मुंबई: पत्रकार संघटना हा आता चेष्टेचा विषय बनला आहे. मराठी पत्रकार परिषद ही संस्थाही इतिहासाच्या धुळीत गेलेली दिसते, कारण काही मोजक्या लोकांनी या संस्थेवर मालकी हक्क प्रस्थापित केला आहे. सरकारने प्रशासक नेमला असतानाही काही जण स्वतःला विश्वस्त म्हणवून मिरवत आहेत.
सगळ्यात हास्यास्पद कळस म्हणजे महाराष्ट्रात किमान ५०-६० पत्रकार संघटना ! इतक्या अफाट संख्याबळाची गरज काय? प्रत्येक जिल्ह्यात तर खंडीभर संघटना आहेत, आणि गट-तट इतके की विचारू नका! एखादी टोळीच म्हणा!
‘पत्रकारांचा आवाज’ नावाची एक राज्यस्तरीय संघटना दोन वर्षांपूर्वी उभी राहिली होती. या संघटनेचा अध्यक्ष एका नामांकित माध्यम संस्थेत कार्यकारी संपादक होता. पण त्याचं काम कमी आणि दिमाखच जास्त होता. मालकांनी अति विश्वास ठेवल्यानं त्याला तीन वर्षं फुकट पगार दिला! अखेर बिलात हात 'काळे' केले म्हणून त्याची हकालपट्टी करण्यात आली, त्यामुळे आता महिन्याचा पगार थांबला, आणि बोगस बिलं येणंही बंद झालं.
पगाराची चिंता आणि बिलाचं उत्पन्न बंद झाल्यामुळे साहेबांनी त्वरित संघटनेच्या नावावर चंदा गोळा करायला सुरुवात केली. पण तेही पुरेना म्हणून आता सभासद नोंदणीसाठी थेट एक हजार रुपये नोंदणी फी ठेवली आहे. हे एक हजार रुपये नाही दिले तर, ‘बाबांनो संघटनेतून बाहेरचा रस्ता धराच!’ आणि पद हवंय? तर त्याचेही रेट वेगळेच! म्हणजे पत्रकारांचं हे ‘स्टार्टअप मॉडेल’ म्हणायला हरकत नाही.
पण या संघटनेत आहेत कोण? विचाराल तर सणावाराला एखादं साप्ताहिक काढणारे, किंवा पाचशे ते हजार सबस्क्राइबर्स असलेले यूट्युब चॅनेल पत्रकार! गळ्यात आयडेंटी कार्ड टाकलं की झाले राज्यपातळीवरील ‘जबरदस्त पत्रकार.’ संघटनेतील काही जण दोन नंबरचे धंदे करतात हे माहित असूनही अधिवेशनात त्यांच्या सत्काराचा थाट बघण्याजोगा असतो. शेवटी, धन्य ती संघटना आणि धन्य तो अध्यक्ष!
0 टिप्पण्या