> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

सोमवार, ३० एप्रिल, २०१८

प्रसाद काथे झी २४ तासच्या वाटेवर

मुंबई - न्यूज १८ लोकमतमध्ये डॉ उदय निरगुडकर यांना डोक्यावर बसवल्यामुळे संपादक प्रसाद काथे यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे. काथे उद्या १ मे रोजी झी २४ तास मध्ये जॉईन होणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे काळू मामा आणि शुगरे टेन्शनमध्ये आले आहेत. तर गुडगुडकरचे पठ्ठे न्यूज 18 लोकमतला पळणार आहेत.दरम्यान कुवळेकर मास्तरांच्या दमबाजीमुळे नवं टेन्शन निर्माण झालं आहे.

नेटवर्क 18 मध्ये जल्लोष
प्रसाद काथेंचा शेवटचा दिवस पार पडल्यानंतर उशीर गँगनं जल्लोष केला. काथे यांनी उशीर गँगला कामाला लावलं होतं. त्यामुळे उशीर, तोडकमोडक नाराज होते. ही गँग आता गुडगुडकरच्या विरोधात मेलबाजी करत आहे. या गँगला काही रिपोर्टरही सामील झाले आहेत.

टीव्ही 9 मध्ये गळती सुरूच
मागील एक वर्षात २५ पेक्षा जास्त जणांनी टीव्ही 9 सोडलं. आता जूनपर्यंत किमान ७ ते ८ जण वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणार आहेत. अनेक जण बाहेर इंटरव्ह्यू देऊन आले आहेत. चॅनेलमध्ये चार वर्ष झालेले एम्पलॉयी बाहेर पडत असल्यानं समस्या निर्माण होणार आहेत. त्यातच सुट्ट्यांचे प्रॉब्लेम असल्यानं दुस-या चॅनेलमधून 

टीव्ही ९ चे इनपुट हेड सचिन परब यांनी   नुकताच  राजीनामा दिला असून त्यांच्या जागेवर एका अमराठी व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली आहे

जय महाराष्ट्रला कर्मचारी मिळेनात
जय महाराष्ट्रमध्ये सर्व इन्टर्न भरले आहेत. अनुभवी कर्मचारी नाहीत. वेगवेगळ्या चॅनेलमधून सिनीअर येऊन जात आहेत. पण कोणीही जॉईन होत नाही. त्यामुळे जय महाराष्ट्रमधल्या संपादकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पगार वेळेवर होत नाहीत अशी भीती असल्याने अनुभवी कर्मचारी जॉईन होत नसल्याचे समजते. दरम्यान जुन्या कर्मचाऱ्यांना ३ ते ६ हजार वेतनवाढ करण्यात आली आहे.



गुरुवार, २६ एप्रिल, २०१८

साम चॅनलची घोडदौड सुरूच

मुंबई - साम चॅनल गेले काही आठवडे टीआरपी मध्ये आपला  क्रमांक तीन टिकवून आहे. कन्टेंटवर जास्त लक्ष दिल्याने  आणि सोलापुरी ओबामाचा भंपक शो बंद झाल्याने सामची  घोडदौड सुरू आहे.  
दुसरीकडे एकवर गेलेले टीव्ही 9 चक्क चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे. भविष्यात साम दुसऱ्या क्रमांकावर गेल्यास आश्चर्य वाटू देवू नका. सामचे संपाद्क निलेश खरे आणि त्यांची टीम  उत्साहाने कामाला लागली आहे. 

आज जाहीर झालेला टीआरपीचा तक्ता पाहा ...
एबीपी माझा -  27
झी 24  तास - 20
साम - 18
टीव्ही 9  - 16
न्यूज 18 लोकमत - 15
जय महाराष्ट्र - 3

मंगळवार, २४ एप्रिल, २०१८

पत्रकार कसा असावा ?

खींचो न कमानों को
न तलवार निकालो !

जब तोप मुक़ाबिल हो
तो अख़बार निकालो!!

पत्रकारांची लेखणी ही तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण आहे, अन्याय, अत्याचार, गुंडगिरी, भ्रष्ट्राचार याविरुद्ध लढताना फक्त लेखणी चालवा, समोरचा बरोबर घायाळ होईल ...
जे पत्रकार खऱ्या बातम्या देण्यास घाबरतात, त्यांनी पत्रकारिता न करता वडापावचा गाडा टाकावा,असे माझे स्पष्ट मत आहे.
....
पत्रकारिता जीवनाची सेवा आहे.ढोंग, विषमता आणि अन्याय ह्यांच्याविरुद्ध उपसलेली ती तलवार आहे. सत्य, समता, आणि स्वातंत्र्य यांच्या आराधनेची ती पूजा आहे.
पत्रकारांची लेखणी ही सत्यासाठी आणि न्यायासाठी लढणाऱ्या शिपायाची तलवार आहे. पत्रकाराच्या लेखणीला तलवारीची धार नसेल, तर सत्य सांगण्याचा आणि न्याय देण्याचा धंदा त्याला यशस्वीपणे करता येणार नाही. त्याने 'पत्रकार' होण्याऐवजी 'पात्रकार' व्हावे! असं आचार्य अत्रे यांनी म्हटलंय .पण आजकाल अर्ध्या हळकुंडात न्हालेल्या 'पत्रक'कारांनी पत्रकारितेचा धंदा मांडलाय.पत्रकारितेच्या नावावर दुकानदारी सुरू आहे.

जो पत्रकार सत्य वागतो, सत्य लिहितो त्याविरुद्ध षडयंत्र केलं जातं. दुकानदारी करणारे एकत्र येतात आणि सत्यवादी पत्रकारविरुद्ध मोहीम राबवली जाते, दोन नंबर धंदेवाल्यास हाताशी धरून खोटे गुन्हे दाखल केले जातात.अश्या लोकांचे जागोजागी पिक वाढले आहे.त्यात बिनकामाचे तण वाढले आहे, ज्यास चार ओळीची बातमी नीट लिहिता येत नाही, ते पत्रकार म्हणून मिरवत आहेत.
समाजाने अश्या लोकांना खड्याप्रमाणे बाजूला ठेवले पाहिजे. जे सत्य लिहितात, अन्याय आणि अत्याचाराला वाचा फोडतात त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे ....



माध्यम कोणतेही असो, कंटेंट महत्वाचा आहे...
मोठा पेपर, मोठे चॅनल हातात असले म्हणजे तो रिपोर्टर मोठा होत नाही !
आपण त्यात किती मोठे आहोत, हे महत्वाचे आहे !!
किती बातम्यांना न्याय दिला, कोणत्या बातम्यांचा पाठपुरावा केला, यावरच त्या पत्रकाराचे मूल्यमापन ठरते !
केवळ जॉब करणे म्हणजे पत्रकारिता नव्हे, त्याला हाडाचा पत्रकार व्हावे लागते !
जनावरांचे हाड खावून कोणी हाडाचा पत्रकार होत नसतो !
वाघाचे कातडे पांघरून कोणी वाघ होत नसतो, तसे गळ्यात प्रेस कार्ड अडकावून कोणी पत्रकार होत नसतो !
गाडीवर तर कोणीही प्रेस लिहितो, पण हृदयात प्रेस आहे का, याचे आत्मपरीक्षण करा !
#पत्रकारिता प्रशिक्षण

सुनील ढेपे
संपादक, महाराष्ट्र आणि उस्मानाबाद लाइव्ह 

शनिवार, २१ एप्रिल, २०१८

या विकृतींचा फक्त निषेध करून भागणार नाही

तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी एका पत्रकार परिषदेत ( पत्रकार परिषद आटोपल्या नंतर) जाताजाता लक्ष्मी सुब्रह्मण्यम नावाच्या एका महिला पत्रकाराचा गालगुच्चा घेतला.राज्यपालांची ही कृती केवळ असभ्यपणाचीच नव्हे तर विकृत देखील म्हणावी लागेल.कोणत्याही अर्थाने या कृतीचे समर्थन होऊ शकत नाही.कायद्याच्या भाषेत हा विनयभंग होता.राज्यपाल पदासारख्या घटनात्मक दृष्ट्या महत्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीची ही कृती कायद्याच्या परिप्रेक्षात एक गंभीर गुन्हा आहे.एखादे राज्य घटनात्मक तत्वाचे पालन करते आहे अथवा नाही याचे परिनिरीक्षण करण्यासाठी आणि त्या संबंधी थेट राष्ट्रपतींशी संपर्क ठेवून घटनात्मक भूमिका घेण्यासाठी भारतीय राज्य घटनेत राज्यपाल पदाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.निर्भया प्रकरणा नंतर महिला सुरक्षा विषयक कायद्यातजे बदल झाले त्यात एखाद्या स्त्रीची इच्छा नसताना तिच्या शरीराच्या कुठल्याही भागाला स्पर्श करणे हा दखलपात्र गुन्हा आहे.मग तो व्यक्ती कोणीही असो.सदरील घटनेत लक्ष्मी सुब्रह्मण्यम या महिला पत्रकाराने आपणास राज्यपालांची कृती आवडली नाही,त्या करीत मी निषेध व्यक्त करते असे म्हटले.नंतर राज्यपालांनी झाल्या प्रकाराबद्दल माफी मागितली.एवढ्याने या घटनेचे गांभीर्य संपते का ? उद्या आणखी कोणा राज्यपालाने,मंत्री वा खासदाराने,पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतींनी अथवा एखाद्या सेलिब्रेटीने एखाद्या महिला पत्रकाराचा गालगुच्चा घेतला आणि त्याचा निषेध झाल्यावर दिलगिरी व्यक्त करून मोकळा झाला तर चालेल का ?
         या बाबत अनेक वर्ष एका संस्कारजन्य वर्तमानपत्रात पत्रकारिता केलेल्या प्रवीण बर्दापूरकर नावाच्या एका ज्येष्ठ मराठी पत्रकाराने आपल्या फेसबुक पोष्ट मध्ये केलेले राज्यपालांच्या कृतीचे समर्थन धक्कादायक वाटले.राज्यपालांची ती कृती वडीलकीच्या भावनेतून होती,त्या कडे स्वच्छ दृष्टीने पहावे, वगैरे बौद्धिक त्यांनी मांडले.काळ कसा सोकावतो पहा,बर्दापूरकरांच्या पोष्टनंतर दुसऱ्याच दिवशी तामिळनाडूतील एस. व्ही. शेखर नावाच्या एका भाजप नेत्याने  फेसबुकवर 'मदुराइ युनिव्हर्सिटी, गव्हर्नर अँड द व्हर्जिन चिक्स ऑफ ए गर्ल' या शिर्षकाखाली एक पोस्ट लिहिली.या पोष्ट मध्ये त्याने ज्या विकृत आणि घाणेरड्या भाषेत महिलापत्रकारां संदर्भात विधाने केली त्यात फक्त महिला पत्रकारांचाच नाही तर एकूणच मध्यमविश्वाची घोर विटंबना आहे.यात फक्त महिला पत्रकारांच्याच चारित्र्यावर नाही तर माध्यम क्षेत्रात काम करणाऱ्या पुरुषांच्या नैतिकतेवरही शिंतोडे उडवले आहेत. एस. व्ही. शेखरने काय लिहिले ते सर्वश्रुत आहे.त्याचा इथे पुन्हा उहापोह करण्याचे कारण नाही.परंतु इथे स्त्रीविषयक विकृत धारणे बरोबरच पत्रकार क्षेत्राबाबतही जो तुच्छतापूर्ण उल्लेख झाला त्याचा फक्त निषेध करून भागणार नाही.महिला पत्रकार नोकरी मिळवण्यासाठी,ती टिकवण्यासाठी,बढती आणि पगारवाढीसाठी,महत्वाची जबाबदारी मिळवण्यासाठी कॉम्प्रमाइज करतात असा सरळ सरळ आरोप शेखर ने केला.राज्यपालाच्या कृतीकडे ज्येष्ठांचे प्रेम म्हणून पहा असा हितोपदेश करणारे आमचे मित्र शेखरच्या फेसबुक पोष्टलाही कनिष्ठांचा बालिशपणा म्हणून सोडून द्यायला सांगणार का ?
       मुर्खांच्या नादाला लागण्यात अर्थ नसतो असे म्हणून शेखर सारख्याच्या वक्तव्याला अनुल्लेखाने मारायचे म्हटले तरी सोशलमिडीयावर त्याची पोष्ट व्हायरल होऊन बसली आहे.माध्यमांनी या बाबत फक्त निषेध करून डोळेझाक केली तर माध्यमे गप्प आहेत म्हणजे अफवेत तथ्य आहे असाच समाज अर्थ काढेल.म्हणूनच बनवारीलाल पुरोहित ,एस. व्ही. शेखर सारख्या विरुद्ध विनयभंग,तसेच सामूहिक अब्रुनुकसानीचे आणि मानहानीचे खटले दाखल केले पाहिजेत.कायद्यासमोर सर्व समान असतील तर एखाद्या सर्वसामान्य आरोपीने महिलाविषयक गुन्हा केल्यानंतर आपण पत्रकार त्या आरोपीचा उल्लेख नराधम असा करतो.तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आणि भाजपनेता एस. व्ही. शेखर याला सुद्धा तेच संबोधन वापरण्याचे धाडस जेव्हा आम्ही दाखवू शकू तेव्हाच कोणी कितीही मोठ्या पदावर असला तरी एखाद्या महिला पत्रकाराचा गालगुच्चा धरण्याची किंवा महिलापत्रकारा संबंधी आक्षेपार्ह बोलण्या लिहिण्याची हिम्मत करणार नाही.

---रवींद्र तहकिक
 कार्यकारी संपादक ,दैनिक लोकपत्र

नंदूच्या पद्मश्रीकडे चकरा- नकरा सुरू

पुणे - 'उदय भविष्यपत्रा'तून डच्चू मिळताच 'नंदू' ने पद्मश्रीच्या दारात लोटांगण घालण्यास सुरुवात केली आहे, पण पुणे आणि कोल्हापूर पॅक झाल्याने त्याची मोठी गोची झाली आहे.

पुढारीत असताना कात्रजच्या एका बिल्डरबरोबर मोठा   'घोळ' केल्याने पद्मश्रीने त्याच्या  xxx वर लाथ  मारून हाकलून लावले होते, त्यानंतर नंदूने सदा 'घोळ' करणाऱ्या  'गोविंदा'चा हात पकडून उदय भविष्यपत्रात एन्ट्री केली  होती, पण येथे  तो सफशेल अपयशी ठरला होता. ऑफिसला उशिरा येणे, कामावर लक्ष न देणे असा त्याचा व्होरा झाला होता, मात्र सकाळी सकाळी राजकीय  पुढारी, नेते आणि बिल्डरच्या घरी तो चहापानास हजेरी लावून पानसुपारी घेत होता.
यामुळेच त्यास महत्वाच्या पदावरुन पायउतार व्हावे लागले आणि   ऑनलाइनचा 'सम्राट' लीडर झाला होता.अंकात बदल दिसू लागला आणि नंदूची कामचुकवेगिरी उघडी पडली होती.त्यानंतर  मॅनेजमेंटने फुकट पोसण्याचं बंद केलं आणि तडकाफडकी राजीनामा देण्यास सांगितले.त्याचा हिशोब एक दिवसात पूर्ण करण्यात आला  आणि  अपमानजनक बाहेर पडावे लागले.मग काय, पुन्हा पद्मश्रीच्या दारात लोटांगण सुरू झाले.
पुण्यात अगोदरच 'आल्हाद'दायक वातावरण नाही, त्यात तीन संपादक लाईनमध्ये आहेत, नंदूला स्पेस नाही.कोल्हापूरात पवार कोणाचे चालू देत नाहीत, त्यामुळे नंदूची मोठी अडचण आणि गोची झाली आहे. 
कोल्हापुरात चार आणि पुण्यात दहा वेळा चकरा मारूनही पद्मश्रीने नंदूला झुलवत ठेवले आहे.त्यास घेणार की नाही हे दस्तुरखुद्द पद्मश्रीनाच माहीत. पण नंदूचे मूल्य आता लाखावरून पन्नास टक्के कमी झाले आहे, हे मात्र नक्की ....

शुक्रवार, २० एप्रिल, २०१८

भाजप नेता म्हणतो पत्रकार सेक्सलाही होतात तयार

चेन्नईः महिला पत्रकार काम मिळवायचे असेल तर सेक्स करण्यासही अगदी सहज तयार होतात. प्रसार माध्यमांमधील कोणत्याही मोठ्या पदावरच्या व्यक्तीसोबत शारिरीक संबंध ठेवल्याशिवाय महिला पत्रकार मोठ्या पदावर पोहचू शकत नाहीत. एवढेच काय त्या शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याशिवाय वृत्तनिवेदकही होऊ शकत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचा नेता एस. व्ही. शेखर यांनी फेसबुकवर लिहिली होती. मात्र, मोठ्या प्रमाणात गदारोळ माजल्यानंतर फेसबुकवरून ही पोस्ट डिलीट करण्यात आली.
एस. व्ही. शेखर यांनी फेसबुकवर 'मदुराइ युनिव्हर्सिटी, गव्हर्नर अँड द व्हर्जिन चिक्स ऑफ ए गर्ल' या शिर्षकाखाली पोस्ट लिहिली होती. पोस्टमध्ये महिला पत्रकारांबाबत अत्यंत आक्षेपार्ह आणि खालच्या पातळीवरचे भाष्य केले होते. 'तामिळनाडूतील प्रसारमाध्यमांमध्ये काम करणारे लोक तुच्छ, हीन आणि नीच दर्जाचे आहेत. हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकीच काही चांगली माणसे आहेत. त्यांचा मी आदर करतो. एवढेच नाही तर तामिळनाडूतील प्रसारमाध्यमे फक्त ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्या आरोपींच्या हातात आहे. महिला पत्रकार काम मिळवायचे असेल तर सेक्स करण्यासही अगदी सहज तयार होतात. प्रसार माध्यमांमधील कोणत्याही मोठ्या पदावरच्या व्यक्तीसोबत सेक्स केल्याशिवाय महिला पत्रकार मोठ्या पदावर पोहचू शकत नाहीत. एवढेच काय त्या शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याशिवाय वृत्तनिवेदकही होऊ शकत नाहीत.'
दरम्यान, शेखर यांच्या पोस्टवरून मोठ्या प्रमाणात गदारोळ माजला आहे. शेखर यांचा निषेध करण्यासाठी महिला पत्रकार भाजपा मुख्यालयासमोर आंदोलन करणार आहेत. तामिळनाडूच्या पत्रकारांनी शेखर यांच्याविरोधात तक्रारही केली आहे. नेटिझन्सनी शेखर यांना ट्रोल करत त्यांच्यावर टीकेचे ताशेरेही ओढले आहेत. मात्र, प्रकरण अंगलट आल्यानंतर शेखर यांनी मला तसे म्हणायचे नव्हते म्हणत दिलगिरी व्यक्त केली आहे. आपल्या पोस्टचे क्रेडिट शेखर यांनी थिरुमलइ एस नावाच्या व्यक्तीला दिले असून, थिरुमलाइ हे अमेरिकेतील भाजपाचे समर्थक आहेत असे त्यांनी सांगितले आहे. थिरुमलाइ यांची पोस्ट मी शेअर केली त्याआधी वाचली नाही, असेही ते आता म्हणू लागले आहेत. मात्र, हे सगळे प्रकरण त्यांच्यावरच शेकले आहे.
महिला पत्रकार लक्ष्मी सुब्रह्मण्यम हिच्या गालाला विनासंमती स्पर्श केल्याने तमिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित चांगलेच अडचणीत सापडले होते. यानंतर पुरोहित यांनी लेखी माफीनामाही मागितला होता. लक्ष्मी सुब्रह्मण्यमला लिहिलेल्या माफीनाम्यात राज्यपालांनी म्हटले आहे, की ती मला नातीसारखी असून, तिच्या पत्रकारितेचे कौतुक म्हणून आपुलकीच्या नात्याने तिच्या गालाला स्पर्श केला. या घटनेने तू दुखावली गेली, हे तुझ्याकडून समजले. याबद्दल मी माफी मागतो. तुझ्या भावना दुखावल्या गेल्याने मी दिलगिरी व्यक्त करतो. मात्र, हे प्रकरण शांत होते ना होते तोपर्यंत भाजपचे शेखर यांनी नवा वाद ओढून घेतला आहे.

साभार - दैनिक सकाळ  

बुधवार, ११ एप्रिल, २०१८

सहायक कामगार आयुक्तांची दैनिक एकमत व्यवस्थापनाला नोटीस

लातूर- येथील इंडो एंटरप्रायजेस प्रा. लि. संचलित पुरोगामी विचाराचे दैनिक एकमत या वृत्तपत्राच्या व्यवस्थापनाने 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी गेल्या 20 ते 24 वर्षांपासून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या 15 कर्मचाऱ्याना कुठलीही पूर्व सूचना न देता अचानकपणे नोकरीवरून काढून टाकले.त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली.  दैनिक एकमतच्या बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी सहायक कामगार आयुक्तांकडे दाद मागून माजीठिया वेतन आयोगानुसार मागील अनेक वर्षाचे एरियर व इतर सवलती मिळवून देण्याची मागणी केली. तसे प्रस्ताव देखील कायदेशीररित्या दाखल केले आहेत.
त्यामुळे कामगार आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी अर्जाची दखल घेऊन दैनिक एकमत व्यवस्थापनाला नोटीस बजावली असून येत्या 20 एप्रिल रोजी होणारया सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत

मंगळवार, १० एप्रिल, २०१८

पत्रकार जेव्हा खासदार होतात ...

आजच्या राजकीय धामधुमीच्या ,धकाधकीच्या (खरे तर धकवा धकवीच्या) आणि धक्काबुक्कीच्या काळात एखाद्या पत्रकाराला राज्यसभेत खासदार होण्याची संधी मिळणे (लोकसभेत निवडून येणे  केवळ अश्यक्य म्हणून) हा दुर्मिळातील दुर्मिळ योगायोग म्हणावा लागेल.आमच्यातल्या (पत्रकार या नात्याने) श्री श्री श्री कुमार केतकरांना हा 'योग' साधला.काही खवचट मंडळी याला 'अखेर गंगेत घोडे न्हाले'म्हणतात.पण आम्ही तसे म्हणणार नाही.फार फार तर 'घोडे'अखेर ( अखेर का होईना )अटकेपार पोहचले ; किंवा 'दिल्लीचेही तख्त 'गाठतो' पत्रकारही मराठी.असे आम्ही 'आदरार्थी'म्हणू .केतकर अचानक खासदार कसे झाले ? याची रंजक कथा ते खासदार पदावरून निवृत्त झाल्यावर मुमुक्षूंच्या सेवेत पुस्तक रूपाने (अर्थात यथावकाश) प्रस्तुत करतीलच.तूर्तास खासदार झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्याचे औचित्य राखायला हवे.तर त्यांचे खासदार झाल्या बद्दल हार्दिक अभिनंदन (आणि त्यांनी इंग्रजीतून शपथ घेतल्या बद्दल जाहीर निषेध ) केतकर महोदयांकडून (महाभाग म्हणण्याचा मोह टाळला आहे ) पत्रकारांचे काही भले घडवून आणण्याच्या  अपेक्षा ठेवण्यात अर्थातच काही 'हशील'( हा त्यांच्याच ठेवणीतला शब्द) नाही.मुळात ते तिथे कशासाठी गेलेत हे खुद्द त्यांनाही अद्याप नक्की माहिती नसावे. ते पत्रकारांचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यसभेत गेलेत का ? की काँग्रेसचे प्रवक्ते म्हणून ? कळायला मार्ग नाही . केतकरही काही सांगायला तयार नाहीत .बरे,पुढील सहा वर्षात ते तेथे पत्रकारांच्या संबंधी एखादा तरी प्रश्न मांडणार आहेत का ? पत्रकारांची बाजू घेऊन बोलणार आहेत का ? गॉड नोज ! हे मान्य की ज्या दावणीला चारा पाणी मिळतो तिथेच शेण सोडावे लागते.( केतकरांनी ते अवश्य आणि भरपूर सोडावे )  त्याच मालकाचे शेत नांगरावे-वखरावे लागते.( यालाही हरकत नाही ) त्यामुळे केतकर या पुढे ( किमान सहा वर्ष तरी ) पत्रकार म्हणून भूमिका मांडण्यापेक्षा पक्ष प्रवक्ते म्हणून काँग्रेसची तरफदारी करताना दिसतील हे नक्की.( फक्त त्यांनी नंदीबैल बनून खेळ करू नयेत इतकेच ) कदाचित माध्यमांनी काँग्रेसवर टीका केली तर ते माध्यमांवर गुरकावतील देखील ( विकलेला बोकड मालकावर शिंगे रोखतो म्हणतात) अर्थात त्यात आश्च्यर्य वाटण्या सारखे काही नाही.कुमार केतकर हे काही खासदार झालेले पहिले वाहिले पत्रकार नव्हेत.या पूर्वी भरतकुमार राऊत,विजय दर्डा  खासदार होऊन गेले आहेत.संजय राऊत विद्यमान आहेत.( राज्यसभेत ते उपसभापती होणार अशाही अफवा आहेत ) या मंडळींनी राज्यसभेत जाऊन पत्रकारांसाठी काय केले? आणि आता कुमार केतकर काय करणार ? हा आमचा सवाल आहे.संजय राऊत किमान बाष्कळ-बेताल बडबड तरी करतात.केतकर तोंड तरी उघडतील काय? समजा कधी उघडलेच तर 'नमनालाच घडाभर तेल जाळणारे'त्यांचे प्रस्तावनाखोर 'बीज'भाषण तिथे कोणी ऐकेल का ?या बाबत आम्हाला भयाण शंका आहेत. आम्हाला खात्री आहे केतकर हे 'दांडीबहाद्दर'खासदार असतील.काँग्रेसने त्यांना खासदार केले आहे ते 'थिंक टॅंक'म्हणून.पण हा थिंक टॅंक आधी काठोकाठ भरावा लागतो हे काँग्रेसला अजून माहिती नाही.पुन्हा तो 'भरपूर'प्रमाणात 'गळका' देखील आहे.खरे तर केतकरांना थिंक टॅंक म्हणण्यापेक्षा 'फिश टॅंक'म्हणणे अधिक श्रेयस्कर (आणि सोयीस्कर देखील ) ठरेल.त्यांच्या कडे अनेक रंग ढंगाचे 'पाळीव 'मासे'आहेत.त्या आधारे ते काँग्रेसच्या दिवाणखान्याची शोभा वाढवू शकतात.बाकी पत्रकार म्हणून पत्रकारांसाठी त्यांच्या कडून काही भले घडेल याची सुतराम शक्यता नाही.संजय राऊत -भारतकुमार राऊत, विजय दर्डा यांनी काय दिवे पाजळले म्हणून केतकर दीपमाळ उजळवतील ? पत्रकाराचाच संदर्भ द्यायचा तर कितीतरी राजकीय नेते 'आपण कधीकाळी पत्रकार देखील होतो' हे मोठ्या मानभावीपणाने सांगत असतात.प्रमोद महाजन आपल्या पत्रकारितेचे रंजक किस्से खाजगी मैफलीत आवर्जून सांगायचे.माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी देखील पत्रकार होते.या शिवाय प्रकाश जावडेकर,विनय सहस्रबुद्धे,नितीन गडकरी,सुप्रिया सुळे सुद्धा आपण कधीकाळी पत्रकारिता केल्याचे सांगतात.ही यादी आणखीही मोठी असू शकेल.परंतु या पैकी कोणी संसदेत गेल्यावर आपण जेथून आलो त्या पत्रकार विश्वाच्या कक्षा विस्तारण्याचा सोडा ; किमान अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला ? नसेल तर मग केतकरांसारख्याचे संसदेत भाडोत्री प्रवक्ते म्हणून जाणे आम्हाला तरी जयाप्रदा,रेखा,रूपा गांगुली,दारासिंग,हेमा मालिनी,जया भादुरी,परेश रावल,धर्मेंद्र,विनोद खन्ना इत्यादी पेक्षा वेगळे वाटत नाही. 

                             
   रवींद्र तहकिक     
कार्यकारी संपादक 
 दैनिक लोकपत्र


रविवार, ८ एप्रिल, २०१८

पत्रकारितेतील दुतोंडी मांडूळ...

विधिमंडळात पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर होवून एक वर्ष पूर्ण झाले, परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही म्हणजे जीआर निघालेला नाही.
फडणवीस सरकारने पत्रकारांची चक्क फसवणूक केलेली आहे. पत्रकार संरक्षण कायदा केवळ आणि केवळ माझ्यामुळे झाला असे  सांगून पत्रकारांकडून हारतुरे आणि सत्कार स्वीकारणारे  आता फसवणूक झाली म्हणून टाहो फोडत आहेत, ते म्हणे सरकारचे श्राद्ध घालणार आहेत. 
सरकारचा उदो उदो करणारे हेच आणि श्राद्ध घालणारे हेच.पत्रकारातील दुतोंडी मांडूळच पत्रकारांची फसवणूक करत आहेत.
एकीकडे पत्रकार संरक्षण कायदा पास करायचा आणि त्याची अंमलबजावणी न करता पत्रकारावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे तसेच माध्यमावर वेगवेगळ्या माध्यमातून वेसण घालण्याचे काम सुरू आहे.
राज्यात पत्रकारावर हल्ले होण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे आणि दुतोंडी मांडूळ फक्त फेसबुक आणि व्हॉट्स अँपवर निषेध करून नेतेगिरी करण्यात मग्न आहेत.
अश्या मांडूळाना दूरच ठेवण्यातच  पत्रकारांचे हित आहे...

चंद्रशेखर भांगे
हडपसर, पुणे
7798517517

शुक्रवार, ६ एप्रिल, २०१८

शिकार अर्धवट सुटली ; पण धोका अजून टळला नाही

फेक न्यूजला आळा घालण्याच्या नावाखाली भाजपा सरकारने वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचाच गळा घोटण्याचा जो अघोरी उपाय शोधला होता तो तूर्तास रोखला गेला आहे.अर्थात शिकार अर्धवट सुटली ; पण धोका अजून टळलेला नाही.थोडा जरी बेसावधपणा दाखवला तर चटावलेले श्वापद जसे अचानक घात करून सावजाच्या नरडीचा घोट घेते ,त्या प्रमाणे हे सरकार माध्यमांच्या नरडीला सूरी लावून उलटे टांगल्या शिवाय राहणार नाही .'बकरे की अम्मा कबतक खैर करेगी' म्हणतात त्या प्रमाणे माध्यमांच्या अधिकारावर पुन्हा नव्या स्वरूपात गंडांतर येऊ शकते .कशानेच मारता आले नाही तर घरभेदी शोधून एखाद्याला मांडीवर घेऊन 'मुक्ती' देण्याची किंवा त्याचेच वचन घेउन 'योगदान' स्वरूपात त्यालाच 'जमिनीत गाडण्याची' सांस्कृतिक परंपरा ज्यांना महान वाटते त्यांच्या साठी माध्यमांची शिकार फार कठीण गोष्ट नाही .मोदींना त्यांच्या विरोधात बोलणारे -लिहिणारे नको आहेत.राजकीय विरोधकां बाबतीत तर मोदी थेट 'मुक्ती'चीच भाषा करतात.विरोधी मतप्रदर्शन करणार्यांना देशद्रोही ठरवतात.कोणत्याही हुकूमशाहीची हीच मानसिकता असते.आपल्या विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी ते सत्ता,संपत्ती,गुंडगिरी,दहशत,हिं
सा,हत्याकांड या पैकी कोणत्याही उपायाचा विधिनिषेध बाळगत नाहीत.हिटलर पासून सद्दाम पर्यंत आणि मुसोलिनी पासून किम जोंग पर्यंत जगात आतापर्यंत होऊन गेलेल्या तमाम हुकूमशहांची हीच उन्मादी मनोवृत्ती असते.मोदींना आताच त्या पठडीचे हुकूमशहा संबोधणे जरा घाईचे ठरेल,परंतु त्यांची एकंदर कार्यपद्धती आणि वर्तन-व्यवहार पहाता लोकशाही व्यवस्थेत देखील हुकूमशाही राबवणे कसे शक्य आहे याचा मोदींचा कारभार म्हणजे वस्तुपाठ ठरावा अशीच एकंदर परिस्थिती आहे.तुल्यबळ विरोधी पक्ष नसणे किंवा विरोधकांकडे तुलनेने पुरेसे सक्षम नेतृत्व नसणे ही स्थिती आपल्या देशात पहिल्यांदाच निर्माण झाली आहे असे काही नाही.केंद्रात-राज्यात अमर्याद आणि निर्विवाद बहुमत काँग्रेसनेही अनुभवलेले आणि भोगलेले आहेच.परंतु अगदी इंदिरा गांधींच्या कारकिर्दीत आणि आणीबाणी पर्वात सुध्दा झाली नाही अशा प्रकारची अरेरावी,मुस्कटदाबी आणि एकाधिकारशाही सध्या देशात सर्वच पातळ्यांवर चालू आहे.काही जण याला अघोषित आणीबाणी म्हणत असले तरी ही आणीबाणी नाही तर हुकूमशाही आहे.लोकशाही मार्गाने आलेली ही हुकूमशाही भविष्यात किती घातक ठरू शकते याची झलक या देशाने नोटबंदीच्या काळात पहिली.लष्करी कारवाईला सर्जिकल स्ट्राईक नाव देऊन त्याचे पक्ष कार्य असल्याप्रमाणे मार्केटिंग करण्याचा अश्लाघ्य प्रकार झाला.मोदी मंत्रिमंडळातील सर्वच खात्यांचे मंत्री आणि भाजपा शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच त्यांच्या मंत्रिमंडळाना निर्णयाचे आणि कामकाजाचे स्वातंत्र्य नाही.प्रशासन देखील मोदी शहांच्या  समांतर यंत्रणेच्या हातचे बाहुले बनले आहे.राष्ट्रपती,न्यायालये आणि प्रसारमाध्यमांची देखील मोदींनी काय अवस्था करून ठेवली आहे ते आता लपून राहिलेले नाही.जो कोणी मोदींच्या तंत्राने आणि तालावर नाचणार नाही त्याचा 'गेम'झालाच म्हणून समजा.त्या साठी साम दाम दंड भेद या बरोबरच पोलीस,सीबीआय ईडी या सारख्या यंत्रणा पासून न्यायालयाचाही 'वापर'होत असेल तर पाणी आता डोक्यावरून फिरले आहे असे म्हणायला हरकत नाही.मीडियाच्या बाबतीत तर बोलायलाच नको.प्रसार माध्यमातील बहुतांश नामांकितांना आपल्या दावणीला बांधूनच मोदींनी २०१४ ची निवडणूक जिंकली.त्यात सोशल मीडियाचा देखील प्रच्छन्न वापर झाला.परंतु आता २०१९ च्या निवडणुकांना सामोरे जात असताना विरोधक देखील माध्यमांचा आधार घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत.स्वतः माध्यमे देखील पुढाकार घेऊन सरकारच्या यश-अपयशाचा लेखाजोखा मांडतील.केवळ कौतुक आणि उदो उदो ऐकण्याची सवय लागलेल्या मोदींना हे विरोधाचे स्वर नको आहेत.म्हणूनच कसेही करून माध्यमांवर वचक कसा ठेवता येईल या प्रयत्नात मोदी आहेत. स्मृती इराणींनी फेक न्यूज संदर्भात घेतलेला निर्णय याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल होते.त्याला तातडीने विरोध झाला नसता तर पुढचे पाऊल टाकले गेले असते. स्मृती इराणींनी यांनी काढलेला अध्यादेश मोदींना माहित नव्हता असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.मोदी शिवाय जिथे पान देखील हालत नाही तिथे इतका मोठा निर्णय मोदींची संमती आणि अनुमती असल्याशिवाय घेतला गेला असेल यावर खुळा देखील विश्वास ठेवणार नाही.त्यामुळे मोदी या निर्णया संदर्भात अनभिज्ञ होते असे नाही.निर्णय मोदींचाच होता.ड्राफ्ट विनय सहस्रबुध्देचा होता,आणि डायलॉग डिलेव्हरी स्मृती इराणींची होती.माध्यमातून आणि संसदेत या निर्णयाला जोरकसपणे विरोध झाला म्हणून शिकार अर्धवट सुटली आहे.परंतु चटावलेले श्वापद सावज बेसावध होण्याची वाट पाहत असते.सहजासहजी शिकार सोडत नाही.दबा धरून 'घात'केल्या शिवाय राहत नाही.म्हणूनच माध्यमांनी आता अधिक सतर्क राहण्याची वेळ आहे.धोका अजून टळलेला नाही.


रवींद्र तहकिक
कार्यकारी संपादक ,दैनिक लोकपत्र


मंगळवार, ३ एप्रिल, २०१८

हैदराबादमध्ये महिला न्यूज अँकरची आत्महत्या

हैदराबाद : हैदराबादमध्ये 'व्ही 6' या तेलुगू वृत्तवाहिनीची महिला न्यूज अँकर राधिका रेड्डी (वय 36 वर्ष ) हिने  इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरुन उडी मारुन आत्महत्या केली आहे. .'माझा मेंदू हा माझा शत्रू आहे' अशा आशयाची सुसाईड  नोट पोलिसांना राधिकाच्या बॅगेत सापडली आहे .

राधिकाला नैराश्याने ग्रासल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली आहे. ऑफिसहून परत आल्यावर राधिकाने थेट गच्ची गाठली आणि टोकाचं पाऊल उचललं. डोक्याला जबरदस्त मार बसल्यामुळे तिचा जागीच मृत्यू झाला.

सहा महिन्यांपूर्वीच राधिकाचा घटस्फोट झाला होता. सध्या ती 14 वर्षांच्या मुलासोबत आई-वडिलांकडे राहत होती. राधिकाचा मुलगा मानसिकदृष्ट्या अस्थिर आहे. पोलिसांनी केस दाखल केली असून तपास सुरु आहे.




फेक न्यूज मागे...

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे एप्रिल फुल !!
 फेक न्यूजबाबतचा 'तो' निर्णय पंतप्रधानांकडून मागे

नवी दिल्ली : केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, खोट्या बातम्या म्हणजे 'फेक न्यूज' देणाऱ्या पत्रकारांची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येण्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले. मात्र, याबाबतचे परिपत्रक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून मागे घेण्यात आले आहे.

जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात सांगण्यात आले, की खोट्या बातम्या पसरविण्याचे प्रमाण बघता एखाद्या पत्रकाराने बातमी देण्याबाबत निकष कडक करण्यात आले आहेत. खोटी बातमी प्रसिद्ध झाल्यास संबंधित पत्रकाराची मान्यता प्रथम सहा महिन्यांसाठी रद्द करण्यात येणार आणि त्यानंतर अशी बातमी प्रसिद्ध झाल्यास वर्षभरासाठी मान्यता रद्द करण्यात येणार असल्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर तिसऱ्यांदा असे करताना सापडल्यास संबंधित पत्रकाराची मान्यताच कायमस्वरुपी रद्द करण्यात येईल, असे त्या परिपत्रकात म्हटले होते. त्यानंतर पंतप्रधानांनी याबाबतचे परिपत्रक रद्द केले असल्याने हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.

फेक न्यूजला चाप की माध्यमांना वेसण ?

केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने  खोटी बातमी देणाऱ्या किंवा खोट्या बातम्या प्रसारित करणाऱ्या पत्रकारांची मान्यता काही महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा किंवा कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.माहिती व प्रसारण खात्याने जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन या नियामक संस्थांना फेक न्यूज म्हणजेच खोटी बातमी कोणती हे ठरवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत . फेक न्यूजसंदर्भात या यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केल्यावर अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांची (पीआयबी कार्डधारक) नोंदणी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित केली जाईल. १५ दिवसांमध्ये ही चौकशी पूर्ण करावी, असे या पत्रकात म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांमध्ये खोट्या बातम्यांचे प्रमाण वाढल्याने हा निर्णय घेतल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
        खोटी बातमी दिल्याचे चौकशीतून स्पष्ट झाल्यास संबंधित अधिस्वीकृतीधारक पत्रकाराची (पीआयबी कार्डधारक) नोंदणी सहा महिन्यांसाठी निलंबित केली जाईल. पहिल्यांदा या प्रकरणात दोषी ठरल्यास ही कारवाई केली जाईल. दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास वर्षभरासाठी आणि तिसऱ्यांदा दोषी ठरल्यास नोंदणी कायमस्वरुपी रद्द केली जाईल. यामुळे खोटी बातमी देणाऱ्यांना पत्रकारिता सोडावी लागणार आहे.मात्र, या नियमाचा गैरवापरही केला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होत असून सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
        खोट्या बातम्या प्रसारित किंवा प्रकाशित केल्यामुळे अनेकदा समाजात तेढ निर्माण होण्याची श्यक्यता असते.एखाद्या व्यक्तीचे चरित्र हनन होते.असे अनेक धोके उद्भवतात हे खरेच आहे.हेतू पुरस्सर अशा प्रकारच्या बातम्या प्रस्तुत करणारे काही पत्रकार आहेत.वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्याचा असा दुरुपयोग जगात सर्वत्र आणि भारतातही खूप आधी पासून सुरु आहे.त्यामागे अनेकदा राजकीय सामाजिक भूमिके पासून सुपारीबाज पत्रकारिताही असते.किंवा तद्दन बाजारू तोडीपाणीचाही हेतू असतो.पुराव्या शिवाय प्रस्तुत होणाऱ्या या बातम्यांच्या  मथळ्यापुढे 'प्रश्न चिन्ह' दिले की काम संपते.किंवा मग 'विश्वसनीय सूत्रांच्या हवाला नुसार', 'अशी चर्चा आहे','नाव न सांगण्याच्या अटीवर'अशा संदिग्ध शब्दच्छलाची धूळफेक केली की फेक न्यूज खपून जाते.एवढे करून प्रकरण अंगाशी आले तर दुसऱ्या दिवशी दिलगिरीची चौकट टाकून मोकळे व्हायचे.वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा हा तमाशा आपण पत्रकारांनीच केला.अशा परिस्थितीत 'पेड न्यूज'पाठोपाठ 'फेक न्यूज'वर कायदेशीर कारवाईचा बडगा आला असेल तर हा चोरांबरोबर संन्याशाला सुळावर चढवण्याचा प्रकार ठरेल.कारण अनेकदा अनेक गोष्टींचे पक्के पुरावे मिळतीलच याची खात्री नसते,मात्र बातमी तर खरी असते.एखाद्या बातमीला पूरक पुरावे गोळा करीत बसायचे आणि मगच ती प्रकाशित करायची म्हटले तर बातमी शिळी होऊन तिची न्यूज व्हॅल्यू संपलेली असेल.उद्या कोणीही उठून पत्रकारावर फेक न्यूजचा दावा ठोकू लागला तर काय करायचे ? राजकीय पक्ष तर याचा केवळ फायदाच नाही तर गैरफायदा देखील घेतील.म्हणूनच वर वर हा निर्णय माध्यमातील फेकन्यूजच्या रोगावरील औषधी उपचार वाटत असला तरी हे चौथ्या स्तंभाच्या गळचेपीचे प्रसाधन आहे.म्हणूनच पत्रकार विश्वातून या निर्णयाला सार्वत्रिक विरोध होणे अपेक्षित आहे.कुणाबद्दल खोट्या -बदनामीकारक बातम्या प्रस्तुत करणे,समाजात तेढ निर्माण होईल असे मजकूर,वृत्तांत,बातम्या,छायाचि
त्रे,लेख,अग्रलेख वगैरे प्रकाशित केल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहेच.त्यामुळे त्यावर अशा वेगळ्या अंकुशाची आवश्यकता नाही.हा निर्णय रोगा पेक्षा इलाज भयंकर ठरू शकतो.'घर का बांधू नये तर म्हणे पुढे बिळे करील घूस आणि घर का जाळितो तर म्हणे ढेकूण झाले खूप.' असाच हा मासला झाला.सरकारला नेमके करायचे काय आहे ; फेक न्यूजला चाप की माध्यमांना वेसण ?

---रवींद्र तहकिक
कार्यकारी संपादक,दैनिक लोकपत्र

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook