वृत्तपत्रांचे घरोघरी वितरण बंद; हायकोर्टाची सरकारला नोटीस

नागपूर खंडपीठ : सरकारने २ दिवसांत उत्तर द्यावे

 नागपूर - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात वर्तमानपत्रांच्या घरोघर वितरणावर प्रतिबंध घालण्याच्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.  न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारसह केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयास नोटीस जारी करून दोन दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. २३ एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाच्या याचिकेत म्हटले आहे की, १८ एप्रिलला राज्य सरकारने काढलेला आदेश अवैध, अतार्किक आणि राज्यघटनाविरोधी आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या वििवध निर्णयांची पायमल्लीही करणारा असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. सोमवारी या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. देवेन चव्हाण यांनी सांगितले की, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या निर्देशांमध्ये सर्व राज्यांना वृत्तपत्रांसह प्रसारमाध्यमांची सेवा अखंडित सुरू ठेवण्याची सूचना दिली आहे.

वृत्तपत्रे अत्यावश्यक सेवेत येत असताना राज्य सरकारने त्यांच्या वितरणावर बंदी आणली. त्याला कुठलाही ठोस आधार नाही. प्रतिबंधित क्षेत्रांत काही बंधने व स्वच्छतेसंदर्भात प्रभावी सूचना देण्याला हरकत नाही. परंतु, प्रसारमाध्यमांचा आवाज दाबणे मान्य होऊ शकत नाही. सरकारी वकील अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी म्हणाले, कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्यामुळे वर्तमानपत्रांचे घरोघर वितरण बंद केले आहे. ई-पेपरवर बंदी नाही.

याचिका कर्त्यांनुसार, ई-कॉमर्सद्वारे घरोघरी किराणा,भाजीपाला, खाद्यपदार्थांचे वितरण तसेच प्लंबर, मेकॅनिकच्या घरगुती सेवांत दोन व्यक्तींचा थेट संबंध येतो. मात्र, वर्तमानपत्रांच्या घरोघर वितरणास ही बाब लागू होत नसून हॉकर व वाचकांचा एकमेकांशी संबंध येत नाही. वाचकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.