> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

सोमवार, ३१ ऑक्टोबर, २०११

दिव्य मराठीच्या दिवाळी अंकाचे 'दिवाळे'

मराठवाड्याची राजधानी औरंगाबादेतून मोठा गाजावाजा करून सुरू झालेल्या दिव्य मराठी या भोपाळसेठच्या दैनिकाने आपल्या दिवाळी अंकात मराठवाड्याचे दिवाळे काढले आहे ते अनुल्लेखाने. या दैनिकाने मराठवाड्याच्या सुपीक मातीत आपले बी पेरले. आमची मातीच अशी गुणाची, सर्व उपऱ्यांना सांभाळून घेणारी. अगदी यवतमाळच्या सेठपासून बारामतीच्या पवारापर्यंत सर्वांना या मातीने भरभरून दिले. काहीनी या मातीशी इमान राखले पण काही बेईमान निघाले. उदा. दिव्य मराठी.
कुमार केतकरांचा कंपू सुरुवातीपासूनच मराठवाड्याला नालायक ठरवण्याचा खटाटोप करत आहे. दिव्य मराठीच्या सुरुवातीच्या काही अंकात मराठवाड्याच्या विकासाविषयी जे चिंतन करण्यात आले, ते सर्व या बाहेरच्यानीच केले. मुंबईत उंटावर बसून यांनी मराठवाड्याच्या शेळ्या हाकलल्या. अपवाद वगळता मराठवाड्यातील खूप कमी लेखक, विचारवंत, अर्थतज्ञ, इतिहास संशोधक यांना दिव्याने संधी दिली. दिवाळी अंकात तरी ते हे पाप फेडतील, अशी आशा होती, मात्र मराठवाड्याचा अपमान करण्याचा विडा उचललेल्या केतकर, खांडेकर कंपूने त्यांना जे करायचे तेच केले. दिव्याच्या दिवाळी अंकात मराठवाडाच नाही. ज्यांचे मीठ खायचे, त्यांना विसरायचे, असाच हा प्रकार आहे.
थोर साहित्यिक दया पवार यांचा मुलगा प्रशांत पवार यांच्याकडे दिव्याच्या दिवाळी अंकाची जबाबदारी होती म्हणे. पण त्यांनीही आपल्या भगिनी प्रज्ञा दया पवार यांची कविता सर्वात वर छापून भाऊबीज साजरी केली. इतर अप्रसिद्ध कवींच्या कविता छापून उपचार पूर्ण केले. खांडेकर, केतकर, बोरकर, केरकर, देशपांडे या केतकर कंपूला हौस फेडता आली या निमित्ताने. नाही म्हणायला लांबेही आहेत त्यात तोंडी लावण्यापुरते.

मराठवाड्यात ना.धों. महानोर, नागनाथ कोत्तापल्ले, गंगाधर पानतावणे, जयदेव डोळे, रेखा बैजल,  दासू वैद्य, विजय पाडळकर, इंद्रजित भालेराव, रेणू पाचपोर, आसाराम लोमटे, बालाजी मदन इंगळे, ललित अधाने, पी. विठ्ठल, अरुण रसाळ यासारखे जुन्या-नव्या पिढीतील साहित्यपंढरीचे वारकरी असताना दिव्य मराठीने फक्त बडव्यांनाच दिवाळी अंकात स्थान दिले आहे.

दिव्याने असेच दिवे लावले तर दिव्याला मराठवाड्यातील लोक किती स्वीकारतील हे येणारा कालच सांगेल.

- दादू सेलूकर

शुक्रवार, २८ ऑक्टोबर, २०११

संपादकांनी एकसंघ होण्याची गरज- अँड. निकम

जळगाव- ‘संपादक : एक माणूस’ या दिवाळी अंकाच्या प्रकाशन प्रसंगी विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम, पूर्णवादचे कुलगुरू विद्याधर पानट, डॉ.गणेश मुळे, सौ.शांता वाणी, गिरीश कुळकर्णी यांच्या समवेत दीपक पटवे, सचिन जोशी, श्रीमंत माने, धों.ज.गुरव, प्रमोद बर्‍हाटे, अनिल पाटील व हेमंत अलोने.
जळगाव-समाजहितासाठी संपादक एकत्र आल्यास जिल्ह्यातील अनेक विषयांना न्याय मिळू शकेल, यामुळे त्यांनी एकसंघ होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी केले. येथील आशा इंडिया फाऊंडेशनच्या ’अभिनित’ दिवाळी अंकाच्या प्रकाशनप्रसंगी ते बोलत होते.
या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पूर्णवाद विद्यापीठाचे कुलगुरू तथा ज्येष्ठ पत्रकार विद्याधर पानट तर प्रमुख वक्ते म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माहिती अधिकारी डॉ.गणेश मुळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
‘संपादक-एक माणूस’ हा विषय घेऊन ‘अभिनित’ने तिसरा दिवाळी अंक यंदा प्रकाशित केला. त्याचे प्रकाशन या कार्यक्रमात करण्यात झाले. याप्रसंगी शहरातील सर्व दैनिकांचे संपादक व संपादकीय जबाबदारी सांभाळणार्‍या संपादकांचा, लेखकांचा सत्कार करण्यात आला. यात दैनिक सकाळचे संपादक श्रीमंत माने, ‘गांवकरी’चे संपादक धों.ज.गुरव, दै.देशदूतचे संपादक हेमंत अलोने, ‘साईमत’चे संपादक प्रमोद बर्‍हाटे, ‘दिव्य मराठी’चे निवासी संपादक दीपक पटवे, ‘लोकशाही’च्या संपादिका सौ.शांता वाणी, ‘तरुण भारत’चे संपादक सचिन जोशी व ‘पुण्यनगरी’चे वृत्तसंपादक अनिल पाटील यांचा या कार्यक्रमात सत्कार करण्यात आला. याशिवाय, चंद्रकांत भंडारी, प्रा.प्रभात चौधरी, किशोर कुळकर्णी, डॉ.सुधीर भटकर, विभाकर कुरंभट्टी, प्रदीप रस्से, कपिल चौबे, प्रा.नामदेव कोळी, धन्यकुमार जैन, चित्रकार सुतार आदींचाही याप्रसंगी सत्कार करण्यात आला.
सत्कारार्थी संपादकांच्या वतीने ‘पुण्यनगरी’चे वृत्तसंपादक अनिल पाटील यांनी ‘संपादकातील माणूस’ यावर मनोगत व्यक्त केले. कुलगुरू पानट म्हणाले की, फाउंडेशनने ’संपादक : एक माणूस’ हा विषय दिवाळी अंकासाठी ठेवून संपादकांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण केला. समाजात एका दैनिकाचा प्रतिनिधी म्हणून वावरणारा संपादक घरी कसा असेल याविषयी सर्वांनाच कुतूहल असते. या माध्यमातून वाचकांना संपादक कळतील. एकाच व्यासपीठावर एवढया मोठया प्रमाणात संपादकांनी येणे ही एक दुर्मीळ घटना असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
डॉ.मुळे यांनी बदलत्या काळात माहिती तंत्रज्ञानातील बदलाप्रमाणे पत्रकारांनीही स्वत:मध्ये बदल करावा, असे आवाहन केले. ‘आशा इंडिया फाऊंडेशन’चे प्रकल्प संचालक व ‘अभिनित’चे संपादक गिरीश कुळकर्णी यांनी दिवाळी अंकाची माहिती प्रास्ताविकातून दिली. सूत्रसंचालन मनोज गोविंदवार यांनी केले. पाहुण्यांचा परिचय विजय डोहळे यांनी करून दिला. अपर्णा चौघुले यांनी ’वंदे मातरम’ आणि ’पसायदान’ सादर केले तर स्वप्नील पाटील यांनी आभारप्रदर्शन केले.

बातम्यांची विश्वासार्हता धोक्यात

ज्या बातम्यांच्या भरवशावर वृत्तपत्रांना जाहिराती मिळतात त्या बातम्यांची विश्वासार्हता राहीली आहे काय ? असे म्हणण्याइतपत बातम्यांची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. रोजची वृत्तपत्रे चाळली तर प्रथमदर्शनीच वृत्तपत्रांच्या प्रथम पानावर बातम्यांऐवजी जाहिराती गच्च भरलेल्या दिसून येतात. आताशा त्यात लैंगीक जाहिरातीची जास्तीच भर पडत चालली आहे. वृत्तपत्राचे प्रथम पान हे देशातील प्रमुख  बातम्यांसाठी राखून ठेवलेले असते. त्याच  वृत्तपत्रांचे अर्धे अधिक पान जाहिरातींनी व्यापलेले दिसते. एखादे दर्जेदार वृत्तपत्र जाहिरातीच्या भरवशावर नव्हे तर बातम्यांच्या भरवशावरच चालते. त्या वृत्तपत्रातील जाहिरातींनी सरकार घाबरत नाही तर बातम्यांनी सरकारच्या उरात धडकी बसते. जनतेमधील दृष्ट प्रवृत्तीचा नायनाट करण्यासाठी पत्रकार आपले लेखणीरुपी धनुष्यबाणातून शब्दांचे तीर सोडतो. आज बातम्यांची परिस्थिती शोचनिय झाली आहे. जाहिरातपिसाट पत्रकारांनी बातमीला वेश्यांच्या कोठ्यावर बसविले असून रोज तिच्यावर बलात्कार केले जात आहेत. तर जाहिरातीला पालखीतून बसवून तीची मिरवणूक काढल्या जात आहे. महाराष्ट्रात तर वृत्तपत्रांचा नुसता बाजार झाला आहे. येथे दररोज एकतरी वृत्तपत्र निघते. स्थानिक स्तरावर तर दररोज शेकडयाने निघणारी वृत्तपत्रे व त्यांच्या भरमसाठ आवृत्त्या यांच्यामध्ये बोटावर मोजण्याइतपतही वृत्तपत्रे दर्जेदार नाहीत. फक्त जाहिरातीचा दृष्टीकोन समोर ठेवून निघणारी वृत्तपत्रे, वृत्तपत्रांचे हत्यार वापरुन होणारे ब्लॅकमेलींगचे प्रकार, बातम्या छापण्याच्या धमक्या देवून घेतल्या जाणा-या जाहिराती, वृत्तपत्रांच्या पत्रकारांना शासनाकडून मिळणा-या जास्तीत जास्त सवलती, चिल्लर पत्रकारांच्या उसन्या धमक्यांना घाबरुन स्थानिक सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, पोलीस स्टेशन, राजकीय क्षेत्र आदींकडून दर महिन्याला मिळणारे हप्ते व जाहिराती, दिवाळी, दसरा, स्वातंत्र्य दिन आदी विशेष प्रसंगी डॉक्टर, वकील आदींकडून जबरदस्ती व विना परवानगीने छापल्या जाणा-या जाहिराती आदी घातक प्रकारामध्ये वृत्तपत्रसृष्टीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून सर्व  स्तरावर अशा धोकादायक प्रकाराने सर्वसामान्य  वाचक, अधिकारी, कर्मचारी आदींमध्ये दर्जेदार वृत्तपत्रांबाबत एक चुकीचा संदेश पसरत आहे. केवळ पैसे मिळविणे हा एकच उद्देश ठेवून काही घातक व गुंडप्रवृत्तींची वृत्तपत्रात होणारी घुसखोरी पाहता दर्जेदार बातम्या  व दर्जेदार वृत्तपत्रांची तसेच दर्जेदार पत्रकारांचे पावित्र पवित्र अशा पत्रकारीतेच्या क्षेत्रात मातीमोल ठरत आहे.
    स्वातंत्र्यपुर्व काळातील महान पत्रकारांनी त्यांच्या वृत्तपत्रात नुसत्या बातम्या छापून ब्रिटीश सरकारला हादरवून सोडले होते. त्यांचा वारसा घेवून आजही काही प्रतिभावंत पत्रकार वृत्तपत्रसृष्टीत पत्रकारीतेचा पवित्र वसा सांभाळून आहेत. त्यांच्या शब्दाला व बोलण्याला किंमत आहे. त्यांच्या समाजाप्रती व देशाप्रती संवेदना आहेत. अशा पत्रकारांनी जाहिरातीला दुय्यम स्थान देवून बातमीलाच ईश्वर मानले आहे. त्यामुळे त्यांना कधी भरमसाठ जाहिराती मिळवून धनसंचय करायची गरज वाटली नाही. या पत्रकारांच्या शब्दालाच किंमत असल्यामुळे  केवळ शब्दाच्या प्रतिष्ठेमुळे  त्यांच्या जिवनात पैशाची कधीच अडचण भासली नाही. आजच्या पत्रकारीतेतील काही पत्रकार मात्र जाहिरातीसाठी हपापल्यासारखे वागत आहेत. स्वत:ला महान समजून घेणारे हे पत्रकार जाहिरातीसाठी रात्रंदिवस भुकतहान विसरतात. मात्र त्यांना चांगल्या दर्जेदार व सकस बातम्यांसाठी धावाधाव करायची गरज वाटत नाही. चांगल्या व विश्वासार्ह वृत्तपत्राचा पाया ख-या व दर्जेदार बातम्यांमध्ये आहे. वृत्तपत्रामध्ये जनमाणसात चांगली प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी वाचकांना सकस बातम्यांचा बौध्दीक आहार द्यावा लागतो. अशाच वृत्तपत्रांची प्रतिष्ठा कायम टिकून राहते. मात्र जे पत्रकार केवळ जाहिरातीलाच आपले दैवत मानून वृत्तपत्रक्षेत्रात वाटचाल करतात त्या पत्रकारांचे जिवन अल्पायुषी ठरते. असे पत्रकार जाहिरातीच्या रुपाने कितीही पैसे  कमावित असले तरी प्रसिध्दी त्याच्यापासून दुर दुर जात राहते. जाहिरातीसाठी साम-दाम-दंड-भेद या इंग्रजांच्या पध्दतीचा अवलंब करण्यात धन्यता मानणा-या अशा पत्रकारांच्या वृत्तपत्रांमध्ये बातम्यांची विश्वासार्हता कायमची नष्ट होते.
    आज राष्ट्रीय, प्रादेशिक तसेच स्थानिक स्तरावर हजारोंच्या संख्येने  दैनिके व नियतकालिके प्रकाशित होतात. या वृत्तपत्रांमध्ये  छापल्या जाणा-या बातम्यांची दखल अधिकारीक स्तरावर घेतल्या जाते का ? रोज प्रकाशित होणारी किती वृत्तपत्रे अधिका-यांच्या डोळ्याखालून जातात ? किती अधिकारी अशी वृत्तपत्रे वाचून त्यातील बातम्यांची दखल घेतात ? हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. अशा वृत्तपत्रांत छापण्यात आलेल्या किती बातम्या ख-या व विश्वासार्ह असतात ?  माझ्या मते, राष्ट्रीय स्तरावरील काही बोटावर मोजण्याइतपत वृत्तपत्रे सोडली तर अनेक वृत्तपत्रांकडे शासनातील अधिकारी ढुंकुनही पाहत नाहीत. बातम्या छापण्याची धमकी किंवा धौस देवून सर्वसामान्य जनता, सरकारी अधिकारी,  व्यापारी, डॉक्टरांकडून हजारो रुपयांच्या जाहिराती उकळल्या जातात.  ज्यांच्याकडून सरळसरळ गुंडांप्रमाणे हप्ते न घेता नियमित जाहिराती घेतल्या जातात ते जाहिरातदार आपल्या घामाच्या कमाईतून या पत्रकारांना जाहिरातीच्या रुपाने पैसे देतात असे म्हटले तर ते मुर्खपणाचे ठरेल. अधिकारी, डॉक्टरांकडून पत्रकारांना दिल्या जाणा-या हजारो रुपयांच्या जाहिरातीसाठी सरकारी अधिकारी लाखो रुपयाचा भ्रष्टाचार करतात. तर डॉक्टर, व्यापारी हा जाहिरातीचा पैसा आपल्या ग्राहकांकडून  व पेशंटकडून अव्वाच्या सव्वा बिल काढून वसुल करतात. कोणताच सरकारी अधिकारी वृत्तपत्रांना स्वत:च्या खिशातून हजारो रुपयाच्या जाहिराती देत नाही. हे सुर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे.
    आजकाल वृत्तपत्राचे रजिस्ट्रेशन करणे  ही काही मोठी गोष्ट राहीलेली नाही. केवळ दहा रुपयाच्या अर्जावर वृत्तपत्राचे टायटल मिळते.  कोणीही उठसुठ येतो आणि पत्रकार म्हणून मिरवितो. ज्याच्याकडे एक बातमीही लिहायची अक्कल किंवा कुवत नाही तो ही कडक इस्त्रीचे कपडे घालून व कॉलर ताठ ठेवून पत्रकार म्हणून मिरवितो.
    वृत्तपत्राचे टायटल मिळविण्यासाठी संबंधीत कार्यालये समोेरच्या व्यक्तीची प्रवृत्ती कशा स्वरुपाची आहे, त्याची काही गुन्हेगारी पाश्र्वभूमि आहे काय ? त्यांची शैक्षणिक पात्रता, वृत्तपत्र क्षेत्राचा अनुभव याचा कोणताही तपास करीत नाही. कोणतेही मेहनतीचे काम न करता जाहिरातीच्या रुपाने बक्कळ पैसा मिळत असेल तर कोणाला नको आहे. या भावनेतून आज हजारोंच्या संख्येने वृत्तपत्रे छापल्या जात आहेत. अनेक वृत्तपत्रे आज शासकीय यादीवर आहेत. अशा वृत्तपत्रांचे खपाचे आकडे डोळे दिपविणारे आहेत. शासनदरबारी  केवळ कागदी घोडे नाचवून व आर्थिक कुस्ती लढवून शासकीय जाहिराती पदरात पाडणा-या अशा वृत्तपत्रांमधून सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देणा-या किती बातम्या छापल्या जातात ? अशा वृत्तपत्रातून जनतेला खरच न्याय मिळतो का ? अशी वृत्तपत्रे सरकार चालविण्यासाठी मार्गदर्शक ठरतात का ? हे ही तपासून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.   शासनाला मात्र अशी वृत्तपत्रे  व त्यात काम करणा-या पत्रकारांचे चारित्र तपासून पाहण्याची गरज वाटत नाही. संबंधीत कार्यालयाने परवानगी दिलेली वृत्तपत्रे कशा प्रकारे चालतात, त्यांचा दर्जा कसा आहे, त्यांच्यापासून सर्वसामान्य जनतेला काय त्रास होतो याची दखल शासनाला घ्यावीशी वाटत नाही. राज्यस्तरावर सोडले तर जिल्हा व तालुका स्तरावर अशा वृत्तपत्रांवर व अशा पत्रकारांवर नजर ठेवणारे एकही स्वतंत्र कार्यालय नाही. वृत्तपत्रांसंबंधी क्षेत्रावर कायद्याचा वचक ठेवण्यासाठी अनिल देशमुख समितीव्दारे वृत्तपत्रांबाबतच्या कायद्याची रचना केली गेली. मात्र या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. आजच्या बदलत्या वृत्तपत्रीय युगात अनिल देशमुख कायदाही कुचकामी ठरत आहे.
    वृत्तपत्रांच्या बाजारु  व गल्लाभरु वृत्तीमुळे, त्यातल्या त्यात स्थानिक स्तरावरही आपली विश्वासार्हता गमाविलेल्या पत्रकारीतेमुळे सर्वसामान्य वाचकांचा बातम्यांवरचा भरवसा दिवसेंदिवस उडत आहे. केवळ जाहिराती मिळविण्यासाठी हेतुपुरस्पर विरोधातल्या किंवा  प्रशंसेच्या बातम्या (फटाके)  प्रसारीत करुन वाचकांच्या मेंदूचे ब्रेनवॉश केल्या जात आहे. येथेही काही वेळा कास्ट फॅक्टरचा (जातीचा फायदा) उपयोग करुन घेतला जातो.  निवडणूक काळात तर पेडन्युज हा घाणेरडा व किळसवाणा प्रकार ही पहायला मिळतो.  त्यामुळे एखादा नवीन पत्रकार जरी दर्जेदार वृत्तपत्र काढत असेल तर त्याला या सर्व प्रकाराचा फटका बसतो. ध्येयनिष्ठ पत्रकार अल्पावधीतच यामुळे नाउमेद होतो. त्याच्या आत्मविश्वासाचे खच्चीकरण होते.
    त्यामुळे आजच्या पत्रकारीतेमध्ये दिवसेंदिवस बातमीचे स्वास्थ्य हरवत आहे. आज अशी परिस्थिती आहे की, क्वचितच एखाद्या बातमीची शासन स्तरावर दखल घेतल्या जाते. माझ्या पाहण्यात अशीही वृत्तपत्रे आहेत की, एखाद्या राजकीय नेत्याने केवळ  जाहिरात दिली नाही म्हणून महिनामहिनाभर त्याच्या विरोधातल्या बातम्या प्रकाशित केल्या गेल्या. मात्र त्या राजकीय नेत्याच्या राजकीय जिवनावर  या बातम्यांमुळे काहीही फरक पडला नाही. उलट पुढील निवडणूकीत तो अधिक मतांनी निवडून आला. अनेक जाहिरातपिसाट पत्रकारांना जाहिरातीच्या अधिक लोभामुळे अनेकवेळा मानहानी किंवा मार खायचीही पाळी येते. मात्र निर्ढावलेले पत्रकार अशा प्रकारामुळे अधिकच बेशरम होवून जास्त उत्साहाने जाहिरातदाराच्या मागे लागत असल्याची परिस्थिती आहे. काही पत्रकार असेही आहेत की, जाहिरात देत नाही म्हणून अनेक पत्रकार शासकीय अधिका-यांच्या मागे लागतात. उठसुठ त्याच्या विरोधात बातम्या छापतात. निवडणूकीच्या वेळेस पत्रकारांना पाट्र्या देणे, पाकीटे देणे ही गोष्ट आज साधारण झाली आहे. पत्रकारीतेच्या जगात याला मुक मान्यताही मिळालेली आहे. तोड्या करणे हा आजच्या पत्रकारीतेला लागलेला रोग आहे. एखादे प्रकरण हाती लागले की, मोठी तोडी करणे व तोडी फिस्कटली तर विरोधात बातम्या छापणे हा काही पत्रकारांच्या पत्रकारीतेचा पिंडच झाला आहे. अशा तोड्या करण्यासाठी अनेक ठिकाणी पत्रकारांचा ग्रुपच कार्यरत असतो. या कामी त्यांच्यामध्ये पोलीस प्रशासन महत्वाची भूमिका बजावत असते.
    वृत्तपत्र हे सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्याचे शस्त्र आहे. मात्र दुर्देवाने लिहावेसे वाटते की, आजघडीला वृत्तपत्र हे काही दृष्ट प्रवृत्तींसाठी केवळ पैसे कमाविण्याचे साधन झाले आहे. सरकारने वृत्तपत्राला दिलेले अवाजवी स्वातंत्र्य हे यामागचे एक कारण असू शकते. ६० वर्षाआधीची पत्रकारीता व ६० वर्षानंतरची पत्रकारीता यामधील तुलना करायची असल्यास काही वृत्तपत्रांचा अपवाद वगळल्यास आजच्या वृत्तपत्रसृष्टीला बाजारु व गलिच्छ रुप आले आहे. ध्येयनिष्ठ पत्रकारीता नावालाच उरली आहे. स्थानिक स्तरावरच्या पत्रकारीतेबद्दल सांगायचे झाल्यास, काही पत्रकार असेही आहेत की, ज्यांनी आपल्या उभ्या पत्रकारीतेच्या जिवनात साधी बातमीही लिहीली नसेल मात्र ते राष्ट्रीय स्तरावरच्या दैनिकाच्या बरोबरीने जाहिराती मिळवतात. मग भलेही त्यांच्या वृत्तपत्रातील एकाही बातमीने सर्वसामान्यांना न्याय मिळाला नसेल. बातमी म्हणजे काय ? बातमी कशाची खातात ? हे अजूनही स्वत:ला पत्रकार म्हणवून घेणा-या तथाकथीत पत्रकारांना माहित नाही. अशा पत्रकारांनी चार प्रतिष्ठीत माणसात आपली कॉलर ताठ करुन स्वत:ला पत्रकार म्हणवून घेणे म्हणजे लेखणीशी केलेला व्याभिचार व बेईमानी नाही काय ?

संदीप पिंपळकर
साप्ताहिक पहाटवारा,वाशीम
मोबाईल 9822047068

गुरुवार, २७ ऑक्टोबर, २०११

पत्रकारांची दिवाळी तर अधिका-यांचं दिवाळं...

सांगली - दिवाळी हा सण हर्षाचा आणि मागल्याचां असतो.मात्र  दरवर्षी दिवाळी ही सांगली जिल्ह्यातील नेते आणि अधिकाऱ्यांच दिवाळ  काढत असते. काही पत्रकारांनी ठेकेदार पद्धत सुरु केली आहे.  पानभर पत्रकारांच्या नावाच्या याद्या परस्पर तयार केल्या जातात . आणि सर्वांच्याच नावावर गठ्ठे हाणले जातात....
एरवी इलेक्ट्रोनिक मिडियाचे प्रतिनिधी व साप्ताहिकांचे पत्रकारांच्या नावाने बोंब मारणारे दिवाळीत मात्र त्यांच्या नावावर परस्पर वसुली केली करतात. मिळालेल्या रक्कमा आणि भेट वस्तू आपल्या पट्टीतील मोजक्याच लोकांना वाटायच्या आणि बाकी ' सब माल डीब्बेमे ' असा कारभार वर्षानु वर्षे सुरु आहे. यामूळे नेते आणि अधिकारी वैतागले आहेत.  हें सर्व धंदे चांडाळ चौकडीतील  चार पत्रकार करतात. आपल्या पेपरची आरोळी ठोकणारा पत्रकार हा या चौकडीचा नेता आहे. या कथित पत्रकार कडून गेल्या अनेक वर्षापासून पत्रकारितेचा बाजार माडण्यात आला आहे. स्वताला पेपर मध्ये नीट बातम्या लिहाता येत नाही. आणि पत्रकारिताही करता येत नाही मात्र हा स्वयघोषित पत्रकार नेता दुसर्यांच्या नावावर गठ्ठे हानण्यात माहीर आहे. त्याच्या या कारनाम्यामुळे नेते आणि अधिकाऱ्यांरी वैतागले आहेत.आणि नवीन तरुण पत्रकारही वैतागले आहेत.

दुकानदारी बंद पडल्यामुळे नेता झाला हतबल : 
पत्रकारांची आपसात भांडणे लावून भाजतो आपली पोळी -
आज वर खोट्या आणि बोगस याद्या बनवून पत्रकारिता विकणाऱ्या कथित पत्रकारांचे बिंग फुटले आहे.त्यामुळे  तो आत्ता  इलेक्ट्रोनिक मिडियाचे प्रतिनिधीचे आणि दैनिकांच्या पत्रकारात भांडणे लावत आहे. पत्रकारांची आपसात भांडणे लावून तो आपली पोळी भाजण्याचे काम करीत आहे.

सकाळी नैतिकतेच्या गप्पा मारणारा अपशकून पत्रकार असतो रात्री दारूत  तर्र.....
वर्षानुवर्ष एकाच जागेवर सडत पडलेला हा आहे चांडाळ चौकडीतील अनिखीन एक पत्रकार.... आपली कर्तबगारी सिध्द करता येत नाही,मात्र दुसर्यांना तो उपदेष्याचे डोस पाजतो.  इलेक्ट्रोनिक मिडियाचे प्रतिनिधीचे आणि दैनिकाच्या तरुण पत्रकारावर तो नेहमी जळतो. स्वतः पाकिटांचे  गठ्ठे हाणतो, आणि स्वतः आपण साजूक असल्याचा आव आणतो. कधी अधिकारी तर आधी नगरसेवकांच्या कडून डेली दारू डोसतो.बसस्थानका जवळील बीअर बार मध्ये रोज रात्री पडीक असतो. फुकटची दारू इतकी पितो की त्याला नीट चालता ही येत नसते. पण तो स्वतः ला केवळ पत्रकार नव्हे तर आत्ता जेष्ठ पत्रकार समजू लागला आहे..

बिन पगारी आणि फुल अधिकारी आहेत  दोन फुकटे पत्रकार 
 वयाने अनुभव वाढतो असे म्हणतात. मात्र ह्यांचा फक्त गठ्ठे हानण्यात यांचा अनुभव वाढत आहे.पत्रकारिता म्हणजे पैसे वसूल करण्याच धंदाच यांनी मांडला आहे.एक तर बिन पगारी आणि फुल अधिकारी आहे.कामावर घेताना त्याला घेतले होते वेगळ्याच कामा करिता. मात्र चालक पणे त्याने पत्रकारिता सुरु केली. आणि दुसरा तर पगारावर पण नाही, आणि अधिकारावर ही नाही. मात्र आपण दोघे दोस्त आणि दुसर्याच्या नावावर गठ्ठे  मारु  मस्त असा त्यांचा धंदा आहे.पत्रकारिता कमी आणि नसते उदयोग तो अधिक प्रमाणात करीत असतो.

सोमवार, २४ ऑक्टोबर, २०११

डी.एम. ब्युरो चिफच्या लवकरच बदल्या

औरंगाबाद - महाराष्ट्र टाइम्सच्या आममनामुळे दिव्य मराठीत अनेक जागा खाली होत आहेत.त्यामुळे गेली सहा महिने गलेलठ्ठ पगार देवून फुकट पोसलेल्या नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद ब्युरो चिफना औरंगाबादेत बोलाविण्यात येणार असल्याची चर्चा चालू आहे.
औरंगाबादहून दिव्य मराठीची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आल्यानंतर मराठवाड्यातील सर्वच ठिकाणी गलेलठ्ठ पगार देवून ब्युरो चिफ नेमण्यात आले.औरंगाबाद शहर आवृत्तीनंतर जिल्हा आवृत्ती निघण्यास तीन महिने लागले.त्यानंतर जालना,नंतर बीड व नंतर नगर आवृत्ती सुरू झाली आहे.नांदेड,परभणी,हिंगोली आवृत्ती सुरू करण्यासाठी नांदेडला प्रिंटींग युनिट टाकण्याची तयारी करावी लागणार आहे तर लातूर, उस्मानाबादसाठी एक तर लातूर किंवा सोलापूरला प्रिंटीग युनिट टाकावे लागेल.तरच या जिल्ह्यात वेळेवर अंक पोहचू शकतो.नांदेडला प्रिंटींग युनिट टाकण्याची तयारी सुरू असतानाच महाराष्ट्र टाइम्सचे भूत मानगुटीवर बसले आहे.त्यामुळे हा निर्णय लांबणीवर पडला आहे.
त्यामुळे गेली सहा महिने गलेलठ्ठ पगार देवून पोसण्यात आलेले नांदेडचे ब्युरो चिफ विनायक एकबोटे, लातूरचे अनिल पौलकर, उस्मानाबादचे आयुब कादरी तसेच परभणी, हिंगोलीच्या ब्युरो चिफच्या बदल्या औरंगाबादेत करण्यात येणार आहेत.सध्या सर्व ठिकाणी शहर प्रतिनिधीही आहेत, त्यांच्यावर काम भागविण्यात येणार असल्याचे समजते.आतापर्यंत या ब्युरो चिफनी एक अथवा दोन बातम्या देवून, फक्त पाट्या टाकण्याचे काम केले होते.ते काम आता शहर प्रतिनिधीही करू शकतात.
उस्मानाबादचे ब्युरो चिफ आयुब कादरी पुर्वी सकाळच्या औरंगाबाद कार्यालयात बरेच वर्षे होते.त्यांना दिलीप वाघमारे यांच्या रिक्त जागेवर डेप्युटी न्यूज इडिटर म्हणून घेण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे.विनायक एकबोटे, अनिल पौलकर यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपविण्यात येणार असल्याची चर्चा दिव्य मराठीत चालू आहे.

रविवार, २३ ऑक्टोबर, २०११

खूषखबर...जागरणच्या मुलाखती डिसेंबरमध्ये

औरंगाबाद - गेल्या सहा महिन्यापासून येणार... येणार... म्हणून ज्या आतुरतेने संबंध  पत्रकार ज्याची वाट पहात होते, तो जागरण येत्या काही महिन्यात औरंगाबादेतून सुरू होणार आहे.ही पत्रकारांनासाठी दीपावलीची गोड बातमी ठरत असल्यामुळे आता पत्रकारांनी दीपावली धुमधडाक्यात साजरी करण्यास हरकत नाही.
ज्यावेळी  भास्कर वृत्तपत्र समुहाने मराठी वृत्तपत्र सृष्टीत प्रवेश केला, त्याचवेळी आम्ही औरंगाबादेत जागरणही येणार , असे भविष्यवाणी केली होती.आमची ही भविष्यवाणी नेहमीप्रमाणे खरी ठरली आहे.
जागरणने शहरात एका ठिकाणी छोटेसे ऑफीस सुरू केले असून, स्टेट हेड म्हणून एक जण जॉईन झाले आहेत.तसेच टेक्नीकल डिपार्टमेंटचे काहीजण युध्दपातळीवर काम करीत आहेत.लवकरच औरंगाबाद शहरात नव्याने सव्र्हे सुरू होणार आहे.
जागरणचे मराठी नाव जागृती राहणार असल्याची पक्की खबर आमच्या हातात आली आहे.जागरण वृत्तपत्र समूहाचे मराठी दैनिक जागृतीसाठी मुख्य संपादक, निवासी संपादक, वृत्तसंपादक, सहाय्यक वृत्तसंपादक, उपसंपादक, रिपोर्टर अशी किमान १०० पदे निर्माण होणार आहेत.त्याचबरोबर वितरण, जाहिरात आदीही विभागातही भरपूर जागा निघणार आहेत.
दिव्य मराठी पाठोपाठ औरंगाबादेत महाराष्ट्र टाइम्स सुरू होणार असल्यामुळे मराठी वृत्तपत्रात पळवा - पळवीचे राजकारण सुरू झाले आहे.आता जागरणमुळे त्यात मोठी भर पडणार आहे.जागरणच्या जागृतीसाठी सर्वांना बेरक्याच्या शुभेच्छा...व त्यांना ही दीपावली अत्यंत आनंदात जावो, पत्रकारांचे कुटुंब सुखा-समाधनाने राहो, ही सदिच्छा...

पेड न्यूज आणि मीडिया ट्रायल्स

माध्यमांमध्ये गेले काही दिवस टीम अण्णा आणि त्यांची वक्तव्ये याचीच चर्चा आहे. या घडामोडींत मीडिया ट्रायलबद्दल ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केल्याने हा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. त्यातच भर पडली आहे ती ‘पेड न्यूज’ संदर्भात सरकार लागू करत असलेल्या नव्या धोरणाची. ‘पेड न्यूज’ वर या नव्या धोरणांमुळे बंधने येणार आहेत. टीम अण्णा ते पेड न्यूजपर्यंतच्या मुद्‌द्‌यांचा वेध...
मागचा संपूर्ण आठवडा माध्यमांना भरपूर खाद्य देणारा होता. जास्तीत जास्त चर्चिल्या जाणाऱ्या, दाखवल्या किंवा पाहिल्या जाणाऱ्या विषयांमध्ये आणि व्यक्तींमध्ये ‘टीम अण्णा’ , स्वतः अण्णा आणि खडकवासल्याबरोबरच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आघाडीवर होते. सध्या टीम अण्णांविषयी कोणतीही छोटी माहितीसुद्धा मोठी ब्रेकिंग न्यूज बनते हे माहीत झाले आहे. पण आता राळेगणचे ट्रकमालक, वाळूविक्रेते आणि सरपंचसुद्धा बातमीचा विषय ठरू लागले आहेत! दिल्लीहून परत आल्यानंतर तर ‘राहुल गांधींना भेटणार नाही, राळेगणला बोलावणार नाही’  अशा गर्जना सुरू झाल्या आहेत. पण हा लेख रविवारी छापून येईपर्यंत कोणालाही न कळवता राहुल गांधी जर राळेगणला येऊन सरपंच आणि अण्णांबरोबर भेट घेऊन, भाजी-भाकरी खाऊन एका तासात परत उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर गेले तर केजरीवाल-बेदींनासुद्धा पत्ता लागायचा नाही! माध्यमांना तर या शक्‍यतेमुळे आपल्या ओबी व्हॅन्स नगरच्या आसपासच घिरट्या मारायला ठेवाव्या लागत आहेत आणि सर्व वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींच्या कुटुंबीयांनी आपल्या नवऱ्यांकडे तगादा लावला असणार, की आपण नगर रोडवरच एखादे घर भाड्याने घेऊ या आणि चंबूगबाळे तिकडेच हलवू या! रोज उठून राळेगणला जाणे आणि मध्यरात्री परत येण्यापेक्षा नगरजवळच राहिलेले बरे! उत्तर प्रदेशचा दौरा आता रद्द होणार, यात शंका नाही!

टीम अण्णांमधील मतभेद जसे उघड झाले आहेत, तसे काही आरोप-प्रत्यारोप यांच्या फैरी ‘मौना’ तसुद्धा झडत आहेत. राजकीय पक्षाविरुद्ध प्रचाराला टीममध्येच अंतर्गत विरोध होतो आहे, पण नेतृत्व हेका सोडत नाही आणि सर्वोच्च नेत्याने लाडक्‍या मेंबरांचे लाड पुरवल्याने ऐक्‍य टिकत नाही, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परत टीममधील मेंबरांवर टीका करणारे माध्यमकर्मीच ‘चळवळद्वेष्टे’ , ‘देशद्रोही’  किंवा ‘यश न पाहवणारे’  वगैरे ठरवले जाताहेत!

काय बोलावे, किती बोलावे आणि कधी बोलावे याचे तारतम्य सर्वांत जास्त दिसते ते राज ठाकरे यांच्याकडे! त्यांचा माध्यमांपुढे येण्याचा अजिबात आटापिटा नसूनही माध्यमेच त्यांच्या आकर्षक, उत्स्फूर्त वक्तृत्वशैलीमुळे त्यांच्याकडे खेचली जातात. पुण्याच्या थिएटर ऍकॅडमीच्या रंगसंगीत या संगीत नाटकांच्या पारितोषिक वितरणातील त्यांचे भाषण, हे राजकारणाला स्पर्शही न करता तरुणांशी साधलेला सहज संवाद होता. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी खडकवासला निकालानंतर दिलेली मार्मिक पण छोटी प्रतिक्रिया राजकीय प्रगल्भतेची साक्ष देणारी होती. राष्ट्रवादी नेते शिवाजीराव नलावडे यांच्या मनसे प्रवेशाच्या वेळी षण्मुखानंद सभागृहातील भाषणात अजित पवारांच्या नकलेबरोबरच राष्ट्रवादीची खिल्ली उपस्थितांना लोटपोट हसवणारीही होती! राजकारणातील रूक्ष टिप्पणीला कंटाळलेली स्वयंपाकघरातील महिला किंवा कुटुंबातील इतर सदस्य हातातील काम थांबवून टीव्हीवर (कायमच लाइव्ह होणारे!) त्यांचे भाषण ऐकत राहतात, हेच राज यांच्या करिष्म्याचे द्योतक म्हणावे लागेल!

राज रोज बोलत नाहीत; पण जेव्हा बोलतात तेव्हा त्या मुद्‌द्‌यावरची त्यांची प्रतिक्रिया सर्वांत आधी, मार्मिक, घणाघाती आणि स्वतःची ओरिजनल असते. उसने अवसान किंवा दांभिकतेचा, खोटेपणाचा लवलेश त्यात नसतो! हा असा उत्साह, नावीन्य आणि थेट भूमिका घेण्याचा बेडर स्वभाव तरुणांनाच नव्हे, तर ज्येष्ठांना आणि माध्यमांनासुद्धा आकृष्ट करतो आहे, हे वास्तव आता इतर राजकीय पक्षांना आणि तेच तेच वर्षानुवर्षे मिळमिळीत दळण दळणाऱ्या नेत्यांना पचवणे जड जात आहे.

माध्यमांमधील काही स्वैराचारी प्रवृत्तींना आळा घालणाऱ्या दोन घटना नुकत्याच घडल्या. त्यांची नोंद घेणे अत्यावश्‍यक आहे. एक म्हणजे पेड न्यूजफला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून कसून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत आणि प्रेस कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा त्यासाठी आधार घेतला जाणार आहे, अशा बातम्या आल्या आहेत. २००९ च्या निवडणुकांमध्ये या पेड न्यूजफचा महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरातील अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये आणि वृत्तवाहिन्यांवर अतिरेक झाला होता. अजून त्यातील अनेक प्रकरणांचे निकाल लागलेले नाहीत. वाचकांच्या किंवा प्रेक्षकांच्या मानसिकतेशी खेळणे आणि निवडणूक आचारसंहितेचा (खर्चाच्या बाबतीत) सरळ सरळ भंग करणे, हे दोन मुद्दे पेड न्यूजच्या बहुतांशी प्रकरणी आरोप होताना चर्चिले जातात. वाचकांचा बातम्यांवर विश्‍वास बसतो आणि तो जाहिरातींपेक्षा अधिक असतो, म्हणून बातम्यांच्या स्वरूपात एखाद्या राजकीय नेत्याला किंवा पक्षाला हितकारक ठरेल अशी माहिती (जाहिरातीपेक्षा कित्येक पटीने अधिक) पैसे (प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष) देऊन छापून आणणे किंवा वाहिन्यांवर दाखवणे, हे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडले होते. यात पैशांची देवघेव सिद्ध होणे फार अवघड गोष्ट असली, तरी कायद्यामधल्या पळवाटांमुळेच आजवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई होऊ शकली नाही. आता जर अशा बातम्यांच्या स्वरूपात एखाद्या उमेदवाराबद्दल माहिती छापली गेली किंवा दाखवली गेली तर त्या जागेचे किंवा प्रसारित वेळेचे व्यावसायिक मूल्य त्या उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात गृहीत धरण्याची अधिसूचना किंवा आचारसंहितेतील बदलत्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा होण्याची तयारी सरकारने पूर्ण केलेली आहे.

कित्येक वाहिन्यांनी निवडणुकीसाठी उमेदवारी दाखल केलेल्या एखाद्या उद्योगपती उमेदवाराच्या अराजकीय मुलाखत निवडणूककाळात प्रसारित केल्या होत्या आणि त्या पूर्वीच रेकॉर्ड केल्याचे दावे झाले होते. पण अराजकीय असल्या तरी त्या पेडफ असल्याचे विरोधी पक्षांनी आरोप केले होते. आता यापुढे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा आल्यास अशी मखलाशी किंवा धूर्त भ्रष्टाचारी खेळ्या ऐकून घेतल्या जाणार नाहीत, उमेदवारांनी कितीही नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न केला तरी असे खर्च त्यांनीच किंवा त्यांच्या संमतीनेच झाल्याचे गृहीत धरण्याची तयारी निवडणूक आयोगामार्फत केली जाण्याची शक्‍यता आहे.

माध्यमांनी चालवलेल्या निवाड्यांफचा म्हणजेच डिया ट्रायल्सफचा मुद्दा एका ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी परत एकदा ऐरणीवर आणला आहे. मीडिया ट्रायल म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला, न्यायालयाचा निर्णय येण्याआधीच आपल्या माध्यमातील चर्चेद्वारा दोषी किंवा दोषमुक्त ठरवण्याची किंवा तसे चित्र निर्माण करण्याचा, मुद्रित किंवा दृक्‌-श्राव्य इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांनी आपल्या प्रसारणांद्वारा केलेला प्रयत्न. अनेक वेळा अनेक प्रकरणांचे खटले कोर्टात वर्षानुवर्षे सुरू असतात. त्या घटनांवर आधारित माध्यमांमध्ये चर्चा, वादविवाद आयोजित केले जातात किंवा जनतेची मतमतांतरे दाखवली जातात. माध्यमांनी असे करणे योग्य आहे का, याविषयी युरोप-अमेरिकेत अनेक वर्षे वितंडवाद सुरू आहेत. पण याचबरोबर चोवीस तास दाखवलेल्या बातम्या काही २४ तास बघायच्या नसतात! चित्रपटगृहात सतत खेळ सुरू आहे म्हणून आपण चार-चार खेळ बघत नाही, हे सोयीस्कररीत्या विसरले जाते.

माध्यमांच्या निवाड्याला निवाडाफ किंवा ट्रायलफ का म्हटले जाते? कारण एखाद्या व्यक्तीचे दोषी असणे किंवा निर्दोष असणे याबद्दल केवळ चर्चा करून वाहिन्या थांबत नाहीत, तर त्याविषयी जनमत घेऊन, त्याची टक्केवारी दाखवली जाते. प्रत्यक्ष न्यायप्रविष्ट असणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये असे अर्ध्या माहितीवर किंवा पुराव्यांची माहिती नसताना दिले गेलेले जनमत, अशा प्रतिक्रिया विचित्र निकाल देतात आणि ते न्यायदान यंत्रणांवर चुकीचा परिणाम करू शकतात.

अर्थात, काही वेळा तपास यंत्रणांमधील ढिसाळपणा, भ्रष्टाचार, दिरंगाईमुळे दोषी व्यक्तीसुद्धा निर्दोष सुटतात आणि सर्वसामान्यांना जेव्हा न्याय मिळाला नाही, तेव्हा मात्र माध्यमांनी दंड थोपटले, टीकेचा आणि अशा चर्चांचा भडिमार केला, प्रसंगी सरकारवर दबाव आणून जनमताचा रेटा लावला, तेव्हाच जेसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्टूसारख्या प्रकरणांच्या केसेस रिओपन कराव्या लागल्या, हे मीडियावर टीका करणाऱ्यांनी कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. कारण हे श्रेय माध्यमांनाच गेले होते. आरुषी तलवार आणि शिवानी भटनागर प्रकरणांमध्ये मात्र आरुषीचे वडील किंवा शिवानीच्या हत्येचा आरोप असलेले आयपीएस अधिकारी सिंग यांच्यावर मीडियाने प्रचंड टीका केली; पण नंतर आज कोर्टातून पुराव्याअभावी ते निर्दोष मुक्त झाले आहेत. तेव्हा अशा प्रकरणात सारे ताळतंत्र सोडून तुटून पडण्याच्या प्रवृत्तीला माध्यमांनीही आळाच घातला पाहिजे, यात शंका नाही. माध्यमांमुळे जशी जनजागृती होते, तसेच वातावरणही पेटते.

जनमानसाचा प्रक्षोभ घडवण्याची ताकद माध्यमांत आहे; पण जनमानसाला भडकवणे हा माध्यमांचा उद्देश नाही, तर जनमानसाला माहिती किंवा बातम्यांच्या रूपाने जागे करणे आणि त्यांच्या जनमताचे प्रतिबिंब आपल्या प्रसारणामार्फत दाखवणे हा माध्यमांचा हेतू असला पाहिजे. मुक्त अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असावेच, पण स्वैराचार नसावा, अशीच अपेक्षा न्याययंत्रणांनी माध्यमांकडून केली तर काहीच गैर नाही.

माध्यमांना लोकप्रिय बनण्याच्या हव्यासापेक्षा जागरूकफ आणि प्रभावशाली बनणे अधिक गरजेचे आहे, हेच यातून अधोरेखित होईल!

हे ही असेच होते,
ते ही तसेच होते,
प्रतिमेस शोधणारे,
प्रतिबिम्ब दुष्ट होते!!

निष्काम अस्मिता ती
शोधण्या आम्ही निघालो,
त्वेषाने वर उठलेले,
ते हातही स्वच्छ नव्हते !!

अस्तित्व जपण्याची
कारणे दिलीच त्यांनी,
मन विद्ध करणारे,
ते हुंकार व्यर्थ होते !!

त्यांच्यावर विसंबून
आम्हीच वेडे धावलो
उमगले हे क्रांती नाद,
त्यांचे कधीच नव्हते !!

* समीरण वाळवेकर   

( सकाळवरून साभार)

शुक्रवार, २१ ऑक्टोबर, २०११

पेडन्यूजचा पहिला बळी,चव्हाणांवर टांगती तलवार

नवी दिल्ली : पेड न्यूज प्रकरणात आज एका आमदाराचा राजकीय बळी गेलाय. पण या आमदार महाराष्ट्रातील नाही तर उत्तर प्रदेशातील आहेत. निवडणूक आयोगाने आज उत्तर प्रदेशच्या उमलेश यादव या महिला आमदारांची निवड अपात्र ठरवत त्यांना पुढील तीन वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवलं आहे.

पेड न्यूज प्रकरणी कुणाही लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द होण्याची भारतातली ही पहिलीच वेळ आहे.

श्रीमती उमलेश यादव यांनी आपल्या निवडणूक खर्चात दोन हिंदी वृत्तपत्रातील बातम्यांवरील खर्चाचा वेगवेगळा तपशील दिल्याने त्या अडचणीत आल्या.

श्रीमती उमलेश यादव या वादग्रस्त राजकारणी डीपी यादव यांच्या राष्ट्रीय परिवर्तन दल या पक्षाच्या आमदार आहेत.
श्रीमती उमलेश यादव या डीपी यादव यांच्या पत्नी आणि नितिश कटारा खून प्रकरणातील एक आरोपी विकास यादव याच्या आई आहेत.

श्रीमती उमलेश यादव यांच्यावर निवडणूक आयोगाने जशी कारवाई केलीय, तशीच कारवाई आता महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावरही होऊ शकेल का, या चर्चेला जोर आलाय.

अशोक चव्हाण यांनीही विधानसभा निवडणुकीच्या काळात पेडन्यूजवर मोठा खर्च केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे, त्यांच्या आरोपांवरील सुनावणी निवडमूक आयोगापुढेच व्हावी, असा निर्वाळाही अलीकडेच न्यायालयाने दिला होता.

त्यामुळे पेड न्यूजचा या नंतरचा बळी कोण असेल, या चर्चेला वेग आलाय.

मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांच्या नेतृत्वाखालील तीन निवडणूक आयुक्तांच्या आयोगापुढे आज उमलेश यादव यांच्या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यांच्याविरोधात पराभूत झालेल्या योगेन्द्र कुमार यांनी ही याचिका दाखल केली होती. योगेन्द्र कुमार यांनी प्रेस कौन्सिलकढेही या संदर्भात तक्रार केली होती, प्रेस कौन्सिलने योगेंद्र कुमार यांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाचं काम अधिकच सोपं झालं.  

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 77 अन्वये श्रीमती उमलेश यादव यांनी आपल्या निवडणूक खर्चाचा तपशील योग्य चुकीच्या आणि अयोग्य पद्धतीने दिल्याबद्धल त्यांना दोषी ठरवलं.

2007 मध्ये त्यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभेसाठी बिसौली मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती.

श्रीमती उमलेश यादव यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे निवडणूक खर्चाचा चुकीचा तपशील तर दिलाच, त्यानंतर पुन्हा आपल्या चुकीचं त्या समर्थनही करत राहिल्या. तसंच आपण निवडणूक खर्चाचा चुकीचा तपशील सादरच केलेला नाही, अधिकारी सांगतात, तो आपण सादर केलेला तपशील नसल्याचंही त्या सांगत राहिल्या. यामुळेच निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात कठोर कारवाई करत पेडन्यूज किती महागात पडणार आहे, याचा इशारा तमाम राजकारण्यांना घालून दिलाय.

मंगळवार, १८ ऑक्टोबर, २०११

जेष्ठ पत्रकार जुगलकिशोर शर्मा यांचे निधन

वाशीम - अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद मुंबईशी संलग्नीत असलेल्या कारंजा तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष व जेष्ठ पत्रकार जुगलकिशोर राधाकिसन शर्मा (६१) यांचे १७ ऑक्टोंबर २०११ रोजी सकाळी दु:खद निधन झाले.
    जुगलकिशोर शर्मा हे अनेक वर्षापासून तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष होते. राज्य शासनाकडून त्यांना अधिस्वीकृती धारक पत्रकार म्हणून मान्यता होती. तसेच गेल्या अनेक वर्षापासून त्यांच्या पत्रकारीतेचा वारसा घेवून त्यांची दोन्ही मुले साप्ताहिक जनता परिषद व दैनिक जय जन भारती या वृत्तपत्राव्दारे निष्ठेने जनसेवा करीत आहेत. गेल्या काही दिवसापासून ते आजारी होते. त्यामध्येच त्यांचे दु:खद निधन झाले. त्यांचे पश्चात पत्नी,
दोन मुले, मुलगी व बराच मोठा आप्त परिवार आहे. १७ ऑक्टोंबर रोजी सायंकाळचे दरम्यान हिंदू स्मशानभूमीमध्ये त्यांचेवर शेकडोंच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अंत्ययात्रेला अ.भा. मराठी पत्रकार परिषद अध्यक्ष माधवराव अंभोरे, विदर्भ सरचिटणीस सिध्दार्थ शर्मा, आ. प्रकाश डहाके, नगराध्यक्ष विजय बगडे, जिल्हा माहिती अधिकारी अर्जून गुडदे, पत्रकार राजेंद्र मानधना, आर.आर. गाडेकर, वसंतराव कुळकर्णी, सुनिल मिसर तसेच शहरातील प्रतिष्ठीत नागरीक आदींची उपस्थिती होती. शर्मा यांच्या दु:खद निधनामुळे कारंजा पत्रकार क्षेत्राची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. 

शुक्रवार, १४ ऑक्टोबर, २०११

रथयात्रेच्या वेळी पत्रकारांना वाटले पैसे

भोपाळ - भारतीय जनता पक्षाचे नेते लालकृष्ण अडवानी यांच्या जनचेतना यात्रेदरम्यान पत्रकारांना पैसे वाटण्यात आल्याचे प्रकरण पुढे आले आहे. त्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे.

मध्य प्रदेशच्या स्थानिक नेत्यांवर पत्रकारांना पैसे वाटण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशातील रीवा येथे भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या पत्रकार परिषदेत अडवानी यांच्या जनचेतना यात्रेच्या कार्यक्रमाची माहिती देण्यात आली. भाजप खासदार गणेश सिंह, सार्वजनिक बांधकाममंत्री नरेंद्र सिंह यांनी अडवानी यांच्या यात्रेची माहिती दिल्यानंतर पत्रकारांना पाकिटे वाटण्यात आली. या पाकिटात प्रेसनोटच्या जागी पाचशेच्या नोटा होत्या.

बुधवार, १२ ऑक्टोबर, २०११

संतोष पवार यांना पुरस्कार प्रदान

वाशीम - कृषीवलकर प्रभाकर पाटील स्मृती पुरस्कार माथेरान येथील पत्रकार संतोष पवार यांना प्रदान करताना जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे.

शुक्रवार, ७ ऑक्टोबर, २०११

नव्या वृत्तवाहिन्यांवर "रिमोट'

नवी दिल्ली - गेल्या काही महिन्यांपासून स्वैर-सुसाटपणे सुरू असलेल्या वृत्तवाहिन्या आणि बिगर-वृत्त; पण "करंट अफेअर्स'चा दावा करणाऱ्या वाहिन्यांना वेसण घालण्यासाठी पहिले पाऊल केंद्र सरकारने शुक्रवारी टाकले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वरील दोन श्रेणींतील वाहिन्यांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल व सुधारणा करण्याच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानुसार वृत्तवाहिन्यांना परवानगी देताना त्या कितपत गंभीर स्वरूपाच्या आहेत, यावर विशेष कटाक्ष ठेवण्यात येईल. त्याचप्रमाणे "अपलिंकिंग - डाऊनलिंकिंग'च्या शुल्कातही मोठी वाढ केली.

"न्यूज व करंट अफेअर्स'च्या वाहिन्यांना "अपलिंकिंग'च्या परवानगीसाठी निव्वळ मालमत्ता किंवा नेटवर्थची अट ही वीस कोटी रुपये केली आहे. सध्या ही रक्कम केवळ तीन कोटी रुपये होती.

दृक्‌-श्राव्य वाहिन्यांच्या "अपलिंकिंग-डाऊनलिंकिंग'च्य संदर्भातील सध्याच्या धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल सुचविणारा प्रस्ताव माहिती व प्रसारण खात्यातर्फे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला व त्यास मंजुरीही देण्यात आली. देशात ज्या वेगाने इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया वाढत आहे, ती बाब लक्षात घेऊनच सरकारने हे बदल व सुधारणा करण्याचा निर्णय केला आहे. गंभीर नसलेल्यांना परवानगी देऊन चित्रवाहिन्यांची भाऊगर्दी करण्याच्या प्रकारास आळा घालण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे.


केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मार्गदर्शक तत्त्वे
नेटवर्थ निकष -नॉन न्यूज-करंट अफेअर्स वाहिन्या आणि परकीय वाहिन्यांच्या डाऊनलिंकिंगसाठी नेटवर्थ निकष 1.5 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी. तोही कंपनीच्या पहिल्या वाहिनीसाठी. प्रत्येक वाढीव वाहिनीसाठी 2.5 कोटी.

न्यूज व करंट अफेअर्स वाहिन्यांच्या अपलिंकिंगसाठी मर्यादा 3 कोटी रुपयांवरून 20 कोटी. केवळ एकाच वाहिनीसाठी. वाढीव वाहिनीसाठी प्रत्येकी 5 कोटी.

परवानगी मिळाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित वाहिनी चालू करण्याचे बंधन. नॉन न्यूज-करंट अफेअर्स वाहिन्यांना एक कोटी रुपये, तर न्यूज व करंट अफेअर्स वाहिन्यांना दोन कोटी रुपये "परफॉर्मन्स बॅंक गॅरंटी'.

विलीनीकरण किंवा विभाजन, एकत्रीकरणाचे प्रस्ताव यांना कंपनी कायद्याच्या तरतुदी. त्यापूर्वी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून परवानगी घ्यावी लागेल.

वाहिन्यांच्या परवान्याची मुदत दहा वर्षांसाठी असेल. नूतनीकरण करताना संबंधित वाहिनीने आचारसंहितेचा किती वेळा भंग केला, याची पडताळणी होईल. जास्तीत जास्त पाच आचारसंहिता भंगाचे प्रकार खपवून घेतले जातील.

टेलेपोर्ट अपलिंकिंग-डाऊनलिंकिंगसाठी परवाना फी प्रतिचॅनेल-टेलेपोर्ट दोन लाख रुपये (वर्षाला), तर डाऊनलिंकिंगसाठी 5 लाख रुपये फी. परदेशातून अपलिंकिंग करून भारतात प्रसारण करणाऱ्यांना 15 लाख रुपये वार्षिक फी.

टेलेपोर्टसाठीचा नेटवर्थ मर्यादा एकसारखीच 3 कोटी रुपये. वाढीव टेलेपोर्ट प्रत्येकी 1 कोटी.

परवानगी-नोंदणी, तसेच अपलिंकिंग-डाऊनलिंकिंगची मुदत सर्वांना समान... दहा वर्षांची.

या वाहिन्यांमध्ये सर्वोच्च पदासीन व्यवस्थापन अधिकाऱ्यास तीन वर्षांचा मीडिया कंपनीतील अनुभव असणे बंधनकारक.

भारतातून अपलिंकिंग करून परदेशात प्रसारण करणाऱ्या कंपन्यांना संबंधित देशातील नियमांच्या पालनाचे बंधन.

गुरुवार, ६ ऑक्टोबर, २०११

'महाराष्ट्र डीटीपी अ‍ॅण्ड आर्टिस्टस् फोरम’ ची स्थापना

मुंबई /पनवेल - डीटीपी ऑपरेटर्स आणि आर्टिस्टस् यांचा सहभाग असलेल्या राज्यातील पहिल्या संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे.‘महाराष्ट्र प्रेस डीटीपी अ‍ॅण्ड आर्टिस्टस् फोरम’  असे या संघटनेचे नाव आहे.

संघटनेची स्थापना व कार्यकारिणी जाहीर करण्यासाठी चेंबूर येथील डॉ. आंबेडकर उद्यानात नुकतीच बैठक घेण्यात आली. या वेळी अध्यक्ष म्हणून दै. ’ रामप्रहर’ चे संदीप साळवे यांची एकमताने निवड करण्यात आली. उपाध्यक्षपदी शशिकांत बारसिंग (दै. रामप्रहर) , सचिव म्हणून किसन कदम (तरुण भारत), सहसचिव बिपीन आढांगळे (तरुण भारत), खजिनदार संदीप पवार (प्रहार), सहखजिनदार नागोराव मून (लोकमत), सल्लागारपदी 'लोकमत’ चे मिलिंद सपकाळ, ‘तरुण भारत’ चे संतोष घोणे, तसेच सदस्य म्हणून अरुण चवरकर (रामप्रहर) यांची निवड झाली.
डीटीपी ऑपरेटर्स आणि आर्टिस्ट हा वृत्तपत्राचा महत्त्वाचा घटक असून, आजपर्यंत तो उपेक्षितच होता. महाराष्ट्रात त्याची एकही संघटना नव्हती. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र प्रेस डीटीपी अ‍ॅण्ड आर्टिस्टस् फोरम’ ची स्थापना करण्रात आली आहे.
संघटनेच्या माध्यमातून आगामी काळात डीटीपी ऑपरेटर्स आणि आर्टिस्टस् यांच्या हितासाठी काम करणार असून, संघटनेचे सभासद होण्यासाठी  ९८९२१०५१०८/९९२०३५३०८२ येथे संपर्क साधण्याचे आवाहन अध्यक्ष संदीप साळवे यांनी यावेळी केले.

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook