सत्तेच्या छायेत माध्यमांचे अध:पतन – "लोकमत"च्या बातमीवर सवाल

 

सत्तेच्या जवळ राहिल्याने कोणाला ताकद मिळते, कोणाच्या लेखणीला धार चढते, आणि कोणाच्या पत्रकारितेला गळफास बसतो, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आलाय.  लोकमत च्या सातारा आवृत्तीने प्रकाशित केलेली बातमी म्हणजे पत्रकारितेचा दर्जा किती खालच्या पातळीला गेला आहे, याचा जळजळीत पुरावा ठरतोय.

बातमीचा सूर पाहता, मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या समर्थकांनीच ती लिहिलीय की काय, असा संशय यावा इतकी ती एकतर्फी आणि चापलूस शैलीत लिहिलेली आहे. सुपारी लेखन कशाला म्हणतात, याचा हा नमुना आहे. पत्रकार तुषार खरात यांच्या नावाचा उल्लेख टाळला गेला आहे. खरात हे एका नामांकित आणि "गुगल"ने अनुदानित मराठी युट्यूब चॅनेलचे संपादक असतानाही, त्यांच्या बाजूने एकही वाक्य बातमीत दिसत नाही.

संपादकीय निष्काळजीपणा की हेतुपुरस्सर भूमिका?

बातमीचा एकूण सूर आणि शब्दांची मांडणी बघता, कोणत्याही न्यायप्रिय वाचकाला प्रश्न पडतो—या बातमीमागे "लोकमत"च्या संपादकांचा हात आहे का? की हा निर्णय जाहिरात व्यवस्थापकांचा आहे? स्थानिक पातळीवरील लागेबांधे, सत्तेच्या दबावाखाली झुकणारे संपादक, की बातमीचा सोर्सच मंत्री महोदयांचा खास पंटर होता?

एवढेच नाही, तर तुषार खरात यांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती दिली गेली, पण त्यांच्या बाजूने काय म्हणायचे आहे, त्यांचा दृष्टिकोन काय आहे, हे जाणून घेण्याचा साधा प्रयत्नही केलेला दिसत नाही. एकतर्फी बातमी देऊन, संबंधित व्यक्तीला समाजात गुन्हेगार ठरवण्याचा हा प्रकार दुर्दैवी आणि भयानक आहे.

संजय आवटे आणि "लोकमत"चा अंतर्गत विरोधाभास

या सगळ्यात सर्वात दुर्दैवी म्हणजे, तुषार खरात ज्या पत्रकार संजय आवटे यांना आपले आदर्श मानतात, त्याच "लोकमत"च्या पुणे मुख्यालयात ते संपादक आहेत. मग त्यांच्या अखत्यारीतील एका छोट्या जिल्ह्यात, त्यांच्याच शिष्याविषयी अशी पद्धतशीर, पूर्वग्रहदूषित आणि सत्तेच्या मर्जीनुसार लिहिलेली बातमी कशी छापली जाते?

सत्तेच्या विरोधात जाणाऱ्या माध्यमकर्मींना न्याय मिळणार की नाही, हा प्रश्न अशा घटना पुन्हा पुन्हा उपस्थित करतात. मोठी माध्यमे आता पत्रकारांच्या पाठीशी उभी राहत नाहीत, उलटपक्षी सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने भूमिका घेतात, ही कटू वस्तुस्थिती आहे.

पत्रकारिता की जाहिरातदारांची गुलामी?

या प्रकरणावरून स्पष्ट होते की, आज जाहिरातदार आणि सत्ताधारी यांच्या तालावर पत्रकारिता नाचू लागली आहे. सत्ता चापलूसी करणारे संपादक, निर्जीव आणि प्रभावहीन डेस्क, पैशांच्या मोहात पडलेले मालक यांच्यामुळे खरी पत्रकारिता तडजोडींच्या खाईत कोसळते आहे.

अशा परिस्थितीत, स्वाभिमानी आणि निर्भीड पत्रकारांनी कोणाकडून आधार शोधायचा? सत्तेच्या पायाशी लोटांगण घालणाऱ्या माध्यमसंस्थांकडून सत्याची अपेक्षा ठेवायची?

"लोकमत"च्या या बातमीचा मी तीव्र निषेध करतो. पत्रकारितेच्या पवित्र ध्येयधोरणांना काळिमा फासणाऱ्या या प्रकाराला धिक्कार करतो. "लोकमत"च्या संवेदनशील मालकांनी याचा विचार करावा, हीच आशा.

- विक्रांत पाटील