मुंबई - विजय तेंडुलकरांचं 'शांतता कोर्ट चालू आहे' हे नाटक तथाकथित सामाजिक नैतिकता,शुचिता,संस्कृती आणि सभ्यतेच्या नावाखाली लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अमानुष गळचेपीवर अत्यंत गंभीर भाष्य करतं.ज्यांनी हे नाटक वाचलं,अभ्यासलं,अनुभवलंकिंवा पाहिलं असेल त्यांना आम्हाला नेमकं काय म्हणायचंय यामागचं मर्म नक्की कळेल.लीला बेणारे नावाची एक मुक्तीचा ध्यास असणारी,लोकशाहीने दिलेल्या स्वातंत्र्यांचा मनसोक्त उपभोग घेऊ पहाणारी जबाबदार नागरिक.व्यवसायाने ती शिक्षिका आहे.म्हणजे ती पापभिरू भिडस्त आणि कर्तव्यनिष्ठ आहे.हे येथे गृहीत धरलेले आहे.(नाटकातला काळ १९६७ चा आहे ) असे असताना एक खेळ म्हणून सुरु झालेल्या अभिरूप न्यायालयात सामाजिक नीतिमत्ता,सभ्यता,संस्कृती,परंपरा आणि स्वातंत्र्याचा त्यांच्या सोयीने अर्थ लावणारे न्याय निष्ठा तत्वाचे तथाकथित ठेकेदार तिचा जो थंड डोक्याने निर्दय अमानुष क्रूर असा भावनिक छळ करतात तो कोणत्याही संवेदनशील मनाला अस्वस्थ करणारा आहे.
दारे खिडक्या बंद करून एक चिमणी आत कोंडली जाते आणि सगळे तिच्यावर तुटून पडतात.तिला रक्तबंबाळ करून मरणासन्न करतात.तिचं अस्तित्व शून्य करण्याचा प्रयत्न करतात.त्यातून तिची होणारी घुसमट आणि उद्रेक ही या नाटकाची शोकात्मिका आहे.अशीच शोकांतिका अखेर (भारता पुरती) सोशल माध्यमातल्या ट्विटरच्या चिमणीची झाली आहे.चिमणी कोंडली आहे.कदाचित मोदी सरकार आता तिला नीती-नियम,नैतिकता,सभ्यता,संस्कृती आणि कायद्याचे टोचे मारून रक्तबंबाळ करून मारून टाकेल.तिच्या मरणाचे अर्थातच कोणाला काय सोयर सुतक असणार ? शिवाय तिच्या मरणाचे कारण सरकारने आता धोरणाचा भाग म्हणून कायदेशीर केले आहे.हे खरे आहे की सोशल मीडियाला काही बंधने नियंत्रणे हवीत.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सोशल मीडियात जो काही प्रच्छन्न उच्छाद मांडला जातो त्यामुळे कोणाचे वैयक्तिक सामाजिक आयुष्य उध्वस्त होऊ शकते.
सोशल मीडिया राजकीय उपलथापालथं घडवून आणू शकतो,धार्मिक-जातीय दंगली घडवून आणू शकतो,एखाद्याची बदनामी करू शकतो,सोशल मीडियामुळे मॉब लीचिंग होऊन निष्पापांची हत्याकांडे घडू शकतात.नाही त्या अफवा,समज-गैरसमज,प्रवाद आणि प्रपोगंडा पसरू शकतात.आग योग्य पद्धतीने हाताळली तर उब देते,पण हेळसांड केली तर जाळून राखही करू शकते.पाणी तुमची तहान भागवू शकते आणि तुम्हाला बुडवू देखील शकते.सोशल मीडिया अगदी तसाच आहे.म्हणून त्यावर बंधने नियंत्रणे हवीत.पण हा शोध सरकारला इतका उशिराने का लागला ? गेली सात आठ वर्षे जेंव्हा देशातले तमाम नमोरुग्ण मोदीभक्त,आणि आरएसएस तसेच भाजपचा मीडिया सेल काँग्रेसची येथेच्छ टिंगल टवाळी बदनामी करीत होता तेव्हा कोणीही सोशल मीडियाच्या भस्मासुराबद्दल काही बोलले नाही.सोशल मिडियातल्या वाचाळवीरांवर काही बंधने आणावीत हे मोदींना आजवर कधी सुचले नाही.उलट ते त्याची मजा आणि फायदा घेत होते.मग आताच का हा साक्षात्कार झाला.त्यांनीच पोसलेले सोशल मीडियाचे अस्त्र आता त्यांच्यावरच उलटल्यावर ते बोथट करण्याचा कायद्याचा बडगा सरकारने उगारला आहे.
सोशल मीडियावर अपलोड होणाऱ्या सर्व पोस्ट आता सरकारच्या नियंत्रणात असणार आहेत आणि सरकारला आक्षेपार्ह वाटतील त्या पोस्ट काढून टाकण्यात येणार आहेत.इतकेच नाही तर संबंधित पोस्ट टाकणाऱ्यावर भारतीय दंड संहितेनुसार कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.हा निर्णय वरवर यथोचित वाटत असला तरी त्याचा राजकीय लाभ उठवला जाणारच नाही असे नाही.किंबहुना त्यासाठीच हा फास वळला आहे हे उघड आहे.
नियंत्रणाचे हे बंधन सरकार विरोधी,विशेषतः मोदी विरोधी पोस्ट नष्ट करण्याचे,विरोधी आवाज दाबण्याचे हत्यार म्हणून वापरले जाणार यात शंका नाही .थोडक्यात सुधारणेच्या नावाखाली दारेखिडक्या बंद करून कायद्याच्या चौकटीत अभिव्यक्तीच्या चिमणीचा बळी घेतला जाणार आहे. फेसबुक,व्हाट्स अप,कुहू,युट्युब,इंस्टाग्रामसह सर्व सोशल माध्यमांनी हे इच्छामरण मान्य केले.ट्विटरची चिमणी तेवढी मुक्ततेसाठी फडफडली.पण कोर्टाच्या खेळात सर्वानी मिळून तिचा अखेर बळी घेतलाच.थंड डोक्याने आणि शांतपणे.ट्विटरच्या चिमणीची बेणारे बाई झाली.शांतता कोर्ट चालू आहे.
-रवींद्र तहकिक
7888030472
0 टिप्पण्या