मुंबई - राज्यातील निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू होऊ शकते. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. आता या सरकारने पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ (कामगार) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे राज्यातील पत्रकार संघटनांमध्ये श्रेयवाद सुरू झाला आहे.
या नवीन महामंडळामुळे पत्रकार मंडळींमध्ये एक नवीनच वादाला तोंड फुटलं आहे. एकेकाळी वृत्तपत्रं हातात घेऊन निष्पक्षता पाळणारे हे पत्रकार आता नेत्यांच्या शेजारी बसून 'श्रेय घेतोच, पण माझ्याच नावावर' असं म्हणत आहेत. कोणाला श्रेयाचं कवच मिळणार, याचं उत्तर कुणालाच माहित नाही.
फडणवीस सरकारने पूर्वी पत्रकार हल्ला विरोधी कायदा केल्याचंही सर्वांनाच आठवतंय. पण या कायद्याचं असं आहे, की ज्या पत्रकारांवर हल्ले झाले, त्यांना हा कायदा लागू झाला का? याचा शोध लावण्याचं आव्हानच आहे. असं ऐकिवात आहे की, त्या कलमाच्या आधारे शिक्षा झाल्याचं कुठेही उल्लेख नाही. या श्रेयवाद्यांचा कायदा मात्र खूप ठोस दिसतो—अर्थात, श्रेय घेण्याच्या बाबतीत!
त्याशिवाय पत्रकार पेन्शन योजना ही असंवेदनशील नियमानुसार आहे.त्यातील नियम वाचूनच पत्रकार अर्धे थंड होतात! ज्यांना गरज आहे, त्यांना पेन्शन नाही आणि ज्यांचे मुले मोठी नोकरी करतात बायको नोकरी करते अश्याना लाभ मिळत आहे.
आता नवीन महामंडळाचा लाभ कोणाला मिळणार हे फक्त देवा भाऊच जाणो. कारण, सरकारने तर घोषणांचा पूर लावला आहे, पण त्यांचा प्रत्यक्षात लाभ किती लोकांना मिळणार हे अनिश्चितच!
निवडणुकीत महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल का, हे मतदार ठरवतील, पण त्यांचे निर्णय प्रत्यक्षात कधी येतील, हे श्रेयवादा करत बसलेल्या नेत्यांना सुद्धा माहित नाही!
शेवटी एवढंच म्हणावं लागेल, की ज्या वेगात श्रेय घेतलं जातंय, त्याच वेगात काम केलं असतं तर बहुतेक राज्याचा कायापालटच झाला असता!
0 टिप्पण्या