फरकाची संपूर्ण रक्कम तीन महिन्यात कामगारांना देण्याचे आदेश
औरंगाबाद - पत्रकार
व गैरपत्रकारांसाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या मजिठीया वेतन आयोनुसार
वेतनाच्या फरकातील थकित रक्कम (एरिअर्स) तीन महिन्यांत देण्याचे आदेश
औरंगाबाद कामगार न्यायालयाने दैनिक भास्कर समूहाला दिले आहेत. श्रमिक
पत्रकार दिनेश परदेशी, भास्कर कोडम, विजय नवल, संतोष पाईकराव, सुधीर
जगदाळे, देवीदास लांजेवार, प्रकाश खंडेलोटे, भरत देवगांवकर, धनंजय
ब्रम्हपुरकर, अरूण तळेकर, नामदेव गायकवाड, सुरेश बोर्डे तसेच गैरपत्रकार
विजय वानखेडे, सुरज जोशी यांनी दाखल केलेल्या रिकव्हरीच्या दाव्यावर मा.
कामगार न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या
आदेशानंतर श्रमिक पत्रकार कलम 17 (2) नुसार पत्रकाराच्या बाजूने निकाली
निघालेले सर्व दावे पत्रकारांसाठी आनंदाचे ठरले आहे. या निकालामुळे
देशभरातील पत्रकारांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला असून हा निकाल देशाचा
केंद्रबिंदू ठरला आहे.
प्रिंट मीडियामध्ये काम करणार्या देशभरातील पत्रकार व गैरपत्रकार यांचे मासिक वेतन, भत्ते व सेवेतील इतर आर्थिक फायदे वाढीबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या मजिठिया वेतन आयोगाने शिफारशी केल्या. या शिफारशी केंद्र सरकारने दि. 11/11/2011 पासून मंजूर करून लागू केल्या. मजिठिया आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वाढीव वेतन, भत्ते व इतर आर्थिक फायदे पत्रकार व गैरपत्रकारांना देणे शक्य नाही. या शिफारशी नियमबाह्य आहेत, या मुद्यांवर देशातील विविध दैनिकांच्या मालकांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका (write petition civil 246/2011) दाखल करून मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशी व या शिफारशींना केंद्र सरकारने दिलेली मंजुरी यास आव्हान दिले होते.
परंतु दि. 7 फेब्रुवारी 2014 रोजी आलेल्या सुप्रीम कोर्टच्या या ऐतिहासिक निकालानंतर देशभरातील पत्रकार व गैरपत्रकारांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, हा आनंद ज्यास्त काळ टिकू शकला नाही. काही वृत्तपत्र व्यवस्थापनांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एका वर्षात चार समान हप्त्यांत एरिअर्स तर दिला नाहीच, शिवाय मजिठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणीही केली नाही. त्यामुळ देशभरातील पत्रकारांनी अवमान याचिका दाखल केली. याच दरम्यान, दैनिक भास्कर समूहाच्या दैनिक दिव्य मराठीचे औरंगाबाद येथील पेजमेकर विजय नवल व ड्रायव्हर विजय वानखेडे (Diary Number 27528/2016 in W.P. C. 246/2011) तसेच उप वृत्तसंपादक सुधीर भास्कर जगदाळे (Diary Number 11857/2017 in W.P. C. 246/2011) यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.
मजिठिया वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावेच लागेल, असा आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 19 जून 2017 रोजी दिला. दैनिकांचे व्यवस्थापन मजिठिया वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देत नसेल तर मा. लेबर कमिशनर/लेबर कोर्टात रिकव्हरीचे दावे दाखल करण्याचे निर्देशही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार दिनेश परदेशी, भास्कर कोडम, विजय नवल, संतोष पाईकराव, सुधीर जगदाळे, देवीदास लांजेवार, प्रकाश खंडेलोटे, भरत देवगांवकर, धनंजय ब्रम्हपुरकर, अरूण तळेकर, नामदेव गायकवाड, सुरेश बोर्डे तसेच गैरपत्रकार विजय वानखेडे, सुरज जोशी यांनी मा. कामगार उपायुक्त, औरंगाबाद यांच्याकडे वेतनातील फरकाचा रिकव्हरीचा दावा दाखल केला होता. वेतनाच्या फरकातील रक्कम मिळण्यास हे कर्मचारी पात्र नसल्याचे लेखी म्हणने दैनिक भास्कर समूहाने मा. कामगार उपायुक्त यांच्या कार्यालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सादर केले. सदर प्रकरणी तोडगा न झाल्याने मा. कामगार उपायुक्त यांनी हे प्रकरण मा. कामगार न्यायालय, औरंगाबाद यांच्याकडे पाठवले. मा. कामगार न्यायालयाने साक्षि पुराव्याचे अवलोकन करून पत्रकार व गैरपत्रकार कर्मचारी यांच्या बाजूने निकाल दिला. मा. कामगार उपायुक्त यांनी या अवार्डचे प्रकाशन दि. 4 फेब्रुवारी 2019 रोजी केले.
काय आहे आदेशात
1) केंद्र सरकारने दि. 11 नोव्हेबर रोजी प्रकाशित केलेल्या मजिठिया वेतन आयोगानुसार थकीत एरिअर्सच्या रकमेस श्रमीक पत्रकार पात्र आहे. एरिअर्सची रक्कम 11 नोव्हेंबर 2011 पासून देण्याचे कामगार न्यायालयाने आदेशित केले आहे. (व्याजाविना.)
2) दैनिक भास्कर समूहाला एरिअर्सची रक्कम तीन महिन्यांत देण्याचे मा. कामगार न्यायालयाने आदेशित केले आहे.
प्रिंट मीडियामध्ये काम करणार्या देशभरातील पत्रकार व गैरपत्रकार यांचे मासिक वेतन, भत्ते व सेवेतील इतर आर्थिक फायदे वाढीबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या मजिठिया वेतन आयोगाने शिफारशी केल्या. या शिफारशी केंद्र सरकारने दि. 11/11/2011 पासून मंजूर करून लागू केल्या. मजिठिया आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वाढीव वेतन, भत्ते व इतर आर्थिक फायदे पत्रकार व गैरपत्रकारांना देणे शक्य नाही. या शिफारशी नियमबाह्य आहेत, या मुद्यांवर देशातील विविध दैनिकांच्या मालकांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका (write petition civil 246/2011) दाखल करून मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशी व या शिफारशींना केंद्र सरकारने दिलेली मंजुरी यास आव्हान दिले होते.
परंतु दि. 7 फेब्रुवारी 2014 रोजी आलेल्या सुप्रीम कोर्टच्या या ऐतिहासिक निकालानंतर देशभरातील पत्रकार व गैरपत्रकारांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, हा आनंद ज्यास्त काळ टिकू शकला नाही. काही वृत्तपत्र व्यवस्थापनांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एका वर्षात चार समान हप्त्यांत एरिअर्स तर दिला नाहीच, शिवाय मजिठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणीही केली नाही. त्यामुळ देशभरातील पत्रकारांनी अवमान याचिका दाखल केली. याच दरम्यान, दैनिक भास्कर समूहाच्या दैनिक दिव्य मराठीचे औरंगाबाद येथील पेजमेकर विजय नवल व ड्रायव्हर विजय वानखेडे (Diary Number 27528/2016 in W.P. C. 246/2011) तसेच उप वृत्तसंपादक सुधीर भास्कर जगदाळे (Diary Number 11857/2017 in W.P. C. 246/2011) यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.
मजिठिया वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावेच लागेल, असा आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 19 जून 2017 रोजी दिला. दैनिकांचे व्यवस्थापन मजिठिया वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देत नसेल तर मा. लेबर कमिशनर/लेबर कोर्टात रिकव्हरीचे दावे दाखल करण्याचे निर्देशही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार दिनेश परदेशी, भास्कर कोडम, विजय नवल, संतोष पाईकराव, सुधीर जगदाळे, देवीदास लांजेवार, प्रकाश खंडेलोटे, भरत देवगांवकर, धनंजय ब्रम्हपुरकर, अरूण तळेकर, नामदेव गायकवाड, सुरेश बोर्डे तसेच गैरपत्रकार विजय वानखेडे, सुरज जोशी यांनी मा. कामगार उपायुक्त, औरंगाबाद यांच्याकडे वेतनातील फरकाचा रिकव्हरीचा दावा दाखल केला होता. वेतनाच्या फरकातील रक्कम मिळण्यास हे कर्मचारी पात्र नसल्याचे लेखी म्हणने दैनिक भास्कर समूहाने मा. कामगार उपायुक्त यांच्या कार्यालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सादर केले. सदर प्रकरणी तोडगा न झाल्याने मा. कामगार उपायुक्त यांनी हे प्रकरण मा. कामगार न्यायालय, औरंगाबाद यांच्याकडे पाठवले. मा. कामगार न्यायालयाने साक्षि पुराव्याचे अवलोकन करून पत्रकार व गैरपत्रकार कर्मचारी यांच्या बाजूने निकाल दिला. मा. कामगार उपायुक्त यांनी या अवार्डचे प्रकाशन दि. 4 फेब्रुवारी 2019 रोजी केले.
काय आहे आदेशात
1) केंद्र सरकारने दि. 11 नोव्हेबर रोजी प्रकाशित केलेल्या मजिठिया वेतन आयोगानुसार थकीत एरिअर्सच्या रकमेस श्रमीक पत्रकार पात्र आहे. एरिअर्सची रक्कम 11 नोव्हेंबर 2011 पासून देण्याचे कामगार न्यायालयाने आदेशित केले आहे. (व्याजाविना.)
2) दैनिक भास्कर समूहाला एरिअर्सची रक्कम तीन महिन्यांत देण्याचे मा. कामगार न्यायालयाने आदेशित केले आहे.
