> बेरक्याला माहिती देण्यासाठी ई - मेल करा - berkya2011@gmail.com

गुरुवार, ३१ डिसेंबर, २०१५

पत्रकारांना झालेल्या धक्काबुक्कीचा निषेध

उस्मानाबाद - पत्रकारांना धक्काबुक्की आणि अरेरावीची भाषा वापरणारा महेश मोतेवार याचा खासगी सुरक्षा रक्षक शहानूर काझी याच्यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे उस्मानाबाद जिल्हा निमंत्रक सुनील ढेपे यांनी केली असून,या घटनेचा तिव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे.
समृध्द जीवन या चिटफंड कंपनीचा मालक महेश मोतेवार हा एका गुन्ह्यात उस्मानाबाद पोलीसाच्या ताब्यात आहे.मोतेवार यांनी छातीत दु:खत असल्याचे नाटक केल्यामुळे त्यास उस्मानाबादच्या जिल्हा शासकीय रूग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.गुरूवारी सकाळी त्यास सोलापूरला हलवण्यात येत होते,तेव्हा उस्मानाबाद शहरातील टीव्ही आणि वृत्तपत्राचे पत्रकार न्यूज कव्हर करण्यासाठी रूग्णालयाच्या आवारात थांबले असता,महेश मोतेवार यास आयसीयुमधून अ‍ॅम्बुलन्समध्ये नेत असताना न्यूज चॅनलच्या कॅमेरामननी शुटींग सुरू केली,तेव्हा मोतेवारचा खासगी सुरक्षा रक्षक शहानूर काझी (वय - २७, रा.बिबेवाडी,पुणे) हा झी २४ तासचे रिपोर्टर महेश पोतदार आणि टीव्ही ९ चे रिपोर्टर संतोष जाधव यांना धक्काबुक्की करून अरेरावीची भाषा वापरली.त्यानंतर पोतदार यांनी काझी यास पकडून उस्मानाबाद शहर पोलीसांच्या ताब्यात दिले.त्यानंतर पोतदार आणि जाधव यांच्या तक्रारीवरून शहानूर काझी याच्याविरूध्द उस्मानाबाद शहर पोलीस ठाण्यात ३२३,५०६,३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पत्रकारांना झालेल्या धक्काबुक्की आणि अरेरावीचा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या वतीने तिव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात आला.त्याचबरोबर पोलीस अधीक्षक आणि गृह राज्यमंत्री यांना निवेदन पाठवून काझी याच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.

मंगळवार, २९ डिसेंबर, २०१५

"लोकमत"चे "पुढारी"समोर घालीन लोटांगण!!

कोण म्हणतं लोकमत कोल्हापूर शहराचे नंबर 1 मराठी दैनिक आहे?
- कुणीच नाही!! फक्त "लोकमत"वालेच स्वतः तशा जाहिराती छापून घेतात. हंसा चा रिसर्च म्हणजे हसा, हसा!!!
कोल्हापुरात लोकमत नंबर 1 हे रंकाळा नागपुरात असं म्हणण्यासारखं.... हजमही नहीं होता. का "लोकमत"वाले ओढून-ताणून कोल्हापुरात आपणच "पुढारी" असल्याचा केविलवाणा दावा करतात, ते उमगायला मार्ग नाही!! रोजच्या गंभीर बातम्यात तेव्हढाच एक मस्त विनोद!!

कोल्हापुरात खरोखरच नंबर 1 असलेल्या, कोल्हापूरकर जनतेच्या मन आणि हृदयावर अधिराज्य गाजविणाऱ्या "पुढारी"ने आज पहिल्या पानावर ठळक जाहिरात प्रसिद्ध करून "लोकमत"ला उघडे पाडले आहे. "लोकमत"ने काल हंसा रिसर्च (IRS) आकडेवारीचा दाखला देत कोल्हापुरात "लोकमत"च नंबर 1 असल्याचा दावा केला होता. या जाहिरातीत "लोकमत"ला दीड लाखांहून अधिक तर "पुढारी"ला 40 हजारांच्या खाली दाखविण्यात आले होते. आज "पुढारी"ने "लोकमत"चा 8 नोव्हेंबर रोजीचा माफीनामा/खुलासानामा प्रसिद्ध केला आहे; त्यात नेमकी उलट स्थिती आहे.
"लोकमत"च्याच जाहिरातीत "पुढारी"ला 1 लाख 71 हजार तर स्वतः "लोकमत"ला 30 हजार दाखविण्यात आले आहे. "लोकमत"ने 8 नोव्हेंबर 2015 रोजी पान 5 वर हा माफीनामा/खुलासानामा प्रसिद्ध केला होता. ती आकडेवारी वृत्तपत्र जगतातील सर्वात विश्वार्साह, शीर्ष संस्था ABC म्हणजे "ऑडिट ब्युरो ऑफ सरक्युलेशन"ची होती. "पुढारी"ने ABC कडे तक्रार केल्यानंतर ABC च्या दट्ट्यावरून "लोकमत"ला ही जाहिरात छापणे भाग पडले असणार! आता प्रश्न असा आहे की, महिनाभरापूर्वीच एव्हढे तोंडावर आपटूनही काल "लोकमत"ने पुन्हा कुठल्यातरी फुटकळ दाखल्यांच्या आधारे कोल्हापुरात आपण नंबर 1 असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न का केला असावा?

"इफ इट्स कोल्हापूर इट्स ऑल अबाऊट पुढारी", हे सत्य जबतक कोल्हापूर में हैं रंकाला तोपर्यंत अबाधित राहणार, यात शंकाच नाही. कारण ही खुद्द कोल्हापूरकरांचीच इच्छा आहे।
करवीरची अस्सल मराठी माती न् करवीरकरांना मानाचा मुजरा!!!
कोण असल्या फडतूस "राय" देतं आणि म्हणतं "कर" की असं?? साठीनंतर मन थकतं, शरीर थकतं आणि विचार कुंठीत होतात. "दिनकर" उगवतोय की मावळतोय, हेही भान उरत नाही। रोजच्या रात्रीची बेगमी होणार कशी, अशी चिंता सतावायला लागते. "वाणिज्य"च्या कोणकोणत्या PC आहेत, याचीच पृच्छा महत्त्वाची ठरू लागते. अशा या देशाच्या स्वातंत्र्यउत्तर साठीत कोल्हापूरवर झेंडा फडकावा, असा "लोकमत"चा आटापिटा का? ते काही सोलापुरी शेंगदाणा चटणी ओरपण्याइतके सोपे आहे का?

पुढारी जाहिरात फुल पेज व्ह्यू
http://ow.ly/Wrq5t

लोकमत खुलासा फुल पेज व्ह्यू
http://ow.ly/Wrqb3

मराठी भाषिक वृत्तपत्रांमध्ये 'सकाळ' अव्वल

नवी दिल्ली -  "आरएनआय'च्या ताज्या अहवालानुसार देशातील सर्वाधिक खप असणाऱ्या "टॉप टेन' वृत्तपत्रांत "सकाळ'च्या पुणे आवृत्तीने स्थान पटकावले आहे. मराठी भाषिक वृत्तपत्रांमध्ये तर "सकाळ' पुणे अव्वल स्थानीच आहेच, तर देशातल्या प्रांतीय भाषिक वृत्तपत्रांत "सकाळ' तिसऱ्या स्थानावर आहे. देशात वृत्तपत्रांची वाढ सुमारे 5.8 टक्के या वेगाने होत असल्याचेही या अहवालामध्ये म्हटले आहे.
देशातील वृत्तपत्रांच्या नोंदणीची सर्वोच्च संस्था असलेल्या "आरएनआय' म्हणजेच "रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स इन इंडिया'च्या "प्रेस इन इंडिया' या ताज्या अहवालानुसार, एका आवृत्तीच्या सर्वाधिक खपाच्या भाषिक वृत्तपत्रांच्या (हिंदी, इंग्रजी वगळून उर्वरित) भारतातील "टॉप टेन'च्या यादीत स्थान पटकावण्याचा मान मराठी वृत्तपत्रांमध्ये केवळ "सकाळ'च्या पुणे आवृत्तीला मिळाला आहे. या श्रेणीत प. बंगालमधील "आनंदबझार पत्रिका' आणि "बर्तमान' या दैनिकांबरोबरच तीन हिंदी आणि चार इंग्रजी भाषिक दैनिकांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रात मराठी व अन्य भाषांत मिळून 904 नियतकालिकांच्या एकूण 2.29 कोटी प्रती प्रसिद्ध होतात. त्यापैकी पहिल्या 50 नियतकालिकांमध्ये "सकाळ'च्या पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, मुंबई आणि नाशिक या "लखपती' आवृत्त्यांचा समावेश आहे
देशातील एकूण दैनिकांपैकी हिंदी वृत्तपत्रांचे दैनिक वितरण 47.71 टक्के आहे. दुसऱ्या क्रमांकावरील इंग्रजी दैनिकांचा खप 11.40 टक्के आहे. मराठी दैनिके उर्दू व तेलुगू भाषांनंतर पाचव्या स्थानी आहेत, असे अहवालातील आकडेवारी सांगते.

४२० महेश मोतेवारला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी

उमरगा - लोकांचे जीवन समृध्द करतो म्हणून स्वत:चे जीवन समृध्द करणा-या ४२० महेश मोतेवारला उमरगा कोर्टाने तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.दरम्यान सीबीआयने मोतेवारच्या समृध्द जीवन या चिटफंड कंपनीच्या ५८ कार्यालयावर छापे मारून झाडाझडती सुरू केली आहे.त्याचबरोबर पुण्यातील मुख्य कार्यालय सिल केले आहे.दरम्यान,मोतेवारच्या अटकेमुळे गुंतवणुकदारांत खळबळ उडाली आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुरूम पोलीस ठाण्यात उमरगा कोर्टाच्या आदेशानुसार महेश मोतेवारवर सन २०१२ मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झालेला आहे.येणेगूरच्या रेवते अ‍ॅग्रो प्रा.लि.ही दुध डेअरी महेश मोतेवारने ८० लाखास विकत घेली होती,परंतु त्यामुळे तिघांची फसवणूक झाली होती.फसवणूक झालेल्या तिघांनी उमरगा कोर्टात रेवते आणि महेश मोतेवारवर दावा दाखल केला होता,त्यानंतर उमरगा कोर्टाच्या आदेशानुसार महेश मोतेवारवर भादंवि ४२० सह अनेक कलमांनुसार गुन्हा दाखल झाला होता,परंतु मोतेवारला फरार घोषित करण्यात आले होते.तो गेल्या दोन वर्षात एकदाही कोर्टात हजर झाला नाही.
हे प्रकरण मिडियाने उचलून धरले होते.त्यानंतर उस्मानाबादच्या दौ-यावर आलेल्या गृह राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी मोतेवारच्या अटकेचे संकेत दिले होते.त्यानंतर मोतेवार यास सोमवारी उस्मानाबाद गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीसांनी पुण्यात अटक करून उस्मानाबादला आणले आणि नंतर मुरूम पोलीसांच्या हवाली केले होते.सोमवारची रात्र मोतेवारनी मुरूम पोलीस ठाण्यात काढली होती.
मोतेवार यास मंगळवारी उमरगा कोर्टात हजर करण्यात आले असता,न्यायाधिश एच.आर.पाटील यांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत म्हणजे तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.दुध डेअरी खरेदी करण्यासाठी मोतेवार यांनी ८० लाख रूपये कुठून आणले तसेच त्यांच्यावर अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल असल्याने पुढील तपासासाठी पोलीसांनी तीन दिवसांची पोलीस कोठडीची मागणी केली होती.त्याचबरोबर सीबीआयने आजच मोतेवारच्या कंपनीवर धाडी मारल्याचे न्यायाधिशांना सांगण्यात आले.एकंदरीत परिस्थिती पाहून कोर्टाने तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.यावेळी कोर्टात पोलीस अधीक्षक अभिषक त्रिमुखे हे जातीने हजर होते,हे विशेष.

काय आहे प्रकरण ?

उमरगा तालुक्यातील येणेगूर येथील शिवचंद्र रेवते, सरोज रेवते पुणे येथील प्रमोद पुजार यांनी येणेगूर येथे रेवते अॅग्रो प्रा.लि. हा डेअरी प्लॅन्ट चालू केला होता. यामध्ये भागीदारी करून घेण्यासाठी तात्यासाहेब शिवगोंडा पाटील, रामगोंडा उर्फ बाळासाहेब शिवगोंडा पाटील संजय शिवगोंडा पाटील (रा. नागाव ता.वाळवा जि.सांगली) यांच्याकडून डिसेंबर २००४ ते जुलै २००५ दरम्यान २७ लाख ७५ हजार रुपयांची रक्कम घेतली. भागीदारीचा करारही करण्यात आला.त्यानंतर संजय पाटील यांची भागीदारी रद्द करून त्यांना लाख रुपये परत देण्यात आले. परंतु, वरील तीन आरोपींनी पाटील बंधुंचा रेवते अॅग्रोमध्ये हिस्सा असताना सदरील कंपनी समृद्ध जीवनचे महेश माेतेवार यांच्याबरोबर विक्रीचा करार करून तसेच नोटरीही केली. हा संपूर्ण व्यवहार इतर भागीदार पाटील बंधू यांच्या परस्परच झाल्याने त्यांनी या व्यवहारास आक्षेप घेऊन उमरगा न्यायालयात दावा दाखल केला. यामध्ये मोतेवार याला सदरील कंपनीचे इतर तीन जन भागीदार असल्याची माहिती असूनही त्यांनी हा व्यवहार केल्याने त्यांनाही यामध्ये आरोपी क्र. करण्यात आले. त्यावेळी रेवते दांम्पत्य पुजाराने अटकपूर्व जामीन मंजूर करून घेतला. त्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला मुरूम पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्यास सांगितले होते. परंतु, महेश मोतेवार फरारच असल्याने याची पोलिस दप्तरी नोंद झाली होती. चार दिवसांपूर्वी याप्रकरणी प्रसारमाध्यमांनी हा मुद्दा समोर आणल्यानंतर हालचाली होऊन चारच दिवसात माेतेवारला पुणे येथून स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक हरिष खेडकर, उपनिरीक्षक भास्कर पुल्ली कर्मचाऱ्यांया पथकाने ताब्यात घेऊन उस्मानाबादला आणले.

शनिवार, २६ डिसेंबर, २०१५

सुयोगमधून चाळीस किलो मिठाई लंपास

नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन पार पडले. मुंबई आणि इतर ठिकाणाहून येणाऱ्या सर्व पत्रकारांच्‍या निवासाची व्‍यवस्‍था सुयोग या एेतिहासिक पत्रकार निवासस्‍थानात करण्यात आली होती. या शिबीराचे प्रमुख म्‍हणून पुढारीचे उदय तानपाठक यांची निवड करण्यात आली हाेती. मागिल वर्षीपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांसाठी होणाऱ्या पार्ट्यांना दुष्काळाचे कारण देत चाप लावला होता. तसेच कोणत्‍याही मंत्र्यांनी पार्टी देउ नये, असे आदेश दिलेले आहेत. यामुळे नागपुरला मौजमजा करण्यासाठी आलेल्‍य अनेक पत्रकारांचा हिरमोड झाला. मात्र चांगली घसट असलेल्‍या विविध पत्रकारांच्‍या चार-पाच जणांच्‍या टिमने विविध अामदार, मंत्री यांच्‍याकडून दररोज वेगवेगळया ठिकाणी पार्टी घेतली. अधिवेशन संपण्यास एक दिवस बाकी असताना मंगळवारी ( दि. 22) राज्‍याचे सामाजिक न्‍यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सुयोग निवासस्‍थानी भेट दिली. यावेळी शिबीर प्रमुख आणि विधीमंडळ वार्ताहार संघाच्‍या अध्यक्षांना बडोले यांनी सांगितले की, सर्व पत्रकारांना नागपूरहून जातांना भेट म्हणून ४० किलो संत्रा मिठाई भेट पाठवून देत आहे. ती सर्वांमध्ये वाटून देण्यात यावी. त्‍यावर प्रमुखांनी यास होकार दिला. मात्र ती मिठाई ज्‍या गाडीतून पाठविण्यात आली. ती गाडीच सुयोगमध्ये येउन दिली नाही. सदरील ४० किलो ही शिबीर प्रमुख, विधिमंडळ वार्ताहार संघाच्या अध्यक्षांनी काही जवळच्‍या मित्रांना हाताशी धरत लंपास केली. विशेष म्‍हणजे अधिवेशन संपण्यास एक दिवस बाकी असतानाच या सर्वजणांनी सुयोग सोडून, एका कर्मचाऱ्याला जेवणाची व्‍यवस्‍था पाहण्यास सांगितले. यामुळे अधिवेशनस्‍थळी शेवटच्‍या दिवशी सर्वत्र लंपास झाालेल्‍या मिठाईचीच चर्चा करण्यात येत होती. अनेक पत्रकार खाजगीमध्ये नाराजी ही व्‍यक्‍त करत होते.

गुरुवार, २४ डिसेंबर, २०१५

‘समृद्ध जीवन’चा 420 महेश मोतेवार फरार

मुंबई  (उन्मेष गुजराथी ) -                                   समृद्ध जीवन ग्रुपचे महेश मोतेवार यांना फरार घोषित करण्यात आले आहे.उस्मामानाबादच्या मुरुम पोलिसांनी मोतेवारांना फरार घोषित केले. गुंतवणूकदरांचे पैस परत केले नसल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे.
गेल्या 2 वर्षापासून पोलीस ज्याचा फरार म्हणून उल्लेख करत आहेत ते महेश मोतेवार अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले, सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाले तरी त्याकाळात गृहखात्याला मात्र दिसले नाहीत. तसेच ‘अच्छे दिन आयेंगे’ असे सांगणार्‍या आणि काळा पैसा भारतात आणू व प्रत्येक भारतीयांच्या खात्यामध्ये कमीत कमी 15 लाख जमा करण्याची दिवा स्वप्न दाखविणार्‍या मोदी सरकारचेच राज्यामध्ये सरकार असूनही या देशातील कष्टकरी, मध्यमवर्गीयांच्या घामाचा पैसा समृद्धी जीवन योजनेमध्ये गुंतविणार्‍या महेश मोतेवार यांच्यावर काही ठोस पावले उचलेली दिसत नाहीत.
‘समृद्ध जीवन’चे महेश मोतेवार यांना 420 फसवणुकीच्या गुन्ह्यात महेश मोतेवार उठझउ 299 प्रमाणे फरार घोषित करण्यात आले आहे. महेश मोतेवार महाराष्ट्र पोलिसांना गेल्या 2 वर्षापासून सापडले नाहीत. मोतेवारवर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुरूम पोलिस ठाण्यात आहे 420 , 448 , 427 , 491 34 कलम अंतर्गत मोतेवारांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
डेअरी प्रकल्पामध्ये भागीदारी देण्याचे आमिष दाखवून 35 लाख रूपयांना फसवल्याप्रकरणी 2012 मध्ये उमरगा कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. पोलिसांनी कोर्टात 2013 साली आरोपपत्र दाखल करताना मोतेवारला फरारी घोषीत केले आहे. मात्र, महेश मोतेवारला फसवणुकीच्या गुह्यात अजून पोलिस अटक करू शकले नाहीत.

काय आहे प्रकरण?
शिवचंद्र रेवते आणि सांगलीचे तात्यासाहेब शिवगौंडा यांच्या भागीदारीत येनेगूर येथे रेवते एग्रो कंपनी होती. त्यात पुढे या भागीदारीत फूट पडली. त्यामुळे कंपनी वादात अडकली, अशा वादात रेवते यांनी तात्यासाहेब शिवगौंडा यांना फसवणूक करत सदर कंपनी महेश मोतेवार यांना 85 लाखात विक्री केली. त्यामुळे शिवगौंडा यांनी रेवते यांच्यासह मोतेवार विरोधात उमरगा न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. 30 फेब्रुवारी 2010 रोजी गुन्हा नोंदवला गेला, यात महेश मोतेवार हे सह आरोपी आहेत. मात्र, या प्रकरणात महेश मोतेवार हजर झाले नाहीत. त्यामुळे पोलिसांनी मोतेवारांना घोषित केले आहे.

 ................
महेश मोतेवार विरोधात मध्यप्रदेशमध्ये वॉरन्ट काढले आहे. 2000 रु. चे इनाम ठेवले आहे. तरीही त्यांना पासपोर्ट मिळतात. परदेशात ते लोक भ्रमण करतात. ते मुजोर झाले
आहेत. सेबीच्या सेटने 6 महिन्यांचे 2 वेळा एक्सटेंशनही दिले आहे.
- नरेश जैन, अर्थतज्ज्ञ

जळगावमधील वृत्तपत्रांचा नवा आदर्श...

 "देशदूत"च्या वर्धापनदिन पश्चातसंध्येला आयोजित परिसंवादात सर्व संपादक करणार एकाच व्यासपीठावर विचारमंथन!

आज 24, डिसेंबर -  "देशदूत"च्या जळगाव आवृत्तीचा वर्धापनदिन. उद्या, 25 डिसेंबर, नाताळ! अनेक राजकारणी, अधिकारी, प्रतिष्ठित नागरिक जोडून सलग सुटीमुळे बहेरगावी असणार. कार्पोरेटसपासून सर्वत्र डिसेंबर लास्ट वीक कोणत्याही महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी निषिद्ध मानला जातो. मात्र, "देशदूत"च्या वर्धापनदिन पश्चातसंध्येला शहर विकासासाठीचा महत्त्वाचा परिसंवाद होत आहे. यानिमित्ताने जळगावमधील वृत्तपत्रे आणि संपादक मिळून महाराष्ट्रातील पत्रकारितेला नवा आदर्श घालून देत आहेत.
एरवी एकमेकांच्या दैनिकात एकमेकांची नावेही छापायला संपादक तयार नसतात. अशा वातावरणात एका प्रतिस्पर्धी दैनिकाच्या वर्धापनदिन पश्चातसंध्येला आयोजित परिसंवादात सर्व संपादक करणार एकाच व्यासपीठावर विचारमंथन करणार, ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. त्याबद्दल देशदूत परिवार, जळगावातील सर्व संपादक आणि परिसंवाद आयोजकांचे हार्दीक अभिनंदन अन या कार्यक्रमाला मनपूर्वक् शुभेच्छा!!
देशदूत वर्धापनदिन आणि त्याच्या पश्चातसंध्येला हा परिसंवाद याची तयारी तशी एकदमच सुरू झाली. महिनाभर आधीच शहरात मोक्याच्या जागी  परिसंवादाचे होर्डिंग्स लागले होते. या परिसंवादाचे आयोजक आहेत, "सकाळ"मधून नुकतेच "देशदूत"मध्ये गेलेले व्यवस्थापक अनिल जोशी यांचे परममित्र सुशील नवाल यांची संस्था मल्टिमीडिया! नवाल हे स्वतः यापूर्वी "देशदूत"चे व्यवस्थापक राहिलेले आहेत. त्यांच्याच संस्थेने यंदा विधानसभा निवडणुकीत जळगांवचे (आजवरचे) सर्वेसर्वा सुरेश जैन यांच्या प्रचाराची धुरा सांभाळली होती. जैन यांना "मल्टिमीडिया"च्या सारथ्यात आयुष्यातील सर्वात मोठा, लज्जास्पद आणि मानहानीकारक पराभव पाहावा लागला.
जळगाव शहरावर सर्वाधिक काळ आणि तेही निरंकुश, एकहाती राज्य केले ते याच सुरेश जैन यांनी! मात्र, हे राज्य कसे चालले असावे, हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. इतकी वर्षे निरंकुश सत्ता उपभोगणारे 3 मार्केटसच्या पलीकडे काहीही करु शकलेले नाहीत. त्या मार्केटसमध्येही कुणी काय न कसा मलिदा लुटला, याच्या सुरस कथा वृत्तपत्रातून येतच असतात. या शहरात ना सर्वसामान्य जनतेसाठी पालिकेने स्वस्तातल्या उत्तम सुविधा उभ्या केल्या ना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवे उद्योग आणण्यावर भर दिला. नवीन रहिवासी वसाहतीत ना धड अंतर्गत रस्ते आहेत ना धड गटारी!!!
या सर्व पापांचे धनी जे कुणी आहेत, त्यांच्या प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न या परिसंवादातून संपाकांच्या खांद्यावर बंदुका ठेवून होऊ नये, हीच अपेक्षा. सध्याच्या राज्यकर्त्यांविरुद्ध काही कारणाने राज्यभरात असंतोष आहे, मात्र जळगाव शहराची वाट लावण्यात त्यांचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. एका तडफदार पालिका आयुक्ताला या शहरात कामच करु दिले गेले नाही. कारण सर्व हफ्तेबाज, दलाल, कमिशनखोर तसेच टेंडरबाज, ठेकेदार याना आयुक्तांनी लगाम घातला. शहराचे वाट्टोळे आणि विकासात अडसर घालणारी "आघाडी" कुणी उघडलीय, ते सारेच जाणून आहेत. बदलत्या वातावरणाचा लाभ घेवून आधीचं पाप भलत्याच कुणाच्या माथी मारण्याचा तसेच शहर लुटून खाल्लेल्या गुन्हेगारांचे उदात्तीकरण किंवा त्यांची प्रतिमानिर्मिती आणि नव्यांची, तसेच प्रशासनाची बदनामी ..... असले काही प्रयत्न होवू नयेत, हीच अपेक्षा.
"इमेज बिल्डिंग" म्हणजेच प्रतिमानिर्मिती हाही एक स्वतंत्र व्यवसाय आहे. पुण्या-मुंबईत अनेक जाहिरात व PR एजन्सीज तसेच काही दलालही अशी कामे "प्रोफेशनल" पद्धतीने करतात. असो. या उत्तम, तळमळीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमास पुनश्च शुभेच्छा आणि प्रतिस्पर्धी दैनिकाच्या वर्धापनदिन पश्चातसंध्येला आयोजित परिसंवादात एकत्र येत असलेल्या संपादकांचे पुनश्च अभिनंदन!!! लाखो रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेली जळगाव महापालिकेची वेबसाईट व्यवस्थित मेंटेन व अपडेट राहो, तसेच त्यावर पेमेंट ओनलाईन भरण्याची सुविधा लाभो, हीच अपेक्षा. सध्यातरी ही वेबसाईट अतिशय वाईट अवस्थेत आहे.

रविवार, २० डिसेंबर, २०१५

महेश मोतेवारच्या ‘समृद्ध जीवन’ची सर्व खाती सील करण्याचे आदेश

मुंबई-पुण्यातील धनकवडीतून गुरुकृपा मार्केटिंग , त्यांनतर देशभर समृध्द जीवन आणि टी.व्ही चॅनल्स … असा अब्जावधीचा प्रवास अवघ्या १५ वर्षात करणाऱ्या महेश मोतेवार याच्या पासपोर्ट जप्तीनंतर आता सहकार मंत्रालयाने ‘समृध्द जीवन ‘ची सर्व खाती सील करण्याचे आदेश दिले आहेत . या शिवाय मोतेवार यांच्या टी.व्ही चॅनल्सवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत .महेश मोतेवारच्या पापाचा घडा आता फुटत आहे असे किरीट सोमय्यांनी म्हटले आहे .

या संदर्भात किरीट सोमय्या यांनी असेही म्हटले आहे कि , केंद्र सरकारने महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांना मोतेवारच्या चौकशीचे आदेश दिले होते . या दोन्ही राज्यांनी यासंदर्भात आपला अहवाल सादर केला असून मोतेवारने लोकांकडून घेतलेले पैसे सोसायटी बनवून ५६३ कोटी रुपये चॅनल्स आणि अन्य कंपन्यात वळवून लंपास केले .त्याचे १२ ब्यांकांमधीलखाती गोठविण्याचे आदेश देण्यात आले असून यापूर्वी त्याचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आणि त्याच्यावर २ गुन्हे दाखल हि झाले आहेत .थोडक्यात सांगायचे झाले तर मोतेवारच्या पापाचा घडा आता फुटत आहे असे सोमय्या यांनी म्हटले आहे . मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं ‘साई प्रसाद’या चीट फंड कंपनीशी निगडीत १६ जागांवर छापे टाकले याचवेळी‘साई प्रसादच्या बाळासाहेब भापकर याला अटक करण्यात आली तेव्हा आर्थीक गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त धनंजय कमलाकर यांनी असे म्हटले होते कि पुण्यात ‘समृद्ध्जीवन ‘ या चिट फंड कंपनीचे मालक महेश मोतेवार याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.मोतेवार याचा पासपोर्ट जप्त करण्याच्या प्रक्रिया सुरु झाली आहे. बोगस चिट फंड कपंन्यांविरोधात सेबी ने सुरु केलेल्या मोहिमेला यामुळे यश मिळतंय.महेश मोतेवार यांनी लोकांच्या पैशाच्या जोरावर टीव्ही चॅनल्स सुरु केले. याबद्दल देखील केंद्र सरकारनं सीबीआय ला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले असल्याचं किरीट सोमय्यांनी यावेळी म्हटले होते

सोमवार, १४ डिसेंबर, २०१५

महाराष्ट्रात दर साडेचार दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला

*साडेअकरा महिन्यात राज्यात तब्बल 87    पत्रकार,माध्यमांच्या कार्यालयावर हल्ले,
*एका पत्रकाराची हत्त्या,
*तिघांचे अपहरण,
*हल्ल्यातुन महिला पत्रकारही सुटल्या नाहीत.
मुंबई  दिनांक 12 डिसेंबर ( प्रतिनिधी ) 2014 च्या तुलनेत 2015 मध्ये महाराष्ट्रातील पत्रकारावरील हल्ल्यात  लक्षणीय वाढ झाली असून यावर्षी दैनिकाची कार्यालयं आणि पत्रकारावरील हल्ल्याच्या तब्बल 87 घटना घडल्या आहेत.ही आकडेवारी गत वर्षीच्या आकडेवारीच्या तुलनेत  18 ने जास्त आहे.गतवर्षी 69 पत्रकारांवर हल्ले झाले होते.मुंबईतील राघवेंद्र दुबे नावाच्या पत्रकाराची अत्यंत निर्घृण पध्दतीनें  करण्यात आलेली हत्त्या,तीन पत्रकाराचे करण्यात आलेले अपहरण, तीन   महिला पत्रकाराना झालेली  मारहाण आणि त्यातील एका प्रकरणातील महिला पत्रकारास रात्रभर  पोलिस ठाण्यात डांबून ठेवण्याचा घडलेला प्रकार  अशा माध्यमाची चिंता वाढविणार्‍या अनेक घटना वर्षभरात घडल्याची माहिती  पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी  प्रसिध्दीस दिलेल्या एका  पत्रकाव्दारे दिली  आहे.गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात प्रत्येक सहा दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला होत होता 2015 मध्ये  दर साडेचार दिवसाला एक पत्रकार हल्ल्याचा शिकार होत आहे..एकाच वर्षात माध्यमावरील हल्ल्याच्या थेट 87 घटना घडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.त्यामुळे पत्रकारांसाठी तरी "अच्छे दिन" आल्याची अनुभवुती वर्षभरात मिळाली नाही
अलिकडेच लोकमतच्या विविध ठिकाणच्या चार कार्यालयावर हल्ले केले गेले.त्याची तीव्र प्रतिक्रिया माध्यमात उमटली.त्या निमित्तानं वृत्तपत्र आणि विचारस्वातंत्र्याचा मुद्दाही ऐरणीवर आला.मात्र अशा प्रकारची घटना राज्यात प्रथमच घडत नव्हती.त्या अगोदरही या वर्षात देशोन्नतीच्या जळगाव येथील कार्यालयावर हल्ला केला गेला होता.एवढेच नव्हे तर विविध प्रमुख वाहिन्याच्या आणि दैनिकांच्या  82 पत्रकारावर थेट शारीरिक हल्ले केले किंवा त्याना जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या आहेत.आतापर्यंत पत्रकारांवर गावगुंडांकडून अथवा राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडूनच अधिक  हल्ले होत असत. यावेळी पोलिसांनीच पत्रकारांना मारहाण करण्याच्या अनेक घटना राज्यात घडलेल्या आहेत. नाशिक येथील सकाळचे पत्रकार महेंद्र महाजन यांना एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्याने केलेली मारहाण ही अलिकडची घटना असली तरी यापुर्वी देखील करमळा,तलवडा,कोपरगाव,दौंड,मावळ,श्रीगोंदा आदि ठिकाणी पत्रकारांना पोलिसांकडून मारहाण केली गेली आहे.मंत्रालयात प्रवेश करताना एका वरिष्ठ पत्रकारास पोलिसांनी दिलेली उध्दटपणाची आणि अपमानास्पद वागणूक  तसेच जे जे मध्ये रिपोर्टिंग करताना एका वाहिन्याच्या वरिष्ठ पत्रकारास आलेला पोलिसाांच्या अरेरावीचा  कटू अनुभव या घटना देखील ताज्याच आहेत.या पैकी कोणत्याही प्रकऱणात मारहाण करणार्‍या,किंवा पत्रकाराशी अरेरावी करणार्‍या  पोलिसांवर कारवाई झालेली नाही.नाशिक प्रकरणात मारहाण करणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यास सक्तीच्या रजेवर पाठवून हे प्रकरण रफा-दफ़ा करण्यात  आले.नाहक मारहाण करणार्‍या अधिकार्‍याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मान्य केली गेली नाही.
पत्रकारांना धमकी देण्याच्या घटना अलिकडे सर्रास घडतात.पत्रकारांस शिविगाळ केली तरी  कोणतीच कारवाई होत नाही ही यामागची मानसिकता आहे.अलिकडेच उस्मानाबाद लाइव्हचे संपादक सुनील ढेपे यांना एका स्थानिक नगरसेवकानं अत्यंत अश्‍लिल शब्दात शिविगाळ केली.त्याची क्लीप महाराष्ट्राने ऐकली.ढेपे यांना जिवे मारण्याची धमकी दिल्यानंतर नगरसेवकाच्या विरोधात केवळ एनसी दाखल केली गेली आहे. ढेपे यांच्या प्रमाणेच दबंग दुनियाचे सत्यनारायण तिवारी,निखिल वागळे,श्यामसुंदर सोन्नर, बाळ बोठे,बालकृष्णन  या आणि अन्य काही ज्येष्ठ पत्रकारांनाही जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या आङेत.त्या विरोधात तक्रारी दिल्यानंतरही  कारवाई झाल्याचे एकही उदाहरण वर्षभरात समोर आलेले नाही.
राज्यात वर्षभरात तीन पत्रकारांचे अपहरण केल्याच्याही घटना घडल्या असून पत्रकारांना खोटया गुन्हयात अडकविण्याच्या जवळपास 23 घटना वर्षभरात समोर आल्याची  माहिती पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीकडे उपलब्ध झाली आहे.खोट्या गुन्हयाला कंटाळून पुण्यातील एका साप्ताहिकाच्या संपादकाने अलिकडेच आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याने हा विषय किती गंभीर बनला आहे याची चुनूक  पहायला मिळालीे. पत्रकाराला मारहाण केली तर समाजाची सहानुभूती त्याला मिळते मात्र  फसवणूक,विनयभंग,अ‍ॅट्रॉसिटी,खंडणीसारखे गंभीर गुन्हे दाखल करून त्याला एकटे पाडण्याच्या घटना सातत्यानं घडत असल्याने समितीने पत्रकात चिंता व्यक्त केली आहेे .चंद्रपुर जिल्हयातील एका स्वयंसेवी संंस्थेनें  सावली येथील एका पत्रकाराला अद्दल घडविण्यासाठी त्याच्या विरोधात तब्बल सात पोलिस ठाण्यात त्या त्या भागातील कार्यकत्यांच्यावतीने गुन्हे दाखल करून त्याला आयुष्यातून उठविण्याचा निंदनीय प्रयत्न केला आहे.पत्रकाराचा गुन्हा काय? तर त्याने  ‘मॅडम कुठे आहेत पंचवीस हजार कार्यकर्ते? अशा मथळ्याखाली एक बातमी छापली होती.ती बातमी त्याच्या अंगलट आलीे .माध्यमांचा आवाज बंद करण्याचे इतरही अनेक  फंडे वापरले जात  आहेत.नांदेड येथील प्रजावाणीने नगरपालिका आयुक्तांच्या विरोधात बातम्या छापल्यामुळे संतापलेल्या आयुक्तांनी प्रजावाणीच्या जाहिराती बंद कऱण्याचा फतवा काढला होता,त्याविरोधातही पत्रकारांना हा प्रश्‍न मुख्यमंत्र्यांपर्यत न्यावा लागला होता.अशा घटना अन्यत्रही सातत्यानं घडत असतात.
पत्रकारांवर हल्ला केल्यानंतरही त्याची दखल पोलिस यंत्रणा गंभीरपणे घेत नसल्याचे वारंवार दिसून आल्याने तसेच पत्रकार संरक्षण कायदा करण्यासाठी सरकारकडून टाळाटाळ होत असल्यानेच पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचा आरोप एस.एम.देशमुख यांनी पत्रकात केला असून सरकारने आता मसुदा तयार केला असला तरी त्यावरच्या सूचना,हरकती येताच पुढील अधिवेशनाची वाट न बघता वटहुकूम काढून कायदा करावा अशी मागणीही देशमुख यांनी केली आहे.
विविध मार्गाने पत्रकारांचे आवाज बंद कऱण्याचे प्रयत्न होत असले तरी त्याविरोधात आता पत्रकार संघटीतपणे रत्यावर येत असल्याचे एक  आशादायक चित्र वर्षभरात बघायला मिळाले आहे.पत्रकारावरील हल्ल्याच्या जेथे जेथे घटना घडल्या तेथील पत्रकार आपसातील मतभेद विसरून एकत्र आले आणि त्यानी हल्ल्ेखारोंच्या विरोधात लढा दिला आहे.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने राज्य पातळीवर हा विषय जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न केला  आहे.त्यामुळे हल्ले वाढत असतानाच पत्रकार संघटीत होत असल्याचे एक सुखद चित्रही या वर्षात बघायला मिळालं असल्याचे  स्पष्टीकऱणही पत्रकात देण्यात आलं

गुरुवार, १० डिसेंबर, २०१५

पत्रकार संरक्षण कायद्याचा मसुदा तयार

पत्रकार संरक्षण कायदा करण्याच्या दृष्टीनं सरकारनं एक पाऊल पुढं टाकलं असून संभाव्य कायद्याचा मसुद सरकारनं तयार करून तो विरोधी पक्षांना अवलोकनार्थ पाठविला आहे.जो मसुदा तयार करण्यात आला आहे त्यामध्ये पत्रकारांवरील हल्ला हा गुन्हा अजामिनपात्र आणि दखलपात्र ठरविला जावा ही आपली मागणी मान्य केली गेली आहे असं समजतंय.शिवाय पत्रकाराची व्याख्या करताना 1955 च्या श्रमिक पत्रकार कायद्याचा आधार प्रमाण मानल्यानं पत्रकारितेतील बरेच घटक त्यात समाविष्ट झालेले आहेत.अगदी ऑनलाईनटन पत्रकारिता कऱणार्‍यांनाही या कायद्याचं सरक्षण मिळणार आहे.
मसुद्यात पत्रकारांची व्याख्या काय केली आहे?,हल्लेखोऱांना किती शिक्षा होऊ शकते?,दंडाचं काही प्रावधान कायद्यात आहे?  एखाद्यानं कायद्याचा गैरवापर केल्यास त्यावर काय करवाई होणार आहे?,केव्हा हल्ला झाला तर पत्रकाराला कायद्याचं संरक्षण मिळणार आहे?,मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत काही तरतूद कायद्यात आहे?  हा कायदा केव्हा अस्तित्वात येईल ? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लीक करा.
सर्व पत्रकारांनी हा मजकूर बारकाईने वाचून त्यावरची आपली मतं नोंदवावीत किंवा इमेलने मला कळवावीत.त्यानुसार दुरूस्तीसाठी आग्रह धरता येईल.माझा मेल आयडी असा smdeshmukh13@gmail.com

- एस.एम.देशमुख 

बुधवार, ९ डिसेंबर, २०१५

सहा महिन्यांपासून सांजवार्ताला संपादकच नाही!

औरंगाबाद -  ज्येष्ठ पत्रकार विद्याधर सदावर्ते यांच्यामुळे नावलौकिकास आलेल्या आणि शहरातील क्रमांक एकचे बनलेल्या सायंदैनिक सांजवार्तावर सध्या फारच बुरे दिन आले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून या दैनिकाला संपादकच नाही, अशी परिस्थिती असून, शेवटचे निवासी संपादक ठरलेल्या मनोज सांगळे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कोणताही ज्येष्ठ पत्रकार सांजवार्ताची सूत्रे हाती घ्यायला तयार नाही. खंबीर नेतृत्त्वच नसल्याने   दर्जाहिन वृत्तपत्र झाले असून, खप पूर्वीच्या अर्धाही राहिला नाही, अशी स्थिती आहे.
अनेक चांगले संपादक सांजवार्ताने राहिले आहेत. त्यात प्रारंभीच्या काळातील विद्याधर सदावर्ते यांनी खर्‍या अर्थाने या वृत्तपत्राला वाचकप्रिय बनवले. दुपारनंतर संध्याकाळपर्यंत सांजवार्ताचीच चर्चा असायची. तब्बल दहा वर्षे या वृत्तपत्राला विद्याभाऊंनी सांभाळले. मात्र इतकी वर्षे सेवा दिल्यानंतर मालकांनी त्याला अपमानास्पद वागणूक देत काढून दिले. त्यानंतर तरुण भारतचे मुकुंद कुलकर्णी यांनी सांजवार्ताची धुरा सांभाळली.  सकाळमधून आलेल्या मनोज सांगळे आणि कुलकर्णींच्या जोडी चांगलीच जमली आणि दोघांनी पुन्हा एकदा सांजवार्ता विक्रमी खपाकडे नेला. एकट्या शहरात पंधरा हजारावर सांजवार्ताचा खप होता. मात्र इथेही मालकाचा स्वभाव नडला. पैशाने सगळे काही विकत घेता येते, याच मानसिकतेत असणार्‍या सांजवार्ताच्या मालकाची वागणूक दोघांशीही बदलली नाही. आधी मनोज सांगळे आणि नंतर मुकुंद कुलकर्णींनी सांजवार्ता सोडून दिला. त्यानंतर प्रसिद्ध साहित्यिक आणि लोकमतचे माजी पत्रकार भालचंद्र देशपांडे हे कार्यकारी संपादक म्हणून रूजू झाले. दोन वर्षे त्यांनी सांजवार्ताला डबघाईतून वर आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते अपयशी ठरत गेले. त्यातून मालकाचे फटकून बोलण्याची आणि पानउतारा करण्याची पद्धत इथेही सुरूच होती. मात्र आता सोडले तर धोका दिल्यासारखे होईल म्हणून देशपांडेंनी त्याही परिस्थितीत सांजवार्ताचा गाडा पुढे ओढणे सुरूच ठेवले. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे असमाधानी मालकाने त्यांचा जुना हुकूमीएक्का असलेल्या मनोज सांगळे यांना जळगाववरून बोलावून घेतले. दुप्पट पगारासह त्यांच्या सगळ्या अटी मान्य करत औरंगाबादला सांगळे निवासी संपादक म्हणून कार्यरत झाले. ते आल्यानंतर वृत्तपत्रात अमुलाग्र बदल झाले. वृत्तपत्राचा लूकच बदलला. बातम्यांची निवड, आकर्षक ले-आऊट यामुळे सांजवार्ताची बाजारात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली होती. मात्र ती औटघटकेचीच ठरली.कारण माणूस येईपर्यंत डोक्यावर घेणार्‍या मालकाने ते येताच, स्वतःची वागणूक पुन्हा जैसे थे केली. इकडे सांगळेंच्या खांद्यावर भार टाकून आजारपणाचे निमित्त सांगत देशपांडेंनी तातडीने काढता पाय घेतला. मालकावर विश्‍वास ठेवून सकाळसारखी नोकरी सोडून आलेल्या सांगळेंच्या अपेक्षांना तडा गेल्याने तेही निराश झाले होते. वैतागून त्यांनीही तीनच महिन्यात राजीनामा देऊन आपल्या मीडिया प्लस संस्थेकडे लक्ष केेंद्रीत करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून सांजवार्ता विनासंपादकाचा निघतोय. कोणताही ज्येष्ठ पत्रकार मालकाच्या स्वभावामुळे सांजवार्तात जायला तयार नाही. मागे लोकसत्ताचे माजी संपादक प्रवीण बर्दापूरकर यांच्या मागे सांजवार्ताचे मालक लागले होते, पण मालकाला चांगलेच ओळखून असल्याने त्यांनीही सांजवार्ताला दूरच ठेवले.

मंगळवार, ८ डिसेंबर, २०१५

पत्रकारांच्या एकजुटीचा प्रत्यय

मराठवाडयातील ज्येष्ठ पत्रकार सुनील ढेपे यांना संपत डोके नामक राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकानं केलेली अर्वाच्च शिविगाळ आणि डोके शिव्या घालत असताना सुनील ढेपे यांनी दाखविलेला संयम याची क्लिप काल उभ्या महाराष्ट्रानं ऐकली.ही शिविगाळ झाल्यानंतर सुनील ढेपे यांनी संपत डोकेच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे.त्याच्या विरोधात गुन्हाही दाखल झाला आहे.तो जामिनपात्र असला तरी डोके सारख्या शहर दादांच्या विरोधात कुणीतर तक्रार दाखल कऱण्याची हिंमत दाखवितो हा मेसेज महाराष्ट्रभर गेला आहे.तुम्ही आमच्यावर हल्ले करा,शिविगाळ करा आम्ही कायदा हातात न घेता तुमचं करिअर बरबाद करू शकतो हा बोध हल्लेखोरांपर्यत पोहोचला आहे.सुनील ढेपेंच्या मागे काल उभा महाराष्ट्र असल्याचे आशादायक चित्र दिसलं.
अनेकजण मला विचारतात,तुम्ही दहा वर्षे लढताहात तुमच्या पदरात काय पडलं माझं उत्तर एकच आहे,आम्ही एक झालो ही मोठी उपलब्धी आहे.सुनील ढेपेच्या निमित्तानं ती जगाला दिसली.आम्ही तर सुनील ढेपे बरोबर खंबीरपणे उभे आहोतच पण महाराष्ट्रातील पत्रकारांचेही आम्ही आभारी आहोत की,त्यांनी खंबीरपणे ढेपेंना साथ दिली,त्याचं मनोबल वाढविली.नुसता निषेध करून काय होणार म्हणणार्‍यांनी हे लक्षात ठेवावं की,निषेधाचाही एवढा पाऊस पाडा की,हल्लेखोराना गावात तोंड दाखवायलाही जागा उरली नाही पाहिजे.संपत डोकेची काल अवस्था अशीच झाली आहे.हा सारा प्रकार राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्याही कानावर घातला गेला आहे.तिकडूनही डोकेचे कान उपटले गेले आहेत.आपण सार्‍यांनी चोहोबाजुनी प्रयत्न केल्याने सुनील ढेपे याना हत्तीचं बळ मिळालं.प्रत्येक पत्रकाराच्या बाबतीत आपली हीच भूमिका राहिली तर हल्लेखोरांना दहादा विचार करावा लागेल हे नक्की..
 

- एस.एम.देशमुख
निमंत्रक
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती


.........

पत्रकारांच्या एकजुटीचा प्रत्यय
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक,गटनेते आणि नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असलेल्या संपत डोके यांची मंगळवारी जीभ घसरली.एखादा अशिक्षित माणूस सुध्दा देणार नाही,इतक्या घाण शिव्या त्यांनी आम्हाला मंगळवारी सकाळी सकाळी दिल्या आणि आमच्या आई - बहीणीचा उध्दार केला.पत्रकार हा समाजाचा आरसा असतो,त्यांनाच इतक्या घाण शिव्या देणार असाल तर सामान्य माणसाबरोबर आपले काय व्यवहार असतील,याची कल्पनाच न केलेली बरी.अश्या विकृत मनोवृत्तीच्या माणसाला राष्ट्रवादी नगराध्यक्ष करणार आहे का,हा आमचा खरा सवाल आहे.
गोष्ट तशी साधी आहे.उस्मानाबाद लाइव्हवर आमचे गोफणगुंडा नावाचे सदर आहे.या सदराच्या माध्यमातून अनेक राजकीय नेत्यांची फिरकी आम्ही घेत असतो.लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत हे सदर अत्यंत लोकप्रिय झाले होते.विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मधुकरराव चव्हाण यांची चांगलीच फिरकी घेतली होती.पण त्यांची कधीच जीभ घसरली नाही.त्यांनी कधी मला शिवी दिली नाही की कसली धमकी दिली नाही.राष्ट्रवादीचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्यावरही अनेकवेळा प्रखर टीका केलेली आहे,पण त्यांनी आपला सुसंस्कृतपणा कधी सोडलेला नाही.परंतु त्यांच्याच पक्षात असलेल्या संपत डोके यांनी जो असंस्कृतपणा दाखवला आहे,तो कोणालाही पचणारा नाही.त्यामुळे महाराष्ट्रात सर्वत्र त्यांचा निषेध आणि धिक्कार होत आहे.
वास्तविक गोफणगुंडामध्ये त्यांचे नाव घेतलेले नव्हते किंवा तसे वेडेवाकडेही लिहिलेले नव्हते.परंतु केवळ हातात आलेले नगराध्यक्षपद गेले म्हणून मानसिक संतुलन बिघडल्यामुळे त्यांनी आपली मळमळ बाहेर काढली.त्यांच्यावर उस्मानाबाद शहर पोलीस ठाण्यात रितसर गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे.पोलीस त्याच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करतील,अशी अपेक्षा आहे.
यानिमित्त महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या शक्तीचा प्रत्यय आला.पत्रकार हल्ला कृती समितीचे निमंत्रक आणि आमचे मार्गदर्शक एस.एम.देशमुख यांनी अत्यंत तातडीने मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवून डोकेंवर कारवाई करण्याबरोबर पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी केली.त्यांची मागणी किती रास्त आहे,यानिमित्त दिसून येत आहे.मुंबईतील अनेक पत्रकारांनी आपापल्या परिने वरिष्ठांशी संपर्क साधून डोकेवर काय कारवाई करता येते,याची चाचपणी केली.
महाराष्ट्रातील तमाम पत्रकारांचे व्हॉटस् एॅप ग्रुप मंगळवारी निषेधांनी भरले होते.उस्मानाबाद जिल्ह्यातील प्रत्येक व्हॉटस् एॅप ग्रुपवर हीच चर्चा होती.व्हॉटस् एॅपबरोबर फेसबुकही निषेध करण्यात येत होता.सोशल मीडियाची पॉवर काय असते,हे यानिमित्त दिसले.
जे राजकारणात मोठे होतात,त्यांची डोकेसारखी जीभ कधीच घसरत नाही.डोके नसलेले लोकच असे वागतात.त्यांनी शिविगाळ करून आणि धमक्या दाखवून आमच्यावर काडीचाही परिणाम झालेला नाही.उलट उस्मानाबादसह महाराष्ट्रतील पत्रकार आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जनतेने दाखवलेला पाठींबा पाहून आमच्या लेखणीला अधिक बळ मिळालेले आहे.
पत्रकारितेच्या २५ वर्षाच्या काळात अश्या अनेक धमक्या आणि मारहाणीचे प्रकार आमच्या जीवनात घडलेले आहेत.डोके आमच्यासाठी नवे नाहीत.परंतु यानिमित्त आमच्यामागे कोण कोण उभे राहतात,याचा प्रत्यय दिसून आला.या सर्वांचे आभार...

संपादक
उस्मानाबाद live

उस्मानाबादेत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकाची मुजोरी,गुन्हा दाखल

उस्मानाबाद  - मराठवाड्यातील ज्येष्ठ पत्रकार आणि उस्मानाबाद लाइव्हचे संपादक सुनील ढेपे यांना अश्लिल शिविगाळ करून जिवे मारण्याची धमकी देणा-या राष्ट्रवादीचे नगरसेवक संपत डोके यांच्याविरूध्द उस्मानाबाद शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.दरम्यान,या शिविगाळ आणि धमकीचा महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी एकजुटीने निषेध आणि धिक्कार केला आहे.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवून डोके यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

उस्मानाबादचे नगराध्यक्ष मकरंद उर्फ नंदु राजेनिंबाळकर यांना नगर विकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी अवैध बांधकाम प्रकरणी अपात्र ठरवले होते.त्यानंतर उस्मानाबादच्या जिल्हाधिका-यांनी नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक जाहीर केली.त्यानंतर राजेनिंबाळकर हे औरंगाबाद खंडपीठात गेले असता,उस्मानाबाद नगराध्यक्षपद निवडणुकीला औरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी स्थगिती दिली.त्यामुळे नगराध्यक्ष मकरंद उर्फ नंदु राजेनिंबाळकर यांना दिलासा मिळाला.यावर आधारीत सुनील ढेपे यांनी गोफणगुंडा 
'गोफणगुंडा' लिहिला होता.(सुनील ढेपे यांचे गोफणगुंडा हे सदर असून,ते उस्मानाबाद जिल्ह्यात लोकप्रिय आहे.)
हा गोफणगुंडा वाचून राष्ट्रवादीचे नगरसेवक संपत डोके यांनी मंगळवारी सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास पत्रकार सुनील ढेपे यांना फोन केला आणि अत्यंत खालच्या पातळीवर अश्लिल शिविगाळ केली,तसेच यापुढे लिखाण केल्यास जिवे मारण्याची धमकी दिली.त्याची ऑडियो क्लीप रेकॉर्ड करण्यात आलेली आहे.
संपत डोके यांच्या या शिविगाळ आणि धमकी प्रकरणी पोलीस अधीक्षकांना तातडीने व्हॉटस् एॅपवरून क्लीप पाठवण्यात आली आणि ई-मेल करून लेखी तक्रारही करण्यात आली.त्यानंतर सायंकाळी संपत डोके यांच्याविरूध्द उस्मानाबाद शहर पोलीस ठाण्यात भादंवि ५०४ आणि ५०७ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दरम्यान,मंगळवारी दिवसभर महाराष्ट्रातील अनेक व्हॉटस् एॅप गु्रप आणि फेसबुकवर पत्रकार सुनील ढेपे यांना शिविगाळ करणा-या राष्ट्रवादीचे नगरसेवक संपत डोके यांचा निषेध आणि धिक्कार करण्यात आला.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तातडीने निवेदन पाठवून डोके यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
पत्रकार सुनील ढेपे यांना अत्यंत खालच्या पातळीवर शिविगाळ करणा-या संपत डोके यांच्यावर राष्ट्रवादी काय कारवाई करणार,याकडे लक्ष वेधले आहे. 

सोमवार, ७ डिसेंबर, २०१५

सकाळच्या पश्चिम विदर्भ आवृत्तीचे वेध

आता लागले आहेत. त्यासाठी पदभरती सुरू झाली आहे. संपादकांचे नाव अद्याप निश्चित झालेले नाही. आवृत्ती केव्हा सुरू होणार हे देखील सध्या जाहीर करण्यात आलेले नाही. परंतु वृत्तसंपादकापर्यंतची पदे भरण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अलीकडेच पदभरतीच्या जाहिरातीही सकाळमध्ये येत आहेत.

 .............
दैनिक सकाळ,अकोला आवृत्ती
दि.5 डिसेंबर
पान न.3

शनिवार, ५ डिसेंबर, २०१५

बाळासाहेब भापकर यांना अटक

मुंबई- गुंतवणुकदारांच्या असंख्य तक्रारीनंतर अखेर चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी साईप्रसाद प्रॉपर्टी लिमिटेडचे सर्वेसर्वा बाळासाहेब भापकर यांना अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणातील  आणखी पाच जण फरार आहेत.
सेबीच्या तक्रारीनंतर भापकर यांना अटक करण्याची मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली आहे. साईप्रसाद ग्रुप कंपनीच्या सहा राज्यातील कार्यालयावर काल छापेमारी झाली. याशिवाय १५ बँकातील १९२ अकाऊंट सील करण्यात आलेत. साईप्रसाद कंपनीविरोधात देशभर पाच गुन्हे दाखल आहेत.
साई प्रसाद ग्रुपच्या कंपनीनं अनेक गुंतवणुकदारांना गंडा घातल्याचा आरोप आहे. वेगवेगळ्या स्कीमच्या माध्यमातून आमिष दाखवलं. याशिवाय जमिनी देण्याचा दावाही कंपनीनं केला. मात्र लोकांना मोबदला काही मिळाला नाही. त्यामुळे सेबीनं चौकशी केली आणि ही कारवाई करण्यात आली आहे.
भापकर यांच्या पत्नीला यापूर्वीच चिंचवड येथून छत्तीसगड पोलिसांनी अटक केली आहे. वंदना भापकर असे त्यांच्या पत्नीचे नाव आहे. तेव्हापासून बाळासाहेब भापकर व मुलगा शंशाक भापकर हे दोघे फरार होते. त्यापैकी बाळासाहेब भापकर यांना आज अटक करण्यात आली असून, मुलगा शशांक अद्याप फरार आहे.

शुक्रवार, ४ डिसेंबर, २०१५

'लोकमत' पुन्हा तोंडावर आपटले...

लोकमतने पुन्हा एकदा घोडचूक केली आहे.व्हॉटस एॅपवर फिरणारी एक बोगस न्यूज त्यांनी दि.४ डिसेबर रोजी प्रकाशित केली होती.विशेष म्हणजे ही बातमी लोकमतच्या सर्व आवृत्तीत पान १ वर प्रसिध्द करण्यात आली होती. या बातमीचे शिर्षक होते,जिल्हा परिषद शाळांतील विद्याथ्र्यांना उच्च शिक्षण,नोकरीत आरक्षण ....
ही बातमी नांदुर्गा (बुलडाणा) येथील वार्ताहर शैलेश वाकोडे याच्या नावासह प्रकाशित करण्यात आली.एका खेड्यातील वार्ताहर शासन निर्णयाची इतकी मोठी बातमी देतो,तेव्हा मुंबई डेक्सवरील वार्ताहर झोपा काढत होते का ? कसलीही खातरजमा न करता,ही बातमी प्रकाशित करण्यात आली होती.
शासनाचा असा कोणत्याही निर्णय नव्हता.परंतु लोकमतच्या बातमीमुळे लोकामध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता .या बातमीमुळे लोकमत पुन्हा तोंडावर पडले आहे.
कालच्या बोगस बातमीचा लोकमतनेच आज खुलासा केला आहे.आज दि.५ डिसेंबर रोजी मुंबईहून यदू जोशी यांनी बातमी दिली आहे.राज्यात बोगस जीआरचे पेव...जिल्हा परिषदेच्या संदर्भात कोणताही असा निर्यय झाला नसून,याविरूध्द पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिवांनी दिली आहे,असे बातमीत म्हटले आहे.
वारे लोकमत....खोटी बातमीही स्वत:च देणार आणि चूक झाली आहे,हे मान्य करण्याऐवजी असा बोगस जीआर व्हॉटस् एॅपवर फिरवणा-याविरूध्द पोलीसांत तक्रार देणार...अशी बातमी स्वत:च देणार...
चूक झाली असेल तर प्रांजळपणे कबूल करा...त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करा..पण गिरे तो भी टांग उपर...
हिमत असेल तर शालेय शिक्षण विभागाने लोकमतच्या विरूध्दच पोलीस ठाण्यात तक्रार द्यावी...कारण लोकमतनेच बोगस बातमी दिली आहे...
लोकमतचे मालक आणि लोकमत मीडिया ग्रुपचे चिफ एडिटर राजेंद्र दर्डा अनेक वर्षे शिक्षणमंत्री राहिलेले आहेत.त्यांच्याच लोकमतमध्ये बोगस जीआरवरून  जणू काही Exclusive बातमी म्हणून दिली जाते....
हे मात्र नक्की की,लोकमत आता वारंवार तोंडवर पडत असून,जणू काही उतरती कळा लागली आहे,असे वातावरण झाले आहे....

जर्नलिस्ट बरखा दत्त देखिल लैंगिक शोषणाच्या शिकार, पुस्तकातून केला खुलासा

नवी दिल्ली - प्रसिद्ध टीव्ही जर्नलिस्ट बरखा दत्त देखिल लैंगिक शोषणाच्या शिकार ठरल्या होत्या. बरखा यांच्या बुधवारी प्रकाशित झालेल्या ‘This Unquiet Land - Stories from India's Fault Lines’ या पुस्तकात याचा उल्लेख आहे.

काय म्हटले बरखा यांनी
बरखा दत्त लिहितात - मी 10 वर्षांची देखिल नव्हते, जेव्हा माझे लैगिक शोषण झाले. हे कृत्य करणारा दुसरा-तिसरा कोणी नसून माझा दुरचा मामा की काका होता. तो आमच्या घरात राहायला आला होता. इतर पंजाबी कुटुंबाप्रमाणेच आमच्याघराचे दरवाजेही नातेवाईकांसाठी नेहमी उघडे असायचे. आज मला त्या नातेवाईकासोबत आमचे नाते नेमके काय होते ते आठवत नाही. मात्र एका लहानग्याच्या नजरेत तो लाडका मामा किंवा काका होता.
बरखा लिहितात, 'मी फक्त एवढाच विचार करते की ज्या व्यक्तीच्या अंगा-खांद्यावर तुम्ही खेळत असता, ती एवढी राक्षसी असू शकते ? बालपणी आपण समजू शकत नाही आपल्यासोबत काय होत आहे ? मात्र मी त्या चेहऱ्यामागील घाणेरड्या विचाराच्या माणसाला ओळखू शकले नाही. आजही आम्ही आमच्या मुलांना 'गुड आणि बॅड टच' याबद्दल अधिक चांगल्या प्रकारे समजवू शकलेलो नाही. सुरुवातीच्या काही दिवसानंतर मी त्या व्यक्तीच्या रुममध्ये खेळायला जाऊ लागले होते. '
- त्या लिहितात, 'गिल्ट आणि भय यांना दूर सारत एक दिवस मी माझ्यासोबत होणाऱ्या गोष्टी आईला सांगितल्या. त्यानंतर त्या नातेवाईकाला तातडीने घराबाहेर काढण्यात आले. मी देखिल पुढील आयुष्यात अशा कटू घटनांचा सामना करावा लागणार नाही अशी आशा करत त्या कटू आठवणींना दफन करण्याचा प्रयत्न केला.'

तो घाणेरडा वास आजही माझ्या डोक्यातून जात नाही
- 'काळाबरोबर मी मोठी होत गेले, मात्र ती व्यक्ती केसांना जे तेल वापरत होती त्याच उग्र दर्प आजही शीरशिरी आणतो. आजही त्या तेलाचा दर्प आला तर असे आटते की मला भोवळ येईल. मोठे होत असताना मी त्या व्यक्तीचा चेहरा आणि नावही माझ्या स्मृतीपटलावून पुसून टाकले. आता मी ती घटना विसरले होते, मात्र जेव्हा त्या घटनेच्या कटू आठवणी जाग्या होतात तेव्हा वाटते की लैंगिक शोषण मागे एक उग्र दर्प ठेवून जाते.'
- 'बालपणी घडलेली ही एकमेव घटना भयावह सावलीसारखी मी मोठी झाल्यानंतरही माझ्या मागे चालत होती. बालपणी घडलेली त्या घटनेची भीती माझ्या मनात असे काही घर करुन बसली होती की मी मोठी झाल्यानंतरही काही घडले तरी घाबरत होते. हे भय त्यांच्या मनात असते, ज्यांच्यासोबत बालपणी अशा प्रकारच्या घटना घडलेल्या असतात.'

53 टक्के मुले कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या लैंगिक शोषणाचे शिकार झालेले असतात
- बरखा त्यांच्या पुस्तकात लिहितात, 'मला तेव्हा समजले नाही, पण माझ्यासोबत जे झाले ते भयावह होते. पण ते अनकॉमन आहे, असेही नाही. 2007 मध्ये सरकारने लहान मुलांसोबत झालेल्या लैंगिक शोषणाची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. त्यातून समोर आले की जवळपास 53 टक्के मुले कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या लैंगिक शोषणाचे बळी ठरलेले असतात. 20 टक्के बालके गंभीर प्रकारच्या शोषणाचे बळी असतात. अशा प्रकारच्या घटनांना सेक्शुअल असॉल्ट अर्थात लैंगिक हल्ला म्हटले जाते.'

- 'आजही लोकभयास्तव आणि बदनामीच्या भीतीने तरुण व्हिक्टिम्स अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांची नावे सांगत नाही. बहुतेक वेळा हे गुन्हेगार कुटुंबातीलच असतात. त्यांना बाहेर काढणे अवघड होऊन जाते. सरकारी आकडेवारीनुसार सेक्शुअल असॉल्ट करणारे 31 टक्के लोक नातेवाईक आणि शेजारी असतात. त्यामुळे आश्चर्य वाटत नाही की 70 टक्के मुले कधीही सांगत नाही की त्यांच्यासोबत कोणी आणि काय केले.'

- 'महिला असल्या कारणाने लज्जा आणि बदनामी हा द्वंद्व आमच्या डोक्यात का येतो ? हे कोडे सोडवणे माझ्यासाठी सर्वात कठीण झाले आहे.'

गुरुवार, ३ डिसेंबर, २०१५

जळगावात "लोकमत"च्या पत्रकाराला धमकी!

जळगाव - PI अशोक सादरे व संबंधित कव्हरेजमुळे चिडून जळगावात "लोकमत"च्या पत्रकाराला धमकी दिली गेली आहे. याप्रकरणी "लोकमत"ने वकीलामार्फत SP कडे तक्रार दिली आहे,खरेतर, FIR दाखल करून घ्यायला हवी होती.
एखाद्याला आत्महत्येची धमकी देणे व मी चिठठीत तुझे नाव लिहून जातो, असे सांगून दबाव निर्माण करणे; तसेच खंडणीच्या गुन्ह्यात अडकविण्याची भीती घालणे, हा गुन्हाच आहे. हे "लोकमत"च्या पत्रकाराबाबत झालेय. "उचलबांगडी अटळ" अशा मथळ्याच्या बातमीचा राग येऊन एका जबाबदार, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने हा प्रकार केल्याचे समजतेय.अत्यंत निषेर्धाह, पण कालचे "नाट्य" पाहता आता अशा घटनाना बळ मिळेल.
"लोकमत"ने बातमीही दिली नाही, हे दुर्दैवच... "लोकमत"वाले का असा शेळपटपणा करतात, देव जाणो...
लोकमत व तमाम मोठी वृत्तपत्रे इतरांचे प्रकरण असले की बातम्या सोडाच; पण पूर्णतः अलिप्त, नामानिराळे राहतात. त्यांचं आहे ना, मरू देत, असा दृष्टिकोन असतो..हा दृष्टिकोन संपादक व पत्रकार कंपूचाच!! मालक कधीच असं संकुचित सांगत नाहीत.. सर्वच मालक उदार व व्यापक दृष्टीचे आहेत.. त्यांचं जगही मोठं आहे.. नव्या पिढीचे अनेक मालक तर मराठी वाचतही नाहीत... सारा विखार निर्माण करतात व भिंती उभ्या करतात ते अपवाद वगळता सर्वच वृत्तपत्रांचे क्षुद्र मनोबुद्धीचे संपादक न त्यांचा कंपू... मराठी पत्रकारितेतील ही क्षुद्रता व कोतेपणा अत्यंत घातक आहे..ही कोती मंडळी इतर दैनिकाच्या संपादकांचे नाव व पद घालायलाही तयार नाहीत; सरळ आपले "ज्येष्ठ पत्रकार"! वर अजून, आपल्याकडे तसं चालत नाही !! कुणी ठरवलंय, हे चालत नाही? कुणी केलाय हा बिनडोक संकेत निर्माण? संपादकानो, मालकांसारखे मोठे न उदार व्हा!!
असो, "लोकमत"च्या पत्रकाराला धमकीचा जाहीर निषेध!!

एसेम,किरण नाईंकांवर 'लेडी जासूस'ची नजर

मुंबईतील एका  कथित पत्रकार महिलेने एस.एम.आणि किरण नाईक याच्या विरोधात हेरगिरी सुरू केल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.या बाईंनी आज किमान दोन जिल्हयातील पत्रकारांना फोन करून तुमच्या जिल्हयात एस.एम. आणि किरण नाईक यांच्या विरोधात काही गुन्हे दाखल आहेत काय? त्यांच्या अन्य काही भानगडी आहेत काय? याची चौकशी केली पण अपेक्षेप्रमाणे त्यांच्या हाती काही लागलेले नाही.
आपण एका आतंराराष्ट्रीय पत्रकार  संघटनेच्या पदाधिकारी असल्याचा थापा मारणार्‍या या बाईंची माहिती आणि जनसंपर्कमधील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे उठबस असते.त्यांच्या सल्ल्यानुसारच या बाईने ही हेरगिरी  सुरू केली असल्याची माहिती मिळाली आहे.एस.एम.देशमुख आणि किरण नाईक यांनी पत्रकारांच्या हिताचे अनेक प्रकल्प राबविले असून पत्रकारांना आपले हक्क मिळवून देण्यासाठी त्याचा लढा सुरू आहे.त्यामुळे माहिती आणि जनसंपर्कमधील काही अधिकार्‍यांचे हितसंबंध दुखावले असल्याने एसेम,नाईक यांना कुठे अडकविता येतील याची चाचपणी केली जात आहे.


.दोघेही चळवळीतले पत्रकार असल्याने त्यांच्या विरोधात आंदोलन किंवा संघटनांत्मकबाबीतून गुन्हे दाखल झाले असू शकतात हा अंदाज करून असे काही जुने-पुराने खटले असतील तर त्याचे भांडवल करून उभयतांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र काही अधिकारी रचत असल्याचा सुगावा बेरकयाला लागला आहे.एसेम यांची स्वच्छ प्रतिमा जर मलिन करता आली तर त्याचा त्यांच्या चळवळीवर परिणाम होईल आणि त्यांनी मोठ्या कष्टानं उभी केलेली पत्रकारांची चळवळही मोडून काढता येईल असा या अधिकारी आणि हितसंबंधीयांचा प्रयत्न आहे.त्यामुळे अधिकारी आणि हितसंबंधीयांच्यावतीने जासुसी कऱणार्‍या या बंडलबाज बाईपासून पत्रकारांनी सावध राहावे असे आवाहन आम्ही करीत आहोत.एसेम देशमुख पत्रकारांच्या हक्कासाठी सर्वस्वाचा त्याग करून लढत असल्याने त्यांच्या विरोधातले कोणतेही षडयंत्र हाणून पाडण्याचा प्रयत्न बेरक्या करीत राहणार आहे.

,महाराष्ट्रात पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना छळण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत.अशा जाचाला कंटाळूनच पुण्यात एका पत्रकाराने जाळून घेत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.आता पत्रकारांचे आशास्थान असलेल्या एस.एम. यांच्या विरोधात वरिष्ठ पातळीवरून षडयंत्र रेचले  जात असल्याने अधिकार्‍याना पत्रकार संघटीत झालेले पहावत नाही हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे

बेरक्या आणि महाराष्ट्रातील तमाम पत्रकार एसेम यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहोत हे कटकर्‍यांनी लक्षात ठेवावे.

बुधवार, २ डिसेंबर, २०१५

मराठी पत्रकार परिषदेचा 'पत्रकार आरोग्य सेवा कक्ष" आजपासून कार्यान्वित

महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातून पत्रकार उपचारासाठी मुंबईत येत असतात. तिथं आल्यावर त्यांना विविध अडचणींना तोंड द्यावं लागलं.मुळात राहण्याच्या व्यवस्थेपासूनच वनवास सुरू होतो.आर्थिक अडचण हा देखील महत्वाचा विषय असतो.त्यामुळे मुंबईला उपचारासाठी जायचंय या कल्पनेनंच अनेक पत्रकारांचा थरकाप उडतो .
अशा स्थितीत त्यांना मुबईत थोडी फार मदत झाली तर ती देखील महत्वाची असते.हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊनच मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीने वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून आजपासून "पत्रकार आरोग्य सेवा कक्ष"आम्ही मुंबईतील परिषदेच्या कार्यालयात कार्यान्वित करीत आहोत.त्यासाठी सामाजिक बांधिलकी जपणार्‍या तरूण पत्रकारांची एक समिती मंगश चिवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली असून या समितीत किऱण नाईक, विनोद जगदाळे,रायगडचे मिलिंद अष्टीवकर,सुनील ढेपे याचा समावेश असणार आहे.ज्यांना मुंबईत उपचाराची अडचण आहे अशा पत्रकारानी समितीतील कोणत्याही सदस्याशी संपर्क साधता येईल.
मराठी पत्रकार परिषदेचा पत्ता-
मराठी पत्रकार परिषद,
प्रशासकीय अधिकारी वसतीगृह,
9 हजारीमल सोमाणी मार्ग,सीएसटी,
मुंबई-1,फोन 022-22076459
........
मंगेश चिवटे- 9665951515
किरण नाईक - 9820784547
विनोद जगदाळे- 9819771903
मिलिंद अष्टीवकर -9923637500
सुनील ढेपे 9420477111
.............
आरोग्य सेवा कक्षाचे अधिकृत उद्दघाटन 6 जानेवारीला परिषदेच्या ठाण्यात होत असलेल्या पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात होत असले तरी गरजू पत्रकारांना लगेच वरील फोन नंबर्सवर संपर्क साधता येईल.
मराठी पत्रकार परिषदेचे कार्यालय सध्या 11 ते 3 या वेळेत उघडे असले तरी येत्या काही दिवसात आठ तास हे कार्यालय उघडे राहिल अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे, अशी माहिती एस. एम. देशमुख यांनी दिली.

लोकमतवरील हल्ला आणि आपण सारे...

लोकमतवर महाराष्ट्रात सलग दोन दिवस हल्ले होत राहिले.एकाच दैनिकावर वेगवेगळ्या शहरात सलग दोन दिवस हल्ले होण्याची महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ.गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्रात जवळपास 49 दैनिकांच्या आणि वाहिन्यांच्या कार्यालयावर हल्ले असले तरी  दैनिकावरील हल्ल्याच्या मालिकेचा धक्कादायक अनुभव पहिल्यांदाच आला.हल्लेखोर हल्ले करूनच थांबले नाहीत तर अंकाची होळी करणे, मोर्चे काढणे ,संपादकांवर गुन्हे दाखल करणे असे प्रकारही घडले आहेत.
लोकमतच्या 29 नोव्हेंबरच्या मंथन पुरवणीत प्रसिध्द झालेल्या एका लेखातील रेखाटनावरून हे सारं महाभारत घडलं आहे.रेखाटनावरील काही आक्षेपार्ह मजकुरावरून मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या आणि त्यातून हल्ल्यांचा सिलसिला सुरू झाला.जळगाव,खामगाव,नांदेड आदि ठिकाणची लोकमतची कार्यालयं फोडली गेली.मिरज आणि अन्य शहरात मोर्चे काढले गेले,काही शहरात लोकमतची होळी करण्यात आली तर बीड आणि औरंगाबादसह अन्य काही ठिकाणी संपादकावर गुन्हे दाखल केले गेले.ही सारी प्रतिक्रिया उस्फुर्त होती असं म्हणण्यासारखी स्थिती दिसत नाही.यामागं काही योजना नक्कीच दिसते.त्याचा अंदाज पोलिसांनाही आला असावा.पहिला दगड जळगावच्या लोकमतवर पडायच्या अगोदरच परभणीतील लोकमत कार्यालयावर पोलिस पहारा द्यायला लागले होते.याचा अर्थ काही तरी घडतंय हे पोलिसांना उमगलं होतं. नंतर हे लोण सर्वत्र पसरले.दुपारी दोनच्या सुमारास ही बातमी जेव्हा आम्हाला समजली तेव्हा आम्ही लोकमतच्या काही आवृत्यांच्या संपादकांशी संपर्क साधून वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.  त्यातील काहींनी "आम्ही झालेल्या प्रकाराची तक्रार पोलिसात देत आहोत "असं स्पष्ट केलं होतं.तसंच "दिलगिरी व्यक्त करणारं पत्रकही आम्ही प्रसिध्दीस देत आहोत" असंही आम्हाला सांगितलं गेलं.नंतर काही वेळातच लोकमतची दिलगिरी सोशल मिडियावर व्हायरल झाली.त्याच्या अगोदरच पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं घटनेचा निषेध करणार्‍या पोस्ट सोशल मिडियावर टाकल्या होत्या.लोकमतचे मालक राजेंद्र दर्डा यांनाही निषेधाच्या पत्रकाची प्रत पाठविली आणि लोकमतने माफी मागायला नको होती असं व्यक्तिगत मतंही व्हॉटस् अ‍ॅपच्या माध्यमातून कळविलं.
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती पूर्णपणे लोकमतबरोबर असल्याचेही राजेंद्र दर्डा यांना आम्ही कळविले होते.त्यावर त्यांचा समितीचे आभार मानणारा मेसेजही आला.'लोकमतवरील हल्ल्याचा हा प्रकार गंभीर असून त्यावर समितीने रोखठोक आणि स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे आणि आक्रमकपणे आंदोलन केले पाहिजे' यासाठी  आम्ही काही सहकाऱ्या शी  चर्चाही केली.मात्र लोकमतच्या माफी पत्रामुळे सारेच निराश झाले होते.ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्यांचेच काही म्हणणे नसेल , तेच पळपुटी भूमिका घेत असतील आणि  त्यांनाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चाड नसेल तर आपण तरी हा प्रश्‍न कश्याला पेटवायचा असा प्रश्‍न काही सहकार्‍यांनी उपस्थित केला.त्यामुळं पुढील नियोजन करताच आलं नाही. .महाराष्ट्र टाइम्सवर शिवसेनेने हल्ला केला तेव्हा महाराष्ट्र टाइम्सच्या संपादक आणि व्यवस्थापकांनीच ठोस भूमिका घेत हल्ल्याच्या विरोधात आवाज उठविला होता.त्यानंतर पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीही आक्रमक झाली होती.मुख्यमंत्र्यांना निवेदनं,आझाद मैदानावर निदर्शनं वगैरे कार्यक्रमही झाले.समोर शिवसेना होती म्हणून हे आंदोलन केलं गेलं असं म्हणणं हास्यास्पद आहे.कारण एमआयएम असहिष्णू आहे आणि शिवसेना फार  सहिष्णू आहे  असा अनुभव नक्कीच नाही . .पण मटाची भूमिका त्यावेळी स्पष्ट होती.रझा अकादमीच्या मोर्चाच्या वेळेस माध्यमांवर जो हल्ला झाला तेव्हाही पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने समोर हिंदु धर्मान्ध शक्ती आहेत की मुस्लिम याचा विचार न करता आक्रमकपणे निदर्शने केली,सर्वत्र निषेध नोंदविला आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना कारवाई करण्याचाही आग्रह धरला.त्यामुळे पत्रकार संघटना हल्लेखोर कोणत्या धर्माचे,पक्षाचे,जातीचे आहेत हे पाहून भूमिका घेतात हा आरोप पत्रकार संघटनांवर अन्याय करणारा,संघटनांचे नेतृत्व कऱणार्‍यांना नाउमेद करणारा आहे हे निःसंशय.जे कधी रस्त्यावर उतरत नाहीत,वातानुकुलीत केबिनमध्ये बसून दुषणं देतात ते काहीही म्हणोत,  पण  पत्रकार संघटनांनी अशी  बोटचेपी भूमिका आजपर्यंत घेतली नाही हे आम्ही ठामपणे सांगू इच्छितो.
लोकमत हल्ला प्रकरणी जो आक्रमकपणा संघटनांमध्ये दिसला नाही त्याचं कारण लोकमतची तड जोडीची  भूमिका हेच आहे.त्याला समोर मुस्लिम होते म्हणून संघटना घाबरल्या असा आरोप कऱणे जातीयवादी आणि धर्मांन्ध शक्तींना अशा हल्ल्यासांठी बळ देण्यासारखे आहे.ज्यांना आपल्यावर  हल्ला झाला असे वाटतच नसेल,ज्यांना आपल्यावर अन्याय झाला अशीही जाणीव होत नसेल तर तुमच्यावर अन्याय झालोय हो म्हणत टाहो संघटनांनी फोडला पाहिजे असा आग्रही चुकीचा आहे.काऱण संघटनामध्येही अनेक मतप्रवाह असतात आणि अशा सार्‍या प्रवाहांना सोबत घेत लढे लढावे लागतात.कुणाला तरी वाटते म्हणून आंदलन उभे राहात नाहीत एवढे तरी संघटनांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणार्‍यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.यासंदर्भात फ्रान्स किंवा अन्य देशातील उदाहरणं इथं लागू पडत नाहीत.कारण ते अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य टिकावे यासाठी लढत असतात,वृत्तपत्र चालवत असतात.आपल्याकडे धंदा म्हणून वृत्तपत्रे चालविली जातात  हा भेद आणि हे वास्तव एकदा आपण मान्य केलेच पाहिजे. लोकमतनं आपला माफीनामा किमान दुसर्‍या दिवशीच्या अंकात तरी छापायचा.तसे न करता जळगावात पहिला हल्ला होताच तो लगेच सोशल मिडियावर टाकला गेल्याने पत्रकार संघटनांमध्येही संभ्रमावस्था निर्माण झाली.माफीनामा सादर करायला लोकमतने घाई केली नसती तर त्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र भर उमटल्याशिवाय राहिली नसती. लोकमतवर हल्ले झाले त्याच्या विरोधात लोकमतने पोलिसात कुठेही तक्रारही दिली नाही.माफीही मागून लोकमत मोकळे झाले.सर्वात आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे लोकमतने दुसर्‍या दिवशीच्या अंकात टॉपला माफीनामा तर छापला पण हल्ल्याची बातमीही कोठे छापली नाही.याचा अर्थ लोकमतलाच हे प्रकरण वाढवायचे नव्हते असा होतो.
लोकमतने अशी बोटचेपी भूमिका का घेतली?त्याची दोन तीन कारणं दिसतात.पहिलं कारण अर्थातच व्यावसायिक आहे.मुस्लिम समाजात लोकमतचा वाचक मोठ्या प्रमाणात आहे.त्यांना कोणत्याही कारणानं नाराज करणं हे लोकमतच्या खपावर थेट परिणाम करणारं ठरू शकतंं असं व्यवस्थापनाला वाटलेलं असू शकतं.यामांग राजकीय संदर्भही असू शकतात.कदाचित अगोदरच मुस्लिम समाज कॉग्रेसपासून दुरावत असताना हल्ल्याच्या निमित्तानं त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करायचे किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा बाऊ करून त्यांच्याविरोधात भूमिका घ्यायची हा प्रकार एकूणच पक्षासाठी मारक ठरू शकतो ही बाबही कॉग्रेसने दर्डा कुटुंबियांच्या नजरेस आणून दिलेली असू शकते.शिवाय राजेंद्र दर्डा दोन वेळा ज्या औरंगाबाद मतदार संघातून विधानसभेवर निवडून गेले  होते तेथे साठ हजारांवर मुस्लिम मतदार आहेत.अशा स्थितीत हल्लेखोरांच्या विरोधात ठोस भूमिका घेणे लोकमतला ना व्यावसायिकदृष्टया परवडणारे होते ना राजकीयदृष्टया.त्यामुळे त्यांनी प्रकरण वाढवायचे नाही अशी भूमिका घेतलेली असू शकते.
मग प्रश्‍न उरतो तो वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा , अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा.बहुतेक मालकांसाठी हे शब्द एकतर बकवास आहेत  किंवा ते सोयीने वापरण्यासाठीची आयुधं आहेत.आपले हितसंबंध आड येत नसतील तरच मालक मंडळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या नावानं गळे काढतात.जिथं आपल्या हितसंबंधांना धोका पोहोचतो तिथं  मालक मंडळी अभिव्यक्ती स्वातत्र्याची  एैशी की तैसी करून टाकतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे.चार-पाच वर्षापुर्वी पुण्यातील एका पत्रकारावर मालकाच्या जवळच्या एका बिल्डरनं हल्ला केला तेव्हा पत्रकार संघटना तर आक्रमकपणे पुढे आल्या पण मालकानं त्यात बोटचेपी भूमिका तर घेतलीच पण संबंधित पत्रकारानंही हे प्रकऱण वाढवू नये म्हणून त्याच्यावर दबाव आणला.त्यामुळं आम्ही आंदोलन करूनही पुढं काहीच झालं नाही.आम्ही ज्या दैनिकात अनेक वर्षे संपादक होतो त्या दैनिकातल्या एका पत्रकारावर हल्ला झाला तेव्हा मालकाची भूमिका काय असावी? मालक म्हणाले, 'बरं झालं आपल्याला त्याचा राजकीय लाभ होईल'.ही दोन उदाहरणं केवळ मालकाची भूमिका कशी असते हे समजावं म्हणून दिलीत अशी शंभर उदाहरणं देता येतील.तात्पर्य एवढेच की,बहुसंख्य वृत्तपत्र मालकाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य त्याच्या हितसंबंधांशी निगडीत असते हे वास्तव आपण एकदा लक्षात घेतले की पुढील अनेक प्रश्‍नांची उत्तरं आपोआपच मिळतात.लोकमत प्रकरणात आपल्यावर झालेला हल्ला हा केवळ एका वर्तमानपत्रावरचा हल्ला नसून तो संपूर्ण माध्यम जगतावरचाच हल्ला आहे असं जर लोकमतला वाटतच नसेल तर मग विषयच ,संपतो.या संदर्भातली आपली भूमिका मांडण्याची संधी एबीपी माझानं लोकमतलं मंगळवारच्या चर्चेच्या माध्यमातून दिली होती.लोकमतचे समुह संपादक दिनकर रायकर चर्चेत येणारही होते.मात्र रात्री 8.56 वाजता त्यांचा फोन आला आणि ते चर्चेत सहभागी झाले नाहीत.याचा अर्थ असा की,लोकमतला या विषयावर काही भूमिकाच घ्यायची नाही किंवा आपली भूमिका जाहीरही करायची नाही.अशा स्थितीत केवळ निषेध करण्याशिवाय पत्रकार संघटनांही काहीच करू शकत नाहीत हे संघटना गप्प का ? म्हणणार्‍यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य रक्षणाची चाड केवळ पत्रकार संघटनांचा असावी काय? पत्रकार संघटनांना निर्विवाद ती आहेच पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणाचं उत्तरदायीत्व केवळ  संघटनांवर टाकून कोणालाच पळ काढता येणार नाही.ही जबाबदारी जेवढी पत्रकार संघटनांची आहे तेवढीच ती व्यक्तिगत स्वरूपात प्रत्येक पत्रकारांची,प्रत्येक  समाज घटकाची  आहे. लोकमत प्रकरणावर सारेच राजकीय पक्ष चिडीचूप आहेत.शिवसेनेने महाराष्ट्र टाइम्सवर हल्ला केला तेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माध्यमांना बाईट देऊन त्या हल्ल्याचा निषेध केला होता.लोकमतवरील हल्ल्याच्या बाबतीत शिवसेना असेल किंवा भाजप असेल यांनी निषेध करायला काय हरकत होती ? लोकमतवरील हल्ल्याचा निषेध कऱणं कॉ्रगेसला राजकीयदृष्टया अडचणीचं होतं तरी भाजप-सेनेला याचं भांडवल करीत मुस्लिम समजातील असहिष्णुतेचा विषय लावून धरता आला असतो.तसं झालेलं नाही..लोकमत कॉग्रसेी विचारांचे दैनिक आहे म्हणून त्यांच्यावर हल्ले होणार असतील तर होऊ द्या अशी भाजप-सेनेला भूमिका घेऊन चालणार नाही.अश्यानं काळ सोकावतो हे मुख्यमंत्र्यांनी तरी लक्षात घ्यायला हवं होतं.पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारंभात माध्यमांवरील हल्ल्याच्या विरोधात कायदा करण्याची तीच ती टेप मुख्यमंत्री वाजवित राहिले त्याच बरोबर त्यानी लोकमतवरील हल्ल्याचा निषेध केला असता तर ते संयुक्तिक ठरले असते आणि सरकारला खरोखरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चाड आहे हा मेसेजही समाजात गेला असता.मात्र तसे झाले नाही. म्हणजे त्यांनाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांशी काही देणे घेणे नाही असा होतो.एरवी असहिष्णू वातावरणावर तावातावाने कोकलणार्‍या सामाजिक संघटना लोकमतवरील हल्ल्याच्या बाबत मौन धरून बसल्या आहेत आणि सर्वात म्हणत्वाचे म्हणजे वृत्तपत्र मालकांची जी संघटना आहे ती देखील तोंडाला कुलुप लावून बसलेली आहे.मोठ्या वृत्तपत्रांसाठी शासकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी हे सारे मालक एक असतात.शासनाच्या विविध समित्यांवरही त्यांना प्रतिनिधीत्व हवं असतं पण अभिव्यक्तीच्या प्रश्‍नावर ही संघटनाही सोयीस्कर मौन धारण करून बसते.ते चित्र लोकमतवरील हल्ल्याच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा ठळकपणे  दिसून आले आहे.म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा बहुतेक समाज घटकांसाठी केवळ तोंडी लावण्यापुरता विषय आहे.हे विसरून चालणार नाही.
राहिला प्रश्‍न तो  लोकमतने  ग्राफीक डिझायनरच्या केलेल्या हकालपट्टीचा.अशा घटना घडल्यानंतर कुणाला तरी बळीचा बकरा करण्याची 'पध्दत' आहे.शासनात असेल किंवा खासगी अस्थापनात असेल नेहमी असेच घडते.हल्लेखोर संघटीत आणि बलशाली आहेत,आपले हितसंबंध त्यांच्या हातात आहेत म्हटल्यावर त्यांच्याविरोधात आवाज व्यक्त करण्याची हिमत लोकमतची नसेल तर बिचार्‍या पत्रकाराचा बळी देऊन विषय रफादफा कऱणं तुलनेत सोपं आहे.लोकमतनं तेच केलं आहे.शिवाय ज्या व्यक्तीच्या चुकीमुळे लोकमतच्या इमेजला मोठा धक्का बसला आहे ,लोकमतवर हल्ले झाले आहेत,संपादकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्या व्यक्तीवर लोकमत काहीच कारवाई करणार नाही अशी अपेक्षा करणंही व्यर्थ आहे.ज्या गोष्टींमुळे मालकाचे हितसंबंध धोक्यात येतात त्याविरोधात कारवाई होतेच होते ( नगर जिल्हयातील एका  दैनिकाने आपल्या संपादकाला तडकाफडकी राजीनामा द्यायला सांगितला कारण काय तर त्यांनी जिल्हयातील पाणी आंदोलनात पुरक भूमिका घेतली म्हणून.संपादकांच्या या भूमिकेमुळे काही राजकीय नेत्योंचे हितसंबंध दुखावले आणि मग त्यांनी मालकांवर दबाव आणला.झालं मालकाला 25 वर्षे आपल्या बरोबर असलेल्या संपादकापेक्षा राजकीय नेत्यांची मर्जी सांभाळणे महत्वाचे वाटले आणि त्यांनी संपादकांचा राजीनामा मागितला.आमच्या बाबतीतही हेच घडले.नांदेडच्या एका पत्रकाराला राज्यातील एका पॉवरफुल पुढार्‍याने अरेरावीची भाषा वापरली.त्याविरोधात आम्ही आंदोलन केले.त्या पुढार्‍यांनं आमच्या मालकाला दम दिला आणि 19 वर्षाची संपादकपदाची जबाबदारी तीन मिनिटात सोडावी लागली.थोडक्यात काय तर आपले हितसंबंध सांभाळण्यासाठी मालक कोणत्याही थराला जातात हा अनुभव सार्वत्रिक आहे.ज्या पत्रकाराला लोकमतने घरी पाठविले आहे तो असाच प्रकार आहे..) या विरोधात खरं तर श्रमिक पत्रकार संघानं आवाज उठविला पाहिजे पण महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष यदु जोशी लोकमतमध्येच कार्यरत असल्यानं ते यावर बोलूच शकत नाहीत.त्यामुळे एका पत्रकाराचा बळी देऊन हे प्रकरण इतिहासात लुप्त होऊन जाणार आहे हे नक्की. लोकमतची तीच इच्छा आहे.
पत्रकारांवरील हल्ले आणि माध्यमांची भूमिका या विषयावर एबीपी माझानं काल चर्चा घडवून आणली.'माघ्यमांची  भूमिका दुटप्पी आहे काय'? असा प्रश्‍न एबीपी माझानं उपस्थित केला होता.  पत्रकारांसाठी महत्वाच्या आणि अत्यंत जिव्हाळ्याच्या विषयावर एबीपीनं चर्चा घडवून आणल्याबद्दल एबीपी माझाचे संपादक राजीव खांडेकर  आणि त्यांच्या टीमचे आभार मानले पाहिजेत.कारण हल्ल्याच्या बातम्या देताना माध्यमात असा पक्षपात केला जातो हे जाहीरपणे चर्चेच्या निमित्तानं जगासमोर आलं.गेली दहा वर्षे आम्ही हीच ओरड करतो आहोत.पत्रकारावर जेव्हा जेव्हा हल्ले झालेत तेव्हा तेव्हा तो ज्या वृत्तपत्राचा प्रतिनिधी आहे त्यांनीही हल्ल्याच्या बातम्या देताना कंजुषी केलेली आहे.इतरांनी तर त्याची दखलच घेतलेली नाही.अशी कित्येक उदाहरणं आहेत.उलट पक्षी ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्याच्याचबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण कऱण्याची पध्दत आहे.'त्याच्यावरच हल्ला का झाला? आमच्यावर का हल्ला होत नाही'?  हा सिध्दांत काहींनी मांडला आहे.तो चुकीचा आहे.कारण महाराष्टा्रतील पंचवीस बड्या पत्रकार,संपादकांची नाव घ्या त्यांच्यावर कधी ना कधी हल्ले झालेच आहेत .शिवाय जी मंडळी केवळ हवा -पाण्याच्या बातम्या देत असते त्यांच्यावर हल्ले होण्याचेही काऱण नसते.मात्र समाजहितासाठी कुणाचे तरी वस्त्रहरण करणारे पत्रकार मारेकर्याचे लक्ष्य ठरतात.अशा वेळेस संपूर्ण माध्यमांनी एकत्र येत तो कोणत्या वर्तमानपत्राचा आहे,कोणत्या वाहिनीचा आहे याचा विचार न करता त्याच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज असते पण असे चित्र दिसतच नसल्यानं हल्ले वाढले आहेत यात शंकाच नाही.शिवाय बातम्या देताना शहरी-ग्रामीण ,छोट्या वृत्त्तपत्राचा-बड्या वृत्तपत्राचा हा भेद असतोच असतो. कुमार केतकर यांच्या घरावर हल्ला झाल्यानतर लोहा तालुका पत्रकार संघानं केलेल्या निषेधाची बातमी लोकसत्ता मुंबई आवृत्तीत  पहिल्या पानावर छापते आणि पुर्णा येतील पत्रकार दिनेश चौधरीवर झालेल्या अ‍ॅसिड हल्ल्याची बातमीही कुठे दिसत नाही.आम्ही बीडमध्ये 800 पत्रकारांचा मोर्चा काढला,परभणीत मराठवाड्यातील सर्व पत्रकार एकत्र आले आणि भव्य मोर्चा काढला त्याची दखल कोणी घेतली नाही.पनवेल ते वर्षा असा लाँगमार्च काढला आणि त्यात पाचशेवर पत्रकार सहभागी झाले त्याकडंही कोणी ढुंकूणही बघीतल नाही.आझाद मैदानावर अनेकदा निदर्शने केली ती देखील दुर्लक्षिली गेली. नागपूरमधील आमचे आमरण उपोषणही माध्यमांनी असेच अनुल्लेखांनी मारले.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असेल,कायद्यासाठी असेल किंवा पत्रकारांच्या हक्काच्या अन्य मागण्यासाठी असेल आमच्या चळवळीची वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांनी उपेक्षाच केली.त्यामुळे यांच्याबरोबर कोणीच नाही.संपादकही नाहीत,मालकही नाहीत असा मेसेज गेला आणि त्यातुन हल्लेखोऱ अधिकच बोकाळले.हल्ले वाढले.एका वर्षात 92 पत्रकारांवर हल्ले होत असतील तर ही स्थिती नक्कीच सर्वांनी एकत्र येत विचार करावा अशी आहे.संघटनांनी संपादकांकडे बोट दाखवायचे,संपादकांनी 'आमच्या हातात काहीच नाही मालक भूमिका ठरवितात' म्हणून कातडी बचाव पवित्रा  घायचा   ,हितसंबंधांना गोंजारत मालकांनी आपल्या सोयीची भूमिका घ्यायची या सार्‍या टोलवा-टोलवीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचीच होळी होताना दिसते आहे.व्यक्तीगत पातळीवरही अनेक पत्रकार सोयीची भूमिका घेताना दिसतात.पत्रकार संघटना मालकाच्या दावणीला बांधलेलय आहेत असं म्हणत अरण्यरूदन करणार्‍या ज्येष्ट पत्रकारांनी फेसबुक,टिव्टर,व्हॉटस अ‍ॅपवरून लोकमतवरील हल्ल्याचा निषेध कऱणारी पोस्ट का टाकू नये? .एरवी टिवटिव बोलणारे पोपट अशी भीमिका घ्यायची वेळ आली की,कुठे लुप्त होतात? .हे सारं थांबलं पाहिजे.ज्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चाड आहे,ज्यांना वृत्तपत्र स्वातंत्र्य अबाधित राहिलं पाहिजे असं वाटतं,ज्यांना पत्रकारांवरील हल्ले थांबले पाहिजेत अशी इच्छा आहे आणि ज्यांचा पत्रकारांच्या हक्कासाठीच्या लढ्यास पाठिंबा आहे अशा पत्रकारांनी आपल्या हितसंबंधांचा विचार न करता स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल,रस्त्यावर येण्याची हिमत दाखवावी  लागेल  आणि ते करताना पडेल ती किंमत मोजण्याचीही तयारी ठेवावी लागेल.असं होणार नसेत तर आपली पोपटपंची वांझोटी ठरणार हे नक्की. लोकमतवरील हल्ला आणि त्यानुषंगानं घडलेल्या घडामोडीतून एवढं शहानपण जरी आपल्याला सुचलं तरी लोकमतवरील हल्ला ही चळवळीसाठी इष्टांपत्ती ठरू शकते. लोकमतवरील हल्लयाचा व्यक्तिगत पातळीवर आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती तसेच मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीने आम्ही पुन्हा निषेध करतो.

एस एम देशमुख

पत्रकार राम खटकेला अखेर मदत मिळाली...

तब्बल वीस-पंचवीस दिवसांच्या पाठपुराव्यानंतर अखेर पत्रकार राम खटके यांना मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षातून दोन लाख रूपये मिळाले आहेत.1 लाख 90 हजारांचा हा निधी आज खटके याच्यावर सोलापूरमधील ज्या रूग्णालायत उपचार सुरू आहेत त्या रूग्णालयाच्या खात्यावर जमा झाला आहे.
उस्मानाबादला दिव्य मराठीसाठी काम करणार्‍या राम खटके एका अपघातात जखमी झाला आणि कोमात गेला.घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने कुटुंबं अडचणीत सापडलं.हे वास्तव उस्मानाबाद लाइव्हचे संपादक सुनील ढेपे यांनी महाराष्ट्रासमोर आणल्यानंतर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून काही मदत मिळते काय यादृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले.आम्ही आरोग्य कक्षाचे प्रमुख ओमप्रकाश शेटे याच्याशी संपर्क साधला.त्यांनी तातडीने सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली.त्यानंतर मंगेश चिवटे आणि विनोद जगदाळे थेट मुख्यमंत्र्यांकडे गेले आणि त्यांनी त्यांची मंजुरी आणली.त्यानंतर प्रकरण अर्थ विभागाकडे गेले.मात्र तेथे फाइल अडकून पडली.खटके कुटुंबिय पैश्याची प्रतिक्षा करीत होते आणि इकडं फाईल पुढं सरकत नव्हती.आम्ही सारेच हताश झालो होतो.डोकं चालत नव्हतं.टिपीकल नोकरशाहीच्या कारभाराचा अनुभव येत होता. अखेर काल आम्हीसात -आठजण मोर्चा घेऊनच वैशाली पाटील यांना भेटलो आणि फाईल चालायला लागली.आज ही रक्कम हॉस्पिटलच्या खात्यावर जमा झाली.रामचा भाऊ सिध्देश्‍वर खटकेचा आज फोन आला.उशिरा का होईना एक सत्कर्म आपल्या हातून घडल्याचा आनंद मिळाला.राम खटकेला मदत मिळवून देण्यासाठी ज्यांची ज्यांची मदत झाली अशा सर्वाचे आम्ही मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीन शतशः ऋुणी आहोत.

 - एस.एम.देशमुख

मंगळवार, १ डिसेंबर, २०१५

आकाशवाणी मुंबईत पत्रकारितेची संधी

आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या प्रादेशिक वृत्त विभागात आवश्यकतेनुसार कंत्राटी पध्दतीवर खालील पदासाठी समन्वित/निश्चित मानधनावर नियुक्ती करण्याचे प्रस्तावित आहे. ही नियुक्ती कोणत्याही स्वरुपात नियमित तत्वावरील नियुक्ती किंवा भरती समजण्यात येणार नाही.

या कंत्राटी नियुक्तीचा तपशील खालीलप्रमाणे -

> न्यूज इनपूट एक्झिक्युटीव्ह (२ जागा)

> पत्रकारिता/जनसंवाद/रेडिओ आणि टीव्ही (आकाशवाणी आणि दूरचित्रवाणी)/प्रसारण पत्रकारिता यामध्ये पदविका. प्रसारण पत्रकारिता आणि बातमी संकलनाची कामे हाताळण्याचा अनुभव

> जाहिरात प्रकाशित झाल्याच्या दिनांकास १८ आणि ४५ वर्षांच्या दरम्यान

> बातमीपत्रांचे संपादन, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक बातमीपत्रांसाठी वृत्त संकलन आणि बातमी देणे.

समन्वित रक्कम रुपये २५,००० दरमहा

सूचना :

१४) या पदासाठी अर्ज करणारे उमेदवार मुंबई महानगर परिसरात रहाणारे असावेत.

१५) या अल्पकालीन कंत्राटी तत्वावर आवश्यकतेसाठी अर्ज करणारे उमेदवार मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचे अर्हताधारक असणं आवश्यक आहे.

१६) मराठी आणि इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व आवश्यक आहे. अन्य भाषांचे ज्ञान अतिरिक्त प्राविण्य म्हणून विचारात घेतले जाऊ शकते.

१७) मुलाखत/चाचणीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांना प्रवास भत्ता/दैनंदिन भत्ता दिला जाणार नाही.

१८) ही कंत्राटी नियुक्ती पूर्णपणे अस्थायी तत्वावर राहील. पदावर नियमित करण्याचा कोणताही हक्क यामध्ये असणार नाही आणि उभयपक्षी एक महिन्याच्या नोटीशीवर ही नियुक्ती समाप्त केली जाऊ शकते.

१९) समन्वित/निश्चित मानधनासोबत कोणतेही भत्ते दिले जाणार नाहीत.

२०) पूर्णवेळ तत्वावर नियुक्त व्यक्तींनी कंत्राटी नियुक्तीच्या कालावधीत अन्य कोठेही नियुक्ती घेण्याची परवानगी असणार नाही.

२१) इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आपला बायोडाटा, पात्रता आणि अनुभवाच्या पुराव्याच्या कागदपत्रांच्या छायांकित साक्षांकित प्रतींसह पाठवायचा आहे. अर्जावर अलीकडचे रंगीत छायाचित्र लावावे.

२२) कार्यालय प्रमुख, प्रादेशिक वृत्त विभाग, ५वा मजला, आकाशवाणी मुंबई केंद्र, बॅकबे रेक्लमेशन, चर्चगेट, मुंबई - ४०००२०. अर्ज या पत्त्यावर पाठवावेत. लिफाफ्यावर 'न्यूज इनपूट एक्झिक्युटीव्ह' असा स्पष्ट उल्लेख असावा.

२३) अर्ज स्वीकारण्याची मुदत १७ डिसेंबर २०१५ पर्यंत आहे.

२४) अपूर्ण किंवा मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

२५) निवड समितीचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक राहील आणि निवडीबाबत कोणतेही निवेदन विचारात घेतले जाणार नाही.

२६) या पदावरील नियुक्ती ही प्रसारभारती मेमो नं.A-10/159/09-PPC दिनांक २७/०९/२०१२ नुसार आणि त्यातील वेळोवेळी करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार राहील.


फेसबुक वर शेअर करा

Facebook