> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

रविवार, २३ डिसेंबर, २०१२

औरंगाबादेत पुन्हा जागरणची अफवा...

औरंगाबाद - दिव्य मराठीने औरंगाबादेत पाऊल ठेवताना, जाहिरातीचा मजेशीर फंडा वापरला होता. चौका - चौकात उभारण्यात आलेल्या डिजीटल बोर्डावर आता चालेल तुमची मर्जी...तुमची मर्जी जाणून घेण्यासाठी येत आहे... अशा आशयाचा मजकुर लिहिण्यात आला होता.नंतर काही दिवसांनंतर कळले होते की, ही भास्कर वृत्तपत्र समुहाच्या दिव्य मराठीची जाहिरात आहे.
सांगायचा मुद्दा असा की, सध्या औरंगाबादेत ठिकठिकाणी अपनी आवाज सुनी क्या ? अशा आशयाचा मजकुर असलेले डिटीजल बोर्ड झळकले आहेत. त्यावरून जागरणची चर्चा सुरू झाली आहे. एका ज्येष्ठ पत्रकारांने  Danik Jagran Comeing Soon in aurangabad and Phale had join असा एसएमएस काहींना पाठविल्यामुळे या अफवातंत्रात अधिक भर पडली आहे.या संदर्भात डॉ.अनिल फळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपणास याविषयी काहीही माहित नसल्याचे सांगितले.
ही जाहिरात कशाची असू शकते, याचा मागोवा बेरक्याने घेतला असता,ही एका बिल्डरची जाहिरात असून, त्याचा मीडियाशी कसलाही संबंध नाही,असे खात्रीशिररित्या सांगण्यात आले.

जाता - जाता : जागरणने अजून कोठेही औरंगाबादेत कार्यालय घेतलेले नाही. मागे दोन - तीन वेळा जागरण टीमने औरंगाबादचा धावता दौरा केला होता. आता जागरणची ही अफवा लांडगा आला रे आला प्रमाणे ठरत आहे.

नारदाची भ्रमंती...

लोकसत्ताचे संपादक तथा कॉर्पोरेट पत्रकार गिरीश कुबेर यांनी मागील आठवड्यात पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वर्धापन दिनी ' पत्रकार हे इतर नागरिकापेक्षा विशेष मानून त्यांच्यावरील हल्ल्याविरुद्ध विशेष संरक्षण  देण्याचा आग्रह का धरावा ?' असे विधान करून महाराष्ट्रातील तमाम ( मोजके सोडून ) पत्रकारांची निराशा अंगावर ओढून घेतली . एकीकडे पत्रकार हल्ला विरोधी कायदा पारित करण्यासाठी पत्रकारांनी एकीची वज्रमुठ एकवटली असताना दुसरीकडे कुबेरानी या प्रकरणात वादग्रस्त उडी घेतल्याने पत्रकार मंडळीतून निषेधाचे सूर एकवटले जात आहे. पत्रकार हल्ला कृती समितीचे निमंत्रक एस. एम. देशमुखांनी कुबेरांच्या विधानाचा खरपूस समाचार घेतला.
 दैनिक ऐक्य चे कार्यकारी संपादक वासुदेव कुलकर्णीना हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांची प्रकृती अस्वस्थ आहे . नुकतेच त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला. ते पुन्हा ठणठणीत बरे होऊन त्यांना उदंड आयुष लाभूदे हि नारदाची इश्वरचरणी प्रार्थना.
तिकडे मुंबईत महाराष्ट्र टाइम्सच्या ' कार्निवल ' ची धूमधड्याकात सुरुवात झाली होती . मटाचा  कार्निवल फ्लोरला  मुंबईच्या महाविद्यालयीन तरुणायीची चांगलीच झुंबड अनुभवायला मिळाली. यावरून मुंबईतल्या मराठी वर्तमानपत्रात 'मटा' तरुणायीच्या गळ्यातले तायित बनले आहे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. तसेच 'मटा' मध्ये ' मटा वृत्तसेवा ' च्या नावाखाली काम करणाऱ्या अनेक पत्रकांना राबराब राबुनही अजून पगार वाढ मात्र झालेली नाही. इतर वर्तमानपत्रांपेक्षा लोकमत, सामना मध्ये पगाराची ' रेंज ' त्या मानाने बरी आहे. 
मुंबई पुढारीत कर्मचार्याची कमतरता अद्याप आहे . गिरधारींच्या  पाठोपाठ लोकमत मधून येणारे ' हौश्या - गवश्या ' नी  पुढारीत मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पगारामुळे लोकमतमध्ये राहणे पसंत केले. नागपूर हिवाळी अधिवेशनाची सांगता झाली. अधिवेशनकाळात पत्रकारांच्या रोज रात्री आमदारांसोबत चांगल्याच ' मैफिली' रंगत होत्या; त्यामुळे दिवसभर कामाचा क्षीण काहीका होईना थंडावत होता. तर मुंबईहून आलेल्या पत्रकार मंडळीनी नागपुरातील प्रसिद्ध ' संत्राबर्फी '  खरेदी करायला मात्र विसरले नाहीत. नवाकाळ - संद्याकाळ दैनिकांचे लवकरच पुण्यात कार्यालय सुरु होणार आहे . त्याचा विस्तृत तपशील नारद लवकरच आपणास  देईल. 
सकाळने मागील पंधरवड्यात ' इ -सकाळ ' वेबसाईट रुपडे बदलले होते . नारदाने मागच्या भ्रमंतीत हे वृत्त दिले होते . नव्या वेबसाईटमध्ये अतीच रंगसंगती होती . तर एखाद्या बातमीला प्रतिक्रिया द्याची ठरल्यास तेथील रकान्यात (फोनेटिक / इंग्रजी किबोर्ड ने मराठी टायीपिंग ) केल्यास शब्दरचना जुळत नसल्याने या वेबसाईटचा ' हिट' चा ग्राफ कोसळला. परिणामी नवी वेबसाईट सकाळला पचनी न पडल्याने जुनाच ले - ओउट घेऊन वेबसाईट कार्यान्वित करण्यात आली. 
 झी २४ तासचे बुलेटीन प्रोडूसर संतोष मोरे पाठोपाठ आणखी एका प्रोडुसर झी २४ तासला रामराम करणार आहे . व्हिजन वार्ताची सातारा आवृत्ती तुफान गाजतेय. मराठी वर्तमानपत्रसृष्टीत व्यंग चित्रांची जादू कमी झालेली दिसतेय.  दर्जेदार व्यंगचित्रांना वृत्तपत्रांकडून योग्य असा न्याय दिला जात नसल्याची अनेक व्यंगचित्रकारांची ओरड आहे . जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल २६ जानेवारीच्या मुहूर्तावर सुरु होणार असल्याचे ऐकिवात आहे. मात्र येत्या २०१३ वर्षात मराठी न्यूज चॅनलमध्ये जबरदस्त स्पर्धा सुरु होणार आहे हे मात्र निश्चित !
नारायण ... नारायण ... ! आम्ही पुन्हा येतोय...वाट पहा...      

शुक्रवार, २१ डिसेंबर, २०१२

मजीठिया आयोगाने वृत्तपत्रांकडून मागविला पत्रकारांच्या वेतनाचा तपशील...


पत्रकारांसाठी खुशखबर आहे ती म्हणजे, राज्य सरकारने जिल्ह्यातील सर्व माहिती कार्यालये आणि कामगार आयुक्त कार्यालयांना कामाला लावले आहे. वृत्तपत्र मालकांचा दबाव आता झुगारला गेला आहे. नव्या वर्षात, २०१२ मध्ये नवा आयोग लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. जानेवारी २०१३ मध्ये वृत्तपत्र मालकांनी अडवून ठेवलेल्या मजीठीया वेतन आयोगाच्या  अंमलबजावणीबाबतच्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी सुरू होईल. तत्पूर्वी सध्या प्रत्येक वृत्तपत्र आपल्या पत्रकारांना किती वेतन देत आहे, याची माहिती कामगार आयुक्तालयाकडून घेतली जात आहे. देशभरातून अशी माहिती गोळा केली जात आहे.
 (सोबत राज्यातील कामागार आयुक्तांचे वृत्त्तपत्र संपादकांना पत्र इमेजारुपात जोडले आहे.) 

 
 
महागाई वाढली, सर्वांचे वेतन वाढले, पत्रकार आणि मीडियाशी संबंधित व्यक्तींचे वेतन मात्र पूर्वीइतकेच राहिले आहे. पत्रकारांच्या वेतनवृद्धीसंबंधी मजीठिया वेतन बोर्डाची नियुक्ती तीन वर्षांपूर्वी सरकारने केली. बोर्डाने आपल्या शिफारसींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०१० रोजी सरकारला सादर केला. मात्र, मजीठिया वेतन बोर्डाने पत्रकारांच्या वेतनाबाबत सुचवलेल्या शिफारसी  21 महिने उलटून गेल्यानंतरही अद्याप लागू झालेल्या नाहीत. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याविषयी देशात सातत्याने चर्चा होत असते. हे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी मागणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने जानेवारी २००८ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने या शिफारसी लागू कराव्यात.  गेल्यावर्षी मार्चमध्ये लोकसभेत हा विषय पुढे आला होता. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण करावे अशी मागणी केली होती सरकारची भूमिका नेहमीच बड्या वृत्तपत्र मालकांच्या सोयीचीच असते . काही मालकांनी तर थेट जाहिरात देउन आयोगाच्या शिफारशी चुकीच्या असल्याची भूमिका घेतली. ही मालक मंडळी कोर्टात गेली आणि आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास बाधा आणली. हायकोर्टाने कुठलीही स्थगिती वैगेरे दिलेली नसतानाही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहत आहे. सुप्रीम कोर्टात आता पुढील महिन्यातच फैसला होईल.
 


केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मजीठीया आयोग लागू करण्यास ऑक्टोबर २०११ मध्ये  मजुरी दिली ती बातमी (पत्रकारांचा नेमका काय फायदा/लाभ होईल )- 

 

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज समाचार पत्रों एवं संवाद एजेंसियों के पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन संबंधी मजीठिया वेतनबोर्ड की सिफारिशों को मंजूरी दे दी.
 

संशोधित वेतनमान एक जुलाई 2010 से लागू होगा जबकि मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता सहित अन्य भत्ते अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होंगे.
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया. केन्द्रीय श्रम मंत्री मल्लिकाअर्जुन खड़गे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इस निर्णय से देश भर के 40,000 से अधिक पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारी लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि फैसले की अधिसूचना शीघ्र जारी कर दी जायेगी.
संशोधित वेतनमान पुराने मूल वेतन और जून 2010 तक का मंहगाई भत्ता एवं 30 प्रतिशत अंतरिम राहत के योग पर आधारित होगा. अंतरिम राहत पहले से ही दी जा रही है.
खड़गे ने बताया कि अखबारों को उनके कुल कारोबार के आधार पर आठ श्रेणियों में और समाचार एजेंसियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है. प्रथम चार श्रेणी वाले अखबारों के कर्मचारियों को 35 प्रतिशत की दर से और अंतिम चार श्रेणी के अखबार के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत की दर से संशोधित वेतनमान मिलेगा. सभी भत्तों के आंकलन के लिए संशोधित मूल वेतन में परिवर्तनीय मद के वेतन : वेरियेबल पे: को जोड़ा जाना चाहिए.



खड़गे ने बताया कि इसी तरह समाचार ऐजेंसियों की प्रथम दो श्रेणियों और अंतिम दो श्रेणियों के लिए भी उपरोक्त मापदंड सुझाए गए हैं. उन्होंने बताया कि जिस अखबार का कुल कारोबार एक हजार करोड़ रूपये और उससे अधिक है उसे पहली श्रेणी में रखा गया है. इसी तरह 500 करोड़ रूपये और उससे अधिक कारोबार वाले को द्वितीय, 100 करोड़ और उससे अधिक लेकिन 500 करोड से कम वाले को तीसरी, 50 करोड़ रूपये लेकिन सौ करोड़ से कम वाले को चतुर्थ श्रेणी, 10 करोड़ लेकिन 50 करोड से कम कारोबर वाली पांचवीं श्रेणी, पांच करोड़ और उससे अधिक लेकिन दस करोड से कम को छठी श्रेणी और एक करोड़ से कम वाले को आठवीं श्रेणी में रखा गया है.
संवाद ऐजेंसियों के मामले में जिनका कारोबार 60 करोड़ और उससे ज्यादा है उसे प्रथम श्रेणी में रखा गया है जबकि 30 करोड़ से ज्यादा लेकिन 60 से कम को द्वितीय श्रेणी, दस करोड़ और उससे ज्यादा लेकिन 30 करोड़ से कम को तीसरी श्रेणी और दस करोड़ से कम वालों को चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है.
खड़गे ने कहा कि मकान किराया भत्ता एक्स वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर से लागू होगा. इसी प्रकार परिवहन भत्ता इन तीन श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 20 प्रतिशत, दस प्रतिशत और पांच प्रतिशत की दर से लागू होगा.
उन्होंने बताया कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अखबारों के कर्मचारियों के लिए रात्रि पाली भत्ता प्रति दिन सौ रुपया, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अखबारों के कर्मचारियों के लिए 75 रुपया और पांच से आठ श्रेणी के अखबारों के कर्मचारियों के लिए 50 रूपये देय होगा.
संवाद ऐजेंसियों के लिए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिए सौ रूपया और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए 50 रूपया प्रति रात्रि पाली की दर से भत्ता देय होगा. प्रथम चार श्रेणी के अखबारों के कर्मचारियों के लिए एक हजार रूपये हार्डशीप भत्ता मिलेगा जबकि प्रथम दो श्रेणी के समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों को 500 रूपये हार्डशीप भत्ता देय होगा.
इसी प्रकार प्रथम दो श्रेणी के अखबारों एवं समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए एक हजार रूपये चिकित्सा भत्ता जबकि तीन और चार श्रेणी के अखबारों के कर्मचारियों को 500 रूपये चिकित्या भत्ता मिलेगा.
खड़गे ने कहा कि प्रस्तावों को अधिसूचना के लिए आज ही कानून मंत्रालय को भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि वह कोशिश करेंगे कि अधिसूचना जल्द से जल्द जारी हो.
समाचार पत्रों और संवाद समितियों के पत्रकारों और गैर.पत्रकारों के वेतनमान में संशोधन के लिए मई 2007 में वेतनबोर्ड का गठन किया गया था. वेतनबोर्ड ने अपनी सिफारिशें पिछले साल 31 दिसंबर को सरकार को सौंप दी थी.
खड़गे ने एक सवाल के जबाव में कहा कि सरकार के फैसले के लागू होने में कोई रूकावट नहीं है क्योंकि इस पर उच्चतम न्यायालय का कोई स्थगनादेश नहीं है लेकिन उच्चतम न्यायलय का जो भी अंतिम निर्णय होगा वह दोनों पक्षों पर लागू होगा.
यह पूछे जाने पर कि क्या कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की उम्र सीमा में बढोत्तरी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है, खड़गे ने कहा कि जो भी सुझाव कानून के तहत सुझाए गए हैं उन्हें स्वीकार किया गया है लेकिन कानून से इतर सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है.

मजीठिया वेजबोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने अखबार मालिकों से पूछा, कितना देंगे कर्मचारियों को रकम

17 सितंबर की सुनवाई के आगे मजीठिया वेतन बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अखबार मालिकों को कई कड़े निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान अखबार मालिकों के वकीलों से कहा कि वे अपने प्रबंधन से पूछकर बताएं कि वे कर्मचारियों को वेतनबोर्ड की सिफारिशों के अनुरूप कितना रकम पत्रकारों और गैर पत्रकारों के हिस्से में देना चाहते हैं। उसके बाद कोर्ट यह तय करेगी कि कर्मचारियों को कितना पैसा देना है। कोर्ट ने इसके लिए 15 दिन का समय दिया है। अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी। आठ अक्टूबर को ही यह तय हो जाएगा कि आपके हिस्से में कितनी रकम आएगी। लेकिन आप इस बात से जरूर खुश हो सकते हैं कि यदि कोर्ट बीच का रास्ता भी निकालती है तो भी कुछ न कुछ रकम आपके हिस्से में तो आएगी ही पर पूरी सिफारिश के लिए आपको जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट एक हफ्ते के अंदर लगातार सुनवाई करके यह तय करेगी कि मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाए या नहीं। पर इससे पहले ही आपको सिफारिशों के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि कोर्ट ने साफ शब्दों में अखबार मालिकों के वकीलों से कह दिया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे आर्डर नहीं दे रखा है इसलिए आप लोग इस सिफारिश पर अमल शुरू कर दीजिए। बेजबोर्ड पर सुनवाई न्यायमूर्ति अफताब आलम और रंजना देसाई की पीठ में हो रही है।
 
सुप्रीम कोर्ट से अखबारों ने कहा- अब और 'इंटरिम रिलीफ' दे पाना संभव नहीं

: मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को मानने से किया साफ इंकार : सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ दायर याचिकाएं लंबित होने की अवधि के दौरान कोई अंतरिम व्यवस्था करने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसनाई की खंडपीठ ने कहा कि वेतन बोर्ड की सिफारिशें लागू करने पर कोई स्टे नहीं है।
इससे पहले समाचार पत्रों के प्रबंधकों ने अपने कर्मचारियों को अंतरिम व्यवस्था के रूप में अतिरिक्त भुगतान के सवाल पर विचार करने से इंकार कर दिया। लेकिन जब विभिन्न ट्रेड यूनियनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसनालविज ने कोर्ट से यह साफ करने का अनुरोध किया कि वेतन बोर्ड की सिफारिशें लागू करने पर किसी प्रकार को कोई रोक तो नहीं है इसपर कोर्ट ने कहा कि नहीं इस मामले पर कोई स्थागनादेश नहीं है। इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के बारे में समाचार पत्र संगठनों से पूछा। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के दौरान 21 सितंबर को इस संबंध में विचार का सुझाव दिना था।
 
इस पर एक समाचार पत्र समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरिमन ने कहा कि मैं विनम्रता से इसे अस्वीकार करता हूं।’ उन्होंने कहा कि पिछले 13 सालों में कर्मचारियों के वेतन में दो सौ से तीन सौ फीसद तक की वृद्धि दी गई है। उन्होंने यूनियनों के इस आरोप को भी गलत बताना कि पिछले वेतन बोर्ड की सिफारिशों के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला है।
 
न्यायधीशों ने कहा कि सभी पक्षों को सुने बगैर कोई अंतरिम आदेश देना संभव नहीं है। अब वे इस मामले की आठ जनवरी से सुनवाई करेंगे। न्यायालय ने 21 सितंबर को सुनवाई के दौरान वेतन बोर्ड की सिफारिशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के निपटारे के लिए आठ जनवरी से सुनवाई करने का निश्चय करते हुए कर्मचारियों को अंतरिम व्यवस्था के रूप में अतिरिक्त भुगतान करने पर विचार का सुझाव प्रबंधकों को दिया था। सरकार ने मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों के बारे में 11 नवंबर, 2011 को अधिसूचना जारी की थी। कई समाचार पत्र समूहों ने बोर्ड की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। इन सभी ने इस अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है।
इस मामले की खबर द हिंदू अखबार में इस तरह छपी है........
 
No more interim relief possible, say newspapers
Newspaper managements on Monday informed the Supreme Court that it would not be possible to give any further interim relief other than the 30 per cent interim relief which was already being paid to journalists and non-journalist employees. Senior counsel Fali Nariman told a Bench of Justices Aftab Alam and Ranjana Desai, “Our answer to your suggestion [at the last hearing on September 21 to make some interim payment] is: ‘we politely decline’.”
Justice Alam again told Mr. Nariman, “You consider paying them something till we finally decide the matter.” Mr. Nariman said, “The problem is if we pay, then it will not be possible for us to recover from them.” Justice Alam said, “That we will take care of in our order.” Mr. Nariman, however, said, “At this stage whether they should receive anything more at all when the [Majithia] award is erroneous has to be decided. Even if the court was to pass some order on interim arrangement, “you will have to hear us.”
 
Appearing for ABP Pvt. Ltd., publishers of The Telegraph and other newspapers, Mr. Nariman reeled off statistics to drive home the point that in the last 14 years, the salary of journalists and non-journalists had increased by over 200 per cent.
 
Senior counsel for employees Colin Gonsalves and M.N. Krishnamani said, “We can also produce statistics [on] how we [employees] are affected.” Mr. Gonsalves said most of the journalists who were being paid more were on contract. “It will take at least 10 years for those under the wage board to reach that salary.” As the notification of the Majithia award had not been stayed, the managements should be directed to pay as per the award and whatever excess, if any, was paid could be adjusted against their Provident Fund or gratuity as they were still in service, Mr. Gonsalves suggested.
 
But Justice Alam told counsel: “We are not staying the notification. If somebody wants to implement it, let them do it. We can’t deny them [managements] an opportunity of hearing when they say even for some interim arrangement they should be heard before passing any order. You will have to wait till January 8, 2013, when we take up the matter for final disposal.”
 
Senior counsel K.K. Venugopal, appearing for the Indian Newspaper Society (INS), said the Centre was yet to file its counter though it had raised certain serious issues. Justice Alam made it clear that the case would proceed whether the Centre filed its reply or not. Besides ABP Ltd., Bennett Coleman and Co. Ltd., publishers of The Times of India and other newspapers, and the INS, had challenged the Majithia report and its subsequent notification.

भले तरी देवू कासेची लंगोटी। नाठाळाच्या माथी हाणू काठी।

भले तरी देवू कासेची लंगोटी। नाठाळाच्या माथी हाणू काठी। असे संत तुकाराम महाराज यांनी म्हटले आहे.सांप्रत बेरक्या कोणत्याही एका पत्रकाराच्या आणि वृत्तपत्र मालकाच्या विरोधात नाही. जे पत्रकार पत्रकारितेला कलंक लावण्याचा प्रयत्न करतील,कोणाला ब्लॅकमेल करीत असतील किंवा नको ते धंदे करीत असतील अशाच पत्रकारांच्या विरोधात बेरक्या आहे. मग तो पत्रकार कितीही मोठा असो, त्याची बेरक्या गय करीत नाही.मात्र जे पत्रकार प्रामाणिक आहेत, आणि त्यांच्यावर अन्याय होत असेल तर बेरक्या त्यांच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभा राहील.त्यांच्यामागे सामुहिक शक्ती लावण्याचा प्रयत्न करील.म्हणून पत्रकारांना विनंती आहे की, बेरक्याला आपण विनाकारण शत्रू समजू नये.
वृत्तपत्र मालकांच्या विरोधातही बेरक्या नाही.मालकांनी वृत्तपत्र काढले म्हणून पत्रकार जिवंत आहेत. मात्र मालकांनी पत्रकारांची पिळवणूक करणे,त्यांच्या पगारी बुडविणे, त्यांना वेठबिगारीसारखे राबविणे, अचानक कामावरून कमी करणे हे कितपत योग्य आहे. पत्रकारांच्या कष्टावर मालकांनी लाखो रूपये कमवायचे आणि पत्रकारांनी कष्टात दिवस काढायचे, हे न पटणारे आहे. अशा मालकांच्या विरोधात बेरक्या नक्कीच आपली लेखणीची धार चालवणार आहे.मात्र जे मालक चांगले काम करतील,त्याची दखल बेरक्या नक्कीच घेईल.सांगण्याचा मुद्दा असा की, बेरक्या 'सज्जनांचा सत्कार, दांभिकांचा धिक्कार'  करणारा आहे.

गूगल ने शुरू की पत्रकारिता के छात्रों के लिए फेलोशिप


गूगल ने पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले 8 छात्रों के लिए 10 सप्ताह के फेलोशिप कार्यक्रम का अवसर दिया है। इन छात्रों में खोजी पत्रकारिता और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले शामिल हैं जो आगे चलकर डिजिटल युग में सहायता कर सकेंगे।
फोकस एरिया: डाटा ड्राइवेन जर्नलिज्म, ऑनलाइन फ्री एक्सप्रेशन और बिजनेस जर्नलिज्म को नए सिरे से सोचना।
कब और कहां: यह फेलोशिप प्रोग्राम 2013 में 3 जून के पहले सप्ताह में नाइट फाउंडेशन के द्वारा फ्लोरिडा में आयोजित किया जाएगा।
कौन आवेदन दे सकते हैं:
सभी प्रमुख और डिग्री प्रोग्राम के छात्र जिनमें ये गुण होंगे, वे आवेदन कर सकते हैं-
• पत्रकारिता के प्रति समर्पित छात्र – विशेषकर, डाटा ड्राइवेन जर्नलिज्म या ऑनलाइन पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वतंत्र तौर पर कार्य करने वाले
• डिजिटल युग में पत्रकारिता के विस्तार और बिजनेस क्रिएट करने वाले
• उत्कृष्ट शैक्षिक रिकॉर्ड, पेशेवर / एक्स्ट्राक्यूरिकुलर / स्वयंसेवक गतिविधियों, विषय विशेषज्ञता
• एनालिटिकल विशेषज्ञता प्राप्त, कम्युनिकेशन्स और लेखन क्षमता वाले छात्र
• विभिन्न प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाले और विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने की क्षमता रखने वाले
फेलोशिप के लिए चुने जाने वालों को 2013 के जून-अगस्त के दौरान 10 सप्ताह के लिए साढ़े सात हजार अमेरिकी डॉलर का वजीफा और 1000 यूएसडॉलर का ट्रैवल बजट दिया जाएगा।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2013 है।

कब और कैसे लागू होगा मजीठिया वेतनमान?

हमारे गांवों में एक कहावत है कि हर बहे से खर खाए बकरी अँचार खाए अर्थात जो बैल हल में जुते उसके हिस्से घास-भूसा और जो बकरी बैठी-बैठी में-में करती रहे उसके भोजन में स्वादिष्ट अचार.खैर,बैलों द्वारा खेती तो बंद हो गयी लेकिन इस कहावत में जो व्यंग्य छिपा हुआ था आज भी अपनी जगह सत्य है और सिर्फ गांवों ही नहीं बल्कि शहरों के लिए भी उतना ही सत्य है.अब समाचारों की दुनिया को ही लें कोल्हू के बैल की तरह;खासतौर पर निचले स्तर के मीडियाकर्मी दिन-रात खटते रहते हैं और महीने के अंत में जब पैसा हाथ में आता है तो इतना भी नहीं होता कि जिससे उनका और उनके परिवार का १० दिन का खर्च भी निकल सके.ऐसा भी नहीं है कि उनकी नियोक्ता मीडिया कम्पनियाँ ऐसा मजबूरी में करती हैं बल्कि अगर हम उनकी सालाना बैलेंस शीट को देखें तो पाएँगे कि वे तो हर साल भारी लाभ में होती हैं.हाँ,यह बात अलग है कि अकूत धन के ढेर पर बैठा उसका मालिक पूरे लाभ को अकेले ही हजम कर जाना चाहता है और चाहता क्या है वह बाजाप्ता ऐसा कर भी रहा है.इस तरह भारतीय मीडिया उद्योग में कमाएगा लंगोटीवाला और खाएगा धोतीवाला वाली कहावत बड़े ही मजे में चरितार्थ हो रही है.
                   मित्रों,हमारे पूर्वज राजनीतिज्ञों ने,जिनमें से अधिकतर कभी-न-कभी पत्रकार भी रह चुके थे;आनेवाले समय में हृदयहीन पूँजी के हाथों पत्रकारों की संभावित दुर्गति को अपनी दूरदृष्टि के माध्यम से साफ-साफ देख लिया था और इसलिए उन्होंने प्रेस अधिनियम द्वारा उनके हितों की रक्षा करने की कोशिश की.हालाँकि,आश्चर्यजनक रूप से इलेक्ट्रोनिक और वेब मीडिया कर्मी अभी भी इस सुरक्षा छतरी से बाहर हैं.क्यों बाहर हैं शायद सरकार को पता हो लेकिन जो इसके दायरे में आते हैं उन समाचारपत्र कर्मचारियों को भी दुर्भाग्यवश इस अति महत्वपूर्ण कानून का फायदा नहीं मिल पा रहा है.उन्हें इसके दायरे से बाहर करने के लिए कई तरह के सादे प्रपत्रों पर नियुक्ति के समय ही हस्ताक्षर करवा लिया जाता है और फिर मिल जाती है प्रबंधन को छूट उनकी रोटी के साथ खुलकर खेलने की.यानि सरकार जब तक पेड़ पर चढ़ने को तैयार होती है तब तक मीडिया कंपनियों के मालिक पात-पात को गिन आते हैं.भारत का ऐसा कोई भी कानून नहीं जिसमें कुछ-न-कुछ लूप होल्स नहीं हो,कमियाँ न हों फिर पूंजीपतियों के पास तो हमेशा उनके साथ नाभिनालबद्ध दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग भी होते हैं;हर जोड़ का तोड़ निकालने के लिए.
              मित्रों,सभी पत्रकार व गैर पत्रकार समाचार-पत्र कर्मियों के लिए मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों को आए एक साल होने को है लेकिन कोई भी समाचार-पत्र या समाचार एजेंसी प्रबंधन के कानों पर जूँ तक नहीं रेंग रही;ऊपर से वे मजीठिया की सिफारिशों का विरोध भी कर रहे हैं.उनमें से कुछ तो कथित न्याय की आशा में न्यायालय भी पहुँच गए परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया और सब कुछ सरकार पर छोड़ दिया.
                    मित्रों,इस प्रकार इस समय जो वस्तु-स्थिति है वो यह है कि मीडिया कंपनियों के मालिक किसी भी स्थिति में अपने कर्मचारियों को मजीठिया आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन बढाकर अपने मुनाफे को कम करने को तैयार नहीं हैं और वे इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं.क्या वे भारतवर्ष के सारे कानूनों से परे हैं?संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा.अभी कुछ भी दिन पहले मैंने bhadas4media पर यह समाचार देखा कि दैनिक जागरण,कानपुर ने अपने कर्मचारियों से जबरन एक प्रपत्र पर हस्ताक्षर भी करवा लिया है.उस कथित प्रपत्र पर यह लिखा हुआ है कि ''मैं जागरण की सेवाओं से संतुष्ट हूं और जागरण मेरे और मेरे परिवार के हितों की पूरी तरह सुरक्षा कर रहा है. मुझे मजीठिया आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कोई वेतनमान नहीं चाहिए.''अब आप ही बताईए बेचारे दस्तखत नहीं करें तो करें क्या?ऐसा नहीं करने पर उन्हें बिना कोई कारण बताए बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाएगा और यह तो आप भी जानते हैं कि तुलसीदास के ज़माने से ही ''तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते,आगि बड़वागि ते बड़ी है आगि पेट की''.हो सकता है कि ऐसे मीडियाकर्मियों के पेट पर लात मारने का हस्ताक्षर अभियान गुप्त रूप से अन्य मीडिया कंपनियों में भी चलाया जा रहा हो.
               मित्रों,जाहिर है समाज के दबे,कुचलों और पीड़ितों को न्याय दिलानेवाले मीडियाकर्मी खुद ही अन्याय के सबसे बड़े शिकार हैं.अगर उन्होंने पूर्वोक्त प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया तो फिर वे मजीठिया आयोग की सिफारिशों से कथित रूप से अपनी मर्जी से पूरी तरह से वंचित रह जाएँगे.अब यह भारत सरकार पर निर्भर करता है कि वह इस आयोग की सिफारिशों को लागू कराने की दिशा में किस हद तक जाती है.कुछ इसी तरह की स्थिति १९८९ में भी बनी थी.तब भी मीडिया कम्पनियाँ बछावत आयोग की सिफारिशों को लागू करने में नानुकूर कर रही थीं लेकिन तब स्व.राजीव गाँधी की सरकार ने सख्ती बरतते हुए उन्हें बछावत आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य कर दिया था.परन्तु आज स्थिति बिलकुल उलट है.आज केंद्र में अब तक की सबसे भ्रष्ट और कमजोर-कामचोर सरकार सत्ता में है.उस पर नीम पर करेला यह कि यह सरकार बाजार को ही भगवान मानते हुए सबकुछ बाजार के हवाले कर देने की सख्त हिमायती भी है.उस करेले पर चिरैता यह कि सरकार कथित कार्पोरेट संस्कृति की भी अंधसमर्थक है.फिर भी अगर सरकार ने सोडा वाटर के नशे (जोश) में आकर सख्ती बरती और मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो भी गईं तब भी लगभग सारे कर्मियों के पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला क्योंकि तब तक वे बिना कोई विरोध किए एकतरफा संधि-प्रपत्र या और भी स्पष्ट रूप से कहें तो आत्मसमर्पण-पत्र अथवा सुसाईडल नोट पर हस्ताक्षर कर चुके होंगे.इसलिए अगर सरकार इस वेतन-आयोग की सिफारिशों को लागू करवाना ही चाहती है और सही मायने में लागू करवाना चाहती है तो फिर उसे मीडिया कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान का तोड़ भी निकालना पड़ेगा.


मजीठिया आयोग की सिफारिशों का मजाक




पत्रकारों के वेतनमान को लेकर बने मजीठिया आयोग की सिफारिशों को मजाक बनाया जा रहा है. बड़े अखबारी घराने और मीडिया हाउस मजीठिया आयोग के बारे में भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं और उनकी सरगना संस्था इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी इस काम में उनका साथ दे रही है. मसलन अखबारों में विज्ञापन दिये जा रहे हैं कि अगर आयोग की सिफारिशें लागू हो गयीं तो चपरासी को भी चालीस हजार की तनख्वाह देनी पड़ेगी. ये अफवाहें और मजीठिया आयोग की ये सिफारिशें सिर्फ एक हजार करोड़ से ऊपर के कारोबार वाले घराने पर लागू होते हैं. मजीठिया आयोग की सिफारिशों को मजाक बनाये जाने पर आनंद प्रधान का विश्लेषण-
अख़बारों और न्यूज एजेंसियों में काम करनेवाले पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मचारियों का वेतन आदि तय करने के लिए गठित जस्टिस जी.आर मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ अखबार मालिकों ने चौतरफा युद्ध सा छेड दिया है. वे किसी भी कीमत पर इन सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं. उनके जबरदस्त दबाव का नतीजा है कि यू.पी.ए सरकार पिछले छह महीने से इस रिपोर्ट को दबाए बैठी है. हालाँकि प्रधानमंत्री ने अब पत्रकारों और गैर पत्रकारों के एक साझा प्रतिनिधिमंडल से वायदा किया है कि वे “अपनी ड्यूटी निभाएंगे.”
लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक उनकी सरकार ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का पालन नहीं किया है. अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई होती तो अब तक मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशें नोटिफाई कर दी गई होतीं. इसके उलट सरकार अखबार मालिकों के दबाव में है और उनके साथ मिलकर मजीठिया आयोग की सिफारिशों की हत्या करने में जुटी हैं. यही कारण है कि सरकार अखबार मालिकों को इस बात का पूरा मौका दे रही है कि वे इन सिफारिशों के खिलाफ न सिर्फ झूठा, एकतरफा और मनमाना अभियान चलाएं बल्कि कोर्ट से लेकर अन्य मंचों पर उसे ख़ारिज करने के लिए जमकर लाबींग करें.
नतीजा यह कि मजीठिया आयोग की सिफारिशों के खिलाफ अखबार मालिकों का अभियान जारी है. वे अपने अख़बारों और पत्रिकाओं में इन सिफारिशों के खिलाफ खबरें, विज्ञापन और संपादकीय पृष्ठ पर लेख लिख और छाप रहे हैं. उनमें कई खासकर विज्ञापन तो बहुत अपमानजनक हैं. मजे की बात यह है कि इन अखबारों में पत्रकारों और गैर पत्रकारों के पक्ष में न तो खबरें छप रही हैं और न ही लेख और संपादकीय.
आखिर अखबार की आज़ादी, पत्रकारों की नहीं बल्कि अखबार मालिकों की आज़ादी है. वे जो चाहते हैं, उनके अख़बारों में वही छपता है. जिनको अभी भी मुगालता हो कि प्रेस की आज़ादी का मतलब पत्रकारों की आज़ादी हैं, उनकी आँखें इस प्रकरण से खुल जानी चाहिए. आश्चर्य नहीं कि अख़बारों में मजीठिया वेतन आयोग के खिलाफ लगातार छप रहा है जबकि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे पत्रकारों और गैर पत्रकारों के संघर्षों की वास्तविक खबरें और रिपोर्टें कुछ अपवादों को छोडकर कहीं नहीं छप रही हैं.
अखबार मालिकों की पत्रकारों के वेतन आयोग से कई तरह की नाराजगी है. उनका कहना है कि जब किसी अन्य उद्योग या क्षेत्र यहाँ तक कि इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों के लिए वेतन आयोग नहीं है तो पत्रकारों के लिए अलग से वेतन आयोग क्यों होना चाहिए? उनका आरोप है कि वेतन आयोग की आड़ में सरकार पत्रकारों की वफ़ादारी खरीदना चाहती है.
अखबार मालिकों का यह भी कहना है कि अगर मजीठिया आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया तो ज्यादातर अखबार बढे हुए वेतनों का बोझ नहीं उठा पाएंगे और बंद हो जाएंगे. उनके मुताबिक, मजीठिया आयोग ने पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन में अस्सी से सौ फीसदी तक बढोत्तरी की सिफारिश की है.
यही नहीं, अखबार मालिकों की संस्था- आई.एन.एस के एक विज्ञापन में बड़े अपमानजनक तरीके से कहा गया है कि इन सिफारिशों के मुताबिक अखबार के चपरासी और ड्राइवर को भी ५०००० हजार रूपये तक की तनख्वाह देनी पड़ेगी. उनका कहना है कि इतना तो सरकार भी अपने ड्राइवरों और चपरासियों को नहीं देती है. यह और बात है कि विज्ञापन के नीचे २ पॉइंट में बताया गया है कि यह सिफारिश उन अख़बारों के लिए है जिनका सालाना टर्नओवर १००० करोड़ रूपये से अधिक का है.
अखबार मालिकों का आरोप है कि सरकार वेतन आयोग के बहाने आज़ाद प्रेस को खत्म करना चाहती है और यह लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है. इसलिए उनकी मांग है कि सरकार तुरंत मजीठिया आयोग की सिफारिशों को नामंजूर करे और प्रेस की आज़ादी को बनाये रखने के लिए पत्रकारों के वेतन और अन्य सेवाशर्तों को तय करने का अधिकार मालिकों के हाथ में रहने दे.
साफ है कि अखबार मालिकों और उनकी संस्था-आई.एन.एस की नाराजगी की जड़ में असली मकसद यही है. वे अपनी मनमर्जी से पत्रकारों का वेतन और अन्य सेवाशर्तें तय करने का अधिकार कतई नहीं छोड़ना चाहते हैं. वैसे इससे बड़ा भ्रम और कुछ नहीं है कि सरकार मजीठिया आयोग की सिफारिशें नोटिफाई कर देती है तो अखबार मालिक उसे लागू कर देंगे.
सच यह है कि अगर मजीठिया वेतन आयोग लागू भी हो गया तो भी उसका वही हश्र होगा जो इससे पहले मणिसाना या बच्छावत वेतन आयोगों का हुआ था. तथ्य यह है कि कोई भी अखबार वेतन आयोगों की सिफारिशों को ईमानदारी और सच्ची भावना से लागू नहीं करता है. यही नहीं, पिछले डेढ़-दो दशकों में लगभग ८० से ९० प्रतिशत अख़बारों में पत्रकारों की अस्थाई और संविदा पर नियुक्ति के कारण वेतन आयोग पूरी तरह से बेमानी हो चुका है.
हकीकत यह है कि अधिकांश बड़े और मंझोले अख़बारों में ज्यादातर पत्रकारों की तनख्वाहें और सेवाशर्तें लगातार बद से बदतर होती चली गई हैं. यहाँ तक कि बड़े अख़बारों में भी संपादक सहित मुट्ठी भर पत्रकारों को छोड़ दिया जाए जिन्हें संविदा सिस्टम का लाभ मिला है तो बाकी ८० फीसदी पत्रकारों की तनख्वाहें बहुत कम हैं. खासकर निचले स्तर पर उप संपादकों और रिपोर्टरों की तनख्वाह सरकारी और निजी क्षेत्र के महकमों के सबसे निचले कर्मचारी से भी कम हैं.
यही नहीं, सबसे गंभीर चिंता की बात यह है कि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी अख़बारों और चैनलों में पत्रकारों और गैर पत्रकारों की यूनियनें नहीं रह गई हैं. अधिकांश यूनियनों को धीरे-धीरे खत्म कर दिया गया है और जो बच गई हैं कि उनके नेतृत्व को खरीद लिया गया है.
नतीजा यह कि पत्रकारों और गैर पत्रकारों के पास वेतन और अन्य सेवाशर्तों के मामले में प्रबंधन के साथ सामूहिक मोलतोल की क्षमता नहीं रह गई है. वे पूरी तरह से मालिकों की दया और मर्जी पर निर्भर हैं. इस तरह मालिकों ने प्रेस की आज़ादी को अपनी चेरी बना लिया है. सच पूछिए तो प्रेस की आज़ादी को असली खतरा अखबार मालिकों की इसी तानाशाही से है.

यकीन मानिये, मजीठिया वेतन बोर्ड के कारण कोई अखबार बंद नहीं होने जा रहा

जस्टिस मजीठिया आयोग ने श्रमजीवी पत्रकारों के वेतनमान पर रिपोर्ट दी है. सबका दर्द सुनने-सुनाने वाले पत्रकारों के बड़े हिस्से को वेज बोर्ड के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, इसका लाभ मिलना तो दूर. इसके बावजूद अखबार प्रबंधंकों ने वेज बोर्ड को मीडिया पर हमला बताकर हल्ला मचाना शुरू कर दिया है. जबकि मीडिया पर असली हमला तो पत्रकारों का भयंकर आर्थिक शोषण है. आखिर इतनी कठिन परिस्थितियों में लगातार काम करके भी एक पत्रकार किसी प्रोफेसर, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, आइएएस या कंप्यूटर इंजीनियर से आधे या चौथाई वेतन पर क्यों काम करे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए तो यह सवाल हर नागरिक और हर मीडियाकर्मी को पूछना चाहिए. 
कोयलाकर्मियों और शिक्षक-कर्मचारियों की तरह मीडियाकर्मियों को भी अपने वेज बोर्ड के बारे में जागरूक होना चाहिए. वरना अखबार प्रबंधकों की लॉबी तरह-तरह से टेसुए बहाकर एक बार फिर पत्रकारों को अल्प-वेतनभोगी और बेचारा बनाकर रखने में सफल होगी.
आज जो अखबार प्रबंधक नये वेज बोर्ड पर आंसू बहा रहे हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट यानी अखबार में जो चीज बिकती है- वह समाचार और विचार है. अन्य किस्म के उत्पादों में कई तरह का कच्चा माल लगता है. लेकिन अखबार का असली कच्चा माल यानी समाचार और विचार वस्तुतः संवाददाताओं और संपादनकर्मियों की कड़ी मेहनत, दिमागी कसरत और कौशल से ही आता है. इस रूप में पत्रकार न सिर्फ स्वयं कच्चा माल जुटाते या उपलब्ध कराते हैं, बल्कि उसे तराश कर बेचने योग्य भी बनाते हैं.
इस तरह देखें तो अन्य उद्योगों की अपेक्षा अखबार जगत के कर्मियों का काम ज्यादा जटिल होता है और उनके मानसिक-शारीरिक श्रम से कच्चा माल और उत्पाद तैयार होता है. तब उन्हें दूसरे उद्योगों में काम करने वाले उनके स्तर के लोगों के समान वेतन व अन्य सुविधाएं पाने का पूरा हक है. दुखद है कि मीडियाकर्मियों के बड़े हिस्से में इस विषय पर भयंकर उदासीनता का लाभ उठाकर अखबार प्रबंधकों ने भयंकर आर्थिक शोषण का सिलसिला चला रखा है.
जो अखबार 20 साल से महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे वरीय उपसंपादक को 20-25 हजार से ज्यादा के लायक नहीं समझते, उन्हीं अखबारों में किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट, ब्रांड मैनेजर या विज्ञापन प्रबंधक की शुरूआती सैलरी 50 हजार से भी ज्यादा फिक्स हो जाती है. सर्कुलेशन की अंधी होड़ में एजेंटों, हॉकरों और पाठकों के लिए खुले या गुप्त उपहारों और प्रलोभनों के समय इन अखबार प्रबंधकों को आर्थिक बोझ का भय नहीं सताता. चार रुपये के अखबार की कीमत गिराकर दो रुपये कर देने या महज एक रुपये में किलो भर रद्दी छापने या अंग्रेजी के साथ कूड़े की दर पर हिंदी का अखबार पाठकों के घर पहुंचाने में भी अखबार प्रबंधकों को गर्व का ही अनुभव होता है. लेकिन जब कभी पत्रकारों को वाजिब दाम देने की बात आती है, तब इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर हमले जैसे हास्यास्पद तर्क से दबाने की कोशिश की जाती है.
आज इन मुद्दों पर एक सर्वेक्षण हो तो दिलचस्प आंकड़े सामने आयेंगे-
1. किस-किस मीडिया संस्थान में वर्किंग जर्नलिस्ट वेज बोर्ड लागू है?
2. जहां लागू है, उनमें कितने प्रतिशत मीडियाकर्मियों को वेज बोर्ड का लाभ सचमुच मिल रहा है?
3. मीडिया संस्थानों में प्रबंधन, प्रसार, विज्ञापन जैसे कामों से जुड़े लोगों की तुलना में समाचार या संपादन से जुड़े लोगों के वेतन व काम के घंटों में कितना फर्क है?
4. मजीठिया वेतन आयोग के बारे में कितने मीडियाकर्मी जागरूक हैं और इसे असफल करने की प्रबंधन की कोशिशों का उनके पास क्या जवाब है?
5. जो अखबार मजीठिया वेतन आयोग पर चिल्लपों मचा रहे हैं, वे फालतू की फुटानी में कितना पैसा झोंक देते हैं?
जो लोग यह कह रहे हैं कि पत्रकारों को वाजिब वेतन देने से अखबार बंद हो जायेंगे, वे देश की आखों में धूल झोंककर सस्ती सहानुभूति बटोरना चाहते हैं. जब कागज-स्याही या पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अखबार बंद नहीं होते. दाम चार रुपये से घटाकर दो रुपये करने से भी अखबार चलते रहते हैं. हाकरों को टीवी-मोटरसाइकिल बांटने और पाठकों के घरों में मिठाई के डिब्बे, रंग-अबीर-पटाखे पहुंचाने से भी अखबार बंद नहीं होते. प्रतिभा सम्मान कार्यक्रमों और महंगे कलाकारों के रंगारंग नाइट शो से भी कोई अखबार बंद नहीं हुआ. शहर भर में महंगे होर्डिंग लगाने और क्रिकेटरों को खरीदने वाले अखबार भी मजे में चल रहे हैं. तब भला पत्रकारों को वाजिब मजूरी मिलने से अखबार बंद क्यों हों? इससे तो पत्रकारिता के पेशे की चमक बढ़ेगी और अच्छे, प्रतिभावान युवाओं में इसमें आने की ललक बढ़ेगी, जो आ चुके हैं, उन्हें पछताना नहीं होगा. इसलिए यकीन मानिये, मजीठिया वेतन बोर्ड के कारण कोई अखबार बंद नहीं होने जा रहा. वक्त है पत्रकारिता को वाजिब वेतन वाला पेशा बनाने का. सबको वाजिब हक मिलना चाहिए तो मीडियाकर्मियों को क्यों नहीं?
एक बात और. पत्रकारों की इस दुर्दशा के लिए मुख्यतः ऐसे संपादक जिम्मेवार हैं, जो कभी खखसकर अपने प्रबंधन के सामने यह नहीं बोल पाते कि अखबार वस्तुतः समाचार और विचार से ही चलते हैं, अन्य तिकड़मों या फिड़केबाजी से नहीं. प्रबंधन से जुड़े लोग एक बड़ी साजिश के तहत यह माहौल बनाते हैं कि उन्होंने अपने सर्वेक्षणों, उपहारों, मार्केटिंग हथकंडों, ब्रांड कार्यक्रमों वगैरह-वगैरह के जरिये अखबार को बढ़ाया है. संपादक भी बेचारे कृतज्ञ भाव से इस झूठ को स्वीकार करते हुए अपने अधीनस्थों की दुर्दशा पर चुप्पी साध लेते हैं. पत्रकारिता का भला इससे नहीं होने वाला. समय है सच को स्वीकारने और पत्रकारिता को गरिमामय पेशा बनाने का, ताकि इसमें उम्र गुजारने वालों को आखिरकार उस दिन को कोसना न पड़े, जिस दिन उन्होंने इसमें कदम रखा था.

गुरुवार, २० डिसेंबर, २०१२

महाराष्ट्राच्या मानबिंदूत 'दिलासा' कोणाला ?

औरंगाबाद - महाराष्ट्राच्या मानबिंदूमध्ये  ब्युरो ऑफीसमध्ये जशी अस्वस्थता पसरली आहे, तशीच आता ग्रामीण भागातील वार्ताहरांमध्येही पसरली आहे.अनेक वर्षे महाराष्ट्राच्या मानबिंदूसाठी तुटपुंज्या मानधनावर ज्यांनी खस्ता खाल्ला त्यांना आता  निर्जीवमुळे हिवाळ्यातही उन्हाळा लागण्याची पाळी आली आहे.
या निर्जीवची पुर्वी दोन साप्ताहिके होती,ती बंद करून निर्जीव महाराष्ट्राच्या मानबिंदूत आले. आल्या - आल्या त्यांनी एका पुलाच्या बातमीवर स्वत:चे नाव कोरले. ( गंमत अशी की, पुलाची ही बातमी भोपाळशेठच्या पेपरमध्ये ऑलरेडी प्रसिध्द होवून बरेच दिवस झाले होते.फक्त शिळ्या कढीला ऊत देण्याचे काम निर्जीवनी केले. ) ज्यांनी वार्ताहरांचा गाडा हाकायचा,त्यांनी स्वत:च गाडा हाकण्यास सुरूवात केल्यामुळे  म्हणजे स्वत:च्या नावे बायनेम बातम्या सुरू झाल्यामुळे ब्युरो ऑफीसमध्ये चलबिचल सुरू झाली.नंतर निर्जीवनी काही जणांचे बिट चेंज केले,त्यामुळे आणखीच रोष वाढला.काही दिवसांपुर्वी निर्जीवंनी प्रतिस्पर्धी दैनिकांतील माणसे फोडण्याचा प्रयत्न केला,त्यामुळे अधिकच अस्वस्थता निर्माण झाली.
एकीकडे ब्युरोमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असताना, ग्रामीण भागातही तीच बोंब उठली आहे. निर्जीवनी काल औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातील ग्रामीण वार्ताहरांची बैठक बोलाविली होती.त्यांनी फर्माण सोडले की, आता मरगळ सहन केली जाणार नाही.जे वार्ताहर कुचकामी ठरतील,त्यांना कामावरून काढले जाईल.निर्जीवनी असेही सांगितले की, पाणलोट क्षेत्राच्या जास्तीत जास्त बातम्या द्या.
यामागचे इंगित बिचा-या वार्ताहरांना काय माहित ?  निर्जीवची दोन साप्ताहिके बंद पडली आहेत, त्यातील बरेचशे वार्ताहर बेकार झाले आहेत,त्यांची महाराष्ट्राच्या मानबिंदूत वर्णी लागण्यासाठी निर्जीव उताविळ झाले आहेत. राहिला प्रश्न पाणलोट क्षेत्राच्या बातमीचा...निर्जीवची दिलासा नावाची मोठी एनजीओ संस्था आहे.या संस्थेला जास्तीत जास्त शासकीय कामे मिळावीत,यासाठी निर्जीव महाराष्ट्राच्या मानबिंदूचा पुरेपूर वापर करीत आहेत.
भोपाळशेठच्या पेपरला टक्कर देण्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या मानबिंदूला दिलासा मिळण्यासाठी बाबूजींनी निर्जीवची निवड केली.मात्र या निर्जीवनी स्वत:च्या दिलासा संस्थेसाठी महाराष्ट्राच्या मानबिंदूचा वापर सुरू केल्यामुळे कोणाला, कोणाचा दिलासा मिळाला,याचे उत्तर सहज आणि सोपे आहे.
दुसरी गंभीर बाब अशी की, या संस्थेने मागे काही बोगस बिले उचलली असल्याची बोंब औरंगाबादच्या मीडियात उठली आहे. जळगावला बड्या धेंड्यांच्या मुसक्या आवळून औरंगाबादेत दाखल झालेल्या एका पोलीस अधिका-यांकडे हे प्रकरण सध्या चौकशीसाठी दाखल झाले आहे.त्यात निर्जीव प्रचंड अडचणीत येण्याची शक्तता वर्तविण्यात येत आहे.

जाता - जाता : दिलासाचे चौकशी प्रकरण ज्यां पोलीस अधिकाऱ्यांकडे आहे, ते पुर्वी जळगावला होते.त्यांनी जळगावला असताना,घरकुल घोटाळा प्रकरणी माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्या मुसक्या आवळून जेलमध्ये टाकण्याची हिंमत दाखविली होती. हे पोलीस अधिकारी एका माजी सचिवांचे जावाई असून, कोणत्याही राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडत नाहीत. सुरेश जैन हे महाराष्ट्राच्या मानबिंदूवाल्यांचे पाहुणे...त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मानबिंदूने जळगावात या पोलीस अधिकाऱ्याच्या बदनामीची मोहीम उघडली होती. या पोलीस अधिकाऱ्यांची पत्नी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जळगावला कार्यरत असताना त्यांनाही महाराष्ट्राच्या मानबिंदूने त्रास दिला होता.सांगायचा मुद्दा म्हणजे, या पोलीस अधिकाऱ्याचे आणि महाराष्ट्राच्या मानबिंदूचा छत्तीसचा आकडा आहे. निर्जीवच्या दुर्देवाने दिलासाचे प्रकरण या पोलीस अधिकाऱ्याकडे आहे.निर्जीव स्मार्ट मित्रमध्ये असते तर त्यांना थोडासा दिलासा मिळाला असता,मात्र आता निर्जीवच्या बाबतीत (सिंघम मधील डॉयलॉग) आली रे आली, आता तुझी पाळी आली म्हणण्याची वेळ आली आहे.

ता.क. निर्जीवनी या पोलीस अधिकाऱ्यास महाराष्ट्राच्या मानबिंदूमध्ये कॉफी टेबलसाठी बोलावून मोठी स्तुती केली होती.मात्र नंतर या पोलीस अधिकाऱ्याला कळले की, निर्जीव कशासाठी ऐवढी मोठी स्तुती करीत आहेत.

मंगळवार, १८ डिसेंबर, २०१२

पत्रकार संरक्षण कायदा, जनमत घ्या...

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात ७०० हून अधिक पत्रकारांवर हल्ला झाला आहे. यातील १० टक्के पत्रकार वगळता सर्व चांगले पत्रकार आहेत.विरोधात बातमी दिली म्हणून,त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला.बीडला तर दोन पत्रकारांचे पाय कायमचे फॅक्चर करण्यात आले.ग्रामीण भागातील ९९ टक्के पत्रकार आज पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी करतात. मात्र शहरी भागातील काही मोजक्या पत्रकारांना पत्रकार संरक्षण कायद्याची गरज भासत नाही.
परवा आम्ही नागपुरात मुख्यमंत्र्यांना भेटलो असता मुख्यमंत्र्यांनी आम्हास स्पष्ट सांगितले की, तुमच्या काही पत्रकारांचा या कायद्याला विरोध आहे. याचाच अर्थ आमचे विरोधक, हे दुसरे, तिसरे कोणी नसून आमचेच काही लोक आहेत.
मुद्दा असा की, चार - दोन पत्रकारांचा विरोध म्हणजे संपूर्ण पत्रकारांचा विरोध नाही. शासनाला जर शंका असेल तर, या मुद्दावर महाराष्ट्रातील पत्रकारांचे  जनमत घ्यावे, जेणे करून हा प्रश्न एकदाचा निकाली निघेल.विनाकारण चालढकल करू नये.
मी येथे नमूद करतो की,माझ्यावर आजपर्यंत एकदाही हल्ला झाला नाही, माझ्यावर हल्ला करण्यासाठी संबंधितास दहा वेळेस विचार करावा लागतो.मी स्वत:साठी खंबीर आहे.मात्र मी सामान्य पत्रकारांचा विचार करतो.पत्रकारांच्या हितासाठी  या कायद्याचा मी पुरस्कार करीत आहे. ज्यांना कायद्या नको आहे, ते एकतर पत्रकारितेतून रिटायर्ड झाले असावेत किंवा ते ए./सी.मध्ये बसून लिखाण करीत असावेत,अशी शंका येते.
पत्रकार संरक्षण कायदा झाला पाहिजे, या मागणीसाठी बेरक्या सदैव आपल्यासोबत आहे...

आता बेरक्याची जाहीर चर्चा ...

 काहीका असेना,आता बेरक्याची जाहीर चर्चा होवू लागली आहे.मागे काही महिन्यापुर्वी सोलापुरात पत्रकारांसाठी कार्यशाळा झाली होती,त्यात संजय आवटे, डॉ.जयदेव डोळे यांनी बेरक्याबद्दल जाहीर मत मांडले होते.आता गिरीश कुबेर यांनीही पुण्यात उल्लेख केला.कुबेरांनी आम्हाला वाईट म्हटले नाही,मात्र वाईट याचे वाटले,आमच्याबद्दल शंका उपस्थित केली.
बेरक्या ब्लॉगला 21 मार्च 2013 रोजी दोन वर्षे पुर्ण होत आहेत. दोन वर्षाच्या आत सात लाखाचा टप्पा ऑलरेडी पार केलेला आहे. अनेक ठिकाणी पत्रकार संघटना खिळखिळ्या झालेल्या आहेत. आपसातील मतभेदामुळे पत्रकारांना आधार मिळत नाही.बेरक्याच्या रूपाने पत्रकारांना आधार मिळाला आहे.अनेकांना आमच्यामुळे न्याय मिळाला आहे.खंत ऐवढीच वाटते, आमच्यामुळे काहीजण मोठे झाले, त्यांना न्याय मिळाला,परंतु नंतर आमच्याशी गद्दार झाले.या गद्दारांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचे काम आम्ही आगामी काळात करणार आहोत.
असो, बेरक्याने पत्रकारांच्या कल्याणासाठी, त्यांना संकट काळात मदत करण्यासाठी, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय,अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी शिवधनुष्य उचलले आहे,मग आम्हाला कोणी साथ देवो अथवा न देवो...

शनिवार, १५ डिसेंबर, २०१२

कुणी जाहिरात देईल का जाहिरात!

धुळ्यात 'दिव्य मराठी'ची अवस्था केविलवाणी ... स्वत:च्याच वृत्तपत्रात क्वार्टर पेज जाहिरात देउन गोळा केल्या जाहिराती... जाहिरात द्या म्हणून जाहिरात ; आहे की नाही भन्नाट आयडिया!

खपाचे आकडे कुणी काहीही सांगो 
 खानदेशी लोकांच्या मनातून अजून लोकमत गेला नाही, याचेच हे निदर्शक की 'दिव्य मराठी'ला वर्धापन दिनाच्या जाहिराती मिळाल्या नाहीत... उलट  जाहिराती मिळाव्यात म्हणून जाहिरात देउन त्यांनी मार्केटमध्ये स्वत:चे हसे करवून घेतले.

गुरुवार, १३ डिसेंबर, २०१२

आंदोलन चालुच ठेवण्याचा समितीचा निर्धार

नागपुर - पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याचा मसुदा  मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीत मांडून तो मंजूर  होईल यासाठी मी  प्रयत्न करतो, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्यानंतर पत्रकारांचे आमरण   उपोषण स्थगित ठेवण्याचा निर्णय पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने  घेतला आहे. मात्र  कायद्यासाठीचे आंदोलन यापुढेही महाराष्ट्रात  सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्टीकरण पत्रकार हल्ला कृती समितीचे निमंत्रक  एस. एम. देशमुख यांनी नागपुर येथे पत्रकार परिषदेत केले आहे.
एस. एम. देशमुख, .पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष किरण नाईक व ज्येष्ठ पत्रकार प्रेमनाथ कदम  हे बुधवारपासून नागपूर येथे आमरण  उपोषणाला बसले होते.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या  एका शिष्टमंडळाने  गुरुवारी सकाळी मुख्यमंत्री  पृथ्वीराज चव्हाण यांची "रामगिरी'' या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी  कायद्याबाबत सरकारची भुमिका  सकारात्मक  असून कायद्याचा मसुदा  कॅबिनेटसमोर ठेवून तो मंजूर  करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात प्रेस कौन्सिलच्या धर्तीवर "प्रेस  कमिशन  नेमन्याबाबत' अभ्यास करून लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असेही  मुख्यमंत्र्यांनी   स्पष्ट केले. पत्रकारांवरील हल्ल्यांसंदर्भात अस्तित्वात असलेल्या शासकीय समित्यांना  अधिक अधिकार देवून त्या सक्षम  करण्यात येतील. याशिवाय अधिस्वीकृती समित्या  या महिन्याच्या आत  पुनर्गठीत करून त्या अस्तित्वात आणण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले.मुख्यमंत्र्यांनी  आश्वासन देऊन  उपोषण मागे  घेण्याची विनंती केल्यानंतर समितीने  आमरण  उपोषण स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. उपोषण स्थगित ठेवले असले तरी कायद्यासाठीचा हा लढा संपलेला नसून  मुख्यमंत्र्यांनी  आपला शब्द पाळला नाही. तर सहा जानेवारीपासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा  एस. एम . देशमुख  व किरण नाईक यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांना आज भेटलेल्या शिष्टमंडळात  एस. एम . देशमुख , प्रफुल्ल  मारपकवार, किरण नाईक, सुरेंद्र गांगण, यदु जोशी, सुभाष भारद्वाज, पुरुषोत्तम आवारे पाटील आदींचा समावेश  होता. मुख्यमंत्र्यांशी  चर्चा झाल्यानंतर माहिती  संचालक श्रद्धा बेलसरे, उपसंचालक शिवाजी मानकर , मुख्यमंत्र्यांचे  जनसंपर्क अधिकारी सतीश लळित, अनिरुद्ध अष्टपुत्रे यांनी उपोषण स्थळास भेट देवून  एस. एम . देशमुख  , मराठी  पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष किरण नाईक व ज्येष्ठ पत्रकार प्रेमनाथ कदम  यांना सत्र्यांचा रस देवून उपोषण सोडण्याची विनंती केली. यावेळी शरद पाबळे, चंद्रशेखर मेश्राम , सिद्धार्थ शर्मा , बबनराव वाळके, राजू पवार, सुनील वाळूंज, श्रीराम  कुमठेकर  आदींसह मोठ्या  संख्येने पत्रकार उपस्थित होते. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या आवाहनानुसार राज्यातील पत्रकारांनी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण यशस्वी केल्याबद्दल पत्रकार हल्ला कृती समितीच्या  वतीने राज्यातील पत्रकारांचे आभार मानण्यात  आले.

राणे समितीच्या शिफारशींवर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करणार - मुख्यमंत्री

 नागपूर - पत्रकारांवरील होणारे हल्ले हा राज्य शासनाच्या दृष्टीने नेहमीच चिंतेचा विषय राहीला आहे आणि म्हणूनच या संदर्भात शिफारस करण्याकरिता मंत्रिमंडळाची समिती नेमण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. या समितीच्या शिफारशींवर पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत निश्चितपणे चर्चा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज सांगितले.
    पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने आज रामगिरी येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या हल्ला विरोधी कायद्यासंदर्भात चर्चा केली, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आपले आमरण उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा या कृती समितीने केली.
    शिष्टमंडळाशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा विषय महत्त्वाचा असल्याने त्यावर सखोल चर्चा होऊन मार्ग निघावा यासाठी वेळोवेळी पत्रकारांच्या संघटनांना वेळ देऊन त्यांच्याशी मी चर्चा केली आहे. पत्रकारांवरील हल्ल्यासंदर्भात योग्य तो कायदा व्हावा. मात्र असा कायदा तयार करण्यापूर्वी त्याचा संपूर्ण अभ्यास व्हावा जेणेकरुन या कायद्याची अंमलबजावणी देखील परिणामकारक पद्धतीने करता येईल यावर विचार व्हावयास हवा.
    कायदा करण्याची प्रक्रिया विधिमंडळाच्या माध्यमातून सूरु करण्यापूर्वी जिल्हा स्तरावर सक्षम समित्या नेमल्यास आणि त्यावर ज्येष्ठ पत्रकारांना पुरेसे प्रतिनिधित्व दिल्यास या प्रक्रियेला हातभारच लागेल, या अनुषंगाने पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या समित्यांना कशा रितीने जादा अधिकार देण्यात येतील यादृष्टीने तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला दिल्या.

    प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या धर्तीवर राज्यातही पत्रकारांच्या कल्याणासाठी आयोग नेमता येतो का यावरही विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
    या बैठकीस पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस. एम. देशमुख, मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष सुरेंद्र गांगण, श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष यदु जोशी, बहुजन पत्रकार संघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम आवारे-पाटील, राज्य अधिस्वीकृती समितीचे माजी अध्यक्ष प्रफुल्ल मारपकवार त्याचप्रमाणे सचिव तथा माहिती महासंचालक प्रमोद नलावडे, माहिती संचालक श्रद्धा बेलसरे, माहिती उपसंचालक शिवाजी मानकर उपस्थित होते.
    या बैठकीनंतर उपोषणस्थळी माहिती संचालक श्रद्धा बेलसरे तसेच मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी सतीश लळीत यांच्या हस्ते संत्र्याचा रस घेऊन कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपले उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले.

शनिवार, ८ डिसेंबर, २०१२

महाराष्ट्रात दर पाच दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला ...

गेल्या तीन वर्षाची आकडेवारी बघितली  तरी महाराष्ट्रात  पत्रकारिता करणे किती कठीण झाले आहे   याचा अंदाज येऊ शकेल. 1 ऑगस्ट 2009 नंतरच्या  अकराशे दिवसात  राज्यात 234 पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.2012 चाच विचार करायचा तर गेल्या अकरा महिन्यात आणि डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात 61 पत्रकारांवर किंवा वृत्तपत्र कचेऱ्यांवर  हल्ले केले गेले आहेत.पुरोगामीत्वाचा वारसा सांगणाऱ्या आणि विचार,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करणाऱ्या सभ्य आणि सुसस्कृत महाराष्ट्रात दर पाच दिवसाला एका पत्रकाराला झोडपण्यात येते. केवळ मारहाणच होते असं नाही तर पत्रकाराला आयुष्यातून उठविण्याचा प्रयत्न केला जातो.

पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मागणीसाठी 12 डिसेंबरपासून मी, किरण नाईक आणि आठ पत्रकार  नागपूर येथे आमरण उपोषणाला बसत आहोत.उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून किमान 200 पत्रकारांनी तरी नागपूरला यायला हवं.12 तारखेला सकाळी 10 वाजता आपण साऱ्यांनी  उपोषण स्थळावर  हिसला्रग का्रलेज जवळ जमायचं आहे.

  

 पत्रकारांचे आमरण उपोषण कशासाठी ?

यासंदर्भात एस.एम.देशमुख यांचा लेख वाचा पत्रकार मित्रवर... 

http://www.patrakarmitra.com/ 

 

 


नारदाची भ्रमंती...

मुंबई - सध्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रात अनेक घडामोडी घडल्यात. सामनाच्या एका वरिष्ठ छायाचित्रकाराची लवकरच ' विकेट ' काढली जाणार आहे. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर आयबीएन - लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत या वरिष्ठ छायाचित्रकाराने सामनाबद्दल आक्षेपार्ह्य विधान केल्याचा ठपका त्यांचावर ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी सामनात चांगलीच लॉबिंग सुरु आहे.
 टी.व्ही. 9 मध्ये नव्याने भरती केलेल्या अनेक उमेदवारांना अजूनही कामावर रुजू करण्यात न आल्याने अनेकांची डोकेदुखी वाढलीये. त्यातच वृत्तसमन्वयक तुलसीदास भोईटे यांनी टीव्ही 9 ला रामराम ठोकल्याने या नव्या उमेदवारांची चांगलीच पंचायीत  झाली आहे.कारण त्यांनीच या नव्या मंडळींच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. टी.व्ही.9 लवकरच मराठी बातम्या 24 तास करणार आहे.मात्र इनपूट आणि आऊटपूटसाठी हेड म्हणून ज्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे, ते हिंदी भाषिक आहेत.मराठी चॅनेलसाठी हिंदीवाल्यांचा भरणा अधिक झाल्याने भोईटे कमालीचे अस्वस्थ झाले होते.त्यामुळे त्यांनी नाराजीतून राजीनामा दिल्याची खबर आहे.भोईटेंच्या राजीनाम्यामुळे टी.व्ही.9 ला लॉचिंगपुर्वीच दणका बसला आहे.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनासाठी मंत्रालयातील पत्रकार नागपुरात दाखल झालेत. ' गुलाबी थंडी' ची मजा लुटायला अनेक हौशे पत्रकार मुंबईतून ' विदर्भ एक्प्रेस' मध्ये बसताना चांगलेच प्रफुल्लीत होते.गोंडखैरी येथील देशोन्नती पिंट्रिंग प्रेससमोर सोबत आणलेल्या बंदूकधारी सुरक्षा गार्डला जुना सुरक्षा गार्ड राजेंद्र दुपारे याच्यावर गोळी झाडण्याचा आदेश देऊन, त्याचा खून केल्याच्या आरोप प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे न्या. प्रसन्ना वराळे यांच्या एकलपीठाने देशोन्नतीचे एडिटर इन चीफ आरोपी प्रकाश गोपाळराव पोहरे यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावल्याने देशोन्नतीच्या डेस्कवर अस्वस्था आहे. तर पुढे आपल्या दैनिकाचे काय होणार ? याची चिंता काही बहाद्दरांना पडलीये. 
मुंबईत  इंग्रजी दैनिकांतहि बर्याच घडामोडी घडल्यात. द एशियन एज मधील कर्मचार्यांना अद्यापही दीपावलीचा बोनस मिळाला नसून अनेकांचे पगारही थकले आहेत. तिकडे मिड-डे दैनिकाची टाईम्स ऑफ इंडिया , मुंबई मिररशी कडवी झुंज सुरु आहे. मिड-डे चे आपले ' स्टिंग ऑपरेशन ' आणि जगावेगळे काही करण्याची धमक कायम आहे. हिंदुस्तान टाईम्सने आपल्या लेआउटचा अटकेपार झेंडा फडकवला आहे. अप्रतिम वृत्तसंपादन, बातम्यांची उत्तम सांगड खासच !  हिंदुस्तान टाईम्सचा याबाबतीत कोणतेही दैनिक हात धरू शकत नाही हे तितकेच खरे आहे म्हणा ...  
सकाळच्या बेलापूर मुख्य कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची  कमतरता, नवीन जागा न भरल्यामुळे  इतर कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत असल्याचे बेरक्याच्या कानी आले आहे.  इ-सकाळच्या वेबसाईटचे रूपडेही बदलले आहे. तर प्रहारनेही आपल्या वेबसाईटच्या रंगरंगोटीत बदल केला आहे. संद्याकाळ ने काही महिन्यापूर्वी आपल्या किमतीत वाढ केल्याने त्यांचा 'पीओ' (printing order) चांगलाच आपटलाय. पदवीधर मतदार संघात आमदारकीचे स्वप्ने पाहणाऱ्या 'बाईं' च्या हेकेखोरपणामुळे संद्याकाळची 'रात्र' होत चालली आहे. व्हिजन वार्ता दैनिकाची वाटचाल धुमधडाक्यात सुरु आहे.  सध्या तरी एवढेच ...
 
नारायण ... नारायण ... ! आम्ही पुन्हा येतोय...वाट पहा...      

पुढारीवरील हल्ल्याची बातमी पुढारीत नाही...

सोलापूर - पुढारीच्या सोलापूर आवृत्तीत बार्शीच्या माजी नगराध्यक्षाच्या निधनाच्या बातमीत चुकीचा फोटो प्रसिध्द झाल्यामुळे संतप्त जमावाने पुढारी कार्यालयावर दगडफेक करून काचा फोडल्या.यासंदर्भात सुराज्य आणि तरूण भारत वगळता एकाही दैनिकाने बातमी दिली नाही.दस्तुरखुद्द पुढारी दैनिकातही स्वत:च्या दैनिकावर झालेल्या  हल्ल्याची बातमी दिली नाही.त्यामुळे सोलापुरच्या मीडियात भुवया उंचावल्या आहेत.नंतर कळले की, पुढारीकारांनी हे प्रकरण आपसात मिटविले आहे.मात्र त्यामुळे निषेधाच्या बातम्या देणारे दैनिक तोंडावर आपटले आहेत.
 घडले असे की,बार्शीचे माजी नगराध्यक्ष श्रीकांत पिसे यांचे 4 डिसेंबर रोजी निधन झाले. त्याची बातमी 5 डिसेंबर रोजीच्या पुढारीच्या अंकात पान 5 वर छापण्यात आली. मात्र एका उपसंपादकाने श्रीकांत पिसे यांच्या निधनाच्या बातमीत सोलापुरातील कॉंग्रेसचे नेते शिवाजी(महाराज) पिसे यांचा फोटो छापला. त्यामुळे जे व्हायचे तेच झाले. सकाळी सकाळीच पिसे महाराजांच्या कार्यकर्त्यांनी पोलीस आयुक्तालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेले पुढारीचे कार्यालय गाठले. मात्र कार्यालय बंद असल्याने परत गेले. त्यानंतर दुपारी बाराच्या सुमारास पुन्हा काही कार्यकर्ते मोटारसायकली आणि रिक्षातून पुढारीसमोर आले. रस्त्यावर थांबूनच त्यंानी ठळ्ळ...फटाक सुरू केले. क्षणार्धात समोरच्या काचांचा चक्काचूर झाला. घाबरलेले व्यवस्थापक हेमंत चौधरी त्यांच्या टेबलाखाली लपून बसले. त्याचवेळी कार्यालयात उपस्थित असणारे महेश पांढरे, राजेंद्र कानडे, अमोल व्यवहारे आदी कर्मचाऱ्यांना टेबलाखाली लपून बसण्यास फर्मावत होते. दगडफेक करणारे कोणीही कार्यालयात आले नाहीत. त्यांनी रस्त्यावर थांबूनच आपला कार्यक्रम उरकून ते निघून गेले. काही मिनिटातच ही बातमी वाऱ्यासारखी शहरभर पसरली. इतर वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी, चॅनलवाले पुढारी कार्यालयासमोर जमले. पोलीसही नेहमीप्रमाणे धावत आले. सदर बझार पोलीस ठाण्याचे वरिष्ट निरीक्षक वायकर घटनास्थळी आले. पंचनामा सुरू झाला.दुसरीकडे कानडे यांना सोबत घेवून चौधरी यांनी सदर बझार पोलीस ठाणे गाठले. त्याठिकाणी त्यांनी रितसर फिर्याद दिली. वृत्तपत्राच्या कार्यालयावर झालेल्या हल्ल्याची शहरात सगळीकडेच गंभीर दखल घेण्यात आली. सोलापूरची पाने कोल्हापूरला पोहचण्यापूर्वीच चौधरींना प्रकरण मिटवून घेण्याचे संकेत कोल्हापूरच्या मुख्यालयातून देण्यात आले. त्यामुळे चौधरींनी पिसे महाराजांच्या दरबारात लोटांगणच घातले. आतल्या आत प्रकरण गुपचूपपणे मिटवून घेण्यात आले. अर्थातच दुसऱ्यादिवशी यासंदर्भात पुढारीमध्ये एका ओळीचीही बातमी आली नाही.दुसरीकडे वृत्तपत्रातील एखाद्या पत्रकारावर हल्ला झाला किंवा अन्य काही झाल्यास संबंधितांनी आपल्याकडे लेखी पत्र द्यावे, त्यांनी त्यांची बाजू मांडावी. त्यानंतर त्या प्रकरणात संबंधित पत्रकाराची बाजू घ्यायची की नाही हे ठरवले जाईल अशी मीडिया ट्रायलची भूमिका घेणारा सोलापूरचा श्रमिक पत्रकारसंघ कधी नव्हे तो यावेळी जागा झाला होता. सोमवारी दुपारी झालेल्या हल्ल्याचा निशेध करण्यासाठी मंगळवारी सकाळी कार्यकारणीची बैठक पत्रकारसंघाने बोलावली.पण पत्रकारसंघालाही पुढारीकारांनी तोंडावर पाडले. पुढारीत बातमी नसल्यामुळे पत्रकारसंघाचे पदाधिकारी साशंकतेनेच जमले. पण पुढारीचा साधा शिपायीसुध्दा बैठकीला फिरकला नाही. त्यामुळे पदाधिकारी जमलेले असतानाही बैठक झाली नाही. . इकडे सुराज्य आणि तरूण भारत वगळता पुढारी कार्यालयावरील हल्ल्याची बातमी इतर कोणत्याच दैनिकाने छापली नाही. त्यामुळे पुढारीने सुराज्य आणि तरूण भारतलाही तोंडघशी पाडले.

शुक्रवार, ७ डिसेंबर, २०१२

दिव्य मराठीचा तोतया पत्रकार अटकेत

उस्मानाबाद - दिव्य मराठीचा पत्रकार असल्याचे सांगून लोकांना ब्लॅकमेल करणाऱ्या रामकिसन जाजू ( रा.कळंब )यास शहर पोलिसांनी अटक केली आहे. दिव्य मराठीच्या टीमने जाजू यांच्या ब्लॅकमेल प्रकाराचा पर्दाफाश केला.
दिव्य मराठीच्या उस्मानाबाद पानावर यासंदर्भात बातमी प्रकाशित करण्यात आली आहे. या बातमीत म्हटले आहे की, कळंबचे व्यापारी रामकिसन जाजू हे दिव्य मराठीचा पत्रकार असल्याचे सांगत होते.त्यांनी येथील सार्वजनिक न्यास कार्यालयात माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज देवून,अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करीत होते.अधिकाऱ्यांनी जेव्हा दिव्य मराठीच्या जिल्हा कार्यालयात संपर्क साधला तेव्हा जिल्हा प्रतिनिधी चंद्रसेन देशमुख यांच्यासह काहीजण पोहचले असता,जाजू यांची बोबडी वळाली.नंतर देशमुख यांच्या तक्रारीवरून जाजू यांच्याविरूध्द शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला तसेच जाजू यांना अटक करून गुन्हा दाखल करण्यात आला.

दै.दिव्य मराठी

गुरुवार, ६ डिसेंबर, २०१२

फोडाफोडाच्या राजकारणामुळे 'लोकमत'च्या ब्युरोमध्ये प्रचंड अस्वस्थता

औरंगाबाद - प्रतिस्पर्धी वृत्तपत्रांना खपाचा फटका बसण्यासाठी त्यांचे कर्मचारी फोडण्याचे राजकारण  उन्हाळे - मुळे जोडीने सुरू केले आहे. मात्र त्यामुळे लोकमतच्या  ब्युरोमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

लोकमतच्या ब्युरो कार्यालयात नव्या वर्षात म्हणजे जानेवारी १३ मध्ये नविन सहा रिपोर्टरची भरती होणार आहे.या भरतीसाठी कार्यकारी संपादक संजीव उन्हाळे आणि सरव्यवस्थापक बालाजी मुळे उर्फ एम.बालाजी यांनी प्रतिस्पर्धी दैनिकांना शह देण्यासाठी,पर्यायाने त्यांना खपाचा फटका बसण्यासाठी त्यांचे कर्मचारी फोडण्याचे काम सुरू केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या दोघांनी काहींच्या बाहेर मुलाखतीही घेतल्या आहेत.त्यात सकाळचा जयंत महाजन गटाचा एक मुख्य रिपोर्टर, सकाळ व्हाया पुढारीतून लोकपत्रमध्ये असलेला एक मुख्य उपसंपादक, सामनातून दिव्य मराठीत गेलेला एक रिपोर्टर, पुण्यनगरीत सध्या आत्मसन्मान गमावलेला एक वृत्तसंपादक यांचा समावेश आहे. या सर्वांना लोकमतने स्वत:हून बोलाविल्यामुळे त्यांचा भाव चांगलाच वधारला आहे. या सर्वांनी ४० ते ५० हजार पगार मागितला आहे, हे विशेष.
एवढा पगार देवून त्यांना घ्यायचे का, याबाबत उन्हाळे व मुळे संभ्रमावस्थेत आहेत.कारण ब्युरो कार्यालयातील जुन्या रिपोर्टरंमधील  एकालाही एवढा पगार नाही.नविन आलेल्या रिपोर्टंरना गलेलठ्ठ पगार आणि जुन्यांवर मात्र अन्याय,हे सुत्र बसत नसल्यामुळे ब्युरो कार्यालयात प्रचंड अस्वस्थता आहे.दरम्यान,ज्यांच्या मुलाखती झाल्या त्यांना लवकरच कळवू म्हणून निरोप देण्यात आला आहे.

जाता - जाता : कोणत्या दैनिकातील कोणत्या रिपोर्टरला लोकमतने ऑफर दिली आहे, त्यांची डिमांड काय आहे, कुठे मुलाखती झाल्या, याची सर्व बारीक - सारीक माहिती बेरक्याकडे उपलब्ध आहे.मात्र या कर्मचा-यांच्या भवितव्याचा विचार करून नावे प्रसिध्द करण्यात आली नाहीत.

बुधवार, ५ डिसेंबर, २०१२

हायकोर्टाने पोहरे यांचा जामीन अर्ज फेटाळला

नागपूर - गोंडखैरी येथील देशोन्नती पिंट्रिंग प्रेससमोर सोबत आणलेल्या बंदूकधारी सुरक्षा गार्डला जुना सुरक्षा गार्ड राजेंद्र दुपारे याच्यावर गोळी झाडण्याचा आदेश देऊन, त्याचा खून केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे न्या. प्रसन्ना वराळे यांच्या एकलपीठाने देशोन्नतीचे एडिटर इन चीफ आरोपी प्रकाश गोपाळराव पोहरे यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
खुनाची ही घटना १३ ऑक्टोबर रोजी घडली होती. त्यानंतर २३ ऑक्टोबर रोजी पोहरे यांना त्यांच्या अकोला भागातील फार्महाऊसवर अटक करण्यात आली होती. सध्या ते नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. त्यांनी जामिनासाठी दाखल केलेला अर्ज सत्र न्यायालयाने ३ नोव्हेंबर रोजी फेटाळून लावला होता.
त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने नमूद केले की, प्रत्यक्ष घटना घडल्याची तारीख १३ ऑक्टोबरपासून १४ ऑक्टोबरपर्यंत तपास यंत्रणेने अनेक प्रत्यक्षदश्री साक्षीदारांचे बयान नोंदवले. त्यांच्या बयानांवरून पोहरे यांनी कर्मचार्‍यांना अश्लील शिवीगाळ केली. बंदूकधारी सुरक्षा जवान हरेकृष्ण रामप्यारे द्विवेदी याला गोळी झाडण्याचा आदेश आणि चिथावणी दिली. त्यामुळे या सुरक्षा जवानाने जुना सुरक्षा जवान राजेंद्र दुपारे याच्या पोटावर गोळी झाडून त्याचा खून केला, असा प्रथमदर्शनी पुरावा दिसतो. कर्मचारी हे कोणत्याही घातक शस्त्राविना असतानाही आरोपी पोहरे हे घटनास्थळी सशस्त्र सुरक्षा गार्ड घेऊन आले होते. ७ नोव्हेंबर रोजी मध्यवर्ती कारागृहात आरोपींच्या ओळख परेडच्या वेळी या प्रकरणातील साक्षीदारांना धमक्या देण्यात आल्या. त्यामुळे या आरोपीकडून साक्षीदारांवर दबाव आणला जाऊ शकतो, अशी सरकार पक्षाने व्यक्त केलेली भीती रास्त आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरूच आहे. आरोपींविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल व्हायचे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पोहरे हे जामीन मिळण्यास पात्र नाहीत. 

मंगळवार, ४ डिसेंबर, २०१२

व्हिजन वार्ताची नगर आवृत्ती लवकरच

नगर- व्हिजन वार्ताची नगर आवृत्ती लवकरच सुरू होत असून त्यांनी सावेडी रस्त्यावर लोकमत भवन शेजारीच कार्यालय घेतले आहे. दीपक मेढे यांची वृत्त संपादकपदी नियुक्ती करण्यात आली असून इतरही टीम तयार आहे.
पुढारी, दिव्य मराठीच्या पाठोपाठ आता व्हीजनचे नगरमध्ये आगमन होत आहे. म. टा. येणार याची नुसतीच चर्चा राहिली, त्या आधी व्हिजनचे आगमन होत आहे. त्यामुळे नव्या पेपरच्या शोधात असलेल्या अनेकांची सोय होत असून व्हिजनमध्ये जाण्यासाठीसुद्धा अनेक जण इच्छुक असल्याचे समजते.

रविवार, २ डिसेंबर, २०१२

‘आधुनिक किसान’च्या वेब दैनिकाचा शुभारंभ

 औरंगाबाद - महाकिसान ऍग्रो पब्लिशर्सच्याआधुनिक किसान (www.adhunikkisan.com)या वेब ऍग्री दैनिकाचा शुभारंभ महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि जैन इरिगेशनचे सिस्टिम्सचे उपाध्यक्ष अशोक जैन यांच्या हस्ते एका शानदार सोहळ्याद्वारे करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी समर्थ सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अंकुशराव टोपे यांची उपस्थिती होती. औरंगाबाद येथील हॉटेल रामा इंटरनॅशनलमध्ये शनिवारी ( डिसेंबर) रोजी हा सोहळा पार पडला.
उद्घाटनीय भाषणात बोलताना बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, कषी विकासाला चालना देण्यासाठी सकारात्मक पत्रकारिता ही अत्यंत गरजेची असून सा. ‘आधुनिक किसानगेल्या काही दिवसापांसून उपयुक्त कार्य करत आहे. नव्याने सुरू झालेल्या वेब दैनिकामुळे या कामात आणखी गती येण्यास मदत होईल. अशोक जैन म्हणाले की, शेती ङ्गायद्याची होण्यासाठी शेतकर्यांनी आधुनिकता अंगीकारावी. ‘आधुनिक किसानसारखे कृषी माध्यम शेतकर्यांना आधुनिक तंत्राची परिपूर्ण माहीती देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अध्यक्षीय समारोप करताना अंकुशराव टोपे यांनी कृषी उद्योगापुढे अनेक आव्हाने असून यातून मार्ग काढण्यासाठी माध्यमांनी मार्गदर्शक म्हणून काम करावे असे आवाहन केले.

यावेळी ग्रीन गोल्ड सीड्सचे अध्यक्ष मधुकरराव मुळे, नाथ बायोजीन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश कागलीवाल, महिको सीडस्चे कार्यकारी संचालक राजेंद्र बारवाले, राज्याचे कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, आयसीएआर पुरस्कारप्राप्त शेतकरी उद्धव खेडेकर यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविकआधुनिक किसानचे संचालक संपादक निशिकांत भालेराव यांनी केले. जागृती जहागिरदार यांनी सूत्रसंचालन केले, तर आभार प्रदर्शनआधुनिक किसानचे संचालक प्रकाशक विनोद अपसिंगेकर यांनी केले.

महाराष्ट्रात अल्पावधीतच लोकप्रिय ठरलेल्या महाकिसान ऍग्रो पब्लिशर्सच्याआधुनिक किसानया साप्ताहिकाच्या यशस्वी वाटचालीनंतर आता इंटरनेटच्या माध्यमातून कृषी जगतातील दैनंदिन घडामोडी मांडणारेआधुनिक किसानहे वेब दैनिक सुरू करण्यात आले आहे. वाचकांना  http://www.adhunikkisan.com/ या संकेतस्थळावर शेतीतील ताज्या बातम्यांसोबतच मार्गदर्शक लेख देखील दिले जाणार आहेत. या संकेतस्थळावरील प्रत्येक बातमी आणि लेखांवर वाचकांना आपले मते नोंदविण्याची आणि सूचना करण्याची सुविधा या वेब दैनिकात आहे. याशिवाय फेसबुक, ट्वीटरसारख्यासोशल माध्यमांच्याआधारे शेतकरी, वाचकांना विविध कृषी विषयांवर चर्चा करण्याची सोयही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. संगणकाबरोबरच, टॅबलेट आणि स्मार्टफोनवरही हे वेबदैनिक वाचकांसाठी उपलब्ध आहे. राज्यातील आणि देशातील बाजारसमित्यांमधील अद्ययावत बाजारभाव, हवामानाचा अंदाज, -मॅगझीन, ऑनलाईन कृषीसल्ला, व्हिडिओ, ब्लॉग्स यांसारखी वैशिष्ट्यपूर्ण माहिती वेब दैनिकावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

फेसबुक वर शेअर करा

Facebook