"पत्रकार संघटना की वसूली मंडळी? – सदस्य कीजे, चेक भरा, आणि ‘शेम’ ऐका!"

एक काळ होता… पत्रकारितेचे अधिष्ठान, जुनी आणि मान्यताप्राप्त अशी एक “मातृसंस्था” होती. पण आता ही संस्था म्हणजे जुन्या विहिरीत पडलेली बादली झाली होती. वरून पाण्याचं नाव, आतून गढूळ धोरणांचं पाणी!

मातृसंस्थेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासक महाराज विराजमान आहेत. निवडणुका? काय ते फक्त टीव्हीवर बघायच्या गोष्टी. इथे निवडणुका म्हणजे ‘व्हॉट्सअॅपवर टाकलेली चप्पल’ – कोणतीही जोडी लागू शकते!

प्रशासक असल्यामुळे ज्यांना जग विसरतं, ते स्वतःला ‘पदसिद्ध विश्वस्त’ म्हणवत फिरतात. म्हणजे आपल्या शर्टाला कोणी “पद” नावाचं बिल्ला चिकटवलं की, हे लोक थेट ट्रस्टमध्ये जन्म घेतल्याचा दावा करतात.

पण खरी गोष्ट तिथून पुढे सुरु झाली…

मुंबई ऑफिसचं ‘रिनिव्हेशन’ (बोलायला भारी वाटतं) करायचं म्हणून आमचे पत्रकारी नेते, ज्यांना काहीजण ‘पेड लीडर’ म्हणतात, त्यांनी पाच भाग्यवान पत्रकारांना फोन लावला –
“भाऊ, तुमचं आमच्यावर उपकार आहे… पण ऑफिसचा एक कोपरा आणि तुमचं भविष्य दोन्ही रंगवायचंय… प्रत्येकी 1 लाख फेकून द्या!”

पाचही पत्रकार, साता समुद्रापलीकडून आलेले वाटावेत असे – कारण एवढा मोठा आकडा ऐकून ते आधी समुद्रात बुडायला गेले. पण वाचले.

---

दुसरीकडे अधिस्वीकृती समितीत निवडून गेलेली पत्रकारांची “पंचकन्या” — सांगली, पुणे, रत्नागिरी, लातूर आणि पुणे (हो, पुन्हा पुणे… कारण पुणेकर दोन वेळा निघतात!).
या पंचकन्यांनाही आमच्या लीडर महाराजांच्या ‘चमचा मोर्चा’ कडून प्रेमाची ओळ आली –

“तुम्ही निवडून आलात आमच्यामुळे, आता तुमच्या खिशातला ‘बॅलेन्स’ आम्हाला हवाय...”

जसं बँकेचा OTP कोणाला सांगू नका, तसं आमचे पंचकन्या पत्रकारांनी ठरवलं –
“पदं गेली तरी चालतील पण पैसे नाही देणार!”
आणि मग संपूर्ण पत्रकार मंडळात एकच घोषणाबाजी –
“शेम! शेम! शेम!”

---

आजही त्या मातृसंस्थेच्या दरवाजावर एक फडफडती नोटीस आहे –
"प्रशासक बदलणे शक्य नाही,
पदसिद्ध विश्वस्त बदलणे आवश्यक नाही,
पैसे देणे बंधनकारक नाही,
पण शेम बोलणे गरजेचे आहे!"

---

शेवटी ‘बेरक्या’चा सवाल

पत्रकारांना संपादकीय लिहायला मोकळं ठेवायचं की बँकेचं चेकबुक?
पत्रकारिता टिकेल, पण चमचागिरीला "रिनिव्हेशन"ची गरज आहे! 😎

---