कधी काळी पत्रकारिता लोकशाहीचा चौथा स्तंभ होती, पण आता? आता ती दलालीच्या रस्त्यावर उभी आहे. बातम्या विकत घेण्याचा धंदा उघड चालतोय, आणि त्यात आश्चर्य असे काहीच राहिलेले नाही. नांदेडमध्ये शिक्षक मोर्चाची बातमी प्रसिद्ध होण्यासाठी पैसे मोजावे लागले – हे ऐकूनही कोणी धक्का बसल्याचं दाखवत नाही, कारण पत्रकारितेत हे "नॉर्मल" झालंय!
शिक्षक रडले, पण टीव्हीवाल्यांचे खिसे फुलले!
शिक्षक रस्त्यावर उतरले, सरकारकडे मागण्या मांडल्या, पण त्यांचा आवाज पोहोचवण्यासाठी नंबर वन चॅनेलच्या लोकांनी रेट लावला. मोफत बातमी नाही, कव्हरेज हवं असेल तर पैसा लागेल! आता प्रश्न असा की, पत्रकारिता करणारे खरे पत्रकार आहेत की दलाल?
"मी मोठ्या चॅनेलचा प्रतिनिधी आहे!" असं म्हणत कोणी दलाल शिक्षकांकडून पैसे उकळतो, आणि "ब्युरोला पैसे द्यावे लागतात" अशी नवी गोष्ट ऐकायला मिळते. म्हणजेच, पैशाने बातम्या मिळतात, आणि पैशानेच त्या दडवल्या जातात. मग लोकशाहीचा चौथा स्तंभ फक्त श्रीमंतांसाठीच उभा आहे का?
"बेरोजगारीचा साईड बिझनेस?"
ज्यांना दोन ओळी व्यवस्थित लिहिता येत नाहीत, ते मीडियाच्या नावावर मोठी रक्कम उकळतात. मोठ्या चॅनेलच्या जुन्या प्रतिनिधीने आणि एका नवख्या स्ट्रिंगरने मिळून हे मोठे "बिझनेस मॉडेल" उभे केले आहे. मीडिया हाऊसेस याकडे कानाडोळा करत असतील, तर ते जाणूनबुजून चालवलेला धंदाच नाही का?
पत्रकारिता संपली का विकली गेली?
आज संविधान जपणारे शिक्षक पैसे देऊन आपली व्यथा सांगायला लागतात आणि पैशाशिवाय पत्रकारिता होत नाही, हे पाहून खरंच लाज वाटली पाहिजे. "बातमी द्या, पण बिल भरूनच!" असं जर मीडिया सांगत असेल, तर मग या दलालांना पत्रकार म्हणायचं का?
आता प्रश्न उरतो – कारवाई होणार का?
या प्रकरणात छत्रपती संभाजीनगरच्या ब्युरोने किती पैसे घेतले? पैसे कुठे गेले? आणि चॅनेल यावर काही अ‍ॅक्शन घेणार आहे का, की सगळं झाकून टाकणार?
पैशाच्या खेळात सगळी उत्तरं माणसांप्रमाणे गहाळ होतात. पण शिक्षकांच्या अश्रूंवर लिलाव करणाऱ्यांना पत्रकारिता सोडून सरळ दलालीचा व्यवसाय सुरू करायला हवा!
(मुद्दा जळजळीत आहे, पण खरी पत्रकारिता अजूनही कुठेतरी शिल्लक असेल, अशी आशा करूया!)
0 टिप्पण्या