डीजीआयपीआरमधील पाच बडे अधिकारी अडचणीत

पेगॅसस प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका दाखल 

मुंबई - राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या (डीजीआयपीआर) ठराविक अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर-२०१९मध्ये नियमांचे उघडपणे उल्लंघन करत वेबमीडियाच्या अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली इस्राएलला पाठवले होते. पेगॅसससारख्या हेरगिरी करणाऱ्या सॉफ्टवेअरच्या खरेदीसाठी त्यांना पाठवण्यात आल्याचा दाट संशय आहे', असा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. न्यायालयाने गुरुवारी याविषयी सर्व प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आणि उत्तर दाखल करायचे असल्यास त्यांना चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

लक्ष्मण बुरा व दिगंबर गेतयाल यांनी अॅड. तेजेश दंडे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. याविषयी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. 'अॅडव्हान्स वेबमीडिया अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली पाच अधिकाऱ्यांना इस्रायलापाठवण्यात आले. त्यामागे पेगॅसससारखे हेरगिरी करणारे सॉफ्टवेअर मिळवण्याचा मुख्य उद्देश होता', असा दावा अॅड. दंडे यांनी खंडपीठासमोर केला. त्यानंतर खंडपीठाने या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेले डीजीआयपीआरचे अधिकारी अजय अंबेकर, हेमराज बागूल, किशोर गांगुर्डे, वर्षा आंधळे व अजय जाधव यांना नोटीस जारी करून उत्तर दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली.

न्यायालयीन चौकशीची विनंती

'२०१९मध्ये विधानसभा निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू असतानाच दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले. त्याकरिता कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इस्रायलच्या निमंत्रणाचे कारण देण्यात आले. मात्र, परदेश दौऱ्याचा फायदा काय, तो आवश्यक आहेच का, यासह अनेक निकषांवर तपशीलवार प्रस्ताव द्यावा लागतो. शिवाय अशा दौऱ्याला मुख्यमंत्र्यांची पूर्वसंमती आवश्यक असते आणि केंद्र सरकारचीही परवानगी घ्यावी लागते. २९ डिसेंबर २०१४च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशात याविषयीचे नियम कडक आहेत. मात्र, या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची पूर्वसंमतीच नव्हती. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवाची मंजुरी घेण्यात आली. वित्त मंत्रालयाची आवश्यक मंजुरी घेतली नसल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी निदर्शनासही आणले होते. दौऱ्याचा विषय हा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेही शिकण्यासारखा होता. तरीही नियमांचे उल्लंघन करत डीजीआयपीआरच्या संचालकांनी दौरा मंजूर केला आणि सरकारी तिजोरीचे १४ लाख रुपयांचे नुकसान केले. त्यामुळे या साऱ्या प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत', अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

फोन टॅपिंगशी संबंध असण्याची शक्यता'

'त्यावेळी विधानसभा निवडणूक होणार होती. त्यामुळे या दौऱ्याचा फोन टॅपिंगशी संबंध असू शकतो. इव्हीएमशी छेडछाडीसारखे प्रकार करण्याच्या अंत:स्थ हेतूने सॉफ्टवेअर मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना पाठवले असण्याचीही शक्यता आहे', असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.