मजबूर पत्रकारिता अन् शोषित पत्रकार

समाजातील विविध यंत्रणा जेव्हा दुर्बल असतात तेव्हा इतरांशी त्यांचा व्यवहार सामान्य असतो, मात्र जेव्हा यंत्रणा सर्वार्थाने प्रबळ होतात त्यावेळी त्यांच्याकडून अन्याय, अत्याचार व्हायला लागतात. एकवेळ अशी येते की प्रबळ यंत्रणांपुढे सगळे गुडघे टेकतात. अशावेळी शोषितांचा एकमेक आधार पत्रकार ठरतात, परंतु अलीकडे हीच पत्रकारिता मजबूर अन् पत्रकार शोषित बनले आहेत. त्यांनी दाद कुणाकडे मागावी?

पत्रकारितेकडे वळणार्‍या ढोबळमानाने तीन प्रवृत्ती असतात. ज्यांच्यात लेखन, वाचनाचा किडा आहे, ज्यांना या क्षेत्राचे प्रचंड आकर्षण असते किंवा ज्यांना या माध्यमातून खोर्‍याने पैसे ओढण्याची स्वप्ने पडतात अशा प्रवृत्ती पत्रकार व्हायला महत्त्व देतात. अलीकडे पत्रकार व्हायचे असेल तर डिप्लोमा, डिग्री किंवा अनुभव विचारला जातो, परंतु तुम्हाला मालक संपादक व्हायचे असेल तर यातले काहीही तुमच्याकडे नसेल तरी चालते. वृृत्तपत्र पंजीयक दिल्लीकडे ऑनलाइन टायटल अर्ज करा, झाले तुम्ही मालक संपादक अन् ज्येष्ठ पत्रकार सुद्धा.

वृत्तपत्र कोणतेही असो व्यवसाय म्हणजे त्याला मिळणार्‍या जाहिराती हा त्याच्या मजबुतीचा पाया असतो. खप आणि व्यवसाय यांचा परस्परांशी संबंध असतो. ज्याचा खप जास्त त्याला जाहिराती अधिक मिळतात, मात्र ज्याला अधिक जाहिराती मिळतात त्यांचा खप जास्त असतोच असे नाही हे अलीकडे अनेक वृत्तपत्रांबाबत घडताना दिसत आहे. खपाच्या खोट्या वह्या आणि सरकारी संबंध फक्त जोपासता यायला हवेत. त्यासाठी अनेक वृत्तपत्रांनी असे खोटे हिशेब ठेवणारा स्वतंत्र विभागच कार्यरत केला आहे.

मोठ्या शहरात व्यावसायिक उलाढाल मोठी असते. प्रत्येक व्यवसायाचे आजकाल जाहिरात बजेटही असते. त्यामुळे अशा शहरातून निघणार्‍या वृत्तपत्रांना यातला मोठा वाटा मिळत असतो. शासन, राजकीय नेते मेहरबान असले की वर्षाला 15 ते 20 कोटींच्या वर अशी वृत्तपत्रे सहज व्यवसाय करतात. अशांचा आस्थापना खर्च प्रत्यक्षात पंचवीस टक्क्याच्या आत असतो. नफ्याची टक्केवारी प्रचंड असते. या नफ्यात पेड न्यूज आणि वरकमाई धरलेली नसते. तरीही वृत्तपत्रात नोकरीला असणार्‍या पत्रकारांना म्हणजे रिपोर्टर, उपसंपादक, संपादक, ऑपरेटर, मुद्रितशोधक, जाहिरात, वितरण कर्मचार्‍यांना त्यांच्या श्रमाचा मोबदला द्यावा असे कुणाला वाटत नाही.

जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रात तर अधिकच वाईट परिस्थिती असते. राज्यभर पसरलेली वृत्तपत्रे आपला जम बसविण्यासाठी काही काळ मोठ्या पगाराचे गाजर दाखवून इतर दैनिकातून पत्रकार फोडतात. नंतर त्यांचा विविध प्रकारे छळ करून कमी पगार चोरी माफ हा मापदंड लावून नोकरी करण्यास मजबूर करतात. महापालिका असणार्‍या जिल्ह्याच्या ठिकाणी मनपा आणि गुन्हेगारी म्हणजे क्राइम कव्हर करणार्‍या रिपोर्टरची चांदी असते असे मानले जाते.

मालक कमी पगारावर काम करण्यास बाध्य करतो. एवढी वर्ष पत्रकारितेत गेल्यावर मोठे वृत्तपत्र मिळेल की नाही या भीतीपोटी हा पत्रकार नाईलाजाने कमी पगारात काम करताना क्राइम बीट मिळाले की थेट प्रत्येक पोलिस ठाण्याकडून दरमहा विशिष्ट रक्कम मिळेल याची व्यवस्था करतो. काही नतदृष्ट लोक या प्रक्रियेला ‘हप्ता’ म्हणत असतात. अशीच कमाल ‘मनपा बीट’ कव्हर करणारे काही पत्रकार करतात. सगळ्या खोट्या कामांची मनपा प्रयोगशाळा असते. त्यामुळे हे पत्रकार त्यातले तज्ज्ञ झालेले असतात. त्यामुळे मनपा बीट त्याच्या कमाईचे साधन बनलेले असते.

हे झाले वृत्तपत्रात नोकरी करणार्‍या पत्रकारांचे, पण तालुका अन् ग्रामीण भागात पत्रकारिता करणार्‍यांचे काय? त्यांना कोणतेही वृत्तपत्र ओळखपत्र आणि संधी याशिवाय काही देताना दिसत नाही. कम पगार चोरी माफ असेल तर इथे तर पगाराचा संबंधच नाही. त्यामुळे ‘बिन पगारी-फुल अधिकारी’ असा मामला ग्रामीण पत्रकार वर्षानुवर्ष सांभाळत आहेत.

वृत्तपत्रात प्रकाशित बातम्यांनी अनेकांना न्याय मिळतो, मात्र इथे तर व्यवस्थापन, मालक, बॉस सतत मानसिक अत्याचार करीत असतात. पत्रकार वार्ताहरांना अलीकडे झोपेतही जाहिरात टार्गेटची भीती वाटते. टार्गेटच्या रेट्याने दिलेल्या जाहिरातीची बिले थकली तर मालक दोन-दोन महिने पगार देत नाहीत. टार्गेट पूर्ण झाले नाही तर मोठी वृत्तपत्रे काम बंद करतात. हा अन्याय पत्रकारांनी सांगावा कुणाला? त्याच्या बातम्या कुणी प्रकाशित कराव्यात? या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाही. प्रचंड तणावात काही जण आत्महत्या करीत आहेत. काहींना व्याधी लागल्या आहेत. पत्रकार संघटना नावालाच आहेत. सवंग कार्यक्रम घेऊन त्यांचा प्रसिद्धी सोस काही केल्या आवरत नाही. त्यामुळे सध्याच्या काळात पत्रकार अधिक शोषित बनला आहे.

-पुरुषोत्तम आवारे पाटील

संपादक दै.अजिंक्य भारत

संवाद -9892162248