मुंबई : स्मार्टफोन आणि डिजिटल मीडियाच्या महापुरात पारंपरिक प्रिंट मीडिया आता अखेरच्या घटका मोजत असल्याचे विदारक चित्र समोर येत आहे. वाचकांनी छापील कागदाऐवजी डिजिटल माध्यमांना पसंती दिल्याने वृत्तपत्रांचा खप प्रचंड घसरला आहे. परिणामी, सध्याची परिस्थिती ही 'कोरोना काळापेक्षाही अधिक वाईट' असल्याचे मत वरिष्ठ पत्रकार आणि माध्यम विश्लेषक उघडपणे व्यक्त करत आहेत. वृत्तपत्र मालकांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडल्यामुळे माध्यम विश्वात पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात आणि कॉस्ट कटिंगचे सत्र सुरू झाले आहे.
प्रिंट मीडियाच्या अस्तित्वाला सुरुंग लावणारी कारणे :
कोरोनापेक्षा घातक आर्थिक मंदी : कोरोना काळात संकट तात्पुरते होते, मात्र आज वाचकांनी वृत्तपत्रांवर पैसे खर्च करणेच बंद केले आहे. खप कायमस्वरूपी घटल्याने वृत्तपत्रांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे.
जाहिरातींचा ओघ आटला : स्थानिक जाहिरातींसोबतच वृत्तपत्रांचा मुख्य आर्थिक कणा असलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या जाहिराती जवळजवळ पूर्णपणे बंद झाल्या आहेत. कंपन्या आपला जाहिरात बजेट थेट डिजिटल प्लॅटफॉर्मकडे वळवत आहेत.
वितरण व्यवस्था ठप्प : वृत्तपत्रांचा खप कमी झाल्याने आणि मिळणारे कमिशन परवडत नसल्यामुळे घरोघरी पेपर टाकण्यासाठी एजंट आणि हॉकर्स मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
मोठ्या वृत्तपत्र समूहांमध्ये खळबळ :
टाइम्स ऑफ इंडिया (नागपूर) : देशातील आघाडीच्या 'टाइम्स ऑफ इंडिया' समूहालाही या मंदीचा मोठा फटका बसला असून, नागपूर आवृत्तीतील तब्बल ११ कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी कामावरून कमी करण्यात आले आहे.
लोकमत समूह : महाराष्ट्रातील आघाडीच्या लोकमत समूहाने इंग्रजी आणि हिंदी आवृत्त्यांना कात्री लावली आहे. 'लोकमत समाचार' आणि 'लोकमत टाइम्स' मधील अनेक वरिष्ठ व कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्यात आल्याची जोरदार चर्चा मीडिया वर्तुळात आहे.
दिव्य मराठी : दैनिक भास्कर समूहाच्या 'दिव्य मराठी'मध्येही आक्रमकपणे कॉस्ट कटिंग सुरू करण्यात आली असून, अंतर्गत खर्चांना मोठी कात्री लावली जात आहे.
एकेकाळी माध्यमविश्वावर निर्विवाद वर्चस्व गाजवणारा प्रिंट मीडिया आज अस्तित्वाच्या भीषण लढाईत अडकला आहे. डिजिटलच्या वाढत्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली ही मंदी भरून काढणे पारंपरिक वृत्तपत्रांना अशक्य वाटत असून, वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या निष्ठावंत पत्रकारांचे भवितव्य मात्र अधांतरी झाले आहे.
0 टिप्पण्या