दोन-पाच वर्षांनी पेपरच बंद होतील तेव्हा काय कराल ?

कोरोनामुळे काही पेपर बंद पडले,काही पेपर्सचे एडिशन बंद झाले,काही पेपर्सनी पानांची संख्या कमी केली ,पुरवण्या थांबवल्या वगैरे,अनेक ठिकाणी कर्मचारी कपात झाली,आहेत त्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी करण्यात आले,वगैरे ; जे बाद झाले ते झाले पण जे वाचलेत ते आणखी किती दिवस तग धरणार ? हा प्रश्न गंभीर आहे,त्याहून गंभीर प्रश्न हा आहे कि वृत्तपत्र मालकाकडून किंवा व्यवस्थापनाकडून वृत्तपत्रात विविध पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावरील अन्यायाला वाचा कोण आणि कशी फोडणार ,सगळ्या गावाचं दळण दळणाऱ्या 'गाव भवानी'च्या काठवतीत पिठा-मिठाची गाठ पडण्याची मारामार असेल तर आयुष्यभर लष्कराच्या भाकरी भाजण्याचा हा उद्योग करायचा कशाला ? वृत्तपत्रांचे मालक धंदा बुडाला,बुडतोय म्हणून नाकातोंडात पाणी शिरायला लागल्याचे पाहून पत्रकारांना पायाखाली घेताहेत,पण मग प्रत्येकाने अशी पायाखाली जाण्याची वाट पाहत आला दिवस ढकलायचा का ? 

शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला तर आंदोलने होतात,विविध जातींच्या हीत रक्षणासाठी आंदोलने उभी राहतात,अगदी सर्व सरकारी कर्मचारी,कामगार,मजूर,व्यापारी,असंघटित क्षेत्रातील श्रमिक,अगदी फेरीवाल्यांच्या देखील संघटना आहेत,डॉक्टर,वकील,शिक्षक असे सगळे त्यांच्यावरील अन्यायाविरोधात आवाज उठवतात ,अन्यायाविरोधात न्यायालयात जातात,न्याय मिळवतात,पण पत्रकारांच्या जमातीत मात्र असे होताना दिसत नाही,पत्रकारांच्या संघटनाच नाहीत असे नाही,संघटना भरपूर आहेत,तितकेच पदाधिकारीही आहेत,मराठी पत्रकार संघ नावाची मध्यवर्ती संस्थाही आहे,मात्र रोगट असल्याच्या संशयावरून एखाद्या पोल्ट्री फॉर्मवाल्याने जेसीबी लावून कोंबड्याना सरसकट मूठमाती द्यावी अगदी त्या पद्धतीने दैनिक लोकमत सारख्या दैनिकाने हजारभर पत्रकार कर्मचाऱ्यांना उचलले आणि बाहेर फेकले ,पकपक पकाक !

वास्तविक ज्या कर्मचाऱ्यांच्या बळावर या बेभरवशाच्या व्यवसायात सुद्धा गेली तीस पस्तीस वर्ष आपला जम बसला,पैसा कमावता आला,घर जाळून 'कोळशाचा' धंदा करण्याची पाळी आली नाही,त्याची जाणीव लोकमतने ठेवायला हवी होती,कोरोनाचे तीन महिने आणि आणखी पाच सहा महिने पेपरचा खर्च सफर केला असता तर कर्मचाऱ्यांचे वाचकांचे महाराष्ट्राचे असे सर्वांचेच ऋण फेडल्यासारखे झाले असते,पण हे त्यांना सांगायचे कोणी ? मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार ? प्रवीण बर्दापूरकरांनी म्हटल्याप्रमाणे सगळेच उंदीर शेपटी कापलेले आहेत,फक्त लोकमतच नाही दिव्य मराठी,पुढारी,महाराष्ट्र टाइम्स,लोकसत्ता,पुण्यनगरी अशा सगळ्याच व्यावसायिक वर्तमानपत्रांनी पत्रकारांची ससे होलपट केली आहे किंवा चालवली आहे,अशा परिस्थितीत केवळ पेपर मधल्या नोकऱ्यांवर ज्यांची घरे चालतात त्या पत्रकारांचे खूप हाल आहेत,

ज्यांना काढून टाकले त्यांच्या पुढे बेरोजगारीचे प्रश्नचिन्ह उभे आहे,दुसरे काही काम जमणार नाही,काही धंदा व्यवसाय करावा तर त्यासाठी भांडवल नाही,त्यात पुन्हा कोरोनाने अनेक वाटा बंद करून ठेवलेल्या,कोणापुढे हात पसरायला प्रतिष्ठा आडवी येते ,पुन्हा मदत मागायची कुणाला ? आपणाला माहित आहे का ? पत्रकारांना बँका शक्यतो कर्ज देत नाहीत ,बरे पत्रकारांना पगार किती ? सरकारी नोकरीतल्या प्राथमिक शिक्षकाला जेवढे वेतन असते तितकेच वेतन (पुन्हा असुरक्षित ) चांगल्या पेपरच्या संपादकाला असते,फारच कार्पोरेट नामांकित वगैरे पेपर असेल तर त्याचा पगार हायस्कुल टीचर इतका असतो,आता यात गर्व अभिमान बाळगावे असे काहीच नाही ,

मुळात पत्रकारितेच्या क्षेत्रात ( काही सन्मानीय अपवाद वगळता ; हे वाक्य सभ्यता म्हणून लिहिलेय ) जो माल येतो तो त्यांच्या शैक्षणिक कालखंडात गाळातला माल असतो,बहुतेक जण कुठेच काही जमले नाही किंवा ढकलले जाऊन इच्छा आणि क्षमता कुवत व्हिजन भूमिका अभ्यास नसताना इकडे आलेले असतात,बहुतेकजण केवळ पोटार्थी नोकरी म्हणून पत्रकारिता करतात,अनेकांच्यात आणि फेब्रिकेशनच्या दुकानातील वेल्डरच्यात तत्वतः काहीही फरक नसतो,आता अशा मेंढ्याच्या कळपाला एखाद्या मेंढपाळाने एका रांगेत उभे करून एक एक करून (त्यांची लोकर काढून घेऊन ) विहिरीत ढकलले तर त्याची काय चूक ?

 मुळात त्याला एवढे कष्टही घ्यायला लागत नाहीत,बहुतेकदा मेंढ्याच स्वतःहून रांगेत उभ्या राहून आत्मसमर्पण करतात ,लोकमतात दुसरे काय झाले ? आज कुऱ्हाड कोणत्या फांदीवर कोसळलीय ते सोडा,उद्या ती आपल्या बुडाखाली लावली जाईल याचे भान प्रत्येकाला ठेवावे लागेल,वृत्तमालकांच्या अनिर्बंध मनमानीवर आवाज तर उठलाच पाहिजे,ज्याने समाजाचे प्रबोधन करायचे आणि हक्कांचे रक्षण करायचे तोच वंचित ठरत असेल तर हे चित्र भयानक आहे,आज कोरोना आहे ,उद्या तो नसेल,पण दोन तीन वर्षांनी जेव्हा लोक हळूहळू पेपर वाचणे बंद करतील आणि पेपरचे मालक त्यानुसार टप्प्या टप्प्याने  पेपरबंद करण्याचा निर्णय घेत जातील तेव्हा काय करायचे ?

-रवींद्र तहकिक
७८८८०३०४७२