> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

बुधवार, २९ नोव्हेंबर, २०१७

विजय दर्डांविरोधात नऊ भूखंड हडपल्याची याचिका

नागपूर -  लोकमत मीडिया ग्रुपचे चेअरमन आणि काँग्रेसचे माजी खासदार विजय दर्डा त्यांच्या कुटुंबीयांनी राजकीय वजन वापरून नागपुरात बुटीबोरी एमआयडीसी परिसरातील नऊ भूखंड हडप केल्याचा दावा करणारी याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने विजय दर्डा, उद्योग विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोकमत न्यूजपेपर प्रा. लिमिटेडसह अन्य काही जणांवर नोटिसा बजावल्या अाहेत. त्यांना चार आठवड्यांत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले अाहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते पंकज गोवर्धनराव ठाकरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. १९९८ ते २०१६ या कालावधीत विजय दर्डा हे राज्यसभेचे सदस्य असताना त्यांनी सत्तेचा गैरवापर करून अनेक भूखंड बेकायदा मिळविले. त्यातून त्यांनी दर्डा कुटुंबाला फायदा मिळवून दिला. त्यांनी लोकमतच्या प्रिंटिंग व्यवसायासाठी वाणिज्य विभागाचा भूखंड पदरात पाडून घेतला. मात्र, त्यासाठीचे शुल्क औद्योगिक दराप्रमाणे गृहीत धरण्यात आले. सवलत मिळविण्यासाठी त्यांनी तब्बल ४० हजार चौरस मीटर आकाराचा वाणिज्य विभागातील बी-१९२-२ हा भूखंड औद्योगिक क्षेत्रातील अवघ्या शंभर रुपये प्रति चौरस मीटर एवढ्या कमी दरात पदरात पाडून घेतला. यामुळे राज्य सरकारला मोठ्या महसुलाला मुकावे लागले असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
कर्मचारी घरकुल योजना
लोकमत समूहाच्या शंभर कामगारांसाठी दर्डा यांनी एमआयडीसीतील पी. एल -७ हा १६ हजार चौरस मीटरचा भूखंड मिळविला. त्यानंतर आर.एच. -१८ हा त्यापेक्षा मोठा भूखंडही १४१ कामगारांसाठी मिळवण्यात आला. त्यावर लोकमत गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून घरकुल योजना साकारण्यात आली. नागपूर जिल्ह्यात कुठेही घर नसलेले कामगारच त्यासाठी लाभार्थी ठरू शकतात, असा नियम आहे. २०१३ मध्ये सहयोगी सदस्यांच्या नावाखाली काही जणांना या योजनेत घरे दिली गेली. सहयोगी सदस्य या सदरात मोडत नसल्याचे स्पष्ट करीत शासनाच्या वतीने त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र, त्याउपरही त्यांना घरे देण्यात आली असून त्यात दर्डा कुटुंबीय आणि नातेवाइकांचा समावेश असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यावर न्यायालयाने याचिकेवर मीडिया वर्ल्ड एंटरप्रायजेस, शीतल जैन, जैन सहेली मंडळाचे अध्यक्ष, नियोजित लोकमत कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था, बुटीबोरी ग्रामपंचायत आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक यांनाही नोटिसा बजावल्या असून त्यांनाही चार आठवड्यांत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, यावर आता दर्डा काय उत्तर देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अपंगांसाठीचा भूखंडही हडपल्याचा अाराेप
अपंगमतिमंद मुलांसाठी शैक्षणिक काम करणाऱ्या संस्थेसाठी एमआयडीसीतील पी- ६० हा चार हजार चौरस मीटर भूखंड शासनाने नाममात्र एक रुपये चौरस मीटर दराने जैन सहेली मंडळाला दिला गेला. त्या भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या भव्य सभागृहाचा वापर लग्न, वाढदिवस, स्वागत समारंभ कंपनी कार्यक्रमासाठी व्यावसायिक पद्धतीने होत आहे. महामंडळाचे आदेश असतानाही जागेचा शाळेऐवजी व्यावसायिक वापर सुरू आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

धोक्यातला चौथा स्तंभ !

कल्याण येथील होली क्रॉस रुग्णालयात एका तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. डॉक्टरांवर हलगर्जीपणाचा आरोप करत त्याच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयाची तोडफोड केली. या घटनेचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेले स्थानिक पत्रकार केतन बेटावदकर यांच्यावरही सशस्त्र हल्ला झाला. अर्थात अशा प्रकारचा हा काही पहिला हल्ला नाही. याआधीही असे अनेक हल्ले झालेत. बरीच वित्त आणि प्राणहानी झाली आहे. पत्रकार आणि डॉक्टरांना संरक्षण देण्याच्या वल्गनाही झाल्या. नवे कायदे आणण्याचे आश्वासन ही मिळाले. पण परिस्थिती जैसे थे. 

त्यातल्या त्यात डॉक्टरांची स्थिती बरीच बरी म्हणायला हवी. त्यांच्यापाठीशी मार्डसारखी संघटना उभी आहे. वेळप्रसंगी रुग्णसेवा बंद ठेवूनही सरकारवर दबाव आणण्याचे काम त्यांना बरोबर जमते. पण पत्रकारांच्या वाट्याला तेही सुख नाही. नाही म्हणायला पत्रकारांच्या बऱ्याच संघटना आहेत. गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य अशा विविध पातळींवर संघटनांचा सुकाळ आहे, पण उपयोग शून्य. सरकारवर दबाव आणणे वगैरे दूरच, पीडितांच्या पाठीशी उभे राहणे, त्यांना धीर देणेही यांना जमत नाही. व्हाट्सअपवर एखादा निषेधाचा मेसेज व्हायरल करण्यापलीकडे यांची मजल जात नाही. 

'डीएनए'चे पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांच्यावर एप्रिल महिन्यात जीवघेणा हल्ला झाला तेव्हा वातावरण थोडं ढवळून निघालं होतं. या प्रकरणातील आरोपी सरकार पक्षाशी संबंधित असल्याने विरोधकांनीही प्रकरण लावून धरलं. त्या धामधुमीत विधानसभेत पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला. या यशाचे श्रेय स्वतःकडे ओढून घेण्यासाठी पत्रकार संघटनांमध्ये चांगलीच जुंपली. पण श्रेयवादाची ही लढाई किती निरर्थक आहे याकडे कुणाचेच लक्ष नव्हते. कारण पत्रकार संरक्षण कायद्याचे विधेयक मंजूर झाले असले तरी अजूनही त्याला कायद्याचे स्वरूप नाही. २०१७ च्या उन्हाळी अधिवेशनात पास झालेल्या या विधेयकावर, नंतरचे पावसाळी अधिवेशन होऊन गेले तरी अजूनही राज्यपालांची सही झालेली नाही. यापुढे या कायद्याला कधी पूर्णत्त्व मिळेल याची कसलीही खात्री नाही. तोपर्यंत कुठल्याच पत्रकाराच्या वाट्याला कसलेच संरक्षण येणार नाही. 

अमरावतीचे प्रशांत कांबळे असो वा पालघर येथील न्यूज २४ चे संजय सिंह. वृत्तमानसचे संजय गिरी असोत वा कल्याणचे केतन बेटावदकर. मारहाणीची तक्रार दाखल करण्यापलीकडे ते काहीही करू शकत नाहीत. बऱ्याचदा राजकीय दबावामुळे पोलीस तक्रार घेण्यास नकार देतात. ३०७ सारखी योग्य कलमे लावली जात नाहीत, पण तरीदेखील संघटनेचे बळ नसल्याने एकटा पत्रकार काहीच करू शकत नाही. ज्या वृत्तपत्रासाठी खस्ता खाल्ल्या ते तरी पाठीशी उभे राहतील याचीही खात्री देता येत नाही. शिवाय गुन्हा दाखल झालाच तरी तपास योग्य दिशेने होईल, याचीही खात्री नाही. सुपारीबाज हल्लेखोरांची धरपकड झाली तरी हल्ल्याचा मूळ उद्देश, सूत्रधार कधीच बाहेर येत नाहीत. सुधीर सूर्यवंशी प्रकरणात तर उच्च न्यायालयानेच पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवलंय, पण तरीही काही फरक पडलेला नाही. 

सुधीर सूर्यवंशी किमान उच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचले तरी, पण अनेक लहान-मोठ्या पत्रकारांकडे तितके आर्थिक बळ नाही. रोजच्या बातम्या धुंडाळायच्या की न्यायालयात खेपा मारायच्या, हीच त्यांची विवंचना. अपुरा पगार, नोकरीत अनिश्चिततेची टांगती तलवार डोक्यावर घेऊन कोण कुठे दाद मागायला जाणार? त्यापेक्षा गुमान बसा किंवा तडजोड करा हाच पर्याय उरतो. कुण्या पत्रकाराने हिंमत करून स्थानिक गुंडगिरी विरोधात आवाज उठवायचा ठरवलाच तर त्याच्याविरोधात खोटे गुन्हे दाखल होतात. नाही नाही त्या प्रकरणात गुंतवले जाते. कधी खंडणी तर कधी अट्रोसिटीच्या गुन्ह्यात अडकवले जाते. शहीद अन्सारी, सुनील ढेपे अशी कितीतरी उदाहरणे याबाबतीत देता येतील. पत्रकारांना विकाऊ म्हणून हिणवणाऱ्यांना हे वास्तव का दिसत नाही?

पत्रकार संघटना बळकट असत्या तर कदाचित ही वेळ आली नसती, पण दुर्दैवाने पत्रकार संघटनांना तेवढा वेळ नाही. आपापल्या गोटातल्या पत्रकारांना पुरस्कृत करण्यापुरते यांचे अस्तित्व उरलंय. तळागाळातल्या पत्रकारांसाठी विधायक उपक्रम राबविण्याची कुणालाच गरज वाटत नाही. मंत्र्यांशी जवळीक असल्याची बढाई मारणारे अनेक आहेत, पण त्याच ओळखीचा फायदा घेऊन पत्रकारांची सद्यस्थिती सरकारच्या नजरेस आणून देणारे कुणी नाही. संघटनेच्या नावाने आपापली पोळी भाजून घेण्यातच अनेकांना स्वारस्य आहे.

मुंबईतील प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या प्रेस क्लबच्या कार्यालयात कायदेशीर दारू विक्रीची सोय आहे. एरवी नीतिमत्तेच्या चौकटीत मिरवणारे कुमार केतकर या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत हे विशेष. स्वस्त दरात मिळणाऱ्या या दारूच्या नशेत झिंगाट ठराविक पत्रकार आणि त्यांचे पदाधिकारी सर्वसामान्य पत्रकारांच्या पाठीशी उभे राहतील, अशी अपेक्षा तरी कोण करणार? एकावर एक पेग रिचवणाऱ्यांना वास्तवाचे भान तरी कसे राहणार? 

ही मंडळी पत्रकारांना पेन्शन मिळावे म्हणून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन येतात, पण चार - चार महिने पगार थकवणाऱ्या मालकांच्या दारात निषेधाचा खलिता घेऊन उभे राहत नाहीत. मजिठिया आयोगाची अंमलबजावणी करावी लागू नये म्हणून, नियमित पत्रकारांना राजीनामे द्यायला लावून कंत्राटी कामगार बनविणाऱ्यांबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत. अनेक लहान-मोठ्या वृत्तपत्रांत संपादकांनाच मार्केटिंग प्रतिनिधी समजून रेव्हेन्यूचे टार्गेट दिले जाते. टार्गेट पूर्ण झाले नाही तर थेट 'नारळ' दिला जातो, त्याबद्दल कुणी आवाज उठवत नाही. गल्लीबोळातल्या वार्ताहरांना पीएफ वगैरे शब्द ऐकायलाही मिळत नाहीत, त्या विरोधात कधी एकजूट होत नाही. मग नियमित सेवेत नसलेल्या या लोकांना पेन्शन तरी कसे देणार? या विरोधाभासाचे उत्तर पत्रकारांचे हे तथाकथित नेते कधीच देत नाहीत. 


उगीच फुकटात व्हायरल करता येते म्हणून व्हाटसअप काहीतरी खरडून फिरवत बसायचे, एवढेच ह्यांचे उद्योग. एरवी यांच्या प्रेस नोटलासुद्धा कुणी गांभीर्याने घेत नाही. चेल्या - चमच्यांचा गराड्यालाच पत्रकारांचा पाठिंबा म्हणून मिरवणारे हे स्वयंघोषित नेते. अशा लोकांच्या हातात संघटना असल्याने आज पत्रकारांना कुणीच वाली नाही. एकीकडे मालकांनी आखून दिलेले टार्गेट, दुसरीकडे विरत चाललेली विश्वासार्हता. राजकीय नेत्यांची लुडबुड आणि स्थानिक गुंडांची दांडगाई, अशा फेऱ्यात आज लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभ सापडला आहे. हा डोलारा वेळेत सावरला तर ठीक, अन्यथा खराखुरा हाडाचा पत्रकार इतिहासजमा होण्याची वेळ दूर नाही.

उन्मेष गुजराथी 
९३२२ ७५५०९८

औरंगाबाद पुढारीत गळती सुरु

औरंगाबाद  -तारीख पे तारीख करीत मराठवाड्यात अखेर पुढारी दाखल झाला, मात्र पुढरीत आता गळती सुरू झाली आहे. वितरण व्यवस्थापक अनिल सावंत यांनी नुकताच राजीनामा दिला असून व्यवस्थापनाने  तो  मंजूर केला केला आहे.

अनिल सावंत हे औरंगाबाद पुढारीचे पहिले कर्मचारी होते.त्यांनी पुढारी ऑफिस,प्रेस,उभारणी पासून काम केले.पुढारी ची तारीख निश्चित होत नसल्याने त्यांनी दिव्य मराठी जॉईन केले होते.पुढारीचा मुहूर्त निश्चित होताच त्यांना पुन्हा पुढरीत घेण्यात आले होते. पद्मश्रीचे विश्वासू म्हणून त्यांची ओळख होती.मात्र व्यवस्थापक पांडे आणि सावंत यांच्यात नेहमीच खटके उडत होते.  पांडेनी सावंत यांच्यावर  कुरघोडी करण्यासठी लोकमत मधून निवृत्त झालेले शेदाणे यांना मुख्य वितरण व्यवस्थापक म्हणून डोक्यावर बसविल्याने सावंत नाराज झाले.  पांडे यांच्या या खेळीला कंटाळून अखेर सावंत यांनी पुढारीला रामराम ठोकला आहे.

औरंगाबाद पुढारीचा खप 35 हजारावरून 16 हजारावर आला आहे. वर्षभरात औरंगाबाद आवृत्तीची ABC 59 हजार एव्हडी झाली होती, मात्र लोकमत मधून आलेल्या शेदाणे यांनी पदभार स्वीकारून एक महिना झाला. खपाचा आकडा वाढण्या ऐवजी दिवसेंदिवस घसरत चालला आहे आणि  तो निम्यावर आला आहे.पांडेच्या पांडेगिरीमुळे संपादकीय विभागातही खटके उडत आहेत. सावंतप्रमाणेच विनोद विरोधात ही मोठा गेम रचला गेला होता.मात्र कोल्हापूरात विनोद यशस्वी झाला आणि पांडेचा गेम फसला.मात्र यात एका फोटो ग्राफर काम सोडावे  लागले आहे. आधीच चांगली माणसे मिळत नाहीत.आहे ती टिकत नाहीत .या मुळे मराठवाड्यात पुढारी वाढतो की पडतो अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.



मंगळवार, २१ नोव्हेंबर, २०१७

लोकमत कर्मचाऱ्यांना लवकरच पगारवाढ

औरंगाबाद - महाराष्ट्राच्या मानबिंदूने यंदा आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ दिली नव्हती, त्यामुळे प्रचंड नाराजी वाढली होती. एक तर मजिठिया आयोग लागू नाही आणि त्यात पगारवाढ नसल्यामुळे कर्मचारी अस्वस्थ झाले होते. दिल्ली आवृत्तीची तयारी सुरु असताना अनेक कर्मचारी दुसऱ्या पेपरमध्ये निघून जात होते तर नवीन कर्मचारी  लवकर येत नव्हते, त्यामुळे लोकमत प्रशासनाला अखेर नमते घ्यावे लागले.
 खरं तर  जून महिन्यामध्ये मध्ये पगारवाढ होते, पण यंदा देण्यात आली नव्हती. याबाबत बेरक्याने अनेकवेळा वृत्त दिले होते. त्याची दाखल लोकमत प्रशासनाला घ्यावी लागली.येत्या महिनाभरात लोकमत आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार वाढ देणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. त्याचा संबंधित फॉर्म भरणे सध्या सुरु आहे.किमान १० ते १२ टक्के पगारवाढ होणार असल्याचे कळते.
दिल्ली आवृत्ती १५ डिसेंबर रोजी लॉन्च होणार आहे.एकूण १६ पाने असणार आहेत. पैकी १२ पाने महाराष्ट्रात लागणार आहेत. ६ पाने औरंगाबाद आणि ६ पाने नागपूर असे नियोजन आहे. त्यामुळे लोकमत कर्मचाऱ्यावर आणखी ताण वाढणार आहे. लोकमतने येत्या महिनाभरत पगारवाढ नाही दिली तर लोकमतला गळती लागण्याची शक्यता आहे.

बुधवार, १५ नोव्हेंबर, २०१७

पत्रकार कल्याण निधी राज्य समिती जाहीर

मुंबई- राज्य सरकारने काल 14 नोव्हेंबर रोजी एक जीआर काढून राज्य पातळीवरील शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी समिती घोषीत केली. यात राज्यातील सात पत्रकारांचा समावेश असून  ही नियुक्ती तीन वर्षांसाठी आहे.

पत्रकारांना दुर्धर आजार, अपघात झाल्यास किंवा आकस्मात मृत्यू झाल्यास त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या विश्‍वस्त संस्थेवर राज्यातील सात पत्रकारांची अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

त्यात संदीप प्रधान (दै. लोकमत मुंबई), संदीप आचार्य (दै. लोकसत्ता मुंबई), जयप्रकाश पवार (दै. दिव्य मराठी, नाशिक), अशोक चिंचोले (दै. भूकंप लातूर), राहूल पांडे (दै. हितवाद नागपूर), गजानन जानभोर (दै. लोकमत नागपूर) व अनिरूद्ध पांडे (दै. तरूण भारत यवतमाळ) यांचा समावेश आहे.

या समितीवर शासकीय सदस्य म्हणून प्रधान सचिव माहिती व जनसंपर्क विभाग मंत्रालय मुंबई हे अध्यक्ष राहणार असून महासंचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई सदस्य, संचालक (माहिती)(वृत्त व जनसंपर्क) महासंचालनालय मुंबई सदस्य सचिव, उपसंचालक (लेखा) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई खजिनदार तर उपसचिव/ सहसचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय मुुंबई हे सदस्य राहणार आहेत.

मंगळवार, १४ नोव्हेंबर, २०१७

टीव्ही 9 ला लवकरच मोठं खिंडार

मुंबई - टीव्ही 9 ला लवकरच मोठं खिंडार पडणार आहे. सिद्धेश सावंत पाठोपाठ पाच जण सामच्या वाटेवर आहेत. दोघांनी न्यूज 18 लोकमतला मुलाखती दिल्या आहेत. ते दोघे सध्या कॉलची वाट पाहत आहेत. दोघे जण एबीपी माझाच्या संपर्कात आहेत. काही जण वेबपोर्टलला जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. वक्रतुंडकडून होणारा छळ, बापूकडून सुट्ट्यांसाठी होणारी अडवणूक, उलटसुलट लागणा-या शिफ्ट, ठराविक लोकांनाच नाईट या बापूच्या अवगुणांमुळे वरील सर्वांनी दुसरे पर्याय शोधले आहेत.


बुधवार, ८ नोव्हेंबर, २०१७

महाराष्ट्रनामा

मानबिंदूला दणका 
नागपूर - मानबिंदूने मजिठिया आयोगाची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही.उलट नागपूर आवृत्तीतील ६१ कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले होते. पैकी २४ कर्मचारी कायम ( पर्मनंट ) होते. या २४ कर्मचाऱ्यांनी नागपूरच्या इंडस्ट्रियल कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने या सर्व  कमर्चाऱ्यांना पूर्ववत कामावर घेण्याचा आदेश मानबिंदूच्या चेअरमनला दिला आहे. कामावर नाही घेतल्यास ७५ टक्के वेतन घरबसल्या दयावे असा आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे मानबिंदूला चांगलाच दणका बसला आहे.

टीव्ही ९ ला गळती सुरु 

मुंबई - चांगल्या समाजासाठी टॅगलाईन घेवून जन्माला आलेल्या टीव्ही ९ मध्ये गळती सुरु झाली आहे. पॉलिटिकल ब्युरो म्हणून जॉईन झालेले प्रमोद चंचूवार यांना नंतर इनपुटमध्ये आणि नंतर नाईट शिप्टला टाकण्यात आले होते. त्याला कंटाळून चंचूवार यांनी टीव्ही ९ ला रामराम केलाय, त्याचबरोबर ३ रिपोर्टरनि राजीनामा दिला. तीन नंबरला गेलेल्या या चॅनेलची रँकिंग घसरत चालली आहे. त्यामुळे फिल्ड्वरुन इनपुटला घेतलेल्या काही जणांना पुन्हा फिल्डवर पाठवण्यात आले आहे.

मानधन न मिळाल्याने स्ट्रिंजर रिपोर्टर अस्वस्थ

मुंबई - पुढारीच्या ठाणे आवृत्तीच्या  नवीन स्ट्रिंजर रिपोर्टरचे गेल्या आठ महिन्यापासून तर जुन्या रिपोर्टरचे तीन महिन्यापासून मानधन न मिळाल्याने सर्व रिपोर्टर अस्वस्थ आहेत,मानधनाची विचारणा केली असता, नेहमी उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहेत.

पुढारीची ठाणे आवृत्ती सुरू होवून आठ वर्षे सुरू झाली, पण म्हणावा तितका खप नाही, मॅनेजमेंटकडून स्ट्रिंजर रिपोर्टरना जाहिरातीसाठी नेहमी दबाव टाकला जातो, पण मानधन देण्याच्या नावाखाली बोंबाबॉंब सुरू आहे. वेळवर मानधन मिळत नसल्याने रिपोर्टर पाट्या टाकण्याचे काम करीत आहेत, त्यामुळे अंकाचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत चालला आहे.

आशुतोष पाटील जय महाराष्ट्रमध्ये जॉईन

मुंबई - ज्येष्ठ पत्रकार आशुतोष पाटील जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनलमध्ये कार्यकारी  संपादक म्हणून जॉईन झाले आहेत. त्यांच्या नियुक्तीमुळे चॅनलचा दर्जा सुधारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आशुतोष पाटील हे सन १९९२ पासून पत्रकारितेत कार्यरत आहेत. इंडियन एक्स्प्रेस , टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे आदी इंग्रजी वृत्तपत्रात काम केल्यानंतर ते झी २४ तास , टीव्ही ९, न्यूज एक्स्प्रेस आदी चॅनलमध्ये काम केले. गेल्या वर्षभरापासून महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालय विभागात माध्यम सल्लागार म्हणून कार्यरत होते.
पाटील   जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनलमध्ये कार्यकारी  संपादक म्हणून नुकतेच जॉईन झाले असून त्यांच्याकडे आऊटपुट हेड म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. ते कडक शिस्तीचे म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे कामचुकार लोकांमध्ये धास्ती बसली आहे.त्यांच्यामुळे चॅनलचा दर्जा सुधारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मंगळवार, ७ नोव्हेंबर, २०१७

चंद्रशेखर कुलकर्णी झी 24 चे नवे कार्यकारी संपादक

मुंबई - लोकमत ऑनलाईनचे संपादक चंद्रशेखर कुलकर्णी यांची झी 24 तासच्या कार्यकारी संपादकपदी निवड  झाली असून,कुलकर्णी यांनी लोकमत ऑनलाईनचा आज रीतसर राजीनामा दिला. 

झी 24 तासचे संपादक उदय निरगुडकर यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्यानंतर विजय कुवळेकर यांनी संपादक पदाची सूत्रे घेतली, तेच चॅनेलचे हेड राहणार असून, फक्त कार्यकारी संपादक पद भरण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते, या पदासाठी अनेकजण इच्छुक होते, अखेर या पदावर लोकमत ऑनलाईनचे संपादक चंद्रशेखर कुलकर्णी यांची वर्णी लागली आहे.विजय कुवळेकर पूर्वी लोकमतमध्ये मुख्य संपादक होते. तेव्हापासून चंद्रशेखर कुलकणी यांचे कुवळेकर समवेत चांगले संबंध होते. कुवळेकर झी २४ तासचे संपादक होताच कुलकर्णी यांची वर्णी लागली आहे.
कुलकर्णी हे गेल्या पाच वर्षांपासून लोकमत ऑनलाईनचे  संपादक म्हणून  कार्यरत आहेत, यापूर्वी ते लोकसत्तामध्ये होते. प्रिंट मीडियामध्ये मध्ये अनेक वर्षे घालवल्यावर प्रथमच त्यांना इलेक्ट्रॉनिक ( टीव्ही) मीडियात संधी मिळाली आहे.
लोकमतने यावर्षी पगारवाढ दिलेली नाही, त्यामुळे अनेक कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. पुणे आणि मुंबई मधील जवळपास आठजण विविध चॅनलच्या मार्गावर आहेत. मुंबई लोकमत मधील उपसंपादक मनोज जोशी नुकतेच जय महाराष्ट्र चॅनल जॉईन केल्याचे कळतंय .

सोमवार, ६ नोव्हेंबर, २०१७

सोशल मीडिया: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य भोचक तज्ज्ञांचे

जेष्ठ नेते श्री शरद पवार यांनी मागील महिन्यात सोशलनेटवर्क वर लिखाण करणाऱ्या तरूणांची बैठक घेतली व त्यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला कारण यापैकी काही तरूणांना पोलीसांच्या नोटीस गेल्या होत्या. आम्ही सरकार विरोधात लिखाण करत असल्यामुळे आम्हाला पोलीसांच्या नोटीस आल्याचा या तरुणांचा दावा होता. या प्रकरणाच्या निमित्ताने सध्या सत्तेत असलेलं सरकार "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करत आहे "असा आरोप सरकारवर केला गेला.
याबाबत सायबर कायद्यातील काही गंभीर व ठळक गुन्हे कोणते ते पाहू
१) संगणकाचा वापर करुन " हॅकींग करणे "
२) दुसऱ्या व्यक्तीची digital सही करणे किंवा पासवर्ड वापरणे .
३) संगणकाचा वापर करून फसवणूक करणे.
४) दहशतवादी कारवायांसाठी संगणकाचा वापर करणे.
५) लहान बालकांचा समावेश असणारे किंवा एखाद्या व्यक्तीची परवानगी न घेता त्याची लैगिंक छायाचित्रे प्रकाशित करणे .
या सगळ्या गुन्ह्यांसाठी तीन वर्षाच्यावर कैद आणि एक ते पाच लाख रूपये दंडाची तरतूद आहे हे सर्वांनी लक्षात ठेवावे.

आता तुम्हाला प्रश्न पडेल कि इतके कडक कायदे असले तरीही सोशलनेटवर्क वर इतक्या मोठ्या प्रमाणात गैरकृत्य,शिवीगाळ,अश्लील साहित्य ,बदनामीकारक मजकूरांचा सुळसुळाट कसा आढळून येतो ? या मागचं मुख्य कारण म्हणजे सोशलनेटवर्कची जगभर असलेली अवाढव्य व्याप्ती आणि तपास यंत्रणाच्या मर्यादा. उदाहरणार्थ बऱ्याच बेकायदेशीर वेबसाईट अशा ठिकाणांवरून आॅपरेट होत असतात की त्या ठिकाणी पोलीस तर सोडा लष्कराचा देखिल शिरकाव होऊ शकत नाही , यामुळे गुन्हेगारांचे फावते.
सायबर विभाग देशाच्या सार्वभौमत्वाला व सुरक्षेला धोका पोहचवणाऱ्या प्रकरणांत स्वतः लक्ष ठेवून असतो. पण वैयक्तिक पातळीवर चालणाऱ्या आर्थिक , मानसिक, शारिरीक अशा खाजगी स्वरूपांच्या गुन्ह्यात मात्र तक्रार आल्याशिवाय कारवाई करू शकत नाही.
महाराष्ट्रात घडलेले ताजे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात घडलेल्या शेतकरी संपाच्या काळात देव गायकवाड या नावाच्या फेसबुक प्रोफाईलवरून "निधी कामदार" या मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या O.S.D कडून शेतकऱ्यांचा संप अधिक न चिघळवण्यासाठी आर्थिक प्रलोभन देण्यात आल्याचा खळबळजनक दावा देव गायकवाडकडून करण्यात आला होता. त्यासाठी त्याने निधी कामदार यांच्या कडून तसा मेसेज आल्याचा screenshot सोबत जोडला होता.
संबंधीत फेसबुक पोस्ट निधी कामदार यांच्या निदर्शनास आली तेव्हा त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आधीच शेतकरी संपामुळे राज्यात चिघळलेले वातावरण तसेच मुख्यमंत्र्यांशी थेट संबंध असलेल्या व्यक्तींवर केलेला खळबळजनक आरोप याची गंभीरता लक्षात घेऊन तपासाची चक्रे फिरवली. त्या तपासातून पुढे आलेली माहिती अशी आहे की देव गायकवाड हे मुळातच बनावट अकाऊंट होते. ते अकाऊंट बारामती येथील महादेव बालगुडे नावाच्या व्यक्तीने "देव गायकवाड " हे बनावट नाव वापरून उघडले होते. या व्यक्तीनेच निधी कामदार यांच्या नावाने देखिल बनावट अकाउंट उघडून त्या अकाउंट वरुन स्वतःलाच आर्थिक आमिष दाखवणारे मेसेज पाठवले व त्याचे फोटो काढुन लोकांमधे असंतोष उफाळेल असे कृत्य केले. ते अकाउंट वेगवेगळ्या मोबाईल वरुन वेगवेगळे लोक वापरत असल्याच्या संशयावरून काही व्यक्तींची चौकशी केली.
सदर किंवा इतर कुठल्याही बनावट अकाऊंट वापरून राजकीय विरोध होत असला तर त्यात एक वेळ आक्षेपार्ह मानण्यासारखे काही नाही असे समजु पण सरळसरळ तोतयेगिरी करणे ,समाजात भ्रम निर्माण करणे ,सामाजिक वातावरणात बिघाड होईल असा हेतू बाळगणे आदी गुन्हे प्रथम दर्शनीच सदर प्रकरणात दिसत आहेत त्यामुळे पोलीस कारवाई होणार यात आक्षेपार्ह काही नाही .
असो, मध्यंतरी एका परदेशी ऑनलाईन दैनिकामध्ये माजी अमेरिकन राष्ट्रपती बराक आेबामा आपल्या पत्निचे चुंबन घेतानाचे छायाचित्र पहायला मिळाले.त्या छायाचित्रात आजुबाजुला त्यांचे सहकारी हास्य विनोद करत उभे आहेत तर सुरक्षारक्षक चौफेर नजर ठेऊन आपले कर्तव्य बजावत उभे असलेले दिसतात.एका पती पत्निच्या आयुष्यातील त्या एका रोमॅटींक प्रसंगाकडे त्यांचा फोटोग्राफर वगळता कोणाचेहि लक्ष नाही कारण राष्ट्रपती असला तरी तो आपल्या सारखाच एक माणूस आहे व त्याला सामान्य माणसां इतकाच आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीं बरोबर काही क्षण एकत्र उपभोगण्याचा हक्क आहे हे जगातील सर्वात बलाढ्य देश म्हणजेच अमेरिकन लोकशाहीने स्विकारलेले आहे. त्यामुळे काही दोष असले तरी एक दिलखुलास लोकशाही म्हणून जगातील लोकांना ती नेहमीच आकर्षित करते.
दुसऱ्या हाताला सदर फोटो पाहिला तेव्हा माझ्या मनात उमटलेला पहिला विचार म्हणजे हेच छायाचित्र आपल्या दैनिकांत छापून आले असते तर काय झाले असते ? पण त्या नुसत्या विचारानेच माझे मन भितीने दडपून गेले .कारण या देशांत कुठल्याही नेत्याच्या आयुष्यातील कौटुंबिक क्षणांच्या बातमी किंवा छायाचित्रामुळे "शेतकरी देशोधडीला लागला आहे आणि यांना मौजमजा सुचते आहे " अशा प्रकारच्या तिखट व असंबंद्ध प्रतिक्रियांचा वर्षाव सोशलनेटवर्क वर सुरू होईल. भारतीय नागरिकांना आपला नेता म्हणजे सर्वसंगपरीत्याग केलेला व चोविस तास जनतेच्या समस्या सोडवणारा एक अवतारी पुरुष म्हणून अपेक्षित असतो. भारतात सोशलनेटवर्क वर अनेक स्वयंघोषित पोलीस , संस्कृती रक्षक व वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ञांचा महापुर आलेला आहे. सोशलनेटवर्क वर बसलेला कुणीही स्वयंघोषित आंतरराष्ट्रीय तज्ञ आपल्या गल्लीत चोरीस गेलेल्या ड्रेनेजच्या झाकणांच्या गंभीर समस्येमुळे भारत अमेरिकेकडून करत असलेल्या हेलिकॉप्टर खरेदीस विरोध करू शकतो.
या भोचक तज्ञांना कुठल्याही गोष्टींचा त्रास होतो पण सलमान खुर्शीद यांचा कल हो ना हो या गाण्यावरील विडिओ, देवेंद्र फडणविस यांचे मॉडेलींगचे फोटो , त्यांच्या पत्नीने भाग घेतलेल्या फॅशनशो मधील सहभाग, राज ठाकरे यांची कुत्र्यांची आवड, आठवले साहेबांची स्वतःची अशी फॅशन हे मला वैयक्तिकरीत्या आवडणाऱ्या गोष्टी आहेत.
या सगळ्या आवडी व सवयींचा आवश्यक तिथे विनोद, संदर्भ, उपयोजिता म्हणुन वापर करण्यास काही हरकत नाही परंतु यांचा वापर विखार व द्वेष पसरवण्यासाठी करणे मात्र चुकीचे आहे. आपण आता इतके टोकदार झालो आहोत कि कधीकधी अनवधनाने घडलेल्या गोष्टींचा सुद्धा आपण मोठा बाऊ करतो. झेंडा उलटा लागला कि सुलटा यावरून आपण कमीतकमी चार दिवस संपूर्ण देशभर चर्चासत्रं भरवतो व बहुमूल्य वेळ त्यावर वाया घालवतो.
हे सगळे नैतिक गोंधळ होण्यामागील महत्वाचे कारण म्हणजे आपल्या प्रत्यक्ष जिवनातील शालेय शिक्षण पद्धतीमध्ये इतिहास ८० गुण व रोजच्या जीवनाशी निगडीत नागरीक शास्त्रासाठी मात्र २० गुणांचा अभ्यासक्रम असल्यामुळे सार्वजनिक जिवनात वावरताना साध्या साध्या गोष्टींची माहिती किंवा शिष्ठाचाराचा अभाव दिसतो. याचे आपल्या समाजावर सर्वच क्षेत्रात दुरगामी प्रतिकुल परिणाम होतात.
सोशलनेटवर्क असो किंवा प्रत्यक्ष जीवन, कुठेही वावरताना स्वातंत्र्य व स्वैराचार यामध्ये अत्यंत पुसट सिमारेषा आहे. दुसऱ्या व्यक्तीच्या खाजगी अवकाश व हक्कांवर अतिक्रमण न करता आपण उपभोगत असलेले हक्क निश्चित व्यक्तीस्वातंत्र्यामध्ये मोडतात. परंतु इतरांच्या खाजगी अवकाशावर अतिक्रमण करून, त्यांचे हक्क दडपण्याची प्रत्येक कृती स्वैराचारात मोडते याचे आपण सर्वांनी भान ठेवणे गरजेचे आहे.
आपण एका लोकशाही देशामधे राहतो. लोकशाही मध्ये जनतेचा व विरोधी पक्षांचा अंकुश हा राजसत्तेवर असणे गरजेचे आहे अन्यथा राज्यकर्ते बेलगाम होऊ शकतात. पण इथे लक्षात ठेवण्याची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना करावयाचा विरोध हा तत्वं व मुल्यांवर आधारित हवा. सत्ताधारी पक्षाची चुकीची व संशयास्पद धोरणं , भ्रष्टाचाराची प्रकरणं , चुकीचे निर्णय यावर जरूर आसुड ओढले पाहिजेत.
परंतु कुठल्याही पक्षाच्या नेत्यांचे कौटुंबिक जीवन, त्याचे नातेवाईक यांच्या बद्दल आपण भान ठेऊन बोलले पाहिजे. व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे याचा अर्थ तोतयेगिरी करणे नव्हे. व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे याचा अर्थ नो एंट्री मध्ये वाहनं दामटणे नव्हे. व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे याचा अर्थ सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट ओढणे नव्हे. अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. अर्थात अशा स्वैराचाराला आळा घालण्याचा अथवा जाब विचारण्याचा प्रयत्न केल्यावर "आमच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा गळा घोटला जातोय" हि बोंब ठोकणे योग्य नाही.
एक गंमतीची गोष्ट म्हणजे आपल्या भारतीय समाजाकडे नजर टाकली असता प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे व्यक्तीस्वातंत्र्य, अनुदानं, आरक्षणं, बोनस , पगारवाढ अशा प्रत्येक हक्कासाठी आपण हिरीरीने एकमेकांशी भांडत आहोत. परंतु या भारताचे जबाबदार नागरिक म्हणून आपली कर्तव्य आहेत , जबाबदाऱ्या आहेत त्या सगळ्यांनी पार पाडाव्यात यासाठी मात्र आजपर्यंत एकही मोर्चा, संप, आंदोलन करावे असे एकाही जात, धर्म, संस्था, पक्ष, व्यक्ती यांना वाटत नाही.
लोकशाही मध्ये सुद्धा स्वातंत्र्य फुकट मिळत नाही तर ते कमवावे लागते कारण ती एक जबाबदारी देखील आहे. आपलं वैयक्तिक आयुष्य असो किंवा सोशल लाईफ असो ते स्वातंत्र्य कमावण्याची पात्रता आपल्या मध्ये आहे का हे प्रत्येकाने तपासण्याची वेळ आली आहे.

- तुषार दामगुडे

साभार - सकाळ  

अतुल कुलकर्णी यांना मुख्यमंत्र्यानी फटकारलं !

IBN लोकमत  झाले  'News 18 लोकमत '  !
मुंबई - IBN लोकमत चॅनेलचं नामांतर आता News 18 लोकमत झालं आहे. बेरक्याने हे वृत्त तीन महिन्यापूर्वी दिलं होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रिमोटचे बटन दाबून याचं रीतसर प्रसारण करण्यात आलं. सरकारला तीन वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, आपण समाधानी असल्याचे सांगत, जाहिरातीमध्ये झळकलेले  लाभार्थी अस्सल आणि खरे असल्याचं सांगितलं. यावर विरोधक कसे राजकारण करतात हे सांगत असतानाच ,लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक अतुल कुलकर्णी यांना एका प्रश्नाच्या उत्तरात चांगलेच फटकारले. 
आठ वर्षांपूर्वी चला जग जिंकू या अशी टॅगलाईन घेवून आलेलं IBN लोकमत जग बदलतंत, तसं आम्हीही बदलतोय असं सांगत News 18 लोकमत असं नाव धारण केलं आहे. नवा रंग नवा जोश म्हणत ध्यास जनमानसाचा असं सांगत आहे.एबीपी माझातून आलेले मिलिंद भागवत आणि विलास बडे आजपासून नव्या जोशात फिल्डिंग लढवत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सायंकाळी  ७ वाजता चॅनलचे नामकरण झाल्यानंतर त्यांनी, जोरदार फटकेबाजी केली. त्यानंतर उपस्थित मान्यवरांच्या प्रश्नाला समर्पक उत्तरे दिली. 

पाच शिलेदार
सायंकाळी  ७ ते ११ या  प्राईम टाईम मध्ये पाच महत्वाचे शिलेदार  खिंड लढवणार आहेत.
कोण आहेत शिलेदार पाहा...मात्र मुख्य आकर्षण मिलिंद भागवत हेच राहणार आहेत.

अतुल कुलकर्णी यांना मुख्यमंत्र्यानी फटकारलं
यावेळी लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी, मुख्यमंत्री फडणवीस यांना प्रश्न केला की, तुम्ही विरोधकांना शांत तर करता पण पक्षात असलेले मुख्यमंत्री पदाचे आणि अमुक खातं हवं असे म्हणणारे मंत्री पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार यांना कसे काय थंड केले, हे जमते कसे ? असे विचारले असता, त्यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी, तुमची पूर्वीच्या सरकारमधील मानसिकता अजून गेलेली नाही. पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार हे माझे सहकारी असून आम्ही सर्व संमतीने निर्णय घेतो, तुम्ही मध्ये काड्या करणे बंद करा, असं फटकारलं. तेव्हा अतुल कुलकर्णी यांचा चेहरा बघण्यासारखा झाला होता.


 यापूर्वीचे वृत्त वाचा 

जुन्या बाटलीत नवी दारू ! 

रविवार, ५ नोव्हेंबर, २०१७

जुन्या बाटलीत नवी दारू !

मुंबई- चला जग जिंकू या अशी टॅगलाईन घेवून आलेलं चॅनल IBN लोकमत आजपासून आपलं नाव बदलत आहे, News 18 लोकमत असं चॅनलचं   नामकरण होत असून, जग बदलतंत, तसं आम्हीही बदलतोय अशी नवी टॅगलाईन जन्माला येणार आहे. आज सायंकाळी मुख्यमंत्री, डझनभर मंत्री, विरोधी पक्ष नेते यांच्या उपस्थितीत हा नामकरण सोहळा होणार आहे. यासंदर्भात बेरक्याने यापूर्वीच वृत्त दिले होते.
IBN 7,  IBN लोकमत यांच्यासह Network 18 ची  मालकी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्याकडे गेल्यानंतर हिंदी चॅनलचे नाव News 18 इंडिया करण्यात आले. त्यानतंर प्रतिक्षा होती ती IBN लोकमत च्या नामांतराची.पण निखिल वागळे यांच्या राजीनाम्यामुळे हे नामांतर लांबणीवर पडले होते. त्यात लोकमतची भागीदारी संपुष्टात येणार, अशी चर्चा होती. वागळे गेल्यानंतर चॅनलचा TRP तीन वरून चारवर गेला.त्यात  मंदार फणसे गेल्यानंतर रंगीला परभणीकरने चॅनलची  वाट लागली. TRP 10.31   वर गेला.  नवीन संपादक प्रसाद काथे यांना विस्कटलेली घडी नीट करता येईना. अश्या परिस्थितीत मॅनेजमेंटने चॅनलचे नाव बदलण्याचा ठाम निर्णय घेतला.त्याची अंलबजावणी आज होत आहे.
सायंकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत अजेंडा महाराष्ट्र हा चर्चात्मक कार्यक्रम होणार आहे. या संदर्भात काढण्यात आलेल्या निमंत्रण पत्रिकेवर IBN लोकमत नव्या रूपात असे लिहिण्यात आले आहे. सायंकाळी 6.57 ला नाव आणि लोगो बदलणार आहे. त्याची तयारी गेल्या काही दिवसापासून सुरु आहे.
सर्व बुलेटिनची नावे बदलण्यात येणार आहे. ग्राफिक्स नवीन असणार आहे. एबीपी माझातून आलेले मिलिंद भागवत आणि विलास बडे हे दोन चेहरे आजपासून झळकणार आहेत. वृत्तसंपादक राजेंद्र हुंजे यांना आऊटपूट हेड करण्यात आले आहे. अनेक कन्टेन्ट बदलण्यात आले आहेत. एकंदरीत रुपडे बदलण्यात येणार आहे.
जुन्या बाटलीत नवी दारू भरून चॅनल रिलॉन्चिंग करण्यात येणार आहे, त्यामुळे सर्वांच्या नजरा News 18 लोकमत राहणार आहेत.जग बदलतंत, तसं आम्हीही बदलतोय, असे म्हटले असले तरी आता हे किती बदलेत आता पाहिल्यानंतरच कळेल. 


शनिवार, ४ नोव्हेंबर, २०१७

लोकमतची लवकरच दिल्ली आवृत्ती

नागपूर - महाराष्ट्रात नंबर १ चा दावा करणाऱ्या लोकमतची १५ डिसेंबर पासून दिल्ली आवृत्ती सुरु होणार आहे. महाराष्ट्राचा आवाज आता दिल्लीतही घुमणार !अशी जाहिरातबाजी लोकमतने महाराष्ट्रात सुरु केली आहे. संपादक म्हणून सुरेश भटेवरा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एकूण पाने १६ राहणार असून, पैकी १२ पाने महाराष्ट्रात तयार होणार आहेत. पैकी ६ पाने औरंगाबाद आणि ६ पाने नागपुरात लागणार आहेत. 
दिल्लीत मराठी भाषिकांची संख्या जवळपास ४ लाख असल्याचा सर्व्हे लोकमतने केला आहे.ऍडव्हान्स बुकिंग जवळपास २५ हजार करण्यात  आली आहे. महाराष्ट्र मित्र मंडळ आणि महाराष्ट्रातील इतर संघटनाची मदत घेण्यात आल्याची माहिती आहे.
दिल्लीत  छाप मारण्यासाठी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला आमची दिल्ली आवृत्तीही आहे हे सांगण्यासाठी लोकमतचे  ही रिस्क घेतली आहे. आता ती कितपत यशस्वी होते, हे एक कोडेच आहे.

नागपुरात अमर काणेची निवड

नागपूर -  राहा एक पाऊल पुढे म्हणणाऱ्या झी २४ तासने नागपुरात अमर काणे  यांची नियुक्ती केली. अखिलेश हळवे यांची नागपूर मेट्रोच्या जनसंपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली, म्हणून काणेंना संधी मिळाली. .   संघाच्या मुख्यालयातून शिफारस घेऊन आणि  वाड्यावरून फोन करवून काणेनी वर्णी लावून घेतल्याची चर्चा आहे. नवीन संपादकही वाड्याच्या आणि मुख्यालयाच्या तालमीतलेच दिसते. त्यांच्या जागेवर नागपूरच्या वाड्याच्या पायऱ्या झिजवणाऱ्या अमर काणेची वर्णी लागली... भाजप आणि संघाच्या माणसांशिवाय झी २४ दुसऱ्यांना  संधी देत नाही हे पुन्हा सिद्ध झालं.

शुक्रवार, ३ नोव्हेंबर, २०१७

निरगुडकरांबद्दल व्हायरल पोस्ट ! रियलिटी चेक !!

झी २४ तास चे संपादक उदय निरगुडकर यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्यानंतर सोशल मीडियावर काही पोस्ट फिरत आहेत. निरगुडकर यांना काही नेटिझन्सने हुतात्मा केले आहे. या दोन्ही पोस्ट आम्ही प्रसिद्ध करीत आहेत आणि शेवटी रियालिटी चेक करून आमचे म्हणणे देत आहोत ... 
 
 
समर्थनार्थ पोस्ट 
 
डॉ.उदय निरगुडकरांना झी टी.व्ही.कडून अपमानाचा नारळ

निखील वागळे, प्रसून जोशी, अशीष जाधव यांचेनंतर भाजपा विरोधी
भूमिका घेणारा मराठी वृत्तवाहिन्यांतला चौथा बुलंद आवाजही बंद


झी 24 तास या वृत्तवाहिनीचे संपादक आणि सूत्रसंचालक डॉ. उदय निरगुडकर यांनी काल सायंकाळी अचानक ‘झी’ व्यवस्थापनाला आपला राजीनामा सादर केला. ‘रहा, एक पाऊल पुढे’ ही टॅगलाईन घेऊन उदय निरगुडकर यांनी झी-24 या मराठी वृत्तवाहिनीला गेल्या काही महिन्यांत क्रमांक एकवर नेऊन ठेवले होते. त्यांचा ‘रोखठोक’ हा चर्चात्मक कार्यक्रम देखील लोकप्रिय होता. अत्यंत तटस्थपणे एखाद्या विषयाचे विश्‍लेषण करून थेट, अचूक आणि वस्तुनिष्ठपणे भूमिका मांडणे आणि संबंधित विषयाची सांगोपांग चर्चा घडवून आणण्यात त्यांचा हातखंडा होता. कोणत्याही पक्ष अथवा विचारधारेशी किंवा कोणा व्यक्तीशी आकस वा पुर्वग्रह न ठेवता संबंधित व्यक्ती वा पक्षाच्या प्रवयत्याला ते आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देत असत. त्याला प्रतिप्रश्‍न विचारून बोलतेही करत असत आणि एखाद्याची बोलती ही बंद करत असत. एखाद्याकडून ‘खुबी’ने सत्य वदवून घेण्याची अपवादात्मक ‘कला’ त्यांना अवगत होती. एखाद्या चांगल्या कृती वा धोरणाचे जोरकस समर्थन करताना जनतेच्या हिताला बाधा आणणार्‍या धोरणांवर ते परखड टीकाही करत असत. निरगुडकरांची ही तटस्थताच काही मंडळींना नको होती. सरळच सांगायचे तर भारतीय जनता पक्षाला खटकत होती. करायचे तर फक्त आमचे फक्त कौतुकच करा. मोदींचे गुणगान गा. आमच्या प्रत्येक कृती-उक्ती आणि कामाचे (बिनकामाचे सुद्धा) समर्थनच करा. अन्यथा तुमचा आवाज बंद करा. हेच भाजपाचे ध्येयधोरण आहे. भाजपाच्या या धोरणाचे पहिले बळी ठरले ते निखील वागळे आणि राजदीप सरदेसाई. 2014 च्या निवडणुकांपूर्वी हीच जोडगोळी जेव्हा केंद्रातील
मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील युपीए सरकारवर आणि
महाराष्ट्रातील पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकारवर तुटून पडत होती तेव्हा याच भाजपा आणि संघीय मंडळींनी या दोघांना डोययावर घेतले होते. 2014 ला केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र र आल्यानंतर मात्र राजदीप सरदेसाई आणि निखील वागळे आणि त्यांचा आजचा सवाल अडचणीचा वाटू लागला. मग आयबीएन वृत्तसमुह रिलायन्स उद्योग समुहाच्या मुकेश अंबानींनी विकत घेतला आणि भाजपाच्या धोरणांवर टीका करणार्‍या राजदीप सरदेसाई आणि निखील वागळेंची गच्छंती झाली. मग वागळे कांचन अधिकारींच्या ‘मी मराठी’ वृत्तसमुह एकदम प्रकाशझोतात आला. तेथील त्यांचा पॉईंट ब्लॉक गाजू लागला. टीआरपी वाढला. जाहिरातीही वाढल्या. पण अचानक एक दिवस वागळे ‘मी-मराठी’वरून गायब झाले. कारण तेच; भाजपा विरोधी भूमिका, संघ, सनातन संस्था आणि कट्टर हिंदुत्वाबाबतची वागळेंची परखड आणि सडेतोड मते. घाबरून मी – मराठीने वागळेंना बाहेरचा रस्ता दाखवला. वागळेंनी काही दिवस बेकारीत काढले, जय महाराष्ट्र सारख्या लेडीज बार संघटनेचा अध्यक्ष असलेल्या मनजितसिंग सेठीच्या चॅनलमध्ये ‘खिडकी’ पत्रकार म्हणूनही रोजंदारी केली. मोठा पॉज घेत त्यांनी पुन्हा महाराष्ट्र – 1 चॅनल सुरू केले. अल्पावधीत ते गाजलेही. बराच कालावधी दडपलेला वृत्त वाहिन्यांवरचा भाजपा विरोधी आवाज पुन्हा खणखणायला लागला. सुरुवातीला असे वाटले की हे चॅनल स्वत: वागळेंनीच काढले की काय? पण नंतर ते एका चीटफंड घोटाळ्यातील आरोपीच्या मालकीचे असल्याचे उघड झाले. भाजपा सरकारने ‘त्या’ घोटाळेबाजाला तुरूंगात डांबले आणि वागळेंना अर्थातच महाराष्ट्र – 1 ला जय महाराष्ट्र करावा लागला. त्याजागी मग अशीष जाधव आले. त्यांनी वागळेंचाच वारसा चालवल्या मुळे अखेर चीटफड घोटाळ्यातील आरोपीचे चॅनल या नावाखाली सरकारने या चॅनलची परवानगीच रद्द केली,आणि अशीष जाधवांचा ‘आवाज’ बंद झाला. बेकार वागळे मग टी.व्ही. 9 कडे गेले. टी.व्ही. 9 नेही काही काळ वागळेंचा वापर केला. वागळे आणि टी.व्ही. 9 दोन्हीही चर्चेत आले. पण इथेही पुन्हा घात झाला. एका चर्चेदरम्यान सनातन संस्थेचे प्रवक्ते अभय वर्तक यांना वागळेंनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीने कडक शब्दात झापले. वर्तकही संतापले. खडाजंगी झाली. त्यावेळी वागळेंनी वर्तकांना स्टुडिओमधून अक्षरश: हाकालून लावले. ‘याला वखोटीला धरून बाहेर काढा’ असे वागळे म्हणाले. वागळेंच्या टी.व्ही.9 मधील गच्छंतीला एवढे कारण पुरेसे ठरले. एकूणच हा सगळा उपद्व्याप; म्हणजे तो वागळेंच्या संदर्भातला असो, अशीष जाधवांच्या बाबत असो की नुकताच घडलेला डॉ. उदय निरगुडकरांच्या बाबतीत असो, हे सगळं घडवण्यामागचा सूत्रधार कोण आहे? भाजपाविरुद्ध ‘ब्र’ उङ्खारणार्‍या प्रत्येक संपादकांची यथासांग गच्छंतीच होते हा योगायोग तर नक्कीच नाही. संबंधित संपादकांच्या काही ‘चुका’ असू शकतात. पण मालकांना ज्या दुभत्या गायींच्या लाथा काही काळ गोड लागतात त्याच मालकांना त्याच गायी आटल्या की, खाटकाला विकताना काहीच कसे वाटत नाही? तेही ‘भाजपा’ला पसंत नाहीत म्हणून ? फक्त वागळे, राजदीप सरदेसाई, अशीष जाधव आणि उदय निरगुडकरच नाही. एबीपी
माझावरचे प्रसून जोशी देखील कौतुकास्पद कामगिरी असताना अचानक ‘काढले’ गेले. ते कोणाच्या सांगण्यावरून? आणि का म्हणून? चौथ्या स्तंभाची तटबंदी अशी ढासळत असेल तर मग सरकारला जाब विचारणार कोण?
जनहिताचे प्रश्‍न मांडणार कोण? जनतेची बाजू घेऊन सत्ताधार्‍यांशी भांडणार कोण? सरकार घटनेची, घटनात्मक अधिकार आणि लोकशाहीची पायमी करत असेल, बहुमताचा आणि सत्तेचा गैरवापर करत असेल, जनतेच्या प्रश्‍न आणि समस्यांकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर या गैरकारभाराला ‘उघडे’ पाडायचे कोणी? अनेक दिवस बेकारीत घालवलेले दैनिक सकाळचे माजी संपादक ‘विजय कुवळेकर’ आता डॉ. उदय निरगुडकर यांच्या जागी नियुक्त झाले आहेत. प्रिंट मीडियातला माणूस इलेयट्रॉनिक मीडियात कसा काम करणार? शिवाय त्यांचे वय! पण हा प्रश्‍न विचारायचा नाही. कुवळेकरांचेही काय? ज्या दिवशी ते ‘भाजपा’विरोधी बोलायला लागतील त्या दिवसापासून त्यांच्या गच्छंतीचा प्रवास सुरू होईल. पत्रकार विश्‍वातील आपसातल्या ‘खो-खो’च्या खेळाचा पत्रकारांनाच त्रास-मन:स्ताप होतो तो असा.
कुवळेकरांचे हे खो खो खेळण्याचे वय नाही. पण सुंभ जळाला तरी पीळ जळत नाही आणि परतीचा पाऊस गेला तरी म्हातार ‘चळ’ जात नाही म्हणतात तो असा. कुवळेकरांचे पत्रकारितेत पुन्हा सक्रीय होणे (तेही वृत्त वाहिनीत) हा निव्वळ परतीचा पाऊस आहे. त्याने फार फार तर ‘पाणी टंचाई’ मिटते. पण पिकांचे मात्र नुकसान होते. अर्थात कुवळेकरांसारख्या अवकाळी ‘ढगां’ना ‘पिकपाण्या’ची तशीही काही चिंता नसतेच. (केतकर नावाचा असाच एक ढग सध्या नव्या जमिनीच्या शोधात फिरतोय म्हणे) बातमी अशी आहे की रिलायन्स
समुहाचे मुकेश अंबानी आणि प्रसिद्ध हिरे व्यापारी गौतम अदानी यांनी एकामागून एक न्यूज चॅनल विकत घेण्याचा किंवा त्याचे जास्तीत जास्त शेअर घेण्याचा सपाटा लावला आहे. सध्या तरी हे गंडांतर वृत्तवाहिन्यांपुरते मर्यादित आहे. म्हणून तिथली ‘तटबंदी’ ढासळताना दिसते आहे. तिथे एकदा
पाहिजे तशी तटबंदी बांधून ‘खंदक’ खोदले की मग अंबानी-अदानी नावाचे ‘गजदळ’ प्रिंट मीडियाकडे वळेल. निखील वागळे, राजदीप सरदेसाई, प्रसून जोशी, अशीष जाधव आणि उदय निरगुडकर; यह तो बस झाँकी है.
 
 विरोधात पोस्ट
झी 24 तासचे संपादक उदय निरगुडकर याना तडकाफडकी काढून टाकण्यात आले. त्यासंदर्भात विविध पोस्ट दोन दिवस सोशल मीडियावर फिरत आहेत. निरगुडकर यांनी फडणवीस यांना अडचणीचे प्रश्न विचारले म्हणून त्यांना काढले असली एक बाळबोध थेरी मांडली जात आहे. ती भंपक तर आहेच परंतु मांडणाऱ्याच्या अकलेचे दिवाळे वाजले असल्याचे दाखवून देणारी आहे. निरगुडकर यांना राजदीप सरदेसाई, निखिल वागळे यांच्या पंगतीत बसवण्याचा  प्रयत्न होतोय, हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. निरगुडकर हे मूळचे पत्रकारितेतले नसताना त्यांनी पत्रकारितेमध्ये जे यश मिळवले ते कौतुकास्पद असले तरी त्यांनी आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीतप्रवाहपतीत राहून पत्रकारिता केली. रास्व संघाशी संबंधित आणि त्याच माध्यमातून त्यांनी झी चोवीस तासमध्ये प्रवेश मिळवला होता. ज्या नाट्यमयरित्या त्यांची चॅनलमध्ये एंट्री झाली होती,तशाच नाट्यमयरित्या एक्झिट झाली आहे. ती नेमकी का आणि कशामुळे झाली त्याची कारणे त्यांना आणि झीच्या  व्यवस्थापनाला ठाऊक असतील. बाकीच्यांनी भलते अंदाज बांधून अर्धवट ज्ञानावर निरगुडकर यांना धडाडीचे पत्रकार वगैरे म्हणून पत्रकारितेचे अवमूल्यन करू नये. निरगुडकर हे आपल्या पदावरून मुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजपसाठी पूरक काम करीत होते. संघाला अभिप्रेत असलेल्या धार्मिक बाबींचा बडीवार माजवत होते.

राहता राहिला विजय कुवळेकर यांचा प्रश्न. पत्रकारितेतला प माहित नसताना निरगुडकर यांच्यासारख्या व्यक्तिने पाच वर्षे संपादक म्हणून काम केले. कुवळेकर यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचा अनुभव नसला तरी पत्रकारितेचा सुमारे पंचेचाळीस वर्षांचा अनुभव आहे. ताठ कण्याचे संपादक म्हणून त्यांचा नावलौकिक आहे. त्यांच्यासंदर्भात आताच काही बोलण्यापेक्षा काळच त्यांच्या झी चोवीस तासमधील कामाचे मूल्यमापन करेल.
 

रियालिटी
> डॉ उदय निरगुडकर यांना काढून टाकण्यात आले आहे, ही  बाब सत्य आहे. त्यांना मालकांनी   राजीनामा देण्यास सांगितले आणि निरगुडकर यांनी तो दिला हि वस्तुस्थिती आहे.
कारण
डॉ निरगुडकर हे चॅनेलपेक्षा स्वतःला जास्त मोठे समजत होते आणि स्वतःला जास्त प्रमोट करीत होते तसेच मध्यंतरी त्यांनी IBN  लोकमतसाठी प्रयत्न केला म्हणून राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले.
डॉ  निरगुडकर हे भाजप विरोधी होते हे पूर्ण चुकीचे आहे.
 या चॅनलचे मालक भाजप धार्जिणे असून, डॉ निरगुडकर त्यामुळे पाच वर्ष भाजपच्या नेत्यांना गोंजारत होते, त्यांची बाजू उचलून धरत होते.
डॉ निरगुडकर याना पत्रकारितेचे कसलेही नॉलेज नसताना, नागपुरी गडावर जाऊन मनधरणी करूनच झी मध्ये लागले होते.
जेव्हा राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले तेव्हा निरगुडकरांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य भाजप नेत्याकरवी मालकास फोन केला होता,
पण मालक म्हणाले, होय डॉ निरगुडकर खूप मोठे आहेत. पण त्यांची सवय खाल्या ताटात xx  करण्याची आहे. त्यामुळे आता शक्य नाही.
ही सर्व वस्तुस्तिथी असताना, निरगुडकर स्वतःला हुतात्मा समजत आहेत. 
 

गुरुवार, २ नोव्हेंबर, २०१७

झी २४ तासची नवी खबरबात !

मुंबई - डॉ. उदय निरगुडकर यांचा 'राहा एक पाऊल ' च्या झी २४ तास मधून अस्त झाल्यावर  रिक्त  पदावर जाण्यासाठी प्रिंट आणि टीव्ही मीडियातील अनेक दिग्गज पत्रकार आणि संपादक गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार झाले आहेत. पण मिळालेल्या माहितीनुसार विजय कुवळेकर हेच मुख्य संपादक राहतील आणि त्यांच्याकडेच सर्वाधिकार राहतील अशी माहिती पुढे येत आहे. मात्र तोंडी लावण्यासाठी कार्यकारी संपादक पद भरले जाईल असे कळताच अनेकांचे चेहरे पडले आहेत. आता सेंकड पदावर  नेमके जाणार कोण ? याकडे लक्ष वेधले आहे.
 एका कंपनीच्या सीईओ असलेल्या डॉ. निरगुडकर यांच्याकडे पाच वर्षांपूर्वी झी २४ तासच्या संपादकपदाची सूत्रे गेल्यानंतर अनेकजण अचंबित झाले होते. पत्रकारितेचे कसलेही नॉलेज नसताना डॉ. उदय निरगुडकर यांनी  नागपुरी गडावर चकरा मारून संपादकपद पदरात पाडून घेतले होते. भविष्यशास्त्रावर गाढा विश्वास  असलेल्या डॉ निरगुडकर यांनी, झी २४ तासला चांगला बिझिनेस मिळवून दिला, इतकेच  काय तर चॅनलला सतत नंबर १ वर ठेवले. पण नंतर त्यांच्यातील  अहंपणा जागा झाला.चॅनलपेक्षा स्वतःला मोठे समजू लागले. स्वतःला जास्त प्रमोट  करू लागले. त्यामुळे त्यांची खाट पडली.
दुसरे एक कारण असे सांगितले जात आहे की, मंदार फणसे यांनी IBN लोकमतच्या संपादक पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर डॉ निरगुडकर प्रयत्नशील होते. त्यांनी यासाठी मुलाखत सुद्धा दिली होती. त्यामुळे मालक सुभाषचंद्र नाराज होते. येथूनच निरगुडकर विरुद्ध 'गुडगुड' सुरु झाली होती.
डॉ. निरगुडकर जाणार याची पुसटशी कल्पना खुद्द  विजय कुवळेकर यांना सुद्धा नव्हती, कुवळेकर यांची  लवकरच प्रकाशित होणाऱ्या झी मीडियाच्या मराठी साप्ताहिकासाठी संपादक म्हणून दोन महिन्यापूर्वी नियुक्ती झाली होती. निरगुडकर यांनी राजीनामा देताच संपादकपदाची सूत्रे कुवळेकर यांनी हाती घेतली.
आता निरगुडकर जाताच प्रिंट आणि टीव्ही मीडियातील अनेक दिग्गज पत्रकार आणि संपादक गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार झाले आहेत. पण कुवळेकर हेच मुख्य संपादक राहणार आहेत आणि कार्यकारी स्संपादक पद भरले जाणार आहे. त्यामुळे अनेकांचा हिरमोड झाला आहे. या सेंकड पदासाठी  फार मोठी लिस्ट आहे. मात्र नागपुरी गडावर ज्यांचे संबंध आहेत, त्यांचेच काम होवू  शकते अशी धारणा झाली आहे. प्रामाणिक पत्रकारांचे दिवस आता संपले आणि फक्त हुजरेगिरी करणाऱ्यांचे दिवस सुरु झाले, हे मात्र नक्की. पाहू या आता कोण होतय कार्यकारी संपादक ? बेरक्याचे त्यावर लक्ष आहेच ! आपण पण ठेवा... चला पुन्हा भेटू !

बुधवार, १ नोव्हेंबर, २०१७

'लोकमत'ची अक्षम्य चूक !

नागपूर -लोकमत हे काँग्रेसचे मुखपत्र ! मालक दर्डा बंधू हे काँग्रेसचे नेते आहेत. मात्र त्यांच्याच पेपरमध्ये काँग्रेसशी संबंधित असलेल्या बातमीबाबत अक्षम्य चूक घडलेली आहे.
काल काँग्रेसच्या दिवंगत नेत्या , माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा स्मृतीदिन असताना त्यांनी आपल्या पेपरात आज बातमी देताना जयंती असल्याचा उल्लेख केला.
यामुळेच लोक आता 'फेकमत' म्हणू लागलेत...

 सतत नंबर १ चा दावा करणाऱ्या लोकमतकडून अशी अक्षम्य चूक वाचक  कसे सहन करणार ?

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook