> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

शुक्रवार, २३ डिसेंबर, २०११

नकारात्मक घटनेची पहिली प्रक्रिया पत्रकारांवर

कळंब - गेल्या दोन दशकांमध्ये प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठे बदल झाले असून तंत्रज्ञानामुळे पत्रकारांचे काम सोपे झाले आहे. असे असले तरी देश-विदेशात घडणार्‍या नकारात्मक घटनांची पहिली प्रक्रिया पत्रकारांवर होते. याचा फारसा विचार होत नाही, असे प्रतिपादन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय पांढरीपांडे यांनी केले.

‘हिंदी-मराठी पत्रकारितेचे बदलते स्वरूप’ या विषयावर कळंब येथील मोहेकर महाविद्यालयात आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन शुक्रवारी कुलगुरू डॉ पांढरीपांडे यांच्या हस्ते झाले त्या वेळी ते बोलत होते.दैनिक ‘एकमत’ चे संपादक शरद कारखानीस अध्यक्षस्थानी होते. विद्यापीठातील जनसंवाद व वृत्तपत्र विद्याविभागाचे प्रा. डॉ. सुधीर गव्हाणे, राधेश्याम शुक्ला, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभेचे डॉ. ऋषभदेव शर्मा, प्राचार्य डॉ. अशोकराव मोहेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.


पांढरीपांडे म्हणाले, कोणत्याही बातमीचा पहिला परिणाम पत्रकारांवर होत असतो. त्याचा बातमीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, यावर त्या घटनेचे वार्तांकन होत असते. त्यामुळे सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून बातमीदारी केली तर ती समाजहिताची ठरेल. सध्या जाहीरातींना बातम्याचे व बातम्यांना जाहिरातीचे स्वरुप आले आहे. त्यामुळे बातमी कोणती व जाहिरात कोणती याची गल्लत होत आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी पत्रकारीतेतील सर्वच घटकांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.
समाज, देश, विदेशात घडणार्‍या वाईट घटनांची माहिती पहिल्यांदा पत्रकारांना मिळते. नंतर ती माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचते. पत्रकारांना दररोज अशा प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. मला एका संपादकांनी वृत्तपत्रांतून लेखन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले होते. त्यामुळे मला लेखनाची सवय जडली. या संपादकांनी आत्महत्या केली. कदाचित दररोज सहन करावे लागणारे ताणतणाव याला कारणीभूत असतील. प्रत्येक विभागाने आता स्वतंत्र अध्यापन करण्याचे दिवस संपले आहेत. वेगवेगळ्या विभागांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. मराठवाडा मागास आहे, असे म्हणणे निर्थक आहे. प्रत्येकात असलेल्या क्षमतेचा वापर झाला पाहिजे. येत्या २-३ वर्षात विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारलेला दिसेल, असा विश्वास त्यांनी दिला.

वर्तमानपत्र व्यवसायामध्ये जेवढा खर्च तंत्रज्ञानावर होतो, तेवढा खर्च बातम्या व लेखांवर होत नसल्याची खंत व्यक्त करीत वर्तमानपत्र निर्मितीचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळेच निर्मितीमुल्यापेक्षा विक्रीमुल्य कमी असल्याने उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याचा हक्क वर्तमानपत्रांना आहे. असे स्पष्ट प्रतिपादन ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. राधेशाम शुक्ला (हैद्राबाद) यांनी केले.

डॉ. शुक्ला म्हणाले की, पेड न्यूज बाबतीत सध्या मोठी चर्चा केली जात आहे. पण पेड न्यूज मागील कारणे काय आहेत याचीही चर्चा व्हायला हवी. सध्या वर्तमानपत्रांमध्ये ‘प्राईस वॉर’ चालू आहे. त्या स्पर्धेमध्ये टिकण्यासाठी फायद्याची पत्रकारीता करण्याकडे कल वाढला असल्याचे डॉ. शुक्ला यांनी सांगितले.
डॉ. ऋषभदेव शर्मा म्हणाले की, विविध भाषांमध्ये व्यापक स्वरुपाची चर्चासत्रे व्हायला हवीत यामुळे विचारांच्या आदान प्रदानाची सुरुवात होईल. आजही काही वर्तमानपत्रे निश्‍चित ध्येय ठरवून वाटचाल करीत आहेत, हे चित्र आशादायक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अध्यक्षीय भाषणात ज्येष्ठ पत्रकार कारखानीस म्हणाले की, समाज सुधारणा करणे हे वृत्तपत्राचे मुख्य कार्य आहे. तंत्रज्ञानामुळे वर्तमानापत्रांचे स्वरुप बदलत असले तरी त्याचा मुख्य हेतू बदलु न देण्याची जबाबदारी मोठी आहे आणि ती सर्वांनी मिळून पेलली पाहिजे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. डॉ. सुनील पवार, प्रास्ताविक प्रा. डॉ. डी.एस. साकोळे तर आभार प्रा. डी.ई. गुंडरे यांनी व्यक्त केले. यावेळी पत्रकार रवींद्र केसकर, माधवसिंग राजपूत, जगदीश जोशी, सयाजी शेळके यांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.

माध्यमांनी सामाजिक समतेसाठी पुढाकार घ्यावा 
 कळंब - वर्तमानपत्रे ग्रामीण भागांना केंद्रबिंदू मानून वार्तांकन करीत आहेत. ही बाब निश्‍चितपणे कौतुकास्पद असून माध्यमांनी समतेसाठी पुढाकार घ्यावा, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे यांनी केले.
येथील शि. म. ज्ञानदेव मोहेकर महाविद्यालयात आयोजित विद्यापीठ अनुदान आयोग पुरस्कृत दोन दिवसीय हिंदी व मराठी पत्रकारितेचे बदलते स्वरुप या राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या समारोप प्रसंगी अध्यक्षस्थानावरुन ते बोलत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे मराठी विभागप्रमुख डॉ. प्रल्हाद लुलेकर, डॉ सुकुमार भंडारे, प्राचार्य अशोकराव मोहेकर, डॉ अंबादास देशमुख, प्राचार्य डॉ. भारत हांडीबाग, उपप्राचार्य शरणप्पा मानकरी, प्रा. आबासाहेब बारकूल, प्रा.डॉ. शंकर कांबळे, यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी पुढे बोलताना रणसुभे म्हणाले की, माध्यमांवर वर्गचरित्र व वर्णचरित्राचा वरचष्मा निर्माण झाला आहे. हा वर्ग व वर्णवाद दूर सारून माध्यमांनी सामाजिक समतेसाठी पुढाकार घ्यायला हवा. पुर्वीच्या काळी वर्तमानपत्रे विशेषत: मराठी पत्रकारिता ब्राम्हणी व्यवस्थेची बाजू मांडत होती. नव्वदच्या दशकानंतर वर्तमानपत्रांनी ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचून तेथील समस्यांना वाचा फोडली.ही बाब सकारात्मक आहे.
सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचून त्यांच्या जाणिवांना आपल्या वर्तमानपत्रात स्थान देणारी पत्रकारिताच यापुढे स्पर्धेच्या युगात टिकून राहणार असल्याचेही रणसुभे यावेळी म्हणाले. यावेळी मार्गदर्शन करताना डॉ लुलेकर म्हणाले की, आज वर्तमानपत्रे जिल्ह्यात बंदिस्त झाली आहेत. त्यामुळे शेजारील जिल्ह्यात काय चालले आहे. याची माहिती मिळत नाही. हे चित्र बदलायला पाहिजे व त्यासाठी वर्तमानपत्रांनी पुढाकार घ्यावा. मराठी पत्रकारितेसाठी मराठी संस्कृती आधी समजून घ्यायला हवी. महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची पत्रकारिता समाज सुधारणेसाठी होती. ती परंपरा आजच्या पत्रकारांनी पुढे चालू ठेवावी. याप्रसंगी डॉ. अंबादास देशमुख, प्रा. डॉ. भारत हांडीबाग, डॉ सुकुमार भंडारे, ऋषभदेव यांचीही भाषणे झाली. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. डॉ. सुनिल पवार तर प्रा. डॉ. मुकुंद गायकवाड यांनी आभार मानले. 

बुधवार, २१ डिसेंबर, २०११

जगभरात २०११ मध्ये ६६ पत्रकारांची हत्या

पॅरिस - अरब देशातील क्रांतीमध्ये, मेक्सिकोतील गुन्हेगारी आणि पाकिस्तानमधील राजकारणाचे वार्तांकन करताना जगभरातील ६६ पत्रकारांची २०११ या वर्षात हत्या करण्यात आल्याची माहिती, रिपोटर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) संघटनेने आज (गुरुवार) दिली.

पाकिस्तानमध्ये सर्वात जास्त पत्रकारांची हत्या करण्यात आली आहे. पाकिस्तानमध्ये वर्षभरात दहा पत्रकारांची हत्या करण्यात आली आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी पाकिस्तान हे वार्तांकनासाठी सर्वात धोकादायक देश असल्याचे संघटनेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या अरब देशांमध्ये सरकारविरुद्ध झालेल्या क्रांतीचे वार्तांकन करताना सुमारे २० पत्रकारांची हत्या करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत हा आकडा यंदा दुप्पट झाला आहे. लॅटिन अमेरिकेतही एवढ्याच संख्येने गुन्हेगारी जगताचे वातावरण करताना पत्रकारांना आपली जीव गमवावा लागला आहे.

यावर्षी सुमारे १,०४४ पत्रकारांना अटक करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत हा आकडा दुप्पट झाला आहे. अरब देशांतील पत्रकारांचा अटक करण्यात आलेल्या पत्रकारांमध्ये सर्वाधिक संख्या आहे. तसेच ग्रीस, बेलारुस, युगांडा, चिली आणि अमेरिकेत रस्त्यावर येऊन प्रदर्शन करणाऱ्या पत्रकारांचाही यात समावेश आहे.

चीन, इराण आणि इरिट्रिया या देशात माध्यमांना स्वातंत्र नसल्याने याठिकाणी नक्की किती जणांची हत्या झाली किंवा अटक झाली याचे आकडे मिळू शकले नसल्याचे, आरएसएफ कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सोमवार, १९ डिसेंबर, २०११

पत्रकारों का दुश्मन कौन ?

हमारे टीवी ९ के बुलढाना के पत्रकार गणेश प्रकाश सोलंकी पर कुछ गुंडों ने हमला कीया / उसको बड़ी बेरहमी से पिटा गया / इस घटना के बाद पत्रकारों पर दिन ब दिन बढ़ रहे हमलो की बात फिर से चर्चा मे आ गयी / कुछ पत्रकारों ने इस घटना की निंदी की तो कुछ लोगो ने आपने तरीके से विरोध कीया और सरकार पर निशाना साधते हुवा सरकार को कसूरवार टेहराया ...

सरकार पत्रकारों के खिलाफ है / लगभग ३ साल हो गए सरकार सिर्फ अस्वाशन दे रही है / इसमे सरकार की गलती नहीं है कुछ हमारे पत्रकारों की भी गलती है , वो कुछ मंत्रियो की चापलूसी करते है वो गलत है / इससे सरकार की हिमत बढ़ रही है / कुछ लोग आपने निजी फायदे के लीये सरकार को परदे के पीछे से मदद कर रहे है / हमारे कुछ लोग ही हमारे दुश्मन है /

सरकार field पर काम करने वाले पत्रकारों के लीये accridation यानि अधिस्वीकृति कार्ड देती है / इस की समितिमे सभी पत्रकार लोग होते है , वही पत्रकारों को अधिस्वीकृति की मंजूरी देती है / लेकिन इस समिति ने देश मे का इक गजब का कानून हमारे ही पत्रकार लोगो के लीये बनाया है , अगर किसी भी पत्रकार पर इक भी मामला पुलिस मे दर्ज हो तो उसको अधिस्वीकृति कार्ड नहीं दीया जायेगा / कानून से पहले ही इन पत्रकारों ने दोषी ठहराते हुवे इस समिति ने फैसला दीया है और सजा भी दे दी है / इस नियम के चलते कई पत्रकार अधिस्वीकृति से आज भी वंचित है / पत्रकार के उपर जैसे हमला होता है ,वैसे ही उनपर कई फर्जी मामले दर्ज होते है /

हलाकि हमारे देश का कानून बनाने वाले लोकसभा मे ६० फीसदी सांसदों पर डकैती , हत्या , अपहरण , बलात्कार , घोटाले जैसे कई गंभीर मामले दर्ज है , कुछ तो अभी भी जेल मे भी है / इसके बावजूद वो देश की सर्वोच्च लोकसभा मे है और कानून पारित करते है / लेकिन हमारे पत्रकारों को इक मामूली मामला दर्ज होने से अधिस्वीकृति नहीं मिलती , यही सच है / दरसल सरकार को इस नियमसे कुछ भी लेना देना नहीं है , हमारे ही कुछ पत्रकारों ने गुटबाजी मे यह नियम बनाकर रखा है / पुराने पत्रकारों को अधिस्वीकृति कार्ड मिला है लेकिन , नये लोगो को काफी तखलीफ़ हो रहि है / यह नियम तो इक Exampel है , आयसी कई बाते है , जो की पत्रकारों ने पत्रकारों के खिलाफ की है / कुछ ने निजी फायदे के लीये , तो कुछ ने चंद पैसो के लीये /

अगर किसी पत्रकार पर हमला होता है तो पत्रकार इसका विरोध भी नहीं कर सकता / जब भी किसी पत्रकार पर हमला होता है तो हम पत्रकार जोर शोर से चिल्लाते है , अनशन , आन्दोलन करते है / लेकिन उपर दी गयी बातो के अलवा अन्य बातो पर कोन सोचेगा / अगर अयसा है तो कोन किसका नुकसान कर रहा है / सरकार या पत्रकार / अभी भी सोचो , वक्त है / इक दुसरे की गलतिया मत निकालो , गुटबाजी मत कारो , इसका फायदा सरकार , कुछ राजनेता , कुछ गुंडे लोग उठा रहे है /

गुंडों को उनकी ही भाषा मे समजाने की जरुरत है / वो अनशन , कानून की भाषा नहीं समजते / कुछ पत्रकारों को शायद यह भाषा हजम नहीं होगी ( पत्रकारों ने गुंडों को विरोध करना भी गलत है ) , लेकिन क्या करे दोस्तों यही सचाई है / बीड का जो पत्रकार है उसके पैर तोड़े , उसके बाद राज्य मे अनशन कीया क्या हासिल हुवा / मरने के बाद रोने से कुछ हासिल नहीं होता / Tit For Tat / कई दिनों से यह कहना चाता था लेकिन आज वक़्त था , तो लिखा /

हमको कुछ ठोस निर्णय लेने की अब जरुरत है / सभी पत्रकार इसके बारे मे सोचे / सभी इक हो जावो , कुछ ठोस कदम उठावो यार , नहीं तो हर रोज इक पत्रकार मर जायेगा और हम अय्से ही रोते रह जायंगे / कई ग्रामीण पत्रकार अलग अलग समस्या , अत्याचार से जुज रहे है / उनपर के हमले की खबर भी बाहर नहीं आती / स्तिथी बहुत गंभीर बन रही है / वो बिचारा ग्रामीण पत्रकार कई लोगो की दुश्मनी लेते हुवे खबरे हमको भेजता है हम उसको क्या protection देते है , यह सोचने की बात है / आयसी घटनाओ मे प्रिंट मीडिया से जयादा protection हमारे इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया के Senior हमें देते है वो अभी भी आची बात है /

हम लोगो की समस्या सुल्जाते है , लेकिन हम हमारी समस्या सुल्जाते नहीं, यह कितना बुरा है ना ... जनांदोलन खड़ा करो / हर जिले मे आच्हे लोगो को साथ लेकर आवाज उठाने की जरुरत है / सिर्फ बातो से और तत्वों से जान नहीं बचती ...

शायद कुछ पत्रकार लोगो को यह बाते बुरी भी लग सकती है ....
 
संतोष जाधव,
टीवी.9 रिपोर्टर, उस्मानाबाद

शुक्रवार, १६ डिसेंबर, २०११

दिव्य मराठीच्या नगर ब्युरो चीफपदी बेंडाळे

अहमदनगर -दिव्य मराठीच्या नगर आवृत्तीचे ब्युरो चीफ म्हणून मिलिंद बेंडाळे यांनी आज सूत्रे स्वीकारली. बेंडाळे हे सकाळमधून आलेले आहेत. दिव्य मराठीचे पूर्वीचे राजकीय संपादक बाळ ज. बोठे-पाटील यांच्या पठडीत तयार झालेल्या बेंडाळे यांनी यापूर्वी सकाळमध्ये तेरा वर्षे विविध पदांवर काम केले आहे
  
बोठे-पाटील सकाळमध्ये आणि बेंडाळे दिव्य मराठीत असा गुरू- शिष्याचा सामना आता नगरमध्ये रंगणार आहे.बोठे-पाटील यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दिव्य मराठीकडून नव्या सहकारयांचा शोध सुरू होता. त्यासाठी अनेक जण इच्छूक होते. देशदूत, गावकरी, लोकसत्ता, सकाळ या वृत्तपत्रांत नगरमध्ये काम करणारया काही प्रमुख पत्रकारांनी यासाठी मुलाखती दिल्या होत्या. पण शेवटी बेंडाळे यांचीच वर्णी लागली. बेंडाळे यांनी सकाळमध्ये नगर, नाशिक, पुणे या ठिकाणी विविध पदांवर काम केलेले आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी सकाळचा राजीनामा दिलेला होता. सकाळमध्ये काम करताना बेंडाळे हे बोठे-पाटील यांचे समर्थक मानले जात. त्यांच्या पठडीत ते तयार झाले. जिल्ह्यातील राजकारण, शेती, उस, साखर, पाणी, दूध यांचा त्यांचा चांगला अभ्यास आहे. पर्यावरण, वने, वन्यजीव हे त्यांचे अभ्यासाचे विषय. यासंबंधी आणि दूध भेसळीसंबंधी त्यांनी सकाळमध्ये लिहिलेल्या मालिका चांगल्याच गाजल्या. दिव्य मराठीत झालेल्या निवडीमुळे बोठे- पाटील यांचे अद्यापही दिव्य मराठीत वजन असल्याचे दिसून येते. आता बोठे - पाटील सकाळमध्ये आणि बेंडाळे दिव्य मराठीत एकेकाळी एकत्र काम करणारे हे दोन सहकारी आता स्पर्धक म्हणून कसे काम करतात, याकडे जिल्ह्यातील पत्रकारांचे लक्ष लागले आहे. दिव्य मराठीत आणखी काही पदे भरण्यात येणार असल्याचे समजते.

गुरुवार, १५ डिसेंबर, २०११

पुण्यात पत्रकारांचा जिल्हाधिकारी कचेरीवर मोर्चा

पुणे- पत्रकार हल्लाविरोधी कायदा करण्यासाठी राज्य सरकार करत असलेल्या अक्षम्य दिरंगाईचा निषेध करीत पुणे श्रमिक पत्रकार संघ व महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बुधवारी
मोर्चा काढला.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघातून दुपारी 12.00 वाजता मोर्चाला सुरवात झाली.पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश घोंगडे, सरचिटणीस प्रसाद कुलकर्णी,महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाचे महासचिव प्रकाश भोईटे, श्‍याम दौंडकर, यांच्यासह पत्रकार संघाचे सदस्य मोर्चात सहभागी झाले होते. निवासीउपजिल्हाधिकारी अनिल पवार यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनाच्या माध्यमातून आपल्या भावना मुख्यमंत्री कार्यालयात पोचविण्याचे आश्‍वासन पवार यांनी दिले. राज्य सरकारने कायदा करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत अन्यथा पत्रकार संघाच्या वतीने राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

रविवार, ११ डिसेंबर, २०११

माध्यमांनी जबाबदारीचेही भान ठेवावे - चव्हाण

नागपूर - प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. लोकशाहीतील दोष मांडण्याचे आणि ती सुदृढ करण्याचे काम पत्रकारितेच्या माध्यमातून होते. तंत्रज्ञानाच्या स्फोटामुळे आता प्रत्येकाला ‘सिटिझन र्जनालिस्ट’ होण्याची संधी आहे व याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून समाजात प्रक्षोभ निर्माण करण्याचेही प्रयत्न होत आहेत. एकूणच प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य गरजेचे आहे; पण त्यांच्यात जबाबदारीची जाणीवही महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी येथे केले.
पत्रपंडित पद्मश्री पां. वा. गाडगीळ व बाबा दळवी स्मृती लोकमत पुरस्कार वितरण समारंभ लक्ष्मीनगर येथील सायंटिफिक सभागृहात सायंकाळी झाला. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री चव्हाण बोलत होते. लोकमत मीडिया लि.चे चेअरमन खा. विजय दर्डा अध्यक्षस्थानी होते. ‘टाइम्स नाऊ’ या वृत्तवाहिनेचे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी प्रमुख वक्ते होते. लोकमतचे समूह संपादक दिनकर रायकर, लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक सुरेश द्वादशीवार, पुणे आवृत्तीचे संपादक विजय बावीस्कर, लोकमत समाचारचे संपादक विकास मिश्र, लोकमत टाइम्सचे संपादक के. एन. राघवेंद्र, पुरस्कार समितीचे संयोजक कमलाकर धारप व्यासपीठावर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, प्रसार माध्यमांवर अंकुश हवा का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. सामान्यांमध्ये या विषयावर संयमाने चर्चा होत असली तरी राजकीय वतरुळात या विषयावर अधिक चर्चा होते. या मुद्यावर संघर्षाची स्थितीही निर्माण होते. नकारात्मक बातम्यांमधूनच वृत्तपत्रांचा विकास होतो, असे नाही. प्रसंगी चांगल्या बाबीही प्रकर्षाने मांडल्या पाहिजे. प्रसार माध्यमांची वाटचाल ही सकारात्मक आणि समाजाला मदत होईल, अशा पद्धतीने असावी. प्रसार माध्यमांना मैलाच्या दगडाचे महत्त्व आले आहे.
‘व्हिसल ब्लोअर’ येत आहे
केंद्र सरकार लवकरच ‘व्हिसल ब्लोअर’ हे विधेयक सादर करीत आहे. एखाद्या व्यक्तीला शासकीय कार्यालयात भ्रष्टाचार होत असल्याची माहिती मिळाल्यास त्याने ती योग्य व्यक्तीला सांगायची. ही माहिती देणार्‍या व्यक्तीचे नाव गुप्त ठेवले जाणार आहे. देश समृद्ध, विकसित आणि महाशक्ती होण्यासाठी प्रसार माध्यमांचा सकारात्मक विचार गरजेचा आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार बाळ कुळकर्णी यांनी बहारदार संचालन केले. लोकमतचे समूह संपादक दिनकर रायकर यांनी आभार मानले. राष्ट्रगीताने समारोप झाला.
धाडसाचे कौतुक गरजेचे
आपल्याच माणसांना सन्मानित करणे हे स्वाभाविक आहे. मात्र अन्य वृत्तपत्र, मासिक, नियतकालिकांमधील पत्रकारांचा सन्मान करणे हा स्तुत्य उपक्रम आहे. पत्रकारांनी प्रसंगी जीवावर उदार होऊन समाज ढवळून निघेल, अशी माहिती समोर आणली आहे. हे धाडसाचे काम आहे. अशा पत्रकारांना पुरस्कृत करणे, त्यांच्या धाडसाचे वर्णन करणे गरजेचे आहे. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात दडलेले रत्न शोधणे आणि त्यांना पुरस्कृत करणे हा स्तुत्य उपक्रम आहे. अनेक दिग्गजांच्या हस्ते या पुरस्काराचे वितरण झाले आहे. आज मला हा बहुमान मिळाला. मी आभारी आहे.
‘लोकमत’ सर्व विचारांचे व्यासपीठ
लोकमतचे संस्थापक संपादक जवाहरलाल दर्डा यांनी ‘लोकमत’चे रोपटे लावले. त्यांनी नफा कमविणे एवढाच उद्देश ठेवला नाही. कायम सामाजिक बांधिलकी जपली. राजकीय विचारांना अनुसरून या वृत्तपत्राची वाटचाल सुरू असली तरी सर्व विचारांना या वृत्तपत्राने स्थान दिले. आज खा. विजय दर्डा यांच्या नेतृत्वात लोकमत वृत्तसमूहाची यशस्वी घोडदौड सुरू आहे.
पुरस्कारविजेते
पत्रपंडित पद्मश्री पां. वा. गाडगीळ सामाजिक-आर्थिक-विकास लेखनाचा पहिला पुरस्कार लोकमत नाशिकचे संपादक हेमंत कुळकर्णी यांना मिळाला. २१ हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह व प्रशस्तिपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. द्वितीय पुरस्कार लोकमत नागपूरचे निवासी संपादक मोरेश्‍वर बडगे यांना मिळाला. ११ हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह व प्रशस्तिपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. तृतीय पुरस्कार पुणे येथील विमल मधुसूदन खाचणे यांना मिळाला. पाच हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह व प्रशस्तिपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. बाबा दळवी स्मृती शोधपत्रकारितेचा पहिला पुरस्कार सातारा लोकमतच्या उपसंपादक प्रगती जाधव पाटील यांना मिळाला. २१ हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह व प्रशस्तिपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. नीलेश फाळके (सकाळ- यवतमाळ) यांना द्वितीय पुरस्कार मिळाला. ११ हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह व प्रशस्तिपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. लोकमतच्या कोल्हापूर आवृत्तीचे विश्‍वास पाटील यांना तृतीय पुरस्कार मिळाला. पाच हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह व प्रशस्तिपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

मंगळवार, ६ डिसेंबर, २०११

'सकाळ' नगर आवृत्तीच्या निवासी संपादकपदी बोठे

अहमदनगर - सकाळच्या नगर आवृत्तीच्या निवासी संपादकपदी ज्येष्ठ पत्रकार बाळ ज. बोठे-पाटील यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी आज पदाची सूत्रेही स्वीकारली. यावेळी पुण्याहून आलेले सकाळचे उच्चपदस्त अधिकारीही उपस्थित होते. बेरक्याने पंधरा दिवसांपूर्वी वर्तविलेला अंदाज तंतोतंत खरा ठरला आहे.

धडाकेबाज पत्रकारितेसाठी ओळखले जाणारया बोठे-पाटील यांचा जिल्ह्यातील राजकारण, सहकार, प्रशासन या क्षेत्रात आदरयुक्त दबदबा आहे. सकाळच्या नगर आव-त्तीच्या प्रमुख पदाची जबाबादारी त्यांनी १८ वर्षे सांभाळली. त्यानंतर फेब्रुवारी २०११ मध्ये त्यांनी पुढारीच्या नगर आवृत्तीच्या ब्युरो चीफपदाची सूत्रे स्वीकारली. अवघ्या चारच महिन्यांत त्यांनी पुढारीच्या ले आऊटमध्ये अमुलाग्र बदल करून सकाळच्या तो़डीस तोड अंक देण्यास सुरवात केली. एकाच महिन्यात तब्बल ७० लाखांचे उत्पन्न मिळवून दिले. ३४ हजारावर असलेला खप ४७ हजारावर नेला. त्यांच्या या कामाची दखल घेत दिव्य मराठीवाल्यांनी त्यांची नगर आवृत्तीसाठी निवड केली. त्यांना तगडे पॅकेज देऊन पुढारीतून डीएमला बोलावून घेतले. १५ आॅक्टोबरला डीएमची नगर आवृत्ती सुरू झाली, तोपर्यंत बोठेपाटील यांच्या प्रयत्नांमुळे अंकाचे बुकिंग २० हजारापर्यंत गेले होते. नगर आवृत्तीच्या लाँचिंगसाठी भास्कर ग्रुपचे अध्यक्ष रमेशचंद्र अग्रवाल स्वत नगरला आले होते. बोठेपाटील यांच्या कामाचा झपाटा आणि लोकसंपर्क पाहून उदघाटनाच्या कार्यक्रमात अग्रवाल यांनी बोठेपाटील यांचे तोंडभरून कौतुक केले होते. त्यानंतर बोठे-पाटील यांना निवासी संपादकापेक्षा मोठे असलेले राजकीय संपादक हे पद देण्यात आले.

एवढे झाल्यानंतर सकाळवाल्यांना बोठेपाटील यांना पुन्हा सकाळमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यांना निवासी संपादक पद व मोठे पॅकेज देऊ केले. सुमारे महिनाभराच्या खलानंतर बोठेपाटील यांनी सकाळची ही आॅफर स्वीकारली आणि अखेर ते पुन्हा सकाळमध्ये आले.

श्री. बोठेपाटील वीस वर्षे पत्रकारितेत असून त्यातील १८ वर्षे त्यांनी सकाळमध्येच विविध पदांवर काम केले आहे. सध्या ते दैनिक दिव्य मराठीमध्ये राजकीय संपादक (पश्चिम महाराष्ट्र) या पदावर कार्यरत होते. शिवाय नगर आवृत्तीच्या ब्युरो चीफ पदाची जबाबदारीही त्यांच्याकडेच होती. लोकमत, केसरी, पुढारी, नगर टाइम्स या दैनिकातही पूर्वी बोठेपाटील यांनी काम केलेले आहे. त्यांनी आतापर्यंत एकूण १७ पदव्या संपादन केल्या असून नगर जिल्ह्यातील ते एकमेव उच्चशिक्षित पत्रकार मानले जातात. सध्या ते नगर जिल्ह्यातील राजकारणावर पीएचडी करीत आहेत. देशातील आणि परदेशातील विविध विद्यापीठांतूनही त्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत.

शोध पत्रकारिता हा त्यांचा विशेष आवडीचा विषय. याबद्दल त्यांना देश व राज्यपातळीवरील सुमारे ३८ विविध पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यांनी शोधपत्रकारितेद्वारे हातळलेली ६८ प्रकरणे राज्यभर गाजली. नगर जिल्ह्यात विविध क्षेत्रातील व्यक्तींचे चित्रण उभी करणारी कारभारी जिल्ह्याचे ही त्यांची सकाळमधील शंभर भागाची मालिका खूप गाजली. लवकरच ती पुस्तकरुपाने पुन्हा प्रकाशित करण्यात येणार आहे.

दिव्य मराठीच्या स्पर्धेत आपली मातृसंस्था असलेल्या सकाळचा गड कायम ठेवण्यासाठी ते कसे काम करतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. सकाळमधील त्यांच्या दुसरया इनिंगला बेरक्याच्या शुभेच्छा.

शनिवार, ३ डिसेंबर, २०११

राणे समितीच्या अहवालातील लबाडी

नारायण राणे समितीचा अहवाल आमच्यासाठी अजिबात धक्कादायक किंवा अनपेक्षित नव्हता. धक्का तर आम्हाला तेव्हाच बसला होता, जेव्हा राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारनं एक समिती स्थापन केली होती. "पत्रकारांना कायद्यानं संरक्षण देता कामा नये' अशी भूमिका नारायणरावांनी समितीची घोषणा होण्यापूर्वीच जाहीरपणे मांडली होती. म्हणजे या प्रश्नांसंबंधीची त्यांची मतं ठाम आणि ठरलेली होती. थोडक्यात ते पूर्वग्रहदूषित होते. तरीही त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणं हे धक्कादायक होतं. आपली मतं नक्की केलेली समिती कोणते दिवे लावणार हे आम्हाला आणि महाराष्ट्रातील तमाम पत्रकारांना ज्ञात होते. राणे समिती आम्हाला न्याय देईल अशी आमची अपेक्षाच नसल्यानं अपेक्षाभंगाचं दु:ख होण्याचंही कारण नव्हतं. दु:ख मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही याचं मात्र नक्की होत आहे. जे.डे.ची हत्या झाल्यावर आम्ही हजारो पत्रकार मंत्रालयावर मोर्चा घेऊन गेलो. सर्वांसमोर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं "कायदा व्हायला हवा'. नंतर पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळासोबत बोलताना "पावसाळी अधिवेशनातच कायदा करण्यासंबंधी विधेयक आणतो' असं त्यांनी सांगितलं होतं. पृथ्वीराज चव्हाण एवढ्यावरच थांबले नव्हते. "ते पुढे म्हणाले होते की, विधेयक आणणं माझं काम, ते मंजूर झालं नाही तर मी जबाबदर नाही'. ही गोष्ट १३ जून ११ ची. नंतर २३ जूनला नारायण राणे समितीची घोषणा झाली. विधेयक आणण्यास मंत्रिमंडळातील सदस्यांचा विरोध असल्याचं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी हात झटकले. मुख्यमंत्री दबावापुढं झुकले म्हणा किंवा "पाहुण्याच्या हातानं साप मारण्याची' खेळी त्यांनी खेळली . यावरची निखिल वागळे यांची प्रतिक्रिया "वर्गातील खोडकर मुलाला मॉनिटर केलं' अशी होती. नारायणं राणं यांची कायद्याबाबतची मतं माहीत असल्यानं त्यांना सहकार्य करण्यात अर्थच नव्हता. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं नारायण राणे समितीवर बहिष्कार टाकला. राणे समितीनेही नंतर आमच्याशी संपर्क साधला नाही. आपल्याच गोटातील काही पत्रकारांशी नारायण राणे यांनी चर्चा केली. त्यांच म्हणणं लेखी स्वरूपात मागविलं. त्यावर आपला अहवाल तयार केला. नारायण राणे समिती मुंबईच्या बाहेर गेली नाही. पत्रकारांच्या सोळा संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या पत्रकार हल्ला विरोधी समितीची भूमिका समजून घ्यायची गरज त्यांना वाटली नाही. ज्यांची मतं आपण जाणून घेतली ते म्हणजे महाराष्ट्रातील पत्रकारिता असा समज राणे समितीनं करून घेतला. पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याच्या संदर्भात मुंबईतील काही पत्रकारांची भूमिका वेगळी आहे. आपलं वेगळेपण आणि आपण बहुसंख्याकांबरोबर नाहीत हे दाखवत आपली स्वतंत्र प्रतिभा दाखविण्याच्या अट्टाहासापायी काहींनी वेगळी "लाईन' घेतलेली आहे. आम्ही बुद्धीजीवी आहोत म्हटल्यावर आपली मतभिन्नता समाजाला दिसलीच पाहिजे. अशा आग्रहातूनही काहींनी विरोधी मतं नोंदविलेली असू शकतात. या मतभिन्नतेमुळं नारायण राणे समितीला मात्र आसुरी आनंद झाला. मुंबईतली काहींची मतं म्हणजे उर्वरित साऱ्या महाराष्ट्राची मतं आहेत असं समजून त्यांनी अहवाल तयार केला. समितीला वास्तववादी अहवाल तयार करायचा असता तर समितीनं व्यापक चर्चा केली असती. शिवाय महाराष्ट्रात किती पत्रकारांवर हल्ले झाले. किती मिडिया हाऊसेस फोडली गेली आणि किती पत्रकारांचे "मर्डर' झाले हेही जाणून घेतलं असतं. समितीजवळ अथवा सरकारजवळ आज अशी कोणतीच माहिती अथवा आकडेवारी नाही. एका पत्रकारांनं माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती मागितली तेव्हा "अशी माहिती उपलब्ध नाही' असं लेखी पत्र पोलीस महासंचालकांकडून दिलं गेलं. ही आकडेवारी दोन महिने खपून मी जमा केलीय. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तयार केलेली एक श्वेतपत्रिका आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सादर केली. या श्वेतपत्रिकेत पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या शंभर घटना तपशीलवार आणि संबंधित पत्रकारांच्या छायाचित्रांसह दिल्या आहेत. नारायण राणे समितीनं ही श्वेतपत्रिका डोळ्या खालून घातली असती तर मला वाटतं समितीला हे उमजलं असतं की, राज्यातील पत्रकार "कशा अवस्थेत आणि किती दहशतीखाली काम करताहेत ते'! पण समितीला दुसरी बाजू समजूनच घ्यायची नव्हती. जे पत्रकार कायद्याला विरोध करतात त्यांची आपली भूमिका असू शकते पण जे पत्रकार कायद्याची मागणी करतात त्यांचंही काही मत असू शकतं असं राणे समितीला का वाटलं नाही? पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीत महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या सोळा संघटना आहेत. या सोळा संघटनांचे 14 हजार पत्रकार समितीशी जोडले गेलेले आहेत. हे सारे पत्रकार गेल्या चार-पाच वर्षांपासून कायद्याची मागणी करताहेत. ते सारे मुर्ख आहेत काय? की, कायद्याची मागणी करणारे सारेच पत्रकार चोर आणि खंडणीखोर आहेत असा सरकारचा ग्रह आहे? वस्तुस्थिती वेगळी आहे. स्वतंत्र आणि निर्भयपणे पत्रकारिता करणं आज कठिण झालयं हितसंबंध दुखावले गेलेली मंडळी सरळ अंगावर येते. आपल्यामधीलच काहींनी हल्ले खंडणीखोर अथवा पितपत्रकारिता करणाऱ्यांवरच होतात असा समज पसरविलेला आहे. तो धादांत चूकीचा आहे. वास्तव उलट आहे. पितपत्रकारिता करणाऱ्यांना याचं ज्ञान असतं की, अंगावर येणाऱ्यांना पटवायचं कसं? ते बरोबर मांडवली करून विषय मिटवितात. पितपत्रकारितेत पटाईत असलेले पत्रकार पुढाऱ्यांनाही आवडतात. त्यांना मॅनेज करणं सोपं जातं. पण जे पत्रकार पत्रकारिता एक मिशन म्हणून करतात. ते राजकारणी माफियांना त्रासदायक ठरतात. जे पत्रकार विकत घेता येत नाहीत. अशांचं तोंड फटके देऊन बंद करण्याचा प्रयत्न होतो. म्हणजे हल्ले सरळमार्गी पत्रकारांवरच होतात. आम्ही सरकारला जी श्वेतपत्रिका सादर केलीय त्यामध्ये शंभर पत्रकारांवरील हल्ल्यांची माहिती दिलीङ्म. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मी तेव्हाच आवाहन केलं. "ज्या पत्रकारांवर हल्ले झाले त्यांचा इतिहास, भूगोल सरकारी यंत्रणेमार्फत तपासा. त्यातील एक पत्रकारही खंडणीखोर निघाला तरी आम्ही आमची चळवळ थांबवितो आणि कायद्याची मागणीही सोडून देतो' सरकारनं आजपर्यंत असा तपास सुरू केला नाही. का? सरकारला माहीत आहे की, असं करणं सरकारसाठीच अडचणीचं ठरू शकतं. म्हणजे "चुकीच्या पत्रकारांवरच हल्ले होतात' हा सरकारी छाप दावा चुकीचा ठरतो. विषय इथंच थांबत नाही. खंडणी अथवा गुन्हेगारी प्रकरणात एखादा पत्रकार आढळतो तेव्हा सारेच राजकीय पक्षाचे पुढारी हर्षवायू झाल्यासारखे उडायला लागतात. जे.डे हत्या प्रकरणात जिग्ना व्होरा या महिला पत्रकाराला अटक झाली तेंव्हा "आता बोला' असं उपहासाचे उसासे सोडणारे अनेक फोन मला आले. जिग्नाचा निषेध करणार काय? असाही सवाल केला गेला. जे.डे.च्या हत्येची निष्पक्षपणे चौकशी व्हावी आणि त्या हत्याकटातील आरोपींना कठोरातली कठोर शिक्षा व्हावी अशी आमची मागणी होती. आजही आहे. प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावं असंच आमचं म्हणणं होतं. ही मागणी करताना आरोपी राजकारणी आहे, पोलीस अधिकारी आहेत की, पत्रकार आहेत हा मुद्दा आमच्यासाठी महत्त्वाचा नव्हता. जे कोणी गुन्हेगार असतील त्याला प्रचलित कायद्यानुसार शिक्षा व्हावी, अशी आमची मागणी होती. चौकशीत जिग्ना व्होरा सापडली असेल तर ती पत्रकार आहे म्हणून आम्ही तिचे कृत्य   क्षम्या  होत नाही. चौकशी अंती ती दोषी आढळळी तर तिलाही शिक्षा होईल आणि व्हायलाच पाहिजे. एका पत्रकाराच्या हत्या कटात दुसरा पत्रकार सापडतो हे दुर्दैव असलं तरी आरोपीला जशी जात, धर्म नसतो तसाच तो कोणत्या व्यवसायातला आहे हेही महत्त्वाचं नसतं. गुन्हेगार ही प्रवृत्ती आहे आणि तिला व्यवसायाचं बंधन असत नाही. राजकारणात अशी कांडं झालेली आहेतं.पोलिसांनीही परस्परांच्या  "गेम'च्या सुपाऱ्या दिल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अर्थात हे अपवाद आहेत. जिग्ना असा अपवाद असेल तर तिचा विषय घेऊन साऱ्याच पत्रकारांकडं संशयानं बघणं अन्याय्य आहे. जिग्नाला समोर करून जर कोणी "तुम्हाला कशाला हवाय कायदा' अशी भाषा करीत असेल तर संबंधित व्यक्तीची नियत चांगली नाही असंच म्हणावं लागेल. पत्रकार हा समाजाचा एक घटक असल्यानं समाजातील गुण-दोषांपासून तो अलिप्त राहू शकत नाही. काही अपप्रवृत्तींचा जर पत्रकारितेत शिरकाव झाला असेल तर अशा प्रवृत्ती नामशेष करण्यासाठी सत्‌प्रवृत्तींना बळ देणं आवश्यक आहे. सरकारचं ते काम आहे. दु:खाची तेवढीच संतापाची गोष्ट अशीय की, निर्णय, निर्भिड आणि नि:पक्ष पत्रकार कोणालाच नको असल्यानं अशा पत्रकारांना गुन्हेगारांच्या तावडीत सोडण्याचं काम सरकार करीत आहे. पत्रकारांना संरक्षण न देण्याच्या राणे समितीच्या भूमिके मागे याशिवाय अन्य काही कारण असू शकत नाही. आमच्या मागणीच्या संदर्भात गैरसमज पसरविण्याचा उद्योगही हेतूत: सुरू आहे. राणे समितीनंही तो निर्माण केला आहे. "पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. तो केंद्र सरकारला आहे. कारण अशा कायद्याचं प्रावधान "प्रेस ऍक्ट' मध्ये आहे आणि तो केंद्राच्या  अखत्यारीतील कायदा आहे' राणे समितीनं आपल्या अहवालात हेच नमूद केलंय. याची दोन कारणं दिसतात. पहिलं असं की, केंद्राकडें बोट दाखवत स्वत:ची सुटका करून घ्यायची आणि दुसरं असं की, पत्रकार स्वत:साठी भलतंच काहीतरी मागताहेत असा संभ्रम समाजाच्या मनात निर्माण करायचा. राणे समितीच्या अहवालानंतर "फेस बुक ' वर ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या त्यात अनेकांनी पत्रकारांना स्वतंत्र कायदा कशासाठी हवाय? अशी विचारणा केलीय. म्हणजे राणे समितीचा डाव यशस्वी होतोङ्म. त्याबद्दलचं स्पष्टीकरण इथं करणं मला अनिवार्य वाटतं. आम्ही कोणत्याही वेगळ्या कायद्याची मागणी केलेली नाही. आमची मागणी साधीच आहे. "पत्रकारांवरील हल्ला हा अजामिनपात्र गुन्हा ठरवावा आणि पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालवावेत जेणेकरून आरोपीस कालापव्यय करण्याची संधी मिळणार नाही. अशी आमची मागणी आहे. "सरकारी कर्मचाऱ्यांना या कायद्याचं संरक्षण आहे, डॉक्टरांना आहे. तसंच ते पत्रकारांना असावं असं आम्ही मागत असू तर राजकारण्यांनी एवढी आदळ-आपट करण्याचं काहीच कारण नाही. पण ती सुरूय .याचं कारण हल्लेखोर, गुंड, माफिया, राजकारणीच आहेत. असा कायदा झाला तर हल्लेखोरांना चारदोन दिवस सरकारी पाहुणचार घ्यावा लागेल. राजकारण्यांची अशी तयारी असणं शक्य नाही. विरोधाचं हे एकमेव कारण. डॉक्टरांसाठी अशी सुरक्षा देताना कोणीच खळखळ केली नाही. कारण डॉक्टरांवर हल्ले करणारे सामान्य रुग्ण असतात. ते "आत' बसले काय किंवा "बाहेर' असले काय राजकारण्यांना काहीच फरक पडत नाही. एखादा कार्यकर्ता "आत" गेला तर मात्र मिर्च्या झोंबतात. ती वेळ येऊ नये म्हणूनच काळजी घेतली जातेय. कायदा केल्यास त्याचा दुरूपयोग होईल अशीही भीती दाखविली जाते. चार-दोन टक्के दुरूपयोग होईल नाही असं नाही, (तो साऱ्याच कायद्याचा होतो म्हणून ऍट्रॉसिटी असो, महिलांवरील अत्याचाराचा असो की आणखी काही, पण त्यामुळं तो कायदाच रद्द करा अशी मागणी कोणी करीत नाही. करूही नये). पण त्यामुळे ९५ टक्के पत्रकारांवर अन्याय करणं आम्हाला मान्य नाही. नारायण राणे समितीनं कायद्याला पर्याय सूचविलाय. पण  तोही बिनकामाचा आणि अर्धवट माहितीवर आधारलेला आहे. राणे समिती म्हणते 'जिल्हा आणि राज्य पातळीवर समित्या  स्थापन कराव्यात'. अशा समित्या गेली २० वर्षे महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहेत. या समितीवर मीही काम केलेलं असल्यानं या समित्यांचं वांझोटंपण मी ही अनुभवलं आहे. समितीला कोणतेच अधिकार नसल्यानं समितीच्या सदस्यांवर हल्ले झाल्यावर देखील समिती काहीच करू शकली नाही याचे चार-दोन पुरावे तरी मी देऊ शकतो. पत्रकारांवरील हल्ले रोखण्यासाठीच्या या समित्यांना "ग्राहक मंचा' सारखे अधिकार द्यावेत अशी मागणी मी लेखी स्वरूपात सरकारकडं केली होती. एखाद्या पत्रकारावर जर हल्ला झाला तर संबंधित आरोपीला समन्स पाठवून समितीसमोर बोलावता आलं पाहिजे. म्हणजे वैद्यानिक अधिकार समितीला असला पाहिजे असं माझं म्हणणं होतं. "त्यासाठी घटना दुरूस्ती करावी लागेल असं सांगत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी माझं म्हणणं फेटाळून लावलं. त्यामुळे या समित्यांना जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्या ४०-५० समित्या असतात त्यातीलच एक. याशिवाय वेगळं महत्त्व नाही. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यस्तरीय समिती "अपग्रेड' केली. मुख्यमंत्री समितीचे अध्यक्ष असतील असं जाहीर केलं, पण त्यांनी एकही बैठक घेतली नाही. जे. डें.ची हत्या झाल्यावर पण या समितीची बैठक झाली नाही यावरून या समित्यांच्या कार्यक्षमतेची आपण कल्पना करू शकतो. नारायण राणे समिती या सरकारी छाप समित्यांना वैधानिक अधिकार देणार असेल तर आम्हाला आमच्या मागणीचा पुनर्विचार करता येऊ शकेल. पण ते शक्य नाही. सरकारची तशी इच्छाही नाही. पत्रकारांशी संबंधित कोणताच प्रश्न सरकारला सोडवायचा नाही हे वास्तव आहे. काही राज्यांनी पत्रकारांसाठी पेन्शन योजना सुरू केल्यात. काही राज्यात सरकारनं पत्रकारांचे विमे उतरावले आहेत. इथं काहीच नाही. पत्रकारांना पेन्शन योजना लागू करावी ही मागणी करून प्रकाश जोशी बिचारे थकले. प्रफुल्ल मारपकवार यांनीही अधिस्वीकृत समितीच्या माध्यमातून हा विषय लावून धरला होता. आम्ही मराठी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून गेली पंधरा वर्षे सरकारशी भांडतो आहोत. सरकारला घाम फुटत नाही. अधिस्वीकृती समिती स्थापन केली  जात नाही. वर्ष झालं या समित्या सरकारी अधिकारीच हाकतात. कायद्याला विरोध करणाऱ्या पत्रकारांची या सर्व प्रश्नाबाबतची भूमिका काय आहे? सरकार चुकतंय असं वाटत असेल तर कायदा करण्याचं टाळणाऱ्या सरकारचंही चुकतंय हे त्यांनी लक्षात घ्यावं. पत्रकारांच्या प्रश्नांकडे बघण्याची नकारात्मक भूमिका आणि संरक्षण कायद्याच्या मागणीसाठी १५ डिसेंबर रोजी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली नागपूरात मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सरकारच्या चहा-पानावरही बहिष्कार टाकला जाणार आहे. काही तरी ठोस आणि निर्णायक आंदोलन करा असा लकडा आमच्या मागं पत्रकारांनी लावलाय. त्यांच्या भावना मी समजू शकतो पण आपणास जे काही करायचंच ते लोकशाही मार्गान आणि शांततेतच करायचं आहे. गांधीजींचा हा मार्ग लांबचा जरूर आहे पण तो हमखास यश देणारा आहे. त्यावर आपणा सर्वानाच विश्र्वास ठेवावा लागेल. सरकारी कामकाजावर बहिष्काराचा एक मार्ग आहे. अजित पवार प्रकरणात तो यशस्वी झाला होता. मात्र याबाबत मतभिन्नता आहे. मला स्वत:ला बहिष्काराचा मार्ग अधिक परिणामकारक आणि प्रभावी वाटतो. "बातमी दडपविणं' योग्य नसलं तरी सरकारची मुजोरी बंद करण्यासाठी एक प्रयोग करण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी भक्कम एकजूट हवीय. अन्यथा उपयोग नाही. अर्थात हे बहिष्काराचं हत्यार पुढील टप्प्यातही उपसता येईल. तूर्तास १५ डिसेंबरचा मोर्चा यशस्वी करायचाय. त्यासाठी पत्रकारांनी मोठ्या संख्येनं नागपूरला यावं ही कळकळीची विनंती. 


एस.एम. देशमुख 
( निमंत्रक, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती, मुंबई )

शुक्रवार, २ डिसेंबर, २०११

जे.डे. हत्येप्रकरणी आरोपपत्र दाखल

 मुंबई - ज्येष्ठ पत्रकार जे.डे. यांच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी शनिवारी आरोपपत्र दाखल केले. त्यात अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन फरार आरोपी असून पत्रकार जिग्ना वोरा आरोपी क्रमांक अकरा आहे.
विशेष मोक्का न्यायाधीश एस. एम. मोडक यांच्यासमोर हे ३0५५ पानी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. यात दहाही आरोपींवर हत्या, हत्येचा कट रचणे यासह मोक्का लावण्यात आला आहे. वोरा आरोपी असली तरी तिच्या सहभागाचा या आरोपपत्रात उल्लेख नाही. पुरवणी आरोपपत्रात तिचा सहभाग स्पष्ट केला जाईल. येत्या काही दिवसांतच हे आरोपपत्र दाखल केले जाईल, असे सरकारी पक्षाने स्पष्ट केले.
आरोपपत्रात मुख्य आरोपी सतीश काल्या असून दीडशेहून अधिक साक्षीदारांची साक्ष आहे. सात ते आठ पत्रकारांची साक्षही यात आहे. या गुन्ह्यात छोटा राजनसह आरोपी नयन बीष्टला फरारी दाखविण्यात आले आहे. यातील तीन आरोपींनी कबुली जबाब दिला असल्याचे आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
या आरोपपत्राची प्रत देण्यात यावी, अशी मागणी आरोपींच्या वकीलांनी न्यायालयात केली. मात्र आरोपपत्र आरोपींना कारागृहात द्यावे व त्यांच्याकडून ते वकिलांनी घ्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. जून महिन्यात जे.डे. यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. याप्रकरणी पोलिसांनी दहा आरोपींना अटक केली.गेल्या महिन्यात पत्रकार वोराच्या अटकेने याप्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे.


आरोपींची नावे
सतीश काल्या, अभिजित शिंदे, अरूण ढाके, सचिन गायकवाड, अनिल वाघमोडे, निलेश शेंडगे, मंगेश अगनावे, विनोद असरानी, पॉलसन जोसेफ, दीपक शिसोडीया, जिग्ना वोरा

आरोपींवरील कलमे
■ आयपीसी ३0२, १२0 (ब), २0१ सह ३४
■ मोक्का कलम ३(१), ३(२), ३(५), ५
■ बॉम्बे पोलीस अँक्ट कलम १९,३७, १३५
■ शस्त्रास्त्र कायदा कलम ३, २५, २७

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook