मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सध्या महाराष्ट्राच्या जिल्हा आणि तालुका पातळीवर काहीतरी वेगळंच दृश्य पाहायला मिळतंय. जणू पावसाळ्यात छत्र्या उगवाव्यात, तशाच युट्युब चॅनल्स उगवायला लागल्या आहेत! गावागावात चॅनल्सचं एक वेगळं साम्राज्यच उभं राहिलंय. हे चॅनल्स इतक्या वेगाने निर्माण होतायत, की कुठे काय चाललंय हे समजणंही मुश्किल होऊन बसलंय. आधी प्रिंट मीडियाचा जमाना होता, पण आता डिजिटल युगात वारा पूर्णपणे बदललाय. गावोगावी पेपर छापण्याचे दिवस कमी झालेत. त्यात, अनेक वृत्तपत्रांनी छपाई बंद करून फक्त पीडीएफमध्ये बातम्या सोडायचं ठरवलंय. व्हॉट्सअॅपवर धडाधड बातम्या येतात, पण त्या वाचण्यासारख्या असतात का? नाही! फक्त जुन्या बातम्या आणि कॉपी-पेस्टचा भर असतो.
आता या डिजिटल वाऱ्याने तर फारच गमतीशीर परिस्थिती निर्माण केली आहे. जिल्हा पातळीवरील काही दैनंदिन आणि साप्ताहिक वृत्तपत्रांनी सुद्धा आपली प्रिंट सोडून युट्युबवर नांगर टाकला आहे. सबस्क्राइबर्स जेमतेम १ ते २ हजार, पण रुबाब असा, की जणू लाखोंचा खेळ चाललाय. आणि का नाही, पॅकेज नावाचं अजब साधनच या चॅनलवाल्यांच्या हातात आलंय. राजकीय पक्षांकडून सुरू झालेल्या या पॅकेजच्या खेळाने सगळ्यांच्याच चेहऱ्यावर हसू फुलवलंय.
आता या पॅकेजचा खेळ कसा सुरू आहे, ते पाहून तुम्हीही हैराण व्हाल. काही उत्साही चॅनलधारक चारचाकी गाड्यांतून जिल्ह्याच्या कोपऱ्यात फिरतात, उमेदवारांशी चर्चा करून पॅकेज ठरवतात. हवं तेवढं पैसे घेतात आणि मग उमेदवाराला लोकप्रियतेच्या शिखरावर नेण्याचा प्रयत्न करतात. तर दुसऱ्या बाजूला, इच्छुक उमेदवारांना स्वतःची ‘इमेज बिल्डिंग’ करायचं वेड लागलंय. या युट्युब चॅनल्सना पॅकेज दिलं की आपण मोठे नेते बनतो, असं काहीजणांचं ठाम मत झालंय.
काही चॅनलधारकांनी मात्र स्वतःची आणखीच वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ते थेट नेत्यांची पीआरओशिप करतायत. नेत्यांची प्रतिमा उंचावणं, त्यांचं जनसंपर्क वाढवणं हाच त्यांचा मुख्य उद्देश झालाय. दुसऱ्या बाजूला काही चॅनलधारकांनी तर सुपारी घेण्याचं एक नवीन तंत्रच शोधून काढलंय. राजकीय पक्षांकडून सुपारी घेत ट्रोल आर्मी उभी करून ते विरोधकांवर टीका करण्याचं काम करतायत. यामुळे सोशल मीडियाचं वातावरण इतकं दूषित झालंय, की ज्याचं नाव त्याचं कौतुक, आणि ज्याचा आदेश, त्याचा धंदा असं काहीसं चित्र आहे.
या सगळ्या चॅनलवाल्यांच्या धडपडीत आणि धावपळीत आता खरी निवडणुकीची मजा येणार आहे. चॅनल्सचं हे पॅकेजचं साम्राज्य किती काळ चालणार, आणि निवडणुकीनंतर किती चॅनल्स टिकणार, हे बघणं खरंच रोचक ठरेल. सध्या मात्र, या पावसाळी छत्र्या किती दिवस उघड्या राहतील, यावरच सगळ्यांच्या नजरा आहेत!
राजकारणाच्या या खेळात युट्युब चॅनल्सचा ‘रुबाबदार’ वाटा किती मोठा आहे, हे पाहणं आता सगळ्यांनाच उत्सुकतेचं कारण झालंय.
0 टिप्पण्या