जस्टीस लोया, मी आणि केतकर !

जस्टीस लोया संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी चौकशीची गरज नाही, असा निकाल सर्वाच्च न्यायालयाने अखेर दिला. त्यानंतर या निकालाचा फेरविचार करावा, अशा स्वतंत्र याचिका मी आणि बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने दाखल केल्या होत्या. या दोन्ही याचिकाही फेटाळण्यात आल्या. जस्टीस लोया यांचा 1 डिसेंबर 2014 रोजी नागपूर येथे संशयास्पद मृत्यू झाला होता. त्यानंतर जवळपास चार वर्षांनी ज्येष्ठ पत्रकार निरंजन टकले यांनी लोया यांच्या कुटुंबियांची मुलाखत घेऊन या प्रकरणी सत्य शोधण्याचा प्रयत्न केला होता टकले यांच्या रिपोटनंतर . लोया मृत्यू प्रकरणी अनेक प्रश्न निर्माण झाले. टकले यांचा हा शोध रिपोर्ट दिल्लीच्या कारवां या इंटरनेट मासिकाने नोव्हेंबर 2017 रोजी प्रसिद्ध केला आणि देशभऱ खळबळ माजली. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशीची गरज भासत होती. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा आरोपी असलेल्या सोराबुद्दीन चकमक प्रकरणाची लोया सुनावणी करीत होते. त्यामुळे लोया यांच्या बहिणीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे गांभीर्य वाढले होते. हा इतिहास सर्वांनाच माहित आहे.

मी अचानक या प्रकरणी याचिका आणि तीही थेट सर्वाच्च न्यायालयात केल्याने उलट- सुलट चर्चा सुरू. मला गेली अनेक वर्ष ओळखणाऱ्यां अनेकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले.पण माझी भारतीय जनता पक्ष आणि आरएसएसबाबत भूमिका माहित असणाऱ्यांना माझ्या हेतूविषयी विश्वास होता. मला अनेकांनी फोन करुन, प्रत्यक्ष भेटून काळजी घेण्याची सूचना केली. अनेकांनी पाठिंबा दिला. माझया घरी पोलीस संरक्षण देण्यात आले, मला 24 तास पोलीस संरक्षण घेण्याची सूचना पोलिसांनी केली मात्र मी हे संरक्षण नाकारले. घरी देण्यात आलेले संरक्षणही मी दोन आठवड्यानंतर काढून घेण्यास पोलिसांना सांगितले. मात्र ज्येष्ठ संपादक आणि आता खासदार असेलेले कुमार केतकर आणि माझ्या काही सहकाऱ्यांनी माझ्यावर गंभीर आरोप केले, त्यामुळे माझ्यावर विश्वास असणाऱ्यांमध्येही दोन गट पडले. कुमार केतकरसारखा एवढा मोठा संपादक आणि मी कधीकाळी त्यांच्या हाताखाली लोकसत्तेत काम केले असल्याने ते माझ्याबाबतीत छातीठोकपणे सांगत आहेत, तर ते चूक कसे असेल,असे समजणारा एक मोठा गट तयार झाला.

या कालखंडात मी शांत होतो, काहीच प्रतिक्रिया देत नव्हतो, त्यामुळे केतकर यांनी त्यांच्या कळपाने केलेले आरोप खरेच असावेत, असेच मानले गेले. मी काहीच उत्तर न दिल्याने माझ्यावरील अविश्वास वाढत गेला. पण माझ्या वकिलांनी मला आताच कोणलाही उत्तर देऊ नको, प्रसारमाध्यमांकडे जाऊ नको, असे बजावले होते. मी असे केल्यास ही याचिका मी प्रसिद्धीसाठी केली आहे, असा न्यायालयाचा समज होईल, असे माझ्या वकिलांचे म्हणणे होते. या काळात काही संपादकांनी त्यांच्यासाठी लिहीण्याचे,टिबेटमध्ये सहभागी होण्यासाठी बोलावले होते. पण मी नकार दिला. त्यामुळे काही जवळचे पत्रकार मित्र नाराजही झाले. आता मात्र या साऱ्या प्रकरणावर सविस्तर लिहिण्याचा, मी निर्णय घेतला आहे.

लोया प्रकरणावर निरंजन टकले यांची स्टोरी प्रसिद्ध करणाऱ्या कारवां ( CARAVAN) या मासिकाने माझ्या संदर्भात एक लेख प्रसिद्ध केला. माझे पत्रकारितेतील काही सहकारी आणि मी ज्यांच्या हाताखाली काम केले त्या संपादकांशी बोलून माझ्याविषयी या मासिकाने काही निष्कर्ष काढले आहेत. ( या मासिकाचा पत्रकार अतुल दवेने ज्यांच्यासोबत चर्चा केली, माझ्याविषयी माहिती घेतली, त्यात काहींनी चांगले- वाईट दोन्ही प्रकारचे अनुभव सांगितले होते, मात्र या पत्रकाराने केवळ माझ्याबाबतीत नकारात्मक जे आहे तेवढेच प्रसिद्ध केले. हा त्या पत्रकाराचा अधिकार आहे, असे मी मानतो, त्यामुळे त्याबातीत माझी काही तक्रार नाही)

या मासिकाशी बोलताना केतकर आणि माझे काही जुने सहकारी यांनी माझ्याबाबतीत आरोप केले ते असे आहेत....

I spoke (अतुल देव) to three of Lone’s former editors and two of his colleagues, most of whom did not want to be identified. They helped piece together some of the history of the man. Lone worked for around a decade as a reporter for Mahanagar, a Marathi daily, before moving to another daily, Loksatta, where he was given the prestigious assignment of covering the Bombay Municipal Corporation. A former editor and a former colleague of his said that Lone liked to wax eloquent about the ideas of Karl Marx, Vladimir Lenin, Jotirao Phule and BR Ambedkar. “He fancied himself a revolutionary,” his former colleague said. “But it was mostly just talk.”By around 2010, according to his former editors and colleagues, Lone was out of work, with no money and no prospect of a job. “For a long time, Lone did not have enough money to buy a beer at the Press Club,” the former colleague said. “I don’t even think he was in Mumbai for a couple of years.

“Kumar Ketkar, who was the editor of Loksatta when Lone worked there, told me that Lone has no qualms about his association with the BJP. “He calls himself close to Ashish Shelar,” Ketkar said. Shelar is the head of the BJP’s Mumbai unit. “Now that does not mean he would be on the payrolls of Shelar’s office, though that might be the case. It simply means that he would be willing to work for him, in whatever capacity, for money, and has done so in the past.”

Ketkar added, “He would have himself told you that he works for Ashish Shelar had you asked him about a month ago.” When I called Lone, he denied having ever worked with Shelar’s office. “The BJP is a fascist force, and I have been fighting fascist forces for all my life and will continue to do so,” he said. Lone conceded that he and Shelar are friends, but insisted their relationship remained one between a journalist and a politician. ( ही सविस्तर स्टोरी या सामिकाच्या 21 जानेवारी 2018 च्या अंकात वाचता येईल. केतकर वगळता इतर सहकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर माझ्याबाती विचार मांडले आहेत. त्यांनी नाव गुप्त ठेवण्याचे खरे तर काहीच कारण नव्हते... मी त्यांचे काय वाकडे करणार आहे ? )

हिंदी महानगरचे माजी संपादक अनुराग चर्तुवेदी यांच्यामते तर माझी प्रेसकल्बमध्ये साधा एक कप चहा पिण्याची तर एका सहकाऱ्याच्या मते प्रेसकल्बमध्ये माझी एक बिअर विकत घेण्याचाही लायकी नाही. ( अनुराग सध्या परदेशी पैशावर चालणाऱ्या ओनजीओमध्ये काम करतात. हिंदी महानगरमध्ये असताना ते चित्रपट परिक्षण मंडळाचे सदस्य होते. त्यावेळी अजय देवगण आणि तब्बु यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या एका चित्रपटाला परिक्षण प्रमाणपत्र देण्यासाठी अनुराग यांनी लाच मागितली होती, असा त्यांच्यावर आरोप झाला होता. नंतर महानगरने यावर खुलासा प्रसिद्ध केला. अनुरागही उत्तर भारतातील अनेक नेत्यांचे मित्र आहेत.) केतकर आणि माझ्या काही जुन्या सहकारी मित्रांनी माझी लायकी काढली यात विशेष आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मी ज्या जात वर्गात जन्मलो त्यांची लायकी काढणे सहज सोपे असते. हीच याचिका जर कोणत्या वरच्या जात वर्गात जन्मलेल्याने केली असती तर केतकरांनी त्याची स्तुतीच केली असती. त्याच्या हिमतीचे तोंडभरुन कौतुक केले असते.( केतकर वैचारिक भूमिकाही जात-वर्ग बघून ठरवतात, याची अनेक उदाहरणे मी पुढे देणार आहे.)खरे तर केतकरांनी माझी आर्थिक लायकी काढून त्यांची वैचारिक लायकी काय आहे, तेच दाखवून दिले, असे मला वाटते.

आता केतकरांनी केलेल्या आरोपाबाबत. केतकर दावा करतात त्याप्रमाणे मी भाजप किवा आशिष शेलार यांच्याकडे गेल्या तीन वर्षांपासून किंवा आयुष्यात कधीच काम केले नाही. मी कोणत्याही नेत्याचे पीआर सांभाळत नाही. उलट ही याचिका करण्यापूर्वी तीन महिने आधी म्हणजे 6 ऑक्टोबर 2017 रोजी दादरच्या ध्रु हॉलमध्ये मागासवर्गीयांच्या पद्दोन्नतीच्या आरक्षणाबाबत सभा घेतली होती. या सभेत बोलताना मी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. सध्याच्या काळात ब्राम्हणी फँसिस्ट शक्तीचे आव्हान आपल्यापुढे आहे, असे मी त्या सभेतही बोललो होतो. ( त्याचा व्हिडीओ सलिम साबुवाला यांच्याकडे उपलब्ध आहे. ) जर मी तीन वर्षांपासून भाजप किंवा आशिष शेलार यांचे काम, केतकर दावा करतात, त्याप्रमाणे कोणत्याही स्वरुपात करीत असेल तर शेलार- भाजप मला नरेंद्र मोदी यांच्यावर जहरी टीका करण्याची परवानगी देतील का ? भाजप एवढा उदारमतवादी पक्ष आहे, असे कदाचित केतकरांना वाटत असेल. मी पैशासाठी काहीही करु शकतो, भुतकाळात मी असे काहीही केले आहे, असाही केतकरांचा आरोप आहे. केतकरांनी याबाबतीत काही उदाहरणे , पुरावे दिले असते तर ते त्यांच्या संपादकपदाला शोभले असते. माझ्यासारख्या एका साध्या पत्रकारांने काही केले की ते सरळ पैशासाठी, ते भ्रष्ट आणि केतकरांनी एँन्रान या बदमाश कंपनीची तळी उचलण्यासाठी महाराष्ट्र टाईम्सची आपली संपादकीय कारकिर्द खर्ची केली तर केतकर स्वच्छ, सरळ आणि ती त्यांची वैचारिक भूमिका. आता ही कंपनी बदमाश निघाली, महाराष्ट्राचे या कंपनीने प्रचंड नुकसान केले तेव्हा आपली भूमिका चूकीची होती, असे केतकर जाहीर करतील का ? केतकरसाहेब तुम्ही मला लोकसत्तेतून एका दिवसात सरळ काढून टाकल्यानंतर मी बेरोजगार होतो, त्या काळातही मी कधी कोणाकडे हात पसरला नाही, गावी जाऊन शेती केली, डेअरी टाकून दूध विकले, तुमच्यासारखे कोणत्या कंपनीची तळी उचलून धरली नाही किंवा एखाद्या राजकीय घराण्याची गुलामी केली नाही. मी मार्क्स – फुले – आंबेडकरी विचाराचा लहान कार्यकर्ता आहे, त्यामुळे तुमच्यासारखी कोणची गुलामी करणे माझ्या रक्तात नाही, त्या पंरपरेत मी जन्मलो नाही. गुलामी करण्याच्या परंपरेचे तुम्ही वारस आहात, मी नाही. त्यामुळे माझ्यासारख्या एका लहान पत्रकारावर पैशासाठी कीहीही करतो, असा आरोप करणे सोपे असले तरी मी त्याची पर्वा करीत नाही. भ्रष्ट आचरण फक्त पैसे खाण्यालाच म्हणत नाहीत, तर एखाद्या बहुराष्ट्रीय बदमाश कंपनीची तळी उचलणे , गरिबांना लुबडणाऱ्या चिडफंड कंपनीचे सल्लागार होणे, त्या कपंनीच्या बदमाश मालकाला प्रतिष्ठा देणे याला भ्रष्ट आचरण म्हणायचे नाही का ? किंवा केतकरांनी असे आचरण केले म्हणून ते भ्रष्ट नाही, असे समजायचे का ? खरे तर असा हा वैचारिक भ्रष्टाचार जास्त घातक असतो. केतकर तुम्ही असे वैचारिक भ्रष्टाचारी आहेत. माझी वैचारिक बांधिलकी आणि भूमिका आजही अगदी स्पष्ट आहे. केतकरांना माझ्यावर का संपातपले याचे अनेकांना कोडे आहे. यालाही मोठी पार्श्वभूमी आहे. पण त्याआधी लोया प्रकरणावर थोडे बोलतो.

मी 10 जानेवारी 2017 रोजी दिल्लीत होतो. 11 जानेवारी रोजी माझी याचिका मुख्य न्यायाधिशासमोर सादर करण्यात आली. तेव्हा दुपारी कोर्ट कव्हर करणाऱ्या पत्रकारांनी ही बातमी दिली. केतकर नेहमी प्रमाणे मुंबईच्या प्रेस कल्बमध्ये इतर नेहमीच्याच काही पत्रकारांसोबत बसले होते. त्यांनी मला फोन केला आणि विचारले की लोया प्रकरणात तू काही याचिका वैगेरे केली आहेस का, मी उत्तर दिले नाही. रात्री उशीरा केतकरांनी मला तीन- चार फोन केले. मी प्रतिसाद दिला नाही. रात्री बरा बाजता केतकरांनी मला एसएमएस केला आणि अरे का खोटे बोलतोस, तुझे नाव न्यायालयाच्या वेबसाईटवर आले आहे, तू बंधुराज लोणे नाहीस तर दिल्लीत दुसरा बंधुराज कोण आहे, असे केतकरांनी एसएमएसमध्ये लिहिले होते. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 12 जानेवारी 2017सकाळी दहा वाजता मीच केतकरांना फोन केला आणि त्यांना सांगितले की, सर मीच लोया प्रकरणात याचिका केली आहे. पण काल मी जिथे होतो तिथे लोया प्रकरणार बोलण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. माझ्या सुरक्षेच्यादृष्टीने तिथे चर्चा करणे शक्य नव्हते. तेव्हा केतकर चांगलेच संतापले होते. तुझ्यासारख्या डाव्या विचाराच्या माणसाने भाजपला मदत होईल, असे वर्तन करणे बरोबर नाही...उच्च न्यायालयात याचिका असताना तू सर्वाच्च न्यायालयात का गेलास... सर्वाच्च न्यायालय मँनेज आहे, असे केतकर बोलत होते. मी म्हणालो की मँनेजचाच प्रश्न असेल तर उच्च न्यायालय मँनेज करणे त्यांना अवघड आहे का ? तेव्हा केतकरांनी काहीच उत्तर दिले नाही. मी केतकरांना विचारले की, तुम्ही उच्च न्यायालयातील याचिका वाचली आहे का, तर केतकर काहीच उत्तर न देता मला झापत होते. तू कोणासोबत चर्चा का केली नाही, तू निरंजन टकलेसोबत बोललास का, मी केतकरांना प्रतिप्रश्न केला की, मी कोणाशी चर्चा करायला हवी होती ? निरंजनसोबत मी याचिकेबाबत चर्चा केली नाही, मात्र एका कार्यक्रमात टकलेंसोबत मी लोया प्रकरणावर चर्चा केली आहे, शिवाय टकलेंची स्टोरीही मी वाचलेली आहे, सर, मी मुंबईत आल्यावर तुम्हाला भेटतो, आपण चर्चा करुया, हे प्रकरण अगदी प्राथमिक अवस्थेत आहे, असे मी केतकरांना म्हणालो मात्र यावर केतकरांचे समाधान झाले नाही. केतकरांनी दावा केला की, माझी याचिका दोन मिनीटांत फेटाळून लावली जाईल. मी म्हणालो सर, दोन मिनीटांत कशी काय फेटाळणार ? किमान मी ज्यांना प्रतिवादी केले आहे, त्यांची बाजू तर ऐकून घेतली जाईल. शिवाय अनेकजण या प्रकरणी हस्तक्षेप करतीलच की. पण ते काहीच ऐकायला तयार नव्हते. मी अतिशय सौजन्यानेच केतकरांशी बोलत होतो. पण ते सारखे माझ्या प्रमाणिकपणावरच शंका घेत होते. शेवटी माझाही संयम संपला आणि मी केतकरांना म्हणालो की, सर, ‘ तुम्ही माझ्या प्रमाणिकपणावर शंका घ्यावी, एवढा मी लहान राहिलेलो नाही आणि तेवढा मोठा मी तुम्हालाही मानत नाही.’ केतकरांनी फोन ठेवला. पण त्याआधीच म्हणजे 11 जानेवारीलाच केतकर आणि माझ्या काही जुन्या सहकाऱ्यांनी व्हॉटसअपवर माझ्या बदनामीची मोहिम सुरूही केली होती. आजकाल सोशल मिडियावर जे काही प्रसारित होते, त्याची शहानिशा न करताच खरे मानले जाते. माझ्याबाबतीत तर माझे जवळचे मित्र, सहकारी आणि माझे संपादक कुमार केतकरच मोहिम चालवत होते, त्यामुळे अनेकांनी यावर विश्वास ठेवला.

12 जानेवारी रोजी माझी याचिका सुनावणीस आली. त्याच दिवशी चार सन्मानिय न्यायाधिशांनी 12 वाजता पत्रकार परिषद घेऊन काही प्रश्न उपस्थित केले. ही पत्रकार परिषद होण्याआधीच म्हणजे साधारण 11 वाजता माझ्या याचिकेवर न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी हे प्रकरण गंभीर असून यावर सविस्तर सुनावणी केली जाईल, असे स्पष्ट करुन महाराष्ट्र सरकारला सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश दिला होता.

आता प्रश्न आहे की, मी या प्रकरणात का पडलो. ही काही अचानक घडलेली घटना नव्हती. फँसिस्ट शक्तींच्याविरोधात लढण्यासाठी आणि ही लढाई निवडणुकीच्या राजकारणापलिकडे असावी, असा माझा एक प्रयत्न होता. त्यामुळेच मी लोया प्रकरणात उडी घेतली. यासाठी निधी कोणी दिला, असा प्रश्न विचारला जात आहे. ते सहाजिकच आहे. मात्र सध्याच्या काळात उजव्या शक्तींच्याविरोधात लढण्यासाठी खरे तर निधीची नाही तर हिमतीची गरज आहे. निधी देणारे हात या समाजात खूप आहेत. मलाही अशाच काही लोकांनी मदत केली. सुप्रिम कोर्टात खूप खर्च लागतो. यात सर्वात जास्त खर्च हा वकिलांचा असतो, या प्रकरणात हा प्रश्न नव्हता. पीजीस्पेक्ट्रम घोटाळ्यात ए. राजा यांचे वकिलपत्र घेतलेल्या अनिता शेणॉय यांनी माझ्यावतीने ही याचिका दाखल केली. नंतर या प्रकरणी मोठाच गोंधळ उडाल्यावर वरिष्ठ कॉन्सिलरची गरज निर्माण झाली. अनिता काही अद्याप वरिष्ठ कॉन्सीलर नाहीत. त्यामुळे पालव शिसोदिया यांना विचारणा करण्यात आली. ते तयार झाले. याचिकेची सर्व तयारी अनिता शेणॉय यांनीच केली होती. अंतिम सुनावणीसाठी शिसोदिया उभे राहिले. शोसोदिया यांच्यावर बॉम्बे लॉयर्स असोशिएशनचे वकिल दुष्यंत दवे यांनी यांनी आऱोप केले. दवे यांनी राज्य सरकारचे वकिल हरिश साळवे यांच्यावरही गंभीर आऱोप केले. शिसोदिया यांनी कधी काळी अमित शहा यांचे वकिलपत्र घेतले होते, असा आक्षेप दवे यांनी घेतला. अमित शहा यांना अटक झाली तेव्हा त्यांनी जामीनासाठी सुप्रिम कोर्टात वकिलांची फौज उभी केली होती. त्यात प्रमुख होते हरिश साळवे. शिसोदिया या वकिलांच्याटीमपैकी एक होते. मात्र त्यांनी अमित शहांसाठी कधी युक्तीवाद केला नव्हता की त्यांची बाजू मांडली नव्हती. तरीही याबाबतीत मुद्दाम गोंधळ उडविण्यात आला. दुसऱ्या-तिसऱ्याच तारखेला बंधुराजच्या वकिलांने आम्हाला चौकशी नको आहे, असे न्यायालयात सांगितल्याचे काही लोकांनी मुद्दाम बाहेर पसरवले. माझ्या वकिलाने जर अशी मागणी केली तर हे प्रकरण तिथेच संपले असते, कारण मी याचिकाकर्ता होतो आणि इतरांनी यात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. बंधुराजची याचिका तीन- चार पानाचीच आहे, असेही काही लोकांचे म्हणणे होते. माझी याचिका किंवा कोणतीही याचिका किती पानाची आहे, याला तसे काही महत्व नसते, आपण काय मागणी करतो, म्हणजे प्रेअर्स काय आहे, आणि पुरावा काय दिलाय ही बाब महत्वाची असते. पण मी स्पष्ट करतो की माझी याचिका काही तीन-चार पानाची नव्हती तर सविस्तर होती. विशेष म्हणजे या प्रकरणी हस्तक्षेप करणारे बॉम्बे लॉयर्स असोशिएशन आणि इतरांच्या याचिका ढीगभर पानाच्या होत्या, मात्र सर्वांनी आधार काय घेतला होता, निरंजन टकले यांची स्टोरीच. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ माझी बाजू कमकुवत करण्यासाठी काही लोकांनी मुद्दाम पसरवला होता.

ही याचिका करतानाच माझ्या वकिलांनी स्पष्ट केले होते की, याचिकेला फार बळ मिळेल, असे मटेरिअल आपल्याकडे नाही. केवळ वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या आधारावर सुप्रिम कोर्टच काय खालचे कोर्टही फारसी दखल घेणार नाही. वर्तमानपत्रांच्या आधारावर याचिका दाखल करुन घेऊ नये, असे आतापर्यंत शेकडो निकाल आहेत. पण मी म्हणालो की अंतिम लढाई भलेही कोणी जिंको, मला या प्रकरणात संघर्ष करायचा आहे. आपण ज्यांच्याविरोधात लढत आहोत, त्यांची ताकद लक्षात घेता विजय कशाला समजावे याची मला जाणीव आहे. आता मुद्दा आहे तो उच्च न्यायालयात याचिका असताना मी थेट सुप्रिम कोर्टात का गेलो ? यबाबतीत आम्ही बराच विचार केला होता. बॉम्बे लॉयर्सच्या याचिकेत लोया प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. त्याआधीच नागपूर खंडपिठापुढे अँड. शशिकांत यांची आणि नंतर त्यांचे मित्र लोलगे यांची याचिका प्रलंबित होती. त्यात माझी एक याचिका झाली असती, निवृत्त न्यायाधीशामार्फत न्यायालयीन चौकशीत फारसे काही साध्य झाले असते, असे मला आजही वाटत नाही. या प्रकरणी जोपर्यंत पोलीस चौकशी होणार नाही, तोपर्यंत सत्य बाहेर येणार नाही, असे माझे आजही ठाम मत आहे. म्हणून मी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तपास करण्याची मागणी केली होती. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे हे प्रकरण राष्ट्रीय पातळीवर नेल्याशिवाय या प्रकरणाला वाचा फुटणार नाही, असे माझे आणि माझ्या वकिलांचे मत होते. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टात जाण्याचा मी निर्णय घेतला. इथे आणखी एक बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मी सुप्रिम कोर्टात जाण्यापूर्वीच तेहसिन पुनावाला यांची याचिका दाखल झाली होती. त्यामुळे मी सुप्रिम कोर्टात न जाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असती तरीही यात फारसा काही फरक पडणार नव्हता. त्यामुळे मी सुप्रिम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आणि तो योग्य होता, असे माझे ठाम मत आहे. असे गृहित धरुया की, उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले असते तर राज्य सरकार सुप्रिम कोर्टात गेले असते, जर बॉम्बे लॉयर्सची याचिका इथे फेटाळण्यात आली असती तरी हे प्रकरण सुप्रिम कोर्टातच गेले असते. त्यामुळे मी सुप्रिम कोर्टात गेल्याने फार मोठे नुकसान झाले असे मी मानत नाही, कारण मी सुप्रिम कोर्टात गेलो नसतो तरी इथे एक याचिका सुनावणीसाठी होतीच. या याचिकेवर सुप्रिम कोर्टाने सनावणी केली असतीच. उलट माझ्या याचिकेमुळे या देशात फार मोठी चर्चा घडवून आणली. मी जे म्हणालो की ज्यांच्याविरोधात तुम्ही लढत असता त्यांची ताकद लक्षात घेतली तर विजय हा अनेक पातळीवर आणि अनेक प्रकारे बघितला पाहिजे. माझ्या याचिकेमुळे या देशाच्या इतिहासात प्रथमच सुप्रिम कोर्टाच्या चार न्यायाधीशांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेतली. या देशात यापूर्वी कधीही न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत अशी धक्कादायक बाब घडली नव्हती. सध्या न्याय व्यवस्थेत काय सुरू आहे, याची आजवर फक्त काही विशिष्ट वर्गात चर्चा सुरु होती, माझ्या याचिकेनंतर ही बाब अधिकच ठळकपणे जनतेपुढे आली. मुख्य न्यायाधीशांच्याविरोधात माझ्या याचिकेमुळेच महाभियोग दाखल करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली. मी याचिका दाखल केली तेव्हा निरंजन टकले यांच्या स्टोरीचा जनतेला विसर पडत आला होता. ही स्टोरीही या देशातील किती टक्के लोकापर्यंत पोहोचली होती ? माझ्या याचिकेनंतर ही स्टोरी पुन्हा जिवंत झाली, चर्चेत आली आणि या देशातील अगदी सामान्य माणसांपर्यंत ही स्टोरी पोहोचली. माझ्या याचिकेनंतर न्यायव्यवस्थेवर एक अंकुश निर्माण झाला. त्याचा फायदा नंतर प्रकरणात झाला. कर्नाटक निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत विरोधकांना आणि खास करुन कॉंग्रेसला फायदा मिळाला. हे मी म्हणत नाही तर कर्नाटकच्या निकालानंतर सर्वाच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकाचे टाईम्स ऑफ इंडियाने असे विश्लेषण प्रसिद्ध केले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्याविरोधात माझ्या याचिकेनंतर विरोधकांच्या हाती एक मोठे हत्यार मिळाले, हे कसे नाकारता येणार ? माझ्या याचिकेनंतर न्याय व्यवस्थेवर एक नैतिक अंकुश निर्माण झाला, असे या देशातील अनेकांचे म्हणणे आहे. मात्र केतकरांना हे समजून घ्यायचे नाही कारण त्यांना हे प्रकरण सुप्रिम कोर्टात का गेले याची फारसी चिंता नाही तर ते बंधुराजने का नेले, याची मोठी पोटदुखी आहे. मला पत्रकारितेतून आणि पर्यायाने आयुष्यातून उठविण्याचे केतकरांनी ठरविले होते. पत्रकारितेच्या मुख्य प्रवाहातून मला बाहेर करण्यात केतकरांना यश आले, कारण ते तसे मोठे संपादक आहेत, त्यांनी मला लोकसत्तेतून सरळ बडतर्फ करण्यासाठी जे कारण दिले आहे, ते लक्षात घेतले तर मला पत्रकारितेत काय कोणत्याच क्षेत्रात कोणीच नोकरी देणार नाही ( ते कारणही मी पुढे सांगणार आहे.)

उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल करुन त्यावर प्रदीर्घ काळ चर्चा घडवून आणता आली असती, असे काही लोकांनी मला सांगितले. मी म्हणालो की कोणत्याही पक्षाच्या राजकीय फायद्यासाठी नव्हे तर लोया यांना न्याय मिळाला पाहिजे, हीच आपली प्राथमिक जबाबदारी असावी. उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल करुन वेळ काढायचा, नंतर सर्वाच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा निवृत्त झाले की ते वरच्या न्यायालयात नेयाचे, अशी काही लोकांची रणनिती होती, हे कसे काय शक्य होणार होते, ते मला आजही समजत नाही. जानेवारी 2018 मध्ये हे प्रकरण उच्च न्यायलयात दाखल करण्यात आले. दिपक मिश्रा येत्या महिन्यात म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये निवृत्त होत आहेत. म्हणजे दहा महिने या प्रकरणावर काही लोकांना फक्त चर्चा घडवून आणायची होती, पण सरकार आणि सत्ताधारी भाजप एवढा बेसावध राहणारा पक्ष आहे का की दहा महिने उच्च न्यायालयात हे प्रकरण कसे काय चालले असते. सरकारने सर्वाच्च न्यायालयात हे प्रकरण नेलेच असते ना, म्हणजे उच्च न्यायलयात काहीही निकाल लागला असता तरी प्रकरण शेवटी सर्वच्च न्यायालयात गेलेच असते आणि सन्मानिय न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा तिथे असतानाच गेले असते. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे सुप्रिम कोर्टात माझ्या आधीच एक याचिका होती, त्यामुळे उच्च न्यायालयात प्रकरण लांबविण्याचे ज्याचे डावपेच होते, ते कसे शक्य होणार होते ? मी सुप्रिम कोर्टात गेलो नसतो तर इथे आधीच दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी झालीच असती. त्यामुळे माझ्या याचिकेमुळे फार काही फरक पडला, भाजप विरोधकांचे मोठे नुकसान झाले असे मी मानत नाही. मुळात हे प्रकरण मताच्या राजकारणापलिकडे घेऊन जाण्याचा आणि भाजपविरोधात एक मोठे आंदोलन उभे करण्याचा आमचा प्रयत्न होता. असे आंदोलन उभे राहिले असते तर अर्थातच त्याचा फायदा भाजपविरोधकांचे झाला असता, मात्र माझ्याबाबतीत पोटदुखी असलेल्या केतकर आणि माझ्या काही मित्रांनी हे घडू दिले नाही, विशेष म्हणजे केतकर आणि माझे काही मित्र मोठ्या वर्तमानपत्रात मोठ्या हुद्यावर कामाला आहेत. त्यांनी गेल्या चार वर्षात कधी लोया प्रकरणावर एक शब्द लिहिला नाही. केतकर तर संपादक होते, त्यांनी लोया प्रकरणावर आपली लेखणी किती खर्च केली ? त्यांनी आपल्या एखाद्या पत्रकाराला या प्रकरणावर शोध घेण्यास का नाही सांगितले ? मात्र असे प्रश्न आता आपण विचाराचे नाहीत कारण ते केतकर आहेत आणि मी लोणे आहे. लोया प्रकरणात अशाप्रकारचे राजकारण घडत होते, त्यामुळेच न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात याची गंभीर दखल घेतली आहे.

माझ्या याचिकेमुळे अमित शहा या प्रकरणातून सुटले, असा आरोप केला जात आहे. मुळात ही याचिका त्याचसाठी होती, असाही दावा केतकर आणि काहीजण करीत आहेत. मी पुन्हा पुन्हा सांगू इच्छितो की , मी याचिका सुप्रिम कोर्टात करण्यापूर्वीच एक याचिका इथे दाखल झालेली होती. त्यावर सुनावणी होणारच होती. त्यामुळे मीही सर्वाच्च न्यायालयात याचिका केली. एवढेच झाले असते की जर उच्च न्यायालयात प्रकरण चालेले असते तर सुप्रिम कोर्टात अपिल करता आले असते. मात्र मी थेट सुप्रिम कोर्टात गेल्यामुळे जेवढी प्रसिद्धी या प्रकरणाला मिळाली, भाजप, न्यायव्यवस्था जेवढी एक्सपोज झाली तेवढा परिणाम उच्च न्यायालयात झाला नसता. हा माझा अंदाज होता आणि तो खरा ठरला.

मी गेले काही वर्ष पत्रकारितेच्या मुख्य प्रवाहात नाही, त्यामुळे राजकीय पातळीवर काही तरी केले पाहिजे, अशी माझी इच्छा होती. मी अनेकांना म्हणालो होतो की आपण भाजप आणि खास करुन ब्राम्हणी फँसिस्ट शक्तीच्याविरोधात काम करुया. मी काही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडेही अशी इच्छा व्यक्त केली होती. मतांच्या राजकारणात तुम्हाला ब्राम्हणी शक्तीविरोधात बोलता येत नसेल तर माझी बोलण्याची तयारी आहे, तुम्ही फक्त ताकद द्या, अशी विनंती मी काही नेत्यांना केली होती. मात्र या विनंतीकडे कोणी फारसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे मला माझ्या पातळीवर जे काही करणे शक्य आहे, ते मी करीत राहीन. माझी ही याचिका त्याचाच एक भाग होती आणि भविष्यातही मला भाजपच्याविरोधात लढण्याची, अमित शहा यांच्याविरोधात न्यायालयात, रस्त्यावर संघर्ष करण्याची संधी मिळाली तर मी संघर्ष करणारच.

आता न्यायालयात नेमके काय घडले ते बघूया. माझी याचिका सुनावणी आली त्याच दिवशी म्हणजे 11 जानेवारी 2017 रोजी बॉम्बे लॉयर्स असोशिएशनचे वकिल दुष्यंत दवे, ज्येष्ठ वकिल इंदिरा जयसिंग यांनी माझ्या याचिकेवर आक्षेप घेतला. दवेंने मागणी केली की, आमची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झालेली आहे, त्यामुळे इथे सुनावणी करु नये. न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि प्रकरण गंभीर आहे, कागदपत्रे बघितली पाहिजेत, असे स्पष्ट करुन राज्य सरकारला लोया प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश दिला. दरम्यानच्या काळात अरुण मिश्रा यांच्याकडे हे प्रकरण का देण्यात आले, यावर गदारोळ झाला. त्यानंतरच्या तारखेला अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारने दाखल केलेली कागदपत्रे दाखल करुन घेतली आणि या प्रकरणी आता आपण सुनावणी करणार नाही, असे स्पष्ट केले. हे प्रकरण शेवटी सन्मानिय मुख्य न्यायाधीश अमित मिश्रा, डी. वाय. चंद्रचूड आणि खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे आले.

या खंडपीठापुढे दवे, इंदिरा जयसिंग यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयातच सुनावणी करावी, असा आग्रह कायम ठेवला. तेव्हा चंद्रचूड यांनी विचारणा केली की उच्च न्यायालयात किती याचिका दाखल आहेत. तेव्हा नागपूर खंडपीठापुढे दोन आणि मुंबई खंडपीठापुढे एक याचिका दाखल असल्याचे दवे यांनी सांगितले. तेव्हा या सर्वच याचिका इथे, सुप्रिम कोर्टात वर्ग केल्यातर चालणार नाही का, अशी विचारणा चंद्रचूड यांनी केली. त्याला दवे, इंदिरा जयसिंग यांनी परवानगी दिली. त्यांची जी मुळ मागणी होती की प्रकरण उच्च न्यायालयात असताना सुप्रिम कोर्टात सुनावणी कशी करणार, यावर दवे, जयसिंग यांनी रुलिंग मागितले नाही. त्यांनी सर्व याचिका इथे वर्ग करण्यास परवानगी दिली. हा झाला या प्रकरणातील एक अध्याय.

आता याची एक दुसरी बाजू आहे. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाचा राजकीय पक्ष खरेच आपल्या स्वार्थसाठी वापरच करण्यात धन्यता मानत होते, असे खेदाने पण मी जबाबदारीने म्हणत आहे. याप्रकणात संशय हा भाजपचे नेते अमित शहा यांच्यावर असल्याने या प्रकरणाला राजकीय स्वरुप प्राप्त झाले. राजकीय नेते आपला राजकीय हिशोब चुकता करण्यासाठी या प्रकरणाचा वापर करीत होते. दवे यांनी शिसोदिया यांच्यावर अमित शहा यांचे वकिल असल्याचा आरोप केला, न्यायालयाने समज दिल्यानंतरही दवे आपल्या आरोपापासून ढळले नाहीत, मात्र दवे यांची राजकीय मैत्री कॉंग्रेसच्या कोणत्या नेत्यासोबत आहे, हे दिल्ली आणि कॉंग्रेस वर्तुळात सर्वांनाच माहित आहे. दवे यांनीही कधीकाळी भाजपच्या एका नेत्याचे वकिलपत्र घेतले होते, हे ते सोयीस्करपणे विसरले आहेत. दवे यांनी भाजपच्या नेत्याचे वकिलपत्र घेतले तर काही हरकत नाही पण माझ्यासाठी शिसोदिया यांनी बाजू मांडली तर मात्र चूकीचे आहे, असा आरोप केला जाणार ही काय पद्धत आहे ? खरे तर मुद्दा हा नाहीच की पूर्वी कोणत्या वकिलाने कोणासाठी काम केले आहे, हा त्यांचा व्यवसाय आहे, प्रश्न होता की आपण न्यायालयापुढे काय मागणी करणार आणि त्यासाठी काय पुरावे देणार. दुसरी बाब म्हणजे निरंजन टकले यांची पत्रकारिता. त्यांचा प्रमाणिकपणा, धाडसायाबाबत कोणीच शंका घेणार नाही. मी तर त्यांचा नेहमीच आदर करीत असतो. मात्र त्यांची स्टोरी कधी प्रसिद्ध करण्यात आली ? नोव्हेंबर 2017 रोजी. या वेळी गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अगदी शेगेला पोहोचला होता. निरंजन यांची स्टोरी प्रसिद्ध करणाऱ्या मासिकाने हीच वेळ का साधली त्याबाबत कोणी प्रश्न विचारायचा नाही ? लोया प्रकरणाचा मताच्या राजकारणासाठी कोण वापर करीत होते ?

तर सुप्रिम कोर्टाने सर्व याचिका मागवून घेतल्या. त्यानंतर दिल्लीतील वकिलांच्या एका संघटनेने हस्तक्षेप याचिका केली, माजी सैनिक अधिकारी रामदासा यांनी हस्तक्षेप याचिका केली, इंदिरा जयसिंग यांची याचिका होतीच, शेवटच्या काही दिवसांत प्रशांत भूषण यांनीही याचिका केली. अशा सर्व याचिकांवर सविस्तर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वाधिक वेळ अर्थातच दुष्यंत दवे यांनी घेतला. 12 जानेवारी 2017 ते मार्चपर्यंत या प्रकरणी अशी प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दवे यांनी जवळपास 9 तासाहून अधिक काळ युक्तीवाद केला. त्यानंतर इंदिरा जयसिंग यांना वेळ मिळाला. पुनावाला यांचे वकिल गीरी यांनाही दोन दिवस मिळाले. प्रशांत भूषण यांनी शेवटच्या टप्प्यात युक्तीवाद केला. भूषण यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर खरे तर सरकारी वकिल बरेच गोंधळले होते. भूषण यांनी न्यायवैद्यक अहवालानुसार लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक नाही, असे स्पष्ट केले होते. तेव्हा सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतला की भूषण यांनी सादर केलेला अहवाल खासगी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तयार केलेला आहे. यावर भूषण म्हणाले की, मात्र त्यासाठी आधार हा सरकारने सादर केलेल्या वैद्यकीय कागदपत्रांचाच घेण्यात आलेला आहे. तेव्हा सरकारी वकिल चांगलेच अडचणीत आले होते. मात्र शेवटी भूषण यांनी चंद्रचूड आणि खानविलकर हे मुंबईचे आहेत, लोयाही मुंबईत होते, असे काही तर्कट मांडले. त्यामुळे न्यायालयावर या पातळीवर जाऊन शंका घेणार का, असा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी केला आणि भूषण यांनी केलेली मेहनत फारसी कामाला आली नाही.

इथे आणखी एक बाब मला सांगितली पाहिजे. दवे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील सन्मानीय न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या चौकशीची मागणी केली होती. ही मागणी त्यांनी खूपच लावून धरली होती. मुंबई उच्च न्यायालयातही ते ही मागणी करणार होते. सध्या देशातील उच्च न्यायालयात बौद्ध समाजाचे भूषण गवईच असे एक न्यायाधीश आहेत, ज्यांना भविष्यात सुप्रिम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून जाण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. दवे यांची मागणी मान्य झाली असती तर गवई यांची ही संधी हुकली असती. न्यायाधीशांमधील सध्याचे वातावरण पहाता मुंबई उच्च न्यायालयात कदाचित गवई यांची साक्ष काढण्याची मागणी मान्य झाली असती तर ? त्यामुळे मी या मागणीला विरोध केला. गवई यांची चौकशी करण्याची गरज नाही, असे मी स्पष्ट केले. मी काय केले त्याचे मला काही वाईट वाटणार नाही. गवई यांची सुप्रिम कोर्टात जाण्याची योग्यता आहे आणि असे काही राजकारण करुन ही त्यांची योग्यता डावलली जाऊ नये, असे माझे स्पष्ट मत आहे.

सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाने हे प्रकरण मिटण्याऐवजी अनेक प्रश्नच निर्माण केले. माझ्या याचिकेमुळे लोया यांचे प्रकरण पुन्हा जिवंत झाले आणि न्यायायलायचा निकाल काहीही असला तरी देशातील जनतेच्या मनात निर्माण झालेली शंका कायमआहे. मला वाटते माझ्या याचिकेचे हे एक मोठे यश आहे. केतकर किंवा माझे जुने सहकारी मित्र किंवा इतर कोणीही माझ्याबाबतीत कितीही प्रचार केला तरी मी फँसिस्ट शक्तींच्याविरोधात माझ्या परीने लढत राहणारच......

केतकरांना माझा राग का येतो ?

मी लोकमत्तमध्ये असताना केतकरांनी मला लोकसत्तेत बोलावून घेतले. मी लोकमत्तसाठी मंत्रालय कव्हर करीत होतो. त्यामुळे लोकसत्तेत मी जाऊ नये, कारण तिथे मला असे काही मोठे बीट मिळणार नाही, कारण तिथे आधीच वरिष्ठ पत्रकार आहेत, असे मला काही मित्रांनी सूचविले होते. ते खरेही ठरले. सुरुवातीला दोन- अडिच केतकरांनी मला फारसे काही बीट दिले नाही. कारण आधीत तिथे वरिष्ठ पत्रकार होते. प्रशांत पवार यांच्या सूचनेमुळे नंतर मला मुंबई महानगरपालिका हे बीट केतकरांनी दिले. लोकसत्तेत प्रत्येक वर्षी माझ्या सर्विस बुकात चांगला शेरा देऊन मला पगारवाढही देण्यात आली. एप्रिल 2009मध्ये माझा ठेकेदारीचा करार पुन्हा वाढविण्यात आला.पण त्यानंतर एका वर्षातच केतकरांनी मला सरळ घरचा रस्ता दाखविला. केतकरांनी मला काहीही संधी न देता सरळ घरचा रस्ता दाखविण्याचे कारण काय ? मी मुंबई पालिका चांगली कव्हर करीत होतो. सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात मी काही बातम्या दिल्या होत्या. मनोहर जोशी यांच्या जावयाला मुंबई पोलीस मुख्यालयासमोर भूमिगत वाहनतळाचे एक मोठे कंत्राट देण्यात येणार होते. हे पालिकेला पर्यायाने मुंबईकरांचे नुकसान करणारे कसे आहे, यावर मी मोठी बातमी दिली होती. ब्रिमस्टोवँट हा एक प्रकल्प केंद्र सरकारच्या निधीतून पालिकेला मिळाला होता. मुंबईत पुन्हा जुलै 2005 सारखी पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून मनमोहन सिंग सरकारने पालिकेला 1200 कोटी रुपये दिले होते. त्याचा पहिला हप्ता 450 कोटी खर्च झाले, मात्र या प्रकल्पाचे काम अर्धवट आहे, असे एक सखोल वृत्त मी दिले होते. तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी केतकरांना फोन केला आणि प्रशासकीय पातळीवर होणाऱ्या कामाच्या बाबतीत माझे नाव तुमच्या वार्ताहराने का छापले आहे, माझा काय संबध असे ठाकरे केतकरांना म्हणाले. तुम्ही बंधुराजच्या मार्फत माझ्याविरोधात मोहिमच चालवात आहात, असे बंधुराजनेच मला सांगितले आहे, असेही उद्धव ठाकरे केतकरांना म्हणाले. त्यावर केतकर जाम संतापले आणि संध्याकाळी मला त्यांनी त्यांच्या कँबिनमध्ये बोलावून जाब विचारला. मी स्पष्टीकरण दिले की, उद्धव ठाकरे यांची माझी भेट होण्याचा किंवा फोनवर बोलण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे मी उद्धव ठाकरे यांना काही सांगणार कसे, शिवाय माझ्या संपादकाविरोधात असे बाहेर मी काही बोलेल एवढा ज्युनिअर मी नाही.... पण केतकर काहीच ऐकायला तयार नव्हते. माझ्या एका सहकार्यानेही केतकरांना समजावून सांगितले की, बंधुराज असे ठाकरेंकडे बोलला नाही. खरे तर तुम्ही बंधुराजला माझ्याविरोधात मोहिम चालविण्यास सांगितले आहे की काय, असा उद्धव ठाकरे यांचा प्रश्न होता. या बातमीच्याबाबतीत इतरही बातम्यांवर मला काहीही न सांगता केतकरांनी चक्क खुलासा प्रसिद्ध केला.

खैरलांजी हत्याकांड घडल्यानंतर माझ्यासारखे अनेकजण अवस्थ होते. लोकसत्ताची नागपूर आवृत्ती असतानाही खैरलांजी हत्याकांडाची आपण बातमी दिली नाही, ही बाब माझ्यासारख्या लोकसत्तेतील अनेकांना अस्वस्थ करीत होती. केतकरांनी खैरलांजी हत्याकांडावर माझा एक लेख प्रसिद्ध केला. मात्र त्यांना संपादकीय भूमिका घेतली नाही. उलट खैरलांजी हत्याकांड हे प्रेम प्रकणातून घडले आहे, ते जातीय हत्याकांड नाही, असे केतकरांचे म्हणणे आहे. खैरलांजी हत्याकांडाच्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात उल्हासनगर इथे डेक्कनक्विनला आग लावण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी लोकसत्ताची हेडलाईन होती....महाराष्ट्रात आगडोंब. त्यावर केतकरांचे अग्रलेख होता की डेक्कनक्विन जळाली म्हणजे महाराष्ट्राचे भूषण जळाले. माझ्यासह लोकसतत्तेतील अनेकजण या अग्रलेखामुळे खूपच अस्वस्थ झाले. त्यानंतर टीआयएसएसमध्ये खैरलांजी हत्याकांड आणि प्रसारमाध्यमांची भूमिका, यावर विषयावर मी, केतन वैद्य यांचे एक भाषण होते. त्यावेळी मी लोकसत्तेच्या सेवेत होतो. मात्र मी केतकरांच्या खैरलांजी हत्याकांडाच्या भूमिकेवर प्रखर टीका केली. त्या भाषणाला रेशनिंग कृती समितीचे सुरेश सावंतही उपस्थित होते. माझे भाषण संपताच सावंत मला म्हणाले की केतकरांवर अशी जाहीर टीका करणे गैर आहे. त्यावर मी स्पष्ट केले की मी काही टीका केली नाही, खरे तेच सांगितले आहे. कार्यालयात गेल्यावर मी असे भाषण केले ते केतकारांनाही सांगणार आहे. ते लोकशाहीवादी आहेत, माझी भूमिका समजून घेतील शिवाय मी त्यांच्याशी प्रत्यक्षही याबाबतीत बोललो आहे, त्यांची भूमिका मला मान्य नाही, असे आधीच मी त्यांच्याकडे स्पष्ट केले आहे. मी कार्यालयात पोहोचताच माझ्या एका सहकारी मित्राने सांगितले की, केतकर जाम भडकले आहेत. त्यांच्याविरोधात तू बाहेर भाषणबाजी का करतोस ? तुझी तर नोकरी गेली. मी म्हणालो की खैरलांजी हत्याकांडाच्याबाबतीत केतकर असोत की इतर कोणी जर ते हे हत्याकांड प्रेम प्रकरणातून घडले असे म्हणत असतील तर मी विरोध करणारच. मी एकूण प्रसारमाध्यमांचा दलित प्रश्नांकडे बघण्याचा दृष्टिकोण काय आहे, त्यावर बोललो, लोकसत्ता हे एक प्रमुख दैनिक असल्याने त्याचा उल्लेख भाषणात करावा लागणारच. माझे संपादक म्हणून केतकरांविषयी मला आदर आहेच. पण तो मित्र म्हणाला की तुझी नोकरी आता गेली .त्यावर मी उत्तर दिले की खैरलांजी हत्याकांडाबाबत मी सत्य बोललो म्हणून माझी नोकरी जाणार असेल तर ते मला मान्य आहे. त्यानंतर केतकरांनी मला लोकसत्तेतून सरळ बडतर्फ केले. ते मझी बदली करु शकले असेत, पगारवाढ थांबवू शकले असते, माझे बीट काढून घेऊ शकले असते, मला निलंबित करु शकले असते मात्र अशी काहीही संधी न देता केतकरांनी सरळ बडतर्फ केले. मला बडतर्फ करण्यासाठी मी असे भाषण केले, असे कारण तर व्यवस्थापनाकडे कसे देणार ? केतकरांनी व्यवस्थापनाकडे कारण दिले की, बंधुराजला नोकरीची गरज नाही, तो नक्षलवादी चळवळीत पूर्णवेळ काम करतो, फक्त कव्हर- संरक्षण म्हणून तो लोकसत्तेचा वापर करीत आहे. ( वस्तुस्थिती अशी आहे की, मी लोकसत्तेत असताना नक्षलवादी संघटनेतून बाहेर पडलो होतो.) आणखी एक मजेशीर कारण केतकरांनी दिले आहे. पण ते तसे माझे खासगी आय़ुष्य आहे. त्यामुळे इथे त्याची चर्चा करणार नाही.

केतकर ब्राम्हणांच्या संमेलनाला परभणीला गेले होते. तिथे त्यांना थोडी धक्काबुकी झाली. या घटनेचा निषेध करणारे हजारो पत्र रोज लोकसत्तेत येत होती. त्याला अर्थातच प्रसिद्धीही दिली जात होती. आंबेडकरी समुहापैकी फक्त रामदास आठवले यांनीच या घटनेचा निषेध करणारे पत्र दिले होते. यावर केतकर जाम अस्वस्थ झाले. त्यांनी मला विचारले की, मी काय ब्राम्हण आहे का, मला मारहाण झाली आणि तुमच्यापैकी कोणीच निषेध करीत नाही ? मी सहज उत्तर दिले की, सर, तुम्ही ब्राम्हणांच्या संमेलनाला गेला होतात. दोन ब्राम्हण भांडत असतील तर बहुजनांनी मध्येपडू नये, असे आम्हाला महात्मा फुले यांनी सांगितले आहे, त्यामुळे माझ्या समुहाने या घटनेचा निषेध केला नसेल. झाले, यानंतर काही महिन्यांनी माझी लोकसत्तेतील नोकरी गेली. अशा पद्धतीने केतकरांनी माझ्यासारख्या एका लहान माणसाचे नुकसान केले. ते मला म्हणाले होते की, तुला पत्रकारितेतून बरबाद करणार. त्यात ते यशस्वी झाले, मात्र मला ते आयुष्यातून बरवाद करु शकले नाहीत. कारण मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, आणि कामाच्या प्रतिष्ठेची मला जाणीव आहे. त्यामुळे दोन दशके पत्रकारितेत काम केल्यानंतर, जवळपास मराठीतील सर्वच मोठ्या संपादकांसोबत काम केल्यानंतर मला पोटापाण्यासाठी दूध विक्री करण्याची किंवा इस्टेट एंजट म्हणून काम करण्याची लाज वाटली नाही. मी मार्क्स-फुले – आंबेडरवादी म्हणजेच विज्ञानवादी आहे. बदलावर माझा विश्वास आहे. त्यामुळे अमुक काम कमी दर्जाचे असे मानले नाही, मानत नाही. पण या काळात कोणत्याही मित्राकडे, कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे किंवा नेत्याकडे मी हात पसरला नाही. केतकरांची कदाचित ही पोटदुखी असावी. खरे तर केतकर आणि इतरांनी माझ्या याचिकेवर शंका उपस्थित करुन जे वातावरण निर्माण केले त्याचा भाजपलाच फायदा झाला. कदाचित केतकरांचीच तीच रणनिती असावी. नाही तर केतकरांकसाठी कॉंग्रेसकडे राज्यसभेवर निवडून आणण्याएवढे संख्याबळ नसतानाही भाजपने केतकरांच्याविरोधात उभा केलेला उमेदवार ऐनवेळी मागे का घेतला ?

या देशात जातीसाठी सर्वच माती खात असतात, त्याला केतकर कसे काय अपवाद असतील. मात्र केतकर ते मान्य करणार नाहीत. केतकरांनी पत्रकारितेत किती बहुजनांना संधी दिली ? खरे तर हे कडू सत्य असले तरी मान्य करावेच लागेल की, केतकर फक्त आपल्या पोटजातीपलिकडे, म्हणजे चित्तापावनापलिकडे काहीच बघत नाहीत. केतकर आणीबाणीचे मोठे समर्थक. आणीबाणीचे समर्थन करण्याची त्यांची जिद्द बघून स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांना कदाचित आश्चर्य वाटले असेल. तर केतकर जात बघून कसे वैचारिक भूमिका घेतात, त्याचा हा किस्सा सांगतो. राजीव खांडेकर सोडून गेल्यानंतर लोकसत्तेत निवासी संपादकांची जागा रिक्त झाली होती. त्यासाठी अनेक योग्य उमेदवार लोकसत्तेत होते. मात्र केतकरांनी संधी दिली सुधीर जोगळेकरांना. जोगळेकर तरुण भारत बंद पडल्यानंतर इथे आले होते. जोगळेकरांची या पदासाठी योग्यता होती की नाही, हा माझा मुद्दा नाही तर जोगळेकर संघाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि विशेष म्हणजे जोगळेकर आणीबाणीत तुरुंगात होते. आणीबाणीत तुरुंगात असलेल्या संघ कार्यकर्त्याला लोकसत्तेच्या निवासी संपादकपदासाठी केतकरांनी संधी दिली कारण जोगळेकर केतकरांच्या जातीच आहेत. इथे त्यांची आणीबाणीबाबतही भूमिका आड येत नाही. दत्ता पंचवाघ निवृत्त झाल्यानंतर लोकसत्तेत वृत्त संपादकाची जागा रिक्त झाली होती. त्या जागेवर एका वरिष्ठ उपसंपादकांचा दावा होता, खरे तर त्यांची ती योग्यताही होती. मात्र केतकरांनी ही जागा सहा महिने भरली नाही. आपल्या जातीचाच माणून केतकरांनी या जागेवर लोकसत्तेच्या बाहेरुन आणला. एका बौद्ध समाजाच्या योग्य उमेदवाराला ते सहा महिने झुलवर राहिले.

केतकरांचा मागसवर्गीयांना विरोध, बहुजनांना विरोध, गिरणी कामगारांना विरोध, शिवाजी महाराजांना विरोध, राखीव जागांना विरोध... मग केतकरांचा पुरोगामीपणा कशात शोधायचा ? फक्त ते गांधी घराण्याचे समर्थक, आंधळे पाठिराखे आहेत एवढाच काय तो त्यांचा मी पुन्हा एकदा माझ्या सर्व मित्रांना स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, लोया प्रकरणात याचिका करण्यामागे माझे कोणतेही हितसंबध नव्हते, कोणताही राजकीय आकांक्षा नव्हती की आर्थिक बाब नव्हती. माझा हेतू स्पष्ट होता आणि त्यासाठी पुन्हा संधी मिळाली तर भाजपच्याविरोधात पुन्हा न्यायालयात जाण्यास घाबरणार नाही. यावर ज्यांना केतकर आणि त्यांच्या कळपावर विश्वास ठेवायचा त्यांनी जरुर ठेवावा मला त्याची पर्वा नाही. माझी वैचारिक भूमिका आणि बांधिलकी स्पष्ट आहे आणि त्यात मी तडजोड करणार नाही.

मी पुन्हा एकदा माझ्या सर्व मित्रांना स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, लोया प्रकरणात याचिका करण्यामागे माझे कोणतेही हितसंबध नव्हते, कोणताही राजकीय आकांक्षा नव्हती की आर्थिक बाब नव्हती. माझा हेतू स्पष्ट होता आणि त्यासाठी पुन्हा संधी मिळाली तर भाजपच्याविरोधात पुन्हा न्यायालयात जाण्यास घाबरणार नाही. यावर ज्यांना केतकर आणि त्यांच्या कळपावर विश्वास ठेवायचा त्यांनी जरुर ठेवावा मला त्याची पर्वा नाही. माझी वैचारिक भूमिका आणि बांधिलकी स्पष्ट आहे आणि त्यात मी तडजोड करणार नाही.

पुरोगामीपणा. मंडल अहवाल आला तेव्हा केतकरांनी बहुजनांना राखीव जागा देणाऱ्या या निर्णयाचा विरोध केला. राज्य सरकारने शिवाजी महाराजाचा पुतळा समुद्रात उभा करण्याचा निर्णय़ घेतला की केतकरांनी लेखणी उचललीच. शिवाजी महारांजाच्या, आमच्या राष्ट्रमातेचा, जिजाऊंची बदनामी करणाऱ्या पुण्याच्या भांडारकर संस्थेला केतकरांनी लोकसत्तेच्या वाचकांकडून निधी जमा करुन दिला. कारण भांडारकर संस्थेवर केतकरांच्या जातीच्या लोकांचे वर्चस्व आहे. आपल्या प्रदीर्घ संपादकीय काळात केतकरांनी अशी मदत इतर कोणत्या समाज घटकाला, गरुजुना केली नाही. केतकर म्हणजे संघाचे विरोधक आहेत. ते खरे आहे. केतकर संघाचे विरोधक आहेत , मात्र यात काही विशेष नाही. कारण बहुतेक सावरकरवादी संघाचे विरोधक असतात. सावरकरवादी हिंदू महासभेसोबत होते,संघासोबत नव्हते. संघावर जर केतकरांच्या पोटजातीचे वर्चस्व असते तर नक्की केतकरांनी संघ किती चांगला आहे ते सांगण्यासाठी लेखणी खर्च केली असती आणि व्यासपीठ गाजविले असते. सावरकर यांचे तैलचित्र संसदेत लावण्याचा निर्णय़ झाला तेव्हा केतकरांनी सावरकर यांचे गुणगाण करणारे तीन चार लेख लोकसत्तेच छापले मात्र सावरकरांचे थोडे वेगळे विश्लेषण करणारा शमा दलवाई यांचा लेख केतकरांनी प्रसिद्ध केला नाही. तर केतकर असे जात – वर्ग लक्षात घेऊन आपली वैचारिक भूमिका ठरवित असतात. मला केतकरांनी लोकसत्तेतून काढल्यानंतर मी शेतात गेलो आणि दूध विक्रिचा व्यवसाय केला, इस्टेट एंजट म्हणून काम केले तर केतकरांना लोकसत्तेत काढल्यानंतर ते सरळ चिडफंट कंपनीचे सल्लागार झाले. केतकरांनी ही कंपनी ज्वाईन केली तेव्हा या कंपनीच्या मालकावर देशभरात 17 गुन्ह्यांची नोंद होती. आता हा मालक तुरुंगात आहे. केतकरांची अशी वैचारिक बांधिलकी.. यावर ज्यांना केतकर आणि त्यांच्या कळपावर विश्वास ठेवायचा त्यांनी जरुर ठेवावा मला त्याची पर्वा नाही.

मी विद्यार्थी आंदोलनात असल्यापासूनच भारतीय जनता पक्ष आणि फँसिस्ट शक्तींच्याविरोधात लिहीत – बोलत आलो आहे. सीपीआय( एल.एल.) ( पिपल्सवॉर) या नक्षलवादी पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेत ,विद्यार्थी प्रगती संघटनेत होतो. या संघटनेचा काही वर्ष अध्यक्षही होतो. संघटनेतून बाहेर पडल्यानंतर महानगरसारख्या वृत्तपत्रात माझी पत्रकारिता सुरू झाली. अतिशय कठिण काळातून, संकटातून जात असताना मला निखिल वागळे यांनी महानगरमध्ये नोकरी दिली. निखिल वागळेसारखे फँसिस्ट शक्तीच्याविरोधात लढणारे संपादक मला होते, त्यामुळे मी पत्रकार म्हणूनही नेहमीच या शक्तींच्याविरोधात राहिलेलो आहे . माझी वैचारिक भूमिका आणि बांधिलकी स्पष्ट आहे आणि त्यात मी तडजोड करणार नाही.

बंधुराज लोणे

9869197934

bandhulone@gmail.com