण देण्याची सरकारची मानसिकता नाही,आणि पत्रकारांवर हल्ले केले तरी
काही होत नाही असा संदेश गेल्याने हल्ल्यांची संख्या दरवर्षी वाढत चालली
असल्याचा आरोपही एस.एम.देशमुख यांनी केला आहे.
2016
मध्ये पत्रकारांवर जे हल्ले झाले आहेत त्यातील 66टक्के हल्ले हे राजकीय
व्यक्तींकडून झालेले आहेत.पत्रकारांना धमक्या देण्यातही हाच घटक आघाडीवर
आहे.पोलिंसांकडून पत्रकारांना मारहाण झाल्याचे प्रमाण 15 टक्के आहे.10
टक्के हल्ले विविध माफिया,स्थानिक गुडांकडून झालेले असून 9 टक्के हल्ले इतर
घटकांनी केलेले आहेत.पाच वर्षांचा जो तपशील समितीकडे उपलब्ध आहे त्यानुसार
99.99 टक्के प्रकरणातील हल्लेखोरांवर जामिनपात्र गुन्हे दाखल झाल्याने
तक्रार दिल्यानंतर ते लगेच जामिनावर सुटले आहेत.त्यामुळं माजलगावातील एका
घटनेत कोर्टाने आरोपीला दिलेली शिक्षा वगळता राज्यात पत्रकारावर हल्ला
केल्यानंतर शिक्षा झाल्याचे एकही उदाहरण नाही.
डॉक्टरांना
ज्या पध्दतीनं कायदेशीर संरक्षण दिले गेले त्याच धर्तीवर पत्रकारांना
संरक्षण मिळावे आणि पत्रकारांवरील हल्ला हा अजामिनपात्र गुन्हा ठरवावा आणि
हल्ल्याचे खटले हे जलदगती न्यायालयाच्या मार्फत चालवावेत अशी पत्रकार हल्ला
विरोधी कृती समिती आणि अन्य संघटनांची मागणी आहे.त्यासाठी राज्यातील
पत्रकार सनदशीर मार्गाने आंदोलनं करीत आहेत.त्याला सरकारकडून केवळ
आश्वासनाशिवाय काहीच मिळत नाही असा अनुभव आहे.'सरकारने आता तरी जास्त अंत न
बघता लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभ कोलमडून पडणार नाही याची काळजी घेत पत्रकार
संरक्षण कायदा .तातडीने करावा' अशी मागणी एस.एम.देशमुख यानी केली आहे