> >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

शनिवार, ३० एप्रिल, २०१६

दोस्त,दोस्त न रहा...'कलमनामा' अखेर बाहेर पडणार !

मुंबई - १ जानेवारी २०१६ रोजी सुरू झालेल्या आता जग बदलेल ! चॅनलमधून एक सनसनाटी बातमी हाती येत आहे.अवघ्या चार महिन्यात ;कलमनामा; आणि 'कलम करणा-या'मध्ये टोकाचे मतभेद तयार झाले असून,त्यामुळे 'कलमनामा' लवकरच बाहेर पडणार असल्याची पक्की खबर हाती आली आहे.
'कलमनामा' आणि 'कलम करणा-या'ची 'ग्रेट भेट' ३० वर्षापुर्वी महानगरमध्ये झाली.तेव्हापासून दोघे एकमेकांचे जीवलग मित्र.सहा वर्षापुर्वी कलम करणारा 'चला जग जिंकू' या चॅनलमध्ये गेला तर 'कलमनामा'ने स्वत:चे साप्ताहिक काढले.तरीही मैत्री कायम होती.'चला जग जिंकू' मध्ये 'कलमनामा' टॉक शो मध्ये गेस्ट म्हणून येत असे.
नंतर कलम करणा-याची 'चला जग जिंकू' यामधून हकालपट्टी झाली आणि तिकडे 'कलमनामा'ही बंद पडला.'आता जग बदलेल' या चॅनलमध्ये पुन्हा हे जुने मित्र एकत्र आले,'कलमनामा'कडे कार्यकारी संपादकपदाची जबाबदारी देण्यात आली.'कलमनामा'ला प्रिंट मीडियात मास्टर असला तरी टीव्ही मीडियात नवीच होता.येथे क्षणाक्षणाला निर्णय घ्यावे लागतात आणि बदलावे लागतात.तसेच प्रिंट मीडीयाची भाषा टीव्ही मीडीयात चालत नाही.येथे शॉर्ट बीट स्वीट लिहावे लागते.परंतु स्क्रीप्टही नीट लिहिता येईना,सर्वच आघाड्यावर 'कलमनामा' अयशस्वी ठरू लागला.त्यामुळे कलम करणारे कलमनामावर चिडू लागले,इतकेच काय तर चार चौघात झाप झाप झापू लागले.ते नित्याचे होवून गेले.त्यामुळे 'कलमनामा' नाराज झाला.कलम करणा-याकडून सातत्याने अपमान होत असल्याने त्यांनी मध्यंतरी आठ दिवस रजाही घेतली,परंतु पुन्हा तोच तोच अपमान होवू लागल्याने 'कलमनामा'ने 'आता जग बदलेल' सोडण्याचा निर्णय घेतल्याची पक्की खबर 'बेरक्या'च्या हाती आली आहे.
खरं तर कलम करणा-यास 'कलमनामा'ने वाईट वेळेला भक्कम साथ दिली.जेव्हा जेव्हा त्यांच्यावर हल्ला झाला,त्याचे वार 'कलमनामा'ने स्वत:वर घेतले,परंतु काळाच्या ओघात कलम करणारा पुढे गेला अणि 'कलमनामा' आहे त्या जागेवर राहिला. 'आता जग बदलेल' निमित्ताने दोघे एकत्र आले खरे,परंतु पुर्वीचा कलम करणारा पार बदलून गेल्याने' दोस्त दोस्त न रहा,प्यार प्यार न रहा',असे झाले.त्यातून अखेर कलमनामा वेगळा होत आहे."आता जग बदलेल" मध्ये "चला जजिंकू" या चॅनलची जुनी टीम आहे,तेच कलमनामा ला टार्गेट करत होते.अत्यंत घाणरड्या पध्दतीने राजकारण सुरू होते.त्यात  कलमनामा अस्वस्थ होता.त्याची धग शेवटी वेगळे होण्यापर्यंत पोहचली आहे.

गुरुवार, २८ एप्रिल, २०१६

खडसे साहेब,या बऱ्हाटेला खडसावा !

काही बदमाश लोक मंत्रालय, राजकारणी यांच्या आसपास भटकत असतात; नव्हे अनेकदा शासकीय बैठकींतही घुसतात... मंत्र्याच्या मागेपुढे राहतात, चिकटून चालतात, फोटो काढून घेतात आणि नंतर त्याचे भांडवल करून बघा, आपले कसे थेट संबंध आहेत; असे "दाखवून" तोडीपाणी व वसुलीचा धंदा सुरु करतात....
अनेकदा मंत्र्याच्या गावीही नसते, की कोण हा माणूस??
हा बऱ्हाटे कोण ते खडसे साहेबाना माहितीही नसणार...
नाहीतर ते असल्या ब्लॅकमेलर प्रवृत्ती खपवून घेत नाहीत...
ते त्याला चांगले सोलपटून काढतील!!

काहीही हं बाबूजी !

लोकमत (महाराष्ट्राचा मानबिंदू)चे मालक दर्डाशेठ यांना सर्व कर्मचारी आदराने बाबूजी म्हणतात.बाबूजी हा त्यांच्यासाठी आदरयुक्त शब्द, परंतु त्यांच्याच पेपरमध्ये (अर्थात सर्वच पेपर आणि चॅनल) मध्ये भ्रष्ट सरकारी अधिका-यांना सरकारी बाबू हा शब्दप्रयोग केला जात होता.त्यामुळे लोकमतने म्हणे सरकारी अधिका-यांना यापुढे सरकारी बाबू हा शब्द न लिहिण्याचा शब्द दिला आहे.तसे निवेदन आजच्या लोकमतमध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहे.
सरकारी बाबू हा शब्द अवमानकारक आणि कर्तव्यनिष्ठेप्रति साशंकता सूचित करणारा ठरतो,त्यामुळे लोकमत यापुढे सरकारी अधिका-यांना सरकारी बाबू हा शब्द लिहिणार नाही,असे जाहीर केले आहे.वास्तविक एखादे संपादकीय धोरण जगजाहीर न करता,त्याची अंमजबजावणी करण्याची गरज आहे.परंतु हे निवेदन प्रसिध्द करण्यामागील हेतू हा साशंकता निर्माण करणारा आहे.सरकारी अधिका-यांची सहानुभूती मिळवण्याचा हा अयशस्वी प्रयत्न आहे.
दुसरे असे की,सरकारी अधिका-यांना सरकारी बाबू म्हटल्यामुळे कदाचित मालकाचाच अवमान होत असेल.कारण मालकाला सर्वजण बाबूजी म्हणतात.
हा शब्दप्रयोग न केल्यामुळे एक तर अधिका-यांची सहानुभूती आणि मालकाचा अवमान थांबेल,म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा सर्व लोकमत भवन परिसरात सुरू आहे.'आम के आम ,गुठलियों के दाम', असेच बाबूजीचे धोरण आहे.परंतु हे धोरण जगजाहीर करण्यात आल्यामुळे दाल में कुछ तो काला आहे !
कुछ तो गडबड है ! अशी चर्चा रंगली आहे.
असो,लोकमतने सरकारी बाबू हा शब्द न लिहिण्यास सरकारी कर्मचा-यांची प्रतिमा उजळणार आहे का ? इतर वृत्तपत्रे आणि चॅनल हा शब्दप्रयोग थांबवणार आहेत का ? कोंबडं झाकलं म्हंणजे दिवस उजडायचा राहत नाही बाबूजी,अश्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.


काय आहे निवेदन ?



प्रशासकीय सेवेविषयी आमची भूमिका
राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात उल्लेखनीय योगदान देणार्‍या प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांचा लोकमत वृत्तपत्र समूहाने नेहमीच गौरव केलेला आहे. भारतीय प्रजासत्ताक अधिक सुदृढ, समृद्ध आणि चिरायू करण्यात लोकशाहीच्या या तृतीय स्तंभाने बजावलेली भूमिका निश्‍चितच गौरवास्पद आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा, परराष्ट्र सेवा, पोलीस प्रशासन, वन विभाग, आयकर-विक्रीकर, लष्करातील सैनिकांपासून अधिकार्‍यांपर्यंत आणि इतर सर्व प्रशासकीय सेवेतील घटकांचा सन्मान राखणे ही सर्वांची सामाजिक जबाबदारी आहे, असे आम्ही मानतो. परंतु अनेकदा प्रसारमाध्यमांमधून अवधानाने, अनवधानाने वा उपरोधाने या घटकांचा सरसकट उल्लेख 'सरकारी बाबू' अशा शब्दात होत असतो. जो त्यांच्यासाठी अवमानकारक आणि त्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेप्रति साशंकता सूचित करणारा ठरतो.इतर क्षेत्रांप्रमाणे प्रशासनातही काही कर्तव्यचुकार असतात, याचीही आम्हाला जाणीव आहे. अशा अपवादांची 'दखल' आम्ही नेहमीच घेतली आहे आणि पुढेही ठळकपणे घेत राहू. परंतु या घटकांच्या भावनांची कदर करत यापुढे 'सरकारी बाबू' हे विशेषण न वापरण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. लोकमतने नेहमीच विविध सामाजिक उपक्रम राबविले आहेत. त्यापुढचे हे छोटेसे पाऊल आहे. सर्वांनी सर्वांप्रति सन्मान राखला, तर सामाजिक सौहार्द अधिक वृद्धिंगत होईल, यावर आमचा विश्‍वास आहे. त्यामुळे सामाजिक सहृदयतेच्या या मोहिमेत इतर माध्यमसमूह आणि समाजातील सर्व घटकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन आम्ही करत आहोत. -संपादकीय मंडळ
 


रविवार, २४ एप्रिल, २०१६

औरंगाबादेत 'पुढारी'ची जय्यत तयारी,'गांवकरी' लवकरच सुरू

औरंगाबाद - दैनिक पुढारीची औरंगाबाद आवृत्ती लवकरच सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये प्रिटींग मशिनची फिटींग पुर्ण झाली असून,ट्रायल अंकही काढला जात आहे.आता आवृत्ती लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी जय्यत तयारी सुरू आहे.
मात्र पुढारीसाठी लायक माणसे मिळत नसल्यामुळे पद्मश्री थोडे धीराने घेत आहेत.पाच जूनचा मुहुर्त काढला जात असला तरी,१७ सप्टेंबर (मराठवाडा मुक्ती दिन )रोजी औरंगाबाद आवृत्ती सुरू होण्याची शक्यता आहे.
लोकमत आणि दिव्य मराठीचे मालक महाराष्ट्राबाहेरचे आहेत.त्यामुळे पुढारीची औरंगाबादेत महाराष्ट्राच्या मातीतील दैनिक अशी जाहिरातबाजी होणार असल्याचे कळते.त्याचबरोबर १७ सप्टेंबर हा मराठवाडा मुक्ती दिन असल्याने वृत्तपत्र क्षेत्रातील मा XXX मुक्ती दिन म्हणून अलिखित घोषणा होणार आहे.
औरंगाबादहून जळगाव आवृत्तीही सुरू होणार असल्याची चर्चा आहे.औरंगाबादनंतर नागपूर आवृत्तीही सुरू होणार असल्याचे कळते.
त्याचबरोबर सोलापूरमध्ये एका प्रिंटीग युनिटशी पुढारीची  चर्चा सुरू असून,सोलापूर,उस्मानाबाद आणि लातूरसाठी सोलापूरहून अंक प्रिटींग होणार असल्याचे कळते.

'गांवकरी' लवकरच सुरू
दरम्यान,औरंगाबादेत बंद पडलेला गांवकरी नव्या रंगात आणि नव्या ढंगात लवकरच सुरू होत आहे.पोतनीसांची मालकी असलेल्या गांवकरीमध्ये आता आदर्श बँक आणि आदर्श दुध संस्थेचे सर्वेसर्वा अंबादास मानकापे यांची मालकी राहणार आहे.व्यवस्थापकीय संपादक म्हणून डॉ.अनिल फळे जॉईन झाले आहेत.सहाय्यक संपादक म्हणून दिनेश हारे तर चिफ रिर्पार्टर म्हणून नितीन गायकवाड जॉईन झाले आहेत.वितरणामध्ये मनिश जगनाडे तर जाहिरातीमध्ये पुण्यनगरीचे गोरे जॉईन झाले आहेत.गांवकरी ५ जून रोजी सुरू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.एकूण पाने १२ किंवा १६ राहणार आहेत.


पत्रकाराची पत्रकारास शिविगाळ 
गडचिरोली- पत्रकाराच पत्रकारांचा खरा शत्रू आहे.पत्रकाराने पत्रकारास शिविगाळ करणे,हे काही नवे नाही.गडचिरोलीमध्ये प्रिंट मेल वृत्तपत्राचा जिल्हा प्रतिनिधी व्यंकटेश दुडमवार यास सह्याद्री वाहिनीचा रिपोर्टर कृष्णा मस्के याने अश्लिल आणि अर्वाच्च भाषेत शिविगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली.
एका व्हॉटस् ऍप ग्रुपमध्ये झालेल्या संभाषणावरून आणि ग्रुपमधून एकास Remove करण्यावरून कृष्णा मस्केने दुडमवारास घाणरड्या शिव्या दिल्या.
याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात दुडमवारने फिर्याद दिली असून,पोलीसांनी मस्केविरूध्द गुन्हा दाखल केलेला आहे.


रविवार, १० एप्रिल, २०१६

मी मराठी पुन्हा उभारी घेणार का ?

 मुंबई - मी मराठीच्या मुख्य संपादकपदावरून रविंद्र आंबेकर यांची हकालपट्टी करण्यात आल्यानंतर या चॅनलच्या मुख्य संपादकपदी तुळशीदास भोईटे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.मी मराठीमध्ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असल्यामुळे हे चॅनल पुन्हा उभारी घेणार का,याकडं आता लक्ष वेधलं आहे.
मी मराठीचे मालक महेश मोतेवार चिटफंड प्रकरणी गजाआड झाल्यानंतर या चॅनलला घरघर सुरू झाली.केवळ तीन महिन्यात या चॅनलचे ९० टक्के कर्मचारी सोडून गेले,भाडे तत्वावर घेतलेली ग्राफीक्स मशिन संबंधितांने उचलून नेली,कर्मचा-यांच्या तीन महिन्याच्या पगारी अडकल्या,त्यामुळे मी मराठीचे सर्व बुलेटीन बंद झाले.
मालक गजाआड झाल्यानंतर सर्व परिस्थितीवर मात करण्याऐवजी चॅनलच घश्यात घालण्याचा डाव काहींनी रचला होता.चॅनल कोण आणि कसं खड्ड्यात घातले,याची स्टोरी बेरक्याने दिल्यानंतर पुड्या सोडणा-याची हकालपट्टी करण्यात आली.त्यानंतर मुख्य संपादकपदाची सुत्रे पुर्वी व्यवस्थापकीय संपादक असलेल्या तुळशीदास भोईटे यांच्याकडे आली आहेत.भोईनेंनी सुत्रे स्वीकारताच,ग्राफीक्स मशिन पुन्हा जागेवर आली,याचा अर्थ त्यांना काम कमी आणि पुड्या जास्त सोडणारे नको होते.
भोईटे यांनी मुख्य संपादकपदाची सुत्रे हाती घेताना,व्यवस्थापकांना काही अटी सांगितल्या असून,याबाबतची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.ही पोस्ट आम्ही जशीच्या तशी पोस्ट करत आहोत....
..............

प्रिय सहकारी,
मी मराठी न्यूज चॅनलच्या मुख्य संपादकपदाची नवी जबाबदारी हे प्रतिकुलतेतील नवं आव्हान आहे.  ती स्वीकारल्यानंतर माझी भूमिका मांडावी असं काहींनी सुचवलं.
मी इतर चॅनलमध्ये, तसंच मी मराठीतही टीव्ही न्यूजच्या क्षेत्रातील काही वेगळे प्रयोग टीमच्या साथीनं यापूर्वी यशस्वीरीत्या केले.
मुख्य संपादक म्हणून माझी तसंच पत्रकार म्हणून तुमचीही एकाधिकारशाही त्यातून अपरिहार्यरीत्या उद्भवणारी मनमानी  टाळलीच पाहिजे. पत्रकारांची मनमानी नसलेली लोकांचा सहभाग असलेली पत्रकारिता हे माझं नेहमीचं आवडतं सूत्र आहे ते आता आणखी पुढे नेऊया.
आता मी मराठी हे चॅनल लोकांचं चॅनल व्हावे, तुम्हीही लोकांचे पत्रकार आणि मीही लोकांचा संपादकच असावं असं मला वाटतं.
केवळ संपादक ठरवेल ते नाही तर संपादकीयबाबतीत  'लोकांकडून, लोकांसाठी, लोकांच्या' सहभागाने चालणारं 'मी मराठी' हे पहिलं चॅनल असेल. 
नवी जबाबदारी स्वीकारताना माझ्यासाठी एक रूपयाही वाढवून घेतलेला नाही, उलट तीन मुद्दे मांडलेत, जे टीमच्या, संस्थेच्या हिताचे आहेत.
1. पत्रकार कर्मचारी पगार, जिल्हा वार्ताहर मानधन दर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झालं पाहिजे, व्यवस्थापनाने 15 दिवसात करण्यास मान्यता दिली आहे.
(यावेळी सुरूवातीच्या टप्प्यातील सहकाऱ्यांचा 2 तारखेला झालाय, उरलेले तसंच वार्ताहर मानधन लवकरच व्हावे ही अपेक्षा आहे)
2. ग्राफिक्स सिस्टम (मिळाली - कार्यान्वित)
3. वितरण ( हा मोठ्या खर्चाचा, काही कोटींचा मुद्दा आहे. त्यामुळे त्याचा प्राधान्यक्रम तिसरा ठेवलाय. पहिली निकड भागली की या मुद्दयावरही व्यवस्थापन लक्ष घालेल ही अपेक्षा)
4. पहिले तीन मुद्दे जर प्रत्यक्षात आले तर जाहिरात उत्पन्नही वाढेल आणि खर्च किमान राखून चॅनल स्वयंपूर्ण होऊ शकेल.
खरंतर मीही सोडावं असा अनेकांचा आग्रह होता. आहे. माझीही मानसिकता वेगळी नव्हती. मात्र नंतर मी टीमसाठी एक प्रयत्न करण्याचा ठरवलं. व्यवस्थापनाची आर्थिक, तांत्रिक साथ लाभली तसेच तुमची साथ जास्त मिळाली तर टीमवर्कच्या बळावर आपण पुन्हा नव्यानं उभारी घेऊ शकू.
साथ नाही लाभली तर माझं करिअरच पणाला लागणार आहे, पण चॅनलसाठी, टीमसाठी तो धोका मी पत्करला आहे.
आतापर्यंत गेली दोन वर्ष वेगळ्या पदावर काम करताना आपण हे टीमवर्क करून दाखवलंच आहे. आपला Man v/s Machine संघर्ष आहे, आपण  Human touchच्या बळावर यशस्वी होऊ हे न्यूज चॅनल रिलाँचिंगच्यावेळचं  माझं विधान आपल्या मी मराठी चॅनलला वर्षभरातच मिळवता आलेला पहिला क्रमांक, नंतरचा सातत्यपूर्ण दुसरा क्रमांकानं खरं ठरवलं, ते टीमवर्कच्या बळावरच!
अनेक शुभचिंतक आजही धोका पत्करू नये असं जसं आपुलकीनं सांगत आहेत. तसंच एक मोठा वर्ग भावनिक समर्थन देत, वेळप्रसंगी अगदी कार्यालयात येऊन किंवा फिल्डवर काम करून साथ देण्यासाठीही तेवढ्याच आपुलकीनं पुढे येतोय. त्यांना एका पैशाचीही अपेक्षा नाही, हे विशेष!
चांगल्याचाच प्रयत्न करू. यश मिळालं तर उत्तमच, आर्थिक कारणांमुळे नाही मिळालं तरी दु:ख नसेल. उलट प्रतिकुलतेत प्रयत्न केल्याचं समाधान असेल. माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या करिअरपेक्षाही चॅनलवर अवलंबून असलेली 200 कुटुंबं तसंच लोकसहभागाच्या पत्रकारितेला प्रत्यक्षात आणण्याच्या वेगळ्या प्रयोगाचं आव्हान आहे!
साथ असू द्या, करून दाखवूच!

आपलाच
तुळशीदास भोईटे
मुख्य संपादक
मी मराठी न्यूज

शनिवार, ९ एप्रिल, २०१६

कोकण नाऊ, वाटून खाऊ !

सिंधुदुर्गात सध्या पत्रकारांचेच केबल वॉर रंगलय. कोकण नाऊ या नव्या चॅनलची त्यात दिमाखात सुरुवात झालीय. सिंधुदुर्ग लाईव्ह या धडपड्या ऑनलाईन टिव्ही चॅनलने सध्या चांगलाच जम बसवलाय.. सिंधुदुर्गातल्या डंपर आंदोलनाने सिंधुदुर्ग लाईव्ह चॅनेल घराघरात पोहोचले. अर्थात याला सिंधुदुर्गातला इ मिडीयाही जबाबदार होता. प्रस्थापित एकाच नेत्याच्या राजकिय सभा आणि पेड न्युजवर अवलंबून असणा-या या मिडीया बंधूची खास कोकणी पद्धतीत टिका होत होती. पण त्यात सिंधुदुर्ग लाईव्ह चॅनलची गेल्या काहीच दिवसात चांगलीच हवा झालीय. आपलं आता काही खर नाही याच भितीनं ग्रासलेल्या सिंधुदुर्गातील सर्व चॅनलचे प्रतिनिधी एकत्र येत त्यांनी सुमारे 40 लाखाचे फंडीग एकत्र करत एका नव्या चॅनलची घोषणा केली. कोकण नाऊ या चॅनलचे मोठ्या प्रमाणात जिल्हास्तरीय इंटरव्ह्युही घेण्यात आले. गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर या चॅनलचे लॉचिंग करण्यात आले. आणि चॅनलची हवा व्हावी म्हणून सिंधुदुर्गातील एका राजकिय नेत्याचेच हे चॅनल असल्याचीच ही कुजबूज त्याच्या मैनेजमेंट टिमने व्यवस्थित पेरली. 24 तास, दुरदर्शन, टीव्ही नाईनच्या अधिकृत प्रतिनिधीनी आपणच त्याचे प्रमुख असल्याची हाकाटी पिटल्याने जिल्ह्यातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचाही जोरदार वर्षाव सुरु आहे. पण एकणूनच हा सगळा प्रकार वाटून खाऊ असल्याची कुजबूज आता जिल्ह्यातल्या प्रिंट मिडीयात रंगू लागलीय. पण एकूणच या सगळ्या स्पर्धेत सर्व वाहिन्यांचे प्रतिनिधी एकवटले असल्याने लोकल रिपोर्टरकडून कमी पगारात बातम्या घ्यायच्या आणि त्याच बातम्या आपआपल्या चॅनलला पाठवायच्या हा छुपा अजेंडाही राबवला जातोय. आणि त्यासोबतच स्थानिक नगरपंचायतीच्या निवडणुकांना येणारा पैसा दुसरीकडे कुठेच जाऊ नये याचीही जोरदार तयारी घेण्यात आलीय़. पण यासर्वांत कोकण नाऊ, वाटून खाऊ हीच वृत्ती बळावणार असल्याने राजकारण्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

ऐसी दिवानगी,देखी नही कहीं...

औरंगाबाद - महाराष्ट्राच्या मानबिंदूचे प्रादेशिक वृत्त विभाग प्रमुख अर्थात दिवाणजीमुळे संपादकभाऊ चांगलेच अडचणीत आले आहेत.हे दिवाणजी कामाऐवजी संपादक भाऊंची चापलूसी अर्थात तळवे चाटून चाड्याचुगल्या करत असल्याने अनेक कर्मचारी भाऊंच्या विरोधात गेले आहेत,त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या मानबिंदूच्या सर्व घडामोडी,हालचाली आणि इतर माहिती आपले जुने स्नेही रंगिला औरंगाबादीला देत असल्यामुळे शेठजीही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
हे दिवाणजी पुर्वी मुंबईला असताना,रंगिला औरंगाबादीचे खास दिवाण होते.तेथेही असेच तळवे चाटत होते.आता सोलापूर व्हाया जळगावहून आलेल्या संपादक भाऊंचे तळवे चाटण्यात मश्गुल आहेत.काम कमी आणि चापलूसी जास्त करण्यात हे दिवाणजी कुप्रसिध्द आहेत.ते कर्मचा-यांच्या चाड्या चुगल्या करत असल्याने अनेकजण भाऊच्या विरोधात गेले आहेत.त्यांनी केलेल्या कारनाम्याच्या काही गोष्टी शेठजीच्या कानावर गेल्या आहेत.त्यामुळे संपादकभाऊ चांगलेच अडचणीत आले आहेत.मध्यंतरी झालेल्या हेल्मेट प्रकरणामुळे संपादकभाऊ चांगलेच अडचणीत सापडले होते.आता दिवाणजीमुळे आणखी अडचणीत आले आहेत.
हे दिवाणजी महाराष्ट्राच्या मानबिंदूमधील सर्व घडामोडी आणि इत्थंभूत माहिती पद्मश्रीच्या पेपरमध्ये खिचपत पडलेल्या आपल्या जुन्या वरिष्ठांना अर्थात रंगिला औरंगाबादीला कळवत असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्राच्या मानबिंदूमध्ये ठेवलेल्या दिवाणाच्या भरोश्यावर रंगिला औरंगाबादी सर्व घडामोडी,माहिती पद्मश्रींना रंगवून सांगत असल्याने पद्श्री जाम खूश आहेत.रंगिला औरंगाबादीमुळे मुंबईमधील अनेकजण सोडून गेले,नविन माणसे यायला तयार नाहीत,परंतु पद्मश्री रंगिला औरंगाबादीला काढायला तयार नाहीत.त्याचे ऐकमेव कारण आहे,दिवाणजीमार्फत रंगिला औरंगाबादीला कळणा-या महाराष्ट्राच्या मानबिंदूमधील घडामोडी !
आता बोला ? कोण, कसं करत ? कोणाला दिवाना ? 
त्यामुळेच म्हणू वाटत आहे,ऐसी दिवानगी,देखी नहीं कहीं !

पुढारीची अवस्था, लांडगा आला रे आला !

औरंगाबाद - लांडगा आला रे आला,ही दंतकथा खूपच लोकप्रिय आहे.एका मेंढपाळाने गावक-यांची गंमत करावी म्हणून एकदा नव्हे दोनदा लांगडा आला रे आला म्हणून जोरजोरात ओरडले आणि लोकांची फसवणूक केली, तिस-यावेळी खरच लांडगा आला आणि मेंढपाळाने पुन्हा ओरडले तर थट्टा समजून कोणीच धावून आले नाही.मेंढपाळाच्या या दंतकथेशी मिळती - जुळती कथा पद्मश्रीच्या पुढारीची औरंगाबादेत झाली आहे.
गेल्या आठ वर्षापासून पुढारी औरंगाबादेत येणार म्हणून नुसती चर्चा आहे.दोन वेळा माणसे भरली गेली आणि काढली गेली,त्यामुळे आता पुढारी औरंगाबादेत येणार नाही,अशी समजूत औरंगाबादकरांची झाली होती.परंतु एकंदरीत हालचाली पाहता,पुढारी पुन्हा औरंगाबादेत सुरू होणार,अशी जोरदार चर्चा सुरू झालेली आहे.संपादकीय विभाग भरतीसाठी पुढारीमध्ये २५ मार्च रोजी जाहिरात प्रकाशित झाल्यानंतर प्रिंटींग युनिट आणि प्रशासन विभागातील भरतीसाठी दिव्य मराठीत ३० मार्च रोजी जाहिरात प्रकाशित झालेली आहे.परंतु एकंदरीत प्रतिसाद थंडच आहे.
संपादकीय विभागासाठी लायक माणसेच भेटत नाहीत.जे भेटत आहेत,ते लोकल पेपरमधील भेटत आहेत.लोकमत,सकाळ,दिव्य मराठीतून माणसे येण्यास तयार नाहीत.एक तर पुढारीमध्ये मालकशाही आहे.आले मालकाच्या मना,तिथे कोणाचे चालेना,अशी अवस्था आहे.पद्मश्री थोडे समजुतदार आहेत,त्यांना पेपरमधील ब-यापैकी तरी कळते,परंतु त्यांचे चिरंजीव कर्मचा-यांना वाटेल तसे बोलत असल्याने नाराजी आहे.स्वत:चा पेपर न वाचता,कोणाचे तरी सांगण्यावरून ते कर्मचा-यांचा अपमान करत असल्याने कर्मचारी टिकत नाहीत,त्यामुळे पुढारीमधील गळती वाढली आहे.मुंबईत रंगिला औरंगाबादीमुळे माणसे यायला तयार नाहीत.पुण्यात जोशीबुवांनी वाट लावली.त्यामुळे पुण्यात शाळगावकरांना शाळा चालवणे अवघड झाले आहे.मुंबई,पुणे आणि औरंगाबादेत मोठ्या प्रमाणात माणसे लागत असल्याने मेगा भरतीची जाहिरात निघालेली आहे.औरंगाबादेत एकदा नव्हे दोन वेळा फसलेला प्रयोग आणि नवे युनिट हेड कल्याण पांडे आणि ब्युरो चिफ अभय निकाळजे यांच्यावर असलेल्या नाराजीमुळे काही इच्छुक येण्यास तयार नाहीत.
पुढारीला औरंगाबादेत पाय रोवण्यासाठी लायक संपादक आणि टीम लीडर हवा आहे.परंतु एकही लायक चेहरा त्यांना सापडत नाही.संपादकपदासाठी उदय भविष्यपत्राच्या वरकडीला पद्मश्रींनी ऑफर दिली होती,परंतु त्यांनी स्पष्ट शब्दात नकार दिला,अशी चर्चा आहे.पद्मश्रींना बहुजन चेहरा हवा आहे,परंतु त्यांना नको तोच चेहरा समोर येत आहे.पुण्यनगरीतून हकालपट्टी होणार,अशी चिन्हे दिसताच,एक पेशवाई जोडगोळी पद्मश्रीच्या संपर्कात आहे,मात्र त्यांची अजून तरी डाळ शिजलेली नाही.पद्मश्रींनी पुण्यनगरीच्या जोडगोळीला आसरा दिल्यास पुढारीची मुंबईप्रमाणे वाट लागणार आहे.
अश्या सर्व परिस्थितीत पुढारी औरंगाबादेत खरच सुरू होणार की,पुन्हा लांडगा आला रे आला,असे होणार अशी चर्चा चवीने सुरू आहे.आता पुढारी औरंंगाबादेत सुरू न झाल्यास भविष्यात कधीच सुरू होणार नाही,हे मात्र नक्की.

शुक्रवार, ८ एप्रिल, २०१६

लोकमत प्रबंधन को अदालत ने फिर दी पटखनी

नागपुर. लोकमत श्रमिक संघटना पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोकमत समाचारपत्र समूह को नागपुर स्थित इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने जोर का झटका दिया है. इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने यूनियन पर इस कब्जे को न सिर्फ अवैध ठहराया है, बल्कि मैनेजमेंट के पिट्टू कर्मचारियों-अफसरों की कथित कार्यकारिणी को बरखास्त भी कर दिया है. साथ ही पुरानी कार्यकारिणी को फिर से बहाल कर दिया गया है. 
याद रहे, कोयला घोटाले से जुड़े कांग्रेस के राज्यसभा सांसद (अब सेवानिवृत्त) विजय दर्डा के महाराष्ट्र के सबसे बड़े अखबार समूह लोकमत समाचारपत्र समूह ने नवंबर 2013 को बिना किसी कारण के 7 पत्रकारों सहित 61 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया था. नौकरी से हटाए गए कर्मचारी अदालत से शीघ्र राहत न पा सकें, इसलिए लोकमत समूह टर्मिनेशन की कार्रवाई के अप्रूवल के लिए खुद कोर्ट भी पहुंच गया. इनमें से 31 कर्मचारी अभी भी अदालत के चक्कर काट रहे हैं. बाकी 30 कर्मचारी अस्थायी और ठेका पर कार्यरत थे, जिनका जीवन बरबाद हो गया है. इन 61 कर्मचारियों में सभी लोकमत श्रमिक संघटना के नागपुर मुख्यालय, अकोला और गोवा शाखा के पदाधिकारी, कार्यकारी सदस्य थे. इन कर्मचारियों का कसूर बस इतना था कि वे अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे और यही लोकमत प्रबंधन को मंजूर नहीं था. 
दरअसल, लोकमत श्रमिक संघटना ने लोकमत प्रबंधन के खिलाफ कम से कम आधे दर्जन मामले कोर्ट में डाल रखे हैं और लोकमत प्रबंधन चाहता था कि संगठन ये सारे मामले वापस ले ले. इसमें सबसे बड़ा मामला ग्रेडेशन का है, जिसमें पालेकर से लेकर मणिसाना वेतन आयोग तक के मुताबिक वास्तविक वेतन श्रेणी देने की मांग की गई है. लोकमत प्रबंधन यदि इस मामले में हार जाता है तो उसे करोड़ों रुपयों का भुगतान कर्मचारियों को करना होगा, बल्कि उसके टर्नओवर का भी खुलासा हो जाएगा. इसीलिए हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद बरसों से लोकमत प्रबंधन ने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में अपनी बैलेंस शीट जमा नहीं कराई है. ये मामला पिछले 14 साल से चल रहा है. दूसरा बड़ा मामला है ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का. ठेके पर कार्यरत 58 कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को लेकर एक मामला संगठन ने अदालत में डाल रखा है. 
पूरा विवाद 12 नवंबर 2013 को तब शुरू हुआ जब लोकमत श्रमिक संघटना की गोवा शाखा के अध्यक्ष राजेश इनमुलवार को लोकमत के समूह कार्मिक प्रबंधक बालाजी मुले ने बिना कोई कारण बताए नौकरी से निकाल दिया. सूचना के नागपुर पहुंचते ही लोकमत श्रमिक संघटना की नागपुर मुख्यालय शाखा के अध्यक्ष संजय येवले पाटिल के नेतृत्व में प्रबंधन को तत्काल एक पत्र देकर इनमुलवार के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने की मांग की गई. मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई. हुआ वही, जो होना था. मैनेजमेंट ने श्रमिक संगठन की मांग मानने से इनकार कर दिया. संगठन ने दूसरे दिन यानी 13 नवंबर से असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी. आंदोलन 13 से 14 नवंबर तक चला. 15 नवंबर को मैनेजमेंट ने संगठन के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया और यूनियन द्वारा कोर्ट में दायर सारे मामलों को वापस लेने की शर्त रख दी. यूनियन ने शर्त मानने से मना कर दिया. हालांकि बातचीत आगे जारी रखने की शर्त पर आंदोलन वापस ले लिया गया. लेकिन उसी दिन रात में 9 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. दूसरे दिन बाकी लोगों को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और 21 नवंबर को यूनियन की नागपुर, अकोला और गोवा शाखाओं के 61 पदाधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया गया. साथ ही यूनियन पर कब्जा कर अपने पिट्टू कर्मचारियों को यूनियन का पदाधिकारी बना दिया गया. इन पदाधिकारियों में  संपादक, कार्यकारी संपादक, निवासी संपादक, सिटी एडीटर, एसोसिएट एडीटर, महाप्रबंधक और प्रबंधक सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का समावेश था. इस आपाधापी में प्रबंधन यह भी भूल गया कि लोकमत श्रमिक संघटना के संविधान के अनुसार तो संपादक, कार्यकारी संपादक, महाप्रबंधक और प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को यूनियन का साधारण सदस्य भी नहीं बनाया जा सकता. संघटना के वास्तविक पदाधिकारी इसके विरोध में माननीय औद्योगिक न्यायालय की शरण में गए. औद्योगिक न्यायालय नागपुर ने इस कब्जे को अवैध ठहराते हुए इस पर रोक लगा दी. प्रबंधन इसके विरोध में हाईकोर्ट से स्टे ले आया, मगर बाद में हाईकोर्ट ने भी इस स्टे को निरस्त कर दिया और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को तीन माह के भीतर मामले को निपटाने का आदेश दिया. हालांकि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल तीन माह में इस मामले को नहीं निपटा पाया और अगले तीन माह का एक्सटेंशन लेकर 29 मार्च 2016 को लोकमत श्रमिक संघटना के हक में ट्राइब्यूनल ने फैसला सुना दिया. इस तरह एक बार फिर लोकमत के कर्मचारियों को उनके अपने श्रमिक संघ लोकमत श्रमिक संघटना के संचालन का अधिकार मिल गया है. इस फैसले से जहां एक तरफ यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों की एकजुटता की जीत हुई है, वहीं इसे लोकमत की मनमानी, कर्मचारी विरोधी नीतियों और प्रताड़ना पर विजय के रूप में भी देखा जा रहा है.

45 हजार वेतन, 50 लाख एरियर्स
याद रहे, दर्डा बंधुओं (विजय दर्डा एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राजेंद्र दर्डा) के हजारों करोड़ रुपए वाले महाराष्ट्र के नंबर वन समाचार पत्र समूह लोकमत पत्र समूह को पिछले कुछ महीनों में विभिन्न अदालतों से ऐसे कई झटके लगे हैं, मगर कर्मचारियों के साथ उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है. अभी पिछले साल ही लोकमत के भंडारा कार्यालय में कार्यरत प्लानर महेश साकुरे के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से लोकमत प्रबंधन पराजित हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया वेतन आयोग के अनुसार साकुरे को वेतन देने और 1998 से लेकर अब तक पालेकर, बछावत, मणिसाना एवं मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ब्याज के साथ एरियर्स देने का फैसला सुनाया था. इस आदेश के अनुसार साकुरे का वेतन अब करीब रु. 45 हजार हो गया है. उन्हें एरियर्स के रूप में करीब 50 लाख रुपए मिलेंगे. हालांकि एरियर्स के लिए साकुरे को अभी और इंतजार करना होगा. 

14 साल बाद लौटे 7 चपरासी
दो साल पहले ही लोकमत प्रबंधन द्वारा 14 साल पूर्व नौकरी से निकाले गए 7 चपरासी भी सुप्रीम कोर्ट से जीतकर लौटे हैं. इन कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लेने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 में ही दे दिया था, मगर तब प्रबंधन ने नौकरी पर वापस लेने के बाद सारे चपरासियों का चेन्नई, दिल्ली और अन्य स्थानों पर तबादला कर दिया था. ये कर्मचारी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अभी मार्च 2014 में कोर्ट ने बाकायदा उन्हें यहीं नागपुर में ही पदस्थ करने का आदेश दिया. प्रबंधन ने अब इस आदेश की पूर्ति भी कर दी है. अदालत ने ही पूरा हिसाब होने तक इन चपरासियों को 15 हजार रुपए प्रति माह वेतन का भुगतान करने का आदेश भी दिया है.
---------------

गुरुवार, ७ एप्रिल, २०१६

वाचकाचे पत्र

मी एक सामान्य मराठी नागरिक आहे. आजचे मराठी पत्रकार स्वतःच स्वतःला खूप हुशार, सर्वज्ञानी, पीडितांबद्दल कमालीची कळकळ असलेले मानत असल्याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आल्याने हा मजकूर बेरक्याकडे पाठवण्याची इच्छा निर्माण झाली. या पत्रकारांच्या अशा वागण्यामुळेच मराठी पत्रकारितेला चांगले भविष्य नाही हे शब्द गेली काही वर्षे आमच्याही कानावर येत राहिले आहेत, असे आता वाटत आहे. त्याला हे कूपमंडूप पत्रकार आणि त्यांच्या माध्यमसमूहाचे नेतृत्वच आहे, असेही वाटू लागले आहे. अलीकडेच मराठी न्यूज चॅनेल्समध्ये आणखी एका चॅनेलची भर घालणाऱ्या आणि 'महाराष्ट्रात आपणच नंबर वन' असल्याचा आव आणत 'जग बदलायला' निघालेल्या चॅनेलची ही गोष्ट. नुकतीच त्यांच्या प्राईम टाईममध्ये त्यांनी एक सवाल उपस्थित करत एक चर्चा घडविण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. अर्थातच इतर धडाडीच्या काही मराठी पत्रकारांप्रमाणे त्यांचाही आविर्भाव या भूतलावर आपणच सर्वज्ञानी आहोत असा होता. प्रत्यक्षात त्यांनाही गल्लीच्या बाहेर जग नाही. हे स्पष्टच आहे. यांचे जग म्हणजे पाकिस्तान आणि अमेरिकेच्या बाहेर नाही. कधी तरी काही मुद्दे गांभीर्याने हाताळायचे असतात यावर त्यांचा विश्वासच नाही. असो. मराठी माणसाला तेच हवे असते, तमाम मराठी पत्रकारितेत असाच समज आहे.
नेहमीप्रमाणे पठाणकोट/पाकिस्तानचा विषय असल्याने त्या चर्चेतही त्यांना मान्यवर पाहुण्यांना बोलावून घेतले. मग परराष्ट्र संबंध आणि संरक्षणाशीसंबंधित विषय म्हटल्यावर त्यांनी निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतले. पण त्यांच्या सवयीप्रमाणे त्यांनी त्या विषयातील माहीतगारांना कमीतकमी बोलू दिले आणि इतरवेळी आक्रस्ताळेपणा सुरूच ठेवला.
ते लष्करी अधिकारी काही तथ्ये मांडू लागल्यावर त्या महोदयांनी लगेचच त्यांना तुम्ही भाजपचे, सरकाराचे समर्थक आहात असा शिक्का मारला. कारण सरकारी यंत्रणा कायम शिव्यांची लाखोली वाहण्यासाठीच आहे, हा इतर पत्रकारांप्रमाणे त्यांचाही ठाम समज. त्या चर्चेतील चूक लष्करी अधिकाऱ्यांनी लक्षात आणून देताच त्यांचा आक्रस्ताळेपणा आणखीनच वाढला. त्यांनी ओआरओपीवरून सर्व लष्करी अधिकारी-जवानांच्या देशभक्तीवर, प्रामाणिकतेवर, कर्तृत्वावर प्रश्न उपस्थित केले. आमचे जवान सीमेवर दिवसरात्र जीवाची पर्वा न करत देशाचे संरक्षण करत असताना त्यांच्या प्रामाणिकपणावर, कर्तृत्वावर शंका घेण्याइतका नीच विचार असे आक्रस्ताळे, धडाडीचे पत्रकारच करू शकतात. या निष्ठावान पत्रकारांच्या इतक्या बेडूकउड्या तरी आमच्या लष्करात मारल्या जात नाहीत! आता हा प्रश्न उपस्थित करणे त्या चर्चेत अप्रस्तुत का नव्हते. पण हे पत्रकार कधीच चूकत नसतात. सगळे गुण यांच्याकडे आणि दोष मात्र समोरच्यांकडे आहेत. हे सर्वज्ञानी आहेत. प्रत्येक गोष्ट तिच्यातील गांभीर्य घालवून आक्रस्ताळेपणाने मांडत त्यातील सर्वाधिक ज्ञान आपल्यालाच कसे आहे, हे दाखवून देण्याच्या प्रयत्नात स्वतःच्याच अक्षमता उघड्या पडत आहेत आणि स्वतःचेच प्रेक्षकांसमोर हसं करून घेत आहोत, हे त्यांच्या लक्षातही येत नाही. कारण ते सर्वज्ञानी, हुशार आहेत. तर मग इतका आक्रस्ताळेपणा का करावा लागतोय? प्रत्यक्षात त्या लष्करी अधिकाऱ्यांचे ज्ञान, जग अँकरपेक्षा बरेच व्यापक आहे, हे आम्हालाही माहीत आहे.
कधी तरी हे चॅनेल पाहायला गेलेलो आम्ही सामान्य नागरिक अखेर चॅनेल बदलण्यापासून स्वतःला रोखू शकलो नाही. तसे हे चॅनेल प्रेक्षकांना काहीफारसे आवडलेले नाही हे उघडच आहे. हे आमच्याही लक्षात येतच आहे. पण ते स्वतःत काही बदल करणार नाहीत. कारण ते परफेक्ट आहेत.
दुसरा प्रसंग - बऱ्याच दिवसांनंतर मनात आले, म्हणून मी मराठी मनाचा मानबिंदू विकत घेण्यासाठी पेपर स्टॉलवर गेलो होतो. त्या पत्र नव्हे मित्रावरील जुन्या प्रेमाखातर तो विकत घेण्याची इच्छा झाली. त्यावेळी तो स्टॉलधारक ओळखीचा असल्यामुळे त्याने मला सांगितले की, हा मित्र १ मेपासून ५९९ रुपयांची एक नवी स्कीम आणत आहे. ते ऐकून मला आश्चर्यच वाटले. कारण पुण्यात या मित्राचे अगदी जोरदार आगमन होऊन आता पाच वर्षे झाली तरी एकेकाळचा हा ब्रँडेड पेपर अजूनही स्कीमवरच खपवावा लागत आहे. तेव्हा वाटले की, पुण्यात ही अवस्था आहे, तर बाकीच्या आवृत्त्यांचीही निश्चितच अशीच स्थिती असणार. असो.
काही वर्षांपूर्वी टाईम्स ग्रुपनेच पेपरमध्ये उथळपणा, बाजारूपणा, झगमगाट, रंगेलपणावर भर देत नव्या स्वरुपाच्या पत्रकारितेचा पाया रचला होता, अशी माझी माहिती आहे. त्यामुळे क्रिकेट, सेलिब्रिटी, गल्लीबोळातील घडामोडी अशा मोजक्याच विषयांना त्यात स्थान मिळू लागले. सुरुवातीला हे नवे असल्यामुळे लोकांना चांगले वाटले. पण मग बाकीच्या पेपर, न्यूज चॅनेल्सनीही तथाकथित आधुनिकतेचा आव आणत हाच मार्ग अवलंबला. त्याचा परिणाम असा झाला की, सगळीकडे सारखेच कव्हरेज येऊ लागले. त्यामुळे सगळ्या पेपर किंवा न्यूज चॅनेलमध्ये एकसारखाच साचा आला. या सर्वांमध्ये ठराविक वाचकवर्गाशिवाय अन्य वाचकांना नक्की काय पाहिजे त्याचा विचारच झाला नाही. त्यामुळे वाचक या प्रकाराला कंटाळले आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला की, एकेकाळी सर्रास खपणाऱ्या मोठमोठ्या पेपरलाही अस्तित्वासाठी पत्रकारितेच्या बाहेरचे वेगवेगळे उपाय (इव्हेंट वगैरे) करावे लागत आहेत. यात पत्रकारितेचा मूळ उद्देश बाजूलाच पडला आहे. यात दुखणे कुठे आहे ते सामान्य नागरिकांनाही समजत आहे. पण ते सत्य स्वीकारायची कोणत्याही माध्यम समूहाची तयारी नाही.
आज मराठी, हिंदी माध्यमांमध्ये कोण सर्वांत जास्त उथळ बातम्या देतो याची स्पर्धा सुरू असते. त्यातून ते वाट्टेल ते दाखवत असतात. पण वास्तव असे आहे की, आज माध्यमात काम करणाऱ्या व्यक्तींपेक्षा सामान्य नागरिकांनाच जगाची जास्त माहिती असते हे स्पष्ट होत राहते. आजच्या पत्रकारांपेक्षा बहुतांश सामान्य नागरिकांचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक असल्याचे दिसत आहे. जर तमाम मराठी पत्रकारांच्या दाव्यानुसार, ते खरंच जग जिंकायला/बदलायला निघालेत, तर त्यांचे जग इतके संकुचित का आहे? मी सामान्य नागरिक असूनही गेल्या एक-दोन महिन्यांमध्ये संरक्षणाच्या क्षेत्रात काही महत्त्वाच्या घटना दिसल्या. मग या धडाडीच्या पत्रकारांना त्या बातम्या द्याव्याशा का वाटल्या नाहीत. त्या बातम्यांचे महत्त्व समजून घेण्याची त्यांची क्षमता नसल्यामुळेच कदाचित त्या बातम्यांना वेगवेगळे निकष लावत तिकडे दुर्लक्षच केले असणार. त्यात त्यांना सनसनाटी, आक्रस्ताळेपणा करता येण्याजोगे, उथळ असे काहीच दिसले नसेल.
- एक वाचक

शनिवार, २ एप्रिल, २०१६

मी मराठी विकत घेण्याचा डाव फसला

मुंबई - महेश मोतेवार जेलमध्ये जाताच,मी मराठी चॅनल बंद पाडून ते कवडीमोल किंमतीमध्ये विकत घेण्याचा डाव रचणा-या संपादकाची मी मराठीतून अखेर हकालपट्टी करण्यात आली आहे.या संपादकाची पोल बेरक्याने खोलल्यानंतर आता एक - एक सुरस कथा बाहेर येवू लागल्या आहेत.
कांचन धर्माधिकारी यांच्याकडून मी मराठी चॅनल विकत घेतल्यानंतर या चॅनलला ब-यापैकी टीआरपी होता आणि जाहिरातीही ब-यापैकी होत्या,परंतु मालक महेश मोतेवार जेलमध्ये जाताच,अवघ्या तीन महिन्यात हे चॅनल बंद पडले.बंद पडले म्हणजे ९० टक्के कर्मचारी दुस-या चॅनलमध्ये गेले आणि सर्व बुलेटीन बंद पडले.सध्या मी मराठीवर फक्त जुने शो दाखवण्यात येत आहेत.
मालक जेलमध्ये जाणार,याची कुणकुण संपादकांना अगोदरच होती.त्यामुळे त्यांनी हे चॅनल विकत घेण्यासाठी मोट बांधली.बीड विधानसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या आणि सध्या विधान परिषदेवर असलेल्या एका आमदारासोबत चॅनल विकत घेण्याची ही मोट बांधण्यात आली होती.त्यासाठी मालक जेलमध्ये जाताच,आता आपले काही खरे नाही,तुम्ही दुस-या चॅनलमध्ये जा अशी भीती घालून सर्व कर्मचा-यांना दुस-या चॅनलमध्ये पाठवण्यात आले.त्यानंतर हे चॅनल बंद पाडून त्याची किंमत १०० टक्यावरून ५ ते १० टक्के आणायची आणि ते विकत घ्यायचे,नंतर त्यात मोट बांधणा-या आमदाराची अप्रत्यक्ष मालकी ठेवून चॅनल सुरू करायचे असा डाव या संपादकांचा होता.मोतेवारनी ज्याच्यावर विश्वास ठेवला,त्यांनीच मालकाचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला.
लंडनमधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य असलेले निवासस्थान मी मराठी विकत घेणार,अशी पुडी याच संपादकांनी सोडली होती.त्यामुळे राज्य सरकार अडचणीत येत होते आणि मग सरकारने मोतेवारला जेलमध्ये पाठवले.संपादकांनी ही पुडी सोडली नसती तर मोतेवार अजूनही काही दिवस बाहेर राहिला असता.ज्याला कवचकुंडल म्हणून ठेवले त्यांनीच मालकाचा घात केला.
चॅनलची कवडीमोल किंमत करून आमदाराच्या मदतीने विकत घेण्याचा डाव रचण्यात आला होता,परंतु तो मालकाना उशिरा कळताच,अखेर या संपादकांची हकालपट्टी करण्यात आली.हकालपट्टी होणार,हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी राज्यातील स्ट्रींजर रिपोर्टरना मुंबईत बोलावून शक्तीप्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न या संपादकांनी केला,परंतु त्याचा डाव पुर्णपणे फसलेला आहे.
आता मी मराठीची सर्व सुत्रे तुळशीदास भोईटे यांच्याकडे देण्यात येणार आहेत.काही मोजक्या कर्मचा-यांना घेवून एक किंवा दोन बुलेटीन सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.मालक महेश मोतेवार सुटेपर्यंत चॅनल संथगतीने सुरू ठेवायचे आणि नंतर निर्णय घ्यायचा,अश्या हालचाली सुरू आहेत.

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook