प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RNI) ने देशातील वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांच्या कारभाराला चाप लावण्यासाठी कठोर पाऊल उचलले आहे. २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या 'Advisory No. 21 of 2026' नुसार, देशभरातील तब्बल ८,५६४ प्रकाशने थेट 'निष्क्रिय' (Defunct) यादीत टाकण्यात आली आहेत. यात शेकडो मराठी वृत्तपत्रे आणि मासिकांचाही समावेश असून, प्रकाशकांनी तातडीने त्रुटींची पूर्तता न केल्यास त्यांचे 'टायटल' कायमचे रद्द होऊ शकते.
कारवाईचे मुख्य कारण
खालील त्रुटी आढळलेल्या प्रकाशनांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे:
पोर्टलवर नोंदणीचा अभाव: नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या 'प्रेस सेवा पोर्टल' (PSP) वर स्वतःच्या प्रकाशनाची नोंद (मॅपिंग) न करणे.
थकीत दंड: २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापर्यंतचा प्रलंबित दंड न भरणे.
विवरणपत्रांकडे पाठ: २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या सलग दोन वर्षांची वार्षिक विवरणे (Annual Statements) सादर न करणे.
टायटल वाचवण्यासाठी प्रकाशकांनी काय करावे? संबंधित प्रकाशकांना त्यांचे निलंबन टाळण्यासाठी खालील बाबींची तातडीने पूर्तता करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे:
पोर्टलवर मॅपिंग: प्रेस सेवा पोर्टलवर (PSP) जाऊन आपल्या प्रकाशनाची तात्काळ नोंद करणे.
प्रमाणपत्र सादर करणे: प्रकाशन सुरू असल्याचा पुरावा म्हणून 'प्रकाशन सातत्य प्रमाणपत्र' (PCC - Publication Continuity Certificate) सादर करणे.
दंड भरणे: खात्यावर प्रलंबित असलेला सर्व दंड त्वरित जमा करून क्लिअरन्स घेणे.
२३ सप्टेंबरची डेडलाईन (शेवटचा इशारा) RNI ने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, नोटीस जारी झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत (म्हणजेच २३ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत) या सर्व सूचनांचे पालन न केल्यास थेट कारवाई होईल. 'प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरियॉडिकल्स (पीआरपी) कायदा २०२३' च्या कलम ११(२) नुसार संबंधित प्रकाशनांचे निलंबन (सस्पेंशन) केले जाईल आणि त्यांची नोंदणी कायमची रद्द केली जाईल.
(तुमचे प्रकाशन या यादीत आहे का हे तपासण्यासाठी RNI च्या अधिकृत प्रेस सेवा पोर्टलला भेट द्या.)
0 टिप्पण्या