> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

रविवार, ३० सप्टेंबर, २०१८

साम टीव्ही आता डिश डीटीएचवर ...


प्रशांत दीक्षित यांना 'दिव्य'तून नारळ !

बेरक्याचे भाकीत खरे ठरले आहे. दिव्य मराठीचे स्टेट एडिटर प्रशांत दीक्षित यांना नारळ देण्यात आला आहे. दीक्षित यांची जागा नवनीत गुज्जर यांनी घेतली आहे. दरम्यान दीक्षित हे लोकमतच्या पुणे आवृत्तीत संपादक म्हणून जॉईन होणार आहे. यापूर्वीचे संपादक विजय बाविस्कर यांना समूह संपादक म्हणून पदोन्नती मिळणार आहे. पुढील वर्षी दिनकर रायकर सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यांची जागा बाविस्कर घेणार आहेत.

ऑक्टोबर मध्ये प्रशांत दीक्षित पुण्याच्या संपादकपदाची सूत्रे घेताच, बाविस्कर वरळी मुक्कामी बस्तान हलवतील, असे समजते.सध्याचे समूह संपादक दिनकर रायकर लवकरच निवृत्त होत आहेत. तोवर बाविस्कर हे उप समूह संपादक म्हणून मुंबईत रायकर यांच्याकडून 'धडे' घेतील. रायकरांना सल्लागार संपादक किंवा संचालक केले जाण्याची शक्यता आहे. 

शुक्रवार, २८ सप्टेंबर, २०१८

‘डिजिटल पुरस्कारां’मध्ये पुन्हा ‘सकाळ’च नंबर वन

हैदराबाद - वृत्तपत्र माध्यमांची जागतिक संघटना ‘द वर्ल्ड असोसिएशन ऑफ न्यूजपेपर्स अँड न्यूज पब्लिशर्स’ने (वॅन-इफ्रा) बुधवारी जाहीर केलेल्या ‘द साउथ एशियन डिजिटल मीडिया ॲवॉर्डस’मध्ये ‘सकाळ’, ‘सरकारनामा’ आणि ‘ॲग्रोवन’ला तीन पुरस्कार मिळाले. यासह डिजिटल माध्यमांमधील नव्या प्रवाहांमध्ये ‘सकाळ माध्यम समूह’ दक्षिण आशियात सलग दुसऱ्या वर्षी अग्रेसर ठरला आहे. प्रिंट माध्यमांमध्ये अव्वल असलेल्या ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने आता या पुरस्कारांसह डिजिटल माध्यमांमध्येही आपला निर्विवाद ठसा उमटविला आहे.
‘सर्वोत्तम डिजिटल न्यूज स्टार्टअप’साठीचा पुरस्कार ‘ॲग्रोवन’चे मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि ‘सरकारनामा’ या संकेतस्थळाला मिळाला. उत्कृष्ट छपाईसाठी ‘सकाळ’ला हा पुरस्कार मिळाला आहे. विशेष म्हणजे छपाईच्या दर्जासाठी ‘सकाळ’ला आतापर्यंत तीनदा हा पुरस्कार मिळाला आहे. या पुरस्कारासाठी देशातून ५७ वृत्तपत्रांचा समावेश होता.
हैदराबादमध्ये सुरू असलेल्या ‘वॅन-इफ्रा इंडिया’ परिषदेत झालेल्या सोहळ्यात ‘वॅन-इफ्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्हिन्सेंट पेरेग्ने आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅनफ्रेड वेअरफेल यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे संचालक भाऊसाहेब पाटील, संपादक संचालक श्रीराम पवार, पुणे आवृत्तीचे मुख्य बातमीदार संभाजी पाटील, मुख्य आर्टिस्ट सुहास कद्रे, निर्मिती व्यवस्थापक बाळासाहेब मुजुमले, मुख्य निर्मिती व्यवस्थापक (क्वालिटी कंट्रोल) जयेश गायकवाड, सिनिअर मॅनेजर (ऑपरेशन) नीलम कामठे यांनी पुरस्कार स्वीकारले.
‘ॲग्रोवन’च्या अनोख्या मोबाईल ॲप्लिकेशनमुळे शेतकऱ्यांपर्यंत कृषिक्षेत्र, बाजारभाव, नवे प्रयोग अशा विविध प्रकारची महत्त्वाची माहिती पोचते. ‘महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बित्तंबातमी देणारे विश्वासार्ह संकेतस्थळ,’ अशी www.sarkarnama.in ची अल्पावधीतच ओळख निर्माण झाली आहे. 

तिसऱ्यांदा मान!
या पुरस्कारामुळे जगभरातील उत्कृष्ट छपाई करणाऱ्या वृत्तपत्रांच्या समूहात ‘सकाळ’चा समावेश झाला आहे. यापूर्वी दोन वेळा ‘सकाळ’ने हा पुरस्कार पटकाविला आहे. जगभरातून २० देशांतील १२१ वृत्तपत्रांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवला होता. प्रादेशिक भाषेत ‘सकाळ’ने हा मानाचा पुरस्कार मिळविला. तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये ‘सकाळ माध्यम समूह’ नेहमीच अग्रेसर आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यूज पेपर कलर क्वालिटी क्‍लब २०१८ ते २०२० या वर्षांसाठी २० देशांतील ६७ प्रकाशनांच्या ५४ वृत्तपत्रांनी हा मानाचा पुरस्कार मिळविला. या वृत्तपत्रांना आंतरराष्ट्रीय न्यूज पेपर कलर क्वालिटी क्‍लबचे दोन वर्षांचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले.

परिसंवादातही छाप
‘वृत्तपत्र व्यवसायामधील संपादकीय, तांत्रिक आणि व्यावसायिक विभागांमधील समन्वय’ या विषयावर आज ‘वॅन इफ्रा’च्या परिषदेमध्ये परिसंवाद झाला. या परिसंवादात ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे संचालक संपादक श्रीराम पवार, ‘द हिंदू’चे संपादक मुकुंद पद्मनाभन, ‘जागरण’चे कार्यकारी संचालक संदीप गुप्ता, ‘हिंदुस्तान टाइम्स’चे कार्यकारी संचालक (निर्मिती) शरद सक्‍सेना सहभागी झाले होते.

गुरुवार, २७ सप्टेंबर, २०१८

खंडणी प्रकरणी 4 बोगस पत्रकारांवर गुन्हा

नांदेड -खंडणी मागितल्या प्रकरणी नांदेड येथील 4 बोगस पत्रकारांविरुद्ध ताडकळस पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत कार्यालयाचा अपंग निधी का खर्च केला नाही? सरपंच महिला गावात न राहता परभणी येथे जिल्ह्याच्या ठिकाणी का राहतात? असे प्रश्न विचारून ही बातमी ‘जनमत’ चॅनेलवर न दाखविण्यासाठी 10 हजार रुपयांची खंडणी मागण्यात आली होती. या घटनेने ग्रामीण भागात खळबळ उडाली आहे.

सध्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात चँनलवर बातमी दाखविण्याची स्पर्धा लागली आहे. असाच प्रकार ताडकळस पासून जवळच असलेल्या माखणी गावात घडला. मंगळवारी दुपारी 12 ते 1 च्या सुमारास एका महागड्या चारचाकी वाहनातून सुटा-बुटातील एक तरुण व सोबत सुशिक्षित असलेली तरुणी व अन्य एक जण गावात आले. त्यांनी गावातील काही व्यक्तींना येथील सरपंच कोण आहेत? असा प्रश्न विचारून मोबाईल नंबर घेतला. लगेच सरपंचाच्या पतीला फोन लावून ‘आम्हाला तुमच्या गावातील विकास कामांची माहिती पाहिजे’ असे सांगितले. गावातील विकास कामांची माहिती एका बंद खोलीत कॅमेऱ्यात कैद करून तुम्ही ग्रामपंचायत कार्यालयाला आलेला अंपगाचा निधी का खर्च केला नाही? तसेच गावच्या सरपंच परभणी येथे जिल्ह्याच्या ठिकाणी का राहतात? असे प्रश्न विचारून ही बातमी चॅनेलवर दाखवण्याची धमकी दिली. तसेच ही बातमी चँनलवर दाखवायची नसेल तर 10 हजार रुपयांचे पॉकेट कारचालकाकडे देऊन टाका असे सांगितले. या बोगस पत्रकारांच्या बोलण्यात एकवाक्यता नव्हती. त्यामुळे शंका आली.

माखणीच्या महिला सरपंचाचे पती अंकुशराव आवरगंड यांनी पैसे देतो परंतु परभणीला चला, असे त्यांना सांगितले. ताडकळस मार्गे परभणीला यावे लागत असल्याने ताडकळसला येताच अंकुश अवरगंड यांनी या चारही बोगस या चॅनलच्या पत्रकारांना थेट ताडकळस पोलीस ठाण्यात आणून झालेली सर्व माहिती पोलिसांना सांगितली. अखेर रात्री उशिरा अंकुश गणपतराव आवरगंड यांच्या फिर्यादीवरून ताडकळस पोलीस ठाण्यात आरोपी राजेश पुंडलिकराव जोंधळे (मराठवाडा ब्युरो चीफ, जनमत चॅनल), मनिषा बालाजी गंदलवार (रा:पेनुर ता.लोहा .जि. नांदेड,) विक्रम एकनाथराव वाघमारे (रा: बळीरामपुर एम.आय.डि.सी.नांदेड) शिवशंकर रमाकांत हिंगणे (रा. बसवेश्वर नगर सिडको नांदेड) यांच्या विरुद्ध कलम 385,34 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बुधवार 26 सप्टेंबर रोजी पूर्णा न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने चार जणांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली व त्यानंतर जामिनावर सुटका केली.

दरम्यान, याच बोगस चॅनल पत्रकारांविरुद्ध अशीच तक्रार मिरखेल येथील सरपंच विजय कणकुटे व उपसरपंच नागनाथ देशमुख यांनी देखील दिली आहे. परंतु या तक्रारीचा गुन्हा दाखल झाला नाही. अधिक तपास सहायक पोलीस निरीक्षक गजानन पाटेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जमादार तेलंग हे करीत आहेत.

गुन्ह्याची मोडस ऑपरेंडी
महागड्या नव्या-कोऱ्या कार मध्ये गावात गेल्यानंतर हे बोगस चॅनल पत्रकार आम्ही थेट केंद्र सरकारच्या आदेशावरुन गावातील विकास कामे तपासायला आलो आहोत, असे सांगायचे. केंद्र सरकारने आम्हाला या भागातील काही गावे निवडून दिली आहेत. त्या गावातील सर्व विकास कामे तपासून केंद्र सरकारला अहवाल सादर करायचा आहे आणि त्याची जनमत दिल्ली या चॅनलवर बातमीपण लावायची आहे, अशी बतावणी ते करायचे. सरपंच नाही भेटल्यास गावातील रेशन दुकानदार हे शोधायचे. रेशन दुकानदार नाही भेटल्यास त्या गावातील शाळेचा मुख्याध्यापक शोधून त्याच्याकडून मलीदा लाटायचे. ताडकळस परिसरातील अनेक गावात आता या बोगस चॅनल पत्रकाराने आपणास कसे फसवले? याच्या कथा रंगत आहेत.

सौजन्य - दैनिक सामना  

शनिवार, २२ सप्टेंबर, २०१८

जस्टीस लोया, मी आणि केतकर !

जस्टीस लोया संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी चौकशीची गरज नाही, असा निकाल सर्वाच्च न्यायालयाने अखेर दिला. त्यानंतर या निकालाचा फेरविचार करावा, अशा स्वतंत्र याचिका मी आणि बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने दाखल केल्या होत्या. या दोन्ही याचिकाही फेटाळण्यात आल्या. जस्टीस लोया यांचा 1 डिसेंबर 2014 रोजी नागपूर येथे संशयास्पद मृत्यू झाला होता. त्यानंतर जवळपास चार वर्षांनी ज्येष्ठ पत्रकार निरंजन टकले यांनी लोया यांच्या कुटुंबियांची मुलाखत घेऊन या प्रकरणी सत्य शोधण्याचा प्रयत्न केला होता टकले यांच्या रिपोटनंतर . लोया मृत्यू प्रकरणी अनेक प्रश्न निर्माण झाले. टकले यांचा हा शोध रिपोर्ट दिल्लीच्या कारवां या इंटरनेट मासिकाने नोव्हेंबर 2017 रोजी प्रसिद्ध केला आणि देशभऱ खळबळ माजली. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशीची गरज भासत होती. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा आरोपी असलेल्या सोराबुद्दीन चकमक प्रकरणाची लोया सुनावणी करीत होते. त्यामुळे लोया यांच्या बहिणीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे गांभीर्य वाढले होते. हा इतिहास सर्वांनाच माहित आहे.

मी अचानक या प्रकरणी याचिका आणि तीही थेट सर्वाच्च न्यायालयात केल्याने उलट- सुलट चर्चा सुरू. मला गेली अनेक वर्ष ओळखणाऱ्यां अनेकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले.पण माझी भारतीय जनता पक्ष आणि आरएसएसबाबत भूमिका माहित असणाऱ्यांना माझ्या हेतूविषयी विश्वास होता. मला अनेकांनी फोन करुन, प्रत्यक्ष भेटून काळजी घेण्याची सूचना केली. अनेकांनी पाठिंबा दिला. माझया घरी पोलीस संरक्षण देण्यात आले, मला 24 तास पोलीस संरक्षण घेण्याची सूचना पोलिसांनी केली मात्र मी हे संरक्षण नाकारले. घरी देण्यात आलेले संरक्षणही मी दोन आठवड्यानंतर काढून घेण्यास पोलिसांना सांगितले. मात्र ज्येष्ठ संपादक आणि आता खासदार असेलेले कुमार केतकर आणि माझ्या काही सहकाऱ्यांनी माझ्यावर गंभीर आरोप केले, त्यामुळे माझ्यावर विश्वास असणाऱ्यांमध्येही दोन गट पडले. कुमार केतकरसारखा एवढा मोठा संपादक आणि मी कधीकाळी त्यांच्या हाताखाली लोकसत्तेत काम केले असल्याने ते माझ्याबाबतीत छातीठोकपणे सांगत आहेत, तर ते चूक कसे असेल,असे समजणारा एक मोठा गट तयार झाला.

या कालखंडात मी शांत होतो, काहीच प्रतिक्रिया देत नव्हतो, त्यामुळे केतकर यांनी त्यांच्या कळपाने केलेले आरोप खरेच असावेत, असेच मानले गेले. मी काहीच उत्तर न दिल्याने माझ्यावरील अविश्वास वाढत गेला. पण माझ्या वकिलांनी मला आताच कोणलाही उत्तर देऊ नको, प्रसारमाध्यमांकडे जाऊ नको, असे बजावले होते. मी असे केल्यास ही याचिका मी प्रसिद्धीसाठी केली आहे, असा न्यायालयाचा समज होईल, असे माझ्या वकिलांचे म्हणणे होते. या काळात काही संपादकांनी त्यांच्यासाठी लिहीण्याचे,टिबेटमध्ये सहभागी होण्यासाठी बोलावले होते. पण मी नकार दिला. त्यामुळे काही जवळचे पत्रकार मित्र नाराजही झाले. आता मात्र या साऱ्या प्रकरणावर सविस्तर लिहिण्याचा, मी निर्णय घेतला आहे.

लोया प्रकरणावर निरंजन टकले यांची स्टोरी प्रसिद्ध करणाऱ्या कारवां ( CARAVAN) या मासिकाने माझ्या संदर्भात एक लेख प्रसिद्ध केला. माझे पत्रकारितेतील काही सहकारी आणि मी ज्यांच्या हाताखाली काम केले त्या संपादकांशी बोलून माझ्याविषयी या मासिकाने काही निष्कर्ष काढले आहेत. ( या मासिकाचा पत्रकार अतुल दवेने ज्यांच्यासोबत चर्चा केली, माझ्याविषयी माहिती घेतली, त्यात काहींनी चांगले- वाईट दोन्ही प्रकारचे अनुभव सांगितले होते, मात्र या पत्रकाराने केवळ माझ्याबाबतीत नकारात्मक जे आहे तेवढेच प्रसिद्ध केले. हा त्या पत्रकाराचा अधिकार आहे, असे मी मानतो, त्यामुळे त्याबातीत माझी काही तक्रार नाही)

या मासिकाशी बोलताना केतकर आणि माझे काही जुने सहकारी यांनी माझ्याबाबतीत आरोप केले ते असे आहेत....
I spoke (अतुल देव) to three of Lone’s former editors and two of his colleagues, most of whom did not want to be identified. They helped piece together some of the history of the man. Lone worked for around a decade as a reporter for Mahanagar, a Marathi daily, before moving to another daily, Loksatta, where he was given the prestigious assignment of covering the Bombay Municipal Corporation. A former editor and a former colleague of his said that Lone liked to wax eloquent about the ideas of Karl Marx, Vladimir Lenin, Jotirao Phule and BR Ambedkar. “He fancied himself a revolutionary,” his former colleague said. “But it was mostly just talk.”By around 2010, according to his former editors and colleagues, Lone was out of work, with no money and no prospect of a job. “For a long time, Lone did not have enough money to buy a beer at the Press Club,” the former colleague said. “I don’t even think he was in Mumbai for a couple of years.
“Kumar Ketkar, who was the editor of Loksatta when Lone worked there, told me that Lone has no qualms about his association with the BJP. “He calls himself close to Ashish Shelar,” Ketkar said. Shelar is the head of the BJP’s Mumbai unit. “Now that does not mean he would be on the payrolls of Shelar’s office, though that might be the case. It simply means that he would be willing to work for him, in whatever capacity, for money, and has done so in the past.”
Ketkar added, “He would have himself told you that he works for Ashish Shelar had you asked him about a month ago.” When I called Lone, he denied having ever worked with Shelar’s office. “The BJP is a fascist force, and I have been fighting fascist forces for all my life and will continue to do so,” he said. Lone conceded that he and Shelar are friends, but insisted their relationship remained one between a journalist and a politician. ( ही सविस्तर स्टोरी या सामिकाच्या 21 जानेवारी 2018 च्या अंकात वाचता येईल. केतकर वगळता इतर सहकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर माझ्याबाती विचार मांडले आहेत. त्यांनी नाव गुप्त ठेवण्याचे खरे तर काहीच कारण नव्हते... मी त्यांचे काय वाकडे करणार आहे ? )


हिंदी महानगरचे माजी संपादक अनुराग चर्तुवेदी यांच्यामते तर माझी प्रेसकल्बमध्ये साधा एक कप चहा पिण्याची तर एका सहकाऱ्याच्या मते प्रेसकल्बमध्ये माझी एक बिअर विकत घेण्याचाही लायकी नाही. ( अनुराग सध्या परदेशी पैशावर चालणाऱ्या ओनजीओमध्ये काम करतात. हिंदी महानगरमध्ये असताना ते चित्रपट परिक्षण मंडळाचे सदस्य होते. त्यावेळी अजय देवगण आणि तब्बु यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या एका चित्रपटाला परिक्षण प्रमाणपत्र देण्यासाठी अनुराग यांनी लाच मागितली होती, असा त्यांच्यावर आरोप झाला होता. नंतर महानगरने यावर खुलासा प्रसिद्ध केला. अनुरागही उत्तर भारतातील अनेक नेत्यांचे मित्र आहेत.) केतकर आणि माझ्या काही जुन्या सहकारी मित्रांनी माझी लायकी काढली यात विशेष आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मी ज्या जात वर्गात जन्मलो त्यांची लायकी काढणे सहज सोपे असते. हीच याचिका जर कोणत्या वरच्या जात वर्गात जन्मलेल्याने केली असती तर केतकरांनी त्याची स्तुतीच केली असती. त्याच्या हिमतीचे तोंडभरुन कौतुक केले असते.( केतकर वैचारिक भूमिकाही जात-वर्ग बघून ठरवतात, याची अनेक उदाहरणे मी पुढे देणार आहे.)खरे तर केतकरांनी माझी आर्थिक लायकी काढून त्यांची वैचारिक लायकी काय आहे, तेच दाखवून दिले, असे मला वाटते.

आता केतकरांनी केलेल्या आरोपाबाबत. केतकर दावा करतात त्याप्रमाणे मी भाजप किवा आशिष शेलार यांच्याकडे गेल्या तीन वर्षांपासून किंवा आयुष्यात कधीच काम केले नाही. मी कोणत्याही नेत्याचे पीआर सांभाळत नाही. उलट ही याचिका करण्यापूर्वी तीन महिने आधी म्हणजे 6 ऑक्टोबर 2017 रोजी दादरच्या ध्रु हॉलमध्ये मागासवर्गीयांच्या पद्दोन्नतीच्या आरक्षणाबाबत सभा घेतली होती. या सभेत बोलताना मी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. सध्याच्या काळात ब्राम्हणी फँसिस्ट शक्तीचे आव्हान आपल्यापुढे आहे, असे मी त्या सभेतही बोललो होतो. ( त्याचा व्हिडीओ सलिम साबुवाला यांच्याकडे उपलब्ध आहे. ) जर मी तीन वर्षांपासून भाजप किंवा आशिष शेलार यांचे काम, केतकर दावा करतात, त्याप्रमाणे कोणत्याही स्वरुपात करीत असेल तर शेलार- भाजप मला नरेंद्र मोदी यांच्यावर जहरी टीका करण्याची परवानगी देतील का ? भाजप एवढा उदारमतवादी पक्ष आहे, असे कदाचित केतकरांना वाटत असेल. मी पैशासाठी काहीही करु शकतो, भुतकाळात मी असे काहीही केले आहे, असाही केतकरांचा आरोप आहे. केतकरांनी याबाबतीत काही उदाहरणे , पुरावे दिले असते तर ते त्यांच्या संपादकपदाला शोभले असते. माझ्यासारख्या एका साध्या पत्रकारांने काही केले की ते सरळ पैशासाठी, ते भ्रष्ट आणि केतकरांनी एँन्रान या बदमाश कंपनीची तळी उचलण्यासाठी महाराष्ट्र टाईम्सची आपली संपादकीय कारकिर्द खर्ची केली तर केतकर स्वच्छ, सरळ आणि ती त्यांची वैचारिक भूमिका. आता ही कंपनी बदमाश निघाली, महाराष्ट्राचे या कंपनीने प्रचंड नुकसान केले तेव्हा आपली भूमिका चूकीची होती, असे केतकर जाहीर करतील का ? केतकरसाहेब तुम्ही मला लोकसत्तेतून एका दिवसात सरळ काढून टाकल्यानंतर मी बेरोजगार होतो, त्या काळातही मी कधी कोणाकडे हात पसरला नाही, गावी जाऊन शेती केली, डेअरी टाकून दूध विकले, तुमच्यासारखे कोणत्या कंपनीची तळी उचलून धरली नाही किंवा एखाद्या राजकीय घराण्याची गुलामी केली नाही. मी मार्क्स – फुले – आंबेडकरी विचाराचा लहान कार्यकर्ता आहे, त्यामुळे तुमच्यासारखी कोणची गुलामी करणे माझ्या रक्तात नाही, त्या पंरपरेत मी जन्मलो नाही. गुलामी करण्याच्या परंपरेचे तुम्ही वारस आहात, मी नाही. त्यामुळे माझ्यासारख्या एका लहान पत्रकारावर पैशासाठी कीहीही करतो, असा आरोप करणे सोपे असले तरी मी त्याची पर्वा करीत नाही. भ्रष्ट आचरण फक्त पैसे खाण्यालाच म्हणत नाहीत, तर एखाद्या बहुराष्ट्रीय बदमाश कंपनीची तळी उचलणे , गरिबांना लुबडणाऱ्या चिडफंड कंपनीचे सल्लागार होणे, त्या कपंनीच्या बदमाश मालकाला प्रतिष्ठा देणे याला भ्रष्ट आचरण म्हणायचे नाही का ? किंवा केतकरांनी असे आचरण केले म्हणून ते भ्रष्ट नाही, असे समजायचे का ? खरे तर असा हा वैचारिक भ्रष्टाचार जास्त घातक असतो. केतकर तुम्ही असे वैचारिक भ्रष्टाचारी आहेत. माझी वैचारिक बांधिलकी आणि भूमिका आजही अगदी स्पष्ट आहे. केतकरांना माझ्यावर का संपातपले याचे अनेकांना कोडे आहे. यालाही मोठी पार्श्वभूमी आहे. पण त्याआधी लोया प्रकरणावर थोडे बोलतो.

मी 10 जानेवारी 2017 रोजी दिल्लीत होतो. 11 जानेवारी रोजी माझी याचिका मुख्य न्यायाधिशासमोर सादर करण्यात आली. तेव्हा दुपारी कोर्ट कव्हर करणाऱ्या पत्रकारांनी ही बातमी दिली. केतकर नेहमी प्रमाणे मुंबईच्या प्रेस कल्बमध्ये इतर नेहमीच्याच काही पत्रकारांसोबत बसले होते. त्यांनी मला फोन केला आणि विचारले की लोया प्रकरणात तू काही याचिका वैगेरे केली आहेस का, मी उत्तर दिले नाही. रात्री उशीरा केतकरांनी मला तीन- चार फोन केले. मी प्रतिसाद दिला नाही. रात्री बरा बाजता केतकरांनी मला एसएमएस केला आणि अरे का खोटे बोलतोस, तुझे नाव न्यायालयाच्या वेबसाईटवर आले आहे, तू बंधुराज लोणे नाहीस तर दिल्लीत दुसरा बंधुराज कोण आहे, असे केतकरांनी एसएमएसमध्ये लिहिले होते. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 12 जानेवारी 2017सकाळी दहा वाजता मीच केतकरांना फोन केला आणि त्यांना सांगितले की, सर मीच लोया प्रकरणात याचिका केली आहे. पण काल मी जिथे होतो तिथे लोया प्रकरणार बोलण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. माझ्या सुरक्षेच्यादृष्टीने तिथे चर्चा करणे शक्य नव्हते. तेव्हा केतकर चांगलेच संतापले होते. तुझ्यासारख्या डाव्या विचाराच्या माणसाने भाजपला मदत होईल, असे वर्तन करणे बरोबर नाही...उच्च न्यायालयात याचिका असताना तू सर्वाच्च न्यायालयात का गेलास... सर्वाच्च न्यायालय मँनेज आहे, असे केतकर बोलत होते. मी म्हणालो की मँनेजचाच प्रश्न असेल तर उच्च न्यायालय मँनेज करणे त्यांना अवघड आहे का ? तेव्हा केतकरांनी काहीच उत्तर दिले नाही. मी केतकरांना विचारले की, तुम्ही उच्च न्यायालयातील याचिका वाचली आहे का, तर केतकर काहीच उत्तर न देता मला झापत होते. तू कोणासोबत चर्चा का केली नाही, तू निरंजन टकलेसोबत बोललास का, मी केतकरांना प्रतिप्रश्न केला की, मी कोणाशी चर्चा करायला हवी होती ? निरंजनसोबत मी याचिकेबाबत चर्चा केली नाही, मात्र एका कार्यक्रमात टकलेंसोबत मी लोया प्रकरणावर चर्चा केली आहे, शिवाय टकलेंची स्टोरीही मी वाचलेली आहे, सर, मी मुंबईत आल्यावर तुम्हाला भेटतो, आपण चर्चा करुया, हे प्रकरण अगदी प्राथमिक अवस्थेत आहे, असे मी केतकरांना म्हणालो मात्र यावर केतकरांचे समाधान झाले नाही. केतकरांनी दावा केला की, माझी याचिका दोन मिनीटांत फेटाळून लावली जाईल. मी म्हणालो सर, दोन मिनीटांत कशी काय फेटाळणार ? किमान मी ज्यांना प्रतिवादी केले आहे, त्यांची बाजू तर ऐकून घेतली जाईल. शिवाय अनेकजण या प्रकरणी हस्तक्षेप करतीलच की. पण ते काहीच ऐकायला तयार नव्हते. मी अतिशय सौजन्यानेच केतकरांशी बोलत होतो. पण ते सारखे माझ्या प्रमाणिकपणावरच शंका घेत होते. शेवटी माझाही संयम संपला आणि मी केतकरांना म्हणालो की, सर, ‘ तुम्ही माझ्या प्रमाणिकपणावर शंका घ्यावी, एवढा मी लहान राहिलेलो नाही आणि तेवढा मोठा मी तुम्हालाही मानत नाही.’ केतकरांनी फोन ठेवला. पण त्याआधीच म्हणजे 11 जानेवारीलाच केतकर आणि माझ्या काही जुन्या सहकाऱ्यांनी व्हॉटसअपवर माझ्या बदनामीची मोहिम सुरूही केली होती. आजकाल सोशल मिडियावर जे काही प्रसारित होते, त्याची शहानिशा न करताच खरे मानले जाते. माझ्याबाबतीत तर माझे जवळचे मित्र, सहकारी आणि माझे संपादक कुमार केतकरच मोहिम चालवत होते, त्यामुळे अनेकांनी यावर विश्वास ठेवला.

12 जानेवारी रोजी माझी याचिका सुनावणीस आली. त्याच दिवशी चार सन्मानिय न्यायाधिशांनी 12 वाजता पत्रकार परिषद घेऊन काही प्रश्न उपस्थित केले. ही पत्रकार परिषद होण्याआधीच म्हणजे साधारण 11 वाजता माझ्या याचिकेवर न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी हे प्रकरण गंभीर असून यावर सविस्तर सुनावणी केली जाईल, असे स्पष्ट करुन महाराष्ट्र सरकारला सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश दिला होता.

आता प्रश्न आहे की, मी या प्रकरणात का पडलो. ही काही अचानक घडलेली घटना नव्हती. फँसिस्ट शक्तींच्याविरोधात लढण्यासाठी आणि ही लढाई निवडणुकीच्या राजकारणापलिकडे असावी, असा माझा एक प्रयत्न होता. त्यामुळेच मी लोया प्रकरणात उडी घेतली. यासाठी निधी कोणी दिला, असा प्रश्न विचारला जात आहे. ते सहाजिकच आहे. मात्र सध्याच्या काळात उजव्या शक्तींच्याविरोधात लढण्यासाठी खरे तर निधीची नाही तर हिमतीची गरज आहे. निधी देणारे हात या समाजात खूप आहेत. मलाही अशाच काही लोकांनी मदत केली. सुप्रिम कोर्टात खूप खर्च लागतो. यात सर्वात जास्त खर्च हा वकिलांचा असतो, या प्रकरणात हा प्रश्न नव्हता. पीजीस्पेक्ट्रम घोटाळ्यात ए. राजा यांचे वकिलपत्र घेतलेल्या अनिता शेणॉय यांनी माझ्यावतीने ही याचिका दाखल केली. नंतर या प्रकरणी मोठाच गोंधळ उडाल्यावर वरिष्ठ कॉन्सिलरची गरज निर्माण झाली. अनिता काही अद्याप वरिष्ठ कॉन्सीलर नाहीत. त्यामुळे पालव शिसोदिया यांना विचारणा करण्यात आली. ते तयार झाले. याचिकेची सर्व तयारी अनिता शेणॉय यांनीच केली होती. अंतिम सुनावणीसाठी शिसोदिया उभे राहिले. शोसोदिया यांच्यावर बॉम्बे लॉयर्स असोशिएशनचे वकिल दुष्यंत दवे यांनी यांनी आऱोप केले. दवे यांनी राज्य सरकारचे वकिल हरिश साळवे यांच्यावरही गंभीर आऱोप केले. शिसोदिया यांनी कधी काळी अमित शहा यांचे वकिलपत्र घेतले होते, असा आक्षेप दवे यांनी घेतला. अमित शहा यांना अटक झाली तेव्हा त्यांनी जामीनासाठी सुप्रिम कोर्टात वकिलांची फौज उभी केली होती. त्यात प्रमुख होते हरिश साळवे. शिसोदिया या वकिलांच्याटीमपैकी एक होते. मात्र त्यांनी अमित शहांसाठी कधी युक्तीवाद केला नव्हता की त्यांची बाजू मांडली नव्हती. तरीही याबाबतीत मुद्दाम गोंधळ उडविण्यात आला. दुसऱ्या-तिसऱ्याच तारखेला बंधुराजच्या वकिलांने आम्हाला चौकशी नको आहे, असे न्यायालयात सांगितल्याचे काही लोकांनी मुद्दाम बाहेर पसरवले. माझ्या वकिलाने जर अशी मागणी केली तर हे प्रकरण तिथेच संपले असते, कारण मी याचिकाकर्ता होतो आणि इतरांनी यात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. बंधुराजची याचिका तीन- चार पानाचीच आहे, असेही काही लोकांचे म्हणणे होते. माझी याचिका किंवा कोणतीही याचिका किती पानाची आहे, याला तसे काही महत्व नसते, आपण काय मागणी करतो, म्हणजे प्रेअर्स काय आहे, आणि पुरावा काय दिलाय ही बाब महत्वाची असते. पण मी स्पष्ट करतो की माझी याचिका काही तीन-चार पानाची नव्हती तर सविस्तर होती. विशेष म्हणजे या प्रकरणी हस्तक्षेप करणारे बॉम्बे लॉयर्स असोशिएशन आणि इतरांच्या याचिका ढीगभर पानाच्या होत्या, मात्र सर्वांनी आधार काय घेतला होता, निरंजन टकले यांची स्टोरीच. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ माझी बाजू कमकुवत करण्यासाठी काही लोकांनी मुद्दाम पसरवला होता.

ही याचिका करतानाच माझ्या वकिलांनी स्पष्ट केले होते की, याचिकेला फार बळ मिळेल, असे मटेरिअल आपल्याकडे नाही. केवळ वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या आधारावर सुप्रिम कोर्टच काय खालचे कोर्टही फारसी दखल घेणार नाही. वर्तमानपत्रांच्या आधारावर याचिका दाखल करुन घेऊ नये, असे आतापर्यंत शेकडो निकाल आहेत. पण मी म्हणालो की अंतिम लढाई भलेही कोणी जिंको, मला या प्रकरणात संघर्ष करायचा आहे. आपण ज्यांच्याविरोधात लढत आहोत, त्यांची ताकद लक्षात घेता विजय कशाला समजावे याची मला जाणीव आहे. आता मुद्दा आहे तो उच्च न्यायालयात याचिका असताना मी थेट सुप्रिम कोर्टात का गेलो ? यबाबतीत आम्ही बराच विचार केला होता. बॉम्बे लॉयर्सच्या याचिकेत लोया प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. त्याआधीच नागपूर खंडपिठापुढे अँड. शशिकांत यांची आणि नंतर त्यांचे मित्र लोलगे यांची याचिका प्रलंबित होती. त्यात माझी एक याचिका झाली असती, निवृत्त न्यायाधीशामार्फत न्यायालयीन चौकशीत फारसे काही साध्य झाले असते, असे मला आजही वाटत नाही. या प्रकरणी जोपर्यंत पोलीस चौकशी होणार नाही, तोपर्यंत सत्य बाहेर येणार नाही, असे माझे आजही ठाम मत आहे. म्हणून मी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तपास करण्याची मागणी केली होती. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे हे प्रकरण राष्ट्रीय पातळीवर नेल्याशिवाय या प्रकरणाला वाचा फुटणार नाही, असे माझे आणि माझ्या वकिलांचे मत होते. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टात जाण्याचा मी निर्णय घेतला. इथे आणखी एक बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मी सुप्रिम कोर्टात जाण्यापूर्वीच तेहसिन पुनावाला यांची याचिका दाखल झाली होती. त्यामुळे मी सुप्रिम कोर्टात न जाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असती तरीही यात फारसा काही फरक पडणार नव्हता. त्यामुळे मी सुप्रिम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आणि तो योग्य होता, असे माझे ठाम मत आहे. असे गृहित धरुया की, उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले असते तर राज्य सरकार सुप्रिम कोर्टात गेले असते, जर बॉम्बे लॉयर्सची याचिका इथे फेटाळण्यात आली असती तरी हे प्रकरण सुप्रिम कोर्टातच गेले असते. त्यामुळे मी सुप्रिम कोर्टात गेल्याने फार मोठे नुकसान झाले असे मी मानत नाही, कारण मी सुप्रिम कोर्टात गेलो नसतो तरी इथे एक याचिका सुनावणीसाठी होतीच. या याचिकेवर सुप्रिम कोर्टाने सनावणी केली असतीच. उलट माझ्या याचिकेमुळे या देशात फार मोठी चर्चा घडवून आणली. मी जे म्हणालो की ज्यांच्याविरोधात तुम्ही लढत असता त्यांची ताकद लक्षात घेतली तर विजय हा अनेक पातळीवर आणि अनेक प्रकारे बघितला पाहिजे. माझ्या याचिकेमुळे या देशाच्या इतिहासात प्रथमच सुप्रिम कोर्टाच्या चार न्यायाधीशांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेतली. या देशात यापूर्वी कधीही न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत अशी धक्कादायक बाब घडली नव्हती. सध्या न्याय व्यवस्थेत काय सुरू आहे, याची आजवर फक्त काही विशिष्ट वर्गात चर्चा सुरु होती, माझ्या याचिकेनंतर ही बाब अधिकच ठळकपणे जनतेपुढे आली. मुख्य न्यायाधीशांच्याविरोधात माझ्या याचिकेमुळेच महाभियोग दाखल करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली. मी याचिका दाखल केली तेव्हा निरंजन टकले यांच्या स्टोरीचा जनतेला विसर पडत आला होता. ही स्टोरीही या देशातील किती टक्के लोकापर्यंत पोहोचली होती ? माझ्या याचिकेनंतर ही स्टोरी पुन्हा जिवंत झाली, चर्चेत आली आणि या देशातील अगदी सामान्य माणसांपर्यंत ही स्टोरी पोहोचली. माझ्या याचिकेनंतर न्यायव्यवस्थेवर एक अंकुश निर्माण झाला. त्याचा फायदा नंतर प्रकरणात झाला. कर्नाटक निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत विरोधकांना आणि खास करुन कॉंग्रेसला फायदा मिळाला. हे मी म्हणत नाही तर कर्नाटकच्या निकालानंतर सर्वाच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकाचे टाईम्स ऑफ इंडियाने असे विश्लेषण प्रसिद्ध केले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्याविरोधात माझ्या याचिकेनंतर विरोधकांच्या हाती एक मोठे हत्यार मिळाले, हे कसे नाकारता येणार ? माझ्या याचिकेनंतर न्याय व्यवस्थेवर एक नैतिक अंकुश निर्माण झाला, असे या देशातील अनेकांचे म्हणणे आहे. मात्र केतकरांना हे समजून घ्यायचे नाही कारण त्यांना हे प्रकरण सुप्रिम कोर्टात का गेले याची फारसी चिंता नाही तर ते बंधुराजने का नेले, याची मोठी पोटदुखी आहे. मला पत्रकारितेतून आणि पर्यायाने आयुष्यातून उठविण्याचे केतकरांनी ठरविले होते. पत्रकारितेच्या मुख्य प्रवाहातून मला बाहेर करण्यात केतकरांना यश आले, कारण ते तसे मोठे संपादक आहेत, त्यांनी मला लोकसत्तेतून सरळ बडतर्फ करण्यासाठी जे कारण दिले आहे, ते लक्षात घेतले तर मला पत्रकारितेत काय कोणत्याच क्षेत्रात कोणीच नोकरी देणार नाही ( ते कारणही मी पुढे सांगणार आहे.)

उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल करुन त्यावर प्रदीर्घ काळ चर्चा घडवून आणता आली असती, असे काही लोकांनी मला सांगितले. मी म्हणालो की कोणत्याही पक्षाच्या राजकीय फायद्यासाठी नव्हे तर लोया यांना न्याय मिळाला पाहिजे, हीच आपली प्राथमिक जबाबदारी असावी. उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल करुन वेळ काढायचा, नंतर सर्वाच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा निवृत्त झाले की ते वरच्या न्यायालयात नेयाचे, अशी काही लोकांची रणनिती होती, हे कसे काय शक्य होणार होते, ते मला आजही समजत नाही. जानेवारी 2018 मध्ये हे प्रकरण उच्च न्यायलयात दाखल करण्यात आले. दिपक मिश्रा येत्या महिन्यात म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये निवृत्त होत आहेत. म्हणजे दहा महिने या प्रकरणावर काही लोकांना फक्त चर्चा घडवून आणायची होती, पण सरकार आणि सत्ताधारी भाजप एवढा बेसावध राहणारा पक्ष आहे का की दहा महिने उच्च न्यायालयात हे प्रकरण कसे काय चालले असते. सरकारने सर्वाच्च न्यायालयात हे प्रकरण नेलेच असते ना, म्हणजे उच्च न्यायलयात काहीही निकाल लागला असता तरी प्रकरण शेवटी सर्वच्च न्यायालयात गेलेच असते आणि सन्मानिय न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा तिथे असतानाच गेले असते. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे सुप्रिम कोर्टात माझ्या आधीच एक याचिका होती, त्यामुळे उच्च न्यायालयात प्रकरण लांबविण्याचे ज्याचे डावपेच होते, ते कसे शक्य होणार होते ? मी सुप्रिम कोर्टात गेलो नसतो तर इथे आधीच दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी झालीच असती. त्यामुळे माझ्या याचिकेमुळे फार काही फरक पडला, भाजप विरोधकांचे मोठे नुकसान झाले असे मी मानत नाही. मुळात हे प्रकरण मताच्या राजकारणापलिकडे घेऊन जाण्याचा आणि भाजपविरोधात एक मोठे आंदोलन उभे करण्याचा आमचा प्रयत्न होता. असे आंदोलन उभे राहिले असते तर अर्थातच त्याचा फायदा भाजपविरोधकांचे झाला असता, मात्र माझ्याबाबतीत पोटदुखी असलेल्या केतकर आणि माझ्या काही मित्रांनी हे घडू दिले नाही, विशेष म्हणजे केतकर आणि माझे काही मित्र मोठ्या वर्तमानपत्रात मोठ्या हुद्यावर कामाला आहेत. त्यांनी गेल्या चार वर्षात कधी लोया प्रकरणावर एक शब्द लिहिला नाही. केतकर तर संपादक होते, त्यांनी लोया प्रकरणावर आपली लेखणी किती खर्च केली ? त्यांनी आपल्या एखाद्या पत्रकाराला या प्रकरणावर शोध घेण्यास का नाही सांगितले ? मात्र असे प्रश्न आता आपण विचाराचे नाहीत कारण ते केतकर आहेत आणि मी लोणे आहे. लोया प्रकरणात अशाप्रकारचे राजकारण घडत होते, त्यामुळेच न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात याची गंभीर दखल घेतली आहे.

माझ्या याचिकेमुळे अमित शहा या प्रकरणातून सुटले, असा आरोप केला जात आहे. मुळात ही याचिका त्याचसाठी होती, असाही दावा केतकर आणि काहीजण करीत आहेत. मी पुन्हा पुन्हा सांगू इच्छितो की , मी याचिका सुप्रिम कोर्टात करण्यापूर्वीच एक याचिका इथे दाखल झालेली होती. त्यावर सुनावणी होणारच होती. त्यामुळे मीही सर्वाच्च न्यायालयात याचिका केली. एवढेच झाले असते की जर उच्च न्यायालयात प्रकरण चालेले असते तर सुप्रिम कोर्टात अपिल करता आले असते. मात्र मी थेट सुप्रिम कोर्टात गेल्यामुळे जेवढी प्रसिद्धी या प्रकरणाला मिळाली, भाजप, न्यायव्यवस्था जेवढी एक्सपोज झाली तेवढा परिणाम उच्च न्यायालयात झाला नसता. हा माझा अंदाज होता आणि तो खरा ठरला.

मी गेले काही वर्ष पत्रकारितेच्या मुख्य प्रवाहात नाही, त्यामुळे राजकीय पातळीवर काही तरी केले पाहिजे, अशी माझी इच्छा होती. मी अनेकांना म्हणालो होतो की आपण भाजप आणि खास करुन ब्राम्हणी फँसिस्ट शक्तीच्याविरोधात काम करुया. मी काही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडेही अशी इच्छा व्यक्त केली होती. मतांच्या राजकारणात तुम्हाला ब्राम्हणी शक्तीविरोधात बोलता येत नसेल तर माझी बोलण्याची तयारी आहे, तुम्ही फक्त ताकद द्या, अशी विनंती मी काही नेत्यांना केली होती. मात्र या विनंतीकडे कोणी फारसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे मला माझ्या पातळीवर जे काही करणे शक्य आहे, ते मी करीत राहीन. माझी ही याचिका त्याचाच एक भाग होती आणि भविष्यातही मला भाजपच्याविरोधात लढण्याची, अमित शहा यांच्याविरोधात न्यायालयात, रस्त्यावर संघर्ष करण्याची संधी मिळाली तर मी संघर्ष करणारच.

आता न्यायालयात नेमके काय घडले ते बघूया. माझी याचिका सुनावणी आली त्याच दिवशी म्हणजे 11 जानेवारी 2017 रोजी बॉम्बे लॉयर्स असोशिएशनचे वकिल दुष्यंत दवे, ज्येष्ठ वकिल इंदिरा जयसिंग यांनी माझ्या याचिकेवर आक्षेप घेतला. दवेंने मागणी केली की, आमची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झालेली आहे, त्यामुळे इथे सुनावणी करु नये. न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि प्रकरण गंभीर आहे, कागदपत्रे बघितली पाहिजेत, असे स्पष्ट करुन राज्य सरकारला लोया प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश दिला. दरम्यानच्या काळात अरुण मिश्रा यांच्याकडे हे प्रकरण का देण्यात आले, यावर गदारोळ झाला. त्यानंतरच्या तारखेला अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारने दाखल केलेली कागदपत्रे दाखल करुन घेतली आणि या प्रकरणी आता आपण सुनावणी करणार नाही, असे स्पष्ट केले. हे प्रकरण शेवटी सन्मानिय मुख्य न्यायाधीश अमित मिश्रा, डी. वाय. चंद्रचूड आणि खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे आले.

या खंडपीठापुढे दवे, इंदिरा जयसिंग यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयातच सुनावणी करावी, असा आग्रह कायम ठेवला. तेव्हा चंद्रचूड यांनी विचारणा केली की उच्च न्यायालयात किती याचिका दाखल आहेत. तेव्हा नागपूर खंडपीठापुढे दोन आणि मुंबई खंडपीठापुढे एक याचिका दाखल असल्याचे दवे यांनी सांगितले. तेव्हा या सर्वच याचिका इथे, सुप्रिम कोर्टात वर्ग केल्यातर चालणार नाही का, अशी विचारणा चंद्रचूड यांनी केली. त्याला दवे, इंदिरा जयसिंग यांनी परवानगी दिली. त्यांची जी मुळ मागणी होती की प्रकरण उच्च न्यायालयात असताना सुप्रिम कोर्टात सुनावणी कशी करणार, यावर दवे, जयसिंग यांनी रुलिंग मागितले नाही. त्यांनी सर्व याचिका इथे वर्ग करण्यास परवानगी दिली. हा झाला या प्रकरणातील एक अध्याय.

आता याची एक दुसरी बाजू आहे. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाचा राजकीय पक्ष खरेच आपल्या स्वार्थसाठी वापरच करण्यात धन्यता मानत होते, असे खेदाने पण मी जबाबदारीने म्हणत आहे. याप्रकणात संशय हा भाजपचे नेते अमित शहा यांच्यावर असल्याने या प्रकरणाला राजकीय स्वरुप प्राप्त झाले. राजकीय नेते आपला राजकीय हिशोब चुकता करण्यासाठी या प्रकरणाचा वापर करीत होते. दवे यांनी शिसोदिया यांच्यावर अमित शहा यांचे वकिल असल्याचा आरोप केला, न्यायालयाने समज दिल्यानंतरही दवे आपल्या आरोपापासून ढळले नाहीत, मात्र दवे यांची राजकीय मैत्री कॉंग्रेसच्या कोणत्या नेत्यासोबत आहे, हे दिल्ली आणि कॉंग्रेस वर्तुळात सर्वांनाच माहित आहे. दवे यांनीही कधीकाळी भाजपच्या एका नेत्याचे वकिलपत्र घेतले होते, हे ते सोयीस्करपणे विसरले आहेत. दवे यांनी भाजपच्या नेत्याचे वकिलपत्र घेतले तर काही हरकत नाही पण माझ्यासाठी शिसोदिया यांनी बाजू मांडली तर मात्र चूकीचे आहे, असा आरोप केला जाणार ही काय पद्धत आहे ? खरे तर मुद्दा हा नाहीच की पूर्वी कोणत्या वकिलाने कोणासाठी काम केले आहे, हा त्यांचा व्यवसाय आहे, प्रश्न होता की आपण न्यायालयापुढे काय मागणी करणार आणि त्यासाठी काय पुरावे देणार. दुसरी बाब म्हणजे निरंजन टकले यांची पत्रकारिता. त्यांचा प्रमाणिकपणा, धाडसायाबाबत कोणीच शंका घेणार नाही. मी तर त्यांचा नेहमीच आदर करीत असतो. मात्र त्यांची स्टोरी कधी प्रसिद्ध करण्यात आली ? नोव्हेंबर 2017 रोजी. या वेळी गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अगदी शेगेला पोहोचला होता. निरंजन यांची स्टोरी प्रसिद्ध करणाऱ्या मासिकाने हीच वेळ का साधली त्याबाबत कोणी प्रश्न विचारायचा नाही ? लोया प्रकरणाचा मताच्या राजकारणासाठी कोण वापर करीत होते ?

तर सुप्रिम कोर्टाने सर्व याचिका मागवून घेतल्या. त्यानंतर दिल्लीतील वकिलांच्या एका संघटनेने हस्तक्षेप याचिका केली, माजी सैनिक अधिकारी रामदासा यांनी हस्तक्षेप याचिका केली, इंदिरा जयसिंग यांची याचिका होतीच, शेवटच्या काही दिवसांत प्रशांत भूषण यांनीही याचिका केली. अशा सर्व याचिकांवर सविस्तर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वाधिक वेळ अर्थातच दुष्यंत दवे यांनी घेतला. 12 जानेवारी 2017 ते मार्चपर्यंत या प्रकरणी अशी प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दवे यांनी जवळपास 9 तासाहून अधिक काळ युक्तीवाद केला. त्यानंतर इंदिरा जयसिंग यांना वेळ मिळाला. पुनावाला यांचे वकिल गीरी यांनाही दोन दिवस मिळाले. प्रशांत भूषण यांनी शेवटच्या टप्प्यात युक्तीवाद केला. भूषण यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर खरे तर सरकारी वकिल बरेच गोंधळले होते. भूषण यांनी न्यायवैद्यक अहवालानुसार लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक नाही, असे स्पष्ट केले होते. तेव्हा सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतला की भूषण यांनी सादर केलेला अहवाल खासगी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तयार केलेला आहे. यावर भूषण म्हणाले की, मात्र त्यासाठी आधार हा सरकारने सादर केलेल्या वैद्यकीय कागदपत्रांचाच घेण्यात आलेला आहे. तेव्हा सरकारी वकिल चांगलेच अडचणीत आले होते. मात्र शेवटी भूषण यांनी चंद्रचूड आणि खानविलकर हे मुंबईचे आहेत, लोयाही मुंबईत होते, असे काही तर्कट मांडले. त्यामुळे न्यायालयावर या पातळीवर जाऊन शंका घेणार का, असा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी केला आणि भूषण यांनी केलेली मेहनत फारसी कामाला आली नाही.

इथे आणखी एक बाब मला सांगितली पाहिजे. दवे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील सन्मानीय न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या चौकशीची मागणी केली होती. ही मागणी त्यांनी खूपच लावून धरली होती. मुंबई उच्च न्यायालयातही ते ही मागणी करणार होते. सध्या देशातील उच्च न्यायालयात बौद्ध समाजाचे भूषण गवईच असे एक न्यायाधीश आहेत, ज्यांना भविष्यात सुप्रिम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून जाण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. दवे यांची मागणी मान्य झाली असती तर गवई यांची ही संधी हुकली असती. न्यायाधीशांमधील सध्याचे वातावरण पहाता मुंबई उच्च न्यायालयात कदाचित गवई यांची साक्ष काढण्याची मागणी मान्य झाली असती तर ? त्यामुळे मी या मागणीला विरोध केला. गवई यांची चौकशी करण्याची गरज नाही, असे मी स्पष्ट केले. मी काय केले त्याचे मला काही वाईट वाटणार नाही. गवई यांची सुप्रिम कोर्टात जाण्याची योग्यता आहे आणि असे काही राजकारण करुन ही त्यांची योग्यता डावलली जाऊ नये, असे माझे स्पष्ट मत आहे.

सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाने हे प्रकरण मिटण्याऐवजी अनेक प्रश्नच निर्माण केले. माझ्या याचिकेमुळे लोया यांचे प्रकरण पुन्हा जिवंत झाले आणि न्यायायलायचा निकाल काहीही असला तरी देशातील जनतेच्या मनात निर्माण झालेली शंका कायमआहे. मला वाटते माझ्या याचिकेचे हे एक मोठे यश आहे. केतकर किंवा माझे जुने सहकारी मित्र किंवा इतर कोणीही माझ्याबाबतीत कितीही प्रचार केला तरी मी फँसिस्ट शक्तींच्याविरोधात माझ्या परीने लढत राहणारच......

केतकरांना माझा राग का येतो ?

मी लोकमत्तमध्ये असताना केतकरांनी मला लोकसत्तेत बोलावून घेतले. मी लोकमत्तसाठी मंत्रालय कव्हर करीत होतो. त्यामुळे लोकसत्तेत मी जाऊ नये, कारण तिथे मला असे काही मोठे बीट मिळणार नाही, कारण तिथे आधीच वरिष्ठ पत्रकार आहेत, असे मला काही मित्रांनी सूचविले होते. ते खरेही ठरले. सुरुवातीला दोन- अडिच केतकरांनी मला फारसे काही बीट दिले नाही. कारण आधीत तिथे वरिष्ठ पत्रकार होते. प्रशांत पवार यांच्या सूचनेमुळे नंतर मला मुंबई महानगरपालिका हे बीट केतकरांनी दिले. लोकसत्तेत प्रत्येक वर्षी माझ्या सर्विस बुकात चांगला शेरा देऊन मला पगारवाढही देण्यात आली. एप्रिल 2009मध्ये माझा ठेकेदारीचा करार पुन्हा वाढविण्यात आला.पण त्यानंतर एका वर्षातच केतकरांनी मला सरळ घरचा रस्ता दाखविला. केतकरांनी मला काहीही संधी न देता सरळ घरचा रस्ता दाखविण्याचे कारण काय ? मी मुंबई पालिका चांगली कव्हर करीत होतो. सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात मी काही बातम्या दिल्या होत्या. मनोहर जोशी यांच्या जावयाला मुंबई पोलीस मुख्यालयासमोर भूमिगत वाहनतळाचे एक मोठे कंत्राट देण्यात येणार होते. हे पालिकेला पर्यायाने मुंबईकरांचे नुकसान करणारे कसे आहे, यावर मी मोठी बातमी दिली होती. ब्रिमस्टोवँट हा एक प्रकल्प केंद्र सरकारच्या निधीतून पालिकेला मिळाला होता. मुंबईत पुन्हा जुलै 2005 सारखी पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून मनमोहन सिंग सरकारने पालिकेला 1200 कोटी रुपये दिले होते. त्याचा पहिला हप्ता 450 कोटी खर्च झाले, मात्र या प्रकल्पाचे काम अर्धवट आहे, असे एक सखोल वृत्त मी दिले होते. तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी केतकरांना फोन केला आणि प्रशासकीय पातळीवर होणाऱ्या कामाच्या बाबतीत माझे नाव तुमच्या वार्ताहराने का छापले आहे, माझा काय संबध असे ठाकरे केतकरांना म्हणाले. तुम्ही बंधुराजच्या मार्फत माझ्याविरोधात मोहिमच चालवात आहात, असे बंधुराजनेच मला सांगितले आहे, असेही उद्धव ठाकरे केतकरांना म्हणाले. त्यावर केतकर जाम संतापले आणि संध्याकाळी मला त्यांनी त्यांच्या कँबिनमध्ये बोलावून जाब विचारला. मी स्पष्टीकरण दिले की, उद्धव ठाकरे यांची माझी भेट होण्याचा किंवा फोनवर बोलण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे मी उद्धव ठाकरे यांना काही सांगणार कसे, शिवाय माझ्या संपादकाविरोधात असे बाहेर मी काही बोलेल एवढा ज्युनिअर मी नाही.... पण केतकर काहीच ऐकायला तयार नव्हते. माझ्या एका सहकार्यानेही केतकरांना समजावून सांगितले की, बंधुराज असे ठाकरेंकडे बोलला नाही. खरे तर तुम्ही बंधुराजला माझ्याविरोधात मोहिम चालविण्यास सांगितले आहे की काय, असा उद्धव ठाकरे यांचा प्रश्न होता. या बातमीच्याबाबतीत इतरही बातम्यांवर मला काहीही न सांगता केतकरांनी चक्क खुलासा प्रसिद्ध केला.

खैरलांजी हत्याकांड घडल्यानंतर माझ्यासारखे अनेकजण अवस्थ होते. लोकसत्ताची नागपूर आवृत्ती असतानाही खैरलांजी हत्याकांडाची आपण बातमी दिली नाही, ही बाब माझ्यासारख्या लोकसत्तेतील अनेकांना अस्वस्थ करीत होती. केतकरांनी खैरलांजी हत्याकांडावर माझा एक लेख प्रसिद्ध केला. मात्र त्यांना संपादकीय भूमिका घेतली नाही. उलट खैरलांजी हत्याकांड हे प्रेम प्रकणातून घडले आहे, ते जातीय हत्याकांड नाही, असे केतकरांचे म्हणणे आहे. खैरलांजी हत्याकांडाच्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात उल्हासनगर इथे डेक्कनक्विनला आग लावण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी लोकसत्ताची हेडलाईन होती....महाराष्ट्रात आगडोंब. त्यावर केतकरांचे अग्रलेख होता की डेक्कनक्विन जळाली म्हणजे महाराष्ट्राचे भूषण जळाले. माझ्यासह लोकसतत्तेतील अनेकजण या अग्रलेखामुळे खूपच अस्वस्थ झाले. त्यानंतर टीआयएसएसमध्ये खैरलांजी हत्याकांड आणि प्रसारमाध्यमांची भूमिका, यावर विषयावर मी, केतन वैद्य यांचे एक भाषण होते. त्यावेळी मी लोकसत्तेच्या सेवेत होतो. मात्र मी केतकरांच्या खैरलांजी हत्याकांडाच्या भूमिकेवर प्रखर टीका केली. त्या भाषणाला रेशनिंग कृती समितीचे सुरेश सावंतही उपस्थित होते. माझे भाषण संपताच सावंत मला म्हणाले की केतकरांवर अशी जाहीर टीका करणे गैर आहे. त्यावर मी स्पष्ट केले की मी काही टीका केली नाही, खरे तेच सांगितले आहे. कार्यालयात गेल्यावर मी असे भाषण केले ते केतकारांनाही सांगणार आहे. ते लोकशाहीवादी आहेत, माझी भूमिका समजून घेतील शिवाय मी त्यांच्याशी प्रत्यक्षही याबाबतीत बोललो आहे, त्यांची भूमिका मला मान्य नाही, असे आधीच मी त्यांच्याकडे स्पष्ट केले आहे. मी कार्यालयात पोहोचताच माझ्या एका सहकारी मित्राने सांगितले की, केतकर जाम भडकले आहेत. त्यांच्याविरोधात तू बाहेर भाषणबाजी का करतोस ? तुझी तर नोकरी गेली. मी म्हणालो की खैरलांजी हत्याकांडाच्याबाबतीत केतकर असोत की इतर कोणी जर ते हे हत्याकांड प्रेम प्रकरणातून घडले असे म्हणत असतील तर मी विरोध करणारच. मी एकूण प्रसारमाध्यमांचा दलित प्रश्नांकडे बघण्याचा दृष्टिकोण काय आहे, त्यावर बोललो, लोकसत्ता हे एक प्रमुख दैनिक असल्याने त्याचा उल्लेख भाषणात करावा लागणारच. माझे संपादक म्हणून केतकरांविषयी मला आदर आहेच. पण तो मित्र म्हणाला की तुझी नोकरी आता गेली .त्यावर मी उत्तर दिले की खैरलांजी हत्याकांडाबाबत मी सत्य बोललो म्हणून माझी नोकरी जाणार असेल तर ते मला मान्य आहे. त्यानंतर केतकरांनी मला लोकसत्तेतून सरळ बडतर्फ केले. ते मझी बदली करु शकले असेत, पगारवाढ थांबवू शकले असते, माझे बीट काढून घेऊ शकले असते, मला निलंबित करु शकले असते मात्र अशी काहीही संधी न देता केतकरांनी सरळ बडतर्फ केले. मला बडतर्फ करण्यासाठी मी असे भाषण केले, असे कारण तर व्यवस्थापनाकडे कसे देणार ? केतकरांनी व्यवस्थापनाकडे कारण दिले की, बंधुराजला नोकरीची गरज नाही, तो नक्षलवादी चळवळीत पूर्णवेळ काम करतो, फक्त कव्हर- संरक्षण म्हणून तो लोकसत्तेचा वापर करीत आहे. ( वस्तुस्थिती अशी आहे की, मी लोकसत्तेत असताना नक्षलवादी संघटनेतून बाहेर पडलो होतो.) आणखी एक मजेशीर कारण केतकरांनी दिले आहे. पण ते तसे माझे खासगी आय़ुष्य आहे. त्यामुळे इथे त्याची चर्चा करणार नाही.

केतकर ब्राम्हणांच्या संमेलनाला परभणीला गेले होते. तिथे त्यांना थोडी धक्काबुकी झाली. या घटनेचा निषेध करणारे हजारो पत्र रोज लोकसत्तेत येत होती. त्याला अर्थातच प्रसिद्धीही दिली जात होती. आंबेडकरी समुहापैकी फक्त रामदास आठवले यांनीच या घटनेचा निषेध करणारे पत्र दिले होते. यावर केतकर जाम अस्वस्थ झाले. त्यांनी मला विचारले की, मी काय ब्राम्हण आहे का, मला मारहाण झाली आणि तुमच्यापैकी कोणीच निषेध करीत नाही ? मी सहज उत्तर दिले की, सर, तुम्ही ब्राम्हणांच्या संमेलनाला गेला होतात. दोन ब्राम्हण भांडत असतील तर बहुजनांनी मध्येपडू नये, असे आम्हाला महात्मा फुले यांनी सांगितले आहे, त्यामुळे माझ्या समुहाने या घटनेचा निषेध केला नसेल. झाले, यानंतर काही महिन्यांनी माझी लोकसत्तेतील नोकरी गेली. अशा पद्धतीने केतकरांनी माझ्यासारख्या एका लहान माणसाचे नुकसान केले. ते मला म्हणाले होते की, तुला पत्रकारितेतून बरबाद करणार. त्यात ते यशस्वी झाले, मात्र मला ते आयुष्यातून बरवाद करु शकले नाहीत. कारण मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, आणि कामाच्या प्रतिष्ठेची मला जाणीव आहे. त्यामुळे दोन दशके पत्रकारितेत काम केल्यानंतर, जवळपास मराठीतील सर्वच मोठ्या संपादकांसोबत काम केल्यानंतर मला पोटापाण्यासाठी दूध विक्री करण्याची किंवा इस्टेट एंजट म्हणून काम करण्याची लाज वाटली नाही. मी मार्क्स-फुले – आंबेडरवादी म्हणजेच विज्ञानवादी आहे. बदलावर माझा विश्वास आहे. त्यामुळे अमुक काम कमी दर्जाचे असे मानले नाही, मानत नाही. पण या काळात कोणत्याही मित्राकडे, कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे किंवा नेत्याकडे मी हात पसरला नाही. केतकरांची कदाचित ही पोटदुखी असावी. खरे तर केतकर आणि इतरांनी माझ्या याचिकेवर शंका उपस्थित करुन जे वातावरण निर्माण केले त्याचा भाजपलाच फायदा झाला. कदाचित केतकरांचीच तीच रणनिती असावी. नाही तर केतकरांकसाठी कॉंग्रेसकडे राज्यसभेवर निवडून आणण्याएवढे संख्याबळ नसतानाही भाजपने केतकरांच्याविरोधात उभा केलेला उमेदवार ऐनवेळी मागे का घेतला ?

या देशात जातीसाठी सर्वच माती खात असतात, त्याला केतकर कसे काय अपवाद असतील. मात्र केतकर ते मान्य करणार नाहीत. केतकरांनी पत्रकारितेत किती बहुजनांना संधी दिली ? खरे तर हे कडू सत्य असले तरी मान्य करावेच लागेल की, केतकर फक्त आपल्या पोटजातीपलिकडे, म्हणजे चित्तापावनापलिकडे काहीच बघत नाहीत. केतकर आणीबाणीचे मोठे समर्थक. आणीबाणीचे समर्थन करण्याची त्यांची जिद्द बघून स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांना कदाचित आश्चर्य वाटले असेल. तर केतकर जात बघून कसे वैचारिक भूमिका घेतात, त्याचा हा किस्सा सांगतो. राजीव खांडेकर सोडून गेल्यानंतर लोकसत्तेत निवासी संपादकांची जागा रिक्त झाली होती. त्यासाठी अनेक योग्य उमेदवार लोकसत्तेत होते. मात्र केतकरांनी संधी दिली सुधीर जोगळेकरांना. जोगळेकर तरुण भारत बंद पडल्यानंतर इथे आले होते. जोगळेकरांची या पदासाठी योग्यता होती की नाही, हा माझा मुद्दा नाही तर जोगळेकर संघाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि विशेष म्हणजे जोगळेकर आणीबाणीत तुरुंगात होते. आणीबाणीत तुरुंगात असलेल्या संघ कार्यकर्त्याला लोकसत्तेच्या निवासी संपादकपदासाठी केतकरांनी संधी दिली कारण जोगळेकर केतकरांच्या जातीच आहेत. इथे त्यांची आणीबाणीबाबतही भूमिका आड येत नाही. दत्ता पंचवाघ निवृत्त झाल्यानंतर लोकसत्तेत वृत्त संपादकाची जागा रिक्त झाली होती. त्या जागेवर एका वरिष्ठ उपसंपादकांचा दावा होता, खरे तर त्यांची ती योग्यताही होती. मात्र केतकरांनी ही जागा सहा महिने भरली नाही. आपल्या जातीचाच माणून केतकरांनी या जागेवर लोकसत्तेच्या बाहेरुन आणला. एका बौद्ध समाजाच्या योग्य उमेदवाराला ते सहा महिने झुलवर राहिले.

केतकरांचा मागसवर्गीयांना विरोध, बहुजनांना विरोध, गिरणी कामगारांना विरोध, शिवाजी महाराजांना विरोध, राखीव जागांना विरोध... मग केतकरांचा पुरोगामीपणा कशात शोधायचा ? फक्त ते गांधी घराण्याचे समर्थक, आंधळे पाठिराखे आहेत एवढाच काय तो त्यांचा मी पुन्हा एकदा माझ्या सर्व मित्रांना स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, लोया प्रकरणात याचिका करण्यामागे माझे कोणतेही हितसंबध नव्हते, कोणताही राजकीय आकांक्षा नव्हती की आर्थिक बाब नव्हती. माझा हेतू स्पष्ट होता आणि त्यासाठी पुन्हा संधी मिळाली तर भाजपच्याविरोधात पुन्हा न्यायालयात जाण्यास घाबरणार नाही. यावर ज्यांना केतकर आणि त्यांच्या कळपावर विश्वास ठेवायचा त्यांनी जरुर ठेवावा मला त्याची पर्वा नाही. माझी वैचारिक भूमिका आणि बांधिलकी स्पष्ट आहे आणि त्यात मी तडजोड करणार नाही.

मी पुन्हा एकदा माझ्या सर्व मित्रांना स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, लोया प्रकरणात याचिका करण्यामागे माझे कोणतेही हितसंबध नव्हते, कोणताही राजकीय आकांक्षा नव्हती की आर्थिक बाब नव्हती. माझा हेतू स्पष्ट होता आणि त्यासाठी पुन्हा संधी मिळाली तर भाजपच्याविरोधात पुन्हा न्यायालयात जाण्यास घाबरणार नाही. यावर ज्यांना केतकर आणि त्यांच्या कळपावर विश्वास ठेवायचा त्यांनी जरुर ठेवावा मला त्याची पर्वा नाही. माझी वैचारिक भूमिका आणि बांधिलकी स्पष्ट आहे आणि त्यात मी तडजोड करणार नाही.

पुरोगामीपणा. मंडल अहवाल आला तेव्हा केतकरांनी बहुजनांना राखीव जागा देणाऱ्या या निर्णयाचा विरोध केला. राज्य सरकारने शिवाजी महाराजाचा पुतळा समुद्रात उभा करण्याचा निर्णय़ घेतला की केतकरांनी लेखणी उचललीच. शिवाजी महारांजाच्या, आमच्या राष्ट्रमातेचा, जिजाऊंची बदनामी करणाऱ्या पुण्याच्या भांडारकर संस्थेला केतकरांनी लोकसत्तेच्या वाचकांकडून निधी जमा करुन दिला. कारण भांडारकर संस्थेवर केतकरांच्या जातीच्या लोकांचे वर्चस्व आहे. आपल्या प्रदीर्घ संपादकीय काळात केतकरांनी अशी मदत इतर कोणत्या समाज घटकाला, गरुजुना केली नाही. केतकर म्हणजे संघाचे विरोधक आहेत. ते खरे आहे. केतकर संघाचे विरोधक आहेत , मात्र यात काही विशेष नाही. कारण बहुतेक सावरकरवादी संघाचे विरोधक असतात. सावरकरवादी हिंदू महासभेसोबत होते,संघासोबत नव्हते. संघावर जर केतकरांच्या पोटजातीचे वर्चस्व असते तर नक्की केतकरांनी संघ किती चांगला आहे ते सांगण्यासाठी लेखणी खर्च केली असती आणि व्यासपीठ गाजविले असते. सावरकर यांचे तैलचित्र संसदेत लावण्याचा निर्णय़ झाला तेव्हा केतकरांनी सावरकर यांचे गुणगाण करणारे तीन चार लेख लोकसत्तेच छापले मात्र सावरकरांचे थोडे वेगळे विश्लेषण करणारा शमा दलवाई यांचा लेख केतकरांनी प्रसिद्ध केला नाही. तर केतकर असे जात – वर्ग लक्षात घेऊन आपली वैचारिक भूमिका ठरवित असतात. मला केतकरांनी लोकसत्तेतून काढल्यानंतर मी शेतात गेलो आणि दूध विक्रिचा व्यवसाय केला, इस्टेट एंजट म्हणून काम केले तर केतकरांना लोकसत्तेत काढल्यानंतर ते सरळ चिडफंट कंपनीचे सल्लागार झाले. केतकरांनी ही कंपनी ज्वाईन केली तेव्हा या कंपनीच्या मालकावर देशभरात 17 गुन्ह्यांची नोंद होती. आता हा मालक तुरुंगात आहे. केतकरांची अशी वैचारिक बांधिलकी.. यावर ज्यांना केतकर आणि त्यांच्या कळपावर विश्वास ठेवायचा त्यांनी जरुर ठेवावा मला त्याची पर्वा नाही.

मी विद्यार्थी आंदोलनात असल्यापासूनच भारतीय जनता पक्ष आणि फँसिस्ट शक्तींच्याविरोधात लिहीत – बोलत आलो आहे. सीपीआय( एल.एल.) ( पिपल्सवॉर) या नक्षलवादी पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेत ,विद्यार्थी प्रगती संघटनेत होतो. या संघटनेचा काही वर्ष अध्यक्षही होतो. संघटनेतून बाहेर पडल्यानंतर महानगरसारख्या वृत्तपत्रात माझी पत्रकारिता सुरू झाली. अतिशय कठिण काळातून, संकटातून जात असताना मला निखिल वागळे यांनी महानगरमध्ये नोकरी दिली. निखिल वागळेसारखे फँसिस्ट शक्तीच्याविरोधात लढणारे संपादक मला होते, त्यामुळे मी पत्रकार म्हणूनही नेहमीच या शक्तींच्याविरोधात राहिलेलो आहे . माझी वैचारिक भूमिका आणि बांधिलकी स्पष्ट आहे आणि त्यात मी तडजोड करणार नाही.


बंधुराज लोणे

9869197934

bandhulone@gmail.com






गुरुवार, २० सप्टेंबर, २०१८

संजय आवटे यांचा सामशी संबंध नाही....

मुंबई - संजय आवटे यांचा साम आणि सकाळ माध्यम समूहाशी काहीही  संबंध नाही, मात्र आवटे आपली ओळख करून देताना संपादक, साम असे करून देत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आवटे यांनी सामचा नामोल्लेख टाळावा अशी तंबी सकाळ प्रशासनाने दिल्याचे समजले.

पत्रकार संजय आवटे यांना साम मधून सहा महिन्यापूर्वी कार्यमुक्त करण्यात आले आहे तर सकाळ माध्यम समूहातून त्याना ३० ऑगस्ट रोजी रीम्हव्हू करण्यात आले आहे. असे असताना त्यांनी काढलेल्या पुस्तकाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर संजय आवटे यांच्या नावासमोर संपादक, साम असा उल्लेख केला आहे.

आवटे यांनी, We The Change  नावाचे पुस्तक काढले असून हे पुस्तक खपावे यासाठी त्यांनी साम आणि सकाळ माध्यम समूहाशी संबंध जोडून नावाचा गैरवापर सुरु केला आहे. कालच त्यांना सकाळ प्रशासनाने कानउघाडणी केली असून यापुढे सामचा उल्लेख केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

शनिवार, १५ सप्टेंबर, २०१८

प्रशांत दीक्षित यांचा दिव्य मराठीला रामराम

औरंगाबाद -स्टेट एडिटर प्रशांत दीक्षित यांनी दिव्य मराठीला राम राम ठोकला आहे. ते लवकरच  लोकमतच्या पुणे आवृत्तीत संपादक म्हणून जॉईन होणार आहेत. दरम्यान दिव्य मराठीमध्ये दीक्षित यांची जागा कोण घेणार ? याकडे लक्ष वेधले आहे.

दिव्य  मराठीने मजिठिया आयोग लागू न केल्यामुळे जवळपास २० कर्मचारी कोर्टात गेले आहेत. सर्व निकाल दिव्य मराठीच्या विरोधात  गेल्यामुळे भोपाळसेठ स्टेट एडिटर प्रशांत दीक्षित यांच्यावर नाराज होते. कर्मचाऱ्यांना हुसकावण्यात  दीक्षित यांचा हात असल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला  होता. त्यामुळे गेले तीन महिने दिव्य मराठी प्रशासन यावर कमिटी नेमून चौकशी करत होती. तत्पूर्वीच दीक्षित यांनी दिव्य मराठीला राम राम ठोकला आहे.
दीक्षित लवकरच लोकमतच्या  पुणे आवृत्तीत संपादक म्हणून जॉईन होणार आहेत, दरम्यान पुणे लोकमतचे संपादक विजय बाविस्कर यांची जळगावला बदली होण्याची शक्यता आहे.

बुधवार, १२ सप्टेंबर, २०१८

पत्रकारांच्या पत्त्याच्या क्लबवर पोलिसांची धाड


जामखेड - जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील जामखेड येथील दोन पत्रकारांनी सुरु केलेल्या पत्त्याच्या क्लबवर आज गुरुवारी भल्या पहाटे अप्पर पोलीस अधीक्षक समाधान पवार यांनी धाड टाकून दोन पत्रकार, एक सेवानिवृत्त सहायक फौजदार, अशा एकूण ९ जुगाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.
अंबड तालुक्यातील जामखेड येथे दिव्य मराठीचा पत्रकार पंकज मंडलिक याचे गायत्री बियर शॉपी नावाचे दारूचे दुकान आहे. या दुकानाच्या पाठीमागील एका खोलीत पंकज मंडलिक आणि तेथील दैनिक पुढारीचा पत्रकार आबासाहेब भोजने याने गेल्या काहीं दिवसापासून पत्त्याचा क्लब सुरु केला होता. या क्लबवर आज भल्या पहाटे २ वाजेच्या सुमारास अप्पर पोलीस अधीक्षक समाधान पवार यांनी धाड टाकली. यावेळी पोलिसांनी पत्रकार पंकज मंडलिक, आबासाहेब भोजने, सहायक फौजदार किसनराव तारडे यांच्यासह ९ जणांना अटक केली आहे. यावेळी पोलिसांनी रोख ६८ हजार रुपये, ११ मोबाईल असा ऐवज जप्त केला आहे. याप्रकरणी अंबड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. आता पत्रकारावर संबंधित वृत्तपत्राचे प्रशासन काय कारवाई करते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
 

मंगळवार, ११ सप्टेंबर, २०१८

संदीप शुक्ला यांचा आरोपांबाबत खुलासा

 
मागील महिन्यात   बुलढाणा जिल्ह्याच्या मोताळा तालुक्याच्या मूर्ती गाव मध्ये येथील अल्पभूधारक शेतकरी सुभाष खराटे याने त्याच्यावरील दोन लाखाच्या वर कर्ज असल्याने त्याने विष पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला गावकरी नी त्याला बुलढाणा च्या डा राहुल म्हेत्रे यांच्या रुग्णालयात दाखल केले नन्तर जेव्हा रुगणाची पत्नी आणि मुलगा रुग्णालयात आले त्यांनी डा राहुल मेहत्रे यांना  किती खर्च येईल आणि पेशनट ची स्थिती बाबत विचारले असता 48 तासात सांगतो व नन्तर दोन दिवसात सांगतो असे म्हणत त्याला 14 दिवस रुग्णाला  व्हेंटिलेटरवर ठेवले दरम्यान आधीच कर्जाच्या खाईत असलेल्या नातेवाईकांनी इकडून तिकडून जमवून 38 हजार रुग्णालयात भरले त्यांच्या कडे काहीच पैसे उरले नव्हते आणि डाकतर पैसे भरा मेडिसिन आणा असा तकादा लावत होते शेवटी या नातेवाईकांनी आम्हाला खर्च परवडत नाही आमच्या कडे आता पैसेही नाही आम्ही आमचा रुग्ण सरकारी रुग्णालयात नेतो असे डॉ राहुल म्हेत्रे ना सांगितले त्यावेळी डा राहुल मेहेत्रे यांनी हास्पिटल चे एक लाख दहा हजार आणि औषध जे त्याच्याच दुकानातून घ्यावे लागते त्याचे 45हजार असे दीड लाख बिल काढले आणि हे पैसे भरा आणि तुमचा रुग्ण हलवा असा दम नातेवाईकांना भरला आम्ही गरीब आहोत गरिबीतून कर्जबाजारी झालो म्हणून पतीने विष पिले असे गयावया शेतकरी रुग्णाच्या पत्नीने वारंवार केली तुमचे बिल देण्यासाठी सावकारा कडून कर्ज घ्यावे लागेल आता आम्हाला कोणी कर्ज ही देईनात म्हणून डा म्हेत्रे चे पाय धरले पण डा म्हेत्रे यांना त्यांची दया आली नाही तुम्हाला बिल भरावेच लागेल पैसे आणा नन्तरच पुढचा उपचार होईल  असा पवित्रा त्यांचा होता शेवटी रुग्णाच्या मुलाने आणि नातेवाईकांनी डा राहुल म्हेत्रे यांचे स्ट्रिंग केले ज्यात सर्व वास्तविकता ढळढळीत दिसते आहे आणि ते स्ट्रिंग घेऊन ते मीडिया कडे आले दरम्यान सतत चा तकादा लावून पैसे न भरत असल्याने डा राहुल मेहत्रे नी रुगणाचा उपचार देखील बंद केला होता असे नातेवाईक रडून रडून सांगत होते.

टीव्ही मीडिया चे आम्ही पाच सहा रिपोर्टर सर्व प्रथम यांना घेऊन गेलो ते बुलढाणा चे ठाणेदार कडे त्यांना हकीगत सांगितली तुम्ही काय मदत करू शकता विचारले ते म्हणाले की तुम्ही रिपोर्ट देऊ शकता पण मी ही केस सिव्हिल सर्जन ला ओपिनियन साठी रेफर करेल कारण आम्ही टेक्निकल हॅन्ड नाही म्हणून आम्ही यांना सिव्हिल सर्जन डा पंडित यांच्या कडे घेऊन गेलो पण ते सुटी वर होते आर एम ओ भेटले पण अश्या केस मध्ये आम्हाला अधिकार नाही तुम्ही जिल्हाधिकारी यांना भेटा त्यांना पूर्ण अधिकार आहेत असे सांगत कानावर हात ठेवले शेवटी आम्ही या नातेवाईकांना जिल्हाधिकारी डा निरुपमा डांगे यांच्या कडे घेऊन गेलो त्यांना नातेवाईकांनी सांगितले की आमच्या कडे पैसे नाहीत आम्ही आता पर्यंत 38 हजार भरले आहेत आणि पैसे नसल्याने डा राहुल मेहत्रे नी आमच्या रुगणाचा उपचार बंद केला आहे ही सर्व स्थिती सांगितली स्ट्रिंग विषयी सांगितले जिल्हाधिकारी नी हे प्रकरण गंभीरतेने घेतले आणि लगेच डा राहुल म्हेत्रे यांना फोन वरून त्या पेशनट ला सरकारी मध्ये रेफर करा अन्यथा तुमच्या वर गुन्हे दाखल करेन असा आदेश दिला आणि सिव्हिल सर्जन ना रुग्णाला सरकारी मध्ये हलवा असा आदेश दिला सायंकाळी जेव्हा सिव्हिल सर्जन ची टीम डा राहुल म्हेत्रे यांच्या रुग्णालयात गेली तेव्हा त्यांनी त्याला रेफर केले नाही मात्र नातेवाईकांना पैश्या साठी डा मेहत्रे चा तकादा सुरूच होता तुम्हाला बिल भराचेच लागेल असा दम ते देतच होते  दुसरे दिवशी रुग्णाचे नातेवाईक आम्हा रिपोर्टर ना भेटले बाबा ही स्थिती खराब होत आहे डा म्हेत्रे त्यांना सुटी देतच नाही असे रुग्ण च्या मुलाने सांगितले आम्ही पुन्हा जिल्हाधिकारी यांच्या कडे गेलो मॅडम खामगाव ला मीटिंग ला निघून गेल्या होत्या आम्ही एडिशनल क्लेकटर प्रमोदसिह दुबे यांना फोन केला ते ही हजर नव्हते म्हणून आम्ही आरडीसी ललीतकुमार वर्हाडे यांच्या कडे नातेवाईकांना घेऊन गेलो त्यांना सर्व घटनेची इतयंभूत कल्पना होती त्यांनी लगेच सिव्हिल सर्जन डा पंडित यांना फोन केला आणि या प्रकरणात जिल्हाधिकारी मॅडम ने कालच आदेश दिले आहेत तुम्ही मेहत्रे हास्पिटल ला स्वतः जा आणि रुग्ण हलवा असे सांगितले वरून डा पंडित त्या रुग्णालयात गेले थोड्या वेळात डा मेहत्रे शी बोलून बाहेर मीडिया ला सांगितले की रुग्ण रेफर होत आहे आणि नातेवाईक ना डा मेहत्रे ना भेटून कागज पत्रिय प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सांगितले जेव्हा रुग्ण डा मेहत्रे च्या केबिन मध्ये गेले त्यांनी तुम्ही काही तरी पैसे भरा असा दम भरला दरम्यान आम्हाला माहीत पडले की रुग्ण दगावला आहे आम्ही नातेवाईकांना जे डा च्या केबिन मध्ये कागद पत्रिय पूर्तता करण्यास सिव्हिल सर्जन च्या सांगण्यावरून गेले होते त्यांना रुग्णाविषयी विचारायला सांगितले नातेवाईकांनी  रुग्ण विषयी विचारले तेव्हा डा राहुल म्हेत्रे म्हणाले की तुमचा पेशनट मेला आहे एखाद्या थरारक चित्रपट ला लाजवेल अशी ही भय कथा आहे पैश्या अभावी उपचार विना एक गरीब शेतकऱ्याने जीव गमावला होता सगळी शासकीय यंत्रणा आणि मीडिया च्या तीन दिवसांच्या संघर्षाची ही परिणीती होती या सर्वांवर डा मेहत्रे सारखी प्रवुत्ती विजयी ठरली होती आम्ही स्पेशल हरलो होतो.  त्या दिवशी संध्याकाळी मी एकटा खूप रडलो आणि स्वतः काहीच करू शकलो नाही एक जीव वाचवू शकलो नाही याची लाज वाटली.

हे इथेच संपले नाही नन्तर पोलीस आले पंचनामा सुरू झाला आम्ही पण तिथेच ठाण मांडून बसलो मृत शेतकऱ्याच्या मुलाने पोलीस ठाण्यात रिपोर्ट देणार असा पवित्रा घेतला त्याला पोलीस ठाण्यात पाठवले तर तिथून निरोप आला की काही गाव पुढारी त्याला रिपोर्ट देऊ नको असा दम देत आहेत आम्ही लगेच पोलीस ठाणे गाठले आणि तिथे जाऊन बसलो रात्री नऊ वाजता रीतसर रिपोर्ट झाला दुसर्या दिवशी पोलिसांनी ऑन केमेरा पोस्ट मार्टम केले आणि मग सगळीकडे बातम्या सुरू झाल्यात ही झाली इतयंभूत वस्तुस्थिती आता राहिला डाकतरच्या आरोपाचा विषय.

 जो व्हिडीओ दाखवला त्यात डा मेहत्रे म्हणत आहेत की एबीपी माझा चे संदीप शुक्ला यांनी रुग्ण च्या नातेवाईकांना सांगितले की तुम्ही पैसे भरू नका पैश्याचे पाहून घेऊ आणि नन्तर एका अज्ञात व्यक्ती ने मला रुग्णालयाचया बाहेर तीन लाख मागितले तो व्हिडीओ आम्ही जेव्हा रुग्ण मरण पावला त्या बातमी साठी डा ची प्रतिक्रिया घेण्यास गेलो त्या दिवशी चा आहे कुणी पैसे मागितले यावर डा मेहत्ते म्हणतात की मी त्याला ओळखत नाही त्याला कधीच पाहिले नाही तो कधीच भेटला नाही आम्ही त्याचा स्केच द्या आपण त्याला शोधू आणि तुमच्या पहिले आम्ही त्याचा रिपोर्ट देऊ असे म्हणूनही डा मेहत्रे काहीच सांगू शकले नाही या दरम्यान माझ्या विरोधातील पत्रकार कंपू ने दैनिक विशवं विजेता मध्ये अग्रलेखात मी खंडणी मागितली असे छापून ती पोस्ट सोशल मीडिया वर भरपूर व्हायरल केली. आता दुसरी बाजू पहा तीन दिवसा पूर्वी आय एम ए ने पत्रकार परिषद घेतली होती त्यात डा राहुल म्हेत्रे यांना पत्रकारांनी विचारले तेव्हा ते या व्हिडीओ मध्ये म्हणतात जी एक दोन पत्रकारांनी रुग्ण च्या नातेवाईकांना बिलाचे  पैसे देऊ 
नका आम्ही पाहून घेऊ असे सांगितले पत्रकारांनी पैसे मागणाऱ्या विषयी विचारले तेव्हा माझ्या जवळ पुरावा आल्यावर मी बोलेन असे ते म्हणतात तुम्हाला कुणी पत्रकार च्या नावावर पैसे मागितले का असे विचारल्यावर पुरावा आल्यावर बोलेन असे म्हणतात तर दवाखान्याची सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांना दिले आहे त्यातून तपासून त्या पैसे मागणाऱ्या  व्यक्तीचा शोध घेणार असे डॉ मेहत्रे या व्हिडिओत  म्हणतात आणि तू जो व्हिडीओ दाखवला त्यात तो पैसे मागणारा  व्यक्ती दवाखान्या बाहेर भेटला असे म्हणतात मग तो व्यक्ती दवाखान्या बाहेर भेटला असे आहे तर तो हास्पिटल च्या सीसीटीव्ही मध्ये कसा येणार

एक कर्जबाजारी शेतकऱ्याने विष घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि पैश्या अभावी डा मेहत्रे ने उपचार बंद केल्याने सुभाष खराटे दगावला हा विषय अंगावर येत असल्याने मीडियाला घाबरवण्या साठी डा म्हेत्रे ने हा प्रयोग केला आणि त्याचे भांडवल केले आमच्या हित शत्रू नी इथे मला आरोपी च्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले आता खरे आरोपी कोण आहेत हे तूच तपास बेरक्या डाकतर सारखी समाजात फोफावणारी शोषण व्यवस्था की ज्यांच्याशी आपले पटत नाही त्यांना कसेही करून उध्वस्त करण्याची पत्रकारितेत फोफावत असलेली ही व्यवस्था की मी कोण दोषी हे तूच ठरव आणि न्याय कर  आणि पत्रकार आणि पत्रकारिता टिकवून ठेव नाहीतर या पुढे गरिबांना शेतकऱयांना पूर्ण ताकतीने मदत करण्यासाठी माझ्या सारख्या कुणी कधीच पुढे धजावणार नाही


संदीप शुक्ला
बुलढाणा

सोमवार, १० सप्टेंबर, २०१८

लोकमतच्या पत्रकाराविरुद्ध गुन्हा दाखल

हिंगोली - 'काम न केल्याचा अहवाल देणार'  या मथळ्याखाली ३० ऑगस्ट २०१८ रोजीचे दैनिक लोकमतमध्ये वृत्त प्रसिद्ध करून कळमनुरी विभागाचे उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर यांची बदनामी केल्याप्रकरणी कळमनुरी पोलीस ठाण्यात खेडेकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अब्रू नुकसानीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर यांनी कळमनुरी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार दैनिक लोकमतच्या ३० ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या अंकामध्ये 'काम न केल्याचा आहवाल देणार' या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्तात आपली बदनामी होईल असा मजकूर प्रसिद्ध केल्याचा आरोप उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर यांनी केला आहे. या बातमीमुळे खेडेकर यांची प्रतिमा मलीन झाली असून त्यांना त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचला आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांनी कळमनुरी पोलीस ठाण्यात दैनिक लोकमतचे जिल्हा प्रतिनिधी विजय पाटील यांच्याविरोधात तक्रार दिली आहे. त्या तक्रारीवरून कळमनुरी पोलिसांनी भादविच्या कलम ४९९, ५०० नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

एबीपी माझाच्या प्रतिनिधीवर खंडणी मागितल्याचा आरोप

बुलडाणा  - बुलडाना येथील एका खाजगी रुग्णालयात शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना दोन दिवसापूर्वी उघडकीस आली होती.  हे प्रकरण डॉक्टरांच्या अंगलट येणार असल्याने ते दाबण्यासाठी बुलढाणा जिल्ह्याच्या एबीपी माझाच्या चॅनलच्या प्रतिनिधीने तीन लाख रुपयांची खंडणी हस्तकामार्फत मागितल्याची माहिती पीडित डॉक्टरने पत्रकार परिषदेत घेऊन दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे विशेष म्हणजे ज्या प्रतिनिधीवर हे आरोप लावल्याचा गेले तो प्रतिनिधी या पत्रकार परिषदेमध्ये हजर होता. प्रकाराचा भांडाफोड होताच या पत्रकारांची शुगर 400 वर गेली होती अर्शी माहिती प्राप्त झाली आहे. 
       
  कर्जबाजारीला कंटाळून विष घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करण्याऱ्या शेतकऱ्याचा फक्त पैसे विना उपचार थांबवल्यामुळे उपचारा अभावी मृत्यू झाल्याचा धक्कादायक आरोप बुलडाण्यातून समोर आला आहे. ही घटना बुलडाणा येथील एमडी मेडिसिन तज्ञ डॉक्टर मेहेत्रें खाजगी रुग्णालयात घडली आहे. दुसरीकडे हे आरोप रुग्णालयाकडून फेटाळण्यात आले आहे मात्र सदर प्रकरण दाबण्यासाठी बुलढाणा येथील एबीपी माझाचे प्रतिनिधी संदीप शुक्ला यांनी हस्तकामार्फत आपल्याला तीन लाख रुपयांची खंडणी मागितली आहे व खंडणी दिल्यानंतर त्याला कुणालाही पैसे द्यावे लागणार नाही मी सर्व मॅनेज करून घेईल" असे सांगितल्या केल्याचा खळबळजनक खुलासा डॉक्टर मेहेत्रे यांनी काल बुलढाणा येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेमध्ये केला आहे. यामुळे पत्रकारितेच्या क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. याबाबतचे पुरावे डॉक्टर मेहेत्रे यांनी एबीपी माझाचे संपादक श्री खांडेकर यांच्यापर्यंत पोहोचविल्याचे ही समजते मात्र दोन दिवस उलटले तरी चॅनल कडून कुठलाही प्रतिसाद दिल्या जात नसल्याने अशा प्रवृत्तींना या चॅनल मध्येही थारा दिला जात असल्याचे आरोप होत आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे एबीपी माझाचे बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी संदीप शुक्ला यांच्याविरुद्ध खंडणीच्या अनेक तक्रारी आणि आरोप चॅनल पर्यंत पोहोचले आहेत. यामध्ये काही काळासाठी शुक्ला यांचे कामही थांबविण्यात आले होते मात्र चॅनल मधील विशिष्ट लॉ बी खंडणीखोरां च्या पाठीशी उभे राहत असल्याने शुक्ला सारखे मंडळी आजही समाजात ताठ मानेने उभी आहे. या प्रतिनिधींच्या विरोधात काही महिन्यापूर्वी शेगाव येथील एका सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये एका वक्त्याने चॅनल आणि प्रतिनिधींच्या नावाचा उल्लेख करून भर सभेत खंडणीचा आरोप केला होता हि क्लिप हि सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाली होती.  याशिवाय एका बातमीसाठी पैसे मागितले ची क्लिपही एका वर्षापूर्वी व्हायरल झाली होती. त्यानंतर आता तर पत्रकार परिषद घेऊन खंडणीचा खुलासा झाल्याने आता संबंधित चॅनल काय करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

रविवार, २ सप्टेंबर, २०१८

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेसाठी काम करणाऱ्या दोन पत्रकारांना 7 वर्षांची कैद ...

नेपीतॉ - म्यानमारमध्ये रॉयटर्स वृत्तसंस्थेसाठी काम करणाऱ्या दोन पत्रकारांना प्रत्येकी 7-7 वर्षांची कैद सुनावण्यात आली आहे. वा लोन (32) आणि क्याव सो यू (28) यांनी म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांचे कव्हरेज करताना कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे. त्यांच्या रिपोर्टिंगमुळे म्यानमारची सुरक्षा आणि गुप्तता यांचा भंग झाल्याने ही शिक्षा सुनावली जात आहे असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. म्यानमार न्यायालयाच्या या निकालावर जगभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. कोर्टाचा निर्णय हा पत्रकारिता आणि माध्यम स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे असे म्हटले जात आहे.

काय म्हणाले पत्रकार..?
वा आणि क्याव या दोघांना डिसेंबर 2017 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी दोन्ही पत्रकारांनी रोहिंग्या मुस्लिम बहुल रेखीन प्रांतात सुरू असलेल्या नरसंहारावर स्टिंग ऑपरेशन केले होते. निकाल लागल्यानंतर क्याव म्हणाले, "कोर्टाने दिलेल्या निकालावर आम्हाला मुळीच आश्चर्य नाही. आम्ही काहीही चूक केली नाही.'' रॉयटर्सचे मुख्य संपादक स्टीफन एडलर यांनी सांगितल्याप्रमाणे, "आमच्या पत्रकारांना म्यानमारमध्ये दोषी ठरवल्याबद्दल आमची संघटना त्या दोन्ही पत्रकारांसह जगभरातील प्रेससाठी दुखी आहोत.''

मानवाधिकार संघटनांकडून तीव्र निषेध
ह्यूमन राइट्स वॉचचे आशियाई संचालक फिल रॉबर्टसन यांनी ट्वीट करून या शिक्षेचा तीव्र निषेध केला. "रॉयटर्सच्या 2 पत्रकारांना दोषी ठरवणे हा म्यानमारने माध्यम स्वातंत्र्यावर केलेला हल्ला आहे. शोध पत्रकारितेला म्यानमार सरकार किती घाबरते त्याचा हा पुरावा आहे.'' वा आणि क्याव यांना जुलै महिन्यातच न्यायालयाने सुरक्षा आणि गुप्तता कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोषी ठरवली होते. त्याच प्रकरणात दोघांना सोमवारी ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.


सौजन्य - दिव्य मराठी

जय महाराष्ट्र चॅनल सोशल मीडियावर ट्रोल

मुंबई - ज्या चॅनलचा टीआरपी चार ते सहामध्ये असतो त्या जय महाराष्ट्र्र चॅनलवर परवा झालेल्या एका डिबेट शो मुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. एका माजी न्यायमूर्तीनी एका समाजालाबद्दल अपशब्द वापरून शिवीगाळ केल्याने या  चॅनलला सोशल मीडियावर  ट्रोल केले जात आहे.
जय महाराष्ट्र चॅनलवर रात्री साडेआठ वाजता लक्षवेधी नावाचा डिबेट शो असतो.परवा  नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणी सनातनचे काही साधकाना अटक झाल्याने त्यावर डिबेट शो सुरु होता. त्यात एका माजी  न्यायमूर्तीनी एका समाजाबद्दल ऑन एअर अपशब्द वापरून हिंदू जनजागृतीच्या प्रवक्त्यास शिव्या घातल्या. 

त्यामुळे एका नव्या वादाला तोंड फुटले असून, त्या समाजाच्या लोकांनी सोशल मीडियावर ती क्लिप व्हायरल करून चॅनलचा नंबर दिला आहे. त्यावरून चॅनलला असंख्य  फोन केले जात असून जाब विचारला जात आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत.

शनिवार, १ सप्टेंबर, २०१८

सोलापुरी ओबामाची पुण्यातूनही हकालपट्टी

पुणे - बातमी जी व्यवस्था बदलेल चॅनलच्या संपादक पदावरून पायउतार झाल्यानंतर सोलापुरी ओबामाची पुण्यात उदय भविष्यपत्रामध्ये  आरएनडीमध्ये बदली करण्यात आली होती, पण एकही दिवस कामावर हजर न होता फुकट पगार लाटणाऱ्या या सोलापुरी ओबामाची अखेर तेथूनही हकालपट्टी करण्यात आली आहे.

विविध वृत्तपत्रांत विविध प्रताप  करून बातमी जी व्यवस्था बदलेल मध्ये संपादकपदावर आल्यानंतर चॅनल ऐवजी स्वतःची इमेज बिल्डिंग करणारा सोलापुरी ओबामाचे विविध प्रताप गाजू लागले, आवाजमध्ये जनतेचा आवाज दाखवण्याऐवजी स्वतःचा आवाज वाढवत गेल्याने चॅनलची माती झाली,  त्यामुळे मालकांनी त्याची 1 मार्च रोजी पुण्यात बदली केली आणि आरएनडी म्हणजे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट विभाग दिला, पण कामावर एकही दिवस  हजर न होता सोलापुरी ओबामा राज्याभर भाषणबाजी करत फिरत होता, तीन महिने फुकट पगार उचल्यानंतर सोलापुरी ओबामास एचआरकडून नोटीस देण्यात आली, त्यानंतर आज 1 सप्टेंबरपासून  कायमस्वरूपी उदय भविष्यपत्रातूनही नारळ देण्यात आला. चॅनलमधून हकालपट्टी करण्यात आल्यामुळे चॅनल नंबर 1 वर आले तर पेपरमधून नारळ देण्यात आल्याने पेपचा दर्जा सुधारला.

सोलापूरच्या संचारमध्ये मुक्त संचार करून अकोल्यात मानबिंदूमध्ये बिंदू पटवून पुण्यात आलेल्या सोलापुरी ओबामाने नंतर अलिबागमध्ये विविध प्रताप करून, मुंबईमध्ये तेच गुण उधळले,त्यामुळे पुन्हा पुण्यात यावे लागले पण पंटरला सांगून  मालकावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, पण आता तेल गेले, तूप गेले हाती धुपाटने आले, म्हणण्याची पाळी आली आहे. त्यामुळे  सोलापुरी ओबामास सर्व वृत्तपत्राची दारे बंद झाली आहेत.कोणताही पेपर आणि चॅनल सोलापुरी ओबामास घेण्यास तयार नाही. 

स्वतःमध्ये चेंज आवश्यक 

 सोलापुरी ओबामाने एक सुमार पुस्तक काढून एकाच आवृत्तीचे तीनदा प्रकाशन करून, तिसरी आवृत्ती असा बनाव केला. या भामट्याने लोकांना We The Change म्हणण्याऐवजी स्वतःमध्ये चेंज करण्याची गरज आहे. We The Change ऐवजी  Change in itself लिहावे... 

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook