मेनस्ट्रीम मीडियाला यंदा तरी थोडा दिलासा मिळणार असल्याची अपेक्षा फोल ठरली असून आता कोरोनाच्या नव्या लाटेमुळे अनेक क्षेत्रांप्रमाणे मीडियालाही हादरे बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एका मोठ्या ग्रुपमध्ये तर वर्षभरापासून सुरू असणारी वेतन कपात ही मार्च २०२२ पर्यंत कायम राखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून इतर समूह देखील याचाच कित्ता गिरवण्याची शक्यता आहे. एकीकडे वाचकसंख्या कमी होत असून जाहिरातदारही डिजीटलकडे स्थलांतरीत होत असतांना जाहिरातीचे प्रमाण व दर देखील आपटले आहेत. परिणामी, या आपत्तीच्या काळात मीडिया हाऊसेस आणि यातील पत्रकारांसमोर अनेक प्रश्‍न उभे राहिले आहेत. नव्या लाटेतून नवी वाट शोधण्याचे आव्हान पेलतांना, संपूर्ण जगाची काळजी वाहणारा मीडिया आणि मीडियाकर्मी आज स्वत: संकटात सापडल्याचे भीषण चित्र दिसून येत आहे.
जरी कोरोना आला नसता, तरीही २०२० मध्ये मेनस्ट्रीम मीडियाला हादरे बसून डिजीटल युग सुरू झाले असते याबाबत मी जाहीरपणे अनेकदा विवेचन केले आहे. मात्र गेल्या वर्षाच्या सुरवातीला आलेल्या कोरोनाचा प्रसारमाध्यमांवर झालेला आघात हा इतका भयंकर होता की, जणून काही भविष्यकाळ हा 'फास्ट फॉरवर्ड' या रूपात आपल्या समोर आल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी दोन-तीन वर्षानंतरची स्थिती आजच ओढवली आहे. याची प्रचिती नोकरी गमावण्यासह कॉस्ट-कटींग, वेतनातील कपात, कामाचा वाढीव भार आदींच्या माध्यमातून मीडियाकर्मींना भोगावी लागत आहेत. यातच आता कोरोनाचा दुसर्‍यांना संसर्ग वाढीस लागल्याने स्थिती अजूनच बिकट होणार आहे.
मेनस्ट्रीम मिडीयातील सर्वाधीक कर्मचारी संख्या ही वृत्तपत्रांमध्ये आहे. वर नमूद केल्यानुसार यात काम करणार्‍यांना वेतन कपातीसह अन्य सर्व प्रकारांना सामोरे जावे लागले आहे. वास्तविक पाहता, वृत्तपत्रांचा 'इंटरफेस' हा अधिक चांगला असून सुविधाजनक वाचनासह याचा फिल हा काही वेगळाच असतो हे कुणी नाकारणार नाही. कोरोनामुळे वृत्तपत्रांची मागणी कायम असली तरी याचा पुरवठा करतांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
एक तर, वृत्तपत्राचा व्यवसाय हा आतबट्टयाचा व्यवहार या प्रकारातील आहे. जवळपास दहा वा त्यापेक्षा जास्त रूपयांची 'प्रॉडक्शन कॉस्ट' असणारे वर्तमानपत्र हे तीन-चार रूपयात विकले जाते. यात विक्रेत्यांचे कमिशन वजा केले असता व्यवस्थापनाच्या हातात नाममात्र मूल्य पडते. हा सर्व तोटा जाहिरातींच्या माध्यमातून भरून काढण्याचा पॅटर्न जगभरातील वर्तमानपत्रे वापरत असतात. मात्र कोरोनाच्या कालावधीत जाहिरातदार हे प्रचंड वेगाने डिजीटल माध्यमाकडे आकर्षीत झाल्याचा मोठा आघात वर्तमानपत्रांना सहन करावा लागला आहे. यामुळे वर्तमानपत्राला मागणी कायम असली तरी तोटा भरून काढणार्‍या यंत्रणेलाच घरघर लागली आहे. आपल्यापैकी कुणी जाहिरातदार असेल तर अलीकडच्या काळात जाहिरातीच्या दरांमध्ये 'बार्गेनींग' करणे हे तुलनेत अधिक सोपे झाल्याची बाब आपल्या लक्षात आली असेलच. यामुळे यापुढे वर्तमानपत्रांना तग धरायचा असेल तर दैनिकाचे मूल्य वाढविण्याचा निर्णय हा व्यवस्थापनांना घ्यावा लागू शकतो. आपल्या हातात तीन ते पाच रूपयात पडणारे वर्तमानपत्र हे भविष्यात अजून थोडे महाग होऊ शकते. आणि अर्थात यामुळे खप थोडा कमी झाला तरी या व्यवसायातून तोटा भरून काढणार्‍या प्रणालीला नवसंजीवनी मिळू शकते.
मुद्दा क्रमांक दोन : कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपासून लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने फारसा धडा घेतला नाही. तर जनताही बर्‍यापैकी निर्धास्त झाल्याची जबर किंमत आपल्याला मोजावी लागत आहे. या अनुषंगाने कोविडच्या हाहाकारामुळे बर्‍याच वर्तमानपत्रांनी कोणत्याही आपत्तीत आपली 'सप्लाय चेन' खंडित होऊ नये म्हणून तातडीने डिजीटायझेशनचा मार्ग पत्करला. तथापि, मध्यंतरीच्या कालावधीत पुन्हा आधीप्रमाणेच बेफिकिरी आल्याने आता कोरोनाचा नव्याने आघात होत असतांना आधीचेच प्रश्‍नचिन्ह नव्याने उपस्थित झाले आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील वर्तमानपत्रांचा विचार केला असता, देशदूतने डिजीटायझेशनचा मार्ग जलद गतीने स्वीकारत थेट याचे 'प्रिमीयम व्हर्जन' लाँच केले आहे. या पाठोपाठ लोकमत, सकाळ आदींनी डिजीटल मार्ग पत्करला आहे. दिव्य मराठी स्वत:ची 'इको-सिस्टीम' असणार्‍या अ‍ॅपवर भर देत असून पुण्यनगरीने ई-पेपरच्या पलीकडे अजूनही पाहिलेले नाही. तर देशोन्नतीने इव्हीनिंग बुलेटीनसह पोर्टलवरील अपडेट सुरू केले आहेत. यासोबत लोकशाही, जनशक्ती, नजरकैद, बातमीदार आदींनी चांगल्या गतीने डिजिटायझेशनला आत्मसात केले आहे. तथापि, कोणत्याही वर्तमानपत्राला अतिशय परिणामकारक अशी 'डिजीटल सप्लाय प्रणाली' कार्यान्वित करणे फारसे सोपे नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. कारण, यातील सर्वात मोठा अडसर हा दोन्ही प्रणाली आत्मसात करण्याचा आहे. पूर्ण वेळ प्रिंट वा डिजीटलमध्ये काम करणार्‍यांना आपापल्या कार्याची विभाजनरेषा माहित आहे. ते त्यांना ठरवून दिलेल्या कामात पारंगत आहेत. मात्र मुद्रीत आणि डिजीटल या दोन्ही प्रकारात एकाच वेळेस काम करणार्‍यांना दोन्ही प्रकारांसाठी स्वतंत्र वार्तांकन करणे हे वाटते तितके सोपे नाही.
यासाठी एक सोपे उदाहरण घेऊया-जळगावातील आकाशवाणी चौकात अपघात होऊन दोन जण जखमी झाले ही बातमी कोणतेही पोर्टल लाईव्ह आपल्या वेबसाईटवर टाकून व लाईव्ह/रेकॉर्डेट व्हिडीओ अपलोड करून मोकळे होऊन जाईल. त्यांच्यासाठी काही क्षणांमध्ये ही बातमी वा व्हिडीओ शिळा होऊन जाईल. आता वर्तमानपत्राच्या प्रतिनिधीलाही नक्कीच याचा लाईव्ह वा रेकॉर्डेड व्हिडीओ टाकून अथवा आपल्या संकेतस्थळावर बातमी टाकून पटकन डिजीटल अपडेट करता येईल. तथापि, यासोबतच त्याला अपडेट केलेल्या बातमीत भर टाकून आपल्या वर्तमानपत्रासाठी त्याला नवीन बातमी द्यावी लागेल. अर्थात, आदल्या दिवशी संपूर्ण विवरण दिल्यावर वाचकाला दुसर्‍या दिवशी सकाळी वेगळे काही कंटेंट दिले तरच वाचक वृत्तपत्रातील ती बातमी वाचेल. अन्यथा त्याला यात रस वाटणार नाही.
म्हणजेच, डिजीटल आणि प्रिंट या दोन्हींसाठी स्वतंत्र वार्तांकन करणे आवश्यक असले तरी सद्यस्थितीत कोणतेच वर्तमानपत्र मनुष्यबळ वाढविण्याचे धाडस करणार नाही. तसेच महत्वाचे म्हणजे; मुद्रीत आणि डिजीयल माध्यमातून क्षणार्धात गिअर बदलून स्वतंत्र वार्तांकन करणारे 'प्रोफेशनल स्कील' हे बर्‍याच पत्रकारांना तातडीने आत्मसात करता येणारे नाही. नेमकी हीच डोकेदुखी मुद्रीत माध्यमांच्या व्यवस्थापनांना धडकी भरवणारी ठरली आहे.
मुद्रीत माध्यमांसाठी सद्यस्थिती ही संक्रमणाच्या कालखंडासमान आहे. त्यांचा पाया मजबूत असला तरी इमारत कशी सांभाळावी याची चिंता आहेच. तर डिजीटलकडे वळायचे म्हटल्यास दोन्ही इमारतींचा डोलारा एकाच वेळी सांभाळण्याइतके बळ देखील नाही. आता नेमकी हीच स्थिती मुद्रीत माध्यमांमध्ये काम करणार्‍यांचीही आहे. त्यांना प्रिंट आणि डिजीटल या दोन्ही प्रकारातील कौशल्य आत्मसात करण्याशिवाय सध्या तरी कोणताही पर्याय नाही. अर्थात, यासाठी कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे वेतन कपातीतच नव्याने कौशल्य अवगत करण्याइतकी सकारात्मकता ठेवावी लागणार आहे.
मुद्रीत माध्यमाला डिजीटल मीडियाचा समांतर व सक्षम असा पर्याय आकारास आलेला आहे. प्रतिकात्मक पध्दतीत सांगायचे तर, प्रिंट आणि डिजीटल हे दोन्ही एकमेकांच्या शेजारून जाणारे महामार्ग बनलेले आहेत. त्यांचा लवकरच मिलाफ देखील होणार आहे. यातूनच लवकरच 'हायब्रीड मीडिया' उदयास येणार असल्याचे मी आधीच नमूद केले आहे. मात्र तूर्तास या दोन्ही माध्यमांना जोडणारी वाट ही पत्रकारांना शोधावी लागणार आहे. यासाठी मुद्रीत माध्यम समूहांचे व्यवस्थापन प्रयत्न करो वा ना करो, मीडियाकर्मींनी मात्र मुद्रीत आणि डिजीटल या दोन्ही माध्यमांचे कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी प्रयत्नशील असावे असे मला वाटते. अन्यथा कोरोनाची नवी लाट ही अजून बर्‍याच पत्रकारांचे जॉब गिळंकृत करेल हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिष्याची आवश्यकता नाही.
- शेखर पाटील, जळगाव
0 टिप्पण्या