> >> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

शुक्रवार, २४ फेब्रुवारी, २०१२

आणखी दोन पत्रकार शिकार

श्रीरामपूरची घटना ताजी असतानाच गेल्या दोन दिवसात   पत्रकारांच्या मारहाणीच्या आणि दमदाटीच्या दोन घटना घडल्य़ा आहेत.पहिली घटना आहे,लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथील.तेथील 65 वर्षोंचे ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश पाटील यांच्या डोळ्यात तिखटाची पूड  टाकून तीन आरोपींनी  त्यांचे अपहरण केले.गावाच्या  बाहेर नेऊन त्यांना मारहाण केली गेली.बेदम मारहाण केल्यानंतर त्यांना तेथेच टाकून आरोपी पसार झाले.तीन आरोपीत एक महिला आरोपी होती.सुरेश पाटील पोलिसात जाण्यापूर्वीच आरोपी पोलिस ठाण्यात गेले आणि सुरेश पाटील यांच्यविरूध्द विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला गेला.सुरेश पाटील यांच्या तक्रीरीची दखल घेतली गेली नाही.
 दुसरी घटना आज शुक्रवारची.नांदेडची.तेथील देशोन्नतीचे जिल्हा प्रतिनिधी अनिल कसबे यांनी आजच्या अंकात जिल्हा पऱिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची बातमी छापली.त्या बातमीमुळे संतप्त झालेल्या खा. सुभाष वानखेडे यांनी कसबे यांना फोन करून तुला जिवंत जाळून टाकील आणि तुझे कार्यालयही जाळून टाकलं जाईल अशी धमकी देत अर्वाच्च शिविगाळ केली.
 माहूर येथील किमान 10-12 पत्रकारांवर खंडणी,विनयभंग,जातीयवादी शिविगाळीचे खोटे गुन्हे दाखल केले गेले आहेत.

गुरुवार, २३ फेब्रुवारी, २०१२

बेरक्या...

तो बेडरांसाठी 
'निडर' आहे...
झुंजार पत्रकारांचा
' लिडर' आहे !

धारदार लेखणीचा 
तो 'रक्षक' आहे...
हल्ला करणाऱ्यांचा 
तो 'भक्षक' आहे !

भल्याभल्यांचा तो 
घेत असतो 'फिरक्या'
रिश्ते में वह लगता है
बाप बनके 'बेरक्या'

विलास फुटाणे
मिरचीकार

राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना निवेदन

पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या ११ जणांच्या शिष्टमंडळाने    नवी दिल्ली येथे राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा ताई पाटील यांची  भेट घेतली आणि महाराष्ट्रातील पत्रकारांवर सातत्याने होत असलेल्या हल्ल्याच्या संदर्भात त्यांना निवेदन दिले .तसेच महाराष्ट्र मध्ये पत्रकारांना संरक्षण देण्याच्या संदर्भात कायदा करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा अशी अग्रही विनंती केली.यावर राष्ट्रपतींनी पत्रकारांना निर्भयपणे काम करता आले पाहिजे अशी  भावना व्यक्त करीत या संदर्भात  मी लक्ष घालते असे सांगितले .एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वा खाली राष्ट्रपती प्रतिभा ताई पाटील यांना भेटणाऱ्या शिष्टमंडळात ,प्रफुल्ल मारपकवार,किरण नाईक,सुरेंद्र गांगण, प्रकाश पोहरे,अशोक वानखेडे,सुरेश भटेवरा,राजू वाघमारे,श्रीराम जोशी आदि उपस्थित  होते.

बुधवार, २२ फेब्रुवारी, २०१२

अज्ञातपणामुळे शाळगावकरांची 'शाळा' उघडी पडली...

 पुणे - पुढारीचे कार्यकारी संपादक नंदकुमार सुतार यांचे खास पंटर संजीव शाळगावकरांची 'शाळा' त्यांच्याच अज्ञानपणामुळे उघडी पडली आहे.
संजीव शाळगावकर म्हणजे पुढारीतील अजब कॅरेक्टर आहे. त्यांच्या काही करामतीमुळे पद्मश्रींनी त्यांची पुणे शहर कार्यालयातून नगरला व नंतर नगरहून पिंपरी चिंचवड कार्यालयात बदली केली होती.शाळगावकरांच्या काही करामती बेरक्या ब्लॉगवर प्रसिध्द झाल्यानंतर पद्मश्री त्यांना डच्चू देण्याच्या बेतात आहेत.त्यामुळे घाबरलेल्या शाळगावकरांनी एक नविन शाळा केली.त्यांनी उपनगरातील रिपोर्टरना फोना - फोनी करून, शाळगावकर कसे लायक आहेत, त्यांना काढले तर आम्हीही राजीनामा देवू, असे वातारण निर्माण करण्यास सुरूवात केली.त्याला वाणवडीचे सुरेश मोरे व कात्रजचे विठ्ठल जाधव यांची साथ मिळाली.नंतर शाळगावकरांनी शहर कार्यालयात बसून एक निवेदन टाईप केले व हे निवेदन पद्मश्रींना कोल्हापूरला बाहेरच्या फॅक्स केंद्रावरून पैसे देवून फॅक्स केले.
गंमत अशी की, शहर कार्यालयात ज्या कॉम्प्युटरमध्ये निवेदन टाईप केले ते त्यांनी योग्यरित्या डिलीट न केल्यामुळे ते तसेच राहून गेले.ते कॉम्प्युटर ऑपरेटरनीं पद्मश्रींच्या कानावर घातले, त्यामुळे पद्मश्री आणखी भडकले असून, शाळगावकर यांची गच्चंती अटळ मानली जात आहे.त्यामुळे शाळगावकरांची पाचावर धारण बसली आहे.पर्यायाने नंदकुमार सुतार सुध्दा हादरले आहेत.

जिग्नाला होती जे. डे यांच्या हत्येची माहिती

मुंबई - ज्येष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय तथा जे. डे यांच्या हत्येची माहिती पत्रकार जिग्ना व्होराला होती. डे यांच्या हत्येच्या कटात सहभागी असल्याप्रकरणी गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी आज विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात तसा उल्लेख केला आहे. पत्रकार डे आणि जिग्ना यांच्यातील वैमनस्याला छोटा राजनचा विश्‍वासू साथीदार फरीद तनाशा कारणीभूत समजला जात असला, तरी अद्याप या हत्येमागील उद्देश पोलिसांनी स्पष्ट केलेला नाही.

जिग्नाने छोटा राजनला ई-मेलवरून डे यांच्या मोटरसायकलचा क्रमांक आणि कार्यालयाचा पत्ता कळविला होता; याशिवाय डे यांनी छोटा राजनबद्दल लिहिलेल्या कथित बदनामीकारक बातम्यांच्या "लिंक' पाठविल्या होत्या. डे यांच्या हत्येचा कट 2010 मध्येच रचण्यात आला होता. मार्च 2011 मध्ये छोटा राजनने जोसेफ पॉल्सन याला ग्लोबल सिमकार्ड खरेदी करण्यासाठी 2 लाख रुपये दिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. डे गेल्या वर्षी 28 एप्रिल ते 6 मे या काळात लंडनमध्ये होते; त्यांनी छोटा राजनला तेथे बोलावून घेतले होते; मात्र तेथे सापळा रचून आपली हत्या करण्याचा कट असल्याच्या संशयावरून राजन डे यांना लंडनमध्ये भेटला नव्हता.

डे यांच्या हत्येपूर्वी पॉल्सनच्या माध्यमातून जिग्ना व्होरा छोटा राजनच्या संपर्कात होती. सुरुवातीला दिवसाला सहा-सात फोन करणारी जिग्ना नंतरच्या काळात दिवसाला 20 ते 25 वेळा पॉल्सनशी आणि त्याच्या मध्यस्थीने छोटा राजनशी बोलत होती. तिने स्वत:च्या मोबाईलवरून 36 वेळा छोटा राजनशी संपर्क साधल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. डे यांच्या हत्येपूर्वी 9 जूनला जिग्ना सिक्कीम आणि दार्जिलिंग येथे गेली होती. ती 18 जूनला मुंबईत परतली; त्या काळात जिग्नाने स्वतःचा मोबाईल वापरला नव्हता. डे यांची हत्या 11 जूनला झाली, त्याबाबत तिने विचारपूससुद्धा केली नव्हती.

सबळ पुरावे उपलब्ध
जे. डे यांच्या हत्येनंतर छोटा राजनने काही पत्रकारांशी बोलताना; तसेच त्याच्या हस्तकांसोबत मोबाईलवरून संवाद साधताना जिग्नाचे नाव घेतले होते; त्याचाच गुन्हे शाखा पुरावा म्हणून वापर करणार आहे. छोटा राजनच्या आवाजाचे नमुनेही पोलिसांकडे असल्याने ते महत्त्वाचे पुरावे म्हणून ग्राह्य धरले जातील; मात्र पोलिस केवळ छोटा राजनच्या बोलण्यावर अवलंबून राहणार नाहीत. उपलब्ध असलेले पुरावे तिला या गुन्ह्यात शिक्षेपर्यंत पोचविण्यास सक्षम असल्याचेही गुन्हे शाखेचे सहपोलिस आयुक्त हिमांशू रॉय यांनी सांगितले; मात्र छोटा राजन आणि जिग्ना व्होरा यांच्यातील संभाषण पोलिसांकडे नसल्याचे ते म्हणाले.

दीड हजार पाने; 27 साक्षीदार
"मिड-डे'चे गुन्हे पत्रकार जे. डे यांच्या हत्येत पत्रकार जिग्ना व्होरा हिचा सहभाग स्पष्ट झाल्यावर गुन्हे शाखेने तिला गेल्या नोव्हेंबरमध्ये अटक केली होती. या गुन्ह्यातील तिच्या सहभागाबाबत गुन्हे शाखेने सखोल तपास करून न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. तब्बल 1471 पानांचे हे पुरवणी आरोपपत्र तीन भागांत आहे. त्यात साक्षीदारांचे जबाब, मोबाईल फोन, ई-मेल आणि "कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड'; तसेच न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेने दिलेल्या अन्य पुराव्यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी घेतलेल्या 27 साक्षीदारांच्या जबाबांना 155 पाने लागली आहेत; त्याशिवाय 164 कलमाखाली न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे तीन आरोपींनी दिलेले कबुलीजबाबही पोलिसांकडे आहेत. जप्त केलेले आठ मोबाईल फोन, सिमकार्ड, लॅपटॉप यासंबंधीचा अहवाल पोलिसांना मिळाला आहे.

मंगळवार, २१ फेब्रुवारी, २०१२

बेरक्याचे निवेदन

गेल्या वर्षी म्हणजे २१ मार्च २०११ रोजी आम्ही  बेरक्या उर्फ नारद हा ब्लॉग सुरू केला. बरोबर एक महिन्यानंतर या ब्लॉगला एक वर्षे  पुर्ण होत आहेत. बेरक्या गेली एक वर्षे नॉन स्टॉप चालू आहे. आतापर्यंत या ब्लॉगला ३ लाख ६५ हजार हिटस् मिळाल्या आहेत. हा मराठी ब्लॉग विश्वातील एक इतिहास आहे. हे केवळ आपल्या प्रेमामुळे, स्नेहामुळे व आपुलकीमुळे घडले. आपण जर आमहाला पाठींबा व सहकार्य दिले नसते तर हा ब्लॉग लोकप्रिय झालाच नसता.त्यामुळे या यशाचे खरे श्रेय आपणास व आम्हाला बातम्या देणारे व पुवविणा-यांचे आहे.आम्ही केवळ निमित्त आहोत.
हा ब्लॉग केवळ पत्रकारांच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आला आहे.चांगल्या पत्रकारांवर जो अन्याय होत होता, तो दूर करण्यासाठी हा ब्लॉग सुरू करण्यात आला आहे.म्हणूनच आम्ही पत्रकारांचा पाठीराखा - बेरक्या असे अभिमानाने म्हणतो.
हे करीत असताना आम्हाला अनेकांचा रोष पत्करावा लागला. काहींनी आम्हाला ई - मेलव्दारे धमक्या दिल्या, काहींनी पोलीसांच्या सायबर क्राईमकडे तक्रारी दिल्या.आजपर्यंत औरंबाबाद व पुणे येथे किमान सात तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत, पण आम्ही कधीच घाबरलो नाही.आम्ही काही चोरी केली नाही, किंवा डाका टाकलेला नाही.पत्रकारांच्या कल्याणासाठी कधाही जेलमध्ये जाण्यास तयार आहोत.
आम्ही चांगल्या पत्रकारांच्या विरोधात कधीच नाही व राहणार नाही.जे बदमाश आहेत, जे पत्रकारांच्या नावाला काळीमा फासत आहेत, पत्रकारितेच्या नावाखाली नको ते धंदे करीत आहेत, त्यांना उघडे करण्यासाठी हा ब्लॉग आहे.वाचा, विचार करा आणि सोडून द्या, अशी आमची भूमिका आहे.
असो, आपले असेच सहकार्य अपेक्षित आहे.
आपलाच,
बेरक्या उर्फ नारद
( पत्रकारांचा पाठीराखा
)

सोमवार, २० फेब्रुवारी, २०१२

सोलापूर पुढारीत रिपोर्टरचा वाणवा

सोलापूर - पुढारीच्या सोलापूर कार्यालयात सध्या रिपोर्टर आणि उपसंपादकांचा वाणवा असल्यामुळे सोलापूर आवृत्ती अडचणीत आली आहे.बाहेर दोन, आत दोन, त्यावर एक या पाच लोकांवर सध्या डोलारा चालू आहे.
सोलापूर पुढारीमध्ये दिवाणजीच्या मानगुटीवर शांताप्पाला बसविताच, दिवाणजी पुढारी सोडून सकाळला गेले, जाताना तिघांना घेवून गेले. काही जण  दिव्यात दिवे लावण्यास गेले. काहीजण तुटपुंज्या पगारामुळे इतरत्र सोडून गेले.आता फिल्डवर राजेंद्र कानडे व अमोल व्यवहारे हे दोघेच उरले आहेत. टेबलवर बाळासाहेब माघाडे, श्रीनिवास बागडे हे  दोघेच आहेत.त्यामुळे निवासी संपादक असताना सुध्दा शांताप्पांना  बातम्या इडिटिंग करत बसावे लागत आहे.
सोलापूरला पुढारीचा अंक  १२ प्लस ४ अशी १६ पाने असतो . यात सोलापूरचा मजकूर शहर व ग्रामीण मिळून ८ पाने द्यावा लागतो. व्यवस्थापक हेमंत चौधरी हे इतर वृत्तपत्रांत काम करणा-या रिपोर्टरना पुढारीची ऑफर देत आहेत, पण त्यांना उलट बोलणी खावी लागत आह.तुम्ही २५ वर्षे काम करता, तुमचा पगार वाढला नाही, तर आमचा पगार काय वाढविणार ? एवढा पगार दिला तर येतो असे त्यांना तोंडावर बोलणे खावे लागत आहे.
त्यामुळे शांताप्पा व चौधरी अडचणीत आले आहेत.पद्मश्रीकार त्यातून काय मार्ग काढणार, याकडे लक्ष वेधले आहे.

रविवार, १९ फेब्रुवारी, २०१२

पुढारीच्या डी.टी.पी.ऑपरेटरचा असाही झटका

सोलापूर - सोलापूरच्या पुढारी कार्यालयात 3 ते 4 डी.टी.पी.ऑपरेटर आहेत. ते अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करीत आहेत.अनेकवेळा काम करूनही त्यांना पगारवाढ मिळाली नाही.शेवटी कंटाळलेले सर्वच्या सर्व डी.टी.पी.ऑपरेटर काल दि.19 फेब्रुवारी रोजी दिव्य मराठीच्या मुलाखतीला गेले होते.त्यामुळे शांताप्पापासून सर्वच उपसंपादकांची  गोची झाली.
माय सोलापूरची पाने आता कशी भरणार, असा प्रश्न त्यांना पडला.सर्व ऑपरेटर साडेपाचपर्यंत कार्यालयाकडे फिरकले नाहीत.शेवटी त्यांच्या हाता-पाया पडून बोलाविण्यात आले, परंतु सोलापूरची डेडलाईन संपली तरी पाने गेली नाहीत.ही बाब पद्मश्रींच्या कानावर गेली.त्यांनी सर्व ऑपरेटरना थांबविण्याचा आदेश दिला.परंतु दिव्य मराठी जर पुढारीपेक्षा दुप्पट - तिप्पट पगार देत असले तर कसे थांबणार, असे त्यांना सांगण्यात आले.दोन दिवसांत निर्णय सांगतो, म्हणून पद्मश्रींनी त्यांना शब्द दिला आहे...आता पद्मश्रींच्या शब्दावर विश्वास ठेवून, हे डी.टी.पी.ऑपरेटर थांबणार की, दिव्य मराठीत जाणे पसंद करणार, हे आगामी काळातच कळेल.

दिव्य मराठीला सोलापुरात टीम घेताना नाकी नऊ...

सोलापूर - लवकरच सुरू होणाऱ्या दिव्य मराठीला टीम गोळा करताना नाही नऊ आले आहे....टीमचा कॅप्टन म्हणजे निवासी संपादक मिळविण्यातच दिव्य मराठीचा आतापर्यंतचा वेळ खर्ची गेला...सकाळमध्ये मन व पुढारीत शरीर असलेले अरूण खोरे,ओबामा मित्र संजय आवटे, जळगावकर झालेले सुधीर महाजन, एकेकाळी पुण्यात राहून सोलापुरची सुत्रे हलविणारे हरिश केंची यांनी नकार दिल्याने नाईलाज म्हणून सकाळमधून आलेले संजीव पिंपरकर यांच्या गळ्यात निवासी संपादकपदाची माळ टाकण्यात येत आहे.पिंपरकरची अवस्था आता परफॉर्म नसलेल्या क्रिकेटपटू सारखी झाली आहे,त्यामुळे पिंपरकर निवासी संपादक झाले तर सोलापूरच्या प्रतिस्पर्धी दैनिकांना मोठा आनंदच होईल...
वृत्तसंपादक म्हणून पिंपरकरचे जीवलग मित्र श्रीकांत कात्रे - सातारकर यांना खास अवतन देण्यात आले होते, परंतु माशी कुठे शिंगली काय माहित ? कात्रे अजून सोलापूरात जाईन झालेले नाहीत.सध्या ते ट्रेनिंग घेत असल्याचे समजते.
निवासी संपादक व वृत्तसंपादक हे नाईलाज म्हणून घेण्यात आले आहेत...जे रिपोर्टर भरती करण्यात आले आहेत, ते म्हणावे तितके सक्षम नाहीत...डेक्सवर काम करणारा संपादकीय स्टॉप अजून भरती करण्यात आलेला नाही. सकाळ, लोकमतमधील काही स्टॉप मुलाखतीसाठी आला होता, तो केवळ पुर्वीच्या मालकांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी...पगार वाढल्यानंतर ते आहे त्या जागेत थांबले आहेत.
दिव्य मराठीचा येणाऱ्या माणसांवर विश्वास नाही व जे दिव्य मराठीत येणार आहेत,त्यांचा दिव्य मराठीवर विश्वास नाही.कारण येणाऱ्याला घ्यायचे व परफॉर्म नाही दिला सहा महिन्याच्या आत काढून टाकायचे हे दिव्य मराठीचे औरंगाबादी नखरे सोलापूरकरांना माहित झाले आहेत.ज्यांना कुठेच थारा नाही, असेच दिव्य मराठीत भरती होत आहेत...अशा परिस्थितीत दिव्य मराठी सोलापुरात वाचकांची मर्जी कशी सांभाळणार, हे कोडेच आहे...

ताजा कलम 
सकाळमध्ये अनेक वर्षे उपसंपादक म्हणून काम केलेले उस्मानाबादचे आयुब कादरी गेल्या वर्षी दिव्य मराठीत उस्मानाबादचे ब्युरो चिफ म्हणून जॉईन झाले.वर्षे झाले तरी उस्मानाबादला अजून अंक सुरू झालेला नाही. आता त्यांची सोलापूरला बदली करण्यात आली आहे

मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के हाथ पत्रकारिता की डोर


2100 करोड़ रूपये की एक बड़ी डील और भारतीय मीडिया की पूरी दुनिया बदल गयी. मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) ने राघव बहल के स्वामित्व वाले टीवी18 और नेटवर्क18 के साथ करार कर मीडिया की दुनिया में मजबूत दखल बना ली. इस करार के तहत टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड और नेटवर्क 18 मीडिया एंड इंवेस्टमेंट लिमिटेड इश्यू के जरिए पूंजी बाजार में उतरेगी और आरआईएल की सहयोगी इकाई इंडीपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट इनके शेयर खरीदेंगी. इससे रिलायंस की इन कंपनियों में हिस्सेदारी 30 प्रतिशत तक हो जाने की संभावना है.
करार के अनुसार दोनों कंपनियों के कार्यक्रमों के कंटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पर पहला अधिकार आरआईएल की सहयोगी कंपनी इंफोटेल ब्राड बैंड सर्विसेस लिमिटेड का होगा. इसके अलावा आने वाले समय में टीवी 18 समूह की ये दोनों कंपनियां एक अन्य मीडिया समूह ईटीवी का अधिग्रहण करेंगी. इस अधिग्रहण में लगने वाली 2100 करोड़ की रकम मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लगायेगी. इस तरह एक ही झटके में दो बड़े मीडिया समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रभावक्षेत्र में आ जायेंगे. 
बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो यह महज एक बड़ी बिजनेस डील है. बिजनेस की दुनिया में ऐसे गठबंधन होते रहते हैं. लेकिन क्या इसे महज एक बिजनेस डील मानना सही होगा? दरअसल इस डील से मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया पर दूरगामी असर पड़ने वाला है. ऐसी आशंका है कि इससे पत्रकार कहीं पूरी तरह से मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के हाथ की कठपुतली न बन कर रह जाएँ. कॉरपोरेट और बिजनेस जगत की खबरें सिरे से न गायब हो जाएँ और जो खबरें आये वो पीआर जर्नलिज्म का केवल हिस्सा न हो, जिसकी संभावना बहुत अधिक है. यूँ भी रिलायंस ने जिस टीवी18 और नेटवर्क18 ग्रुप के साथ करार किया है उसके न्यूज़ चैनलों (सीएनएन-आईबीएन, आईबीएन-7 ) के एडिटर-इन-चीफ राजदीप सरदेसाई कॉरपोरेट के हाथ खुद को लाचार पहले ही बता चुके हैं. संपादकों की लाचारी की यह व्यथा - कथा वे कई बार कई सेमिनारों में बता चुके हैं.
Read : न्यूज़ चैनलों पर खबरों की बमबारी 
उदयन शर्मा ट्रस्ट द्वारा आयोजित परिचर्चा (संवाद2010) में राजदीप ने सीधे - सीधे स्वीकार किया था कि कॉरपोरेट के हाथों संपादक मजबूर है. उन्होंने कहा था कि मीडिया के भीतर जिस तरह के ऑनरशिप का मॉडल बना है,उसमें एडीटर बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है. इसके अलावा नीरा राडिया टेप प्रकरण में वे दागी पत्रकारों का बचाव कर भी अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं. इसलिए उनसे कुछ आशा करना ही व्यर्थ होगा. ऐसे में बड़ी खबरों के साथ किस हद तक समझौता किया जाएगा, यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं. यह तय है कि रिलायंस के खिलाफ ख़बरें तो नहीं ही होगी, साथ में दूसरे कॉरपोरेट घराने और उनके घोटाले की खबरें भी सिरे से गायब हो सकती है. या फिर ख़बरें तभी आएगी जब कॉरपोरेट वार जैसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है और एक - दूसरे को शिकस्त देने की ज़द्दोजहद में मीडिया को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाने लगे. 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कुछ - कुछ ऐसा हम देख चुके है. 
लब्बोलुआब यह है कि न्यूज़ कंटेंट पर इसका गहरा असर पड़ेगा और कॉरपोरेट के आगे पत्रकारिता की धार और कुंद होगी. कॉरपोरेट पत्रकारिता का बोलबाला होगा और 2G स्पेक्ट्रम जैसे और भी घोटाले होंगे और इन घोटालों में कई पत्रकार कॉरपोरेट एजेंट की तरह काम करेंगे. क्षेत्रीय स्तर पर भी इसका असर पड़ेगा. ईटीवी के क्षेत्रीय चैनल जो काफी लोकप्रिय हैं, उनका कंटेंट भी प्रभावित होगा और संरचनात्मक ढाँचे में परिवर्तन हो सकता है. सिर्फ वही ख़बरें दिखाई जायेंगी जिससे रिलायंस जैसे कॉरपोरेट घरानों को फायदा हो या कम - से - कम कोई नुकसान न हो. गौरतलब है कि बिजनेस के लिहाज से कॉरपोरेट की नज़र अब अपेक्षाकृत छोटे शहरों और गाँवों की तरफ है. रुरल मार्केटिंग के लिए बाकायदा योजना बनायी जा रही है. इस योजना में ईटीवी जैसे क्षेत्रीय स्तर के न्यूज़ चैनल और अखबार बड़े काम के साबित होंगे जिसपर कॉरपोरेट का पहले से ही अधिकार होगा. 
कॉरपोरेट के प्रभाव से कंटेंट किस तरह प्रभावित हो सकता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण अंग्रेजी अखबार 'द हिन्दू' ने पेश किया, जिसे बौद्धिक जगत में अपेक्षाकृत निर्भीक और निष्पक्ष अखबार समझा जाता है. रिलायंस और टीवी18 / नेटवर्क18 के बीच हुए गठबंधन पर मीडिया मामलों की जानकार सेवंती नैनन ने द हिन्दू के लिए एक लेख लिखा था, जिसे अखबार ने छापने से मना कर दिया. बाद में 'द हूट' नाम के मीडिया वेबसाईट पर यह लेख 'बिग ब्रदर टू द रिस्क?' शीर्षक से प्रकाशित हुआ. इस लेख को न छापने के पीछे 'द हिन्दू' की नीयत को बखूबी समझा जा सकता है. इसी अखबार में पी.साईनाथ ने अपने लेख ‘दि रिपब्लिक ऑन ए बनाना पील' (3 दिसंबर 2010) में लिखा था कि आज मीडिया कॉरपोरेट के साथ नहीं बल्कि खुद कॉरपोरेट होकर काम कर रहा है. दरअसल मीडिया कॉरपोरेट का समर्थन करके एक तरह से अपना ही समर्थन कर रहा होता है. संभवतया सेवंती नैनन के लेख को प्रकाशित न करने के पीछे 'द हिन्दू' की यही मानसिकता छिपी हो. यह उस अखबार का हाल है जिसका सीधे - सीधे इस बिजनेस डील से कोई लेना - देना नहीं है. फिर कॉरपोरेट के साथ जिस मीडिया संस्थान का गठबंधन हो रहा है उसमें खबरों और कंटेंट का प्रभावित होना तो तय है. 
रिलायंस जैसे बड़े कॉरपोरेट हाउस के मीडिया के धंधे में सीधे - सीधे कूदने से एक और बड़ा संकट पैदा होगा. छोटे और मझोले मीडिया संस्थानों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा. मीडिया मामलों की विशेषज्ञ सेवंती नैनन ने इसी ओर इशारा करते हुए ‘द हूट’ वेबसाईट पर अपने लेख 'बिग ब्रदर टू द रिस्क?' में लिखा है कि पूंजी की जरूरत के चलते कैसे भारत में मीडिया बिजनेस शुरू करने वाले मूल लोगों के हाथों से निकलकर धीरे - धीरे बड़े कॉरपोरेट के हाथों जा रहे हैं. दूसरे मीडिया संस्थानों खासकर छोटे मीडिया संस्थानों के सामने भी यही समस्या है. उन्हें या तो गठबंधन करना पड़ेगा या फिर मिटना होगा. रिलायंस जैसी कम्पनियों के सामने बिना बड़ी पूंजी और संरचनात्मक ढाँचे के छोटे और मझौले मीडिया संस्थानों का टिकना कठिन है. यूँ भी रिलायंस ग्रुप के कम्पनियों की यह फितरत रही है कि बाज़ार पर इस कदर छा जाओ कि प्रतिद्वंदियों का नामो - निशान मिट जाए. इस प्रतिस्पर्धा में छोटे - मोटे मीडिया संस्थान तो यूँ ही हवा हो जायेंगे. ऐसे में एक मोनोपोली की स्थिति पैदा होगी और ऐसी स्थिति पैदा होगी जो आज से भी ज्यादा विकट होगी. तब पत्रकारिता की डोर पूरी तरह से मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में होगी और मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के कॉरपोरेट जर्नलिस्टों का बोलबाला होगा. पत्रकारिता हाशिए पर होगी और मीडिया संस्थान की जवाबदेही पाठक के प्रति कम और शेयरधारकों के प्रति ज्यादा होगी.
 
पुष्कर पुष्प

पत्रकारांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटणार

महाराष्ट्रातील पत्रकारांवर होत असलेल्या हल्लयाच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकार निष्क्रीय असून पत्रकारांना संरक्षण देण्याच्यादृष्टीने सरकार कोणताच निर्णय घेत नाही.पत्रकार संरक्षण कायदा व्हावा या मागणीसाठी आपण गेली सात वर्षे सनदशीर मार्गानं आपण लढतो आहोत.सरकार त्याची दखल घेत नाही.त्यामुळंच आता आपणास दिल्ली गाठावी लागत आहे.१ मे २०१२ रोजी आपण दिल्लीत आंदोलन करणार आहोतच पण त्या अगोदर आता "पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती'चं एक शिष्टमंडळ महामहिम राष्ट्रपती प्रतिभा देवीसिंग पाटील यांची २२ तारखेला ११.३० वाजता दिल्ली येथे राष्ट्रपती भवनात भेट घेत आहे. यावेळी महाराष्ट्रातील पत्रकारांची कैफियत आम्ही त्यांच्या कानी घालणार आहोत.तसेच "पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती'नं जी श्वेतपत्रिका तयार केली आहे ती देखील राष्ट्रपती महोदयंाना सादर केली जाणार आहे.या व्हाईट पेपरमध्ये अलिकडच्या काळात महाराष्ट्रतील ज्या २१२ पत्रकारांवर हल्ले झाले त्यातील शंभर घटनांची माहिती तपशिलानं दिलेली आहे.तसेच माध्यमांच्या कार्यालयावरील हल्ले आणि राज्यातील पत्रकारांच्या झालेल्या हत्त्या याचीही माहिती त्यात देण्यात आली आहे.
याच दौऱ्यात आम्ही प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष न्या.मार्कन्डेय काटजू तसेच केंद्रीय कायदा मंत्र्यांचीही आम्ही भेट घेत आहोत.दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेऊनही महाराष्ट्रतील पत्रकार कोणत्या स्थितीत काम करीत आहेत हे जगाच्या वेशीवर मांडले जाणार आहे.
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचा हा दौरा यशस्वी व्हावा यासाठी आम्हाला आपल्या शुभेच्छा आणि खंबीर पाठिंब्याची गरज आहे.
एस.एम.देशमुख

सोमवार, १३ फेब्रुवारी, २०१२

प्रशांत ठाकूर यांनी आणले सकाळला गोत्यात

पनवेल - खोटे बोलण्याची ख्याती असलेल्या प्रशांत ठाकूर यांनी आपल्या खोटेपणामुळे सकाळ या दैनिकाला गोत्यात आणले आहे. बातमीची सत्यता पडताळून न पाहता संपादकीय जबाबदारीची जाणिव नसलेल्या पद्मभूषण देशपांडे यांनी प्रशांत ठाकूर यांच्यावर विश्वास ठेवून सकाळमधून खोटे आणि चुकीचे वृत्त प्रसिद्ध केल्याबद्दल आमदार विवेक पाटील यांनी सकाळचे समूह संपादक उत्तम कांबळे, मुंबई आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक पद्मभूषण देशपांडे आणि प्रशांत ठाकूर यांच्यावर 10 कोटींचा अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकणार असल्याची नोटीस पाठवली आहे.
केवळ नावाचे साधर्म्याचा गैरफायदा उठवत प्रशांत ठाकूर यांनी कर्नाळा इन्फ्राप्रोजे्नटच्या माध्यमातून आमदार विवेक पाटील यांनी अवैध बांधकाम केल्याचे आपल्या भाषणातून बोलून दाखवले होते. त्याची कसलीही खातरजमा न करता सकाळने ते वृत्त छापले होते. वास्तविक पाहता ज्या कर्नाळा इन्फाप्रोजे्नटचा सकाळने उल्लेख केलेला आहे त्याच्याशी आमदार विवेक पाटील यांचा कसलाही संबंध नाही. ती कंपनी आमदार विवेक पाटील यांची नाही, किंवा त्यांचे कोणाही नातेवाईकाचीही ती कंपनी नाही. हे माहित असुनही केवळ कर्नाळा नाव दिसले म्हणून प्रशांत ठाकूर यांनी हेतुपुरस्सर निवडणुकीच्या काळात गैरसमज परसवण्याच्या दुष्ट हेतुने हे वृत्त सकाळमधून प्रसारीत करून आणले. विशेष म्हणजे ठाकूर पितापुत्रांच्या मालकीचे रामप्रहर नावाचे दैनिक आहे. या दैनिकातून ते नेहमीच खोट्या आणि चुकीच्या बातम्या छापत असतात. पण ही बातमी आपल्या पेपरात न छापता सकाळच्या नावाचा दुरूपयोग करून सकाळला अडचणीत आणले आहे. कोणतेही वृत्त छापताना त्याची सत्यासत्यता तपासून पाहणे गरजेचे आहे याचे भान पद्मभूषण देशपांडे यांनी न ठेवल्याने आमदार विवेक पाटील यांनी सकाळ विरोधात अब्रू नुकसानीचा दहा कोटींचा दावा ठोकणार असल्याचे जाहीर केलेले आहे. त्यासबंधीची नोटीस शनिवारी सकाळला देण्यात आलेली आहे.चुकीचे वृत्त छापण्याबद्दल सकाळला नुकतीच पुढारी या वर्तमानपत्राची माफी मागण्याची नामुष्की ओढवली होती. सकाळच्या इतिहासात ही पहिलीच घटना ताजी असताना पुन्हा एकदा सकाळला अशी माफी मागण्याची वेळ प्रशांत ठाकूर यांनी आणल्यामुळे सकाळ वृत्तसमुहात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

मंगळवार, ७ फेब्रुवारी, २०१२

सोलापुरी पोरींची छेड काढणांऱ्या भोपाळ्यांना धुतले

सोलापूर - सोलापुरी पोरींची वारंवार छेड काढणाऱ्या भोपाळ्यांना केबलवाल्या पोरांनी इनमध्ये घेत धो - धुतल्याची घटना नुकतीच घडली. मार खाणाऱ्या भोपाळ्यांनी सदर बाजार पोलीस ठाण्यात फिर्याद देण्यासाठी गेले होते, पण स्वत:ची चुक उमगून आल्याने त्यांनी माघार घेत चक्क सोलापुरी पोरींसमोर लोटांगण घातले.
सोलापूरात लवकरच भोपाळ शेठचे दिवे लागणार आहेत, पण दिवे लावण्यास आलेल्या अमराठी भोपाळ्यांनी दुसरेच दिवे लावण्यास सुरूवात केली होती.रंगभुवनजवळ एक चार मजली इमारत आहे. खालच्या मजल्यावर भोपाळशेठने तात्पुरते कार्यालय थाटले आहे.येथे एच.आर.डिपार्टमेंटचे काही भोपाळी आले आहेत.त्यांची नजर वरच्या मजल्यावर असलेल्या केबल चॅनलमध्ये काम करणाऱ्या पोरींवर गेली.त्यानंतर या भोपाळ्यांनी या पोरींची जाता - येता टॉटिंग सुरू केली, तसेच लिप्ट सुरू असताना नखरे सुरू केले.
भोपाळ्यांचे नखरे पाहून सोलापुरी पोरी जाम चिडल्या.त्यांनी ही तक्रार वरिष्ठाकडे केली.त्यांनी भोपाळ्यांची दोन - तीन वेळा समजूत काढली, तरीही त्यांचे नखरे बंद झाले नाहीत.परवा, भोपाळ्यांचे नखरे केबल मालकांनी पाहिले, व त्यांनी वरती जावून केबलवाल्या पोरांना सोलापुरी हिसका दाखविण्याचा आदेश दिला.त्यानंतर सात - आठ केबलवाल्या पोरांनी हातात दिसेल ते घेवून खाली आले व त्यांनी या पाच ते सहा भोपाळ्यांना बदडण्यास सुरू केली.लाथा - बुक्यांनी त्यांना इतके बदडले की, त्यांचे हात - पाय सुजले,तसेच तोंड रक्तबंबाळ झाले.तसेच केबलवाल्या पोरांनी या कार्यालयातील फर्निचरचीही तोड-फोड केली.
मनसोक्त धुतल्यानंतर भोपाळशेठच्याच दैनिकात काम करणाऱ्या सोलापुरी पोरांनीच ही हाणामारी सोडवली.त्यानंतर हे अमराठी भोपाळी सदर बाजार पोलीस ठाण्यात फिर्याद देण्यास गेले होते,परंतु त्यांना स्वत:ची चुक उमगून आल्याने फिर्याद देण्याचा निर्णय मागे घेतला व सोलापुरी पोरींची माफी मागून हे प्रकरण मिटविण्यात आले.

ताजा कलम - 'शोलापूर आकर हमने गलती किया', असे म्हणत सपाटून मार खाणाऱ्या या भोपाळ्यांनी सोलापूरला कायमचा रामराम केला आहे...

सोमवार, ६ फेब्रुवारी, २०१२

जागतिकीकरणावरील कविता अखेर मालकाला केल्या अर्पण...

बुरख्यातील संपादक या सदरासाठी मजकुर मिळावा म्हणून नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, मुंबई आणि गोव्यातील काही पत्रकार मित्रांना फोन केले. अनेकांनी लहान मोठे किस्से सांगितले. त्यात काही रंजक आहेत. काही गमतीचे आहेत. काही संपादकाकडून होणार्‍या त्रासाचे आहेत. काही डोळ्यांत पाणी आणणारे आहेत. या सार्‍यातून पहिला किस्सा कोणाचा करावा या विषयी संभ्रम झाला. संपादक मंडळी सारीच मोठी असतात. पदाने, मालकाने दिलेल्या अधिकाराने आणि पगाराच्या गलेललठ्ठ पॅकेजने. ती कामाने, मनाने मोठी असतात की नाही...प्रश्‍नच.
हं तर मी काय सांगत होतो... पहिल्या सदरासाठी व्यक्तीही तेवढ्याच तोलामोली हवी. मग किस्सा निवडला नाशिकच्या एका मुख्य संपादकाचा. पुण्याहून प्रसिद्ध होणार्‍या साखळी वृत्तपत्राच्या, मुंबईतून प्रसारण करणार्‍या वृत्तवाहिनीच्या, विविध मासिकांच्या मुख्य संपादकाचा. आपण कशा काशाचे मुख्य संपादक आहोत, हेच न कळणारे एक कोडे. मालकालाही माहित नाही की, आपल्या प्रकाशनात, समुहात कुठे कुठे मुख्य संपादकाचे नाव छापावे लागते किंवा टी. व्ही वर दाखवावे लागते. मुख्य संपादक महाशय मात्र नियुक्ती झाली तेव्हा समुहाच्या सार्‍या प्रकाशन आणि प्रसारणावर लक्ष टठेवून होते...कुठे माजे नाव मुख्य संपादक म्हणून छापून येत नाही म्हणून.
मी काही सांगयला लागलो की नेहमी विषयांतर होते. आता आपण पन्हा आपल्या सदराकडे येवू. तर विषय होता, मोठ्या पदाच्या संपादकापासून किस्से सुरू करण्याचा. नाशिकचे हे मुख्य संपादक बातम्या, लेख लिहीतात. त्याचे पुस्तकही करतात. नंतर त्या पुस्तकांना पुरस्कारही मिळतात. नंतर नंतर त्यांनी कविता पाडणे सुरू केले. पत्रकारिता, साहित्य, काव्य असा प्रांतातला हा माणूस खरे तर अजून चित्रपटात कसा गेला नाही? मोठ्या बापाचा सहवास (कुसुमाग्रज), दत्तक बापाचा सहवास (नारायण सुर्वे), लोककवीचा सहवास (वामनदादा कर्डक) असूनही मुख्य संपादक अजूनही चित्रपटाच्या प्रांतात नाहीत. वृत्तपत्र समुहाने एखादा चित्रपट काढलाच तर निर्माता म्हणून यांचे नाव येईलचकी. मी पुन्हा पुन्हा विषयांतर करतो. तर मी काय सांगत होतो...पहिला किस्सा नाशिकच्या मुख्य संपादकापासूनच सुरू करावा हे ठरले.
पुण्याच्या वृत्तपत्र समुहाने काही वर्षांपूर्वी अंतर्गत प्रशिक्षणांचे सत्र सुरू केले होते. बदलत्या काळात पुण्याच्या वृत्तपत्र समुहाच्या युवा मालकामध्ये आपला विश्‍वासाह पेपर नागपूर शेटजींच्या वृत्तपत्र समुहापुढे क्रमांक एकवर नेण्याची  महत्त्वाकांक्षा निर्माण झाली. काही नव्या लोकांना हातीशी घेवून संपादकिय नवी टीम तयार केली. या नव्या लोकांमध्ये तेव्हाच्या नाशिकच्या संपादकांची (आताचे मुख्य संपादक) गरज नाही म्हणून त्यांना दूर बसविण्यात आले. अर्थांत, त्यावेळी पेपरात दिलेल्या बातमीत पदोन्नतीवर हा शब्दप्रयोग करायला ,ंपादक विसरले नाहीत. त्यानंतर कधीही अशी पदोन्नतीची बातमी वाचनात आली नाही. तीन-  साडेतीन वर्षांचा काळ गेला. या काळात वृत्तपत्राचा प्रत्येक माणूस म्हणता होता...जागतिकीकरण, मल्टीमीडिया, कॉन्वर्जन्स असे काही काही...मात्र एके दिवशी मालकाला लहर आली. ते म्हणाले, यूस लेस...त्यांनी काही लोकांना अक्षरशः रात्रीतून हाकलून लावले. राजीनामे द्या असे निरोप दिले. आता खुर्च्या रिकाम्या केल्यावर त्या भराव्या लागतातच. शिंक्याचे तुटले ाणि बोक्याचे फावले. नाशिकला अडगळीत नेटवर्क चालवणार्‍या संपादकांच्या गळ्या मुख्य संपादकपदाची माळ पडली. त्यानंतर घडले ते सार्‍याच माध्यमात मुख्य संपादक म्हणून माझे नाव हवेचा हट्ट...या बाबात तेव्हाचे सरव्यवस्थापक अनेक रंजक हकिकती सांगतात...त्याही ओघात येतील.
नेटवर्कचे काम पाहताना संपादक असलेल्या महोदयांनी जागतिकीकरण विषयावरील कवितांचे संपादन करीत एक काव्यसंग्रह प्रकाशित केला. त्याची भलावण संस्तांतर्गत होणार्‍या संपादकांच्या व्हीसीतून केली. मात्र, मालकाच्या लहरीपणाची कल्पना असल्याने त्यांचा विश्‍वास कसा व किती दिवस टीकवून ठेवावा याची भ्रांत असलेल्या मुख्य संपादकांनी कविताही करायला (कोणीतरी प्राध्यापकाने लिहीले आहे की कविता पाडायला) सुरूवात केली.
मालक जागतिकीकरणावर बोलतो म्हटल्यावर मुख्य संपादकांनी त्याच विषयावर कविता केल्या. याबाबत त्यांनी कधीतरी मालकाशी रात्री उशिरापर्यंत केलेल्या चर्चेची नोंद केली आहे. ती करताना कवितांचे हे पुस्तक मालकालाच अर्पण केले आहे... बहुधा ही चलाखी फार थोड्या लोकांना माहित असावी. अर्थात मालकाची कधी जाहीर प्रतिक्रीया यावर कधीही समोर आली नाही.
मुख्य संपादकांच्या मित्रांचची साहित्य वर्तुळात साखळी आहे. पुण्यातून, मुंबईतून, कोल्हापुरातून, नागपुरातून किंवा थेट कर्नाटकातूनही एखाद्या पुस्तकाला पुरस्कार द्यायचा असेल तर ही मंडळी एकमेकांच्या संपर्कात येतात. पुरस्कारसाठी पाठवायच्या शिफारस पत्रिका नेमक्या व्यक्तींच्या हातात पडतात. फोना फोनी होवून मी तुझे, तू त्याचे, त्याने माझे नाव कसे सूचवावे हे ठरते. त्यानंतर काही दिवसांनी पुरस्कार जाहीर होताना एकमेकांच्या सहकार्याचे हे वर्तुळ पूर्ण होते...
(मुख्य संपादकांचा हा बुरख्यातला चेहरा तुम्हाला आवडला असेल तर इतरांनाही लिंक पाठवा... आवडल्याचे नोंदवा)

सविस्तर वाचा
 On Facebook - Burkhyatil Sampadak

बुरख्यातील संपादकासाठी माहिती पाठवा
burkhyatil.sampadak@gmail.com

बुधवार, १ फेब्रुवारी, २०१२

पत्रकारांवरील हल्ले आणि राजकीय पक्षांची मिलीभगत

हाराष्ट्र टाइम्सच्या मुंबईतील  कार्यालयावर शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ समर्थक शिवसैनिकांनी शनिवारी हल्ला  केला.त्याचा निषेध पत्रकार आणि त्यांच्या संघटनांनी  केला.ते स्वाभाविकही होतं. पण या हल्ल्याचा निषेध करण्यात कॉग्रेस,राष्ट्रवादी,मनसे हे शिवसेनेच्या विरोधात असलेले पक्षही आघाडीवर होते.हल्ला झाल्याची बातमी टीव्हीच्या स्क्रीनवर झळकत असतानाच  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हल्ल्याचा निषेध केल्याचं स्क्रीनवर झळकत होतं. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पत्रकारांवरील हल्ल्याबाबत एवढे संवेदनशिल झाल्याचं पाहून नक्कीच आनंद वाटला.त्याबद्दल आम्ही सत्ताधारी पक्षाला आणि मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांना धन्यवादही दिले.पण नंतर लक्षात आलं,"राजकारणी राजकारण विसरून काहीच बोलत नाहीत किंवा प्रतिक्रियाही व्यक्त करीत नाहीत'.हल्ला शिवसेनेनंं केला आहे.त्यानिमित्तानं शिवसेनेत आणि पत्रकारांमध्ये जुंपणार असेल तर शिवसेना विरोधकांना ते हवंच आहे.या निमित्तानं "फॅसिस्ट' संघटना म्हणून निवडणूक काळात सेनेची बदनामी होणार असेल तर त्याचा राजकीय लाभ कोणीही घेणारच.सत्ताधारी पक्षांनी तो घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.याचा अर्थ वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आणि अभव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पुळक्यातून किंवा राज्यातील पत्रकारांना निर्भयपणे काम करता यावं या मानसिकतेतून कॉग्रेस-राष्ट्रवादीनं  हा निषेध केलेला नाही तर शिवसेना अडचणीत यावी या हेतूतून हा ऩिषेध सत्ताधाऱ्यांनी केलेला आहे.हे इथं लक्षात घेण्यासाऱखं आहे.असं नसतं तर महाराष्ट्रात गेल्या अडीच वर्षात पत्रकारांवरील आणि माध्यमांच्या कार्यालयावरील हल्ल्यांच्या २१२ घटना घडलेल्या आहेत.पण त्याचा सत्ताधाऱ्यांनीसमोर येऊन कधी निषेध केलेला नाही.जे हल्ले झाले आहेत त्यातील काही हल्ले सत्ताधारी पक्षांकडूनही झालेले आहेत .मटावरील हल्लयाचा निषेध करताना सत्ताधारी हे वास्तव विसरले असले तरी आम्ही ते विसरलो नाहीत.म्हणजे "सत्ताधाऱ्यांकडून जेव्हा हल्ले होतात तेव्हा विरोधकांनी त्याचा निषेध करीत लाभ उठवायचा आणि विरोधकांकडून जेव्हा पत्रकारांवर हल्ले होतात तेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी त्याचा निषेध करीत राजकीय लाभ उठव़ि़ण्याचा प्रयत्न करायचा' हे राजकारण  महाराष्ट्रात सुरू आहे.ए़खादा हल्ला होतो तेव्हा परस्परांचा निषेध करण्यासाठी स्पर्धा करणारे सव पर्क्षीय राजकाऱणी जेव्हा पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याचा विषय येता तेव्हा मात्र  एकत्र येतात .एका सुरात बोलायला लागतात.पत्रकारांच्या विरोधातील ही सर्वपक्षीय युती मी गेली आठ वर्षे अनुभवतोय. "पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा होता कामा नये' या मुद्दयावरील सर्वपक्षीय युती आश्चर्यकारक वगैरे समजण्याचंही कारण नाही.साऱ्याच पक्षांना माहित आहे की," आपले हितसंबंध पत्रकारांकडून दुखावले की,आपणही सारासार विवेक विसरून पत्रकारांचं डोकं फोडतो किंवा त्यांच्यावर हात चालवतो किंवा किमान त्यांच्या आई-वडिलांचा तरी उद्दार करतो.कायदा झाला तर हा सारा प्रकार अजामिनपात्र होईल आणि आपल्यालाही तुरू गाची हवा खावी लागेल'.त्याला  कोणाचीच तयारी नाही.पत्रकारांवरील नव्वद टक्के हल्ले हे राजकीय असल्यानं कायदा झालाच तर त्यांचें हितंसंबध धोक्यात येतील म्हणून साऱ्यांचाच विरोध आहे.गंमत अशी की,सरळ-सऱळ हा विरोध केला तर आपण पत्रकारांच्या रोषाचे बळी ठरू किंवा आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहोत असा संदेशा समाजात जाईल म्हणून विरोध तर करायचा नाही पण कायदाही होऊ द्यायचा नाही अशी ही नीती दोन्ही बाजूंनी अवलंबिली जातआहे.मटावरील हल्लयाच्या निमित्तानं आयबीएन-लोकमतवर "आजचा सवाल'मध्ये झालेली चर्चा ज्यांनी   पाहिली असेल त्यांच्या एकगोष्ट लक्षात आली असेल की,साऱ्याच पक्षाच्या प्रतिनिधींनीनी कायद्याला अऩुकूलता दाखविली पण ती अनुकूलता निर्भेळ नव्हती.त्या अनुकूलतेतही नकारत्मक भाव  होता .म्हणजे बघा.भाजपचे प्रवक्ते मधू चव्हाण म्हणाले, "पत्रकारांना हा कायदा  केला तर उद्या वकिल आणि इतरही समाजघटक तो मागायला लागतील'(हल्ले करणारे सर्वपक्षीय आहेत त्यात भाजपही आहे.हल्लयाचं प्रमाण कमी अधिक असेल पण प्रत्येक पक्षानं कधी ना कधी पत्रकारांवर हल्ले केले आहेत. असं मी म्हटल्यावर चव्हाणसाहेब चिडले.भाजपनं त्यातला नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं.पण ते खरं नाही..या बाबत कोणीच धुतल्या तांदऴासारखा नाही हे मी आकडेवारी देऊन सिघ्द करू शकतो.पण मला कोणा एकाला दोष देत बसायचं नाही.) कॉंग्रेसचे हुसेन दलवाई म्हणाले,"कायदे अनेक आहेत नवा कायदा करून काही होणार नाही तरी हा कायदा झाला पाहिजे.'
        शिवसेनेचे राहूल नार्वेकर म्हणाले,"पत्रकारांकडून आमच्यावर हल्ले होतात त्याचं काय ? त्यांच्यासाठी आचारसंहितेचे काय'?मनसेच्या राम कदम यांनी कायदा झाला पाहिजे असं मत व्यक्त केलं पण त्यासाठी त्यांच्या पक्षानं काय केलं हे नाही सांगितलं.या साऱ्यांचा अर्थ एवढाच की,कायदा व्हावा असं बिनशर्त कोणीच बोलत नाही.प्रश्न आचारसंहितेचा असेल तर ती आम्ही पाळायला तयार आहोत.सरकारनं कायद्याचा जो मसूदा तयार केला  आहे त्यात आचारसंहितेचा उल्लेख आहेच.चुकीच्या पध्दतीनं कोणी पत्रकारिता करणार असेल तर त्याला कायद्यानं संरक्षण मिळालं पाहिजे असं आम्हीही म्हणाणार नाही.हुसेन दलवाई म्हणतात ते आम्हाला मान्य आहे.कायदा झाला म्हणजे हल्ले थांबतील असं आम्हालाही वाटत ऩाही पण मग सरकार तो करायला का घाबरतंय? असं मी दलवाई यांना विचारलं तर "आम्ही कुठं घाबरतो' असं ते म्हणाले.सरकार आणि कॉग्रेसपक्ष कायदा करायला घाबरत नसेल आणि कायदा करून काही होणार नसेल तर मग सरकार गेली सात वर्षे आमच्या मागणीला शेंडी का लावतंय याचा खुलासा कोणी करीत नाही.मुख्यमंत्री म्हणतात" या कायद्याच्या संदर्भात मंत्रिमंडळात तीव्र मतभेतद आहेत'.मुख्यमंत्री स्वतः तयार असतील, कॉग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तयार असतील तर त्यांना त्यांच्या मंत्र्यांना समजून सागायला काय हरकत आहे.सरकारनं ठरविलं तर ते काहीही करू शकते.पाणी वाटपाचा प्राधान्यक्रम बदलण्यात काही लोकांचे हितसंबंध होते.त्या संबंधिचा निर्णय सभागृहानं रात्री अडीच वाजता घेतला.याचा अर्थ सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती नाही.विरोधी पक्षाची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही.भाजपने नागपूरमधील आमच्या मोर्चासमोर येऊन आपला पाठिंवा व्यक्त केला.त्या अगोदर गोपीनाथराव मुंडे यांनी मराठी पत्रकार परिषदेच्या रोहा येथील अधिवेशनातही कायदा झाला पाहिजे असं मत व्यक्त केलं होतं.मात्र विरोधी पक्षाचा एक नेता माझ्याशी बोलताना म्हणाला,"कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीत या कायद्याच्या अनुषंगानं एवढे मतभेद आहेत की,आपण पत्रकारांना पाठिंबा देऊऩही काहीच होणार नसेल तर आमचा पाठिंंबा आहे असं म्हणायला जातंय काय'? सारेच विरोधक अशा भूमिकेतून आंम्हाला पाठिंबा देतात किंवा देत असतील असं मी म्हणणार नाही पण ते कायद्यासाठी काही करीतही नाहीत हे वास्तव आहे.कायद्याची भिती साऱ्याच राजकीय पक्षांना वाटते आहे म्हणा किंवा पत्रकारांची कोणतीच मागणी मान्य होऊ द्यायची नाही म्हणून म्हणा कारण काहीही असो पाठिंबा देणारेही आग्रहपूर्वक हा मुद्दा सभागृहात मांडतातच असं नाही.सरकारलाही विरोधी पक्षाची ही "लाईन' माहित असल्यानं तेही कधी विरोधकांकडं तर कधी  मंत्रिमंडाळीत मतभेदाकडं बोट दाखवित असतं.पत्रकारांमध्येही स्वतःला इतरांपेक्षा वेगळे समजणारे अर्धा-पाव टक्के पत्रकार " कायद्याची गरज नाही' असं म्हणतात,सरकार आणि कायद्याचे विरोधक त्यांच्याकडंही बोट दाखवतात.परवाच्या आयबीएन वरील चर्चेतही हा मुद्दा उपस्थित केला गेला.हा मुद्दा उगळणारे हे विसरतात की,बहुसंख्य म्हणजे ९९.९९ टक्के  पत्रकार कायदा झाला पाहिजे या मताचे आहेत.बरं कायद्याच्या बाजूने किती लोक आहेत आणि विरोधात किती लोक आहेत याची जनमतचाचणी घेउन कोणतेही कायदे होत नसतात.बहुमत किंवा अल्पमतापेक्षा कायद्याची गरज लक्षात घेउन सरकार कायदे करीत असते.असं नसतं तर आज अस्तित्वात असलेले अनेक कायदे झालेच़ ऩसते.अनेक कायदे करताना सरकारनं कोणालच विचारलेलं नाही पण पत्रकारांच्या संरक्षणाचा मुद्दा आला की,अशा साऱ्या पळवाटा शोधल्या जातात.राणे मंत्रिगटाची नेमणूक करण्याची एक पळवाट शोधली गेली. ती कमी होती म्हणून की काय  आता मुख्यमंत्री म्हणतात," हा कायदा केंद्रानं करावा'. यासाठी मी केंद्र सरकारशी बोललो असल्याचं त्यानी परवा आम्हाला संागितलं.त्याला आमची हरकत नाही.देशपातळीवर हा कायदा व्हावा असंच आम्हालाही वाटतं पणएका राज्यात जर कायद्याबद्दल सहमती व्हायला आठ वर्षेही पुरत नाहीत तर केंद्रात लगेच हा कायदा होईल असं राज्य सरकारला कसं वाटतं.? पण बॉल केंद्राच्या कोर्टात  लोटण्याचा प्रयत्न.दिुसरूं काय ? महाराष्ट्र सरकार अनेकदा अभिमानानं सांगत असतं की,सामाजिक सुधारणांचे अनेक कायदे महाराष्ट्राने अगोदर केले आणि नंतर केंद्रानं त्याचं अनुकरण केलं.माहितीचा अधिकार कायदा महाराष्ट्र आणि राजस्थाननं अगोदर  केला आणि नंतर तो केंद्रानं केला असं सांगितलं जातं.पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या बाबतीत मात्र महाराष्ट्र " पायोनियर 'व्हायला तयार नाही.महाराष्ट्र सरकार केंद्राकडं बोट दाखवतु आहे.हा टोलवाटोलवीचा नवा फंडा आहे.अर्थात सरकारनं कितीही टोलवा टोलवी केली तरी आता पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली पत्रकारांची एकजूट एवढी भक्कम झाली आहे की, एक दिवस सरकारला हा कायदा करावाच लागेल. शिवाय कायदा केला गेला नाही म्हणून निखील वागळे यांनी सांगितल्या प्रमाणआम्ही गप्प बसणार नाहीत.महाराष्ट्रात तीन दिवसाला एका पत्रकाराचे डोके फोडले जाते म्हणून कोणी पत्रकार घरात लपून बसलाय असं नाही.बसणारही नाही.कायदा झाला नाही म्हणून कोणाची लेखणी थांबेल असं  नाही पत्रकारिता हे व्रत आहे असं आम्ही मानतो ते दहशतीच्या भितीनं कोणी सोडणार नाही..हल्ले करूनही किंवा आनंदराव अडसूळ यांच्यासाऱख्यांनी धमक्या दिल्यानं कोणी घाबरणार नाही.पण कायद्याची मागणी करणं हा आमचा अधिकार आहेआणि आणची मागणी रास्त असल्यानं ती मान्य करणं सरकारचं कर्तव्य आहे.कारण  माध्यमांना निर्भयपणे काम करता येईल असं वातावरण निर्माण करणं हे सरकारच काम आहे सरकार ते करीत ऩाही हे आमचं दुर्दैव आहे दुसरं काय ? 
 
-एस.एम.देशमु़ख

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook