मराठी पत्रकार परिषद हि आपणा सर्व पत्रकारांसाठी एक मानाची संस्था. परिषदेचे हित जपणे हि खरे तर सर्व पत्रकारांची जवाबदरीच आहे.
आपल्या
परिषदेचे सर्व व्यवहार अत्यंत पारदर्शक असावेत हि रास्त अपेक्षा आम्हा
पत्रकारांची विद्यमान पदाधिकाऱ्यांकडून, आजीव सदस्यांकडून व ज्यांना आम्ही
परिषदेचे संरक्षक समजत होतो अश्या लोकांकडून नक्कीच होती.
परिषदेचे
अनेक वर्षांचे ऑडिट केलेले हिशोब धर्मादाय आयुक्त कार्यालयास सादर झालेले
नाहीत असे माहिती अधिकारात मागवलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. हि
खरे तर एक धक्कादायक व क्लेषदायकच बाब आहे. आपल्या परिषदेचा वापर कोणालाही
स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थाकरिता करू न देण्याची जवाबदरीही आपणा
पत्रकारांचीच आहे.
परिषदेच्या अधिवेशनांकरिताच्या
देणग्या, सभासद वर्गणी व इतर देणग्यातून आमच्या कष्टाच्या पैस्यातुन जमा
झालेल्या निधीचा हिशोब दिला गेलाच पाहिजे.
जर व्यवहार
पारदर्शक असतील तर अनेक वर्षे ऑडिट न करण्याचे कारण काय? एका
कार्याध्यक्षांनी हा विषय उचलून धरला होता, हि खरेतर परिषदेकरिता चांगलीच
बाब होती. पण सदर कार्याध्यक्षांना विरोध करण्यात आला, त्यांना अध्यक्ष होऊ
दिले गेले नाही. कदाचित अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी ऑडिट करून घेतल्यास कोणी
अडचणीत येणार होते कि काय अशी शंकाच आमच्या मनात निर्माण होतीये. खरे तर
हा हिशोब मागण्याचा पूर्ण अधिकार व जवाबदारी प्रत्येक सभासदांची आहे.
ज्यांच्या
बद्दल आम्हाला नितांत आदर होता व ज्यांना आम्ही परिषदेचे रक्षणकर्ता समजत
होतो ते खरेतर भक्षणकरताच आहेत व परिषदेचा वापर स्वतःच्या स्वार्थाकरिता
करीत आहेत हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. अनेक ज्येष्ठ व सन्माननीय सभासद
परिषदेपासून दूर जाणे हि बाब वरील परिस्थितीस दुजोराच देते.
हे
सर्व बघता परिषदेबद्दलचे आपले कर्तव्य म्हणून सर्व पत्रकारांनी मिळून
परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना व आजीव पदे उपभोगणाऱ्यांना जाब विचारणे आवश्यकच
झाले आहे. "परिषदेचे कार्य" ह्या गोंडस नावा आड स्वतःचा वैयक्तिक हेतू
साध्य करण्याचा डाव आता आमच्या ध्यानात आला आहे. परिषदेच्या पदाचा
मनाप्रमाणे व स्वतःच्या फायद्याकरिता वापर करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
अश्यां स्वकीय म्हणवणाऱ्यांपासून परिषदेस असलेला मोठा धोका वेळीच ओळखणे
आपल्या मराठी पत्रकार परिषदेच्या अस्तित्वाकरिता गरजेचे आहे.
... नारायण तांबोळी.
